लिंगभावावर आधारित द्वैताच्या पलीकडे जाणे, यातच स्त्री आणि पुरुष दोघांचेही कल्याण आहे. तसे झाले तरच खरी लोकशाही प्रत्यक्षात उतरेल

२५ जानेवारी हा ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’. त्यानिमित्ताने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र यांच्यातर्फे ‘लोकशाही समजून घेताना’ हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या या पुस्तकात महाराष्ट्रातील ३३ मान्यवर लेखकांच्या लोकशाहीच्या विविध पैलूंचा आढावा घेणाऱ्या लेखांचा समावेश आहे. या पुस्तकातील लेख ‘अक्षरनामा’वर २ फेब्रुवारीपासून क्रमश: प्रकाशित करत आहोत...

..................................................................................................................................................................

फ्रेंच स्त्रीवादी तत्त्वज्ञ सिमोन द बोव्हुआर यांचे एक प्रसिद्ध विधान आहे - ‘स्त्री जन्माला येत नाही, तर ती घडवली जाते.’ आता लिंगभाव (gender) अभ्यासकांना जाणीव झाली आहे की, पुरुषदेखील जन्माला येत नाही, तोही घडवला जातो. निसर्ग मनुष्याला स्त्री आणि पुरुष अशी लिंगाधारित ओळख देतो, तर समाज मनुष्याला लिंगभावात्मक ओळख देतो. म्हणजे, पुरुषाने आणि स्त्रीने कोणते गुण अंगी बाणवावे आणि कसे वागावे याचे एक प्रारूप समाज विकसित करतो. या प्रारूपात कालपरत्वे बदल होत राहतात. परंतु, सर्वसाधारणतः पुरुषाने आक्रमक, शूर, उत्साहपूर्ण, कठोर, बलदंड असावे, अशी अपेक्षा समाज करतो. त्यास पुरुषत्व म्हणतात; तर स्त्रीने शालीन, आज्ञाधारक, मितभाषी, प्रेमळ, दयाळू, नाजूक असावे, अशी अपेक्षा केली जाते. त्यास ‘स्त्रीत्व’ म्हणतात. तसे पाहता, कोणत्याही व्यक्तीमध्ये केवळ पुरुषत्वाचे किंवा स्त्रीत्वाचे गुण असत नाहीत. प्रत्येक मनुष्यामध्ये पुरुषत्व आणि स्त्रीत्व हे दोन्ही गुण उपस्थित असतात; परंतु पुरुषाने पुरुषत्वाचा आणि स्त्रीने स्त्रीत्वाचा अंगीकार करावा, असा दबाव समाज निर्माण करतो. धर्मग्रंथ, साहित्य, शिक्षणव्यवस्था, प्रसारमाध्यमे लिंगभावात्मक प्रारूपांचे वाहक असतात. 

स्त्रीवादी विचारवंत आणि कार्यकर्त्या कमला भसीन यांच्या मते, पुरुषत्वाचा संबंध सामर्थ्य आणि अधिकारवृत्ती यांच्याशी आहे. जे अधिकार गाजवतात ते पुरुषी समजले जातात आणि जे शरणागती पत्करतात त्यांना स्त्रैण समजले जाते. कधी तरी स्त्रियादेखील अधिकाराच्या पदावर जाऊन पोहोचतात. तेथे पोहोचल्यानंतर त्यादेखील पुरुषी वृत्तीने वागू लागतात. अधिकार-पदावर पोहोचल्यानंतर त्या स्त्रीने पुरुषी वृत्तीने वागावे, अशी समाजाची देखील अपेक्षा असते.

मानवी समाजाचे शिकारी समूहातून कृषी समूहात रूपांतर झाल्यानंतर पुरुष आणि स्त्री यांच्यात जी श्रमविभागणी झाली, त्यामुळे पुरुषांच्या कामाला महत्त्व आणि स्त्रियांच्या वाट्याला आलेल्या कामांना दुय्यमत्त्व देण्यात येऊ लागले. त्यातून समाजात पितृसत्ता निर्माण झाली, ती अजूनही कायम आहे. आधुनिक काळात स्त्रीमुक्ती आंदोलन सुरू झाल्यानंतर ह्या पितृसत्तेसमोर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले. त्यामुळे पितृसत्तेच्या किल्ल्याला सुरुंग लावले जात असले तरी अजूनही तो ढासळलेला नाही.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

वर्चस्ववादी पुरुषत्व नावाची एक संकल्पना आहे. त्यामध्ये स्त्रियांवर वर्चस्व गाजवणे अनुस्यूत असतेच, परंतु त्याही पलीकडे कोणत्याही समाजामध्ये पुरुषांमधील एक गट आपली जात, धर्म, वर्ग या आधारांवर इतर दुर्बल पुरुषांवर वर्चस्व गाजवत असतो. त्यांच्या पुरुषत्वाला ‘वर्चस्ववादी’ समजले जाते. पारतंत्र्याच्या काळात ब्रिटिश पुरुषांनी त्यांच्या पुरुषत्वाच्या प्रारूपाचे वर्चस्व भारतीय पुरुषांवर लादले होते. परंतु, त्या वेळचा पाश्चात्य समाजदेखील पितृसत्ताक होता. समान राजकीय अधिकारांसाठी ब्रिटिश महिलांना दीर्घकाळ सफ्राजेट आंदोलन चालवावे लागले. फरक इतकाच होता की, पाश्चात्य समाजात बालविवाह, विधवाविवाहांवरील निर्बंध, सती, केशवपन यांसारख्या प्रथा नव्हत्या. महिलांना शिक्षण उपलब्ध होते. त्यामुळे ब्रिटिश पुरुषांना ते सुसंस्कृत आणि भारतीय पुरुषांपेक्षा वरचढ असल्याचे वाटे.

याउलट, आपल्या स्त्रियांना वाईट वागणूक देणारे भारतीय पुरुष त्यांना रानटी वाटत. पाश्चात्य पुरुषत्वाच्या कसोटीवर विफल ठरत असल्यामुळे ते भारतीय पुरुषांची स्त्रैण म्हणून हेटाळणी करत. हा ब्रिटिशांचा भारतावरील वर्चस्वाचे समर्थन करण्याच्या त्यांच्या प्रचारतंत्राचा भागदेखील होता. त्यामुळे न्यूनगंडाने पछाडलेले शिक्षित भारतीय पुरुष ब्रिटिशांच्या नजरेत सन्मान प्राप्त करण्यासाठी त्यांच्या पुरुषत्वाच्या प्रारूपाचे अनुकरण करत. असे महात्मा गांधींचे स्वातंत्र्यलढ्यात प्रवेश होईपर्यंत चालले. स्वातंत्र्यानंतरदेखील भारतीय समाजात, असे इतर पुरुषांवर वर्चस्व गाजवणारे वर्चस्ववादी पुरुषांचे गट आपल्याला दिसतात.

भारतामध्ये प्राचीन काळात आणि मध्ययुगात अनेक कर्तृत्ववान स्त्रिया होऊन गेल्या, परंतु संपूर्ण प्राचीन काळात एकदेखील स्त्री सिंहासनावर बसू शकली नाही. मध्ययुगात रझिया सुलताना सिंहासनावर बसली, परंतु केवळ चार वर्षांसाठी. तिच्या पतनामागे मुख्य कारणे वेगळी असली, तरी तिचे स्त्री असणे हेदेखील एक कारण होते. समाज पुरुषप्रधान होता आणि आर्थिक क्षेत्रातदेखील स्त्रिया परावलंबी राहिल्या. या पुरुषप्रधान व्यवस्थेला धार्मिक आधार होता.

भारतीय संस्कृतीमध्ये प्राचीन काळापासून ‘पुरुष’ आणि ‘प्रकृती’, ‘अर्धनारीश्वर’ या संकल्पना आहेत. त्यामध्ये प्रत्येक मनुष्याने आपल्यातील पुरुषत्व आणि स्त्रीत्व यांच्यात समतोल साधावा, असा विचार व्यक्त केला गेला. प्राचीन काळात आणि मध्ययुगात आध्यात्मिक क्षेत्रात पुरुषांच्या सोबतीने स्त्रियांनादेखील सन्मानाचे स्थान मिळालेले आपण पाहतो. त्या काळातील अनेक स्त्री संतांची नावे आपल्याला परिचित आहेत, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्रातला हा समतेचा विचार व्यावहारिक क्षेत्रात उपयोजित केला गेला नाही. कारण, संघटित धर्म हे पुरुषसत्तात्मकच राहिले. आजदेखील शबरीमालासारख्या मंदिरांमध्ये सर्व वयोगटातील स्त्रियांच्या प्रवेशाला विरोध केला जातो.

पाश्चात्यांच्या संपर्कात आल्यामुळे भारताची आधुनिकतेशी ओळख झाली. आधुनिकतेच्या प्रभावामुळे एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकात भारतीय समाजाने, धर्म आणि समाज सुधारणा चळवळींद्वारे लिंगभाव समानतेच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली. महात्मा गांधींनी आपल्या विचारांनी आणि कार्याने भारतीय पुरुषांच्या मानसिकतेत क्रांतिकारक बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. स्वराज्यप्राप्तीमध्ये स्त्रिया सहभागी झाल्या नाहीत, तर त्यांच्या दृष्टीने स्वराज्याला काहीही अर्थ असणार नाही.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

अशा परिस्थितीत स्वातंत्र्य मिळाले, तरी ते स्त्रियांसाठी पुरुषी साम्राज्यांतर्गत वसाहतीच्या स्वराज्यासारखे राहील, हे गांधींनी जाणले होते. त्यांनी स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने स्वातंत्र्यलढ्यात कृतिशील केले. प्रेम, करुणा, अहिंसा या स्त्रीत्वाच्या गुणांचा अंगीकार करूनदेखील पुरुष शौर्य गाजवू शकतो, त्यासाठी शस्त्र हाती घेऊन रक्तपात करण्याची आवश्यकता नाही, हे त्यांनी दाखवून दिले. गांधींनी पुरुषत्वाची नवीन व्याख्या केली. स्त्री आणि पुरुष दोघांनी स्वतःमध्ये पुरुषत्वाच्या आणि स्त्रीत्वाच्या सकारात्मक गुणांचा अंगीकार करावा आणि संपूर्ण मनुष्य बनावे, असा विचार त्यांनी मांडला. पुरुष क्रांतीची सुरुवात स्वयंपाकघरातून करू शकतात, असे ते म्हणायचे. सत्याग्रहाचा मार्ग असा होता की, स्त्रीने पुरुषाच्या मागे फरफटत नाही, तर पुरुषांच्या पावलांशी आपली पावले मिळवत जावे. त्यामुळे भारताच्या भावी लोकशाही व्यवस्थेची पायाभरणी झाली.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपण संविधानाद्वारे न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूल्यांवर आधारित सार्वभौम, समाजवादी, प्रजासत्ताक लोकशाही व्यवस्था निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. आपण लोकशाही व्यवस्था अंगीकारली, परंतु त्यामुळे शुद्ध लोकशाहीची स्थापना आपण करू शकलो आहोत का, या प्रश्नाला अनेक पैलू आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे, भारतीय पुरुषांच्या पुरुषी मानसिकतेत परिवर्तन झाले का? स्त्रियांवर आणि दुर्बलांवर वर्चस्व गाजवण्याच्या वृत्तीचा भारतीय पुरुषांनी त्याग केला का?

काही महिन्यांपूर्वी कल्याणहून नाशिकला जाताना, महामार्गाच्या कडेला स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये विजयी झालेल्या महिला उमेदवारांचे अभिनंदन करणारे फलक लावलेले पाहिले. त्यातील जवळजवळ सर्वच फलकांवर विजयी महिला उमेदवारांच्या छायाचित्रांच्या पार्श्वभूमीवर, त्यांच्या पतीमहाशयांचे विराट छायाचित्र, अशी फलकांची रचना केलेली होती आणि तेथे ‘किंगमेकर’ असे छापण्यात आले होते. मी ज्या प्रभागात राहतो, तो आता महिला आरक्षित प्रभाग आहे. पूर्वी एक नगरसेवक तेथे सतत निवडून येत. प्रभागात महिला आरक्षण आले, तसे त्यांनी आपल्या सुनेला निवडणुकीत उभे केले. त्या निवडूनदेखील आल्या. परंतु, वर्षातील एक-दोन सार्वजनिक समारंभ सोडून त्यांचे दर्शन प्रभागातील नागरिकांना होत नाही. प्रभागातील सर्व कामे त्यांचे सासरेच करतात. ही झाली गल्लीतली गोष्ट. दिल्लीतील परिस्थिती फार वेगळी आहे, असे म्हणता येत नाही.

गांधीविचारांचे सुप्रसिद्ध भाष्यकार दादा धर्माधिकारी यांनी म्हटले आहे की, स्त्रियांची नागरिकता कुटुंबामध्ये प्रस्थापित झाल्याशिवाय खरी स्त्री-पुरुष समानता निर्माण होऊ शकत नाही. कारण, संविधानामध्ये स्त्री-पुरुष समान आहेत, त्यांना समान नागरिक अधिकार आहेत. परंतु, कुटुंबामध्ये पुरुष ते समान नागरिक अधिकार स्त्रियांना नाकारतात. कुटुंबव्यवस्थेत बदल होत असले, तरीही भारतीय कुटुंबे अजूनही पितृसत्ताक आहेत.

ऑक्सफॅमच्या २०१९ साली प्रकाशित झालेल्या ‘माईंड द गॅप’ या अहवालानुसार, कुटुंबामध्ये घरगुती कामांचा सर्व भार स्त्रियांच्या खांद्यावर पडलेला असतो. नोकरी करणाऱ्या महिलेचा पतीदेखील तिने सर्व घरकाम करावे, अशी अपेक्षा करतो. भारतीय स्त्रीला दररोज सरासरी सहा तास घरगुती कामांसाठी द्यावे लागतात. त्यामुळे भारतीय स्त्रियांचा लेबर फोर्स पार्टीसिपेशन रेट केवळ २१ टक्के आहे. म्हणजे, ७९ टक्के स्त्रिया नोकरी शोधण्याचा प्रयत्नदेखील करत नाहीत. आपल्या देशात महिलांचे ‘जीडीपी’मधील योगदान केवळ १८ टक्के आहे. महिला करत असलेल्या घरगुती कामांना अर्थशास्त्रात काही मूल्य नसते. जेंडर बजेटिंगचा स्वीकार करूनदेखील केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये महिलाकेंद्रित योजनांसाठी केवळ पाच टक्के रकमेची तरतूद केली जाते. स्त्रियांचे आर्थिक परावलंबित्व ही एक मोठीच समस्या आहे.

कुटुंबांमध्ये पुरुष शारीरिक हिंसेद्वारे स्त्रियांना दाबून टाकण्याचा प्रयत्न करतात. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या २०१९च्या अहवालानुसार, त्या वर्षी स्त्रियांसंबंधी नोंदवण्यात आलेल्या गुन्ह्यांपैकी सर्वाधिक गुन्हे कौटुंबिक हिंसेशी संबंधित होते.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

देशातील जवळजवळ वीस राज्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. परंतु, काही तुरळक अपवाद वगळता या महिला त्यांच्या पतीमहाशयांच्या हातातील केवळ बाहुल्या बनून राहतात. ५५२ सदस्य असलेल्या केंद्रीय कायदेमंडळात केवळ ७८ म्हणजे १४.५८ टक्के महिला प्रतिनिधी आहेत. जागतिक स्तरावर केंद्रीय कायदेमंडळात महिलांच्या प्रतिनिधित्वाची सरासरी २५ टक्के आहे. रवांडासारख्या आफ्रिकी देशात केंद्रीय कायदेमंडळात ६२ टक्के महिला प्रतिनिधी आहेत. याबाबतीत जागतिक क्रमवारीत १९३ देशांच्या यादीत भारत १४६व्या स्थानावर आहे. नवीन शतकाच्या सुरुवातीला आपण ६६व्या स्थानावर होतो.

संसदेत महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक गेली पंचवीस वर्षे धूळ खात पडले आहे. सांप्रत केंद्रीय मंत्रीमंडळात ११ महिला मंत्री आहेत. २८८ प्रतिनिधी असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेत केवळ २४ म्हणजे ७ टक्के महिला प्रतिनिधी आहेत; आणि मंत्रीमंडळात केवळ तीन महिला मंत्री आहेत. केंद्रीय आणि राज्य कायदेमंडळ आणि मंत्रीमंडळ येथील हा आतापर्यंतचा उच्चांक आहे. महिला मतदारांचे एकूण मतदारांमधील प्रमाण जवळजवळ ५० टक्के असताना, त्यांना प्रत्यक्षात मिळणाऱ्या प्रतिनिधित्वाच्या प्रमाणावरून भारतातील कायदेमंडळ आणि कार्यपालिका किती पुरुषप्रधान आहेत, हे दिसून येते.

सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये स्त्रियांना दुय्यम स्थान दिले जाते. पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा समावेश नसतो. तिकीट वाटप करताना पुरुषांना प्राधान्य दिले जाते. ज्या स्त्रियांना तिकीट मिळते, त्यातील बहुसंख्य या वरिष्ठ, अनुभवी राजकारण्यांच्या पत्नी, मुली किंवा सुना असतात. स्त्री नेतृत्व असणाऱ्या पक्षांमध्ये देखील कमी-अधिक प्रमाणात हीच स्थिती आहे. इंदिरा गांधींच्या पंतप्रधान-पदाच्या दीर्घ कारकिर्दीत त्यांच्या मंत्रीमंडळात एकही महिला कॅबिनेट मंत्री नव्हती, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

अशा परिस्थितीत केंद्रीय आणि राज्य स्तरावर जे धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात, ते पुरुषी मानसिकतेतून घेतले जातात. पुरुषांनी हजारो वर्षांपासून राज्य केले आहे, परंतु त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रात मोठमोठ्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. आज तर संहारक अस्त्रे आणि मानवनिर्मित जलवायू परिवर्तनामुळे सजीव सृष्टीसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. पुरुषांचे स्त्रियांवरील वर्चस्व आणि त्यांनी पृथ्वीवर चालवलेला पर्यावरणाचा विनाश, या दोन्हींमागे समान पुरुषी मानसिकता आहे.

भारतीय न्यायपालिकेमध्येदेखील पुरुषांचे वर्चस्व आहे. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांपैकी केवळ ११.५ टक्के महिला आहेत, तर सर्वोच्च न्यायालयातील ३३ न्यायाधीशांपैकी केवळ चार महिला आहेत. आजपर्यंत एकही महिला सर्वोच्च न्यायालयाची मुख्य न्यायाधीश होऊ शकलेली नाही. बार कौन्सिल ऑफ इंडियामध्ये एकही महिला सदस्य नाही.

स्त्रियांवर प्रभुत्व गाजवण्याची पुरुषी मानसिकता सर्वच धर्म-जाती-वर्गांमधील भारतीय पुरुषांमध्ये दिसून येते. परंतु वर उल्लेख केल्याप्रमाणे, वर्चस्ववादी पुरुषत्वाचा अंगीकार करणारे हिंदू धर्मातील उच्च जातीय पुरुष मागास जातींमधील पुरुषांवर वर्चस्व गाजवताना दिसतात. ग्रामीण भागात शारीरिक हिंसा, आर्थिक आणि सामाजिक बहिष्कार यांसारख्या मार्गांचा वापर करून उच्च जातीय पुरुष आपले प्रभुत्व अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. इतर धर्मांमध्ये देखील आपल्याला उच्च वर्गीय पुरुषांचे वर्चस्व दिसून येते.

आचार्य शं. द. जावडेकर लिखित ‘लोकशाही’ या ग्रंथातील एक परिच्छेद येथे उद्धृत करावासा वाटतो. आचार्य जावडेकर लिहितात, “लोकशाही ही एक विशिष्ट प्रकारची राज्यपद्धती आहे. पण एवढे म्हटल्याने लोकशाहीचे खरे रहस्य व्यक्त होत नाही. या राज्यपद्धतीचा जे स्वीकार किंवा पुरस्कार करतात, त्यांच्यापुढे विशिष्ट सामाजिक ध्येय असते आणि या सामाजिक ध्येयाच्या प्राप्तीचे साधन म्हणून ते या राज्यपद्धतीचा पुरस्कार करीत असतात. या लोकशाही सामाजिक ध्येयाच्या पुरस्कारात मानवसंस्कृतीसंबंधी विशिष्ट भावना आणि कल्पना अंतर्भूत असतात आणि म्हणून लोकशाही हा एक मानव संस्कृतीचा आदर्श गणला जातो. या सांस्कृतिक आदर्शात अर्थातच विशिष्ट नैतिक तत्त्वे व सामाजिक मूल्ये अंतर्भूत झालेली आहेत आणि मनुष्य-स्वभावाच्या वास्तविक आणि आदर्शभूत स्वरूपासंबंधीही काही सिद्धांत लोकशाहीच्या ध्येयाशी निगडित झालेले आहेत.”

पारंपरिक पुरुषी मानसिकता ही स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूलभूत लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असते. ब्रिटिश साम्राज्याशी लढा देताना, धर्म आणि सामाजिक सुधारणा आंदोलनामुळे, तसेच गांधींच्या कर्तृत्वामुळे भारतात कालानुरूप लोकशाहीवर आधारीत उच्च सांस्कृतिक आदर्श निर्माण करण्यात आला. एक नवीन समाजसंस्कृती निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. परंतु, स्वातंत्र्यानंतर भारतीय समाजमनावर सकारात्मक परिणाम करण्याची प्रक्रिया मंदावली. ही प्रक्रिया अव्याहतपणे सुरू ठेवणे आवश्यक होते. त्यामुळे भारतीय पुरुषांच्या मानसिकतेत स्थायी परिवर्तन झाल्याचे आपणांस दिसत नाही. उच्च सांस्कृतिक मूल्ये आणि प्रत्यक्ष मानवी वर्तणूक यांच्यात नेहमीच तादात्म्य असेल, असे म्हणता येत नाही. विशिष्ट परिस्थितीमुळे समाजात सांस्कृतिक बदल होतात, परंतु त्याच वेगाने मानवी वर्तणुकीत बदल होत नाहीत. स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान आपण उच्च सांस्कृतिक आदर्श निर्माण केले, परंतु भारतीय पुरुषांच्या वर्तनात त्यानुसार बदल करण्यात आपण कमी पडलो.

दादा धर्माधिकारी म्हणतात त्याप्रमाणे, व्यक्तीस्वातंत्र्याचे मूल्य कुटुंबात प्रस्थापित होणे आवश्यक आहे. कुटुंब ही लोकशाहीवर आधारित अशी एक क्रांतिकारी संस्था व्हावी. कुटुंबामध्ये मुलग्यांवर बालपणापासून संस्कार करून त्यांच्यातील पुरुषी मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न करायला हवा. मुलग्यांनादेखील मुलींप्रमाणे घरकामांचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे. शालेय पाठ्यक्रमातून लिंगभावात्मक समानतेचे मूल्य मुलगे आणि मुली दोघांमध्ये वृद्धिंगत करणे आवश्यक आहे. तसे बदल पाठ्यक्रमामध्ये आता केले जात आहेत.

पुरुषी मानसिकता हे पुरुषांसाठी वरदान नसून एक शाप आहे, या वास्तवाची जाणीव पुरुषांना करून देणे आवश्यक आहे. मुलग्यांमध्ये ‘मर्दानगी’ नव्हे, तर ‘मानवतेची मूल्ये’ वृद्धिंगत करणे आवश्यक आहे. हजारो वर्षांपासून पुरुष हे पुरुषत्वाचे ओझे आपल्या खांद्यांवर वाहत आला आहे. समानतेचे मूल्य स्वीकारल्यामुळे त्यांची या ओझ्यातून मुक्तता होईल. कुटुंबामध्ये स्त्री-पुरुष सहजीवन सुरू होईल आणि सार्वजनिक क्षेत्रात स्त्रियांच्या माध्यमातून पुरुषांना कर्तृत्ववान सहकारी प्राप्त होतील. जेथे-जेथे स्त्रियांना समान संधी मिळाली, त्या क्षेत्रांमध्ये गुणात्मक बदल झालेला आपल्याला दिसून येतो. यशस्वी क्रांतीसाठी व्यक्तीच्या मनोवृत्तीत आणि बाह्य भौतिक परिस्थितीत, असे दोन्हींमध्ये परिवर्तन होणे आवश्यक आहे.

त्यासोबत सामाजिक अवकाशातून हिंसा बहिष्कृत केली पाहिजे. सार्वजनिक जीवनात अहिंसेची प्रतिष्ठापना केली तर स्त्रिया त्यात सहभागी होऊ शकतात, त्यात आपले योगदान देऊ शकतात. हिंसा निर्माण झाली तर स्त्रियांना पुन्हा घरभिंतींमध्ये बंदिस्त व्हावे लागते. आज भारतातील सार्वजनिक अवकाश पुरुषांनी व्यापलेला आहे. स्त्रियांनीदेखील पुरुषांच्या बरोबरीने सार्वजनिक अवकाश व्यापला, तर त्यामुळे तेथे अहिंसा वृद्धिंगत होईल. त्याची परिणती लोकशाही मूल्ये दृढ होण्यामध्ये होईल. आजकाल जनांदोलनांमध्ये पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियादेखील सहभागी होताना आपण पाहतो. त्यामुळे अशा आंदोलनांना एक वेगळे परिमाण प्राप्त होते.

स्त्रियांनी देखील सार्वजनिक जागा व्यापणे आवश्यक आहे, कारण त्यामुळे पुरुषांच्या व्यवहारात भद्रता येण्यास मदत होईल. उदाहरणार्थ, सर्वसाधारण पुरुष सार्वजनिक ठिकाणी चारचौघात सहजपणे स्त्रियांचा अपमान होईल, अशा प्रकारच्या लैंगिक, शिवराळ भाषेचा प्रयोग करतो. जर स्त्रियांचा सार्वजनिक ठिकाणी वावर वाढला, तर पुरुषांच्या वागण्यात देखील बदल होईल.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

समाजात होणाऱ्या बदलांमुळे स्त्रिया आता विविध क्षेत्रांमध्ये आपले कर्तृत्व दाखवू लागल्या आहेत. परंतु, तसे करताना जर स्त्रिया स्पर्धात्मकता, आक्रमकपणा, संवेदनहीनता यांसारख्या नकारात्मक पुरुषी वृत्तीचा अंगीकार करतील, तर समाजात गुणात्मक बदल होणार नाहीत. पुरुषांच्या मानसिकतेतदेखील हळूहळू बदल होत आहेत, परंतु जागतिकीकरण आणि त्यातून निर्माण होणारे ताणतणाव, एकाकीपण, स्त्रियांच्या सर्व क्षेत्रांमधील प्रवेशाला आव्हान समजणे, यामुळे ‘विषारी पुरुषत्व’ (Toxic Masculinity) हा उलट दिशेला घेऊन जाणारा प्रवाह निर्माण झाला आहे. त्यामध्ये पुरुषांनी पुन्हा कठोर बनावे, भावनांना दाबून टाकावे, हिंसा ही सामर्थ्याचे प्रतीक आहे, असे मानले जाते.

नवउदारवादामुळे सामाजिक सुरक्षा आकुंचित होत चालली आहे. समाजवादी धोरणांमुळे वर्तमान आणि भविष्य काळाबद्दल जी आश्वासकता पूर्वी उपलब्ध होती, ती नाहीशी होत चालली आहे. त्यामुळे नकारात्मक पुरुषत्वाने पुन्हा उचल खाल्ल्याचे दिसून येते. त्याचीच परिणती म्हणजे एकविसाव्या शतकात जगात हुकूमशाही वृत्तीच्या पुरुषी नेतृत्वाचा उदय झालेला आपण पाहतो. आतंकवाद, हिंसक नागरी युद्धे, धार्मिक दंगे यांच्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसते. महिला आणि अनुसूचित जातींविरुद्ध गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहे. महिलांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत आहे.

सोबत LGBTQIA समुदायाविरुद्ध हिंसा वाढलेली दिसते. ‘पारंपरिक पुरुषत्व’ हे हजारो वर्षांच्या सामाजिक उत्क्रांतीतून निर्माण झाले, परंतु ‘विषारी पुरुषत्व’ हे प्रतिगामी (reactionary) असते, आणि ती वैफल्यातून निर्माण होणारी एक मानसिक विकृती आहे. ती मानवी आणि लोकशाही मूल्यांच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे त्याचा सामना समाजाला कृतिशीलपणे करावा लागेल. लिंगभावावर आधारित द्वैताच्या पलीकडे जाणे, यातच स्त्री आणि पुरुष दोघांचेही कल्याण आहे. तसे झाले तरच खरी लोकशाही प्रत्यक्षात उतरेल.

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. श्याम पाखरे मुंबई येथील किशीनचंद चेल्लराम महाविद्यालयात इतिहासाचे प्राध्यापक आहेत.

shyam.pakhare111@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -