उत्तर प्रदेश निवडणुकीत परीक्षा केवळ विरोधकांची नव्हे, लोकशाहीचीही असणार आहे...

जेव्हा आपण हे विश्लेषण वाचत असाल, त्या वेळी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान पूर्ण झालेले असेल. महाभारत युद्धाचे वर्णन करताना राष्ट्रकवी दिनकर यांनी ‘रश्मिरथी’ नावाच्या काव्यसंग्रहात एक अजरामर ओळ लिहिली आहे -

‘सत्पठ से दोनों डिगे दौंडकर विजय बिंदु तक जाने को

दोनों ने कालिख छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को...’

या ओळीमध्ये असे म्हटले आहे की, जेव्हा युद्ध समोर ठाकले होते, जेव्हा न्यायासाठी संघर्षाची वेळ आली होती, तेव्हा सत्य आणि सत्याच्या मार्गाला सोडून इतिहास पुढे निघून गेला. इतिहास आणि इतिहासातील प्रसंगांना विकृत करून आपल्यासाठी प्राणवायू मिळवणाऱ्या भाजपने गत इतिहासातील या ओळींना आपला आदर्श बनवले आहे. तथापि महाभारतातील सभ्यता, संहिता आणि अनुशासन भाजपच्या निवडणूककेंद्री युद्धनीतीला लागू होत नाही, म्हणून आपल्या सोयीसाठी त्या प्रसंगांना भाजप अंशरूपाने वा विकृत स्वरूप देऊन पेश करत आहे.

ज्या पाच राज्यांमध्ये सध्या या निवडणुका होत आहेत, त्या जमिनीच्या मालकीसाठी नाहीत वा वंचितांच्या न्यायासाठी लढली जात असलेली ही कोणत्याही प्रकारची लढाई नाही. ही खरे तर लोकशाहीची प्रक्रिया आहे आणि तिच्या घटनात्मक तरतुदींमध्ये लोकमताला प्रभावित करण्याच्या कोणत्याही कृतींना थारा नाही, ही बाब भाजप लक्षात घ्यायला तयार नाही. 

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

मतदान ही अपरिहार्य गोष्ट नसून मतदात्याचा अधिकार आहे. सत्तेत असलेल्या आणि सत्तेत येण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या लोकांना आपल्या विवेकानुसार, त्यांनी केलेल्या कामाच्या आधारावर स्वतः मूल्यांकन करणे आणि ज्या पक्षाला वाटेल त्या पक्षाला मतदान करणे, या गोष्टीचा मतदाराला अधिकार आहे. लोकशाहीची ही सुदृढ प्रणाली आणि त्या प्रणालीमागे असलेल्या उद्देशाला भाजप पायदळी तुडवत आहे. सत्तेच्या बळावर सतत बोलले जाणारे असत्य, आधारहीन आरोप, या साधनांनी मतदारांना प्रभावित केले जात आहे. पाच वर्षे सत्तेत असताना काहीही काम केले नसल्यामुळे जनतेला दाखवण्यासाठी भाजपकडे काही नाही. कोणतेही नवे उपक्रम राबवले नाहीत, म्हणूनच त्यांना उपरोक्त गोष्टींचा आधार घ्यावा लागत आहे, हे उघडच झाले आहे.

पंतप्रधानांचा पंजाबचा तो गाजलेला दौरा घ्या. जाहीर सभेला लोक न जमल्यामुळे पंतप्रधानांच्या सुरक्षेला सत्ताधारी विरोधकांनी धोका निर्माण केला, असा कांगावा करून, तो दौरा मध्येच सोडून पंतप्रधान दिल्लीला परत गेले होते. सात फेब्रुवारीला पुन्हा त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील बिजनौर येथील पंतप्रधानांच्या नियोजित सभेला अगदीच कमी लोक उपस्थित राहिले होते. सत्तेवर असताना मिळणाऱ्या साऱ्या साधनांचा दुरुपयोग करूनही ही परिस्थिती ओढवली, कारण एक वर्षाहून अधिक काळ चाललेल्या शेतकरी आंदोलनाकडे भाजपने उपेक्षात्मक आणि टीकात्मक दृष्टीने पाहिल्यामुळे जनतेमध्ये मोठा राग धगधगतो आहे. म्हणूनच भाजपवर पश्चिम उत्तर प्रदेशातही हीच वेळ आली आहे.

भाजपच्या आमदारांना आणि मंत्र्यांना या भागात प्रचार करणे मुश्किल झाले आहे. जागोजागी, गावोगावी व प्रत्येक मोहल्ल्यातून जनता त्यांना हाकलून देत आहे. या वातावरणाचा प्रभाव बिजनौर येथे होणाऱ्या जाहीर सभेवरही पडला साऱ्या युक्त्या वापरूनही लोकांनी त्या सभेत यायला नकार दिला. योगी आदित्यनाथ त्या सभेला पोहोचले होते. लोक न जमल्याची बातमी दिल्लीपर्यंत गेली. तेव्हा खराब हवामानामुळे प्रधानमंत्री यांचे हेलिकॉप्टर तेथे जाण्यास असमर्थ आहे, असे सांगण्यात आले. यावर आरएलडी नेता जयंत चौधरी यांनी तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त केली- ‘हवामान खराब आहे मग योगीचे हेलिकॉप्टर तेथे कसे पोहोचले? बिजनौरला लख्ख ऊन पडले आहे.’ वस्तुतः भाजपची हवा खराब झाली आहे...

दरम्यानच्या काळात संयुक्त किसान मोर्चाने स्वतःची लोकशाही भूमिका ठरवून टाकली आणि उत्तर प्रदेशच्या जनतेला आवाहन केले की, संपूर्ण राज्यात एक गोष्ट पक्की करा- भाजपचा उमेदवार कुठेच विजय मिळवू शकणार नाही. राकेश टिकैत यांनी अशी शंका प्रदर्शित केली आहे की, शक्य आहे मी उद्या असेन वा नसेन, किंवा कोणत्या जेलमध्ये असेन, पण लोकक्रांतीचे हे चक्र थांबता कामा नये. या लोकक्रांतीची जबाबदारी युवकांच्या खांद्यावर आहे.

अजून एक गोष्ट घडली आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला एक आठवडा उरला असताना बहुजन समाज पक्ष आणि त्या पक्षाच्या नेत्या मायावती पश्चिम उत्तर प्रदेशात सक्रीय झाल्या आहेत. आजवरच्या त्यांच्या निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. मायावतींना भाजपने साम, दाम, दंड, भेद यांच्या प्रयोगाने हे करावयास लावले आहे. मायावतींच्या निष्क्रिय राहण्याने आणि रहस्यमय मौनामुळे दलित मतांना भाजपकडे वळवण्यात मदत होईल, असे भाजपचे धोरण आहे, असे मानले जात होते. परंतु आता युवा दलित नेता चंद्रशेखर रावण यांच्या सक्रियतेने या समीकरणावर प्रभाव टाकणे सुरू केले आहे. जेव्हा योगी आदित्यनाथ यांचे तिकीट गोरखपूरमधून निश्चित करण्यात आले, तेव्हा चंद्रशेखर यांनी गोरखपुरमधून आपल्या उमेदवारीची घोषणा केली.

गोरखपूर हॉस्पिटल दुर्घटना प्रकरणात योगी सरकारच्या कारस्थानाचे बळी ठरलेले बहुचर्चित बालरोगतज्ज्ञ डॉ. काफिल खान (खान यांचे ‘दी गोरखपूर हॉस्पिटल ट्रॅजेडी’ हे पॅन-मॅकमिलनतर्फे प्रकाशित पुस्तकही सध्या चर्चेत आहे.) यांनीही गोरखपूरमधून निवडणूक लढवण्याची तयारी दाखवली आहे.

डॉ. काफिल आणि चंद्रशेखर या दोघांनाही योगी सरकारने छळले आहे आणि अनेक महिने जेलमध्ये टाकले आहे. हे दोन चेहरे प्रस्थापित अहंकारी सत्तेच्या विरोधात लोकशाही संघर्षाचे प्रतीक आहेत. गोरखपूरची जागा पारंपरिकपणे गोरखनाथ मंदिराच्या मठाधिशांची मानली जात आली आहे. आदित्यनाथांचे गुरू महंत अवैद्यनाथ आणि त्यांचे गुरू महंत दिग्विजयनाथ यांच्या काळापासूनच अल्पसंख्याकांबाबत घृणा आणि वैमनस्याचे विष जनमानसात अशा प्रकारे भिनविले गेले आहे की, गोरखपूरचे निवडणूक वातावरण कधीही लोकशाहीपूरक राहू शकलेले नाही. येथून एक तर ‘बाबा’ जिंकेल वा ‘बाबा’चा प्रतिनिधी.

या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर पाहिले आणि परंपरा कायम राहिली तर योगी आदित्यनाथ यांचा विजय निश्चित आहे. परंतु त्यांच्या विरोधात दंड ठोकून जे दोन प्रतिस्पर्धी उमेदवार उभे आहेत, त्याने पूर्ण मतदारसंघाची सांकेतिक हवा निश्चिपणे बदलताना दिसत आहे. चंद्रशेखर यांच्या संकेताने ही गोष्ट जाहीर झाली आहे की, त्यांची समाजवादी पक्षाबरोबर निवडणूकपूर्व युती भले झाली नसेल, परंतु गरज भासल्यास चंद्रशेखर आणि काँग्रेस समाजवादी पक्षाचे सरकार बनवण्यासाठी आपली पूर्ण ताकद लावतील. या नव्या दलित चेहऱ्यामुळे दलित मतपेढीमध्ये बदल होताना दिसत आहे आणि ही मते समाजवादी पक्षाकडे किंवा विरोधी पक्षाकडे जात आहे, ते पाहून भाजपचे धाबे दणाणले आहे. हे बघून भाजपने आधीचा पवित्रा बदलून मायावतींवर लादलेली बंधने रद्द करावीत,  असे ठरवले गेल्याचे सांगितले जात आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत मायावतींचे उशिराने सक्रिय होणे, या अर्थाने पाहिले जात आहे.

एकूण निवडणुकीच्या चित्रावर एक कटाक्ष टाकला तर अंतिम निकाल काही असो, पण मायावतींची सक्रियता भाजपला अनेक विधानसभा जागांवर फायदा करून देईल असे दिसत आहे. ही गोष्ट वेगळी आहे की, पश्चिम उत्तर प्रदेशातच नाही, मध्य उत्तर प्रदेश आणि पूर्वांचलातही मतदार भाजपवर भडकला आहे आणि त्याला धडा शिकवण्यासाठी त्याने कंबर कसली आहे.

पश्चिमी उत्तर प्रदेशातील पहिल्या टप्प्यातील प्रचारात व्यस्त असलेल्या सर्व पक्षांची आणि त्यांच्या नेत्यांची देहबोली पाहण्यासारखी आहे. देशाचे गृहमंत्री भाजपच्या दारोदारी केल्या जाणाऱ्या प्रचार अभियानाचे नेतृत्व करत आहेत. कोविड प्रोटोकॉलचा फज्जा उडवत ते मंचावरून धमकावत बोलत आहेत - ‘अखिलेशबाबू घरातच रहा. अन्यथा हे भाजपचे सरकार आहे.’ निवडणुकांमध्ये लाभ मिळवण्यासाठी भाजप संविधानिक संस्थांचा दुरुपयोग करत आहे, हे उघडच दिसते आहे. ते सांगण्यासाठी कोणा तज्ज्ञाची आवश्यकता नाही. निवडणूक आयोगाने कोविड परिस्थितीला अनुसरून उत्तर प्रदेश निवडणुकीसाठी अधिसूचना काढताना प्रचारासंबंधी निर्बंध लागू केले होते,  शिस्त निश्चित केली होती.

स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पक्षात सामील होत असताना घेतलेल्या मेळाव्यात याचे उल्लंघन होताना पाहून समाजवादी पक्षाच्या विरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला आणि निवडणूक आयोगाकडे तक्रारही दाखल करण्यात आली. परंतु पश्चिम उत्तर प्रदेशात वापरली जाणारी लोकशाहीविरोधी भाषा आणि कोविड निर्बंधांचे उल्लंघन याची निवडणूक आयोगाने कोणतीही दखल घेतलेली नाही.

अद्वातद्वा बोलण्यासाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी तर साऱ्याच मर्यादा ओलांडल्या. त्यांनी कारसेवकांवर तत्कालीन सरकारने केलेल्या गोळीबाराने मृत्यू पावलेल्या कारसेवकांच्या नावे मते मागितली. त्यांनी म्हटले, ‘एकेका कारसेवकाच्या नावाने आम्हाला मते द्या.’ धार्मिक भावना भडकावून मत मागण्याच्या या वक्तव्याविरोधात निवडणूक आयोगाने आजवर कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. निवडणूक आयोगाच्या या शंकास्पद भूमिकेवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे.

निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानानंतर प्रशासनाची भूमिका, ईव्हीएमचा खेळ आणि मतदारांचा कल काही काळानंतर समोर येऊ लागेल. परंतु प्रसारमाध्यमांची भूमिका बऱ्याच आधी समोर आली आहे. निवडणूक आयोगाने ‘एक्झिट पोल सर्व्हे’ला बंदी घातली आहे, म्हणून आता प्रसिद्धीमाध्यमे ‘एक्झिट पोल’च्या नावे आपले आपले सर्व्हे मतदारांसमोर ठेवून त्यांचा बुद्धिभेद करत आहेत. वास्तव परिस्थिती वेगळेच सांगत असताना जवळ जवळ सर्वच वाहिन्यांनी आपल्या सर्वेक्षणात भाजपला मोठी आघाडी मिळताना दाखवले आहे. मतदारांवर मानसिक दबाव टाकण्यासाठी हे केले जात आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

नुकतेच पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीत हे सारे सर्व्हे निखालस चूक सिद्ध होऊनही हे केले जात आहे. असे असूनही प्रसिद्धीमाध्यमांवर ना काही नियंत्रण घातले जात आहे, ना नेत्यांना निवडणूक प्रचारात घटनात्मक शिस्तीचे पालन करण्यास भाग पाडले जात आहे. भाजप आपले प्रवक्ते, नेते, आयटी सेल आणि मातृसंस्था रास्वसंघ असे सगळे मिळून निवडणूक प्रचार अधिकाधिक विखारी करण्यात अग्रेसर आहेत. मतांचे ध्रुवीकरण व्हावे म्हणून मतदारांसमोर चुकीची माहिती ठेवली जात आहे. घडलेल्या घटना मोडूनतोडून मांडल्या जात आहेत. येनकेनप्रकारेण बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक यांना समोरासमोर उभे करून सामाजिक विद्वेष आणि हिंसेसाठी पोषक वातावरण तयार करण्याचे आटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत.

गेल्या आठवड्यात एमआयएमचे सर्वेसर्वा खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांच्या गाडीवर दिवसाढवळ्या झाडण्यात आलेल्या गोळ्याही याच विखारी प्रयत्नांचा परिणाम होता. हल्लेखोराचे भाजपच्या नेत्यांबरोबर जवळचे संबंध असल्याचा दुजोरा देणारे अनेक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. मात्र, ओबीसींची भूमिका या निवडणुकीत भाजपची ‘बी टीम’ असल्यासारखी आहे. उत्तर प्रदेशातील मतदार भाजपने लावलेल्या कोणत्याही जाळ्यात सापडणार नाही, इतके सजग असल्याने जातीय तणावासाठी करण्यात आलेला हा गोळीबार पूर्णपणे व्यर्थ ठरला आहे. केंद्रात काय नि राज्यांत काय भाजपकडे विकासाच्या नावाखाली दाखवण्यासारख्या केवळ चकाचक जाहिरातीच आहेत, त्याचमुळे मोदींपासून योगींपर्यंत आणि अमित शहांपासून जे.पी. नड्डांपर्यंत बडेबडे नेते २०२२च्या निवडणुकीत जातीयवादाच्या विकासाचे नवे विघातक मॉडेल उपयोगात आणत आहेत. या मॉडेलला उत्तर प्रदेशचे मतदार कसा प्रतिसाद देतात, यावर देशाची पुढील वाटचाल ठरणार आहे.

‘मुक्त-संवाद’ या पाक्षिकाच्या १५ फेब्रुवारी २०२२च्या अंकातून साभार

..................................................................................................................................................................

अनुवाद : उज्ज्वला पटेल

(लेखक प्रेम प्रकाश गांधी विचारावर आधारित संघटना सर्व सेवा संघाचे कार्यकर्ते आहेत, तसेच सर्वसेवा संघाचे मुखपत्र ‘सर्वोदय जगत’ या पाक्षिकाचे सहसंपादक आहेत.)

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -