भारतातील फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे उद्दिष्ट आणि वस्तुस्थिती

१९८४मध्ये इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना सॅम पित्रोडा यांच्या साहाय्याने केंद्र सरकारने सी-डॉट (Center For The Development of Telematics) या संस्थेची स्थापना केली. त्या वेळेस भारतामध्ये लँडलाईन टेलिफोनची संख्या केवळ २० लक्ष होती. १९८८मध्ये ही संख्या ४० लाखांपर्यंत गेली. त्या वेळेस सॅम पित्रोडा ‘टेलिकॉम आयोगा’चे सचिव होते. तेव्हा त्यांनी घोषणा केली- २०००पर्यंत लँडलाईन टेलिफोनची संख्या ४ कोटीपर्यंत वाढवण्यात येईल, पण तसे घडू शकले नाही.

अमेरिकेत १९९६व्या टेलिकम्युनिकेशन ॲक्टमुळे वायरलेस उद्योगाला (मोबाइल सेवा देणार्‍या कंपन्यांना) मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाली. त्या उद्योगाचे स्वरूपच बदलले. तीच परिस्थिती भारतात निर्माण झाली. १९९१मध्ये नरसिंह राव पंतप्रधान असताना मोठ्या प्रमाणात उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरणाचे धोरण राबवण्यास सुरुवात झाली. त्या वेळेस अपेक्षा अशी होती, भारतात रस्ते, बंदरे, वीज निर्मिती, रेल्वे, धरणे, पाणी पुरवठा (पिण्याचे पाणी आणि सांडपाणी) इ. पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी परदेशी कंपन्या मोठ्या प्रमाणात पुढे येतील,  गुंतवणूक करतील, पण असे घडू शकले नाही.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

१९८३मध्ये अमेरिकेत सेल्युलर मोबाइल सेवेला सुरुवात झाली. तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या कार्यकाळात १५ ऑगस्ट १९९५ रोजी भारतात सेल्युलर मोबाइल सेवा सुरू झाली. मार्च २०००नंतर सरकारने सेल्युलर सेवा देणार्‍या कंपन्यांची मोठ्या प्रमाणात फीस कमी केली. परकीय कंपन्यांना ७४ टक्क्यांपर्यंत भांडवल गुंतवणुकीस परवानगी दिली. विविध प्रकारच्या सवलती दिल्यामुळे विदेशी कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात सेल्युलर मोबाइल सेवा देणार्‍या कंपन्यांमध्ये भांडवली गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. २००१मध्ये मोबाइल कंपन्यांचे ५० लक्ष ग्राहक होते. सप्टेंबर २००४मध्ये ती संख्या टेलिफोन ग्राहकांपेक्षा म्हणजेच २ कोटीपेक्षा अधिक होती. जुलै २०२१मध्ये वायरलेस मोबाइल सेवेचे ग्राहक ११७.६८ कोटी आहेत, तर लँडलाईन टेलिफोनचे ग्राहक केवळ २.१६ कोटी आहेत. त्या वेळेस सॅम पित्रोडा यांचे म्हणणे होते, आपण प्रथम घरोघर, ग्रामीण भागात लँडलाईन टेलिफोनच्या जोडण्या देऊ. टेलिफोनचे जाळे सगळ्या देशात पोहोचल्यानंतर वायरलेस मोबाइल सेवा देण्याविषयी योजना तयार करू. तोपर्यंत वायरलेस मोबाइल क्षेत्रात आधिक चांगले तंत्रज्ञान येईल. त्यासाठी थोडी वाट पाहू, पण असे घडू शकले नाही. 

विदेशातील वायरलेस उद्योगातील कंपन्यांना अमेरिकेतील १९९६च्या टेलिकम्युनिकेशन ॲक्टमुळे वायरलेस मोबाइल सेवेत (सेल्युलर क्षेत्रात) अतिशय कमी वेळेत, कमी भांडवली गुंतवणुकीत भरपूर नफा मिळवण्याचे सूत्र माहीत झालेले होते. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात जाहिरातींचा मारा करणे, विविध सवलतींचा मारा करणे सुरू झाले. सगळीकडे खाजगीकरणाचे त्यांच्या तथाकथित कार्यक्षमतेचे कौतुक होऊ लागले. ते या थराला गेले की, रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या आक्रमक धोरणांमुळे बीएसएनएल (भारत संचार निगम लि.)च्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते (पुढे फेब्रुवारी २०१९मध्ये रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने दिवाळखोरी जाहीर केली, हा भाग वेगळा).

परंतु सगळे काही व्यवस्थित चालू नव्हते. भारतात मोठ्या प्रमाणात मोबाइल सेवेचे केंद्रीकरण शहरांमध्ये जेथे अधिक उत्पन्न मिळू शकते, अशाच ठिकाणी झालेले आहे. भारतात मोबाइल टॉवरची घनता ०.४२ टॉवर /१००० जनसंख्या आहे. एकूण मोबाइल टॉवर्स ६.५ लक्ष आहेत. जागतिक मापदंडानुसार आणखी १० ते ११ लक्ष मोबाइल टॉवरची गरज आहे. त्यासाठी सुमारे ३ लाख कोटी रुपयांची (रुपये ३ ट्रिलियन) गरज आहे. एवढी भांडवली गुंतवणूक करण्याची कोणत्याही कंपन्यांची कुवत आणि तयारी नाही. सध्या भारतात केवळ ४ कंपन्या मोबाइल सेवा देत आहेत- जिओ (३७.४० टक्के), एअरटेल (२९.८५ टक्के), व्होडाफोन आयडिया (२२.८४ टक्के), बीएसएनएल (९.६३ टक्के). इतर २ कंपन्या नाममात्र आहेत, एमटीएनएल (०.२८ टक्के), आर कॉम (०.००१ टक्के). १९९०पासून १७ कंपन्यांनी व्यवसायातून अंग काढून घेतलेले आहे अथवा त्या दिवाळखोरीत निघालेल्या आहेत.

या कंपन्या सरासरी ६३ MHz एवढ्याच स्पेक्ट्रममधील फ्रिक्वेन्सीचा वापर करतात, तर सिंगापूर १९८.१ MHz, चीन १८९ MHz, डेन्मार्क १८२.४ MHz, जर्मनी १७२.५ MHz या स्पेक्ट्रममधील फ्रिक्वेन्सीचा वापर करतात. भारतातील कंपन्या अधिक स्पेक्ट्रम वापरत नाहीत, कारण त्यांना ते परवडत नाही. त्यामुळे उत्तम दर्जाची सेवा ग्राहकांना मिळत नाही. फायबर ऑप्टिक केबलमध्ये ही समस्या नसते.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

भारतातील केवळ ३४ टक्के मोबाइल टॉवर्सच्या बेस स्टेशनचे फायबरायझेशन (फायबर ऑप्टिक केबलने टॉवर्सचे बेस स्टेशन जोडले गेलेले आहेत) झालेले आहे. फायबरायझेशनचा वेग वाढणे आवश्यक आहे आणि सर्व टॉवर्सच्या बेस स्टेशनचे फायबरायझेशन तीव्र गतीने होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संवादाची देवाणघेवाण, ब्रॉडबँडचा वेग (अपलोड / डाउनलोड) वाढेल. कॉलड्रॉपचे प्रमाण कमी होईल. ब्रॉडबँडची क्षमता वाढेल.

भारतात 5G वायरलेस सेवा देण्यासाठी १ चौ. किमी क्षेत्रासाठी १००० बेस स्टेशन उभे करावे लागतील. त्यासाठी जमिनीवर आणि जमिनीखाली मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा उभ्या कराव्या लागतील. मोठ्या प्रमाणावर रेडिओ यंत्रणा, अँटेना, टॉवर्स, इतर छोटी-मोठी उपकरणे लागतील. हा खर्च न परवडणारा आहे. म्हणून घरापर्यंत, इमारतीपर्यंत, कार्यालयापर्यंत फायबरायझेशन (फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे पसरवणे) करण्यास पर्याय नाही.

जगाच्या तुलनेत भारत आणि संयुक्त अमिरातीमध्ये ९५.७ टक्के घरांपर्यंत फायबर ऑप्टिक केबल पोहोचलेली आहे! त्यानंतर इतर देश आहेत- कतार ९४.५ टक्के, सिंगापूर ९२ टक्के, चीन ७७.९ टक्के, द.कोरिया ७६ टक्के, हाँगकाँग ७३.७ टक्के, जपान ७०.२ टक्के घरांपर्यंत, इमारतीपर्यंत फायबर ऑप्टिक केबल पोहोचलेली आहे. हे सर्व आशियाई देश आहेत हे विशेष! अमेरिकेचा या यादीमध्ये ४१वा क्रमांक लागतो, तर भारताचा १३४वा.

ट्रायने (TRAI- Telecom Regulatory Authority of India) जुलै २०२१मध्ये जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतात वायरलेस मोबाइल सेवेचे ग्राहक ११७.६८ कोटी आहेत. वायरलेस ब्रॉडबॅंड ((मोबाइल फोनद्वारे देण्यात येणारी सेवा) सेवेचे ग्राहक ७५.७५ कोटी आहेत. टेलिफोन (लँडलाईन)चे ग्राहक केवळ २.१६ कोटी आहेत. वायरलाईन (फायबर ऑप्टिक केबल) ब्रॉडबँड सेवेचे ग्राहक केवळ २ कोटी २७ लक्ष आहेत.

तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या काळात, ऑक्टोबर २०११मध्ये भारतनेट योजनेस मंजुरी मिळाली. २५ फेब्रुवारी २०१२ रोजी दूरसंचार विभागाच्या अंतर्गत भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लि. (भारतनेट)ची स्थापना झाली. ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कने देशातील सर्व २,५०,००० ग्रामपंचायती  आणि त्याअंतर्गत येणारी  ६,२५,००० खेडी जोडणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट होते,

भारतनेटच्या प्रथम टप्प्यात, ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कने १,००,००० ग्रामपंचायती आणि त्या अंतर्गत येणारी ३,००,००० खेडी जोडण्याचे उद्दिष्ट होते. ते डिसेंबर २०१७पर्यंत साध्य करावयाचे होते. प्रत्येक ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये २ ते ५ वाय-फाय हॉटस्पॉट उपलब्ध करणे आणि प्रत्येक खेड्यामध्ये किमान १ वाय-फाय हॉटस्पॉट (वाय-फाय क्षेत्र जेथे ग्रामस्थ येतील आणि इंटरनेटचा वापर करतील) उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यासाठी खाजगी कंपन्यांची मदत घेण्याचेही घेण्याचे ठरले होते. त्यासाठी खाजगी कंपन्यांना ३६०० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार होते. परंतु दुर्दैवाने २०११ ते २०१४ पर्यंत ३ लक्ष किमीऐवजी केवळ ३५० किमी ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यात आली. २०१४ ते २०१७ या काळात भाजप सरकार सत्तेवर असताना प्रथम टप्प्यातील ३ लक्ष किमी लांबीची ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले.

१५ ऑगस्ट २०२० रोजी, ७४व्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावर भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १००० दिवसांत (मे २०२३ पर्यंत) सर्व खेडी इंटरनेटने जोडण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये सुमारे १,५०,००० ग्रामपंचायती, त्याअंतर्गत येणारी ३,२५,००० खेडी ऑप्टिकल फायबर केबलने जोडण्यात येणार आहेत. त्यासाठी १० लक्ष किमी लांबीची ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी भारत सरकार सुमारे ४१,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

भारतात ब्रॉडबँडचा वेग अतिशय कमी आहे. भारतात २००४ ते २०१४पर्यंत ब्रॉडबँडचा वेग केवळ २५६ Kbps होता. २०१४ ते २०२१पर्यंत तो ५१२ Kbps होता. ३१ ऑगस्ट २०२१मध्ये ट्रायने जाहीर केलेल्या नवीन धोरणानुसार ब्रॉडबँडचा वेग किमान २ Mbps असला पाहिजे, तर जागतिक मापदंड हा २२.५३ Mbps आहे. ब्रॉडबँडच्या वेगासंबंधीच्या जागतिक मानांकनात एकुण २२४ देशांपैकी भारताचा ८०वा क्रमांक आहे. सर्व ग्रामपंचायतींना जोडण्यात येणाऱ्या फायबर ऑप्टिक केबलमुळे  ब्रॉडबॅंडचा वेग १ Gbps असणार आहे. आणि पुढील ३ वर्षांत तो १० Gbps होणार आहे. म्हणून फायबरायझेशनचा वेग वाढवणे गरजेचे आहे.

अमेरिकेत सध्या किमान डाउनलोड वेग २५ Mbps आहे आणि अपलोड वेग ३ Mbps आहे. परंतु भारतनेट योजनेअंतर्गत जे फायबरायझेशन करण्यात येत आहे (फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे विणणे) आणि सर्व ग्रामपंचायती फायबर ऑप्टिक केबलने जोडण्यात येणार आहेत, त्याचा ब्रॉडबँडचा वेग १ Gbps असणार आहे. आणि पुढील ३ वर्षांत तो १० Gbps होणार आहे. म्हणून फायबरायझेशनचा वेग वाढवणे गरजेचे आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

भारतात फिक्स्ड लाईन ब्रॉडबँड (फायबर ऑप्टिक केबलने घरोघर अथवा इमारतींपर्यंत दिली जाणारी जोडणी. वायरलेस मोबाइल फोनच्या सहाय्याने दिली जाणारी सेवा नव्हे) सेवेचे प्रमाण जगाच्या तुलनेत सर्वांत कमी आहे. ते १.६९ प्रति १०० व्यक्ती आणि ९.१ प्रति १०० घरे असे आहे  इक्रिएर या दिल्ली स्थित संशोधन संस्थेने केलेल्या संशोधनानुसार, जर इंटरनेटचा वापर १० टक्क्यांनी वाढला तर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) ३.३ टक्क्यांनी वाढ होते. नागरिकांचे जीवनमान उंचावते. सरकारला आपल्या विविध सेवा आणि योजना उदा. इ-ग्रामपंचायत, इ-प्रशासन, इ-शिक्षण, इ-आरोग्य, इ-औषधे, इ-तक्रार निवारण, इ-शेती, इ-नागारिक सुविधा कमीत कमी वेळात थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे शक्य होईल. डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया या महत्त्वाच्या सरकारी योजना यशस्वी होण्यासाठी संपूर्ण ग्रामीण भागात ऑप्टिकल फायबर केबलचे (फायबरायझेशन) जाळे विणणे नितांत गरजेचे आहे.

....................................................................................................

 संदर्भ -

१) Fiber To The Home or Building (FTTH Or FTTB) Global Ranking Chart  published by The Market Analysis Group, IDATE date 17. 03. 2019.

२) TRAI (Telecom Regulatory Authority Of India), Press Release No. 35 / 2021.

३) ICRIER (International Council for Research on International Economic Relations, New Delhi, Established August 1981.)

४) FCC (Federal Communications Commission, U.S.A.)च्या २०१५च्या मानदंडानुसार ब्रॉडबॅंडचा फाईल डाउनलोड करण्याचा वेग किमान २५ Mbps असावा, तर फाईल अपलोड  करण्याचा वेग किमान ३ Mbps असावा. २०१० ते २०१५ तो वेग ४ Mbps Download / १ Mbps Upload असा होता.

५) Broadband Data transfer speed - 1 Kbps = 1000 bits / sec; 1 Mbps = 1000 Kbps;   1 Gbps = 1000Mbps.

६) जागतिक बँकेच्या अहवालाप्रमाणे, इ.स. २०१५ मध्ये भारतात लँडलाईन टेलिफोनची संख्या केवळ २ कोटी ४८ लक्ष होती. याचाच अर्थ भारतात १०० व्यक्तींमागे केवळ २ व्यक्तींकडे टेलिफोन आहेत. हेच प्रमाण अनुक्रमे चीन १६, अमेरिकेमध्ये ३८, युरोपिय देशांमध्ये ५० लँडलाईन  टेलिफोन प्रति १०० व्यक्ती असे आहे. आपल्या देशाचा लँडलाईन टेलिफोन घनतेमध्ये (Density - टेलिफोनची संख्या प्रति १०० व्यक्ती) ५६ वा क्रमांक लागतो.

७) Reinventing Wires : The Future of Landlines and Networks, by Timothy Schoechle, PhD, Sr. Research Fellow, National Institute for Science, Law and Public Policy, May 2018.

८) ‘Recommendations on Roadmap to Promote Broadband Connectivity and Enhanced Broadband Speed’, TRAI, New Delhi Report dt. 31.08.2021.

९) TRAI Report, 31.08.2021.

१०) 1 Gbps = 1000 Mbps = 1,000,000, Kbps

११) २०११च्या जनगणनेनुसार घरांची संख्या २४.९५ गृहित धरलेली आहे.

.................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा

वास्तविक वायर्ड सेवांना वायरलेस सेवा पूरक असल्या पाहिजेत. पण प्रत्यक्षात त्यांच्यात स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण केले गेले. त्याचे दूरगामी दुष्परिणाम दिसून येत आहेत...

फायबर केबलमार्फत देण्यात येणार्‍या इंटरनेट सेवेवर नियंत्रण समाजाचेच असले पाहिजे

‘रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनसंबंधीची १९९६मधील मानके कोणतेही बदल न करता सध्याच्या काळात, २०२१मध्ये कशी लागू होऊ शकतात?’ 

युनायटेड किंगडममध्ये 5Gसंबंधीचे कोणतेही निर्णय नागरिकांच्या संमतीने घेण्यात आलेले नाहीत. सध्या हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे

.................................................................................................................................................................

लेखक मिलिंद बेंबळकर यांनी महाराष्ट्रात ‘मोबाईल टॉवर ग्रीव्हन्स फोरम’ची स्थापना केली आहे. तसेच ते ‘मोबाइल फोन व टॉवर रेडिएशनचे दुष्परिणाम आणि उपाय’ या पुस्तकाचे सहलेखकही आहेत.

milind.bembalkar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -