भारतात अपंगांची दशा काय आहे? : अपंगांच्या सर्वांगीण पुनर्वसनासाठी कार्यरत असलेल्या एका कार्यकर्तीच्या अनुभवातून

२५ जानेवारी हा ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’. त्यानिमित्ताने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र यांच्यातर्फे ‘लोकशाही समजून घेताना’ हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या या पुस्तकात महाराष्ट्रातील ३३ मान्यवर लेखकांच्या लोकशाहीच्या विविध पैलूंचा आढावा घेणाऱ्या लेखांचा समावेश आहे. या पुस्तकातील लेख ‘अक्षरनामा’वर २ फेब्रुवारीपासून क्रमश: प्रकाशित करत आहोत...

..................................................................................................................................................................

१७ डिसेंबर २०१९ रोजी महाराष्ट्राचे मा. मुख्यमंत्री यांचे मला पत्र आले. त्यातील ‘नवा महाराष्ट्र घडवण्याची मुहूर्तमेढ आपणांस रोवायची आहे. सामाजिक क्षेत्रातील आपल्या अनुभवाची आणि अभ्यासाची माझ्या शासनाला आवश्यकता आहे. महाराष्ट्राचे कल्याण हेच एक ध्येय बाळगून शासनाची धोरणे तयार करण्यात येतील आणि ती आत्मविश्वासाने राबवण्यात येतील. प्रस्तावित योजनांची सविस्तर माहिती मी आपणांस लवकरच करून देईन.’ हे निवेदन वाचून वाटले, आता भारतातील अपंग व्यक्तींना स्वातंत्र्य व लोकशाही यांविषयी आशा करायला हरकत नाही. कारण, या पत्रावर खुद्द मा. मुख्यमंत्री यांची स्वाक्षरी होती. पण, दुर्दैव आम्हा अपंगांचे, या पत्रापाठोपाठ महामारी करोनाने प्रवेश केला व अपंगांच्या सर्वांगीण पुनर्वसनाच्या नव्या प्रस्तावित योजनांच्या सविस्तर माहितीची वाट पाहणे अजूनही चालू आहे.

स्वातंत्र्य म्हणजे परकीय शक्तीपासून मिळालेली मुक्ती. आपला भारत १९४७ साली ब्रिटिशांच्या  गुलामगिरीतून मुक्त झाला. भारतात लोकशाहीचे ‘लोकांनी, लोकांच्या हितासाठी, लोकांकडून चालवलेले राज्य’ आले. भारताच्या राज्यघटनेने सर्व नागरिकांना समता, स्वातंत्र्य, सामाजिक न्याय व प्रतिष्ठा यांचे आश्वासन दिले आहे.

स्वातंत्र्यानंतर तब्बल ४८ वर्षांनी, १९९५च्या कायद्यानुसार (समान संधी, हक्कांची सुरक्षा आणि संपूर्ण सहभाग) अपंग व्यक्तींना समान संधीबरोबर राष्ट्र उभारणीच्या कार्यात त्यांचा संपूर्ण सहभाग राहील, असे जाहीर झाले. चौदा प्रकरणांमध्ये अपंग कल्याणचे धोरण अतिशय प्रभावीपणे मांडलेले  आहे. अपंगांसाठी समान संधी, हक्कांची सुरक्षा व पूर्ण सहयोग, यांवर भाष्य केले गेले.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

त्यानंतर २०१६मध्ये दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम तयार करण्यात आला. यात दिव्यांग व्यक्तींना शिक्षण, प्रशिक्षण व स्वयंरोजगार उपलब्ध करण्याची हमी आहे. त्या पाठोपाठ २०२१मध्ये ‘दिव्यांग पेन्शन योजना’ जाहीर करण्यात आली. ‘दिव्यांग कर्ज योजना’, ‘दिव्यांग रोजगार योजना २०२१’, ‘ग्रामपंचायत अपंग योजना २०२१’, ‘अपंग घरकुल योजना’, दिव्यांगांना कोविड-१९च्या पार्श्वभूमीवर दोन हजार रुपये मदत योजना, अपंगांसाठी असा योजनांचा जणू पाऊस पडत आहे. या सर्व योजनांची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध आहे, पण याचा लाभ कोणाला मिळाला, याची नाव-गावनिहाय माहिती शोधली तर मिळत नाही.

अपंग कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झाली असती, त्यासाठी सुसूत्र अशी योजना करून त्याची अंमलबजावणी अपंगांचा सहभाग घेऊन केली असती, तर भारतीय अपंग आजच्या हलाखीच्या अवस्थेत नसता. प्रत्यक्षात स्वातंत्र्याच्या पाऊणशे वर्षानंतरही भारतातील बहुसंख्य अपंगांची स्थिती जगण्यापेक्षा मरण बरे, अशी आहे. याची कारणे काय असतील, याचा शोध घेण्याची  गरज आहे.

प्रत्यक्षात या योजनांची माहिती ग्रामीण भागात योग्य रीतीने पोहोचलेली नाही. जे लाभ घेतात, त्यातील अनेकांचे अपंगत्वाचे दाखले चुकीचे असतात. अपंगत्वाचे दाखले देण्याच्या पद्धतीत अनेक त्रुटी आहेत. थोडक्यात, या योजना कागदोपत्री असून, ग्रामीण भागातील ७५ टक्के अपंगांना या योजनांचा लाभ मिळत नाही. ज्यांना लाभ मिळतो, त्यांना बऱ्याच वेळा त्याची किंमत देणे भाग पडते.

सामान्य अपंगापर्यंत हा कायदा आजही पोहोचलेला नाही. तसेच, त्यातील कलमाची अंमलबजावणी किती झाली, किती होणे बाकी आहे, याचे अहवालही सादर झालेले नाहीत. अंदाजपत्रकात अपंगांसाठी केलेली तरतूद पुरेशी आहे का? तरतुदीप्रमाणे खर्च झाला का? न झाल्यास त्याची कारणे शोधणे व उपाययोजना करणे, या कामी अपंगांना सहभागी करून घेणे, या गोष्टी  अभावानेच झालेल्या  दिसतात.

भारतात-महाराष्ट्रात अचूक अशी अपंगगणना आढळून येत नाही. त्यामुळे अपंगत्वानुसार, वयोमानानुसार, गरजेनुसार, वार्षिक उत्पन्नानुसार अपंग कल्याणकारी योजनांचे नियोजन करून कायमस्वरूपी पुनर्वसनाचे कार्यक्रम राबवणे शक्य झालेले नाही. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे  ऑर्गनायजेशन (NSSO)च्या २०२१ मधील (स्वातंत्र्यानंतर ५२ वर्षांनंतर. तोपर्यंत अपंगांची दखल घेतली नव्हती.) जनगणनेनुसार, भारतात फक्त २.१९ कोटी अपंग व्यक्ती होत्या. म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या २.१३ टक्के. महाराष्ट्रात २९,५९,३९२, म्हणजे एकूण लोकसंखेच्या २.६३ टक्के इतकी अपंगांची लोकसंख्या आहे. यात ५१ टक्के हालचालीत अपंगत्व असलेले आहेत; त्यामुळे या लेखात अस्थिव्यंग अपंगत्वावर भर देण्यात आलेला आहे. इतर प्रकारच्या अपंगांना लोकशाही व्यवस्थेतील समान संधी व संपूर्ण सहभाग याबाबतची माहिती तत्संबंधी कार्य करणाऱ्या संस्थांकडून मिळवणे जरुरीचे  आहे.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) यांच्या अहवालानुसार, जगात १५ टक्के अपंग व्यक्ती आहेत. या पार्श्वभूमीवर, भारतातील आकडेवारी कमी असल्याचे कारण म्हणजे, येथील अपंगगणना योग्य रितीने झालेली नाही. अपंगत्व हे मागच्या जन्माचे पाप आहे, असे समजून ते लपवण्याची वृत्ती भारतीयांमध्ये होती. हल्ली अपंग व्यक्तीसाठी असलेले आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी पालक अपंग नोंदणी करू लागलेले आहेत. त्यामुळे अपंग नोंदणी वाढलेली दिसून येते.

घटनेत समान संधींची तरतूद असली तरी सर्व क्षेत्रांत तिचा मोठ्या प्रमाणात अभाव दिसून येतो. अपंगांबाबतच्या काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबत ही समान संधी कशी आढळून येत नाही, याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

वैद्यकीय सुविधा

दुर्दैवाने अपंगत्व आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला योग्य उपचार, उत्तम प्रतीचे कृत्रिम साधन मिळणे, हा त्यांचा स्वतंत्र भारतात हक्क असला पाहिजे. प्रत्यक्षातील या संबंधीचे चित्र भयानक आहे. शहरात कृत्रिम साधन असलेल्या अपंग व्यक्तीलाच परत तेच साधन दिले जाते, कारण, वर्ष-अखेरीला तो खर्च शासनास दाखवायचा असतो. पूर्ण वर्ष दुर्लक्ष करून निकृष्ट दर्जाची कृत्रिम साधने - ज्याचा वापर केल्याने अपंगत्वावर मात करण्याऐवजी प्रत्येक क्षणी अपंगत्वाची आठवण होत राहावी - वितरीत केली जातात. शेवटी ही साधने भंगारात द्यावी लागतात.

ज्या अपंग व्यक्तींच्या पालकांकडे पैसा आहे, ते उपचार करून सुसह्य आयुष्य जगतात. ज्यांच्याकडे  पैसा नाही, ते अपंगत्व पूर्ण जाईल व परत कमवता येईल या आशेने शेती विकतात किंवा कर्ज घेतात. त्यामुळे अपंगत्वाबरोबर आर्थिक संकटाने पूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त होते. लोकशाहीत या सर्व गोष्टींचा गंभीरपणे विचार होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे वैद्यकीय सुविधा या आघाडीवर दोन दिशेने कार्य करणे आवश्यक आहे :

असलेल्या सोयीसुविधांमध्ये सुधारणा करणे आणि अपंगत्वाची टक्केवारी कमी करणे. ७५ टक्के अपंग व्यक्ती ग्रामीण भागात राहत आहेत. लहान वयात अपंगत्वाचा शोध  घेऊन, आर्थिक परिस्थितीचा विचार न करता त्यावर योग्य उपचार मोफत व त्वरित सुरू करणे, ही राज्य शासनाची जबाबदारी असली पाहिजे.

रस्ते अपघातात मज्जारज्जू दुखावल्याने कायमस्वरूपी चाकाच्या खुर्चीला जखडाव्या लागलेल्या तरुण अपंगांना – दोन ते बारा वर्षांत - चाकाची खुर्चीही न मिळाल्याने अंधाऱ्या चार भिंतीत मरणाची वाट पाहत जगावे लागत आहे. कुटुंबावर ओझे होऊन राहिलेल्या  अगणित तरुणांच्या संख्येत रोज वाढ होत आहे. अशा अपंगांना जीवनावश्यक वस्तू - पलंग, गादी (जमिनीवर झोपून जखमा होऊ नये म्हणून) चाकाची खुर्ची, लघवी-संडास करण्याचे प्रशिक्षण, जखमांवर मात करण्याचे प्रशिक्षण, लघवी-संडासासाठी लागणारे साहित्य व स्वावलंबनाचे आयुष्य जगण्याचे प्रशिक्षण, ही कामे शासनाने अग्रक्रमाने हाती घेणे आवश्यक  आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

आजही दवाखान्यातून चाकाची खुर्ची किंवा कृत्रिम साधन न देता अपंग व्यक्तीला डिस्चार्ज दिला जातो. लघवी-संडास करताना येणाऱ्या समस्यांवर कशी मात करायची, जखमांवर मात करून कसे जगायचे, हे शिकवले जात नाही.

अपंगत्व रोखणे (प्रतिबंधात्मक उपाय)

आजही ग्रामीण भागातील स्त्रीला बाळंत होताना वेळेवर ऑक्सिजनचा पुरवठा न झाल्याने असंख्य सी.पी. (Cerebral Palsy - मेंदूचा पक्षाघात असलेली) मुले जन्माला येत आहेत. नात्यातील विवाहसंबंध, समान रक्त गट यांमुळे अति वेगाने जन्माला येणारी अपत्ये मतिमंद म्हणून जन्मतात. हे रोखण्यासाठी आवश्यक प्रयोगशाळा, नियम, कायदे यांतील बदल, या सर्व बाबींवर शासनाने लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

यासाठी आवश्यक कायदे करणे आणि ते न पाळल्यास कठोर दंड केल्यास, अपंग लोकसंख्या रोखण्यास निश्चित उपयोग होईल. अपंगत्वाशी झुंज देण्यात कोट्यवधी रक्कम खर्च करण्यापेक्षा अपंगत्व रोखण्यावर खर्च करणे आवश्यक आहे. यासाठीच्या संशोधनाला, प्रयोगशाळांना अग्रक्रम दिला  पाहिजे.

जन्मत: अपंगत्व असलेल्यांच्या पालकांना अपंगत्वाची सर्व माहिती, अपंगत्व येण्याचे कारण सांगून परत असे अपंगत्व येऊ नये, याचे पूर्ण ज्ञान दिले जात नाही. आलेल्या अपंगत्वावर शासनातर्फे योग्य उपचार करण्याची सोय व उपचार घेऊन अपंगत्व सुसह्य केले जात आहे का, यावर देखरेख करून त्याचा अहवाल आरोग्य खात्याला देणे; असे अहवाल अपंग पुनर्वसन क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या संस्थाना उपलब्ध करून देणे, या गोष्टी अस्तित्वात  नाहीत. कोणत्याही  शासकीय  व खाजगी  दवाखान्यात उपचार घेतलेल्या अपंगांची नोंद, यादी उपलब्ध नाही.

प्रत्येक शासकीय दवाखान्यात अपंग पुनर्वसन केंद्र सुरू करावे. अशा केंद्रात प्रशिक्षण देण्यासाठी संपूर्ण पुनर्वसन झालेल्या अपंग व्यक्तीलाच नेमावे. कोणत्याही दवाखान्यातून डिस्चार्ज मिळालेल्या अपंगाला अशा केंद्रात मोफत सक्तीचा प्रवेश करावा. सेवेसाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग असावा. यासाठी शासनाने अपंगांसाठी राखीव ठेवलेला निधी वापरावा. परदेशात अपंग व्यक्तीच्या संपूर्ण पुनर्वसनाची जबाबदारी शासनाची आहे. त्यासाठी स्वतंत्र  निधी असतो.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

एका स्वयंसेवी संस्थेने; गेल्या ३७ वर्षांत मज्जारज्जूच्या दुखण्यामुळे कायमचे पराकोटीचे अपंगत्व येऊन बिछान्याला खिळलेल्या असंख्य अपंगांना चाकाची खुर्ची देऊन, समाजाचा उत्पादित घटक बनवून, सन्मानाने जगण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. काहींचे विवाह जुळवले, आता ते आनंदाने संसार करत आहेत. अशा पुनर्वसनामुळे या व्यक्ती व त्यांच्या कुटुंबाचा भार इतर कुटुंब सदस्यांवर, किंवा समाजावर राहत नाही.

शैक्षणिक पुनर्वसन

या क्षेत्रातही भारतात अपंगांना समान संधीचा अभाव दिसून येतो. ग्रामीण भागातील असंख्य अपंग व्यक्ती शाळेपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. पोहोचलीच तर अत्यंत मानसिक तणावाखाली आजही अपंग व्यक्ती शिक्षण घेत आहेत. फक्त शाळेत नाव घालून नापास करता येत नाही म्हणून दहावीपर्यंत ढकलणे व त्या व्यक्तीला लिहिता-वाचताही न येणे, हा प्रकार  सर्वत्र  दिसून येतो.

शाळा, महाविद्यालये, व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रे या सर्व ठिकाणी अपंग व्यक्तीला शारीरिक अक्षमता जाणवणार नाही, अशा पायाभूत सोयीसुविधा असणे गरजेचे आहे. अनेक अपंग व्यक्तींचे शिक्षण कागदोपत्री दिसते. साक्षर म्हणजे फक्त सही करता येणे, अशा समजुतीने अपंगगणनेत सुशिक्षित संख्या ४९ टक्के जाहीर केली असण्याची दाट शक्यता आहे. अशा रीतीने अपंग व्यक्ती खऱ्या अर्थाने सुशिक्षित होऊन लोकशाही राज्यातील निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होऊन, राष्ट्र निर्माण कार्यात  संपूर्ण सहभागी होऊ शकणार नाही.

शिक्षण अधिकाऱ्यांनी एका संस्थेला, एका खासगी शाळेत १२ अपंगांना प्रवेश देण्यासंबंधी पत्र दिले असता, त्या शाळेने प्रवेश न देता त्या संस्थेलाच अपंगांसाठी स्वतंत्र शाळा सुरू करण्याचा सल्ला दिला. त्या संस्थेने अपंग व सर्वसामान्य विद्यार्थी अशी एकत्रित शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव शासनास पाठविला. एक-दीड वर्ष वाट पाहूनही साधी पोचही मिळाली नाही. अपंग बालकांचे आणखी एक वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून अपंग विद्यार्थ्यांसहित उपोषणाचा मार्ग अवलंबल्यावर शाळेला मंजुरी मिळाली, तीही विनाअनुदानित तत्त्वावर. यावरून अपंग व्यक्तीच्या शिक्षणाबाबत समान संधीचा अभाव दिसून येतो. या शाळेसारख्या आवश्यक सर्व सोयी असलेल्या शाळा शासनाने तालुका, जिल्हा पातळीवर सर्व प्रकारच्या अपंगांसाठी सुरू केल्यास, अपंगांच्या शिक्षणास गती मिळेल.

सर्व ठिकाणची विद्यालये, महाविद्यालये व तेथील वसतिगृहे ही अपंगांसाठी सर्व सोयीसुविधांनी परिपूर्ण होतील, तेव्हा अपंगांचे खऱ्या अर्थाने शैक्षणिक पुनर्वसन होईल.

दळणवळण

एसटी, बस, रेल्वे, विमान सर्वत्र सर्व प्रकारच्या अपंगांना मुक्त संचार करता येईल, अशी परिस्थिती नाही. काही सोयी केलेल्या आहेत, पण त्यावर अपंगाव्यतिरिक्त इतर व्यक्ती अतिक्रमण करीत असल्याने अपंग त्याचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. शासन यावर उपाययोजना करत आहे, पण भारतीय नागरिकांना जोपर्यंत आपल्या कर्तव्याची जाणीव होणार नाही,  तोपर्यंत या परिस्थितीत बदल होणे कठीण आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

रेल्वे पास, एसटी सवलत मिळवण्यासाठी सतत बदलत असलेले नियम व त्यामुळे अपंगांना प्रचंड प्रमाणात मनस्ताप व खर्च होतो. अपंगांसाठी राखीव असलेल्या रेल्वे डब्यात आरक्षण करता येत नाही. त्यामुळे अपंगांच्या डब्यात सामान्य जनता इतकी असते की, अपंग व्यक्तीला रेल्वेच्या सामान्य डब्यातून केलेला प्रवास बरा वाटतो.

करमणूक

सार्वजनिक बागा, सिनेमागृहे, सभागृहे, प्रेक्षणीय स्थळे, प्रार्थना स्थळे कुठेच अपंगांच्या समान संधीचा विचार केलेला दिसून येत नाही. उलटपक्षी, सर्व अडचणींवर मात करून एखादी अपंग व्यक्ती वा एखादा अपंग समूह अशा ठिकाणी पोहोचला, तर त्याला विरोध करण्यात येतो. त्याच्या वापरात असलेल्या कृत्रिम साधनाला वाहन म्हटले जाते, तर कधी चामड्याची वस्तू म्हणून प्रवेश नाकारला  जातो.

रोजगार

रोजगारातही समान संधीचा अभावच दिसून येतो. कायद्यानुसार अपंगांसाठी असलेली पदे, ती वेळेवर योग्य व्यक्तीला देण्यासाठीची प्रक्रिया, त्या ठिकाणी योग्य पायाभूत सुविधा व त्या संबंधीचे सविस्तर अहवाल, अपंग व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.

अपंग व्यक्तींना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी राखीव जागेचे शासननिर्णय निघाले, पण त्यात अनेक सुधारणा आवश्यक आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे, अपंग व्यक्तीसाठी काम करण्याचे ठिकाण व राहण्याची  सोय त्याच्या-योग्य असल्याशिवाय, त्याच्यातील पूर्ण क्षमतेचा वापर त्याला करता येत नाही. अपंगांना मुक्त वावर करण्यासाठी अनेक ठिकाणी शासनामार्फत व इतर ठिकाणी रॅम्प बनवले गेले, पण या निर्णय प्रक्रियेत रॅम्प वापरणाऱ्या अपंगांचा सहभाग न घेतल्याने त्या रॅम्पचा उपयोग अपंगांना स्वावलंबनाने करता येत नाही. उलट, चाकाच्या खुर्चीतून पडून अपंगत्व वाढण्याची भीती वाटते. स्वछतागृहाचीही अशीच अवस्था आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

एक अत्यंत हास्यास्पद गोष्ट म्हणजे, काही ठिकाणी रॅम्पचे उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते होण्यासाठी रॅम्प पूर्ण झाल्यावरही तो अनेक दिवस, महिने अपंगांना वापरण्यास दिला गेला नाही. बहुतेक रॅम्पच्या समोर इतर वाहने उभी केलेली असतात. तिथल्या वॉचमनला आपल्या कर्तव्याची जाणीव नसते. याचे कारण त्यांना रॅम्पचे महत्त्व कळलेले नसते व त्यांना त्याचे ज्ञान देण्याची तसदी तिथल्या अधिकाऱ्यांनी घेतलेली नसते. त्यामुळे अनेक ठिकाणचे रॅम्प्स फक्त अपंगांवर केलेला खर्च दाखवण्यापुरते आहेत. (या ऐकीव गोष्टी नसून स्व-अनुभवाचे बोल आहेत). अपंगांना चाकाच्या खुर्चीतून व कॅलिपर लावून या रॅम्पवरून चढता-उतरता येते का, याचा शोध घेऊन, या रॅम्प्समध्ये सुधारणा केली, तरच या रॅम्प्ससाठी केलेला खर्च सार्थकी लागेल. 

एकीकडे पराकोटीच्या अपंगत्वावर मात करत असताना, शासनाने केलेल्या कायद्यामुळे न्याय मिळवताना अपंगांना सध्याच्या लोकशाही व्यवस्थेत किती झगडा द्यावा लागतो, यासाठी प्रीती पटवा (कोल्हापूर) व डॉ. रोशन शेख (मुंबई) यांची उदाहरणे फार बोलकी आहेत.

मुंबईची डॉ. रोशन जहाँ शेख हिने बारावीची परीक्षा दिल्यावर, रेल्वे अपघातात आपला एक पाय गुडघ्याच्या वरून व दूसरा मांडीपासून गमावला (अपंगत्व ८९ टक्के). वडील हातगाडीवरून भाजीपाला विकत असल्यामुळे आपले डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तिला एम.बी.बी.एस.च्या प्रवेशासाठी उच्च न्यायालायत न्याय मागावा लागला. वीस वर्षे अस्तित्वात असलेला, ७० टक्क्यांपर्यंत अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीला एम.बी.बी.एस. प्रवेश देण्याचा कायदा, रद्द करण्यात आला. पुन्हा एम.डी.च्या प्रवेशाला तीच कथा. आज डॉ. रोशन एम.डी.ला गुणवत्ता यादीत उत्तीर्ण झाली आहे. या डॉ. रोशन जहाँ शेखची अधिक माहिती यूट्युबवर मिळेल.

कोल्हापूरच्या प्रीती पटवा या सामान्य कुटुंबात जन्मलेल्या. त्यांना मस्कुलर डिस्ट्रोफी (Muscular Dystrophy) असून त्यांनी मिळवलेले उच्चशिक्षण - एल.एल.एम. आणि घडवलेले दोनशे विद्यार्थी; त्यापैकी शंभर वकील, आठ न्यायाधीश, पंचवीस कर सल्लागार आहेत. पटवा यांचीही अधिक माहिती यूट्यूबवरून जाणून घेता येईल.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

असे एक-दोन नव्हे असंख्य अपंग आहेत, ज्यांना राष्ट्राच्या जडणघडणीमध्ये सहभागी करून घेतल्यास आदर्श समाज व आदर्श राष्ट्र घडवता येईल. त्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने, राजकीय पुढाऱ्यांनी व सत्तेत असणाऱ्या सत्ताधीशांनी प्रामाणिकपणे कायद्याची अंमलबजावणी करणे  आवश्यक  आहे.

अर्थसाहाय्य व कर्ज योजना

अपंगांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी शासनाने आर्थिक महामंडळातर्फे कर्ज योजना राबवली. करोडो रुपये दिले गेले, संबंधित अपंगांची व्यवसाय करण्याची पात्रता आहे अथवा नाही हे न बघताच! आणि कहर म्हणजे जागतिक अपंग दिनाला एका मोठ्या कार्यक्रमात, ज्यांनी कर्ज फेड केली नाही, त्यांचे कर्ज माफ करण्यात आले. कर्ज माफ न करता, योग्य प्रकारे व्यवसाय करण्याचे प्रशिक्षण देऊन, त्या कर्जाची परतफेड करून घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा, अपंगांना कर्ज घेऊन ते न फेडण्याची सवय लागेल; आणि असेच  घडले  आहे. कर्ज ज्या कारणासाठी  दिले  जाते, त्यासाठी न वापरता खर्च केले जाते. परतफेड न केल्यास कर्ज माफ होते, ही भावना बळावते. शेवटी अपंगांची आर्थिक स्थिती आहे तशीच राहते. कर्ज मंजूर करण्यापूर्वी योग्य यादी बनवून, योग्य अशा अपंगांच्या समितीला देऊन, ज्या व्यवसायासाठी कर्ज मागणी केली आहे; त्याचे नियोजन, प्रकल्प अहवाल, बाजारपेठ, विक्रीव्यवस्था, कर्जफेड नियोजन, या सर्वांचे प्रशिक्षण देऊन, त्यानंतर कर्ज वितरण केले गेले व ठरावीक कालावधीने प्रत्यक्ष पाहणी करून कर्जफेडीचा पाठपुरावा केल्यास; कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज माफ करूनही अपंगांच्या रोजगाराचा प्रश्न जैसे थे राहणार नाही.

त्या नंतर अशाच एका जागतिक अपंग दिनी, नागपूर येथे कार्यक्रम घेऊन एक हजार अपंगांना कर्ज वाटप करण्यात आले. कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनेक अपंगांचा सत्कार होता. कार्यक्रमाचे  आमंत्रण आल्यानंतर, संबधित अधिकाऱ्यांकडे ज्यांना कर्ज वितरण केले जाणार होते, त्या अपंगांची यादी मागितली, जेणेकरून प्रत्यक्ष भेट देऊन सविस्तर अहवाल शासनास सादर करता यावा. आजतागायत ती यादी मिळालेली नाही. जागतिक अपंग दिन अपंगांना सक्षम बनवण्यासाठी आहे अथवा कशासाठी, असा प्रश्न पडतो.

वरील गोष्टी पाहता, ‘अपंग’ऐवजी ‘दिव्यांग’ असा नामबदल करून अपंगांचे जगण्याचे प्रश्न सुटणार नाहीत. अपंगांचा सहभाग व प्रतिनिधित्व यांबाबतीत शासनाने गंभीर विचार करून काही भक्कम पावले उचलली, तरच भारतातील लोकशाही अपंगांसाठी आहे, असे म्हणता येईल.

सामाजिक न्याय

अपंग व्यक्तीला समान संधी देण्यासाठी ज्या मूलभूत सोयीसुविधा - वैद्यकीय, शैक्षणिक, व्यवसाय प्रशिक्षण व रोजगार - देणे आवश्यक आहे, त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झालेले दिसून येते. याचे कारण नियोजनात योग्य अपंग व्यक्तींना सहभागी करून घेतले गेले नाही.

अपंगांना जोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानपरिषद, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा अशा सर्व सभागृहांत राखीव जागा ठेवल्या जाणार नाहीत; तोपर्यंत अपंगांचे प्रश्न मार्गी लागणार नाहीत. राजस्थान हे पहिले राज्य आहे, जेथे स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये अपंगांसाठी राखीव जागा  ठेवण्यात आली आहे.

अपंगांसाठी करमणूक व देवदर्शन

अपंग व्यक्तीला मानसिक पुनर्वसनासाठी, समाजात सहभागी होण्यासाठी सार्वजनिक बाग, प्रेक्षणीय स्थळ, येथे नेले असता, आजही अनेक ठिकाणी प्रवेश दिला जात नाही. ताजमहाल, कोणार्क मंदिर, शेगावचे गजानन महाराजांचे देवस्थान येथील करोडो रुपये खर्च करून बनवलेल्या बागा, अशा अनेक ठिकाणी अपंगांना निराश होऊन परत यावे लागते. मानसिक पुनर्वसनावर इतर पुनर्वसन अवलंबून असते. अपंग व्यक्तीला एकदा ‘मी करू शकतो’ याचा साक्षात्कार झाल्यास पुढील पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुलभ होते. पण, समाजात येत असलेल्या अनुभवामुळे अपंग व्यक्तीचे मानसिक खच्चीकरण होते.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

मानसिक बळ वाढवण्यासाठी अपंग व्यक्तींना देवदर्शनाची जास्त गरज असते. तेथेही चाकाची खुर्ची, कॅलिपर घालून प्रवेश नाकारला जातो. हे थांबवण्यासाठी कडक कायदे व त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली गेली, तरच अपंग व्यक्तीसाठीही लोकशाही आहे, असे म्हणता येईल.

अपंगांचे कौटुंबिक  पुनर्वसन

या बाबतीतही शासनाने पावले उचलली आहेत. पण, अपंग व्यक्तीच्या पालकांची मानसिकता बदलल्याशिवाय याला यश येणे शक्य नाही. हल्ली अनेक ठिकाणी दिव्यांग वधू-वर परिचय मेळावे आयोजित केले जातात. लाखो रुपये खर्च केले जातात. पण, या मेळाव्यांचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचवूनही त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे प्रश्न पडतो, हे मेळावे घेण्याचे खरे कारण काय? एक-दोन मेळाव्यांना मी उपस्थित होते. आश्चर्य वाटेल, या  मेळाव्याला विवाह इच्छुक स्त्रियांचे प्रमाण एक टक्काही नव्हते. आयोजकाकडे सविस्तर माहितीसहित यादी मागवली, जेणेकरून त्यातील वरासाठी योग्य वधू सूचवता येईल, पण नेहमीप्रमाणे ही यादीही अजून मिळाली नाही. संबंधित अपंग महिलांशी संवाद साधला असता लक्षात आले, त्यांचे पालक त्यांचा विवाह करण्यास इच्छुक नसतात. यासाठी पालकांचे मेळावे घेऊन यशस्वी अपंग कुटुंबाशी संवाद साधून, त्यांचे प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. विवाहित अपंग दाम्पत्यासाठी अडथळाविरहित घरकुल योजना असायला हवी.

अपंग व्यक्तींचा मतदानातील सहभाग

पूर्वीच्या मानाने अपंग व्यक्तीचा मतदानातील सहभाग थोडाबहुत वाढला आहे. किती अपंग व्यक्ती मतदार आहेत, पैकी किती मतदान करतात, याची माहिती उपलब्ध नाही. ही माहिती मिळवून खालील बाबींवर काम करणे गरजेचे  आहे.

१) आपल्या मतदानाने अपंगांच्या जीवनप्रणालीत सुधारणा होऊ शकते, समाजव्यवस्थेत सकारात्मक फरक पडू शकतो, त्यामुळे आपण आपला मतदानाचा हक्क बजावला पाहिजे, याची जाणीव अपंग व्यक्तीला करून देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अपंग व्यक्तीला मतदान करण्यात येणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना केल्या गेल्या पाहिजेत.

२) अपंग व्यक्तीला मुक्त संचार करता येईल, अशी नगररचना नसल्याने व योग्य वाहनव्यवस्था नसल्याने, वृद्ध व लष्करातल्या मतदारांप्रमाणे अपंग मतदारांनाही घरातून मतदान करण्याचा अधिकार दिला गेला पाहिजे.

स्वतंत्र भारतात, गेली ५४ वर्षे पराकोटीचे अपंगत्व सोबत घेऊन चाकाच्या खुर्चीत जगत असलेली, ७१ वर्षे वयाची स्त्री म्हणून; आणि गेली ४८ वर्षे अपंगांच्या सर्वांगीण पुनर्वसनासाठी कार्यरत असलेल्या एका कार्यकर्तीच्या दृष्टीने, भारतातील लोकशाहीत अपंगांची दशा काय आहे, व त्यातून बाहेर पडण्याची दिशा काय असली पाहिजे, हे नमूद करण्याचा प्रयत्न या लेखात  केला आहे.

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

लेखिका डॉ. नसीमा हुरजूक दिव्यांगांच्या सर्वांगीण पुनर्वसन कार्यात कार्यरत आहेत.

nhurzuk1950@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal