आपल्या विकास संकल्पना वा ध्येयधोरणांची पुनर्रचना करणं गरजेचं आहे. कारण, शहरी असो की ग्रामीण, हा देश सांविधानिक लोकशाहीच्या स्थिरतेत सतत प्रगतिशील असायला हवा

२५ जानेवारी हा ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’. त्यानिमित्ताने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र यांच्यातर्फे ‘लोकशाही समजून घेताना’ हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या या पुस्तकात महाराष्ट्रातील ३३ मान्यवर लेखकांच्या लोकशाहीच्या विविध पैलूंचा आढावा घेणाऱ्या लेखांचा समावेश आहे. या पुस्तकातील लेख ‘अक्षरनामा’वर २ फेब्रुवारीपासून क्रमश: प्रकाशित करत आहोत...

..................................................................................................................................................................

लोकांनी लोकांसाठी चालवलेली आपली लोकशाही आता एका कमालीच्या निसरड्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपली आहे. एकीकडे कुठलाही विधिनिषेध न बाळगता व्यक्त होण्याच्या हक्काचा अतिरेकी वापर समाजमाध्यमांच्या मार्फत होताना आपण पाहतोय. बदल होण्यासाठी जशी समाजमाध्यमं वाहक ठरत आहेत, तसे इतरही अनेक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय घटक आहेतच. प्रगती करण्यासाठी माणूस स्थलांतरित होण्याची सुरुवात तशी माणसाच्या उत्क्रांतीपासूनची जरी असली, तरी तिचा वेग मात्र आता भयावह वाढला आहे.

दळणवळण, वाहनं आणि साधनं आता विपुल आणि वेगवान होत आहेत. आपण सगळेच कळत-नकळत एका द्वैत जगतात येणाऱ्या काळात स्थलांतरित होणार आहोत. युनिव्हर्स ते मेटाव्हर्स यामधला आपला सगळ्यांचा स्थलांतराचा काळ आता जवळ येऊन ठेपला आहे. लोकशाही मूल्ये आणि मानवतावादी राजकीय व्यवस्था या बदलामुळे नेमक्या कुठल्या दिशेने जातील, हा यक्ष प्रश्न आहे. देश आणि जग खऱ्या अर्थाने झपाट्याने बदलत आहे. गावातील माणसाला शहराची ओढ आहे आणि शहरातील जनतेला आपल्या मुलांना परदेशात पाठवण्याची स्वप्नं रोज पडत आहेत. हे गृहीतक मी बहुतांश समाजातील वैयक्तिक अनुभवातून मांडत आहे. यात मला आता तरी काही भलंबुरं म्हणायचं नाहीये. ही आजची वस्तुस्थिती आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

हे सगळं लिहिण्याचं मुख्य प्रयोजन म्हणजे, प्रचलित असलेल्या राजकीय व्यवस्थेत आपण सगळेच खरंच काही भविष्यवेधी करण्याची मानसिकता बाळगून आहोत का, या प्रश्नाचा वेध घेण्याची गरज आहे. भारतातील गेल्या काही वर्षांच्या भटकंतीत, राज्या-राज्यांमध्ये लाखोंच्या संख्येने होणारं देशांतर्गत स्थलांतर, त्या आधारित सुरू असलेलं मतांचं आणि भावनेचं राजकारण, यांचा थेट संबंध आहे, तो देशातील कानाकोपऱ्यातल्या अस्वस्थ वर्तमानात. काश्मीर ते केरळ, मुंबई ते दिल्ली, राज्यं असोत की महानगरं, लोकसंख्येची घनता ही भारताच्या ठरावीक पट्ट्यात एकत्रित आलेली दिसतेय. संपूर्ण देशातील - तेलंगणा, तामिळनाडू, ओरिसा, झारखंड, छत्तीसगड, बिहार, दुष्काळी महाराष्ट्र आणि राजस्थान - इथलाच कामगार-व्यापारी वर्ग हा - कोलकाता, लखनौ, अमृतसर, अहमदाबाद, जयपूर, सुरत, हैदराबाद, नागपूर, बृहन्मुंबई, पुणे, बंगलोर, विशाखापट्टणम् - यांसारख्या मोठ्या महानगरांच्या आश्रयाला आल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं.

हे सगळं थोडं पसरटपणे लिहिण्याचा उद्देश हा आहे की, या सगळ्याचा परिणाम आजच्या निवडणुकीच्या राजकारणावर म्हणजेच देशाच्या लोकशाहीवर होताना दिसतोय, हा मुद्दा अधोरेखित व्हावा. त्यावर इथेच थांबून चालणार नाही; पुढे जाऊन, संपूर्ण देशाची ध्येयधोरणं, विकासाच्या तथाकथित सर्व संकल्पना, बदलाचे सर्व प्रवाह, त्याभोवतीचं अर्थकारण, यांसोबत येणारं समाजकारण आणि म्हणून राजकारण, असं हे एक वर्तुळ समोर येतं. या वर्तुळाचं दुष्टचक्र होतं आहे की काय? आणि होत असेल तर नेमकं कसं आणि का? याचा विचार करण्याची ही वेळ आहे.

आज देशातील सर्वांना जोडणारी राजकीय लोकशाही व्यवस्था म्हणजे संसदीय रचना. विधिरचनाकार, लोकप्रतिनिधी, खासदार, आमदार, महानगरातील नगरसेवक एकीकडे; आणि दुसरीकडे देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, ज्यात नगरपंचायतीपासून ते पंचायती राजपर्यंतच्या जिल्हापरिषद रचनेतील राजकीय प्रतिनिधी घटक, हा भारतीय लोकनियुक्त लोकशाहीचा मूळ पाया. हा पाया गेल्या २५ वर्षांत संपूर्णपणे बदलला आहे.१९०१च्या जनगणनेच्या तुलनेत शहरातील भारतीय समाज हा दहा टक्के ते आता जवळपास पन्नास टक्केच्या आसपास येऊन ठेपला आहे.

आजची मतदारसंघाची रचना ही २०११च्या जनगणनेच्या आधारे असली, आणि ती किमान २०३४ पर्यंत तशीच राहणार हे गृहीत धरलं, तरी मुळात या रचनेच्या आधारामागे असलेलं गृहीतक म्हणजे लोकसंख्यानिहाय मतदारसंघांची पुनर्रचना ही चुकीची आहे, असं म्हणायला हरकत नसावी. किमान माझ्या मते ते चूकच आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात प्रचंड विस्तारलेल्या भूभागावर, समुद्रात, वाळवंटात, बर्फात आणि शीतवाळवंटात किंवा घनदाट जंगलात आणि एकलकोंड्या बेटांवर राहणाऱ्या मानवी समूहांकडे जेव्हा आपण पाहतो, तेव्हा भारतीय लोकशाहीच्या सामाजिक न्याय कक्षा या आता केवळ बहुसंख्य, बहुभाषी, बहुलकेंद्री म्हणजेच लोकसंख्येच्या घनतेवरच जर अवलंबून राहणार असतील, भारताचे विकास धोरण हे लोकप्रतिनिधीप्रणीत, अधिक लोकसंख्येच्या भूभागावर अधिक केंद्रित होणार असेल, तर ही धोक्याची वाट आहे, हे संबंधितांनी लवकर ओळखायला हवं.

आपण आतापर्यंतच्या धोरणात्मक अपयशातून ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ अशी वाटणी यापूर्वीच केली आहे. ‘भारता’ला ‘इंडिया’ने मानसिकदृष्ट्या कधीच टेकओव्हर केलं आहे, आता त्या पुढची अधिक मोठी दरी ही सर्वार्थाने अधिक बलाढ्य अशा शहरांतील लोकांच्या बहुसंख्येमध्ये आणि अल्पसंख्य, क्षीण, मागास, हरलेल्या, मोठ्या भूभागातील ग्रामीण जनतेमध्ये पडताना दिसत आहे. ही दरी प्रत्येक पाच वर्षांत खूप मोठी होतेय. कारण, प्रत्येक पाच वर्षांत आपण शहरं जोडणारे हाय-वे करतोय; महामार्ग, विमानतळ असो की बुलेट ट्रेन्स, हा सर्व अट्टाहास शहरकेंद्री आहे, मेट्रोचे जाळे देशभराती शहरांतर्गत सुरू आहे. धरणं बांधली जातायत तीही शहरांसाठी. पाइपलाइन असोत की मोठे प्रकल्प, ग्रामीण भारताच्या छाताडावर उभं राहून हे सर्व नव्या देशाचं स्वप्नं आपण जेव्हा पाहत आहोत, तेव्हा आपल्याला हे विसरून चालणार नाही की, काही झालं तरी किमान ५० टक्के भारतीय हे ग्रामीण अर्थकारणावर अवलंबून असणार आहेत.

सरकारी योजना, लोकप्रतिनिधीप्रणीत विकास कामं, संसाधनांचे वाटप या सगळ्यांचा मिळून आज एक अन्यायी असमतोल झालेला स्पष्ट दिसतोय. उदा. आज ठाणे जिल्ह्यात विभाजनपश्चातच्या काळात, चार खासदार आणि अठरा आमदार इतकं मोठं लोकप्रतिनिधीत्व एका जिल्ह्याला आहे. देशातील इतक्या मोठ्या घनतेची लोकसंख्या फारतर दिल्लीच्या आसपास आहे. याची इतर कुठल्याही जिल्ह्यांशी आपण जेव्हा तुलना करू, तेव्हा आपल्या लक्षात येईल की, किती अवाजवी लोकप्रतिनिधित्व एका लहान भूभागाला मिळालं आहे. देशभरात आज खासदार असो वा आमदार, लोकप्रतिनिधीची संख्या ही शहरात जास्त आणि ग्रामीण भागात कमी असल्याचं दिसतं, हा कळीचा मुद्दा आहे.

लोकशाहीत आपण लोकांचा विकास करतो म्हणजे नेमकं काय करतो? विकास कामं, त्यांचं प्रयोजन, त्यांची प्राथमिकता, लोकप्रतिधींनी ठरवलेली त्यांची दिशा ही लोकसंख्येला की, भूभागाला केंद्रस्थानी ठेवत आहे? याचं उत्तर लोकसंख्येला आपण प्राधान्य देतोय हेच आहे. धोका इथे आहे. अन्याय, असमतोल हा जल, जंगल, जमीन यांच्या बाबतीतील आहे, हे शहरात बसून आपण मान्य करत नाही अथवा संवेदनशील होऊन समजून घेऊ शकत नाहीये. मला राजकीय विचारसरणी, डावे-उजवे यात जायचं नाहीये. संविधान सर्वांनाच स्वातंत्र्य देतं, अधिकार देतं. हे अधिकार, हक्क सर्वांना समान संधी या न्यायाच्या भावनेने देण्यात आले आहे. पण, दुर्दैवाने आज शहरं विकासाचा असमतोल घडवून आणत आहेत. ‘शहरांकडे चला’ हे जेव्हा घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जाती-अंताच्या आणि समतेच्या, हक्कांच्या दृष्टीने म्हणत होते, त्या काळापासून आज आपण खूप पुढे आलो आहोत.

शहरात राहण्याची मोठी किंमत आज इथला समाज देत आहे. ही किंमत आर्थिक जशी आहे, तशी सामाजिक, मानसिक घसरणीचीसुद्धा आहे. देशातील ‘हॅपिनेस कोशंट’ आज ना शहरातल्या लोकांच्यात आहे ना ग्रामीण भागातील लोकांच्यात. याचं प्रमुख कारण धोरणकर्त्यांचं अपयश हे आहे. शहरकेंद्री स्थलांतराचा परिणाम आज काय होतोय? याची फार मार्मिक जाणीव करून देणारा मुईद रशिदी यांचा एक शेर आहे -

ये हिजरतों के तमाशे, ये कर्ज़ रिश्तों के

मैं ख़ुद को जोड़ते रहने में टूट जाता हूँ ।

शहरांचा पाया उद्योग आणि कामगार; ग्रामीण भारताचा पाया कृषी आणि नैसर्गिक खाणी, खनिज साधनसंपत्ती. या सर्वांचा केंद्रबिंदू हा माणूस आणि माणुसकी, लोकहितवादी राज्य आणि राज्यकर्ते हाच असायला हवा. हे असण्यासाठी लडाखसारख्या किंवा गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागातील जनतेचा लोकशाही आवाज म्हणजे त्यांचा लोकप्रतिनिधी हा कुठल्याही पक्षाचा असला, तरी त्या-त्या पक्षात तो अल्पसंख्य आणि क्षीण ताकदीचा असेल, तर ते प्रचलित लोकसंख्या-आधारित मतदारसंघ रचनेचं अपयश आहे, हे किमान आपण मान्य करायला हवं.

देशातील प्रचंड वेगवान अशा मानवी स्थलांतराचा विशेष अभ्यास त्यासाठीच कमालीचा महत्त्वाचा आहे. आपण सिटी ते मेट्रो, मेट्रो ते मेगासिटी, मेट्रोपोलिस ते मेगापोलिस असेच जर वाढत राहिलो, तर ती केवळ देशाला आलेली विकासाची सूज ठरेल. शहरकेंद्री अर्थकारण आणि देशाचा विकास हा आत्मघातकी ठरायला वेळ लागणार नाही. असंतोष, द्वेष, निराशा या भावना देशाला कुठल्याही कोपऱ्यात कधीच परवडणाऱ्या नसतात. अलीकडेच एका हिंदी-भाषक मित्राने ऐकवलेली, महेश रौतेला यांची एक कविता मनात म्हणूनच घर करून बसलीये -

पहाड़ का गाँव शहर जा चुका हैं

पलायन का दानव उधर चल रहा हैं,

पहाड़ की ऊँचाई पर सन्नाटा घूमता हैं

गाँव का पलायन घर-घर पसर रहा हैं।

घराटों की घर्र- घर्र चुप हो गयी हैं

गाँव का जंगल अकेला हो रहा हैं,

डाकिये का आना बंद हो गया हैं

पलायन का दानव गाँव निगल रहा हैं।

गाँव की नदी सूनी लग रही हैं

घसियारियों के धाल धरी रह गयी हैं,

गाँव का देवता अकेला हो गया हैं

पूजा की थाल खाली हो गयी हैं।

कहानियां गाँव की अद्भुत लग रही हैं

पलायन का दानव उन्हें कह रहा हैं,

जब पहाड़ के गाँव से बादल निकल रहा हैं

बंजर खेतों पर खूब रो रहा हैं।

आज देशातील शेतकरी आणि ग्रामीण कामगार हा विकासाच्या धोरणप्रक्रियेत प्राथमिकतेत जवळजवळ टाकाऊ म्हणून अडगळीत गेला आहे. देशाची प्रगती ही ग्रामीण संसाधनांच्या आधारे होऊच शकत नाही, हे जवळजवळ धोरणकर्त्यांनी गृहीत धरलं आहे. इन्शुरन्स, शेअर बाजार, डिजिटल इंडस्ट्री, रिअल इस्टेट, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि अशा इतर अनेक नव्या युगाच्या व्यवसाय-क्षेत्रांवर देश अवलंबून आहे, हे नाकारता येणार नाही. पण, त्यावरील अवाजवी अवलंबित्व हे धोरणात्मक असमतोलाचं चिन्ह आहे हे मात्र निश्चित!

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

लोकशाहीच्या बळकटीसाठी मुळात निवडणूक प्रक्रियेतील अनेक सुधारणा अजूनही आपण संशयास्पद पद्धतीने पाहत आहोत. मुंबई, दिल्ली, गोवा, बंगळुरू, पंजाब, कोलकाता यांसारख्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर आलेला स्थलांतरित मजूर आता स्थानिक राजकारण बदलू लागला आहे. या मजुरांची प्रादेशिक सामाजिक संवेदना आणि स्थानिक सामाजिक संवेदना यांच्यात संघर्ष होतील, अशी स्थिती सर्वत्र आहे. पुन्हा हे स्थलांतरित मजूर आपापल्या गावात, राज्यात अजूनही मतदार म्हणून आहेतच, अशा मतपेढ्यांचा दुरुपयोग जास्त होत आहे. यांच्यामुळे बदलणारे राजकारण द्वेषमूलक आहे. अशा वेळी काही ठोस धोरणात्मक बदल होणे गरजेचे आहे. म्हणूनच स्थलांतरित आणि लोकशाही यांच्यातील परस्परसंबंध हे संवेदनशीलतेने आणि स्थानिक नागरिकांच्या सामाजिक विकासाची प्राथमिकता लक्षात घेऊन धोरण आखणे गरजेचे आहे.

देशांतर्गत आणि देशाबाहेरील स्थलांतराचा परिणाम हा केवळ ‘ब्रेन ड्रेन’ म्हणून नाही, हा एकूणच राष्ट्राच्या जडणघडणीतील मोठा अडसरसुद्धा आहे. देशातील लोकशाही मूल्यांवरील ‘ट्रस्ट डेफिसिट’ कमी करणे आणि लोकशाही प्रक्रियेतील कृतिशील सहभाग वाढवणे, असे दोन उद्देश ठेवूनच शहरीकरण आणि स्थलांतर यांचे अर्थ शोधावे लागतील. अन्यथा, भारतीय लोकशाहीला  घटनेतील मानवी मूल्यांचा विसर पडलाय की काय, असे म्हणायची वेळ येईल.

स्थलांतराचा उद्देश हा अस्थिरतेतून स्थिरतेत जाण्याची मानवी अपरिहार्यता हा आहे. त्यात काही नव्या आश्वासक शक्यता जशा दडलेल्या असतात, तसंच त्यासोबत मानवी नाती, व्यक्त होण्यासाठी आवश्यक तो भाषा परिसर, भौगोलिक आणि सांस्कृतिक भावनिकता, असं खूप काही गमावण्याची खिन्न अपरिहार्यतासुद्धा असतेच. वाढती शहरं आज म्हणूनच अश्वत्थाम्याच्या भळभळणाऱ्या जखमांसारखी अशांत अस्वस्थता घेऊन जगत आहेत. आपण यासाठीच आपल्या विकास संकल्पना वा ध्येयधोरणांची पुनर्रचना करणं गरजेचं आहे. कारण, शहरी असो की ग्रामीण, हा देश सांविधानिक लोकशाहीच्या स्थिरतेत सतत प्रगतिशील असायला हवा; शांत, सुदृढ असायला हवा.

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

लेखक मंदार फणसे ‘मिरर नाऊ’ वृत्तपत्राचे सहयोगी संपादक आहेत.

mandarphanse@gmail.com 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -