आज एकीकडे देशाच्या स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे होत असताना, दुसरीकडे इथल्या भटक्या विमुक्तांना आपले राष्ट्रीयत्व सिद्ध करता येत नाही, अशी विदारक स्थिती पाहायला मिळते

२५ जानेवारी हा ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’. त्यानिमित्ताने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र यांच्यातर्फे ‘लोकशाही समजून घेताना’ हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या या पुस्तकात महाराष्ट्रातील ३३ मान्यवर लेखकांच्या लोकशाहीच्या विविध पैलूंचा आढावा घेणाऱ्या लेखांचा समावेश आहे. या पुस्तकातील लेख ‘अक्षरनामा’वर २ फेब्रुवारीपासून क्रमश: प्रकाशित करत आहोत...

..................................................................................................................................................................

आपल्या देशात परंपरेने चालत आलेली समाजव्यवस्था ही विषमता जोपासणारी आहे. ही विषमता व्यक्तीच्या कार्य-कर्तृत्वावर आधारित नसून जन्माधिष्ठित जाती व्यवस्थेवर आधारलेली आहे. सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठा या गोष्टींची काही जातींच्या लोकांकडे मक्तेदारी होती. तीच मक्तेदारीची भावना किंवा विचार आजही काही प्रमाणात समाजव्यवस्थेमध्ये आहे. सत्तेची मक्तेदारी असलेला, म्हणजेच निर्णयप्रक्रियेत अधिकार असलेला जातिव्यवस्थेतील वर्ग हा नेहमीच समाजातील वरिष्ठ वर्ग म्हणून राहिला. व्यापार-अर्थव्यवस्था ज्यांची मक्तेदारी आहे, अशा जातीचा वर्ग हा साधनयुक्त व संपत्तीवान असला; तरी त्याला निर्णयप्रक्रियेपासून वंचित ठेवण्याची तरतूद जातिव्यवस्थेत आहे.

आपण सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठा यांच्यासाठी पर्यायी शब्द तख्त, तिजोरी आणि तलवार अशा अर्थानेही वापरू शकतो. ज्यांच्याकडे तिजोरी आहे, ते तख्तापासून वंचित आणि ज्यांच्याकडे तलवार आहे, ते तख्त, तिजोरी यांपासून वंचित, अशी आपली उतरंडीची समाजव्यवस्था निर्माण झाली आहे. काही जातींना तख्त, तिजोरी, तलवार यांचा अधिकार असलेल्या लोकांची केवळ सेवा करणे, हे काम सोपवले गेले. अशा जातीचा वर्ग साधनविहीन राहिला. उपजीविकेबाबत परावलंबी आणि ज्ञानापासून पर्यायाने प्रतिष्ठेपासून वंचित, अशा जातींचा एक समाजघटक निर्माण झाला. भूक वापरून शोषण करणे व शोषण करून भूक भागवणे, हे या समाजव्यवस्थेचे वैशिष्ट्य ठरले. वरिष्ठ जाती वगळता साऱ्या समाजात वेगवेगळ्या गरजांसाठी वंचितपणाची उतरंड निर्माण झाली. प्रतिष्ठासुद्धा उच्चनीचतेप्रमाणे कमी-जास्त प्रमाणात वाटली गेली.

बिहार राज्यातील भागलपूर पोलीस स्टेशनमध्ये नीच समजल्या जाणाऱ्या महिलेवर पोलिसांकडून बलात्काराची घटना घडली. यासंदर्भात पत्रकारांशी बोलताना संबंधित अधिकारी म्हणाले, ‘या नीच जातीच्या महिला आहेत कशासाठी? त्या वापरण्यासाठी, भोगण्यासाठी तर आहेत.’ हे साऱ्या देशाने वाचले आहे. ही घटना उच्च-नीचता जपणाऱ्या जातीव्यवस्थेचे द्योतक आहे. या महिलेच्या ठिकाणी उच्चवर्णीय महिला असती, तर त्या पोलिसासह ते पोलीस स्टेशनही जाळले गेले असते. स्वराज्यात कायद्याचे राज्य चालू असताना, दलित मुलाचे सवर्णाच्या मुलीवरचे प्रेम उघड झाल्यानंतर, कायदा हातात घेऊन संपूर्ण दलित वस्ती जाळल्याची अनेक उदाहरणे आपण अनुभवली आहेत. समाजातील विविध स्तर - विविध कारणांसाठी, विविध गरजांसाठी - कमी-जास्त वंचित आहेत, त्यांचा वंचितपणा कमी करण्यासाठी प्रयत्न झालेच पाहिजेत. परंतु, जिथे सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारापासूनच वंचित असलेले, किड्यामुंग्यांचे जीवन जगणाऱ्या लोकांच्या वंचितपणाची तीव्रता व गांभीर्य लक्षात घेऊन, त्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आणि देश उभारणीच्या कार्यात भरीव कामगिरी करण्याचे सामर्थ्य निर्माण होईल, अशी विकासाची संधी त्यांना प्राधान्याने व तातडीने देण्याचे लोकशाहीसमोर आव्हान आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने २००८-९ साली नेमलेल्या उच्च स्तरीय शासकीय अभ्यास गटाने, संबंधित सर्व आयोग आणि अभ्यास समित्या यांचा आढावा घेऊन, शिवाय सर्व राज्यांतल्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीचा अधिकार असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सुसंवाद साधून, सादर केलेल्या अहवालाप्रमाणे, ‘देशातल्या मागास समाज घटकांत सर्वात खालचा, जास्त मागास व दुर्लक्षित घटक कोणता असेल, तर तो भटक्या विमुक्त जमातींचा होय.’ या अतिमागास व अतिवंचित असलेल्या भटक्या विमुक्त जमाती आणि लोकशाही यांचा विचार करू या.

गुन्हेगारी वृत्तीवर नियंत्रण ठेवणे, कायदा-सुव्यवस्था राखणे ही कारणे पुढे करून, सुरुवातीला ठग, पेंढारी अशा मोजक्या चार-पाच जमातींची नावे पुढे करून, पंजाब व उत्तर-पश्चिम भारतात ब्रिटिशांनी ‘गुन्हेगार जमाती कायदा-१८७१’ अस्तित्वात आणला. या कायद्याप्रमाणे, ठरावीक जमातींच्या स्त्री-पुरुषाना जन्मत: गुन्हेगार ठरविण्यात आले. यासाठी इथल्या जातिव्यवस्थेचा आधार त्यांनी घेतला. जातिव्यवस्थेप्रमाणे बापाचा व्यवसायच पुढील पिढी करते. या न्यायाने गुन्हेगारांची मुले-मुली गुन्हेगारीच करणार, अशी समजूत करून घेतली गेली. पुढे वेळोवेळी या कायद्यात दुरुस्त्या करून कायद्याची व्याप्ती व व्यापकता वाढविली आणि हा कायदा ब्रिटिशांनी संपूर्ण भारतात लागू केला. या कायद्यांतर्गत लाखो लोकसंख्येच्या अनेक जमातींची नोंद ‘गुन्हेगार जमाती’ म्हणून करण्यात आली. सर्वांची मिळून लोकसंख्या करोडो झाली.

या कायद्याप्रमाणे, अनेक जमातीत जन्मलेल्या बाळांपासून ते मरायला टेकलेल्या म्हाताऱ्यांपर्यंतच्या सर्व लोकांना कसलाही गुन्हा न करता, अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना मिळाले. शिक्षा झालेल्या कैद्याच्या रक्ताच्या सर्व नातेवा‍ईकांना गुन्हेगार म्हणून अटक करण्याची तरतूद या कायद्यात होती. शिवाय, या कायद्यांतर्गत ज्यांची गुन्हेगार म्हणून सूची बनली आहे, त्यांच्याशी रक्ताचे नाते असलेल्या सर्वांना गुन्हेगार समजण्याची तरतूदही होती. या कायद्याचा आधार घे‍ऊन ब्रिटिशांनी या लोकांचा अनन्वित छळ करून दहशत निर्माण केली.

या कायद्यातल्या तरतुदींचा वापर करून, ब्रिटिशांविरोधातला असंतोष व स्वातंत्र्यलढा कमजोर कसा करता ये‍ईल ते पाहावे, अशी सूचना देणारे गुप्त परिपत्रक वरिष्ठ कार्यकारी अधिकाऱ्यांसाठी काढण्यात आले होते. ब्रिटिशांच्या विरोधात स्थानिकांच्या गुप्तपणे चालेल्या हालचाली, विशेषत: ब्रिटिशांच्या विरोधात असंतोष पसरवणाऱ्या तत्कालीन राष्ट्रीय चळवळीला पायबंद घालण्यासाठी अधिकाऱ्यांना हवा तो अर्थ काढता यावा, अशा खुबीने या कायद्यात ‘गुन्हेगार’ या शब्दाची व्याख्या केली होती.

या दरम्यान ब्रिटिशांच्या शोषणाविरोधात माणुसकी आणि समतेवर आधारित पुरोगामी विचारांच्या चळवळी सुरू झाल्या. ब्रिटिश राजवटीच्या विरोधात गांधी, नेहरू व त्यांचे इतर साथीदार यांनी स्वातंत्र्यलढा उभारताना; अगदी तळागाळातल्या साधनविहीन समजल्या जाणाऱ्या समाजघटकांपासून भांडवलदार व उच्चवर्णीयांपर्यंत सर्वांनी स्वातंत्र्य आंदोलनाला पाठिंबा दिला. या आंदोलनासाठी लोक सक्रिय झाले, याचे कारण स्वातंत्र्य आंदोलनाने सर्व समाजाला दिलेली आश्वासने आहेत. स्वातंत्र्यानंतर आपण सुरू करणारी राजवट ही लोकशाहीची असेल, ही लोकशाही लोकांतर्फे, लोकांसाठी आणि लोकांची असेल, ही प्रमुख आश्वासने होती.

ब्रिटिशांच्या शोषणव्यवस्थेचे विश्लेषण करून लोकांना आश्वासन दिले गेले होते की, स्वातंत्र्यानंतर सुरू होणाऱ्या स्वराज्यात कुणीही बेघर असणार नाही, कुणीही भूमिहीन असणार नाही, प्रत्येकाला विकासाची समान संधी असेल, कायद्यापुढे सारे समान असतील, एक माणूस - एक मत - एक पत अशी व्यवस्था निर्माण केली जाईल. म्हणूनच या देशातले शोषित, निर्धन, साधनविहीन समूहसुद्धा स्वातंत्र्यलढ्यात सामील झाले होते. या आश्वासनांना अनुसरून स्वराज्यात साधनविहीन समाजाला साधनयुक्त बनवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. भूदान चळवळ, कूळ कायदा, झोपडपट्टी निर्मूलन, दारिद्र्य निर्मूलन, गरिबी हटाव, वगैरे योजना म्हणजे तळातल्या लोकांना वर उचलण्याचेच धोरण होते. 

स्वातंत्र्यानंतर २७, २८ फेब्रुवारी १९५२ रोजी लोकसभेत समाजवादीच्या व डाव्या पक्षाच्या खासदारांनी या अमानवी कायद्यावर चर्चा घडवून आणली. त्यांनी या संदर्भात दोन मागण्या केल्या. पहिली, हा अमानवी व क्रूर कायदा तात्काळ रद्द करावा. दुसरी, या अस्थिर व साधनविहीन लोकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करून, त्यांच्या मानसिकतेचा व विकासाचा स्वतंत्र विचार केला जावा. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे पूर्वीपासून या कायद्याच्या विरोधात होतेच. त्यांनी या कायद्यास ‘अमानवी कायदा’ असे आधीच संबोधले होते. लोकसभेतील वरील चर्चेस उत्तर देताना, हा कायदा लवकरच रद्द केला जा‍ईल, असे त्यांनी संसदेस उत्तर दिले आणि ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी हा कायदा रद्द केला. त्या वेळी ते म्हणाले, ‘१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ब्रिटिशांच्या पारतंत्र्यातून सारा देश मुक्त झाला. देशाबरोबर या जमातीही ब्रिटिशांच्या गुलामीतून मुक्त झाल्या. परंतु, त्या वेळी स्वातंत्र्याचा त्यांना काही लाभ झाला नाही. खऱ्या अर्थाने आज त्या स्वतंत्र झाल्या आहेत, कारण या क्रूर कायद्याच्या कचाट्यातूनही त्या मुक्त झाल्या आहेत. म्हणून त्यांना मी विशेष मुक्त, म्हणजेच विमुक्त जमाती असे संबोधतो.’

या जमातींच्या संदर्भातली संसदेतली दुसरी मागणी मात्र मंजूर करायची राहिली. त्या दिवसापासून ‘सेटलमेंट’ नावाच्या तुरुंगाच्या काटेरी कुंपणाच्या तारा तुटल्या. आकाश खुले झाले. दाही दिशा मोकळ्या झाल्या. साऱ्या मुक्त विमुक्तांनी जायचे कोठे? करायचे काय? स्वातंत्र्यात दोरा तुटलेल्या पतंगासारखी त्यांची अवस्था झाली.

दर पाच वर्षांनी राजकीय निवडणुका घेण्याचे धोरण आपण स्वीकारले आणि त्या धोरणानुसार सुरू झालेल्या राजवटीत मताधिकार असलेल्या व्यक्तीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. धर्माच्या व जातीच्या नावावर गठ्ठा मतांना तर अधिकच महत्त्व प्राप्त झाले. जे लोक परंपरेने स्थिर आहेत, त्यांचे प्रादेशिक हक्क (टेरिटोरियल राइट्स) निर्माण झाले. हे सगळे होत राहिले, तरी निवडणूक प्रक्रिया अशी निर्माण झाली की, ज्यामुळे निवडून येणाऱ्या राज्यकर्त्यांमध्ये परंपरेने प्रस्थापित, प्रतिष्ठित, धनवान लोकांचाच भरणा होत गेला. गरीब, साधनविहीन माणसे केवळ मतदार राहिली. तरीपण पाच वर्षांनी एकदा का होईना, प्रस्थापितांतल्या सर्व पक्षांच्या राजकीय पुढाऱ्यांना हात जोडून सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठा यांपासून वंचित असलेल्या साधनविहीन लोकांच्या झोपडीपुढे नम्रतेने मत मागण्यासाठी उभे राहणे भाग पडले. त्यामुळे गरीब पण गठ्ठा मते असलेल्या गटांना सौदेबाजी करण्याची ताकद मिळाली. परंतु, गावात घर नाही, शिवारात शेत नाही, प्रतिष्ठित व्यवसाय नाही, अशा पोरक्या व अस्थिर, भटक्या विमुक्त जमातीच्या नशिबी हे सौदेबाजीचे भाग्य वाट्याला आले नाही.

आजही दिल्लीच्या तख्तावर कोणत्या पक्षाचा कोण, कुठली व्यक्ती बसली आहे, याचे काहीही सोयरसुतक नसलेली भटकी विमुक्त जनता राजकीय प्रक्रियेपासून अलिप्त आहे. याशिवाय, लाखो-करोडोंच्या संख्येने असलेल्या या भटक्या विमुक्त जमातीला जनगणनेत स्थान नाही. शिवाय, यांच्याकडे रेशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदान कार्ड असे कोणतेही ओळखपत्र नाही. इतकेच नाही, तर ते मूळ निवासी असूनही, भारतीय असल्याचाही कसलाच पुरावा त्यांच्याकडे नाही. आज एकीकडे देशाच्या स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे होत असताना, दुसरीकडे इथल्या भटक्या विमुक्तांना आपले राष्ट्रीयत्व सिद्ध करता येत नाही, अशी विदारक स्थिती पाहायला मिळते.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

दुष्काळ, भूकंप, महापूर अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे त्यांचे जे होते ते नष्ट झाले. त्यांना ते परत युद्धपातळीवर मिळवून देण्याचे सरकारचे धोरण आहे, ते योग्यही आहे. परंतु, अशा नैसर्गिक आपत्तीमुळे ज्यांच्याकडे नष्ट होण्यासाठी काहीच नाही, जे अस्थिर भटके पिढ्यान्-पिढ्या अशा आपत्तीग्रस्तांचेच जीवन जगत आहेत, त्यांना युद्धपातळीवर मदत करण्याचे धोरण स्वीकारण्याचेही आव्हान आपल्या लोकशाहीपुढे आहे.

अलीकडे याच वर्षी म्हणजे देशाला स्वातंत्र्य मिळून पंचाहत्तर वर्षे लोटल्यानंतर १५० भटक्या कुटुंबाना आम्ही स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने मतदानाचा अधिकार मिळवून देऊ शकलो. आणि त्याबरोबरीनेच त्यांचे आधार कार्ड बनवून त्यांना जगण्याची नवी उमेद देऊ शकलो. यांच्यापैकी नव्वद वर्षांपर्यंत वयोवृद्ध असलेल्या लोकांनी गेल्या वर्षी झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत आयुष्यात पहिल्यांदा मतदान केले. हे मतदान कार्ड आणि आधार कार्ड मिळाले म्हणून ऑलिम्पिकचे एखादे मेडल मिळाल्यासारखा आनंद त्यांना झाला आहे. यांतील ४० कुटुंबातील एकाही व्यक्तीने आजपर्यंत शाळेचं तोंडही पाहिलेलं नव्हतं, परंतु यांची सर्व मुले प्रथमच शाळेत जात आहेत. हे आमच्या परीने आम्ही केलेले अल्प अंशी व अत्यंत मर्यादित काम आहे. मात्र कसलेही ठोस पुरावे नसलेला हा वर्ग करोडोंच्या संख्येने देशभर मजल-दरमजल करत आहे. त्यांच्याकडे तातडीने लक्ष देणाऱ्या लोकशाहीची या लोकांना गरज आहे.

काही संशोधक, अभ्यासक, वंचितांसाठी कणव असलेले काही राजकारणी, यांचे लक्ष लोकशाहीच्या राजकीय प्रक्रियेत अदृश्य असलेल्या या भटक्या विमुक्त लोकांकडे गेले. स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी असलेला, त्याही आधी देशातल्या संस्थानिकांकडे काम करणारे, लष्कराच्या गरजा भागवण्याची साधने पुरवणारे, जंगल-दऱ्याखोऱ्यातून मार्ग काढून वाटाड्याचे काम करणारे, सैनिकांच्या वाटेतील खड्डे व अडथळे दूर करणारे आणि ब्रिटिशांविरोधात लढा उभारणाऱ्या अनेक भटक्या जमातींकडे पहिल्यांदाच राजकारण्यांचे लक्ष गेले. त्यांच्या अभ्यासातून हे उघड झाले की, स्वातंत्र्यपूर्व काळात समाजाच्या राजकीय व सामाजिक गरजा भागवण्याचे भरीव काम करणाऱ्या भटक्या जमातींकडे स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात मात्र साफ दुर्लक्ष झाले.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि ब्रिटिशपूर्व काळातसुद्धा अनेक राजे-महाराजे व संस्थानिक यांची युद्धे झाल्याचा इतिहास आहे. त्यांच्या जय-पराजयाच्या गाथा आपण ऐकल्या आहेत. युद्धात पराभूत झालेले राजे धारातीर्थी पडले किंवा परागंदा झाले. आपल्या राजाशी निष्ठावान असलेल्या पराभूत सैन्याचे पुढे काय झाले, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न इतिहासकारांनी केलेला दिसत नाही. पराभूत सैनिकांकडे लढण्याव्यतिरिक्त दुसरी कोणतीही कला-कौशल्ये नसल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली. ते निराधार व बेकार झाले. सैन्यात असेपर्यंत राजाकडून पगार मिळायचा, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालायचा. राजा मेला, राज्य गेले आणि त्यांचे भविष्य अंधकारमय झाले. पराजित राजाचे निष्ठावान असल्यामुळे विजयी राजा विश्वास ठेवत नाही; आणि त्यांच्या बाबतीत असलेल्या असंतोषामुळे, कटुतेमुळे हे माजी सैनिक सत्ताधाऱ्यांच्या व प्रस्थापितांच्या वाटमाऱ्या करू लागले, असे यांच्यातील जुने जाणकार सांगतात. 

१८५७ सालचे बंड ब्रिटिशांनी मोडल्यानंतर अल्पावधीतच ब्रिटिशांनी आपल्या देशातील समाजव्यवस्था व राज्यव्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी इंग्लंडहून शेकडो संशोधक, समाजशास्त्रज्ञ, अभ्यासकांना बोलावून घेतले. त्यांच्याकडून इथल्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थेचा अभ्यास करून घेतला. या शास्त्रशुद्ध अभ्यासातून त्यांच्या लक्षात आले की, इथल्या संस्थानिकांची ताकद शूद्र समजल्या जाणाऱ्या जातिवर्गावर आधारित आहे. लढणारे पराक्रमी सैनिक, सैनिकांची हत्यारे तयार करणारे व दुरुस्त करून देणारा कारागीर समाज, सैनिकांचे गणवेश तयार करणारे शिंपी, सैनिकांना दूध, मांस व अन्नपुरवठा करणारे लोक, सैन्य कूच करताना येणारे खड्डे-खाड्या-डोंगर यांची डागडुजी करणारे कारागीर आणि खास करून राजाशी निष्ठावान असणारे लोक हे ठरावीक जातींचे आहेत.

या सैन्यात व सैन्याच्या गरजा भागवणाऱ्या वर्गात, जाती-वर्ण व्यवस्थेतल्या शूद्र समजल्या जाणाऱ्या व जंगलाजंगलातून गावोगावी फिरणाऱ्या भटक्या जमातींचा जास्त भरणा आहे. १८५७ सारखे बंड पुन्हा उद्भवू नये किंवा उद्भवले तरी ब्रिटिश सैन्याला दक्षिणेपासून उत्तरेपर्यंत, पश्चिमेपासून पूर्वेपर्यंत तात्काळ हालचाल करण्याची सोय व्हावी, यासाठी ब्रिटिशांना रेल्वे आणि रस्ते निर्माण करण्याची गरज भासली. व्यापार वृद्धीसाठी रेल्वे व रस्त्यांची घोषणा जरी इंग्रजांनी केलेली असली, तरी सैन्यांच्या हालचाली, वाहतूक, व्यवस्थापन सुलभ होण्याला त्यांचे प्राधान्य होते. त्यासाठी ब्रिटिशांनी १८६४ साली सर्वप्रथम जंगल कायदा (फॉरेस्ट अॅक्ट) केला. या कायद्यानुसार, सारे जंगल सरकारच्या मालकीचे केले. त्या आधी हजारो वर्षांपासून हे जंगल येथे राहणाऱ्या भटक्यांचे होते, हे लोक जंगल वापरतही होते आणि वाढवतही होते.

जंगल कायदा पारित केल्यामुळे ते उपरे ठरले. रस्ते बांधणीसाठी व रेल्वेसाठी, जंगल तोडण्याचे व वनसंपत्ती वापरण्याचे काम ब्रिटिश सरकारने सुरू केले. जंगलात राहणाऱ्या अनेक जमातींना - पशुपालक, भटके, मेंढपाळ, स्थानिक गोपाल, बंजारा - इत्यादींना ही जंगलतोड म्हणजे आपल्या स्वातंत्र्यावर आणि आपल्या जगण्यावर घाला असल्यासारखे वाटले आणि त्यांचा या जंगलतोडीला विरोध सुरू झाला.

आपण कंजर, लोधी-लोधा, पारधी, बावरी, मोंगिया, आहेरिया, निषाद, भिल्ल, गोंड, तडवी इ. अनेक जंगलात राहणाऱ्या समुदायाचा इतिहास सहानुभूतीने समजून घेण्याचा प्रयत्न केला, तर हे कळेल की; ब्रिटिश येण्याआधी या जमाती जंगलात राजाप्रमाणे सुखी व शांत जीवन जगत होत्या. आजच्यासारखी समाजविघातक वृत्तीचे समुदाय अशी त्यांची ओळख मुळीच नव्हती. ‘जंगलाची वाढ व त्याचा वापर’ याचा समतोल राखत हजारो वर्षांपासून जंगलात राहणे, जंगल स्वत:चा जीवनाधार म्हणून वापरणे, जंगल जपणे, शिकार करून गुजराण करणे, ही त्यांची जीवनपद्धती होती. जंगल हे त्यांचे जगण्याचे प्रमुख साधन होते.

खरे तर त्यांच्या भौगोलिक क्षेत्रावर बाहेरून ब्रिटिशांचे पहिल्यांदाच आक्रमण झाले होते. ब्रिटिशांच्या कायद्यामुळे त्यांची ही जगण्याची परंपरागत साधने हिरा‍वून घेतली गेली. त्यामुळे ब्रिटिश ये‍ईपर्यंत सर्वमान्य असलेले त्यांचे जीवन अचानक बेकायदेशीर ठरले. हजारो वर्षांपासून चालत आलेल्या परंपरागत पद्धतीचे जंगलातले त्यांचे जगणे खरेच बेकायदेशीर होते का? मग त्यांनी जगण्यासाठी काय करायला पाहिजे होते?  

ब्रिटिश शासन, प्रशासन व कायदा या तिघांचा दृष्टिकोन यांच्याप्रति सहानुभूतीपूर्ण नव्हता. पूर्वीप्रमाणे जंगलातल्या कुठल्याही वस्तूला हात लावला, की गुन्हा ठरू लागला व शिक्षा हो‍ऊ लागली. पोट भरणे मुश्कील झाले. अनेकांची उपासमार सुरू झाली. शेवटी पारध्यासारख्या जमातींनी जगण्यासाठी गुन्हेगारीचा मार्ग स्वीकारला. संशोधक नागर लिहितात की, ‘आपला जीवनावश्यक आहारसुद्धा आपल्याला मिळत नाही, तर आता तो लूटून मिळवावा लागेल, त्याशिवाय पर्याय नाही! अशी अवस्था आल्यावर पारधी समुदाय गुन्हेगारीकडे वळला.’

या जंगलात राहणाऱ्या लोकांचा ब्रिटिशांना विरोध नव्हता. त्यांचा विरोध त्यांना जंगलात जाण्यापासून रोखण्याला होता. उदरनिर्वाहाचे साधन हिसकावण्याला होता. त्यांना विश्वासात न घेता, केलेल्या जाचक जंगल कायद्यास विरोध करणाऱ्याला गुन्हेगार ठरवण्यात येऊ लागलं. जंगलातल्या भटक्या जमातीत गुन्हेगारी वृत्ती असतेच, अशी ब्रिटिशांची मनोधारणा, ते भारतात येण्याआधीपासूनच होती. त्यांच्या वसाहतवादी धोरणानुसार, जी माणसे त्यांचे संपूर्ण जीवन शिकार करण्यासाठी जनावरामागे व बोरं-कारं यांसारखी फळे गोळा करण्यासाठी काटेरी जंगलपट्ट्यातून घालवतात, ती केवळ पशूसारखीच असतात, असे त्यांचे मत होते.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

भटक्या जमातींच्या संदर्भात ब्रिटिशांचे धोरण हे स्वत:च्या वंशश्रेष्ठतेवर अवलंबून, पक्षपाती होते. त्यांच्या मते, ते स्वत: शुद्ध, सुसंस्कृत व श्रेष्ठ आहेत आणि जंगलातले हे भटके पशुवत, अमानवी व कनिष्ठ आहेत. त्यांच्यातलाच फुटे नावाचा संशोधक लिहितो की, “ब्रिटिशांनी त्यांच्या वसाहतीतल्या एका देशात, जंगलात राहणाऱ्या लोकांना वन्यप्राणी समजून मानवी जनगणनेत सन १९६० पर्यंत नोंद केली नव्हती.” यावरून जंगलात राहणाऱ्या भटक्या जमातींबाबत त्यांची मानसिकता किती पूर्वग्रहदूषित होती, हे स्पष्ट होते.   

या कायद्याचा तपशील अभ्यासता हे स्पष्ट होते की, खोटारड्या रणनीतीचा अवलंब करून ब्रिटिशांनी हा अमानवी कायदा केला होता. हा कायदा तयार करण्यामागे, ब्रिटिशांच्या नाकीनऊ आणलेल्या १८५७च्या बंडाची पार्श्वभूमी असल्याचे स्पष्ट दिसते. अनेक ऐतिहासिक पुराव्यानुसार हे सिद्ध होते की, स्थानिक संस्थानिकांच्या सैन्यातून निष्ठेने व शूरपणे लढलेल्या साहसी, धाडसी वृत्तीच्या जमातींना, शिवाय लष्काराला रसद पुरवणाऱ्या, सैन्याला प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे मदत करणाऱ्या जमातींना, त्यांनी या कायद्याच्या कचाट्यात आणले.

देशातले अनेक नक्षीदार राजवाडे, देखणी मंदिरे, तलाव, कालवे, किल्ले, रस्ते व इमारती बांधण्यात वाकबगार असलेल्या वडार, ओड, बेलदार या जमातींना ब्रिटिशांनी एका रात्रीत जन्मत: गुन्हेगार करून टाकले.  बैलांच्या पाठीवर धान्य, मसाले व मीठ लादून जंगले पार करून आंतरराज्य व्यापार करण्याची हजारो वर्षांची परंपरा असलेल्या, सर्व राजे-संस्थानिकांकडे सन्मानित असलेल्या आणि विज्ञाननिष्ठ संत सेवालाल महाराजांचे अनुयायी असलेल्या, कष्टाळू लमाण-बंजारा जमातीलाही ब्रिटिशांनी जन्मत: गुन्हेगार ठरविले. त्यांचे मागासलेपण किंवा त्यांचा वनवास अद्यापपावेतो संपलेला नाही. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील लोकशाही सरकारांनीही केलेले सर्वच भटक्या विमुक्त जातींचे ‘वर्गीकरण’ सदोष असल्याचे निदर्शनास येते. अनेक जमातींना नव्हे, तर एक-एका जमातीलासुद्धा देशभरातील विविध प्रांतात विविध वर्गवारीमध्ये विभाजन करून टाकले गेले. एवढेच नाही, तर एकाच राज्यात एकच जमात जिल्हानिहाय, तर काही ठिकाणी तालुकानिहाय वेगवेगळ्या ‘प्रवर्गात’ घातली गेली आहे.

उदाहरण द्यायचे झाले, तर लमाण-बंजारा महाराष्ट्रात भटक्या विमुक्त जातीपैकी - गुन्हेगारी वर्ग - म्हणजे ओबीसीमध्ये मोडतो; कर्नाटकात शेड्युल कास्टमध्ये आणि आंध्रमध्ये शेड्युल ट्राइबमध्ये आहे. भाषा एक, देव एक, व्यवसाय एक, रीतीरिवाज एक, राहणीमान व संस्कृती एक, शिवाय आपसात रक्तसंबंध असूनसुद्धा या जमातीची वेगवेगळ्या कॅटेगरीमध्ये वेगवेगळी नोंद आहे. पारधी समाज मध्यप्रदेशमध्ये जिल्हानिहाय शेड्युल कास्ट, शेड्युल ट्राइब, ओबीसी आणि सर्वसाधारण (सवर्ण) अशा वेगवेगळ्या वर्गीकरणात विभागला आहे. या सदोष वर्गीकरणामुळे एकाच जातीच्या कुटुंबातील आई शेड्युल कास्ट, बाप शेड्युल ट्राइब आणि त्यांची मुले ओबीसी, अशी अघटित असंख्य उदाहरणे देता येतील.

ब्रिटिश सत्तेविरोधात स्वातंत्र्यलढा लढताना सुफी संतांनी वेगळी भूमिका घेतली. ब्रिटिशांच्या आर्थिक सत्तेविरोधात बंड करण्याचा विचार त्यांनी आपल्या अनुयायांना दिला. तो शिरोधार्य मानून छप्परबंद जमातीने ब्रिटिशांची खोटी नाणी तयार करण्याचे व ती नाणी चलनात आणण्याची मोहीम संपूर्ण भारतात एवढ्या शिताफीने चालवली, की ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ दिवाळखोरीत निघाली; आणि इंग्लंडच्या राणीला यात लक्ष घालून ती आपल्या ताब्यात घ्यावी लागली. अनेक वर्षांच्या प्रयत्नानंतर शेवटी छप्परबंद जमातीतील प्रमुख सात बंडखोराना पकडण्यात ब्रिटिशांना यश आले. त्यांना ठग ठरवून १८४० मध्ये अवध (लखनौ) येथे फाशी देण्यात आली. त्यांच्या मेंदूचा विशेष अभ्यास व संशोधन करण्यासाठी त्यांची डोकी ब्रिटनला पाठवली होती. सुफी संतांच्या यात्रेस अवध (लखनौ) येथे आलेल्या २३ हजार संशयित लोकांना कूट नीतीचा वापर करून ब्रिटिशांनी एका रात्रीत ठार केले.

इतिहासात ही घटना मुस्लीम हत्याकांड म्हणून प्रसिद्ध असली, तरी ती मुस्लीम छपरबंद लोकांची हत्या होती. ब्रिटिश सोडून इतर कोणत्याही राजांची किंवा संस्थानिकांची बनावट नाणी त्यांनी तयार केली नाहीत. बाकी चोरी-चपाटी, लूट-मार, गुंडागर्दी, हत्या-दरोडे वगैरेचे त्यांच्यावर आरोप नव्हते व नाहीत. त्यांना खरे तर ब्रिटिशांविरोधात लढणारे स्वातंत्र्यसैनिक म्हटले पाहिजे. पण, त्यांना जन्मत: गुन्हेगार ठरवण्यात आले.

त्याचप्रमाणे भारतीय समाजरचनेत, लोकांनी दिलेल्या दानधर्मावर किंवा भिक्षेवर जगणारे काही परंपरागत भटके समुदाय होते. सामाजिक उतरंडीत त्यांचे खालचे का असेना, पण एक स्थान होते. साधू, फकीर, धार्मिक भिक्षुक, भविष्य कथनकार, वंशावळीची माहिती ठेवणारे, परंपरागत वैदू वगैरे यांच्याकडून मिळणाऱ्या आवश्यक सेवा, यांमुळे त्यांना समाजमान्यता होती. कथाकथन, नृत्य, गायन, वादन इत्यादी सांस्कृतिक कला प्रदर्शित करून, शिवाय कसरतीचे-सर्कशीचे खेळ करून, वन्य पशू-पक्ष्यांच्या (माकड, अस्वल, साप, घुबड इत्यादी) साहाय्याने लोकांची करमणूक करणारे भटके समुदायही होते. लोखंड, माती, लाकूड, बांबू इ.पासून घरगुती वापराच्या वस्तू व हत्यारे-अवजारे तयार करणारे भटकेही होते.

या सर्व समुदायांची ब्रिटिशांनी आवश्यक वाटेल त्या-त्या प्रदेशात सदरच्या कायद्यांतर्गत जन्मत: गुन्हेगार म्हणून नोंद केली. स्थानिक राजांनी, अगदी कौटिल्याच्या काळापासून, या अशा भटक्या जमातींचे भटकेपण जपले होते, ते केवळ एकमेकांना खलिते पोहोचवण्यापुरतेच नव्हे, तर इतरांची गुपिते समजून घेण्यासाठी यांचा हेर म्हणून वापर केला होता. या जमातीही बऱ्याच ठिकाणी गुन्हेगार जमाती कायद्यात समाविष्ट केलेल्या होत्या.

स्वराज्यात १९५२ साली हा कायदा रद्द केलेला असला, तरी या गुन्हेगार जमातीवर लक्ष व नियंत्रण ठेवणे पोलिसांना सोपे जावे, यासाठी त्याच दिवशी नवीन ‘सराईत गुन्हेगार कायदा (Habitual Offenders’ Act) अमलात आणला. या कायद्यामुळे या जमातीचे स्वातंत्र्य पुन्हा एकदा पोलिसांकडे गहाण ठेवले गेले. या कायद्यावर रद्द झालेल्या गुन्हेगार जमाती कायद्याचा अजूनही पूर्ण प्रभाव आहे, कारण आजही पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात, या गुन्हेगार जमाती कायद्यानुसार ब्रिटिशांनी तयार केलेला अभ्यासक्रम समाविष्ट आहे. या सराईत गुन्हेगार कायद्यात अशीही तरतूद आहे की, शिक्षा भोगत असताना प्रशिक्षण देऊन शिक्षेनंतरच्या काळात सन्मानाने जगता यावे, यासाठी त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे. परंतु, कायद्याच्या या तरतुदीची अंमलबजावणी शून्यवत आहे. या लोकांचे आजचे वास्तव सांगायचे तर, कपाळावर गुन्हेगारीचा ऐतिहासिक शिक्का मारलेल्या या लोकांना समाजात कुणीही जवळ करत नाहीत, त्यांना तुच्छ लेखून त्यांच्याकडे संशयाने पाहिले जाते.

लोकहितासाठी व पर्यावरण संतुलनासाठी भिक्षा प्रतिबंधक कायदा, वन्य जीव संरक्षण कायदा, जनावराप्रति क्रूरता प्रतिबंधक कायदा, प्राणी संरक्षण कायदा, जादूटोणा व औषधी कायदा, दारूबंदी व उत्पादन शुल्क कायदा, असे काही कायदे केले. त्यामुळे भटक्या विमुक्त जमातीचे परंपरागत जगण्याची साधने हिरावून घेतली गेली. उदा. वन्य जीव संरक्षक कायद्यामुळे मदारी, दरवेशी, साप गारुडी वगैरे सारख्या जमाती जगण्यासाठी हवालदिल झाल्या. भिक्षाप्रतिबंधक कायद्यामुळे डोंबारी आणि तत्सम रस्त्यावर आपली कला प्रदर्शित करून चरितार्थ चालवणारे नंदीवाले, पोपटवाले आदी लोक थेट गुन्हेगार ठरले. परंपरागत व्यवसायाशिवाय, या अकुशल व साधनविहीन लोकांना जगण्यासाठी दुसरा पर्याय नाही. त्याच वेळी जगण्याची उर्मी मरू देत नाही, म्हणून ते अनैतिक किंवा बेकायदा व्यवसायाकडे ढकलले जात आहेत.

मानवी हक्क आयोगातर्फे युनिसेफने केलेल्या सर्व्हेप्रमाणे, केवळ मध्य प्रदेश या एका राज्यात २५ वर्षांपूर्वी समाजमान्य परंपरागत व्यवसायावर जगणारी भटक्या जमातीची २७ हजार कुटुंबे, जगण्याचे साधन म्हणून वेश्या व्यवसाय करीत आहेत. अशा रीतीने लाखो कुटुंबे अनैतिक व बेकायदा व्यवसायात ढकलली गेली. मुंबई, महाराष्ट्रातल्या बारबालांचे सर्वेक्षण श्रीमती वर्षा काळे यांनी त्यांच्या संघटनेतर्फे करून, तो अहवाल महाराष्ट्राचे राज्यपाल व केंद्र शासन यांना सादर केला आहे. त्या अहवालाप्रमाणे, ८० टक्के बारबाला या नट, राजनट, सरानीय, बेडिया, कोल्हाटी, मदारी, कालंबेलीया इत्यादी कलाकार-भटक्या जमातीतील महिला आहेत. या कलाकारांना पूर्वी यात्रा, जत्रा, लग्न समारंभांत सुपारी देऊन (बुकिंग करून) नाच गाण्यासाठी बोलावले जायचे. परंतु, करमणुकीची आधुनिक साधने वाढलेल्या आजच्या जमान्यात हे लोक अडचणीत आले आणि या महिला बारबाला बनल्या.

बनासकाठा जिल्ह्यातील वाडिया गावात, सरानिया या भटक्या जमातीची सुमारे २०० कुटुंबे अतिक्रमित सरकारी जागेवर झोपड्यातून राहतात. गावोगाव फिरून सायकलवर लावलेल्या ग्राइंडरच्या साहाय्याने सुरी, चाकू, कात्री, तलवारी आदींना धार लावणारी घरपोच सेवा देणे, हा या जमातीचा परंपरागत व्यवसाय होता. औद्योगिक क्रांती झाली आणि सुऱ्या-चाकूसारख्या वस्तूसंबंधात वापरा व फेका असा जमाना आला. त्यामुळे त्यांचा परंपरागत व्यवसाय धोक्यात आला. पर्यायी व्यवसाय न मिळाल्यामुळे हा समाज वेश्या व्यवसायाकडे ओढला गेला. संपूर्ण गावातील महिला वेश्या आणि पुरूष हे ग्राहकाला गावापर्यंत खेचून आणणारे दलाल बनले. राष्ट्रीय आयोगाने स्थानिक नेते, पुढारी, शासकीय अधिकारी, पोलीस व प्रसारमाध्यमे यांच्या उपस्थितीत त्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत सर्वांचे ऐकल्यानंतर आठ-दहा महिलांचा गट मंचावर आला व म्हणाला, ‘हो आम्ही वेश्या व्यवसाय करतो, आनंदाने नाही, मजबुरीने करतो. आमच्या दोन हातांनी कष्ट करून जगण्यासाठी आवश्यक संधी-साधने द्या. त्या दिवसापासून आम्ही हा व्यवसाय बंद करतो.’

या बैठकीची ही राष्ट्रीय बातमी बनली आणि देशभर हे गाव प्रकाशझोतात आले. पण, परंपरागत कौशल्य अंगी असूनही बेकार होत चाललेल्या अशा उपेक्षित समाजाची किमान अधोगती तरी थांबवण्याचे आव्हान आज लोकाशाहीसमोर आहे. मानवासह सर्व प्राणिमात्रांच्या भूक, निद्रा आणि मैथुन या तीन नैसर्गिक गरजा आहेत. माणसासह प्राणिमात्रांमध्येही त्या गरजा भागवण्यासाठी ‘पझेसिव्ह’ नेचर आहे. जीवन जगताना वारंवार या भावना उफाळून येतात. फरक एवढाच आहे की, माणूस हा समाजशील प्राणी आहे. संस्कारमय सामूहिक जीवन जगण्यासाठी त्याने काही नीती-नियम बनविले आहेत.

अशी समाजव्यवस्था म्हणजे मनाची शेती आहे. शेती करताना बीज पेरले जाते, कीड पेरली जात नाही. परंतु, चांगल्या बीजापासून पेरलेल्या पिकावर कीड पडते. त्यावर जंतुनाशकाचा फवारा मारावा लागतो. तसेच सामाजिक नीतिनियमाप्रमाणे चालणाऱ्या समाजव्यवस्थेत या तीन नैसर्गिक गरजा नाही भागल्या, तर माणसाचा ‘पझेसिव्ह’ नेचर उफाळून येतो. आणि त्याच्या हातून अनीतीच्या घटना घडू शकतात. समाज नीती व भीती यांवर चालतो. जसे आपण नीती-नियम करतो, तसे अनीतीला भीती दाखवणारे कायदेपण करणे गरजेचे आहे. त्याबरोबरच हेही ध्यानात घ्यायला हवे की, पोटात भुकेचा आगडोंब उसळला की, मनाला नीती सुचत नाही. भूक भागणे एवढेच ध्येय समोर राहते. म्हणून प्रत्येक माणसाचे जगणे सुलभ व अर्थपूर्ण होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यालाच आपण संस्कृती म्हणतो. ही संस्कृती साधनविहीन पोरक्या व भटक्या समाजासाठी समृद्ध कशी होईल, याचे उत्तर देण्याची जबाबदारी लोकशाहीची आहे.

आपल्या समाजव्यवस्थेत असलेली ऐतिहासिक विषमता, काहींचे शोषण, काहींच्याकडे होणारे दुर्लक्ष यांवर मात करून प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे आणि विकासासाठी सर्वांना समान संधी मिळाली पाहिजे, हे स्वतंत्र भारताचे स्वप्न होते व आहे. या स्वप्नपूर्तीसाठी मागासलेल्या व दुबळ्या समाज घटकांना समान संधीच्या तत्त्वाचा लाभ होण्यासाठी विशेष संधी देण्याचे धोरण स्वराज्यात स्वीकारले गेले असले, तरी रक्तसंबंध असलेली जात-जमात एक, भाषा एक, चालीरिती एक, देवता एक, सामाजिक मागासलेपण आणि देश एक असेल, तर त्या जमातीचे वर्गीकरण देशभर एकच असले पाहिजे, या तत्त्व व मागणी याकडे अद्याप तरी सरकारचे दुर्लक्ष झालेले आहे.

भटक्या विमुक्त जमातींचे हे असे वर्गीकरण तर्कशुद्ध व न्याय्य पद्धतीने झालेले नाही. ते सदोष आहे असे अनेक आयोगांनी सांगितलेले आहे. असे असले तरी, या जमाती ज्या वेगवेगळ्या मागास गटात आहेत, त्या-त्या गटास असलेल्या सवलती उपभोगण्यास त्या पात्र आहेत, असे ठासून सांगितले जाते. हे खरे आहे, पण केवळ कागदावर! कारण ‘या तिन्ही मागास गटात समाविष्ट असलेल्या भटक्या विमुक्त जमातींना व्यवहारात अपेक्षेप्रमाणे सोयी-सवलतींचा लाभ मिळत नाही, तिन्ही गटातील लाभ घेणाऱ्यांत हे भटके-विमुक्त सर्वात मागे व शेवटचेच आहेत’ असे या संदर्भातल्या शासकीय अभ्यास समित्या व आयोग यांचे म्हणणे आहे. योजना आहे, आर्थिक तरतूद आहे, तरी सोयी-सवलतींचा लाभ यांना का होत नाही? याची कारणे समजून घे‍ऊन ती दूर करण्याची तत्परता दिसून येत नाही, हेसुद्धा लोकशाहीसमोरील आव्हान आहे.

उच्च पातळीवरून ऐकू येत आहे की, ‘मागासवर्गीयांच्या तिन्ही गटांत भटक्या विमुक्त जमातींचा एक उपभाग निर्माण करून, त्यांना त्यांच्या हिश्श्याच्या राखीव जागा देण्यात येतील. म्हणजेच, अनुसूचित जातीतील भटके विमुक्त, अनुसूचित जमातीतील भटके विमुक्त आणि इतर मागास प्रवर्गातील भटके विमुक्त, असे तीन उपविभाग होतील. यांना स्वतंत्रपणे राखीव जागा दिल्या, तर त्यांना इतर ताकदवानांशी स्पर्धा करावी लागणार नाही.’

पण, यामुळे न्याय प्रस्थापित होणार नाही, असे वाटते. यासाठी अनेक जमातीऐवजी बंजारा समाजाचे प्रातिनिधिक उदाहरण घेऊ. महाराष्ट्र व गुजरात येथील बंजारा जमातीतील मुले-मुली इतर मागास वर्गातील भटक्या विमुक्त (ओबीसी) गटात येतात, त्यांना ओबीसीच्या सवलती मिळतात. त्याचप्रमाणे कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेश येथील बंजारा मुला-मुलींना अनुक्रमे अनुसूचित जातीच्या आणि जमातीच्या सवलती मिळतात. अन्याय आणि पक्षपात असा आहे की, एकच मागासलेपण असलेल्या आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटक येथील मुलींना हवाईसुंदरींच्या नोकरीत आरक्षण मिळेल. पण, महाराष्ट्र आणि गुजरात इथल्या मुलींना हवाईसुंदरींच्या नोकरीचे आरक्षण मिळणार नाही, कारण त्या ओबीसीमध्ये आहेत. अशाच पद्धतीने इतर जमातीसाठी नोकरभरती आणि शैक्षणिक सवलती यांमध्ये पक्षपात आणि अन्याय टाळायचा असेल, तर सर्व राज्यातल्या बंजारा आणि तत्सम अनेक जमातीतील मुलींना राखीव जागा न्याय्य पद्धतीने कशा मिळतील, याचे उत्तर देण्याची गरज आहे.

खऱ्या अर्थाने देशातील भटका विमुक्त समाज आजही स्वातंत्र्यासाठी तिष्ठत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी, गुलामाला गुलामीची जाणीव करून द्या म्हणजे तो न्यायासाठी बंड करेल, अशी शिकवण दिली. ‘एक व्यक्ती, एक मत’ या राजकीय लोकशाहीच्या आधाराने ‘एक व्यक्ती, एक पत’ ही सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित करण्याचे प्रभावी हत्यार भारतीय राज्यघटनेच्या रूपाने आमच्या हातात दिले आहे. अस्थिर, अज्ञानी, दरिद्री, विस्कळीत, असंघटित असलेल्या भिन्न देवता, भिन्न भाषा, भिन्न व्यवसाय, भिन्न भौगोलिक परिसर असणाऱ्या भटक्या विमुक्त जमातींना जागृत व संघटित करणे कठीण आहे. ते काम सरकारी नोकरांच्या किंवा कामगारांच्या संघटना बांधण्याएवढे सोपे नाही. तरीपण या विस्कळीत लोकांच्या विस्कळीत संघटना वेगवेगळ्या राज्यांत दिसत आहेत. या संघटना एकत्रित येऊन भक्कम एकजुटीच्या जोरावर भटक्या विमुक्तांचे लोकसामर्थ्य वाढविण्याची नितांत गरज आहे. कारण, यांचे दुःख कितीही सत्य असले, तरी सत्याच्या मागे सामर्थ्य उभे राहिल्याशिवाय न्याय मिळत नाही, हा आजपर्यंतच्या लोकशाहीचा अनुभव आहे. हे सामर्थ्य वाढविण्याचे आव्हान या जमातीतल्या जाणकार व समजदार तरुण पिढीसमोर आहे.

एकदा का भारतीय समाजव्यवस्थेतल्या दुखऱ्या अंगाची जाणीव झाली, की सर्वांत आधी ते दुखरे अंग दुरुस्त व निरोगी करण्याची गरज आहे. पहिलवान कितीही ताकदवान असला, तरी नसा पेचून दुखावलेल्या पायासह तो लढू शकत नाही. भटका विमुक्त समाज हा भारतीय समाजरचनेतले पुरेसे मोठे दुखरे अंग आहे. ते लवकरात-लवकर निरोगी बनविण्याची जबाबदारी इथल्या कर्त्या-धर्त्या राजकारण्यांची आहे. नाहीतर राष्ट्रीय एकात्मता आणि बलवान भारत हे शब्द निरर्थक ठरतील. गेल्या काही वर्षांपासून भटक्या विमुक्तांच्या प्रश्नांवर सामाजिक, राजकीय पातळीवर व्यापक चर्चा होत असली, तरी त्यांच्या प्रश्नांची व्यापकता कायम राहिली आहे. आपण स्वीकारलेल्या लोकशाहीत लोककल्याणाचे निर्णय घेणारे सर्वोच्च लोकमंदिर म्हणजे संसद आहे. म्हणून भटक्या विमुक्तांच्या ज्या समस्या, मागण्या या समाजघटकांतून, तसेच या समाजघटकांसाठी नेमलेल्या राष्ट्रीय आयोग व अभ्यास समित्या यांच्याकडून आलेल्या आहेत, त्यावर संपूर्ण चर्चे-अंती ठोस निर्णय घेण्यासाठी भटक्या विमुक्तांची अवस्था व मागण्या यांवर लोकसभेत विस्ताराने व संवेदनशीलतेने चर्चा होण्याची गरज आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

आपण स्वीकारलेल्या लोकशाहीत लोक या देशाचे मालक आहेत. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि त्यांच्यातर्फे बनलेले सरकार हे लोकांचे सेवक आहेत. हेच सेवक प्रामाणिकपणे, संवेदनशीलतेने, पूर्ण कार्यक्षमतेने लोकांचे प्रश्न समजून घेऊन योग्य सेवा देत आहेत की नाही, हे जाणून घेणे आणि त्यांच्यावर वचक ठेवण्याचे अधिकार लोकांना आहेत. वास्तवात मात्र ही प्रक्रिया प्रभावीपणे चालताना दिसत नाही. हा हेतू सफल होण्याच्या दृष्टीने लोकजागृती, लोक संघटन करण्याची जबाबदारी समाजातल्या शिक्षित, उच्च शिक्षित, समजदार, जाणकार लोकांची आहे.

संपूर्ण विचारांती आपण लोकशाही स्वीकारलेली आहे. लोकशाहीचे खूप लाभ आहेत, त्याबरोबर काही धोकेही आहेत. त्यातला मुख्य धोका लोकशाही संघटित, बलदंड व धनदांडगे यांच्यापुढे पायात घुंगरू बांधून नाचते. परंतु, अज्ञानी, गरीब, विस्कळीत, हक्कांच्या बाबतीत निद्रिस्त असलेल्या लोकांकडे ती ढुंकूनही पाहत नाही, असा आजपर्यंतच्या लोकशाहीचा अनुभव आहे. भारतीय राज्यघटनेतील समता व बंधुता हे तत्त्व आपण सारेच मानतो. देश बलवान करण्यासाठी साऱ्या लोकसमूहांचे योगदान सर्वांनाच अपेक्षित आहे.

याचसाठी देशात वेगवेगळ्या समाजघटकांच्या लोकसंघटना चालू आहेत. त्या-त्या समजघटकांचा अभ्यास करणे, त्यांचे प्रश्न चव्हाट्यावर आणणे, ते प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारकडे आग्रह धरणे, ही कामे चालू आहेत. हे लोकशाहीला अपेक्षित व आवश्यक आहेच; परंतु आपल्या मनगटातली शक्ती दुबळ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी वापरणे हा खरा पराक्रम, सामर्थ्य आणि आपली संस्कृती आम्ही मानतो. या तत्त्वाला अनुसरून; समाजात दुबळ्या, दुर्लक्षित आणि असंघटित घटकांचे हक्क व अधिकार प्रस्थापित होण्यासाठी समर्थ व ताकदवान संघटनांनी आपले सामर्थ्य पणाला लावणे; हे लोकशाहीला, नैतिकतेला आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला अभिप्रेत आहे. म्हणून पोरक्या व दुबळ्या, भटक्या विमुक्तांच्या संघटनांची मागणी आहे की, दुबळ्या-भटक्या विमुक्तांची न्याय्य, नैतिक व मूलभूत गरजा भागविण्याच्या मागण्या घेऊन संघटित क्षेत्रातल्या ताकदवान संघटनांनी पुढे येण्याची गरज आहे.

दर पाच वर्षांनी येणाऱ्या राजकीय निवडणुकांमध्ये अनुभवांती पसंती-नापसंतीनुसार राज्यकर्ते निवडण्याचे अधिकार मतदारांना आहेत. या प्रक्रियेत मतदारांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. सर्व समाजाच्या व्यापक हितासाठी स्वतंत्र बुद्धीने व निर्भयपणे मतदान करणे हा राजकीय प्रामाणिकपणा होय. आपल्या समाजव्यवस्थेत असलेली ऐतिहासिक विषमता, काहींचे शोषण, काहींकडे होणारे दुर्लक्ष, यांवर मात करून प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे आणि विकासासाठी सर्वांना समान संधी मिळाली पाहिजे, या स्वतंत्र भारताच्या स्वप्नपूर्तीसाठी आपण सारे मिळून प्रयत्न करणे, हीच खरी राष्ट्रीय एकात्मता आणि लोकशाहीला वंदन केल्यासारखे आहे.

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

लेखक बाळकृष्ण रेणके भटक्या-विमुक्तांच्या चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते आहेत.

pallavi.renke@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -