राजकीय लोकशाहीतील महिलांचा टक्का वाढणे, ही केवळ महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी नाही, तर संपूर्ण समाजाच्या उन्नतीसाठी, सामाजिक परिवर्तनासाठी अत्यावश्यक पायरी आहे

२५ जानेवारी हा ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’. त्यानिमित्ताने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र यांच्यातर्फे ‘लोकशाही समजून घेताना’ हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या या पुस्तकात महाराष्ट्रातील ३३ मान्यवर लेखकांच्या लोकशाहीच्या विविध पैलूंचा आढावा घेणाऱ्या लेखांचा समावेश आहे. या पुस्तकातील लेख ‘अक्षरनामा’वर २ फेब्रुवारीपासून क्रमश: प्रकाशित करत आहोत...

..................................................................................................................................................................

१९९५ सालचा सप्टेंबर महिना. बिजिंग येथे संयुक्त राष्ट्रसंघाची चौथी जागतिक महिला परिषद भरली होती. त्यात सहभागी झालेल्या १८९ देशांनी स्त्री-पुरुष समानतेसाठी आपण कटिबद्ध असल्याची प्रतिज्ञा घेतली. देशाच्या धोरणात्मक आणि राजकीय निर्णय प्रक्रियेत स्त्री-पुरुषांना समान संधी दिली जाईल, या आंतरराष्ट्रीय करारावर सह्या केल्या. त्या घोषणेला २७ वर्षे होत असताना, जगभरातील बहुतांश देशांमधील राजकीय निर्णय प्रक्रियेतील महिलांची टक्केवारी केविलवाणी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. देशाच्या पंतप्रधान व राष्ट्रपती या पदांवर महिला नेत्या विराजमान झालेल्या, जगातील मोजक्या देशांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या भारतातील परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही.

एकविसाव्या शतकाच्या प्रारंभी संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०३० सालापर्यंत सर्व सदस्य देशांसाठी शाश्वत विकासाची १७ ध्येये निश्चित केली आहेत. त्यांतील पाचव्या क्रमांकाचे ध्येय आहे - लिंगसमानता (Gender Equality). २०३० सालासाठी फक्त आठ वर्षे शिल्लक असताना, जगभरातील राजकीय निर्णय प्रक्रियेतील महिलांचा सहभाग किती पल्ला गाठू शकला आहे, याचा अत्यंत गांभीर्याने विचार करण्याची ही वेळ आहे.

१ सप्टेंबर २०२१ रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाचा एक पाहणी-अभ्यास प्रसिद्ध झाला आहे. शाश्वत विकास ध्येयातील लिंगसमानतेचे ध्येय साध्य करण्यासाठी राजकीय आणि सार्वजनिक क्षेत्रांतील महिलांच्या नेतृत्वाचा टक्का नेमका किती आहे, याचा हा अभ्यास होता. त्यानुसार फक्त २४ देशांच्या प्रमुखपदी महिला आहेत, जगभरातील महिला मंत्र्यांची संख्या अवघी २१ टक्के आहे आणि मंत्रीमंडळात ५० टक्के महिलांना सहभागी करून घेणारे देश फक्त १४ आहेत! याच कासवगतीने महिलांच्या राजकीय नेतृत्वाची ‘प्रगती’ सुरू राहिल्यास राजकीय नेतृत्वातील महिलांचा ५० टक्के सहभाग साध्य करण्यासाठी तब्बल १३० वर्षे लागतील, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

भारत : आदर्श आरंभ, खडतर प्रवास

जगभरातील तथाकथित ‘विकसित’ देशांमधील महिलांना मतदानाच्या अधिकारासाठी रस्त्यावर उतरून लढे द्यावे लागले असताना, भारतीय लोकशाहीने मात्र देशाच्या स्वातंत्र्यासोबत महिलांना मतदानाची समान संधी दिली. जात, धर्म, वर्ग आणि वर्ण अशा प्रखर भेदांमध्ये विभागलेल्या भारतीय समाजासाठी ते अत्यंत अमूल्य असे क्रांतिकारी पाऊल होते. विशेषत: सामाजिक उतरंडीच्या सर्वांत कनिष्ठ स्तरात असलेल्या महिलांना वेगळा संघर्ष न करता ‘नागरिक’ म्हणून सन्मानाने मिळालेला तो समानतेचा सन्मान होता. याची बीजे अर्थातच भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील महिलांच्या सक्रिय सहभागात व स्वातंत्र्यलढ्याच्या नेतृत्वस्थानी असलेल्यांच्या विचारांतील समतेच्या मूल्यात आढळतात.

याच मूल्यामुळे १९४७ सालच्या भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीतील महिला सदस्यांची संख्या होती १५ आणि आज २०२२ साली देशाच्या मंत्रिमंडळातील महिलांची संख्या आहे ११. मुलींच्या लग्नाचे वय २१ करण्याच्या विधेयकाची चिकित्सा करण्यासाठी भारतीय संसदेने नेमलेल्या स्थायी समितीमध्ये एकूण सदस्य आहेत ३० आणि त्यात महिला सदस्यांची संख्या आहे एक! म्हणजे, संपूर्ण देशाच्या हिताचे निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत महिलांचा समान वाटा असणे दूर, महिलांविषयक निर्णय घेण्यातही महिलांचा समान सहभाग असला पाहिजे, हे मूल्य म्हणून, तत्त्व म्हणून, नियम म्हणून मागे पडणे भारतीय लोकशाहीचा पराभव आहे. प्रातिनिधिक लोकशाहीत समाजातील प्रत्येक समूहाचे प्रतिनिधित्व असणे, त्यातही कल्याणकारी राज्यव्यवस्था म्हणून वंचित, उपेक्षित, अल्पसंख्य समूहांतील घटकांना आवर्जून समाविष्ट करून घेणे अभिप्रेत असताना, प्रत्यक्षात त्या दिशेने प्रयत्न दूरच, विपरित चित्रच भोवताली दिसत आहे. 

पुरोगामी महाराष्ट्रातही तीच स्थिती

पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती या देशाच्या सर्वोच्च लोकशाही पदांवर महिलांना संधी मिळाली. काश्मीरपासून तामिळनाडूपर्यंत, राजस्थानपासून उत्तर प्रदेशपर्यंत, गुजरातपासून पश्चिम बंगालपर्यंत देशातील बहुतांश राज्यांच्या मुख्यमंत्रीपदांवर महिला विराजमान झाल्या असताना, फुले-आंबेडकरांची जन्मभूमी व देशाला दिशादर्शक समाजसुधारकांची कर्मभूमी असलेल्या महाराष्ट्रात मात्र मुख्यमंत्री-पदाच्या खुर्चीवर महिला बसू शकलेली नाही. मुख्यमंत्रि-पद दूरच, राज्याच्या मंत्रीमंडळातील महिलांची संख्याही तीन-चार या आकड्यांच्या पुढे गेलेली नाही. हाताच्या बोटांवर मोजण्याएवढी अपवादात्मक उदाहरणे सोडली, तर बहुतांश मंत्रीमंडळातील महिला मंत्र्यांकडे महिला व बालविकास, शिक्षण, आरोग्य हीच खाती दिली जातात. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी केंद्र किंवा राज्य सरकारांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात हीच स्थिती दिसते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अध्यक्षपदांवर महिला विराजमान झाल्या, पण स्थायी समितीच्या किल्ल्यांपासून बांधकाम, वित्त या खात्यांच्या सभापती पदांसारख्या चाकोरीबाहेरच्या पदांच्या दोऱ्या तिच्या हातून निसटतच राहिल्या.

मंत्रीमंडळे ही राजकीय लोकशाहीच्या निर्णयप्रक्रियेतील सर्वोच्च स्थाने आहेत. तेथील महिलांचे हे अल्प आणि चाकोरीबद्ध प्रतिनिधित्व समतेचा पल्ला गाठण्यासाठी किती अवघड आहे, याची प्रचिती देणारे आहे. कौटुंबिक जबाबदारी ही स्त्रियांची जबाबदारी आणि आर्थिक, तांत्रिक बाबी ही स्त्रियांची कमतरता या पूर्वग्रहदूषित, साचेबद्ध धारणांमधूनच हे चित्र पुढे येताना दिसते. त्या पलीकडे स्त्रियांच्या क्षमतांना संधी देण्यासाठीची तयारीही विद्यमान राजकीय अवकाशात दिसत नाही. विशेष म्हणजे, हे फक्त महाराष्ट्र किंवा भारत असे आपल्याकडीलच चित्र नाही, तर महिला मंत्र्यांना देण्यात येणाऱ्या खात्यांबाबतच्या साचेबद्धपणाला जागतिक परिस्थितीची झालर आहे. वर उल्लेख केलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अभ्यासात महिला मंत्र्यांना कुटुंब कल्याण, बालविकास, अपंग कल्याण, ज्येष्ठ नागरिक कल्याण, समाज कल्याण, पर्यावरण संवर्धन हीच खाती दिली गेल्याचा जागतिक अनुभव आहे.

राजकीय ‘ग्लास सीलिंग’

सध्याच्या काळातील महिलांची भागीदारी संख्यात्मकदृष्ट्या कमी नाही, तर निर्णय प्रक्रियेतील दर्जात्मक पातळीवर कमी आहे, हा यामागील सध्याचा विचारात घेण्याचा मुद्दा आहे. म्हणजे, शासकीय यंत्रणेत महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक आहे, पण महिला अधिकाऱ्यांची संख्या कमी आहे. उद्योग क्षेत्रात महिला कामगारांची, महिला ग्राहकांची संख्या मोठी आहे, परंतु कंपन्यांमधील महिला संचालकांची संख्या कमी आहे. त्यामुळेच कंपन्यांच्या संचालक मंडळात महिलांचे प्रतिनिधित्व सक्तीचे करण्यासाठी सेबीला खास नियम करावे लागले. (त्याबाबतही कॉर्पोरेट जगताने राजकीय धुरीणांचा वारसा चालवत, आपल्या कुटुंबातील महिला नातलगांची संचालक बोर्डावर वर्णी लावत, सदर नियमातून पळवाट शोधली ती वेगळीच!) महिला पत्रकारांची कमी नाही, पण महिला संपादक मोजकेच. महिला कार्यकर्त्या भरपूर, पण महिला नेत्या तुरळकच. याचा अर्थ, कुटुंबाच्या पलीकडे सार्वजनिक-राजकीय अवकाशात महिलांची संख्या वाढत आहे, मात्र उच्चस्तरीय निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतील, धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकतील, अशा शिखरावर महिला पोहोचताना दिसत नाहीत.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

तळातील या महिलांना अधिकारांच्या शिड्या पार करत, निर्णय प्रक्रियेच्या उच्च स्थानी पोहोचण्यात आड येणारे हे अदृश्य ग्लास सीलिंग महिलांना वर पोचू देत नाही, पण हे कोणाला दिसतही नाही. मंत्रीमंडळातील महिलांचा अल्प टक्का याचाच निदर्शक आहे. त्याची सुरुवात विधिमंडळ व संसद या दोन्ही पातळ्यांवरील निवडणुकांसाठी महिलांना देण्यात येणाऱ्या अल्प उमेदवारीपासून होताना दिसते.

‘इलेक्टिव्ह मेरीट’चा बागूलबुवा

राज्याच्या निवडणुका असोत वा लोकसभेच्या, महिलांच्या राजकीय सहभागाची स्पर्धा उमेदवारी मिळवण्यापासून सुरू होते. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीतील महाराष्ट्राचे उदाहरण पाहता,  भारतीय जनता पक्षाने २५ जागांपैकी ६ महिलांना उमेदवारी दिली, शिवसेनेने २३ पैकी १, काँग्रेसने २४ पैकी ३, राष्ट्रवादी काँग्रेसने १९ पैकी १, तर वंचित बहुजन विकास आघाडीने ४८ पैकी ४. चार कोटी ३८ लाख महिला मतदार असलेल्या राज्यातील हे चित्र. अन्य राज्यांमधील परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. महिलांना उमेदवारी नाकारण्यात सर्व राजकीय पक्षांकडून देण्यात येणारे एकमेव कारण असते, ते म्हणजे ‘इलेक्टिव्ह मेरीट’ची कमी - निवडून येण्याच्या क्षमतेचा अभाव.

‘इलेक्टिव्ह मेरीट’ ही क्षमता जन्माला येताना कोणीही सोबत घेऊन येत नाही, तर राजकीय कामातील अनुभवातूनच हे कौशल्य निर्माण होते. वयात येणाऱ्या मुलग्यांना कट्ट्यावरील गप्पांमधून, गावापासून देशापर्यंतच्या ‘राजकारणा’चे धडे मिळत असताना, ‘राजकारणातलं तुला काय कळतं?’ हे ऐकणाऱ्या मुली ‘मला राजकारणात रस नाही’ हेच पालुपद म्हणत मोठ्या होतात. महिलांमधील इलेक्टिव्ह मेरीट निर्माण करण्यासाठी तीन पातळ्यांवर शक्यता असतात. राजकीय पक्ष, कौटुंबिक वारसा व वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा. या तिन्ही शक्यतांच्या पातळ्यांवर महिलांच्या राजकीय नेतृत्व विकासाबाबत अत्यंत दयनीय स्थिती असल्याचे दिसते.

१) राजकीय पक्ष

राजकीय पक्ष हे खरे तर राजकीय घडामोडींमधील सर्वांत महत्त्वाचे घटक. मात्र, पक्षांच्या संघटनात्मक पातळ्यांवर महिला कार्यकर्त्यांसाठी ‘महिला आघाडी’ नामक स्वतंत्र चूल मांडून दिल्याने, पक्ष संघटनेच्या नेतृत्वाच्या फळीतच महिलांचा अभाव दिसून येतो. पक्षांच्या महिला आघाड्या महिलांच्या प्रश्नांवर मोर्चे, निवेदने आणि निवडणुकांत महिला मतदारांपर्यंतचा प्रचार यासाठी वापरल्या जातात. पक्षातील महिलांमध्ये नेतृत्व विकास, जनसंपर्क, मतदारसंघाची बांधणी, निवडणुकांतील डावपेच, प्रचारयंत्रणा या दृष्टीने महिला कार्यकर्त्यांचे प्रशिक्षण किंवा त्यांची जडणघडण, यासाठी धोरणात्मक किंवा जाणीवपूर्वक प्रयत्न कोणत्याही पक्षात मोठ्या प्रमाणात केले जात नाहीत.

उलट, या दिशेने वैयक्तिक पातळीवर प्रयत्न करणाऱ्या, नेतृत्वगुण असलेल्या महिला कार्यकर्तीने उमेदवारीची मागणी केल्यास, तिच्यामागे पक्षाची ताकद उभी करण्याऐवजी तिला ‘गप्प’ करण्याचे प्रकार चालतात. पक्ष संघटना, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अन्य फ्रंटल निवडणुका यांत महिलांना ३० टक्के उमेदवारीचे धोरण सर्वच पक्ष कागदावर दाख‌वतात, मात्र अंमलबजावणीच्या पातळीवर ही सर्व सूत्रे पुरुषांच्याच हातात राहतात. महिला आघाड्यांमधील किंवा अन्य फ्रंटल संघटनांमधील सक्षम महिलांनाही प्रत्यक्ष निवडणुकांत उमेदवारीची वेळ येते तेव्हा डावलले जाते, मग ती नगरपालिकेची निवडणूक असो वा महापालिकेची.

मॅन, मनी आणि मसल या तीन ‘एम’भोवती गुरफटलेल्या निवडणुकांच्या तथाकथित व पुरुषप्रधान ‘इलेक्टिव्ह मेरीट’ला बाजूला ठेवून जनसंघटन व जनसंपर्क, जनसेवा, मतदार संघाची नियोजनबद्ध बांधणी, नेतृत्व व वक्तृत्व-कौशल्य विकास या पातळ्यांवर महिलांमधील राजकीय नेतृत्व विकसित करण्याच्या दृष्टीने एकही पक्ष धोरण म्हणून, दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून काम करताना दिसत नाही. पंचायतराज व्यवस्थेनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ५० टक्के आरक्षित जागांसाठी तरी महिला उमेदवारांची गरज पक्षांना भासू लागली आहे. मात्र, त्यासाठी पक्षाच्या फळीतील महिलांच्या कौशल्य विकासाऐवजी कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबांतील महिलांना पुढे करून, राजकारण करण्याची सर्वमान्य पद्धत आपल्याकडे रुजलेली दिसते.

२०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकांत महाराष्ट्रातील प्रमुख पक्षांची उमेदवारी मिळालेल्या अकरा महिलांपैकी सात जणी राजकीय नेत्यांच्या मुली आहेत, दोघी सुना व दोघी पत्नी.

२) कौटुंबिक वारसा

पंचायतराज व्यवस्थेनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण जाहीर झाल्यावर राजकीय नेत्यांच्या, कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबांतील सदस्यांना उमेदवारी देण्याचा व प्रत्यक्षात राजकारभाराची सूत्रे स्वत:च्याच हातात ठेवण्याचा प्रघात आपल्याला दिसतो. आरक्षणाची सोडत जाहीर होईपर्यंत संबंधित राजकीय नेत्यांच्या घरांतील महिलांची भूमिका पाहुण्यांना चहा देणे आणि निवडणुकांच्या काळात चुलीपर्यंत जाऊन महिला मतदारांमध्ये प्रचार करणे, एवढीच मर्यादित राहिलेली दिसते. तेथे आरक्षण जाहीर होताच तिला थेट निवडणुकीच्या रिंगणात उभे केले जाते. परिणामी, एका बाजूला पक्षासाठी वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या महिला कार्यकर्त्यांवर अन्याय होतो आणि दुसऱ्या बाजूला पक्ष संघटनेच्या किंवा राजकीय प्रशिक्षणाच्या कोणत्याही मांडवाखालून न आलेल्या तिला कुटुंबातील पुरुष सदस्यांच्या मर्जीनुसार फर्जी कारभार करावा लागतो.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

या आरक्षणामुळे संधी मिळालेल्या काही महिला मात्र कधी स्वत:हून पुढाकार घेत, कधी अनुभवाच्या आधाराने, तर कधी कुटुंबाच्या प्रोत्साहनाने राजकारभाराची दोरी आपल्या हाती घेतात. त्यामुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत महिलांना ५० टक्के आरक्षण असले तरी महिलांचे प्रतिनिधित्व ६० टक्क्यांपर्यंत वाढलेले दिसते. हा त्याचाच सकारात्मक परिणाम. पंचायतराज व्यवस्थेमुळे भारतात दिसणारा हा सकारात्मक बदल किती दुर्मीळ व महत्त्वाचा आहे, हे जागतिक पटलाचा विचार करता आपल्या लक्षात येते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिलांच्या सहभागाबद्दल संयुक्त राष्ट्रसंघाचा वरील अहवाल यावर प्रकाश टाकतो. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा ३६ टक्के सहभाग असलेले जगाच्या पाठीवर १३३ देश आहेत, ४० टक्के सहभाग असलेले १८ देश आहेत आणि ५० टक्के सहभाग असलेले फक्त २ देश आहेत, ज्यात भारताचा समावेश आहे, ही आपल्यासाठी अभिमानाची व पुढील शिकवणीची बाब आहे.

३) वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा

पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेतील संगोपन, कुटुंबव्यवस्था व सार्वजनिक व्यवहार यांमुळे महिलांना राजकारणात रस नसतो किंवा त्यांना राजकारण समजत नाही, ही धारणा जनमानसात रुजल्याने राजकारणात करिअर करू इच्छिणाऱ्या किंवा करिअरसाठी राजकारण हे क्षेत्र निवडणाऱ्या, त्या दृष्टीने सुरुवातीपासून नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रयत्न करणाऱ्या महिलांची संख्या (राजकीय नेत्यांच्या व कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबांतील महिलांचा अपवाद वगळता) व त्यांना मिळणाऱ्या संधींची शक्यता, हा अवकाश आजही शून्यच आहे. महाविद्यालयीन निवडणुका हे बिगर राजकीय कुटुंबांतील मुलींसाठी राजकारणात येण्याचे व राजकारण ‘शिकण्या’चे महत्त्वाचे माध्यम होते. या निवडणुकांची धार कमी झाल्यावर महिलांच्या राजकीय नेतृत्व विकासाला सर्वांत मोठा फटका बसला.

विद्यार्थी संघटना किंवा पक्षांच्या युवा आघाड्यांमध्ये सक्रीय असलेल्या तरुणी अन्य क्षेत्रांप्रमाणे राजकारणातही लग्नानंतर गायब होतात. विद्यमान लग्नसंस्थेत कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचे ओझे, मुलांचे संगोपन व कुटुंबातील ज्येष्ठांची काळजी या स्त्रियांवर लादण्यात आलेल्या एकतर्फी जबाबदाऱ्यांमुळे वैयक्तिक आशाआकांक्षांना बाजूला ठेवून संकुचित होणारा सार्वजनिक अवकाश अन्य क्षेत्रांप्रमाणेच, किंबहुना अधिक प्रमाणात राजकारणात नेतृत्व करू इच्छिणाऱ्या महिलांच्या वाट्याला येतो. भारताच्या राजकीय इतिहासात तर लग्नसंस्थेत प्रवेश न केलेल्या किंवा त्या जबाबदाऱ्यांतून बाहेर पडलेल्या महिलाच राजकारणातील सर्वोच्च स्थानी पोहोचल्याची उदाहरणे अधिक असणे, हा निव्वळ योगायोग नक्कीच नाही!

आव्हान वरिष्ठ सभागृहांचे

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये संधी मिळाल्यावर महिलांनी स्वत:तील ‘राजकीय’ कौशल्य सिद्ध केल्यावरही विधिमंडळ व संसद या देशातील सर्वोच्च सभागृहांमध्ये महिलांच्या आरक्षणास होणारा सर्वपक्षीय विरोध राजकारणातील पुरुषप्रधान मानसिकतेचाच परिपाक आहे. एडीआर या संस्थेच्या अहवालानुसार, २०१५ साली देशातील एकूण आमदार आणि खासदार यांची संख्या होती ५१ हजार १४३ होती, तर त्यांपैकी महिला प्रतिनिधी होत्या अवघ्या ४ हजार १७३, म्हणजे ८ टक्के. आणि या ८ टक्के महिला आमदार-खासदारांपैकी २५ टक्के महिला लोकप्रतिनिधी सांपत्तिकदृष्ट्या करोडपती होत्या. याचा अर्थ, राजकीय कुटुंबातील वारसा किंवा कोट्यवधींची मालमत्ता किंवा हे दोन्ही निकष असतील, तरच राज्यातील व देशातील राजकीय पीठांची दारे महिलांना खुली होताना दिसतात. सामान्य कुटुंबातील सामान्य परिस्थितीतील महिलांसाठी तर हा विचारही दूरच!

१९५२ साली महाराष्ट्रातून संसदेत निवडून गेलेल्या खासदार महिलांची संख्या होती तीन. त्यानंतर ती चारवर पोहोचण्यासाठी १९९९ साल उजाडावे लागले. २००४ आणि २०१४ साली राज्यातील महिला खासदारांची संख्या झाली सहा आणि नुकत्याच झालेल्या २०१९च्या निवडणुकांत आठ. म्हणजे, राज्यातील महिला खासदारांची संख्या पाच आकड्यांनी वाढण्यासाठी अर्धे शतक जावे लागले. एवढे करूनही ही संख्या दोन आकडी झालेली नाही.

संसदेतील महिला खासदारांच्या संख्येवर नजर टाकली असता, संबंधित राज्यांतील स्थानिक संस्कृती व समाजात महिलांचे असलेले स्थान व साक्षरता या बाबी यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असल्याचे सिद्ध होते. पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरळ, सिक्कीम, छत्तीसगड या राज्यांमधील महिला खासदारांची संख्या आहे प्रत्येकी १०. मणिपूर, मिझोराम, मेघालँड, आसाम, तामिळनाडू, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड या राज्यांतील महिला खासदार आहेत नऊ. बाकी राज्यांमधील महिला खासदारांची संख्या त्याखालीच आहे.

आशेची किरणे

राज्याच्या विधिमंडळांमधील तसेच लोकसभेतील महिलांची टक्केवारीही कासवगतीने वाढत असताना, त्यातील दोन बदल महत्त्वाचे आहेत. पहिला बदल म्हणजे, वर उल्लेखल्याप्रमाणे लोकसभेची उमेदवारी मिळालेल्यांमध्ये सात जणी राजकीय नेत्यांच्या मुली आहेत. मुलालाच ‘वारसा’ समजण्याच्या पुरुषप्रधान मानसिकतेस बाजूला सारून ‘मुलीं’कडे राजकीय वारसा देण्याचा हा महाराष्ट्रातील महत्त्वाचा बदल म्हणून पाहावा लागेल. दुसरा आशेचा किरण आहे, आमदार महिलांच्या विजयात. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात १९६२ साली फक्त १३ महिला आमदार होत्या. २०१४ साली ते प्रमाण २० झाले आणि २०१९ साली २४. एकूण २८८ जागांपैकी महिला आमदार फक्त २४ आहेत. हे तुलनात्मक प्रमाण अल्प असले तरी यात दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या वेळी विजयी झालेल्या महिला आमदारांचे प्रमाण १२ आहे. याचा अर्थ, महिलांना संधी मिळाली तर राजकीय कामगिरीच्या पटलावर त्या निश्चितच बरोबरीने कामगिरी करू शकतात, हे सिद्ध करणारे हे आकडे आहेत. वर उल्लेखलेले स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिलांचे प्रतिनिधित्व ६० टक्क्यांपर्यंत जाण्याचेही हेच द्योतक आहे. तेथे ५० टक्के आरक्षित जागांवर उभ्या राहणाऱ्या महिला निवडून येतात. शिवाय, आदल्या वेळी चांगली कामगिरी केलेल्या महिला खुल्या जागेतून उभ्या राहूनही पुन्हा निवडून येताना दिसतात.

उमेदवारच नाही, मतदारही दुर्लक्षित

मनी, मसल आणि मॅन या निवडणुकीच्या पुरुषप्रधान निकषांमध्ये कमी पडत असताना, महिलांना उमेदवारी नाकारली जात असताना, महिला कार्यकर्त्याच नव्हे, तर महिला मतदारांनाही विद्यमान व्यवस्थेने गृहीत धरले आहे. सरासरी २० लाखांची एकूण मतदारसंख्या असलेल्या मतदारसंघांमध्ये निम्म्या, म्हणजे आठ-दहा लाख महिला मतदार असतात. निवडून येण्यासाठी दुरंगी लढतीत पाच ते सहा लाख, तर तिरंगी लढतीत तीन ते चार लाख मतांची गरज असते. मात्र, महिला मतदार महिलांच्या प्रश्नांवर महिला उमेदवारालाच मतदान करतील, ही शक्यता आतापर्यंत अजमावली गेली नाही. किंबहुना, जातिधर्मांच्या वोट बँक तयार झाल्या, परंतु निम्म्या संख्येने असलेल्या महिलांची वोट बँक तयार न होणे, हे देशातील राजकारणाचेच नाही, तर सामाजिक क्षेत्राचेही अपयश आहे. त्यामुळेच सर्वच पक्षांच्या जाहीरनाम्यांत महिलांसाठीची आश्वासने नसतात किंवा त्यांच्या प्रचारातून महिलांचे प्रश्न गायब असतात.

सध्याच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असताना, मराठवाड्यातील सर्व मतदारसंघांमध्ये दुष्काळाची काहिली माजली आहे. मैलोन्-मैल पाणी ओढून महिला त्रस्त आहेत. परंतु पाण्याचा प्रश्न किंवा त्यामुळे महिलांना होणारे त्रास हा निवडणुकांच्या प्रचाराचा विषय बनत नाही. संकटात सापडलेल्या शेतीच्या अर्थकारणात भरडली जाणारी प्रत्येक स्त्री ही शेतकऱ्याच्या, शेतमजुराच्या घरातील पत्नी आहे, मुलगी आहे, आई आहे. पण, या साऱ्या जणींची ताकद मतदार म्हणून क्षीण आहे. रोजगाराच्या आलेखात महिलांची संख्या रोडावत चालली आहे, परंतु हा निवडणुकीचा मुद्दा बनला नाही. महिलांची सुरक्षा आणि महिलांचे स्वावलंबन हे शब्द सगळ्यांच्या जाहीरनाम्यांत दिसतात, पण तोंडी लावण्यापुरतेच. त्यांच्या पूर्ततेचे ठोस कार्यक्रम एकाही नेत्याला किंवा उमेदवाराला सांगता येत नाहीत.

का हव्यात महिला?

देशातील सर्वोच्च सभागृहांमध्ये महिलांचे नगण्य प्रतिनिधित्व हे देशातील महिलांच्या स्थितीचे द्योतक मानले जाते. याच सर्वोच्च सभागृहांमध्ये महिलांचे प्रश्न, त्यांच्या विकासाबाबतची ध्येय-धोरणे ठरवली जातात. पुरुषसत्ताक मानसिकता शिल्लक असलेल्या आपल्या समाजात आजही महिलांच्या अस्तित्वाची दखल घेतली जात नाही, त्यांचे प्रश्न मांडले जात नाहीत, त्यांचा आवाज ऐकला जात नाही. त्यांचे प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना व धोरणात्मक बदल संथगतीने होताना दिसतात.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

हे चित्र बदलायचे असेल तर या सभागृहांमधील महिलांची संख्या व त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढणे, हाच एकमात्र उपाय आहे. पुरुष महिलांबद्दल संवेनक्षम होतील आणि महिलांचे प्रश्न मांडतील, यास अजून अनेक पिढ्या जाव्या लागतील. ‘संपर्क’ या संस्थेतर्फे केल्या गेलेल्या पाहणीत, महिला व बालकांविषयी प्रश्न मांडणाऱ्यांमध्ये पुरुष खासदारांचे प्रमाण अत्यंत कमी होते. मुळात महिलांचे अस्तित्व सार्वजनिक पटलावर दृश्य होणे गरजेचे असेल तर त्यासाठी महिलांचे निर्णय प्रक्रियेतील प्रतिनिधित्व वाढणे, हाच महत्त्वाचा मार्ग आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय अवकाशात महिलांना वाटा मिळाल्यामुळे झालेल्या परिणामांची फळे संपूर्ण समाजासाठी लाभदायी आहेत. महिला सरपंच असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये पुरुष सरपंच असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या तुलनेत पिण्याच्या पाण्याच्या प्रकल्पांची संख्या ६२ टक्क्यांनी अधिक असल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाने भारतातील पंचायत व्यवस्थेबाबत केलेल्या अभ्यासातून सिद्ध झाले आहे.

हा बदल विधिमंडळ व संसद यांसारख्या सर्वोच्च सभागृहांमध्ये दिसणे हे केवळ महिलांच्या नव्हे; तर संपूर्ण राज्याच्या, देशाच्या व समाजाच्या हितासाठी गरजेचे आहे. लोकसभा निवडणूक ही देशाच्या निर्णय प्रक्रियेतील महत्त्वाचे केंद्र आहे. एक महिला पंतप्रधान होऊन देशातील महिलांची स्थिती बदलत नाही, तर सर्वस्तरीय निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा टक्का जेवढा वाढत जाईल, तेवढी ती विकसित होत जाईल. महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वामुळे विकासाचे दृष्टीकोन, कामाची दिशा, ध्येय-धोरणे, प्रश्नांची मांडणी आणि उपाययोजनांची संधी हा साराच अवकाश बदलत असल्याचे पंचायत राज व्यवस्थेने सिद्ध केले आहे.

सामाजिक परिवर्तनाचा हा झंझावात वरच्या स्तरावर नेण्यासाठी महिलांचे नेतृत्व आणि राजकीय पक्षांची धोरणे, नेत्यांचा दृष्टीकोन आणि निवडणुकीच्या पद्धती यांत आमूलाग्र बदल झाले, तरच राजकारणातील ‘ग्लास सीलिंग’ भेदणे शक्य आहे. राजकीय लोकशाहीतील महिलांचा टक्का वाढणे, ही केवळ महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी नाही, तर संपूर्ण समाजाच्या उन्नतीसाठी, सामाजिक परिवर्तनासाठी अत्यावश्यक पायरी आहे.

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

लेखिका दीप्ती राऊत दै. ‘दिव्य मराठी’मध्ये पत्रकार आहेत.

diptiraut@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -