जर ‘डिजिटल माध्यमां’ना आपल्या विचारांनुसार चालवण्याचा राजकीय प्रयत्न यशस्वी झाला, तर पत्रकारितेचं काही प्रमाणात राहिलेलं स्वतंत्र अस्तित्व संपायला वेळ लागणार नाही

२५ जानेवारी हा ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’. त्यानिमित्ताने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र यांच्यातर्फे ‘लोकशाही समजून घेताना’ हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या या पुस्तकात महाराष्ट्रातील ३३ मान्यवर लेखकांच्या लोकशाहीच्या विविध पैलूंचा आढावा घेणाऱ्या लेखांचा समावेश आहे. या पुस्तकातील लेख ‘अक्षरनामा’वर २ फेब्रुवारीपासून क्रमश: प्रकाशित करत आहोत...

..................................................................................................................................................................

जगभरात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आलेली गदा, अशांतता याची अनेक उदाहरणे दिसत असताना, ‘रॅपलर’ या डिजिटल माध्यमाच्या सीईओ आणि फिलीपिन्सच्या ज्येष्ठ पत्रकार मारिया रेसा यांना नोबेल शांतता पुरस्काराने गौरवण्यात आलं. मारिया रेसा यांनी फिलीपिन्समध्ये सत्तेचा होत असलेला दुरुपयोग, फेक न्यूज, वाढता दहशतवाद यांचं विखारी रूप जगासमोर ठेवलं. मारिया यांच्या स्वतंत्र आणि परखड पत्रकारितेवर जेव्हा मर्यादा येऊ लागल्या, तेव्हा त्यांनी २०११मध्ये १२ पत्रकारांना सोबत घेऊन ‘रॅपलर’ नावाच्या डिजिटल माध्यमाची स्थापना केली. २०१२मध्ये ‘रॅपरल’ हे अधिकृतपणे सार्वजनिक डिजिटल माध्यम बनलं. शोधपत्रकारितेसाठी रॅपलर ही वेबसाइट अधिक बघितली जाऊ लागली.

हे रोखण्यासाठी तिकडच्या सरकारकडून रॅपलरवर वेगवेगळ्या माध्यमातून गदा आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. वेबसाइटवर सायबर क्राइम-अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले. वेबसाइट बंद पाडण्याचा पुरेपूर प्रयत्न झाला. पण, मारिया रेसा या सगळ्या विरोधात कायदेशीर लढाई लढल्या आणि पुन्हा उभ्या राहिल्या.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

लोकशाहीच्या बाजूने असलेला मारिया रेसा यांचा लढा लक्षणीय होता. त्यांना शांतता नोबेल पुरस्काराने गौरवण्यात आल्यानंतर हा लढा अधोरेखित झाला. मारिया रेसा यांच्या खडतर प्रवासाचा उल्लेख करण्याचा उद्देश इतकाच की, पत्रकारितेत काम करत असताना, रोज नवीन बदल होत असल्याची जाणीव होते. काम करताना पत्रकारांचे हात अनेक बंधनांमध्ये अडकलेले असतात. पण, डिजिटल माध्यमं त्याला अपवाद आहेत का? वृत्तपत्रे आणि टीव्ही यांची जागा पूर्णपणे डिजिटल माध्यमं घेऊ शकतात का? डिजिटल माध्यमं म्हणजेच मुक्त पत्रकारिता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे खरं आहे का? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न करणारा हा लेख आहे.

बदलती पत्रकारिता

पेन ते कम्प्युटर, खिळे जुळवण्यापासून ते डिजिटल प्रिंटिंग, टीव्हीचे रेकॉर्डिंग बुलेटीन ते ब्रेकिंग न्यूजचे लाइव्ह टेलिकास्ट; आणि आता एका क्लिकवर उपलब्ध असणाऱ्या मिनिटा-मिनिटांच्या जगभरातल्या शेकडो बातम्या! काळानुसार पत्रकारिता बदलत गेली.

पूर्वी वृत्तपत्राचे वार्ताहर घटनास्थळी जाऊन संपूर्ण माहिती घेऊन संध्याकाळी त्याची बातमी ‘फॅक्स’ करत असे. मग दुसर्‍या दिवशीच्या वृत्तपत्रात ती बातमी तितक्याच गंभीरतेने वाचणारा वाचक होता. हळूहळू टीव्हीमुळे यात बदल झाले. आजची बातमी आजच संध्याकाळी बघायला मिळू लागली. दिवसभरातल्या घडामोडी संध्याकाळी सातच्या बातम्यांमध्ये कळू लागल्या. पण, तेव्हाही वृत्तपत्र आणि टीव्ही ही दोन समांतर माध्यमं होती. जेव्हा टीव्हीमध्ये ब्रेकिंग न्यूजचा फंडा सुरू झाला, तेव्हा माध्यमांमधली स्पर्धाही वाढली. टीव्हीच्या ब्रेकिंग न्यूज, घटनास्थळाहून वार्ताहरांचे लाइव्ह, फोनो, व्हिज्युअल्स दिसू लागले. प्रत्येक घटनेचे अपडेट्स काही वेळात मिळू लागले.

पण, इंटरनेटच्या सोशल नेटवर्किंग साइट्सचा वापर वाढत गेला. त्यातून डिजिटल पत्रकारिता उदयाला आली. काही वर्षांत डिजिटल पत्रकारिता इतकी वाढत गेली की, वृत्तपत्र आणि टीव्ही चॅनल्सना डिजिटल माध्यमांत प्रवेश करण्यास भाग पडलं. स्वतंत्र वेबसाइटस्, यू-ट्युब चॅनल्स, सोशल पेजेस् तयार करावे लागले. इंटरनेटमुळे पत्रकारांना अनेक बातम्या वेगाने मिळू लागल्या. पूर्वी प्रत्यक्षात फिल्डवर जाऊन नेत्यांचे किंवा लोकांचे बाइट्स घ्यावे लागत असत, पण आता तांत्रिक बाबींमुळे या सर्व गोष्टी व्हॉट्सअॅपसारख्या अॅपवर उपलब्ध होऊ लागल्या. राजकीय किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या लाइव्ह लिंक्स मिळू लागल्या. या बातम्या मिळण्याचा वेग जितका वाढला, तितकाच ती बातमी संकेतस्थळांवर पोस्ट करण्याचा वेगही वाढत गेला.

डिजिटल पत्रकारितेचं स्वरूप

डिजिटल पत्रकारिता करताना फक्त बातमीचे ज्ञान असून उपयोग नाही, तर तांत्रिक ज्ञानही समांतरपणे असावं लागतं. दर सेकंदाला इंटरनेटवर माहितीची भर पडत असते. त्यातून त्याची बातमी करून ती वाचकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यावर तांत्रिक संस्कार करणं गरजेचं असतं, ज्यामुळे वाचक आपल्या संकेतस्थळावर किंवा सोशल चॅनेलकडे आकर्षित होईल. गूगलवर असलेले ट्रेन्ड्स, ट्विटरवर सुरू असलेले ट्रेन्ड्स, इतर सोशल मीडिया साइटसवर सुरू असलेल्या चर्चा, त्यात लोकांचा वाढणारा रस, यातून कुठल्या बातम्यांना प्राधान्य द्यायचं, हे ठरवलं जातं. त्यामुळेच सोशल नेटवर्किंग साइट्सचा या डिजिटल पत्रकारितेत मोठा वाटा आहे.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

मनोरंजनाच्या या जगात इतर हार्ड न्यूज मागे पडतात का, असा प्रश्न पडणं स्वाभाविक आहे. याचं उत्तर - हो किंवा नाही - असं एका शब्दात देणं कठीण आहे. यात मनोरंजनाचा भाग म्हणून व्हायरल झालेले व्हिडिओ अर्धसत्य नावाने दाखवले जातात. लोकांची त्याला पसंती असते म्हणून ते माध्यमांवर दाखवण्याची स्पर्धा निर्माण होते. कोणीतरी गाणं गाताना किंवा नाचताना शूट केलेले व्हिडिओ ट्रेन्डमध्ये येतात. त्यातून मनोरंजन होतं, पण त्यामुळे काही महत्त्वाचे मुद्दे मागे पडतात, हे पूर्णपणे खरं नाही. डिजिटल पत्रकारिता म्हणजे ‘सॉफ्ट न्यूज’, जास्तीत-जास्त मनोरंजन, असं नाही.

काही वर्षांपूर्वी सोशल मीडियावर #ME TOO हा जगभरात ट्रेंडिंगचा विषय बनला. त्यातून शारीरिक शोषणाबाबत वाचा फोडण्याची एक चळवळ उभी राहिली. यात अनेक महिला आणि पुरुष व्यक्त झाले. यात डिजिटल माध्यमांची भूमिका महत्त्वाची ठरली.

दुसरं उदाहरण द्यायचं झालं तर, अमेरिकेने ओसामा बिन लादेनचा केलेला खात्मा. हे घडत असताना कोणत्याही माध्यमाला याची माहिती नव्हती. पण, एका स्थानिकाने या घटनेचं मोबाइलवर शूटिंग केलं आणि ते सोशल मीडियावर पोस्ट केलं. डिजिटल माध्यमांनी याची बातमी केली आणि तो व्हिडिओ वेगाने व्हायरल झाला. संपूर्ण जगाला ती घटना बघता आली.

डिजिटल माध्यमांचा ‘अजेंडा’ हा, दिवस पुढे सरकेल तसा बदलत जातो. डिजिटल माध्यमं व्हर्च्युअल जगातल्या पन्नास टक्के लोकांना काय हवं, त्यानुसार विषयांना प्राधान्य देतात. ती त्यांची गरज आहे, पण सगळीच डिजिटल माध्यमं पूर्णपणे व्हर्च्युअल जगालाच प्राधान्य देतात, असंही नाही. काही चांगली, मोठी नावं असलेली डिजिटल माध्यमं सर्व प्रकारच्या बातम्यांना निश्चितपणे प्राधान्य देतात. पण त्यांनाही व्हर्च्युअल जग पूर्णपणे डावलून चालत नाही. मात्र सतत व्हायरल होणारे व्हिडिओज्, इंटरनेटवरची माहिती, यात तथ्य आहे का, हे तपासण्यात डिजिटल माध्यमांचा कस लागतो. वेळेत बातमी जाण्याची स्पर्धा असली तरी विश्वासार्हताही तितकीच महत्त्वाची असते. हे सगळं करत असताना, आर्थिक गणित जुळवून आणणं, हे एक मोठं आव्हान डिजिटल माध्यमांसमोर आहे.

डिजिटल माध्यमं : एक नवी आशा?

पत्रकारितेला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हटलं जातं. या पत्रकारितेवरही बंधनं यायला लागली, हे सत्य आहे. या आधीच्या काळातही ती होती; पण जेव्हापासून मालकांनी माध्यमांकडे व्यवसाय म्हणून बघायला सुरुवात केली, तेव्हापासून ही बंधनं वाढत गेली. काही वृत्तपत्रांच्या वार्ताहरांना जाहिराती आणायला सांगितलं जाऊ लागलं. एखाद्या नेत्याकडून जाहिरात मिळवण्यासाठी त्यांच्याविरुद्ध वार्ताहराकडे असलेल्या बातमीची धार बोथट व्हायला लागली. माध्यमांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप वाढले. राजकीय पक्षांच्या लोकांचे माध्यमांमधले ‘शेअर्स’ वाढले. त्यामुळे स्वाभाविकपणे ग्राऊंडवर काम करणाऱ्या पत्रकारांच्या कामावर मर्यादा आल्या.

टीव्ही वाहिन्यांवरही पैसे उभे करण्यासाठी काही ‘पेड शोज्’, राजकीय पक्षांचे पेड कॅम्पेन दाखवले जाऊ लागले. हा पूर्णपणे व्यवसायाचा भाग आहे. या आधीही व्यवसायाच्या दृष्टीने मालक विचार करायचे, पण व्यवसायाच्या गणितांचा संबंध थेट बातमीदारीवर होण्याचं प्रमाण कमी होतं. राजकीय हस्तक्षेपामुळे काळानुसार ते वाढत गेलं. एखाद्या मोठ्या टीव्हीच्या किंवा वृत्तपत्रांच्या संस्थेसाठी काम करत असताना, पत्रकाराला कामामध्ये काही मर्यादा पाळाव्याच लागतात.

स्वतःचे वृत्तपत्र किंवा टीव्ही चॅनल सुरू करण्यासाठी मोठे भांडवल लागते, पण जर डिजिटल माध्यमातून काही सुरू करायचं असेल तर, ते इतर माध्यमांपेक्षा अधिक सोपं आहे. यामुळेच गावागावांत यू-ट्युब चॅनेल्स आणि वेबपोर्टल्स सुरू झाली. फक्त शेती, महिला, तरुण यांचे विषय मांडण्यासाठी स्वतंत्र वेबपोर्टल्स निघाली.

पत्रकारितेत अगदी नवीन असलेला तरुण कृष्णा वरपे याने मोठं नाव असलेल्या एका टीव्ही चॅनेलमधली नोकरी सोडून ‘थोडक्यात’ नावाचं बेवपोर्टल सुरू केलं. ज्या वेळी मुख्य प्रवाहातील मराठी प्रसारमाध्यमाचं लक्ष डिजिटल माध्यमांकडे फारसं नव्हतं, त्या वेळी २०१७ साली या तरुणाने हे वेबपोर्टल सुरू केलं. आज हे बेवपोर्टल अगदी मोठ्या ब्रँडइतकंच यशस्वीपणे सुरू आहे. एकट्याने सुरू केलेल्या या वेबपोर्टलसाठी आज १७ जणांची टीम काम करते. हे सांगण्याचा उद्देश हा की, इतक्या नवीन मुलांना हे कसं जमेल? ही माध्यमांमध्ये असलेली मानसिकता इथे खोडून काढली गेली आहे. स्वतंत्रपणे पत्रकारिता करणार्‍यांसाठी हे ‘डिजिटल माध्यम’ खुलं आहे. मीडिया हाऊसेसवर असलेला दबाव, त्या ठिकाणी असलेली पत्रकारितेची नोकरी आणि दबावामुळे होणारा मानसिक त्रास, यामुळे डिजिटल माध्यमाकडे एक संधी म्हणूनही बघितलं जातं आहे. ही माध्यमांमधली खऱ्या अर्थाने लोकशाही म्हणावी लागेल.

माध्यमांचं स्वातंत्र्य अंतिम नाही!

सर्वोच्च न्यायालयाने चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार या संदर्भातल्या घटना समाजमाध्यमांवरून हटवण्यासाठी नियमावली तयार करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार केंद्र सरकारने नियमावली घोषित केली. या संदर्भात बोलताना रवीशंकर प्रसाद म्हणाले, ‘‘डिजिटल माध्यमांना कोणतीही अफवा पसरवण्याचा अधिकार नाही. माध्यमांचे स्वातंत्र्य हे काही अंतिम नाही.’’ म्हणूनच डिजिटल माध्यमांना केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आणण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात. डिजिटल माध्यमं ही जितक्या मुक्तपणे बातम्या देण्याचं काम करतात, तितक्याच प्रमाणात काही विशिष्ट वर्गाकडून याचा गैरवापरही केला जातो. आपत्कालीन परिस्थितीत वाढलेल्या अफवा, त्यातून तयार झालेल्या फेक न्यूज यांमुळे सामाजिकदृष्ट्या मोठं नुकसान होतं.

काही दिवसांपूर्वी अमरावतीमध्ये झालेली दंगल हे याचं ताजं उदाहरण आहे. त्या दंगलीला इतर अनेक गोष्टी जबाबदार होत्याच, पण फेक न्यूजचा वाटा मोठ्या प्रमाणावर होता. त्रिपुरामध्ये विशिष्ट धर्मावर झालेल्या हल्ल्याचे व्हिडिओ, फेक न्यूज समाजमाध्यमांवर वार्‍यासारख्या पसरल्या. त्यामुळे अमरावती, नांदेड अशा ठिकाणी विविध धर्माचे लोक रस्त्यावर उतरले आणि दंगल पेटली. पोलिसांना इंटरनेट सेवा बंद करावी लागली. फेक न्यूजवर अंकुश असण्याची गरज आहे, पण फेक न्यूजवर अंकुश ठेवण्याच्या नावाखाली सरकारने सरसकट सगळ्यांना नियमांच्या बंधनात अडकवू नये, असं मत या क्षेत्रातील जाणकारांचे आहे.

नव्या नियमावलीनुसार, देशाची अखंडता, सुरक्षा, कायदा आणि सुव्यवस्था यासंदर्भात कोणतीही माहिती देताना सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. याचबरोबर डिजिटल माध्यमं आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मस् यांबाबत आलेल्या तक्रारींसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात येईल. त्यासाठी डिजिटल माध्यमांसंदर्भातील तक्रारींचं निवारण केलं जाईल. फेक न्यूज, आपत्तीजन्य परिस्थिती किंवा संवेदनशील घटना, यांबाबतची माहिती चुकीच्या पद्धतीने पसरवली जाण्यावर निश्चितपणे ही नियमावली उपयुक्त ठरेल. पण, यामागे काही छुपा अजेंडा आहे का, असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला. विविध मतप्रवाह याबाबत समोर आले.

दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला २६ जानेवारी २०२१ रोजी हिंसक वळण लागलं. ट्रॅक्टर परेडदरम्यान आंदोलकांनी पोलिसांवर हल्ला केल्याचा दावा दिल्ली पोलिसांनी केला. आंदोलनातील शेतकऱ्यांनी लाल किल्ल्याच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न केला. या हिंसाचारात पोलिसांना गोळीबार करावा लागला आणि त्यात एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. या हिंसेचं समर्थन कोणीही केलं नाही. पण, संयुक्त किसान मोर्चाने ते हल्ले करणारे, हिंसाचार करणारे लोक हे त्यांचे आंदोलनकर्ते नसल्याचं स्पष्ट केलं.

या वेळी काही डिजिटल माध्यमांनी दोन्ही बाजूंचं रिपोर्टिंग करून यात कोणतं राजकीय षडयंत्र नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित केला. इतके दिवस शांततेने आंदोलन करणारे शेतकरी अचानक हिंसक होण्याचं काय कारण होतं, हे शोधण्याचा प्रयत्न केला. दोन्ही बाजू दाखवणं हे माध्यमांचं काम आहे. न्यायालयातही आरोपीला शिक्षा सुनावताना त्याची बाजू ऐकून घेतली जाते, मग शेतकऱ्यांची बाजू दाखवण्यात चूक काय?

या घटनेच्या बातम्यांवर केंद्र सरकारने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. सरकारने म्हटलं होतं, ‘‘अमेरिकेच्या संसदेवर हल्ला होतो, तेव्हा सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पोलिसांच्या कारवाईच समर्थन करतो. पण, जेव्हा लाल किल्ल्यावर हल्ला होतो, तेव्हा विरोधी बाजूने काम केलं जातं. हे योग्य नाही.’’

पत्रकारिता करताना दोन्ही बाजू दाखवणं किंवा समजावून सांगणं, हे चुकीचं समजलं जात असेल, तर इथेच पत्रकारितेच्या मूल्यांना धक्का लागतो. ही नियमावली संवेदनशील विषयांबाबत फेक न्यूज पसरवणे किंवा इतर चुकीच्या घटनांबाबत समाजमाध्यमांचा, डिजिटल माध्यमांचा दुरुपयोग करणं, यासाठी असलीच पाहिजे. पण, या नियमावलीचा माध्यमांवर बंधनं आणण्यासाठी सरकारकडून दुरुपयोग होण्याची जास्त शक्यता असल्यामुळे तिला विरोध होतोय.

या नियमावली-अंतर्गत पहिली नोटीस मणिपूरमधल्या ‘द फ्रंटियर’ या पोर्टलला २ मार्च २०२१ रोजी देण्यात आली. डिजिटल माध्यमांच्या आचारसंहितेचा भंग झाल्याचा ठपका, या वेबपोर्टलवर ठेवण्यात आला. या वेबपोर्टलवर ‘खानासी नेयनासी’ नावाचा आठवडी कार्यक्रम प्रदर्शित होतो. या कार्यक्रमात ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या सीमारेषा’ (Frontier and The Freedom of Expression) यावर चर्चा करण्यात आली. तर दुसर्‍या भागामध्ये (Media under siege) प्रसारमाध्यमांवर आलेल्या बंधनांविषयी चर्चा करण्यात आली. पण, हा Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code, 2021च्या नियमावलीचा भंग असल्याचं सांगत, मणिपूरच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी या वेबपोर्टलला नोटीस बजावली. त्यावर चहुबाजूंनी टीका झाल्यानंतर ही नोटीस मागे घेण्यात आली. या वेबपोर्टलचे संपादक किशोर वांगखेम यांच्यावर मणिपूर सरकारवर टीका केल्याप्रकरणी विविध गुन्हे दाखल करून, आतापर्यंत त्यांना तीन वेळा तुरुंगात पाठवण्यात आलं आहे.

सरकारी नियमावलीचा भंग केल्याचं सांगत अशा अनेक घटना या पुढेही होतील, अशी भीती डिजिटल माध्यमातील अनेक पत्रकारांना आहे. पण, या व्यतिरिक्त डिजिटल पोर्टलसना सायबर हल्ले, हॅकिंग यालाही अनेकदा सामोरं जावं लागतं. एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या विरोधात लिहिलं, तर त्या राजकीय पक्षाच्या आयटी सेलमार्फत अशी कृत्ये केली जात असल्याचं अनेकदा समोर आलं आहे.

मराठीतील एका वेबपोर्टलच्या संपादकांनी यासंदर्भात पोलीस तक्रार केली होती. ते सांगतात, ‘‘आमचं पोर्टल अनेकदा हॅक करण्याचे प्रयत्न झाले. बॉट्सच्या साहाय्याने ट्रॅफिक वळवण्यात आल्याचं सायबर तज्ज्ञांच्या पाहणीत लक्षात आलं होतं. डार्कवेबकडेही ट्रॅफिक वळवण्यात आलं होतं. २०१९च्या निवडणुकीच्या काळात वेबसाइटवर दिवसभरात अवघे पाचशे ते हजार युजर्स भेट द्यायचे, जे प्रमाण निवडणुकीच्या आधी पंधरा ते पंचवीस हजार युजर्सचं होतं. याच दरम्यान दोन वेळा यू-ट्युब हॅक झालं आणि यू-ट्युब चॅनेलवर पॉर्न पोस्ट करण्यात आलं. एकदा तर हॅक केलेल्या चॅनेलचं नाव बदलून त्यावर फेसबुकवरील मजकूरही प्रसारित करण्यात आला होता. यावरून हॅकर्स हे भारतीय किंवा इथल्याच मातीतले होते, हे स्पष्ट होत होतं. मात्र पोलीस प्रशासन, गूगल यांच्याकडून फार मदत झाली नाही. गूगलने यु-ट्यूब चॅनेल परत मिळवून देण्यात मदत केली, मात्र तपासात सहकार्य केलं नाही. कुठलाही तपास न करता सायबर पोलिसांनी तक्रारही बंद केली.’’

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

केंद्रातल्या एका प्रमुख सत्ताधारी नेत्याने आंतरराष्ट्रीय डिजिटल माध्यमाच्या पत्रकाराशी बोलण्यास नकार दिला. तेव्हा त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, ‘‘तुम्ही आमच्या योजनांवर, राजकारणावर टीका करता. त्या संदर्भात आम्ही तुमच्या मालकांपर्यंत संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला, पण ते शक्य झालं नाही. त्यामुळे आम्ही तुमच्याशी बोलायचं नाही, असं ठरवलं आहे.’’

हे अनुभव डिजिटल माध्यमांमध्ये सतत येऊ लागले आहेत. जर नकारात्मक अभिप्राय (कमेंट) देऊन, ट्रोल करूनही ऐकलं नाही; तर राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही म्हणून समाजमाध्यमांवर बदनामीही केली जाते. डिजिटल माध्यमांना आपल्या विचारांनुसार चालवण्याचा राजकीय प्रयत्न सुरू आहे; जर तो यशस्वी झाला, तर पत्रकारितेचं काही प्रमाणात राहिलेलं स्वतंत्र अस्तित्व संपायला वेळ लागणार नाही.

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

लेखिका प्राजक्ता पोळ डिजिटल माध्यमात पत्रकार आहेत.

prajakta.p.pol@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -