जोपर्यंत आपण ‘ट्रान्स कम्युनिटी’च्या समस्यांना आपला मुद्दा बनवत नाही, तोपर्यंत तिची प्रगती शक्य नाही. आपण सर्वांनी मिळून सर्वसमावेशक समाजाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणायची आहे

२५ जानेवारी हा ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’. त्यानिमित्ताने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र यांच्यातर्फे ‘लोकशाही समजून घेताना’ हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या या पुस्तकात महाराष्ट्रातील ३३ मान्यवर लेखकांच्या लोकशाहीच्या विविध पैलूंचा आढावा घेणाऱ्या लेखांचा समावेश आहे. या पुस्तकातील लेख ‘अक्षरनामा’वर २ फेब्रुवारीपासून क्रमश: प्रकाशित करत आहोत...

..................................................................................................................................................................

हिजडे, तृतीयपंथी किंवा ट्रान्सजेंडर! बाजारात, दुकानात, स्टॅण्डवर, ट्रेनमध्ये पैसे मागून स्वतःचा चरितार्थ चालवणारा एक समाजघटक! नाना पाटेकरच्या ‘क्रांतिवीर’ चित्रपटातील ‘साला एक मच्छर आदमी को हिजडा बना देता हैं’ किंवा ‘मैं हिजडे की जिंदगी जिना नहीं चाहता’ अशा डायलॉगमुळे आपल्या मनात एक विशिष्ट प्रतिमा तयार झालेली व्यक्ती! स्त्री आणि पुरुष अशीच समाजव्यवस्था असणाऱ्या जगात समाजाने वाळीत टाकलेला वर्ग.

गेल्या काही वर्षांत ‘राइट टू पी’ अभियानामुळे मला समजलेले वास्तव, त्यांना साधे सार्वजनिक शौचालय वापरतानाही पर्याय नसतो. पुरुष आणि स्त्रिया दोन्ही ठिकाणी नाके मुरडली जातात. आमच्या ‘कोरो’ संस्थेतर्फे सप्टेंबर २०१५मध्ये शौचालय-मुताऱ्यांच्या प्रश्नांवर राष्ट्रीय परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेत तृतीयपंथी कार्यकर्ते ‘राइट टू पी’च्या मूलभूत मागणीसाठी नुसते सहभागी झाले नाहीत, त्यांनी ‘आमच्यासाठी स्वतंत्र मुताऱ्या-शौचालये असावीत’, अशी मागणीही केली. परिषदेने व जमलेल्या सर्व कार्यकर्त्यांनी या मागणीस पाठिंबा दिला होता.

त्यामुळे सगळ्यात आधी ‘तृतीयपंथी’ हा शब्द आला कुठून, या प्रश्नाकडे वळते. तर कोलंबिया विद्यापीठातील मानसोपचारतज्ज्ञ जॉन एफ. ऑलिव्हन यांनी त्यांच्या १९६५च्या ‘Sexual Hygiene and pathology’ ग्रंथात ‘ट्रान्सजेंडर’ हा शब्द वापरला. त्यानंतर हा शब्द ट्रान्सजेंडर, ट्रान्ससेक्शुअल आणि ट्रान्सव्हेस्टाइट लोकांद्वारे विविध व्याख्यांसह लोकप्रिय झाला.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

व्हर्जिनिया प्रिन्स यांनी क्रॉस ड्रेसर्ससाठी स्थापन केलेल्या ‘ट्रान्स्व्हेस्टिया’च्या अंकात, डिसेंबर १९६९ मध्ये हा शब्द पहिल्यांदा वापरला. १९७०च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत हा शब्द सर्वसमावेशक अर्थाने वापरला जात असे. लिंगबदल शस्त्रक्रिया करणाऱ्यांना किंवा क्रॉस-जेंडर जगणाऱ्यांना ट्रान्सजेंडरिस्ट किंवा ट्रान्सजेंडरल हे शब्द वापरले जात होते. १९७६पर्यंत शैक्षणिक साहित्यात ‘ट्रान्सजेंडर’ (TG) हा शब्द स्थिरावला.

आता आपला भारतीय संदर्भ पाहिला तर किन्नर किंवा हिजडे लोक, ज्यांना आता ‘तृतीयपंथी’ म्हणून संबोधले जाते. या समूहाला ऐतिहासिकदृष्ट्या भारतीय पौराणिक कथांमध्ये देवांच्या जवळचे मानले गेले आहे. (मी मुद्दाम जागतिक हिंदू पौराणिक कथा म्हणत नाही, कारण हे विधी आणि नावे ‘हिंदू’ शब्दाच्या आधीपासून अस्तित्वात होती.) भारतात, विवाहसोहळा किंवा बाळाच्या जन्माला आशीर्वाद देण्यासाठी किन्नर येण्याची प्रदीर्घ परंपरा आहे.

जर आपण आणखी मागे गेलो आणि ‘रामायण’, ‘महाभारत’ यांसारख्या महाकाव्यांकडे पाहिले, तर आपल्याला ‘तृतीय लिंग’ हे कथेचा महत्त्वपूर्ण भाग असलेली, असंख्य उदाहरणे आढळतात. त्यामुळे हे सिद्ध होते की, हा समूह  प्राचीन आणि मध्ययुगीन समाजाचा एक भाग आहे. भारतात पवित्र मानल्या जाणार्‍या महाकाव्यांमध्ये देखील त्यांचे महत्त्वाचे स्थान आहे.

लेखक, इतिहासकार आणि LGBTQ समुदायाचे सदस्य देवदत्त पट्टनायक हे शिखंडीच्या कथेमध्ये मांडतात की, शिखंडी, एक ट्रान्सजेंडर व्यक्ती, जी एक स्त्री होती, तिचा पुरुष म्हणून पुनर्जन्म झाला. तिला महाभारतामध्ये कौरव सैन्याचा पराभव करण्याची गुरुकिल्ली मानली गेली आणि कृष्णाच्या नजरेत तिचे विशेष स्थान होते.

संस्कृत ही जगातील सर्वांत प्राचीन भाषांपैकी एक आहे. सर्व महाकाव्ये लिहिण्यासाठी हीच भाषा वापरली जात होती. या भाषेच्या व्याकरणात तीन लिंगे वापरली जातात : पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी आणि नपुंसकलिंगी (लिंग-तटस्थ). यावरून समजते की, भारताच्या भूतकालीन समाजात ट्रान्स-नेस स्पष्टपणे ओळखले गेले होते.

भगवान शिव अर्धनारीनटेश्वर नावाच्या रूपात प्रकट होतात - अर्धा पुरुष आणि अर्धी स्त्री - ज्याची भारतभर पूजा केली जाते. अर्धनारीश्वर, एक आकृती म्हणून हे सिद्ध करते की, प्रवाही लैंगिकता (जेंडर फ्लुइड) आणि लैंगिकता आपल्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहेत.

याव्यतिरिक्त, LGBTQ समुदायाच्या अनेक कथा, दंतकथा प्रचलित आहेत. इलाची कथा, शिव-पार्वतीने शाप दिलेला राजा, अशा अनेक ऐतिहासिक ग्रंथांमध्ये प्रवाही लैंगिकता दिसते. बहुचरा माता हिजडा समाजाची संरक्षक देवी आहे, असेही संदर्भ आहेत.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

मुघल काळात तृतीयपंथी हे राजकीय सल्लागार, प्रशासक म्हणून; तसेच राजांच्या आणि राण्यांच्या सर्वांत जवळचे मानले जायचे. ब्रिटिश काळात त्यांच्यासाठी घर, शेती आणि जमिनीची तरतूद केल्याचे संदर्भ आढळतात. परंतु, एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात ब्रिटिश प्रशासनाने हिजडा समाज हा गुन्हेगारी करणारा समाज, असा समज निर्माण करून त्यांचे हक्क नाकारले. त्यामुळे हिजडा ही वेगळी जात किंवा जमात मानली जाऊ लागली.

आता चित्र बदलतेय असे जरी वाटत असले, तरीही एकंदरीत देशात तृतीयपंथी समुदाय म्हणून जेव्हा कायदेशीर बाबींचा मुद्दा येतो, तेव्हा या समुदायाला वेळोवेळी संघर्षाला सामोरे जावे लागते. आपल्या देशात कोणत्याही प्रकारच्या दस्तावेजावर व्यक्तीचे लिंग लिहिताना - स्त्री, पुरुष, अन्य - असा तिसरा भाग अगदी अलीकडे आला. रेल्वे आरक्षणाच्या फॉर्मवर रीतसर ‘ट्रान्सजेंडर’ हे नमूद केले आहे.

हीच बाब सर्व प्रकारच्या दस्तावेजामध्ये नमूद करून, ही लिंग ओळख मान्य करणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर जोगती, हिजरा, मंगलमुखी, आरावानी, जोगप्पा, मायत्या, अशी बरीच नावे आहेत. तेव्हा मुळात लोकांना हे कळणे गरजेचे आहे की, ‘तृतीयपंथी’ ही एक मोठी छत्री आहे, जिच्यात बऱ्याच प्रकारचे लोक सामावलेले आहेत. यात ट्रान्समेनचासुद्धा समावेश आहे. ट्रान्समेन म्हणजे मुलगी म्हणून जन्माला आलेली, पण मुलगा झालेली. या‌शिवाय, गेली १० वर्षं किन्नर समाज ‘पुरुष’ या परिभाषेतून बाहेर येण्यासाठी आणि स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी धडपडत आहे.

अगदी आता-आतापर्यंत ‘तृतीयपंथी’ हा शब्द भारतीय चर्चाविश्वात उच्चारलाही जात नव्हता. सरकारी कागदपत्रांपासून ते व्यक्तिगत व्यवहारांपर्यंत तृतीयपंथीयांकडे अवघड जागेचे दुखणे म्हणून पाहिले जात होतं. ही कोंडी टप्प्याटप्प्याने फुटते आहे. त्यासाठी राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सर्व स्तरांवर प्रयत्न करावे लागत आहेत. मात्र ते पुरेसे नाहीत. माणूस आणि माणसांचा समूह म्हणून जगण्यासाठी तृतीयपंथीयांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यासाठी व्यापक समाजात लोकशाही मूल्ये रुजण्याची गरज आहे.

तृतीयपंथी समूहाच्या लढ्याचा १५ एप्रिल २०१४ हा अत्यंत महत्त्वाचा दिवस. या दिवशी  सर्वोच्च न्यायालयाने किन्नर समाजाला ‘तिसरे लिंग’ असा अधिकृत दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला! मात्र हा विजय लोकशाहीचा नव्हता, मानवतेचा होता! सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामध्ये, ‘पुढच्या सहा महिन्यांमध्ये किन्नर समाजाला त्यांचा हक्क मिळणे गरजेचे आहे, तसेच समान जगण्याचा हक्क मिळण्याबरोबरच इतर मागासवर्गीयांच्या सुविधाही त्यांना मिळाव्यात’, असेही म्हटले होते.

तसेच खालीलप्रमाणे काही अधिकारही दिले -

१) हिजडे, युनक यांना स्त्री किंवा पुरुष अशा द्वैत विभागणीपेक्षा तृतीयपंथी/तृतीय लिंगभाव/थर्ड जेंडर म्हणून भारतीय संविधानाच्या विभाग तीननुसार; आणि संसद व राज्य विधानसभेने वेळोवेळी पारित केलेल्या कायद्यानुसार मानण्यात यावे.

२) तृतीयपंथीयांचा लिंगभाव (जेंडर) त्यांनी स्वत:च सांगितल्याप्रमाणे मानला जाईल आणि त्यानुसार त्यांची नोंद स्त्री, पुरुष किंवा तृतीय लिंग म्हणून केली जाईल, याची राज्य आणि केंद्र सरकारांनी काळजी घ्यावी.

३) केंद्र आणि राज्य सरकारांना असे आदेश देण्यात येत आहेत की, तृतीयपंथीयांना सामाजिक आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशापासून सरकारी भरतीपर्यंत, सर्व ठिकाणी आरक्षणे देण्यात यावीत. त्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जावीत.

४) ट्रान्सजेंडरसाठी वेगळी सिरो-सर्व्हिस सेंटर्स चालवली जावीत, कारण त्यांना सर्वांत जास्त लैंगिक आरोग्याचे प्रश्न भेडसावतात.

५) त्यांना ज्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते; जसे की, भीती, लाज, स्वत:च्या लिंगभावाविषयीची अस्वस्थता, सामाजिक दबाव, मानसिक ताणतणाव, आत्महत्येचे विचार, सामाजिक कलंक असल्याची भावना, या सर्व बाबींकडे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी गांभीर्याने पाहावे. तसेच, एखाद्याला त्याचे लिंग जाहीर करण्यासाठी लिंगबदलाच्या शस्त्रक्रियेचा आग्रह धरला जाणे, हे बेकायदेशीर आणि अनैतिक समजले जाईल.

६) राज्य आणि केंद्र सरकारांनी सर्व प्रकारची वैद्यकीय काळजी घ्यावी आणि दवाखान्यामध्ये त्यांना वेगळी शौचालये आणि इतर वेगळ्या सुविधा पुरवण्यात याव्यात.

७) राज्य आणि केंद्र सरकारांनी त्यांच्या सामाजिक कल्याणासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवाव्यात, जेणेकरून तृतीयपंथीयांना आपण या समाजाचे घटक आहोत, असा विश्वास वाटावा.

८) राज्य आणि केंद्र सरकारांनी असे प्रयत्न करावेत की, ज्यामुळे तृतीयपंथीयांना त्यांचे आधी असलेले सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्थान आणि सन्मान परत मिळावे.

याविषयी अधिक समजून घेण्यासाठी मी माझ्या तीन मैत्रिणींशी बोलले. तिघीही तृतीयपंथी समूहातील आहेत. एक प्रिया पाटील, जिने निवडणूक लढवण्याचे धैर्य दाखवले. दुसरी दिशा शेख, जिने आंबेडकरी चळवळीपासून ते राजकीय पक्षाची प्रवक्ता आणि राज्य उपाध्यक्ष इथपर्यंत मजल मारली, तर तिसरी नगमा खुरेशी, मुंबईतील गोवंडीच्या वस्तीतील माझी मैत्रीण. 

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या एलजीबीटी सेलच्या राज्यप्रमुख प्रिया पाटील यांच्याशी बोलत असताना, त्यांनी निवडणुकीच्या संदर्भातील स्वत:चा अनुभव सांगितला - २०१७मध्ये प्रिया पाटील मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी कुर्ला, वॉर्ड क्रमांक १६६मधून निवडणुकीस उमेदवार म्हणून अर्ज करण्यासाठी गेल्या होत्या. उमेदवार म्हणून अर्ज करताना त्यांना तीन दिवसांपेक्षा जास्त दिवस लागले. त्या वेळी असलेल्या निवडणूक अधिकाऱ्यांना त्यांचा अर्ज स्त्री म्हणून की पुरुष म्हणून स्वीकारायचा, हा प्रश्न पडला होता. तेव्हा प्रिया पाटील यांनी अन्य (others) लिंग ओळख म्हणून तृतीयपंथी-स्त्री नमूद करून, स्वत:चा अर्ज दाखल केला होता. त्या वेळी त्यांचा अर्ज स्वीकाराला, मात्र तृतीयपंथी स्त्री म्हणून अर्ज दाखल करताना स्त्रियांना असलेली सवलत त्यांना नाकारली गेली. जे डिपॉजिट पुरुष उमेदवाराला भरावे लागते, तितकेच डिपॉजिट त्यांना भरावे लागले.

देशात होत असलेल्या सर्व निवडणुकांमध्ये - स्त्री, पुरुष, राखीव प्रवर्ग, खुला प्रवर्ग - असे अधिकृतरीत्या जाहीर केले जाते, तसे या तरतुदीत बदल होऊन - स्त्री, पुरुष, तृतीय पंथी-स्त्री, तृतीय पंथी-पुरुष - अशी करणे, हे तृतीयपंथी समूहाला मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने येणार्‍या काळात तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी स्वतंत्र जेंडर ओळख आणि राखीव जागा असाव्यात, यासाठी राज्य आणि देश पातळीवर धोरणात्मक निर्णय घेणे ही काळाची गरज आहे, अशी मागणी प्रिया करतात, ती त्यांना आलेल्या अनुभवामुळे.

राज्यघटनेतील १५व्या भागात कलम ३२४ ते ३२९ मध्ये देशातील निवडणूक प्रक्रियेसंबंधी महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. कलम ३२४मध्ये स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची तरतूद केली आहे. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी राज्यघटनेतील अनुच्छेद ‘२४३ के’ आणि ‘२४३ झेड ए’नुसार राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात वरील मागणीचा कसा विचार होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

दिशा शेख यांनी राजकीय पक्ष हा लोकसंघर्षाचे प्रभावी माध्यम असल्याचे ठामपणे नमूद केले. दिशा त्यांचा अनुभव सांगत होत्या - तृतीयपंथी समुदायातील व्यक्ती वयाच्या पंधराव्या-सोळाव्या वर्षी किंवा सतराव्या-अठराव्या वर्षी घर सोडते. घर सोडताना आधीच ठरवलेले नसल्यामुळे कोणतीही बेसिक कागदपत्रे घेऊन घराबाहेर पडत नाही. आधीचे कोणतेही ओळखपत्र नसल्यामुळे मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी म्हणजे सहा नंबरचा फॉर्म भरताना ते अपात्र ठरतात. नाव नोंदवण्याची फार माहितीही नसते आणि माहिती देणारेही नसतात.

दिशा पुढे सांगते, आता गौरी सावंत निवडणूक आयोगाच्या ‘ब्रॅण्ड अ‍ॅम्बॅसिडर’ झाल्यापासून परिवर्तन झाले आहे. किमान एका प्रतिज्ञापत्रावर आता मतदार ओळखपत्र मिळते, पण अंमलबजावणीचा वेग कमी आहे. कारण, पूर्ण महाराष्ट्रात २०१४च्या निवडणुकीत फक्त दोन हजार ट्रान्सजेंडर मतदार होते. आजही किमान पन्नास टक्के तृतीयपंथीयांचे ओळखपत्र बनवले जाणे, हे आव्हान आहे.

दुसरा मुद्दा म्हणजे, मतदान का करायचे याची जनजागृती ट्रान्सजेंडर समूहामध्ये झालेली नाही. बहुतेकांचे शिक्षण कमी प्रमाणात आहे, काहींनी अर्ध्यावर सोडलेले आहे. त्यामुळेही मतदानाकडे बघण्याच्या दृष्टीकोनाचा अभाव जाणवतो. शाळेच्या अभ्यासक्रमात जसे नागरिकशास्त्र मुलांना शिकवले जाते, तसे प्रौढांच्या शाळेप्रमाणे किंवा वर्ग घेऊन ट्रान्सजेंडर समूहाला याची शिकवण दिली पाहिजे. तरच त्यांना मतदानाची किंमत समजेल. ती माहीत नसल्यामुळेही तृतीयपंथीयांच्या समूहाला मतदार ओळखपत्र किंवा मतदान करणे हे महत्त्वाचे वाटत नाही.

तिसरा मुद्दा ती मांडते, शासकीय कर्मचाऱ्यांचा तृतीयपंथीयांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन सर्वत्रच संवेदनशील आहे, असे नाही. कारण, त्यांचेही ‘जेंडर सेन्सिटायजेशन’ झालेले नाही. तेही पितृसत्ताक मानसिकतेतच जगत असतात. हे सगळे अनुभवताना आणि आंबेडकरी चळवळीशी जोडून काम करताना जाणवले, वंचिताप्रमाणे ट्रान्सजेंडर कम्युनिटीचेही प्रश्न दुर्लक्षित केलेले आहेत, त्यांनाही तशीच वागणूक मिळते.

या सगळ्या अनुभवानंतर, ती राजकारणात आणखी मोठ्या प्रमाणात सक्रिय झाली आणि वंचित बहुजन आघाडी या राजकीय पक्षाकडून विचारणा झाल्यानंतर तिला असे वाटले की, ही संधी आहे हजारो लाखो लोकांपर्यंत पोहोचण्याची आणि तृतीयपंथी समूहासंदर्भात लोकांमध्ये असलेल्या गैरसमजाची चौकट मोडण्याची. त्यामुळे आजही राजकारण हे तिच्यासाठी लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे साधन आहे आणि ती ते तशाच पद्धतीने वापरण्याचा प्रयत्न करणार आहे. ती राजकारणात आल्यानंतर तिच्या ज्या नवीन मैत्रिणी आहेत, त्यांचेही राजकारणाविषयीचे आकर्षण वाढेल, त्याही सक्रिय होतील, असे तिला वाटते. काही जणी सक्रियही झाल्या आहेत. तृतीयपंथी लोकांचा राजकारणाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलेल आणि भिन्नलिंगी लोकांचा तृतीयपंथीयांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलेल, असा विश्वास तिला वाटतो.

‘लोग अपना नहीं मानते, हमारी सुबह तो लोगों की दहलीज पें जानेसे ही होती है।’ असे नगमा खुरेशी सांगत होती. तिची ही दोनच वाक्ये बरेच काही सांगून गेली. आजही ट्रान्स कम्युनिटी निरक्षरतेच्या अंधारात गुरफटलेली आहे आणि अशिक्षित समाजाची प्रगती होऊ शकत नाही, असेही ती म्हणाली. सरकारचे पहिले लक्ष तृतीयपंथी समुदायाच्या शिक्षण, आरोग्य आणि त्यांचा सन्मान, याकडे असले पाहिजे. त्यासाठी केवळ मूलभूत अधिकारच नव्हे, तर विशेष अधिकारांचीही अंमलबजावणी आवश्यक आहे. एकूणच या तिघींशी बोलताना, समाजाने आपलेपणाने तर दूरच, पण किमान माणुसकीने वागवावे एवढीच त्यांची अपेक्षा आहे, हे प्रकर्षाने जाणवले. 

या‌शिवाय, गेली दहा वर्षें किन्नर समाज ‘पुरुष’ या परिभाषेतून बाहेर येण्यासाठी आणि स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी धडपडत आहे. लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी, सलमा खान, गौरीनंदन सावंत, दिशा शेख, प्रिया पाटील, कल्की, प्रिया बाबू, रेवती, रंजिता, सिमरन शेख, लता गुरुजी, असे बरेच किन्नर समाजातून पुढे आले. १९९७-१९९८मध्ये ‘दाई ट्रस्ट’ नावाची पहिली संस्था स्थापन झाली. या संस्थेने एड्स निर्मूलनापासून समाजाला मानवी हक्क मिळावेत इथपर्यंत लढा दिला. लक्ष्मीनारायण त्रिपाठीने तर समाजाला पुढे नेण्यासाठी आपल्या सेलिब्रिटी स्टेट्सचा वापर केला. ‘बिग बॉस’, ‘दस का दम’, ‘किस्सा पिछले जन्म का’ अशा बऱ्याच मालिकांमध्ये लक्ष्मीने आपला प्रभाव प्रेक्षकांवर टाकला. लक्ष्मी पहिली किन्नर होती, जिने युनायटेड नेशन्समध्ये जाऊन किन्नर समाजाचा मुद्दा मांडला. ट्रान्सजेन्डर समाजाला हक्क देण्यासाठी गौरी सावंत यांनी याचिका दाखल केली, तर लॉयर्स कलेक्टिव्ह आणि लक्ष्मी यांनी याच्या पुढची कायद्याची लढाई मजबूत केली. किन्नर लीडर्स छोट्या-छोट्या शहरातून, गावातून आपल्या हक्कांसाठी लढायला बाहेर येत आहेत.

यामध्ये सकारात्मकतेची भावना दृढ करणाऱ्या गोष्टी म्हणजे, तरमनबी चक्रोपाध्याय ही पहिली कॉलेज-प्राध्यापक बनली आहे, सबिना फ्रान्सिसने डॉक्टरेट मिळवलीय, विजयशांती पोलीसमध्ये भरती झालीय, प्रियाबाबू लेखिका बनली आहे, मुंबईत काही जणी टॅक्सी चालवत आहेत.

महाराष्ट्र राज्यात लोकसभा निवडणुकीच्या काळात, मतदानाचे आवाहन आणि जाणीव-जागृती करण्यासाठी प्रमुख चेहरा नालसा निकालपत्राच्या अपीलकर्त्या गौरी सावंत यांचा होत. २०१७-१८मध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील तरंगफळ या गावात सरपंचपदी ज्ञानेश्वर माऊली कांबळे हे तृतीयपंथी विराजमान झाले. सरपंचपदी विराजमान होणारे ते राज्यातील पहिले तृतीयपंथी आहेत. मधु किन्नर या छत्तीसगडमधील रायगड जिल्ह्यातील, तिथल्या पहिल्या तृतीयपंथी महापौर म्हणून त्या कार्यरत होत्या. मध्य प्रदेशच्या भोपालमधून नालसा निकालपत्राच्या आधी देशातील पहिल्या तृतीय पंथी आमदार शबनम मौसी झाल्या. कोलकात्यातील उत्तर दिनाजपूर जिल्ह्यातील इस्लामपूर ज्योईता मोंडल या पहिल्या तृतीयपंथी न्यायाधीश झाल्या आहेत. या सगळ्यांना प्रचंड प्रमाणात संघर्ष करावा लागला. हा संघर्ष आता तरी थांबला पाहिजे म्हणून नालसा निकालपत्राची अंमलबजावणी करून, तृतीयपंथी व्यक्तीचे मानवी हक्क मान्य होतील, यासाठी काम करणे गरजेचे आहे.

पण, आज नालसा निकालाच्या सातव्या वर्षी, या निकालाचा तृतीयपंथी किती लाभ घेऊ शकतात, हा मुद्दा विचार करण्यासारखा आहे. याचिकाकर्त्या व ट्रान्स अ‍ॅक्टिव्हिस्ट झैनब ‘फेमिनिझम इन इंडिया’च्या लेखात म्हणतात, “निकाल अधिक प्रभावी न होण्यामागे दोन मुख्य कारणे आहेत. प्रथम, ते राज्याच्या इच्छेवर अवलंबून असते, जी प्रत्येक राज्याची सारखी नसते. महाराष्ट्र, छत्तीसगड येथे कल्याण मंडळाची स्थापना झाली, तरीही अनेक मोठ्या राज्यांमध्ये लोक संघर्ष करत आहेत. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे सत्ताबदल. हा निर्णय एप्रिलमध्ये आला आणि मे महिन्यात केंद्र सरकार बदलले.”

नालसा निकालामध्ये ट्रान्स कम्युनिटीसाठी कोणत्याही विशेष अधिकारांची माहिती नाही. हा निर्णय सामान्य नागरिकाला मिळणाऱ्या अधिकारांचीच खात्री करण्याबाबत बोलतो. एखाद्या लोकसमुदायाला मूलभूत हक्कांसाठीही न्यायालयावर अवलंबून राहावे लागत असेल, तर लोकशाहीप्रधान देशातील जनतेसाठी हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे.

पूर्वीचे ट्रान्सजेंडर विधेयक आणि आताचा ट्रान्सजेंडर कायदा यावरही समाजातील लोक समाधानी नाहीत. याची दोन मुख्य कारणे आहेत. प्रथम, राजकीय इच्छाशक्ती, कारण ट्रान्स कम्युनिटी ही मतपेढी नाही किंवा ती राजकारण आणि सत्ता यावर प्रभाव पाडण्यास सक्षम नाहीत. दुसरे प्रमुख कारण म्हणजे, राजकीय पदांवर ट्रान्स कम्युनिटीचा अभाव. राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या अनुपस्थितीत, समुदायाला धोरण तयार करताना कधीही विचारात घेतले जात नाही. आसामच्या NRC यादीत त्याचा परिणाम आपण पाहू शकतो, जिथे आसामच्या पहिल्या ट्रान्स न्यायाधीश स्वाती बिधान यांच्या याचिकेतून असे दिसून आले आहे की, राज्यातील दोन हजारहून अधिक ट्रान्स कम्युनिटी लोकांची नावे NRC यादीत नाहीत.

नालसा निकालात, तृतीयपंथी समुदायाबाबत होणारा भेदभाव थांबवण्याबद्दल विचार करताना जाणवले की, शालेय अभ्यासक्रमात कुठेही तृतीयपंथी समुदायावर प्रकाश टाकलेला नाही. उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथील सेक्टर ५० मेट्रो स्थानकात काही तृतीयपंथीयांना नेमण्यात आल्याने त्याला ‘रेनबो स्टेशन’ असे नाव देण्यात आले आणि त्याचे खूप कौतुकही झाले. पण, विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनातून पाहिल्यास केवळ असे नाव दिले म्हणजे ते सर्वसमावेशक धोरण झाले, असे होत नाही. शहरात एक मेट्रो स्टेशनच का, तर धोरण असे पाहिजे की, प्रत्येक कामाची जागा तृतीयपंथीयांसाठी सुरक्षित असेल आणि ते प्रत्येक नोकरीच्या पदासाठी समान अर्ज करू शकतील.

ऑगस्ट २०१६मध्ये भाजपने ‘ट्रान्सजेन्डर बिल’ मांडले. परंतु, त्यातून अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, एखादी व्यक्ती ट्रान्सजेंडर आहे, हे निश्चित करण्याचा अधिकार बिलाने एका समितीला दिला आहे. ज्या समितीत काही डॉक्टर आणि काही शासकीय अधिकारी आहेत. म्हणजे मी ट्रान्सजेंडर/किन्नर आहे की नाही, हे ठरवण्याचा हक्क संबंधित व्यक्तीकडे ठेवलेला नाही, जो हक्क प्रत्यक्षात न्यायालयाने तृतीयपंथीयांना आधीच दिलेला आहे. तसेच, ओबीसीच्या दर्जाबद्दलही काही उल्लेख केलेला नाही. तेव्हा या बिलामध्ये सुधारणा होण्याची नितांत आवश्यकता आहे. सध्याचा ट्रान्सजेंडर कायदा लैंगिकतेच्या प्रमाणीकरणाबद्दल बोलतो. वस्तुस्थिती अशी आहे की, एक मोठा वर्ग अजूनही आपली लैंगिकता सर्वांसमोर उघड करण्यास घाबरतो आहे. ट्रान्सफोबिया दूर न करता, भेदभावमुक्त समाज निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न न करता, असे कायदे आणणे कितपत प्रभावी ठरेल, हे येणारा काळच सांगेल. 

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, कुठलेही बिल समाजाचा दृष्टीकोन बदलू शकत नाही. त्यासाठी आपल्यालाच राजकीय लढाईबरोबर सामाजिक लढाईदेखील लढावी लागणार आहे आणि ती लढाई भारताच्या वेगवेगळ्या भागांत सुरू आहे. समाजातील कोणतीही लढाई एकट्याने जिंकता येत नाही. प्रत्येक माणसाचे हक्क आवश्यक आहेत, हे समजून घेतले पाहिजे. जोपर्यंत आपण सर्वजण ट्रान्स कम्युनिटीच्या समस्यांना आपला (जनतेचा) मुद्दा बनवत नाही, तोपर्यंत ट्रान्स कम्युनिटीची प्रगती शक्य नाही. ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. आपण सर्वांनी मिळून समतायुक्त, सर्वसमावेशक समाजाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणायची आहे.

एकूणच, या विषयाचे संदर्भ शोधताना प्रकर्षाने जाणवले की, मराठीमध्ये तृतीयपंथीयांच्या राजकारणाविषयी फारसे लिहिले गेले नाही. परंतु, संजीव खांडेकर यांच्या ‘बॉल्स ऑर नो बॉल्स’ या लेखामध्ये याविषयी सखोल विश्लेषण करण्यात आले आहे. तृतीयपंथीयांनी केलेल्या स्वतंत्र मुतारीच्या मागणीच्या संदर्भावरून सुरू झालेल्या लेखात ते म्हणतात, “ट्रान्सजेंडरच्या मुतारीकडे - मग ती स्वतंत्र जागेची मागणी असो - या मागणीकडे मी इथे ‘एथिकल’ हॅकरचा हल्ला म्हणूनच पाहतो. लिंगचिन्ह भेदावर आधारित, पुरुषी वर्चस्वाच्या समाजरचनेची व्यवस्था, तिचे प्रोटोकॉल्स आणि तिचे संपर्क जाळे खिळखिळे करण्यासाठी केलेला बंडखोरीचा खोलवर घातलेला घावच समजतो. साऱ्या जगभर उजव्या, कडव्या, कट्टरवादी, क्रूर, पुरुषी, बलात्कारी, बड्या भांडवलाची, दहशतीची आणि भयनिर्मितीच्या राजकारणाची सरशी होत असताना, अशी वरवर छोटीशी वाटणारी मुताऱ्यांची मागणी मला राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची वाटते, कारण ती पुरुषसत्ताक लैंगिकतेलाच आव्हान देते. परंपरेच्या जोखडातून तयार झालेल्या सौंदर्यशास्त्राचाच बुरखा फाडते. जेंडर अधिकारात स्त्रियांच्या वा पुरुषांच्या शौचालयात घुसून किंवा आपल्या स्वतंत्र मुतारीची वीट ठेवून त्यांनी दाबलेला फ्लशचा आवाज साऱ्या शहरभर खळखळत जाणार हे नक्की”.

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

लेखिका सुप्रिया जाण-सोनार ‘कोरो इंडिया’ या संस्थेत कार्यरत आहेत.

supriya.jaan@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -