राजकारण नव्हे, ही तर गटारगंगा!
पडघम - राज्यकारण
प्रवीण बर्दापूरकर
  • संजय राऊत, किरीट सोमैय्या, नबाब मलिक, नाना पटोले आणि नारायण राणे
  • Sat , 19 February 2022
  • पडघम राज्यकारण संजय राऊत Sanjay Raut किरीट सोमैय्या Kirit Somaiya नबाब मलिक Nawab Malik नाना पटोले Nana Patole नारायण राणे Narayan Rane

महाराष्ट्रातल्या (तसं तर देशातल्याही) राजकारण्यांना होळी आणि शिमगा येण्याची वाट बघण्याची गरज उरलेली नाही, इतकी आरोपाची राळ ते सदैव कुणा ना कुणावर उडवत असतात. सध्याचं महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं चित्र तर होळी आणि शिमगा लाजेनं मान खाली घालतील, इतक्या खालच्या पातळीवरच्या गटारगंगेसारखं झालेलं आहे. एकापेक्षा एक गणंग राजकारणात आल्यावर यापेक्षा आणखी काय घडणार म्हणा!

शिवसेना नेते संजय राऊत यांची भाजपच्या (कथित साडेतीन) नेत्यांवर आरोपांची फैर झाडणारी पत्रकार परिषद बघितल्यावर, आपल्या देशातले राजकारणी कुरूपतेची लेणी लेवून कसे कोडगेपणाने वावरत आहेत, याचीच अनुभूती आली. हेच राऊत (आणि त्या पंथातले सर्वच!) ‘एक्सप्रेस वृत्तपत्रसमूहा’त कधी काळी आपले सहकारी होते, याची त्यांचं पत्रकार परिषदेतील बोलणं आणि आविर्भाव बघून लाजच वाटली.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

पत्रकार परिषदेचा आमच्या पिढीतला एक रूढ असा साचा होता. ज्याला कुणाला पत्रकार परिषद घ्यायची असेल, तो त्याचं म्हणणं कथन करणारं एक टिपण (यात आरोपही आलेच) पत्रकारांना देत असे. काही महत्त्वाचा मुद्दा किंवा आरोप जर असतील तर त्याच्या समर्थनार्थ पुराव्याच्या छायांकित प्रती जोडलेल्या असत. पत्रकार ते टिपण वाचत असतानाच ते देणारा त्याचं आणखी काही म्हणणं असेल ते कथन करत असे. त्यानंतर प्रश्नोत्तरे होत असत. (राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील मोजके नेते असं लेखी टिपण देण्यास अपवाद असत.) यामुळे एखाद्यानं दुसऱ्यावर केलेल्या आरोपाबाबतचं त्याचं म्हणणं पत्रकाराजवळ पुराव्यांसह लेखी उपलब्ध राहत असे.

अलीकडच्या दीड-दोन दशकात पत्रकार परिषदेची ही परंपरा पार मोडीत निघाली असून राजकीय नेता वाट्टेल ते ‘बरळतो’. त्याचं शूटिंग होतं. त्यामुळेच निवेदन देण्याची पद्धत बंद झाली असावी. प्रदीर्घ काळ एका वृत्तपत्राचं संपादक पद सांभाळणाऱ्या संजय राऊत यांनाही पत्रकारांसमोर म्हणजे वृत्तवाहिन्यांच्या ‘बूम’ समोर बोलत राहण्याची सवय लागली आहे. पत्रकार परिषद म्हणजे ‘शक्तिप्रदर्शन’ आणि ‘शेलक्या शिव्या’ असंही एक नवीन समीकरण रूढ केल्याची नोंद संजय राऊत यांच्या नावावर आता झाली आहे. त्यांनी किरिट सोमय्या यांचा जो काही प्रच्छन्न उद्धार केला, ही कोणत्याही संपादक किंवा संसदसदस्याची संस्कृती असू शकत नाही. आपल्या संसदीय लोकशाहीची ती संस्कृती नाही आणि ते संचित तर नाहीच नाही. तीन वेळा राज्यसभेचं सदस्यत्व मिळालेल्या संजय राऊत यांना ‘ते’ शब्द संसदीय आहेत असा साक्षात्कार झाला असेल, तर तो त्यांनाच लखलाभ होवो. तो त्यांनी एखादा शिरपेचासारखा मस्तकी कायम मिरवला तरी आपण हरकत घेण्याचं काहीच कारण नाही.

पत्रकार परिषदेच्या शेवटी तर पत्रकारांना एकही प्रश्न विचारण्याची संधी संजय राऊत यांनी, ते स्वत: एक पत्रकार असूनही दिली नाही किंवा एवढा मोठा टीआरपी मिळवूनही ‘ते साडेतीन’ कोण हे स्पष्ट केलं नाही. संजय राऊत यांच्या त्या पत्रकार परिषदेतल्या उक्ती आणि कृतीचं समर्थन करणाऱ्या सर्व पुरोगामी आणि प्रतिगाम्यांचंही जयजयकार करणं, एवढंच काय ते आता आपल्या हातात आहे!

संजय राऊतचं कशाला नारायण राणे, किरिट सोमय्या, नबाब मलिक, जितेंद्र आव्हाड, नाना पटोले, राम कदम अशी ही सर्वपक्षीय लागण राज्यात आहे. आयआरएस अधिकारी समीर वानखेडे यांच्यावर तर नबाब मलिक यांनी जो काही आरोपांचा भडीमार केला होता, तो कोणत्याही सुसंस्कृततेच्या निकषावर कधीच बसणारा नव्हता. समीर वानखेडे यांची जात ते त्यांच्या वैयक्तिक आणि कौटुंबिक आयुष्याची होती नव्हती आणि आहेत नाहीत ती लक्तरं, नबाब मलिक यांनी महाराष्ट्राच्या वेशीवर टांगली. समीर वानखेडेंच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता सिद्ध झाल्यावरही नबाब मलिक यांना भान येऊ नये, इतकी त्यांची पातळी घसरलेली राहिली.

मुख्यमंत्र्यांनाही ‘अरे-तुरे’ करण्याचा आणि मुख्यमंत्र्याच्या कानाखाली आवाज काढण्याचा शिवराळपणा करणारे नारायण राणे आणि त्यांचे चिरंजीवही याच पंथातले आहेत, असाच आजवरचा अनुभव आहे. नाना पटोले तर, त्यांची नियुक्ती शिवराळपणा करण्यासाठीच झालेली आहे, असं समजतात. या प्रत्येकचं नेत्याचं ‘कर्तृत्व’ असं अफाट आहे. अतिशय खेदजनक भाग म्हणजे या नेत्यांचे वरिष्ठ कधी या संदर्भात त्यांची कानउघडणी करत नाहीत. याचा अर्थ त्यांच्या आशीर्वादानेच हे नेते असे बरळत असतात, हे जास्तच वाईट आहे.

शिव्यांचा भडीमार तर आहेच, पण कुत्रा-मांजरांसारखे प्राणीही या नेत्यांनी भरडून काढलेले आहेत. ‘चायवाला’, ‘फेकू’, ‘पप्पू’, ‘मातोश्रीवरचा बॉय’ असं महाराष्ट्राच्या लोकशाहीचं कुरूप राजकीय दर्शन हे नेते घडवत आहेत. यामुळे ‘लोकांचं, लोकांसाठी, लोकांनी चालवलेलं...’ ही लोकशाहीवादी उदात्त कल्पना या नेत्यांच्या गटारगंगेत कधीचीच वाहून गेली आहे. ‘काही नेत्यांनी, काही नेत्यांसाठी, काही नेत्यांचं...’ असं ओंगळवाणं स्वरूप राजकारणाला सध्या प्राप्त झालं आहे. राजकारण आणि राजकारणातील नेत्यांच्या महिला नातलगांनाही या गटारगंगेत ओढण्याचे बोल ऐकले किंवा वाचले की, कुणाही सुसंस्कृत माणसाची मान शरमेनी खाली जाते आणि तो नि:शब्दच होतो, अशी लाजीरवाणी स्थिती आहे.

सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉ. उत्तम भोईटे यांनी या संदर्भात फेसबुकवर दिलेला आचार्य अत्रे यांचा दाखला चपखल आहे. तो असा- पुण्यात गर्दीच्या बुधवार चौकातून नुसती लंगोटी घातलेला एक माणूस चालला होता. समोरून एक पूर्ण नागवा माणूस आला. लंगोटीवाला त्याला म्हणाला, ‘तुला काही शरम वाटत नाही नागवा फिरताना, ही घे माझी लंगोटी.’ लंगोटीवाल्या माणसाने नागव्याला आपली लंगोटी काढून दिली!

या पेक्षा खरंच काही वेगळं घडतंय का?

या राज्यातला सर्वसामान्य माणूस, शेतकरी, कष्टकरी, दुर्गम भागात राहणारा आदिवासी यांच्या जगण्याशी, या सर्वांच्या प्रश्नाशी राजकारणाची झालेली गटारगंगा आणि त्या गटारगंगेत डुंबणारे राजकारणी यांचा काहीही संबंध नाहीच नाही. या वर्गालाही या गणंग राजकारण्याच्या गटारगंगी राजकारणाशी काहीच देणंघेणं नाही. कारण आपल्या दैनंदिन तळहातावरचं जीणं जगताना बसणाऱ्या चटक्यांवर हे गणंग राजकारणी फुंकरही घालू शकत नाहीत, हे या वर्गालाही एव्हाना कळून चुकलं आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

राजकारणाच्या झालेल्या या गटारगंगेमुळे या नेत्यांचं जे खरं रूप लोकांसमोर येत आहे, ते चिंतनीय आहे. यांचे कोट्यवधीचे आर्थिक (गैर!)व्यवहार, त्यांची आलिशान जीवनशैली, बेकायदेशीर धनव्यवहार करणारे आणि अवैध व्यापार–उद्योगात गुंतलेल्या लोकांशी या गणंगांचे असणारे संबंध... या नेत्यांचं उघडं-नागडेपण स्पष्ट करणारं आहे; आपल्या राजकीय नेत्यांचं हे स्वरूप विद्रूपतेचा कळस आहे. अशा या गणंगांच्या हाती - भलेही त्यांनी दोन-चार कामं चांगली केली असतील तरी - आपल्या लोकशाहीचं भवितव्य मुळीच सुरक्षित नाही.

राजकारणाची झालेली ही गटारगंगा सर्वपक्षीय आहे. त्यामुळेच ही चिंता काळीज कुरतडवणारी आहे. आपल्या राजकारणाच्या गंगेची अशी गटारगंगा होईल, असा विचारही या देशातील कुणा लोकशाहीवादी आणि सर्वसामान्यही माणसानं कधीच केलेला नव्हता...

शेवटी, सभागृहात चुकून ‘लाईज’ हा शब्द वापरला गेला म्हणून माफी मागणारे (२ जून १९५१) पंडित जवाहरलाल नेहरू काय किंवा राम मनोहर लोहिया, पिलू  मोदी, अटलबिहारी वाजपेयी, नाथ पै, यशवंतराव चव्हाण, मधू लिमये, मधू दंडवते, रामभाऊ म्हाळगी, सुरेश प्रभू किंवा राज्यात एन.डी. पाटील, दत्ता देशमुख, डी.बी. पाटील, शंकरराव गेडाम, ग.प्र. प्रधान, केशवराव धोंडगे, भाई वैद्य, प्रमोद नवलकर, मृणालताई गोरे, उत्तमराव पाटील, ए.बी. बर्धन, हशू अडवाणी, मधू देवळेकर, प्रभाकर संझगिरी, सुधीर जोशी प्रभृती राजकारणी आता पुन्हा दिसणं शक्य नाही... नवीन पिढीला ही नावं दंतकथाही वाटू शकतील, कारण सभागृहातही रेटून खरं न बोलणारांची चलती आहे.

.....................................................

गणंग म्हणजे–

१) धान्यांतील न शिजणारा दाणा; भिजण्यांत मऊ न होता, शिजवल्यानंतरही टणक राहणारा दाणा. जोंधळा इ. धान्याच्या लाह्या केल्या असता त्यातला न फुटलेला दाणा.

२) (ल.) मूर्ख, टोणपा, अक्षरशत्रू, ठोंब्या, मतिमंद माणूस.

- वझे शब्दकोश

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......