जसं जुगारामध्ये जुगार चालवणाऱ्याचा नाही, तर तो खेळणाऱ्याचा संसार उदध्वस्त होतो; तशीच अवस्था आपल्या मतदारांची झाली आहे. त्यांच्याकडून हा खेळ खेळून घेतला जातोय...

२५ जानेवारी हा ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’. त्यानिमित्ताने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र यांच्यातर्फे ‘लोकशाही समजून घेताना’ हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या या पुस्तकात महाराष्ट्रातील ३३ मान्यवर लेखकांच्या लोकशाहीच्या विविध पैलूंचा आढावा घेणाऱ्या लेखांचा समावेश आहे. या पुस्तकातील लेख ‘अक्षरनामा’वर २ फेब्रुवारीपासून क्रमश: प्रकाशित करत आहोत...

..................................................................................................................................................................

परवा पोटनिवडणुकीत मतदान केंद्रावर रांगेत उभा होतो. गावातील एक प्रतिष्ठीत व्यक्ती माझ्या मागे उभी होती, तर माझ्या पुढे आयुष्य लोकांच्या घरी मजुरी करण्यात खर्ची घालणारे एक वयस्क होते. सार्वजनिक जीवनात दोघांमध्ये प्रचंड तफावत, अगदी देवाच्या दारातही व्हीआयपी पास मिळवून सहज रांग टाळणारे, गावातल्या वऱ्हाडाच्या गाडीमध्येही ड्रायव्हरच्या बाजूची सीट वारसाहक्कात पिढ्यान-पिढ्या राखीव म्हणून लाभलेले हे प्रतिष्ठीत, आज मात्र ते त्यांच्या मागे (बरोबरीत) होते. खरं तर जे आयुष्यात कधीच त्यांच्यासोबत उभे राहू शकत नव्हते, ते फक्त लोकशाहीमुळे एका रांगेत पाहायला मिळाले; आणि वाटलं, म्हणूनच सर्वसामान्यांनी स्वतःच्या अस्तित्वासाठी जिवाचं रान करून लोकशाही जिवंत ठेवणं गरजेचं आहे.

मतदान केंद्राबाहेर मर्सिडिजने येणारा आणि पांगूळगाड्यावर येणारा एकाच रांगेत उभा राहतो. एवढंच नाही, तर त्या दोघांच्याही मताची किंमत माणूस म्हणून एक आहे, समान आहे. अन्यथा, आपल्या देशात ना भाषा एक आहे, ना प्रांत, ना मानवानेच निर्माण केलेला धर्म एक आहे; ना निसर्गाने दिलेला रंग एक आहे, ना हिमतीने कमावलेला मान-सन्मान, धन एक आहे. फक्त नि फक्त संविधानाने दिलेला मतदानाचा अधिकार एक आहे, तिथेच आम्ही फक्त एकमेकांच्या बरोबरीत आहोत.

पण, ही बरोबरी फारशी गांभीर्याने घेताना कुणीच दिसत नाही. म्हणूनच आजही ४० टक्क्यांपासून ते ५०, ६०, ७० आणि सर्वोच्च ८० टक्क्यांपर्यंत मतदानाची सरासरी जाते. त्यातही लोकसभेची टक्केवारी ही विधानसभेच्या तुलनेत कमी असते; तर ग्रामपंचायत, नगरपालिकांची टक्केवारी या दोहोंपेक्षा थोडी जास्त असते. २० ते २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक आलटून-पालटून मतदानच करत नाहीत. ही अनास्था,

उदासीनता मताधिकाराची नीट जाणीव न झाल्याने की गांभीर्याच्या अभावाने,

लोकशाहीच्या निरक्षरतेने की पात्रता नसताना मिळालेल्या अधिकाराने,

मिळालेल्या अधिकाराचे नीट महत्त्व न समजल्याने की न समजून सांगितल्याने,

आकलन न झाल्याने की लोकप्रतिनिधींच्या वर्तणुकीमुळे आलेल्या नैराश्यातून,

याच्यावर प्रकाश टाकणे, विचार होणे गरजेचे वाटते.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

आपल्या लोकशाहीत दोन वेगवेगळे गट पडलेले दिसतात : एक म्हणजे, धर्म, जात, प्रांत, भाषा, उच्च-नीच यांपेक्षा आपले आणि त्यांचे; आणि दुसरा, ‘आहे रे’ व ‘नाही रे’ यांचा. ‘आहे रे’वाल्यांना आपलं अस्तित्व मजबूत करून टिकवून ठेवायचंय, तर ‘नाही रे’वाल्यांना ‘आहे रे’च्या बरोबरीत जायचंय, त्यांच्याशी स्पर्धा करायचीय. ‘आहे रे’ धनशक्तीच्या जोरावर आपले प्रतिनिधी तिथे पाठवतात, आपलं प्रतिनिधित्व तयार करतात; तर ‘नाही रे’ हे लोकशक्तीच्या बळावर आपले प्रतिनिधी तिथे पाठवतात. ‘आहे रें’ची संख्या कमी असली, तरी त्यांच्या प्रतिनिधींची संख्या जास्त ठरते; कारण ‘नाही रे’चे प्रतिनिधी तिथे जाऊन ‘आहे रे’च्या गटात सामील होऊन काम करतात. त्यामुळे त्यांची संख्या आपसूक वाढताना दिसते. ‘नाही रे’ने पाठवलेले लोक ‘आहे रे’चा भाग होतात आणि ‘नाही रे’चा आवाज कमी होतो. परिणामी, ‘नाही रे’च्या गटात त्यांच्या प्रतिनिधीविषयी खदखद निर्माण होते. ते त्यांना आपले वाटेनासे होतात. तेव्हा हे प्रतिनिधी बदलण्याचा प्रयत्न लोक करतात. पण, बदलून दिलेल्यांचेही त्यांच्यातच रूपांतर होते. हा अनुभव लोकांच्या पदरी सतत चक्राकार पडत आला आहे.

‘नाही रे’चे प्रतिनिधी म्हणून जाऊन ‘आहे रे’च्या विरोधात आवाज उठवणं शक्य नसल्याने ते आपली ओरड बंद करतात. पण, आवाज बंद झालेले आपले मुके प्रतिनिधी ‘नाही रे’ सहन करू शकणार नाहीत आणि आपण त्यांना फितूर-गद्दार वाटू, त्यामुळे आपलं अस्तित्व धोक्यात येईल, म्हणून हे लोक आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी ज्या गटाकडून आपण आलो, त्यांना आपले वाटावे म्हणून स्वहिताला बाधा न येता, आपल्या स्थलांतराला (‘नाही रे’कडून ‘आहे रे’कडे झालेल्या) सुरक्षित ठेवत, वेगळ्या वाटेने लोकांच्या मनात घट्ट बसण्यासाठी प्रयत्न करतात. ती वाट म्हणजे धर्मभावना, जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, भ्रमाने उभा केलेला पोकळ राष्ट्रवाद, या आणि अशा गोष्टी घेऊन जनमानसात जातात.

पण, खरं तर ही पॉलिसी म्हणजे एखादं तान्ह बाळ भूक लागली म्हणून रडत असताना, त्याला स्तनपान न करता खुळखुळा वाजवून गप्प करण्याच्या प्रयत्नासारखंच गंभीर आहे. पण, जनसामान्यांच्या मेंदूला इतकं अलगद आणि बेमालूमपणे मूळ प्रश्नांपासून या गोष्टींकडे घेऊन जातं की, मूळ प्रश्नच अंधुक होतात. या कामी ‘आहे रे’ गटाची सर्व शक्तीस्थळं मदतीला धावून येतात, वापरली जातात. त्यात त्यांच्या ताब्यात असणाऱ्या लोकशाहीच्या चौथ्या खांबाचा वापर अति प्रभावीपणे केला जातो.

परिणामी, भौतिक प्रगतीला शून्य महत्त्व देऊन भावनिक गोष्टींना जास्त महत्त्व दिलं जातं. आजपर्यंतच्या या खेळाने समाज पुरता गुंग झाला आहे. राजकारणातल्या या मानसिक खेळाने सर्वांनाच पुरतं गुंगवून ठेवलंय. जसं जुगारामध्ये जुगार चालवणाऱ्याचा नाही, तर तो खेळणाऱ्याचा संसार उदध्वस्त होतो; तशीच अवस्था आपल्या मतदारांची झाली आहे. त्यांच्याकडून हा खेळ खेळून घेतला जातोय. परिणामी, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ३०-४० रुपयांत मिळणारा डॉलर आज दुपटीच्या पुढे गेला आहे. म्हणजे, आपण एक प्रकारे या जुगारात हरत चाललोय.

खरं तर आपण पूर्वीपेक्षा जास्त समृद्ध असायला हवं होतं. शिक्षणाने आपल्या लोकांची कौशल्ये विकसित झाली आहेत, लोकसंख्येसारखी जमेची बाजू आपल्याकडे आहे. पूर्वीचा भेदाभेद विसरून प्रत्येक माणसाला त्याच्या क्षमतेनुसार काम करण्याचं स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्याने मनुष्यबळाचा पुरेपूर वापर शक्य आहे. शिवाय, लोकशाहीची ताकद आपल्या पाठीशी आहे. पण, जसं कुंपणच शेत खातंय हे कळायला सुरुवात झाली, तसतशी पेरणीत उदासीनता यायला लागली. त्याचाच भाग म्हणून मतदारांमध्ये नैराश्य आलं असावं.

पण, यातून बाहेर कसं पडावं याच्यावर कुणीच कुठलाच उपाय सुचवत नाही, प्रयत्नही करत नाही. कारण, जुगार चालवणारे प्रत्येक वेळी नवा डाव टाकतात आणि आपण मूलभूत गोष्टींना दुय्यम ठरवून दुर्लक्ष करतो आणि भंपक गोष्टीसाठी इरेला पेटून उठतो (खरं तर उचकवले जातो). ती संख्या कधी ४० टक्के, तर कधी सरासरी ८० टक्के असते. एकूण, आपण आलटून-पालटून नैराश्यात जातो, ती संख्या २० ते २५ टक्क्यांपर्यंत राहते. म्हणून एकदाच नव्हे, तर वेळोवेळी काही लोक मतदानाच्या प्रक्रियेत उदासीन होतात. म्हणून आलटून-पालटून कधी ना कधी प्रत्येकावर नैराश्याची पाळी येते. कमी-अधिक प्रमाणात मतदानाचा टक्का घसरतो. लोक मतदानावर राग काढतात आणि कधीकधी न झालेल्या मतदानाची टक्केवारी ही निवडून आलेल्या उमेदवाराला मिळालेल्या मतांपेक्षा जास्त भरते.

एवढंच नाही, तर सार्वत्रिक निवडणुकीत सत्तेत आलेल्या पक्षाच्या मतदानाच्या टक्केवारीइतकीच न झालेल्या मतदानाची टक्केवारी असते; कधीकधी तर ती त्यापेक्षाही जास्त असते. जेव्हा अशी स्थिती येते, तेव्हा मतदान न करणाऱ्या लोकांना याची जाणीव नसते की, आपल्या परस्पर कुणीतरी आपल्यावर सत्ता चालवण्याची सहमती कुणाला तरी दिलेली आहे. आपण मत न देऊन आपलं स्वातंत्र्य हरवून बसलोय. तेव्हा आपल्याला जाब विचारायचा नैतिक अधिकार राहत नाहीच. म्हणूनच त्यांचं वागणं बेलगाम होत जातं.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

आपल्या देशात लोकप्रतिनिधीच्या भ्रष्ट वागण्याला जनमानसातही निषिद्ध मानलं जात नाही. उलट, चहा पितापिता कौतुकाने चर्चा होते- ‘साहेबांजवळ पहिल्या इलेक्शनला काहीच नव्हतं, आम्ही चंदा गोळा करून दिला. आता दहा पिढ्या बसून खातील...’ तर कधी एखादा कार्यकर्ता चार माणसांत कौतुकाने सांगतो- ‘साहेबांकडून मी पाच लाखांचा रोड करून घेतला.’ खरं तर गावातल्या रस्त्यासाठी खर्च केलेला पैसा म्हणजे आपल्याच खिशातून कराच्या माध्यमातून पै-पैने गोळा केलेला पैसा. तो निधी विकासासाठी न देता कार्यकर्त्याला बक्षिसी म्हणून दिला जातो आणि तो चार माणसांत पुरस्कार मिळाल्यागत जाहीर करतो. म्हणजे, चोराने रात्री तुमच्या घरून चोरून नेलेला माल दुसऱ्या दिवशी कौतुकानं तुम्हांलाच दाखवून, किती भारी आहे म्हणण्यासारखं आहे.

हीच परंपरा सगळीकडे चालू असलेली दिसते. विकासासाठीचा पैसा म्हणजे गावाचा-शहराचा पैसा घरात गेल्याने देशाला उजाडपण आलं. ज्या देशात एकाच रस्त्याचं टेंडर पाच वर्षांत चार वेळा निघतं, पन्नास टक्के पैसा फक्त कमिशनमध्ये जातो (जीएसटी वगळता); आणि हे सर्वमान्य असतं. इथं डोळे उघडे ठेवून न पाहण्याचं कसब प्राप्त झालेली मांजरं लोकशाही चालवतात का, हा प्रश्न बाहेरून पाहणाराला पडावा.

कदाचित, आपल्या कुणालाच हा प्रश्न न पडण्याचं कारण आपण तिचाच भाग आहोत. नेते, कार्यकर्ते, अधिकारी यांच्या हातात लोकशाही मार्गाने पाच वर्षं सगळं नीट पडतं; खंड पडतो तो फक्त सर्वसामान्यांच्या पदरात पडण्यात. ती कसर इलेक्शनच्या कालखंडात भरून काढली जाते. ज्या वेळेस आचारसंहिता लागू असते, तेव्हा हा परताव्याचा कालखंड सुरू होतो. आपत्तीग्रस्त भागात जेव्हा लोकांचे सर्वस्व हरवून जाते, चहुबाजूने कोंडी होते, जवळची रसद संपते, अशा परिस्थितीत जेव्हा त्यांच्यासाठी आकाशातून कुठून तरी येणाऱ्या हेलिकॉप्टरने पुडे फेकले जातात; आणि ते घेण्यासाठी जगण्या-मरण्याच्या दारातल्या लोकांची जशी झुंबड उडते, तशी अवस्था आज निवडणुकांत लोकांची होते.

पाच वर्षांच्या कोंडीनंतर जेव्हा त्यांना कुठून तरी आशेचा किरण त्यांच्याकडे येतो असे वाटते; तेव्हा मग मिळेल ते आणि निघेल ते काढण्याचा प्रयत्न मतदाररूपी विक्रेते करताना दिसतात. निवडणुकीच्या काळाइतकी खरेदी-विक्री आणि उलाढाल अख्या देशाच्या बाजारात पुन्हा कधीच होत नसेल. मतदानासारख्या अमूल्य गोष्टीचा इतका प्रचंड बाजार मांडणारे लोकशाही देशातले आपण पहिले आणि शेवटचे देशवासी आहोत, ज्याला ग्राम-शहर अशा भेदाची किनारही नाही; इतकं अखंडत्व आपल्याला मिळालंय.

ग्रामीण माणसं तुलनेने राजकारणात अग्रेसर होती, अजूनही आहेत. साक्षरतेच्या प्रमाणात गावं शहरांपेक्षा खूप मागे आहेत, पण राजकीय जागृतीच्या बाबतीत गावं शहरांपेक्षा काकणभर पुढेच आहेत. त्याची कारणंही राजकारणातच आहेत, त्यांच्या व्यवस्थेत आहेत. तसं पाहता, गावातील आणि शहरातील राजकारणात फारसा मूलभूत फरक नाही. दोन्हीकडील कर्तीमंडळी आर्थिक आणि विकासात्मक राजकारणापेक्षा भावनिक राजकारणाकडे झुकलेली आहेत.

शहरी लोक धार्मिक राजकारण करतात, तर गावाकडचे लोक जातीचं राजकारण करतात. म्हणजे, गावं जात्यंध आहेत, तर शहरं धर्मांध. पूर्वीपासून शेती व्यवसाय करणारी मंडळी जाती-समूहाने राहतात; अगदी गल्ल्या, मोहल्ले या स्वरूपात. सर्वांचा व्यवसाय एक आणि शेतीवर अवलंबून असणारांचे व्यवसायही एक, कामाची विभागणीही जातीनिहायच केली जायची. रोटी-बेटीसाठी सजाती असायच्या. तेव्हा आपलं आणि परकं हा भेद करताना जातीचा आधार सहज मिळायचा, आजही मिळतो. तर शहरं ही तुकड्या-तुकड्याने बनलेली. गावातल्या जातीच्या जाती उठून शहरांकडे नाही आल्या. तर शहराच्या नव्या जगामध्ये पोटाच्या निमित्ताने अनेक स्वतंत्र व एकेकटे लोक शहरात आले. येताना एकटे असल्याने तिथे जातीचे प्राबल्य दिसत नाही.

एकटेपणाने आलेली असुरक्षितता नष्ट करण्यासाठी पटकन धर्माचा आधार घेतला. त्यामुळे आपोआप त्यांना जोडणाऱ्या धर्माचं प्राबल्य निर्माण होताना दिसतं. तिथं धर्माचा आधार घेऊन लोक एकत्र यायला सुरुवात झाली. हे नवं केंद्रीकरण-समीकरण पुढे निवडणुकीच्या काळात चाणाक्ष राजकारण्यांनी नकळत ध्रुवीकरणात बदलायला लावलं. म्हणजे, दुधामध्ये विरजण टाकल्यानंतर जसं त्यातले जीवाणू त्याचं दह्यात रूपांतर करतात, पण आपल्याला ते दिसत नाही; तसं नकळतपणे, आपोआप हे विभाजन जातीवादी, धर्मवादी, वर्गवादी, प्रांतवादी, भाषावादी विचार निवडणुकीच्या काळात आपापलं काम करायला लागतात. मुद्दा तोच सत्तेचा सोपान राखणं. कुठलाही हिस्सा न देता त्या-त्या समाजाला मानसिकरीत्या आपलेपण कायम वाटतं राहतं. पण, आपलं वाटायला परकंही असणं गरजेचं आहे. परकं म्हणजे थेट दुष्मनच. अमुक अमुक आपले - दुष्मन/विरोधक/परके/शत्रू - असं सारखं सांगाव लागतं. तसं सांगणारे मिळतात.

राजकारणात तुम्हांला सतत  - ते आपले नाहीत, ते परके आहेत. त्यांच्यामुळेच हे झालं आणि ते झालं नाही. हे आहेत म्हणून ते करत नाहीत आणि ते आहेत म्हणून हे करत नाहीत - हे सतत बिंबवावं लागतं. हे सतत आणि नीट बिंबवता आलं की, मूळ मुद्द्यांना बाजूला ठेवून हा सगळा भ्रमाचा खेळ चालवता येतो आणि स्वार्थ साधला जातो.

राजकारणात येणारी मंडळीही त्यातून मिळणाऱ्या भौतिक सुखापोटी आणि स्वामित्वासाठी येताना दिसत आहेत. विशेष म्हणजे, राजकारणाची सुरुवात शून्य भांडवलावर होऊ शकते. लोकसंग्रह हाच त्याचा आधार. राजकारणातून खूप मिळतं याचे दाखले आपल्या नजरेसमोरच पाहायला मिळत आहेत. भारतातलं गाव असो वा शहर, इथल्या दहा श्रीमंत लोकांची यादी काढायची ठरवली, तर त्या यादीतले पाच लोक राजकारणातले असतील, नाहीतर धनदांडग्याचे भागीदार तरी असतील. ही स्वतंत्र जमातच तयार झाली आहे, म्हणून बाकी इतर बकाल झालेल्या समाजाला हा श्रीमंतीचा, प्रगतीचा राजमार्ग वाटू लागला आहे.

नकळत आपल्या राजकारणाला उद्योगाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. सार्वजनिक मालमत्तेला खाजगी मालकीत परिवर्तित करण्यासाठी खुर्चीवर पोहोचलेली मंडळी स्वतःच प्रयत्न करू लागली आहेत. एचआयव्हीग्रस्त शरीर जसं कणाकणाने खंगत क्षणाक्षणाने मृत्यूकडे जातं; तसं या लोकांनी जाणीवपूर्वक पायाभूत सेवा नष्ट करून खाजगी पायाभूत बेड्या आवळणे सुरू केले. फाट्यावरून गावात जाणाऱ्या दोन-दोन किलोमीटरच्या रस्त्याला दोन-दोन फुटांवर खड्डे आणि मुंबई-नागपूर, दिल्ली-कोलकत्ता महामार्ग, अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन म्हणजे श्रीमंतांनी श्रीमंतांना स्वतःच्या पायाला खडे टोचू नयेत म्हणून घातलेले रेड कार्पेट आहे. अथवा, स्वतःच्या दुकानातील कार्पेटची विक्री व्हावी म्हणून करायला लावलेला उद्योग आहे, इतकी समज त्या निराश होणाऱ्या २०-२५ टक्के मतदाराला नक्की आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

मानवी वस्तीत नीट रोजगार मिळेना, दळणवळणाची साधनं नीट पोहोचेनात म्हणून प्रत्येक जण रोड-टच राहायला येण्यासाठी धडपडतोय. म्हणूनच शहरीकरण वाढलंय. ज्यांना गाव-शेती सोडून शहरात येणं शक्य नाही, त्यांनी सुविधांच्या शोधात रोडवर घरं बांधली. विकास आपल्या दारात नाही आला तर आपण विकासाच्या दारात गेलं पाहिजे, अशी प्रत्येकाला आस आहे. आता आपल्याला जिकडे-तिकडे रस्त्याच्या कडेला घरं बांधलेली दिसतात. परिणामी, हायवेवरच गावं वसली आणि मूळ गावं ओस पडली. आपली लाखो खेडी रस्त्यांमुळे तुटलेली आहेत.

गावं तुटलेली असताना शहरं जोडणं म्हणजे पुढून झाकलं अन् मागून मोकळं, अशी अवस्था आहे. आज कित्येक गावं अशी आहेत, ज्यांच्याशी पावसाळ्यात संपर्कच होऊ शकत नाही, आणि उन्हाळ्यात पाणी मिळत नाही. ग्रामीण भागातल्या महिला-पुरुषांचा दिवसाचा अर्धा वेळ पाणी आणण्यात जातो. भारतात अशी किती तरी खेडी आहेत, ज्यांना त्यांच्या जवळच्या बाजाराच्या गावाला जाण्यासाठी अर्धा किंवा पूर्ण दिवस लागतो. आरोग्याचंही तसंच, सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था निकामी आहे. काही ठिकाणी कोटींच्या इमारती बांधून ठेवल्या, पण डॉक्टरचा पत्ता नाही, स्टाफ नाही. सरकारी रुग्णालयात सुविधा नाहीत, म्हणून लोकांना खाजगी रुग्णालयात जावं लागतं. तिथं मात्र सरकारी रुग्णालयातले डॉक्टर खाजगी प्रॅक्टिस करताना दिसतात.

आपल्या नजरेसमोरचं उदाहरण म्हणजे बीएसएनएल, जी सर्वांनी मिळून मोडून काढली आणि खाजगी कंपन्यांना वाट मोकळी करून दिली. दर वाढवण्यासंबंधी ते आज तुम्हांला विचारतही नाहीत. शिवाय, पैसे घेऊनही ग्रामीण भागात आज रेंज मिळत नाही. सार्वजनिक व्यवस्था नष्ट होण्याचे तोटे माहीत असतानाही, आपण एक-एक व्यवस्था नष्ट करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून, त्यांच्या नावाच्या जिंदाबादच्या घोषणा देतो आहोत. त्यांना जाब तर विचारत नाहीच, मग त्या विरोधात आवाज (मतदानरूपी)  उठवणं दूरच. ७५ वर्षांत विकास मुंगीवर बसून जरी पाठवला असता, तरी  देशाच्या कानाकोपऱ्यात प्रत्येकाच्या दारात पोहोचला असता. पण, तो राज्यकर्त्यांच्या घरातच दडून राहिला.

२५ वर्षांपूर्वी तहान लागल्यानंतर रस्त्यालाही जे पाणी फुकट मिळायचं, ते आज घरातसुद्धा विकत घ्यावं लागत आहे. ग्रामीण भागात आरोग्यासारखीच शिक्षणाची अवस्था झाली आहे. सरकारी शाळा बंद पाडल्या आणि धंदा म्हणून लागेबांध्यातल्या नातेवाईकांना शाळा-कॉलेजच्या परवानग्या दिल्या. पैसे मोजल्याशिवाय आता शिक्षणच घेता येत नाही. आज फक्त पैसेवाल्यांचीच मुलं शिक्षण घेऊ शकतात. पूर्वी जसं ठरावीक जातींनाच शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त होता, त्याचंच नवं रूप आजच्या शिक्षण व्यवस्थेने राबवायला सुरुवात केली. ‘लुटो-लाटो आणि आपस में बाटो’ अशी अवस्था झाली आहे.

मूलभूत सुविधा उसवलेल्या ग्रामीण भागातल्या शाळा-कॉलेजात, उष्ट्या-खरकट्यावर जगावं लागत असलेल्या गोरगरिबांची मुलं शिक्षण घेताहेत, ज्यांचं पुढे-मागे काहीच होताना दिसत नाही. सात जागांच्या भरतीसाठी सत्तर हजारांच्या गर्दीत जाऊन अगोदरच मॅनेज असणाऱ्या परीक्षेचा उपाशी-तापाशी पेपर देताहेत. देश चालवणारे आपल्या लेकरांना फसवताहेत आणि आपली लेकरं आपल्याला फसवताहेत, हे त्या गरीब आई-बापांच्या मनात तरी कशाला येईल? त्यांना एकच वाटतं, शेतीने केलेली आपली माती आपल्या लेकराच्या ताटात कालवायची नाही.

शेतीला बरे दिवस आणणारा कुणी बळी आता येण्याची शक्यता, त्यांच्या नजरेच्या टप्प्यात वा भविष्यात कुठेच दिसत नाही. दिसते फक्त माफी, तीही न केलेल्या गुन्ह्याची. कर्ज काढून पेरणी करणं आणि देश जगवणं खरंतर गुन्हा नाही. कर्जबाजारी होऊन गुन्हेगारागत येणाऱ्या कारभाऱ्यांच्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफीच्या घोषणेची आस धरणं, या दुष्टचक्रात अडकलेल्या बापाला आपला लेक यातून सुटावा वाटणं, यात काहीच गैर नाही. आज सर्वसामान्य ग्रामीण मुलाचा जन्मही कर्ज काढल्याशिवाय होत नाही आणि मरणही कर्जातच होतं. तेरावंही कर्जातच होतं. मरणाराही सातबाऱ्याबरोबर वारसाहक्काने कर्जाचा बोजा मागे सोडून जातो. बँकेतून कर्ज घेतानाही तिथल्या कर्मचाऱ्यांना टक्केवारीत लाच द्यावी लागते. मंदिर-मशिदीच्या माध्यमातून, समतेच्या माध्यमातून समाजोद्धार करण्यास निघालेल्या कर्त्यांना याचं काहीच वाटत नसावं का?

नव्या पिढीला नव्यानं उभं राहायला, नवीन उद्योग सुरू करायला भांडवलाची गरज असते. ते आधीच्या पिढीने बेसिक स्वरूपात उपलब्ध करून द्यायचं असतं, पण अनेकांनी काल्याच्या प्रसादासारखीच जवळच्यांच्या वाट्याला घास-घासच येईल इतकीच जमीन ठेवली. ती वाटायची कशी? सर्वसामान्यांना औषधोपचारापेक्षा डॉक्टरांच्या स्पर्शानंच समाधान लाभतं, पण तो डॉक्टर आपल्या विश्वासातला असावा, आपला त्यांच्यावर विश्वास असावा. पण, त्या विश्वासाची पात्रता आता कुण्या कारभाऱ्यानं ठेवली असं वाटत नाही. मग समाजाला विश्वास देणाऱ्या आपल्या कित्येक महापुरुषांच्या जाती शोधून, त्यांच्या नावानं जाती-समूहासाठी महामंडळ काढून, त्यात समाविष्ट जातीला, त्यांच्यातल्या तरुणांना कर्जरूपी भांडवल उभं करण्यासाठी निधी उभा करून दिला. पण, त्या निधीपेक्षा त्या विभागात काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्या कामापोटी मिळणारा पगाररूपी रोजगारच जास्त शाश्वत आहे.

तरुणाई नैराश्याच्या खाईत लोटली जात आहे. शेतीमालाच्या भावासाठी कित्येक दशकांपासून ओरड आहे. ओरडणाऱ्यांचा आवाज बसला, इथेही आणि तिथे संसदेतही. माणसांना खायला लागणाऱ्या वस्तूंच्या किमती वाढल्या की, हलकल्लोळ होतो. पण पिकाला खाऊ घालायच्या वस्तूंच्या किमती वाढताना कळतही नाहीत. शेती पिकवताच येऊ नये याची खास तजवीज केली की काय, इतपत शंका घ्यायला जागा आहे. शेती सोडून शेतकऱ्यांना पळवून लावण्याचा महाकट रचण्याचा प्रयत्न झाला आहे. शेतीचं ओझं डोक्यावर घेऊन शेतकरी गाडला जात असेल, तर तो ते टाकून पळून जाणार आणि आपसूकच ती शेती रिकामी होणार.

कालच कुठंतरी वाचलं, कुण्या उद्योगपतीने कैक लाख हेक्टर जमीन विकत घेतली. मागे एका सर्व्हेत वाचलं होतं की, जगातल्या शंभर-पन्नास माणसांकडे ७०-८० टक्के संपत्ती आहे. त्यांनी ठरवलं तर आपल्यातील दलालांच्या सहकार्याने ते अख्खी पृथ्वी विकत घेऊ शकतात. भूमीच त्यांची असेल तर आपण फक्त भाडेकरू असू. आता जसं लाइट-बिल, पाणी-बील भाडेकरूला भरावं लागतं, तसं ते भविष्यात सूर्यप्रकाशाचे, हवेचे पैसे घ्यायला लागले आणि तुम्हांला जगायचं असेल, तर नाही म्हणता येणार नाही.

शेतकऱ्याला-ग्रामीण माणसाला पळवून लावताना आपलं मोलाचं योगदान लाभतंय. कांदा दोन रुपयाने महाग झाला तर सरकार पाडणारे आम्ही मोबाइल रिचार्जचे, औषधांचे भाव वाढल्यावर बोलू शकत नाही. या करोना काळात ज्या शेतीने देशाची अर्थव्यवस्था तारली, तिच्यासाठी किमान कळल्यावर तरी काही केलंय का? की उलट कळल्यानं मटक्याला लाजवेल, असा कृषी विम्याचा जुगार चालवणाऱ्या कंपन्यांना रान मोकळं केलंय. शेतकऱ्यानं दहा पिकावर विमा लावायचा आणि त्यातल्या एकावर कंपनीनं लाभ द्यायचा. आपण आपल्या घराचा कारभार असाच बेशिस्त चालवतो का? राज्य, देश एक कुटूंब आहे; ते चालवणारे जबाबदारीने वागलेच पाहिजेत. नाहीतर लोक शहरातच काय, मसणात गेले तरी त्यांचं भलं होणार नाही. गावंच्या गावं ओस पडलीत, तरुणांचे लोंढेच्या लोंढे शहराच्या दिशेने निघालेत रोजगाराच्या शोधात, हातात कुचकामी कागदी डिगऱ्या घेऊन. त्या कागदानं पोट भरायची अक्कल दिलेली नाहीच.

अब्जावधी लोकांना जगवणाऱ्या, कोट्यवधी लोकांना रोजगार उपल्ब्ध करून देणाऱ्या शेतीत काम करण्यासाठी माणूस मिळेना. खरं तर पोट भरण्यासाठी लागणारं अन्न ज्या खेड्यात पिकतं, त्या खेड्यातली माणसं पोट भरायला शहरात येतात. तिथं फक्त सिमेंट, लोखंड, प्लास्टिक यांवर संस्कार होतात. बेसुमार होणाऱ्या या स्थलांतराचा परिणाम फक्त कायदा व सुव्यवस्था यावरच होत नाही, तर लोकशाही रुजण्यावरही होतो.

गावाकडची ही माणसं शहरात जातात, पण गावाकडच्याच मतदार यादीत राहतात. निवडणुकीच्या काळात मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी इच्छा असूनही आर्थिक अडचणीमुळे ते मतदानाला हजर राहू शकत नाहीत. मग अशा वेळी उमेदवार आपली सर्व शक्ती (पैसा) पणाला लावून मतदार शहरांतून गावाकडे आणतो. त्यांच्या जाण्या-येण्याचा खर्च, राहणं, खाणं यांचा भार उमेदवार उचलतो. परिणामी, आपल्या खर्चाचा भार उचलणाऱ्या उमेदवारालाच शहरातून आणलेल्या मतदारांना मतदान करावं लागतं. मग तो उमेदवार कसा आहे, कोण आहे याचा विचार ते करत नाहीत.

एवढंच नाही, तर आता या निमित्ताने आपल्याला गावाकडे बिनखर्ची जायला मिळणार म्हणून कित्येक मतदार आपल्याला गावी घेऊन जाणाऱ्या उमेदवाराची वाट बघतात. सरळ-सरळ लोकशाही मूल्यांना हरताळ फासला जातो. बेरोजगारीमुळे लाचारांच्या टोळ्या कुठे काही मिळतंय का, या शोधात सतत फिरताहेत. ‘नाही रे’मधल्या ‘आहे रे’त बदललेल्या लोकप्रतिनिधींना आपल्या वारशासाठी, राजकीय खुराकासाठी या टोळ्या उपयोगी पडतात. फक्त दारू आणि जेवण यांवर ही मंडळी साहेबांच्या कार्यालयात वॉचमनसारखी पडून राहतात. यातून राजाचा मुलगा युवराज आणि दासाचा मुलगा दास, हीच परंपरा चालू राहते. भाऊ-दादांच्या पोस्टरवर काळ्या-निळ्या-पिवळ्या-हिरव्या-केशरी रंगाच्या चष्म्यातून दिसणारे त्यांचे अंधकारमय डोळे काळवंडून गेलेत. या तरुणांच्या डोळ्यांत स्वाभिमानाची चमक आणणं गरजेचं आहे. लोकशाहीतल्या त्यांच्या हक्काची, अधिकाराची, त्यांच्या स्वप्नांची त्यांना जाणीव करून द्यावी लागेल.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

निवडणूक आयोग या तरुण मतदारांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव करून देऊ शकतो. मात्र निवडणूक आयोगाची स्वतंत्र यंत्रणा नाही. आयोग हा स्वतःचे शरीर नसलेला आत्मा असून इतरांच्या कुडीत जाऊन काम करतो. आयोग नावाचा आत्मा जर दुसऱ्याच्या शरीरात राहून काम करायला लागला, तर त्या परक्या शरीराचे रोग, व्यंग सोबत घेऊन फिरावं लागतं. आयोगाची स्वतःची स्वतंत्र यंत्रणा हवी. उसनं अवसान आणून लढता येत नसतं, त्यासाठी स्वतःचीच ताकद लागते. ज्यांनी लोकशाही व्यवस्थेची राजकारण्यांच्या खांद्याला खांदा लावून वाट लावली, त्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या जिवावर आयोग निर्मळपणे लोकशाही नाही राबवू शकणार.

पगार घेऊनही न शिकवणारे शिक्षक, दहाचं कार्यालय बाराला उघडणारे, साडेपाचला बंद होणारं कार्यालय चारलाच बंद करून जाणारे शासकीय कर्मचारी, टक्क्यांशिवाय कामं न करणारे अधिकारी, यांना सोबत घेऊन आयोगाकडून निःपक्ष यंत्रणा राबवणं थोडं अवघड वाटतं. सिस्टीम मोडकळीस आणणारेच मॅकॅनिक झाले, तर मशीनचे पार्टच असुरक्षित होतील. म्हणून ही एक स्वतंत्र यंत्रणाच उभी राहिली, तर १०० टक्के लोक मतदान करून लोकशाही टिकवतील. त्यासाठी आयोगाची स्वतःची यंत्रणा हवी. नैतिकता-विवेक शिकवणारा राष्ट्रधर्म हवा आहे, जो या सगळ्यातून मार्ग काढायला मदत करेल. आणि ती जबाबदारी आपल्यासारख्यांची आहे, जे आजच्या लोकशाही व्यवस्थेत राहूनही ‘सत्य-असत्याशी मन केले ग्वाही, मानियले नाही बहुमता’चे पाईक असतील.  

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

लेखक राजकुमार तांगडे नाटककार आणि कलावंत आहेत.

rajkumar.tangade@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -