नजीकच्या भविष्यकाळात भारतीय रिटेल उद्योग क्षेत्राची अवस्था बिकट होण्यापूर्वीच लोकशाही मार्गाने त्यावर उपाय शोधणं, ही काळाची गरज आहे

२५ जानेवारी हा ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’. त्यानिमित्ताने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र यांच्यातर्फे ‘लोकशाही समजून घेताना’ हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या या पुस्तकात महाराष्ट्रातील ३३ मान्यवर लेखकांच्या लोकशाहीच्या विविध पैलूंचा आढावा घेणाऱ्या लेखांचा समावेश आहे. या पुस्तकातील लेख ‘अक्षरनामा’वर २ फेब्रुवारीपासून क्रमश: प्रकाशित करत आहोत...

..................................................................................................................................................................

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपण लोकशाही पद्धत स्वीकारली. विधिमंडळ, न्याययंत्रणा, प्रशासन या सगळ्यात लोकांच्या प्रत्यक्ष सहभागातून, वैचारिक आदानप्रदानातून लोकशाही मूल्ये रुजावीत, यासाठी आपण आग्रही राहिलो. लोकप्रतिनिधी असोत वा वर उल्लेख केलेले इतर घटक, त्यांच्या माध्यमातून समाजातील विविध गट आपापल्या गटाच्या हितासाठी प्रयत्नशील असतात. लोकशाही जशी वरून खाली झिरपत राहते, तशीच ती खालून वरच्या दिशेला प्रवाही असणं, हेही तितकंच आवश्यक असतं. स्वातंत्र्याच्या पाऊण शतकाच्या प्रवासात, समाजातल्या सर्वच घटकांना - मग ते राजकीय असोत, सामाजिक असोत वा आर्थिक घटक असोत - सामावून घेण्यात आणि त्यांच्या आशा-आकांक्षांना वाव देण्यात आपण कितपत यशस्वी झालो, हे पाहणं अत्यंत औत्सुक्यपूर्ण राहील.

तसं पाहता मी काही लेखक नव्हे. पण गेली २७ वर्षं स्टेशनरी आणि पुस्तके या रिटेल उद्योगात कार्यरत असल्याने आणि तत्संबंधी विविध असोसिएशन्स किंवा फेडरेशन्सचा पदाधिकारी म्हणून काम केल्याने या व्यवसायातील एक जागरूक व्यक्ती म्हणून भूमिका मांडत आहे.

किरकोळ विक्री क्षेत्र (Retail Trade Industry)

भारतीय किरकोळ विक्री क्षेत्र हे विस्तार, संख्या या दोन्ही दृष्टींनी विचार करता अवाढव्य पसारा असलेलं क्षेत्र असून, एका पाहणी अहवालानुसार ते जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे. वर्षाला जेमतेम काही लाख ते काही कोटींची उलाढाल करणारे विविध छोटे-मोठे व्यापारी काश्मीर ते कन्याकुमारी आणि गुजरात ते पूर्वांचलातील सप्त-भगिनींपर्यंत पसरले आहेत. वेगवेगळ्या अहवालांनुसार, साडेचार ते सहा कोटी एवढी या युनिट्सची संख्या असल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष काढता येतो.

छोट्या दुकानांमध्ये एक ते पाच कुटुंबं आणि मोठ्या आस्थापनांमध्ये याहून कितीतरी जास्त कुटुंबं कार्यरत असतात. याचा अर्थ, देशातल्या सुमारे २५ ते ३० टक्के कार्यक्षम वर्गाला या क्षेत्राद्वारे रोजगार प्राप्त होत आहे. ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या प्रचंड मोठ्या बाजारपेठेतील तितकाच महत्त्वाचा घटक असूनही लोकशाही प्रक्रियेत एका मर्यादेपलीकडे या घटकाने क्रियाशील उत्स्फूर्तता दाखवलेली नाही. प्रशासकीय निर्णयांच्या स्तरावर अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागतं.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

असं असूनही शेतकऱ्यांप्रमाणे एक वर्षभर सोडाच, एक आठवडाभरसुद्धा आंदोलन करण्याची अजिबात मानसिकता नसलेला हा कायम निद्रिस्त असलेला ज्वालामुखी आहे. अत्यंत अपवादात्मक उदाहरणं सोडली तर आपल्या अंगभूत शक्तीची अजिबात जाणीव नसलेला भारतीय लोकशाहीतील हा एकमेव सामर्थ्यवान असा (कायम दबावाखाली असलेला) दबावगट आहे.  नमूद करण्यासारखी अजून एक दुर्दैवी बाब म्हणजे, अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक असूनही समाजातील इतर घटकांची किंचितही सहानुभूती त्याच्या वाट्याला येत नाही.

सर्वसामान्य व्यापारी वर्गाच्या दृष्टीने पाहिलं तरी थेट राजकीय प्रक्रियेतील त्यांचा सहभाग हा नगण्य आहे. एखाद्या पक्षाच्या व्यापारी विभागाचा प्रमुख वगैरे पद मिळणं, ही तुलनेनं सोपी आणि कमी जोखमीची कृती आहे. पण व्यवसायात, विशेषतः किरकोळ विक्री क्षेत्रात, मग तो किरकोळ विक्रेता असो की घाऊक व्यापारी; स्वतःच्या व्यवसायात लक्ष घालणं, त्याचं नियोजन करणं, सतत बदलत्या काळानुसार व्यवसायात आवश्यक ते बदल करत राहणं, हेच मुळात इतकं आव्हानात्मक आणि वेळखाऊ असतं की, त्यातच अनेकांचा शक्तिपात होतो. त्या पलीकडे जाऊन राजकीय क्षेत्रासारख्या अत्यंत अस्थिर प्रदेशात पाऊल टाकणं, ही जोखीम कोण पत्करणार? त्यामुळे प्रस्थापित राजकीय नेतृत्वाच्या छायेत राहून व्यावसायिक लाभाची फळं चाखण्याची संधी मिळत असेल, तर ती साधण्यात धन्यता मानणारेच जास्त सापडतील. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या पक्षांतील नेतृत्वाशी मैत्रिपूर्ण संबंध ठेवून त्याचा फायदा उठवणं, हे जास्त सोयीचं आणि लाभदायक ठरू शकतं. व्यापारी असलेली व्यक्ती लोकप्रतिनिधी झाल्याची उदाहरणं विरळाच. त्याऐवजी लोकप्रतिनिधी झाल्यावर होणारे लाभ विविध मार्गांनी आपल्याच ताब्यात ठेवण्यासाठी पुरेसे व्यावसायिक झालेले संख्येने जास्त असतील.

त्याचबरोबर राजकारणात अनेकदा थेट निर्णय घ्यायची वेळ येते. पक्षाच्या आदेशानुसार भूमिका बदलावी/स्वीकारावी लागते. अशा वेळी तुमचं राजकीय अस्तित्व पणालाही लागू शकतं. एवढ्या टोकाची भूमिका घेणं, हे व्यापारी वृत्तीच्या माणसाला जवळपास अशक्य असतं. उलट, कायम ‘गोड बोला, पुढे चला’ हेच व्यापाऱ्याच्या रक्तात भिनलेलं असावं लागतं. त्याहीपलीकडे जाऊन आजकाल राजकीय क्षेत्रातल्या मंडळींनी मनगटशाहीचा वापर केल्याचं वारंवार दिसतं. कोणताही सुज्ञ व्यापारी या मार्गाचा अवलंब टाळण्याची शक्यताच जास्त आहे.

थोडक्यात, उघडपणे वा प्रच्छन्नपणे कोणाशी दीर्घकाळ पंगा घेणं हे आपल्या समाजातील व्यापाऱ्याचं लक्षण नाही. त्यापेक्षा राजकीय नेतृत्वाच्या पोटात शिरून गोडीगुलाबीने कार्यभाग साधणं हाच मार्ग बहुतांश वेळा चोखाळला जातो. याबाबत एक प्रसंग आवर्जून सांगावासा वाटतो. अनेक शहरांमध्ये सम-विषम तारखांना पार्किंगचे नियम असतात. स्टेशनजवळ दुकानं असणाऱ्या दुकानदारांना याचा खूप त्रास सहन करावा लागतो. अशा पार्किंगमध्ये अनेकदा दुचाकी गाड्या एकमेकींना इतक्या खेटून लावलेल्या असतात की, सलग आठ-दहा दुकानांमध्ये शिरायला जागा उरत नाही. त्यावर सोपा उपाय म्हणून व्यापारी लोक दुकानासमोर लोखंडी जाळ्या टाकतात. आमच्या डोंबिवलीत फडके रोड, मानपाडा रोड इथे अशा जाळ्या प्रत्येक दुकानासमोर दिसतात. कायद्याच्या दृष्टीने पाहिलं तर या प्रकाराला कायदेशीर मान्यता मिळणं शक्यच नाही.

या पार्श्वभूमीवर एकदा आमच्याकडे एका नगरसेवकाने याविरुद्ध पोलिसात आणि महानगरपालिकेत तक्रार केली. नगरसेवक माझ्या परिचयाचे होते. मी त्यांच्याशी बोललो. कोणातरी दुकानदाराशी त्यांचा वाद झाला होता, त्यामुळे ते थोडे रागात होते. पण बराच वेळ बोलल्यावर ते थोडे थंड झाले. तरी वॉर्ड अधिकारी आणि पोलीस अधिकारी यांनी मीटिंग लावलीच. वॉर्ड अधिकारी माझ्या मित्राचे काका होते.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

माझा आणि त्यांचा व्यक्तिगत परिचय होताच. मीटिंगच्या दोन दिवस आधी मी त्यांना भेटून आमची अडचण त्यांच्या कानावर घातली. मीटिंगच्या आदल्या रात्री त्यांचा मला फोन आला. ते म्हणाले, “उद्या तू आणि अजून एक जण माझ्याविरुद्ध बोला, उघडपणे माझ्याविरुद्ध तक्रारीचा सूर लावा, मग काय करायचं ते आपण बघू”.  तसंच झालं. ठरल्याप्रमाणे बैठकीत आम्ही आमच्या भूमिका वठवल्या. नंतर त्यांनी पोलीस अधीक्षकांना आणि त्या नगरसेवकांना कसं काय पटवलं माहीत नाही, पण ती कारवाई थंडावली एवढं खरं. सांगायचा मुद्दा असा की, शक्य असेल तर सामंजस्याने प्रश्न सोडवण्याला व्यापारी प्राधान्य देईल, त्यासाठी जाहीर वाद घालणं त्याला श्रेयस्कर वाटत नाही.

शासकीय निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी

शासकीय निर्णय घेणारी आणि त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा हा व्यापारी-वर्गासाठी अनेकदा बुचकळ्यात टाकणारा विषय असतो. जकात, मूल्यवर्धित कर, विक्रीकर, वस्तू आणि सेवाकर, प्राप्तीकर या व इतर अनेक करांची थेट आकारणी, त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता, त्यांचा वेळेत भरणा करणं, हे सगळं वाटतं तेवढं सोपं अजिबात नाही.

या प्रकारच्या कुठल्याही नवीन करांची घोषणा झाली की, आमच्या पोटात गोळा येणं स्वाभाविक असतं. कारण, अनेकदा व्यापाराशी काहीएक संबंध नसलेल्या मंडळींकडून या योजनांचा आराखडा तयार केला जातो. त्या नंतर जी तथाकथित प्रशिक्षण-शिबिरं घेतली जातात, त्यांनाही मी अनेकदा हजेरी लावली आहे. अशा कार्यक्रमांत व्यापाऱ्यांच्या अडचणी ऐकून घेण्यापेक्षा त्यांना चार गोष्टी ऐकवण्यात धन्यता मानली जाते. मात्र व्यवहारात कोणत्या अडचणी येतात किंवा येऊ शकतात, यावर दुर्दैवाने चर्चाच होत नाही. त्यामुळे अंमलबजावणीच्या स्तरावर चाचपडण्याची पाळी अर्थातच व्यापाऱ्यांवर येते. त्यातून, वेळेत पूर्तता न झाल्यास दंडाची टांगती तलवार डोक्यावर असते ती वेगळीच. सुलभ, सहज, सरल, अशा नावांनी प्रसिद्ध केले जाणारे शासकीय अर्जांचे नमुने प्रत्यक्षात अनेकदा दुर्लभ, कठीण अशा स्वरूपाचे असतात, हा अनुभव आहे. त्यामुळे प्रयत्न करायची मानसिक तयारी असूनही आडमुठ्या धोरणशाहीमुळे व्यापारीवर्ग या व्यवस्थांपासून दुरावला जातो आणि दंड-कारवाई अशा कचाट्यात सापडतो.

साधारण २० वर्षांपूर्वी घडलेली एक घटना आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत, नियमानुसार स्थायी समितीमध्ये डिसेंबर-जानेवारीच्या आसपास पुढच्या आर्थिक वर्षात कोणत्या वस्तूंवर किती टक्के जकात लावायचा आणि कोणत्या मोजक्याच वस्तूंना जकातमाफी द्यायची, यावर चर्चा सुरू होत असे. त्या वेळी आमच्या परिचयाच्या एका नगरसेवकांना कुणकुण लागली की, पुस्तकांवर जकात लावायचा विचार आहे. त्यामुळे जकातमाफीच्या यादीतून पुस्तकं वगळली आहेत. (माफीच्या या यादीत दरवर्षी उंट आणि उंटांची पिल्लं हा एक ठरलेला कॉलम होता. कल्याणात उंटांची खरेदी-विक्री कधी होत असे आणि ही नोंद कशी काय येत असे, हे एक कोडंच म्हणायला हवं!!). असो. तर ही बातमी कळल्यावर आम्ही स्थायी समितीच्या प्रत्येक सदस्याला भेटून, आमच्या अडचणी सांगून आमची बाजू मांडली. प्रत्येक जण ‘तुमच्या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करू’ असं तोंडभरून आश्वासन देत असे, पण प्रत्यक्षात काहीच घडत नव्हतं. मार्चचा शेवटचा आठवडा जवळ आला तरी निर्णय पुढे सरकत नव्हता. मुळात, पुस्तकांच्या व्यवहारात प्राप्ती कमी, त्यातून शालेय पुस्तकांवर सुद्धा जकातीची टांगती तलवार! त्यामुळे सगळेच पुस्तक-विक्रेते हवालदिल झालेले.

अशा वेळी ठाण्याच्या आमच्या पुस्तक-विक्रेत्या मित्रांनी शिवसेनेच्या एका नेत्याचं नाव सुचवलं. २६ मार्चला पाडवा होता. आम्ही बुक सेलर्स असोसिएशनचे चौघे जण रात्री ठाण्याला गेलो. जवळपास रात्री साडेअकरापर्यंत वाट पाहिली, पण साहेब पालघरला गेले होते, तिकडेच थांबले. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी रात्री आम्ही पुन्हा एकदा प्रयत्न करायचं ठरवलं. त्या दिवशी साहेब दरबारात होते. आम्ही रात्री दहा वाजल्यापासून तिथे उभे होतो. झोपणं तर दूरच, बसायलाही जागा नव्हती. शेवटी, पहाटे साडेतीनच्या सुमाराला आमचा नंबर लागला. त्यांनी शांतपणे आमचं बोलणं ऐकून घेतलं. ठाण्यात आणि मुंबईत काय नियम आहेत, ते समजून घेतले आणि ‘ठीक आहे, मी प्रयत्न करतो’ एवढंच सांगितलं. दोन दिवसांत जादूची कांडी फिरली आणि जकातमाफीच्या यादीत पुस्तकांचा समावेश झाला. पुढे त्याच वर्षी त्यांचं निधन झालं. शासकीय निर्णय प्रक्रिया अशा प्रकारेसुद्धा राबवल्या जातात, हा एक वेगळा धडा त्या निमित्ताने शिकायला मिळाला.

शासकीय निर्णयांचे भले-बुरे परिणाम

अनेकदा शासकीय निर्णय अचानक घोषित केले जातात. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे चर्चा, संवाद यांना वावच नसतो. कधी त्यात धोरणसातत्याचा अभाव असतो, तर कधी असे निर्णय व्यापारावर दीर्घकाळ परिणाम करणारे ठरतात. गेलं शतक संपता-संपता २००० सालच्या सुमारास ‘सर्व शिक्षा अभियाना’ची घोषणा करण्यात आली. ‘सारे शिकू या, पुढे जाऊ या’ हा नारा देण्यात आला. या अभियानाला ‘युनिसेफ’सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा आणि केंद्र शासनाचा आर्थिक पाठिंबा होता. त्या वेळी इंग्लिश मीडियमचं खूळ आजच्याइतकं पसरलं नव्हतं. त्यामुळे मराठी, हिंदी, गुजराती आदी माध्यमांच्या शाळांना बरे दिवस होते. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत मोफत पुस्तक वाटपाची योजना अचानक जाहीर करण्यात आली. सुरुवातीला ही योजना मर्यादित कालावधीसाठी असल्याचं सांगण्यात आलं.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणाऱ्या पालकांना या योजनेत सहभागी करण्याची खरं तर गरज नव्हती. तो निधी इतर खर्चासाठी वापरता आला असता. पण सरसकट सर्वांना लाभार्थी ठरवलं गेलं. व्यापाऱ्यांसाठी हा प्रचंड मोठा आर्थिक फटका होता. बरं, याविरोधात बोलायची सोयच नव्हती. कारण, आम्हांला पुस्तकं मोफत मिळताहेत, तर तुमच्या पोटात का दुखतंय? असा रोकडा सवाल कोणी विचारला असता तर आम्ही काय उत्तर देणार होतो? त्यामुळे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करण्यापलीकडे काही करणं शक्यच नव्हतं. तसं बघायला गेलं तर नव्वदच्या दशकात मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यानंतर अनेक कंपन्यांत मनुष्यबळ कमी करण्यासाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना जाहीर करण्यात आल्या. अनेकांनी अशा मिळालेल्या रकमेतून छोटे-छोटे व्यवसाय सुरू केले. त्यातल्या त्यात सोपं म्हणून अनेकांनी स्टेशनरी दुकानांचा मार्ग पत्करला. अशा मंडळींना हा मोठाच धक्का होता.

पूर, अवर्षण, गारपीट यांत नुकसान झालं तर बळीराजाला काही नुकसानभरपाई मिळते. व्यापाऱ्यांच्या बाबतीत तीही शक्यता नाही. लोकशाही निर्णय-प्रक्रिया ही बऱ्याचदा अशी एक-दिशा मार्गाप्रमाणे (One-Way Traffic) असते. विशेषतः व्यवस्थेतील काही समाज-घटकांसाठी कल्याणकारी असणारी योजना त्याच वेळी काही घटकांसाठी मारक ठरू शकते, याचा हा क्लेशदायक वस्तुपाठ होता.

संघटना-बांधणीचं यशापयश

वेगवेगळ्या हितसंबंधी गटांच्या संघटना आणि त्या माध्यमातून आपल्या गटाच्या भौतिक यशासाठी एकगठ्ठा प्रयत्न, हे लोकशाही व्यवस्थेतील व्यवच्छेदक लक्षण आहे. गेली दोन-तीन दशकं अशा स्थानिक असोसिएशनचा सचिव म्हणून मी कार्यरत आहे. त्याचप्रमाणे आमची असोसिएशन ही राज्यस्तरीय फेडरेशनची सदस्य आहे. या दोन्ही स्तरांवर काही वेळा आंदोलनात सहभागी झालो. कधी शासकीय स्तरावर, तर कधी लोकप्रतिनिधींना भेटून निवेदनं देणं, त्यासाठी पाठपुरावा करणं, याचा बराच अनुभव गाठीशी बांधता आला.

मुळात, एकाच व्यवसायातील व्यापारी, व्यावसायिक किंवा उत्पादक एकत्र येऊन संघटना स्थापन करतात. विशिष्ट भौगोलिक भागात एकाच व्यवसायात असलेल्या मंडळींच्या समस्या सोडवण्यासाठी या संघटनांचा निश्चितच प्रभावी माध्यम म्हणून उपयोग होतो. पण, त्याचं दीर्घकालीन यश अनेकदा विवादास्पद असतं. याची मुख्य दोन कारणं सांगता येतात. एक म्हणजे, यात सहभागी सदस्यांची आपापसात असलेली स्पर्धा. दुसरं कारण म्हणजे, सदस्यांनी संघटनेचे नियम धाब्यावर बसवून कृती केल्यास त्याला आळा घालण्यासाठी बनवलेल्या नियमांचा पोकळपणा.

डोंबिवली, ठाणे, नाशिक अशा प्रत्येक शहरात पुस्तक-विक्रेत्यांच्या संघटना आहेत. याच लेखात यापूर्वी उल्लेख केल्याप्रमाणे अनेकदा शासकीय यंत्रणा, लोकप्रतिनिधी यांना सामोरं जाताना या संघटना उपयुक्त ठरतात. पण, मुळात गावातील प्रत्येक पुस्तक-विक्रेत्यावर वचक ठेवणं पदाधिकारी मंडळींना शक्यच नसतं. त्याचबरोबर अशा संघटनेचं सदस्यत्व स्वीकारणं ही त्या व्यवसायात कार्यरत होण्याची पूर्वअट नसते. सगळा मामला ऐच्छिक स्वरूपाचा असतो. एकाच शाळेच्या आजूबाजूला कधीकधी दोन-तीन स्टेशनरी दुकानं असतात. त्यांच्यात व्यावसायिक तेढ किंवा स्पर्धा असणं स्वाभाविक असतं. त्यामुळे कौरव-पांडवांप्रमाणे ‘वयं पंचाधिकं शतम्’ हे म्हणायला सोपं वाटलं तरी प्रत्यक्षात पांडवही एकत्र नसतात, तर कौरवांची गोष्ट दूरच राहते! थोडक्यात काय, तर व्यक्तिगत फायद्यासाठी संघटनेच्या तत्त्वाला तिलांजली देण्याची प्रवृत्ती मी अनेकदा अनुभवली आहे.

दुसरा महत्त्वाचा भाग असा की, एखाद्या मुद्द्यावर संघटनात्मक पातळीवर लढा सुरू असताना सगळेच समव्यावसायिक त्यात सामील असतात, असं नाही. पण, जर संघटना यशस्वी झाली, तर सदस्य नसलेल्या व्यावसायिकालाही त्या निर्णयाचा लाभ मिळतोच. त्यामुळे मूठभर लढाऊ मंडळींच्या झगडण्याचा फायदा ‘तुम लढो, हम कपडा सम्हालेंगे’ अशा वृत्तीच्या कचखाऊ मंडळींना आपोआपच मिळतो.

आमच्या बुकसेलर्स अँड स्टेशनर्स असोसिएशनच्या अनेक उपक्रमांत, आंदोलनांत मी वर्षानुवर्षं सहभागी झालोच. पण, अशा विविध संघटनांनी एकत्र येऊन दिलेल्या एका लढ्याचं गणित कसं फसलं, याची एक झलक सांगतो. २००८च्या दिवाळीनंतर कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध व्यापारी संघटनांनी एकत्र येऊन जकात रद्द करून घेण्यासाठी आंदोलन सुरू केलं. एक व्यापारी महासंघ स्थापन करण्यात आला. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी हवा भरली. आंदोलन सुरू झालं. सर्व प्रकारची दुकानं बंद ठेवण्यात आली. दोन-तीन दिवस सभा, मोर्चे अगदी जोरात सुरू होते. सामान्य लोकांना काहीच पत्ता नव्हता, तर शासकीय अधिकारी ढुंकूनही बघत नव्हते. पत्रकार इकडचं-तिकडचं काही तरी छापत होते. पाचव्या दिवसानंतर ग्रेन-मर्चंट असोसिएशनचे लोक वेगळे व्हायला सुरुवात झाली. आमचं धान्य सडेल, दुकानात उंदीर-बुरशी यांचा सुळसुळाट होईल, अशी कारणं देत त्यांनी दुकानं उघडायचं ठरवलं. ज्यांची भाड्याची दुकानं होती, ते मुळातच हवालदिल झालेले. त्यामुळे हळूहळू त्यांनीही अर्धी शटर्स उघडून धंदा सुरू केला. सत्ताधारी राजकीय पक्ष आणि म. न. पा. अधिकाऱ्यांना हेच हवं होतं. त्यामुळे सातव्या दिवशी आंदोलन मागे घेण्याशिवाय व्यापारी महासंघाला पर्यायच नव्हता.

म्हणूनच प्रास्ताविकात म्हटल्याप्रमाणे, हा कायम दबावाखाली असलेला समाजघटक आहे. त्यामुळे संघटनात्मक पातळीवर वेगवेगळ्या व्यापारी-व्यावसायिक गटांचं यश हे अत्यंत सीमित स्वरूपाचं राहिलं आहे. एके काळी, म्हणजे अगदी दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी औषध-विक्रेत्या दुकानदारांच्या राज्यव्यापी संघटनेबाबत इतर संघटना आदरानं बोलायच्या; पण वाढती स्पर्धा, विधिनिषेधशून्य व्यापारी वृत्ती, ऑनलाइन औषध-विक्रेत्यांचा सुळसुळाट या कारणांमुळे या संघटनेच्या एकीलाही आता फुटीचं ग्रहण लागलं आहे.

आदान-प्रदान

संघटनात्मक काम करताना वेळप्रसंगी शासकीय स्तरावर काही प्रमाणात आर्थिक लेनदेनसुद्धा करावी लागते. ही जगरहाटी आहे. पाण्यात असलेला मासा तोंडाने सतत पाणी आत घेऊन कल्ल्यावाटे पाणी सोडून देतो, हे उदाहरण देऊन कौटिल्याने एका ठिकाणी म्हटलं आहे की, ‘मासा किती पाणी पिऊन किती पाणी सोडतो हे जसं सांगता येत नाही, त्याप्रमाणे राजाचा अधिकारी व्यवहारात नक्की किती लेनदेन करतो, हे सांगणं अशक्य आहे.’

स्खलनशीलता आणि सहानुभूती

भारतासारख्या देशात जिथे संधींची उपलब्धता कमी आणि त्या संधींचा फायदा उठवू पाहणारे संख्येने खूपच जास्त, असं व्यस्त प्रमाण असल्याने गैरमार्गानं जाणं हा प्रकार असतोच. किंवा अचानक कोंडी झाल्यावर सुटकेसाठी प्रयत्न केला जाणं स्वाभाविक असतं. अशा वेळी नैतिक-अनैतिक या बाबतीत सामान्य माणूससुद्धा फारसा विचार करत नाही, तर व्यापारी तरी वेगळा कसा? आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचे जे भले-बुरे परिणाम आहेत, त्यांत आपल्या सर्वांचा वाटा आहेच. कोणाचा कमी कोणाचा जास्त, पण ‘जे व्यक्ती तेच समष्टी’ हा नैसर्गिक न्याय आहे. तरीदेखील या बाबतीत एक दुर्दैवी निरीक्षण नोंदवावं लागेल.

व्यापार-उदिमातून रोजगारनिर्मिती होते. एकेका छोट्या दुकानावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे दोन-तीन कुटुंबं म्हणजे आठ-दहा माणसांचं पोट अवलंबून असतं. सामाजिक कार्यासाठी निधी-संकलन असेल तरी व्यापारीवर्ग हवाच! वेगवेगळे कर वसूल करताना व्यापारी हे हक्काचं गिऱ्हाईक. प्रचंड भौगोलिक विस्तार असलेल्या आपल्या देशात सर्व प्रकारच्या ग्राहकोपयोगी पुरवठा साखळी (Supply Chain)मधील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा म्हणजे रिटेल व्यापारी!

असं असूनही समाजाचा या वर्गाकडे पाहण्याचा एकंदरीत दृष्टीकोन कसा असतो, याचा कानोसा घ्यायचा प्रयत्न केला तर काही वेगळंच चित्र समोर येतं. ‘व्यापारी म्हणजे चोर-लुटारू’ अशी भावना अनेकदा सर्वसामान्यांच्या बोलण्यात दिसून येते. नोकरदार वर्गाचं तर हे नेहमीचं पालुपद असतं की, 'आमचा पगाराचा आकडा आमच्या आधी सरकारला कळतो. व्यापाऱ्यांच्या बाबतीत काय - तो दाखवेल ते आकडे! खरं-खोटं त्यालाच ठाऊक!’ अनेकदा चित्रपट-नाटक-साहित्य यांसारख्या माध्यमातूनसुद्धा व्यापाऱ्यांचं असंच चित्रण केलं जातं. हे चित्रण पूर्णतः चुकीचं नाही, पण ते परिपूर्णसुद्धा नाही. ज्या समाजात आपण वावरतो, आपले व्यवहार करतो, त्याच समाजाचा तोही एक घटक असतो, हे नाकारून कसं चालेल?

सर्व शिक्षा अभियान सुरू झाल्यावर प्रत्येक वर्गखोलीमागे प्रत्येक शिक्षकाला काही विशिष्ट रक्कम शैक्षणिक साहित्य बनवण्यासाठी भत्ता म्हणून मिळणार होती. अशा वेळी केवळ नेहमीचे ग्राहक म्हणून आमच्याकडून हक्काने ज्यादा रकमेची ‘बिलं नेणारे ते योग्य’ आणि ‘बिलं देणारे तेवढे नैतिक दृष्ट्या अधःपतित’ ही सोयीस्कर पळवाट झाली. बिलासह व बिलाशिवाय (With Bill and Without Bill ) या संकल्पना कुठून आल्या? याबाबत एका वाक्यात सांगायचं, तर टाळी एका हाताने वाजत नाही आणि कोळसा कितीही उगाळला तरी काळाच, या दोन म्हणींचा उल्लेख करून हा मुद्दा आटोपता घेतो.

ई-कॉमर्सचा बुलडोझर

गेली दोन वर्षं करोनाच्या सावटामुळे रिटेल व्यवसायाचे आयाम बदलू लागले आहेत. पण, खरं तर गेली अडीच-तीन वर्षं धोक्याची घंटा वाजत आहे. नेमकेपणाने सांगायचं तर, २०१८च्या दिवाळीनंतर अनेक रिटेल व्यावसायिकांना बदलत्या वाऱ्यांना तोंड द्यावं लागत आहे. व्यापारी-व्यावसायिक मंडळींचा पाठिंबा असलेला पक्ष केंद्रात सत्ताधारी आहे. असं असूनही एक विचित्र विरोधाभास समोर येत आहे. वाढत्या ई-कॉमर्स व्यवहारांमुळे ग्राहक गमावण्याची पाळी पारंपरिक रिटेल उद्योगावर येत आहे. या क्षेत्रातील मनुष्यबळ आणि आर्थिक (भांडवली) गुंतवणुकीचा विचार करता, याबाबतीत तातडीने निश्चित धोरण तयार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. अन्यथा रोजगारनिर्मिती आणि मत्तानिर्मिती (Asset Creation) या दोन्ही आघाड्यांवर कायम महत्त्वाची भूमिका बजावणारं हे क्षेत्र आकसत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मुळातच, जगात लोकसंख्येच्या बाबतीत आपला दुसरा क्रमांक आहे. एवढंच नव्हे, तर तरुण कार्यक्षम पिढीचा आलेख पुढच्या दशकभरात कायम उंचीवर राहण्याची स्थिती अनेक सांख्यिकीय अहवालातून मांडली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर रिटेल उद्योगातील संधी कमी होत जाणं, हे आपल्याला आर्थिक आणि सामाजिक स्तरावर परवडणार आहे का, याचा गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे.

ई-कॉमर्स क्रांतीचे गोडवे गाणं, हा अनेकांच्या आवडीचा विषय आहे. मात्र इतिहास असं सांगतो की, कोणतीही क्रांती जशी काही प्रश्न सोडवते, तशीच ती अनेक नवीन प्रश्नांना जन्म देत असते. या नव्या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचं सामर्थ्य क्रांतीच्या उद्गात्यांमध्ये नसेल, तर ती क्रांती फसण्याची शक्यता असते!

आज रिटेल उद्योग क्षेत्राने आपल्या व्यवसायाचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या नफा या संकल्पनेचा पुनर्विचार करण्याची नितांत गरज आहे. ई-कॉमर्स करणाऱ्या जगङ्व्याळ कंपन्या फायद्यात आहेत, असं बिलकूल नाही. मात्र तरी नुकसान सहन करण्याची त्यांची ताकद प्रचंड आहे. आणि या भयावह ताकदीमुळे इथला (आणि जगाच्या पाठीवर कुठेही असलेला) परंपरागत रिटेल व्यापार चिरडून टाकण्याची आसुरी आकांक्षा घेऊनच या कंपन्या जगभर धुमाकूळ घालत आहेत.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

इंग्रजी भाषेत एक बोचरी म्हण आहे. तिचा मराठी भावार्थ असा, ‘हत्तींची साठमारी सुरू असो की, हत्ती एकमेकांच्या प्रेमात असोत, त्यांच्या पायाखाली चिरडलं जाणं हेच गवताच्या नशिबात असतं’. (When elephants fight, it is the grass that suffers!!). नजीकच्या भविष्यकाळात भारतीय रिटेल उद्योग क्षेत्राची अवस्था बिकट होण्यापूर्वीच लोकशाही मार्गाने त्यावर उपाय शोधणं, ही काळाची गरज आहे.

सावध! ऐका पुढल्या हाका

केशवसुतांच्या कवितेतली ही गाजलेली ओळ, सध्या भारतीय रिटेल व्यापार क्षेत्रासाठी एखाद्या जागल्याने वाजवलेल्या कर्णकर्कश शिट्टीसारखी आहे. गेल्या दोन-तीन शतकांमध्ये पारंपरिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक क्रांती, साम्राज्यवाद, महायुद्धं, भांडवलशाही, साम्यवाद, शीतयुद्ध, तंत्रज्ञान क्रांती, अशा अनेक उलथापालथी झाल्या; अशी अनेक वळणं आपण पार केली. प्रत्येक नव्या टप्प्यावर ‘आता पुढे काय असेल?’ याचा आपण उत्सुकतेने अंदाज घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. आज अशाच एका वळणावर आपण उभे आहोत.

उत्क्रांतीच्या नियमानुसार जे अनावश्यक आहे ते मागे पडत जातं आणि नव्या, अधिक टिकाऊ संरचनेचा स्वीकार केला जातो. रुळांचे सांधे बदलत असताना आगगाडीच्या चाकांचा खडखडाट होणं स्वाभाविक आहे, तसाच तो आताही होत आहे. तरीसुद्धा आपण लोकशाही पद्धतीचा स्वीकार केला आहे, हे सत्य आपण नाकारू शकत नाही. त्यामुळेच लोकशाही अधिक सशक्त करण्यासाठी कटिबद्ध असणं ही आपल्यापैकी प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. न्यायपालिका हा कदाचित लांबचा पल्ला असेल, पण प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी हे दोन पर्याय तर आपल्यासाठी कायम खुले आहेत. लोकशाहीतील जबाबदार समाजघटक म्हणून आपल्याला वावरायचं असेल, तर आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा योग्य वापर हाच एक मार्ग आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात आपल्या श्रमांना पुरेशी श्रम-प्रतिष्ठा मिळवून देणं, ही प्रत्येक छोट्या-मोठ्या व्यापाऱ्याची नैतिक जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी आपण किती समर्थपणे पार पाडतो, यावर आपलं अस्तित्व अवलंबून असणार आहे.

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

लेखक मयुरेश गद्रे किरकोळ विक्री व्यवसायातील उद्योजक आहेत.

mvgadre6@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -