भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये ज्यांनी ज्यांनी बलिदान दिले, ते ‘धर्माधिष्ठित भारत’ उभा करू इच्छित होते? किंवा स्वतंत्र भारत धर्माधिष्ठित करू इच्छित होते?

२५ जानेवारी हा ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’. त्यानिमित्ताने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र यांच्यातर्फे ‘लोकशाही समजून घेताना’ हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या या पुस्तकात महाराष्ट्रातील ३३ मान्यवर लेखकांच्या लोकशाहीच्या विविध पैलूंचा आढावा घेणाऱ्या लेखांचा समावेश आहे. या पुस्तकातील लेख ‘अक्षरनामा’वर २ फेब्रुवारीपासून क्रमश: प्रकाशित करत आहोत...

..................................................................................................................................................................

धर्मकारण आणि लोकशाही या विषयाला भारताच्या संदर्भात अनेक कंगोरे आहेत, कारण भारतामध्ये अनेक धर्म एकत्र नांदत आहेत. त्या अर्थाने भारत ही एक अनेक प्रकारच्या धर्मांची युती आहे, असं म्हणायला पाहिजे. पण, केवळ तेवढ्यापुरतंच भारताकडे आपण पाहू शकत नाही, किंबहुना तसे आपण भारतीय लोकशाहीच्या निर्मितीकडेही पाहू शकत नाही. कारण, भारतामध्ये बहुसंख्याकांचा धर्म आहे- हिंदू. त्यात अनेक जाती आहेत आणि त्यामुळे त्यात अनेक पदरी आणि अनेक आयामी अशी गुंतागुंत निर्माण झालेली आहे. ही गुंतागुंत आपण काही क्षणापुरती बाजूला ठेवली, तर आपल्याला फक्त धर्मांविषयी विचार करावा लागेल. आता आपल्या समोरची खरी समस्या ही धर्मकारण प्रबळ होऊन, भारतीय लोकशाहीत संविधान किंवा ज्याला आपण राज्यघटना म्हणतो, त्याचे महत्त्व भीतीदायकरीत्या कमी होत आहे, ही आहे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारत आणि पाकिस्तान अशी विभागणी झाली. पूर्व-पाकिस्तान व पश्चिम-पाकिस्तान असे दोन भाग होते. नंतर १९७१मध्ये बांगलादेश हे वेगळे राष्ट्र झाले. पाकिस्तान हे धर्माधारित राष्ट्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. याउलट, भारतामध्ये मुस्लीम व इतर अनेक धर्माचे लोक आहेत आणि त्या सर्वांना समान हक्क आणि कर्तव्ये असतील, अशी एकच राज्यघटना निर्माण करण्यात आली. त्यामध्ये सर्व धर्म सारखे आहेत, कायदा सर्वांना सारखा आहे. समता, समानता आणि स्वातंत्र्य या तत्त्वांचा अंगीकार राज्यघटनेने केलेला आहे. एकाच वेळेला जन्माला आलेली शेजारची दोन राष्ट्रे ही पूर्णतः वेगळ्या वाटेवरून चालत गेली. भारत हा ‘हिंदू-पाकिस्तान’ बनला नाही; कारण, आपल्या घटनाकारांनी भारतीय राज्यघटना अधिकाधिक सर्वसमावेशक आणि सर्वधर्मसमभाव असलेली असावी, यासाठी प्रयत्न केले. घटना समितीने संपूर्ण भारत हे एक Coalition आहे, याचा पूर्ण विचार केला.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

भारत हा वैविध्यपूर्ण देश आहे. जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हासुद्धा भारतामध्ये अनेक संस्थाने होती. पण, त्या शेकडो संस्थानांना विलीन करून एका देशाची निर्मिती करताना, भारत निधर्मी असणे हीच त्याची ताकद आहे, ही गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक होते, कारण या विचाराची देशाला गरज आहे, हे तत्कालीन नेत्यांनी ओळखले. आज ‘केंद्र सरकार’ हा शब्द ‘सेंट्रल गव्हर्नमेंट’ अर्थाने वापरतात, पण खरे तर तो ‘युनियन गव्हर्मेंट’ असा आहे, असायलाही हवा. कारण, भारताची संपूर्ण राज्यघटना ही संघराज्य व्यवस्थेला पाठिंबा देते आणि त्यावर आधारितच भारताच्या राज्यघटनेची निर्मिती झालेली आहे. तसेच, भारतात कायदा करण्याचे स्वातंत्र्य मर्यादित प्रमाणात राज्य सरकारांनाही आहे.

भारतात वेगवेगळ्या संस्कृतींचे, भाषांचे, धर्मांचे नागरिक आहेत. स्वतःच्या प्रथा, स्वतःचे अस्तित्व, स्वतःच्या धर्मपालनाचे स्वातंत्र्य, धर्मांतर्गत पूजा-अर्चा करण्याचे स्वातंत्र्य, हे सर्व राज्यघटनेने मान्य केलेले आहे. परंतु, राज्यघटनेने सार्वजनिक जीवनामध्ये आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये या प्रकारच्या कुठल्याही धार्मिक कार्याला, धार्मिक विधीला किंवा धर्मपरंपरेला महत्त्व दिलेले नाही. किंबहुना, त्यातून धर्म वजा करण्यात आलेला आहे. भारतामध्ये हिंदू, मुस्लीम, ख्रिस्ती, शीख, जैन वगैरे धर्मीय नागरिक आपल्या धार्मिक परंपरा आपापल्या घरामध्ये कधीही करू शकतात. धार्मिक स्थळांचे रक्षण करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे, तिथे जाऊन त्या धर्माचा अनुयायी प्रार्थना करू शकतो. परंतु, सार्वजनिक जीवनात जेव्हा तो येतो किंवा सरकारी कार्यालयात येतो, तेव्हा त्याला भारताचा नागरिक ही एकमेव संज्ञा प्राप्त होते. म्हणजे, तो तिथे कोणत्याही प्रकारे हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन, पारसी असत नाही, असेच संविधानाला अभिप्रेत आहे.

भारताची राज्यघटना ही पाश्चात्य आणि आधुनिक लोकशाही परंपरा यांवर आधारलेली आहे. अमेरिकेला ‘मेल्टिंग पॉट’ म्हणतात. अमेरिकेमध्ये बहुविध संस्कृती आहेत. वेगवेगळ्या धर्मांचे वा पंथांचे, वेगवेगळ्या रंगांचे, अनेक भिन्न गोष्टींवर श्रद्धा असलेली माणसे तिथे राहतात. त्यांच्यात कोणत्याही प्रकारे भेद करण्याची मुभा नाही. जी माणसे याबाबतीत चुका करतात, त्यांना कायद्यामध्ये शिक्षा आहे.

भारतात इंग्लंड, अमेरिका यांच्याप्रमाणेच सर्व धर्माचे लोक राहतात आणि इथे सर्व धर्माच्या लोकांना समान हक्क आहेत, समान कर्तव्ये आहेत. त्या आधारावरच भारताची राज्यघटना आणि भारतीय लोकशाही आहे. भारतीय लोकशाहीमध्ये तुम्ही कोणत्या धर्माचे आहात, कोणत्या जातीचे पालन करता, याच्याशी राज्यघटनेला काही कर्तव्य नाही; तो तुमच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा भाग आहे. तुम्हांला ‘नागरिक’ म्हणून कुठल्याही धर्माचे आचरण करण्याचा हक्क आहे आणि तुम्हांला राज्यघटनेने तशी परवानगी दिलेली आहे.

पहिली गोष्ट अशी की, हे पालन करत असताना, सार्वजनिक ठिकाणांच्या प्रार्थनास्थळांमध्ये धार्मिक परंपरांचे पालन, पूजा-अर्चा करणे किंवा कोणत्याही प्रकारचा उत्सव किंवा सण साजरे करणे, याविषयीचा हक्क राज्यघटनेने दिलेला आहे. कोणत्याही दोन जातींच्या, दोन धर्मांच्या व्यक्तींना भारतात विशेष विवाह कायद्यांतर्गत लग्न करता येते. तेही स्वातंत्र्य भारतीय राज्यघटनेने बहाल केलेले आहे.

आता मुद्दा असा उपस्थित होतो की, हे लिहिण्याचे काय कारण आहे? आपली लोकशाही अजून त्या दृष्टीने परिपक्व झालेली नाहीये का, असा आपल्याला प्रश्न पडू शकतो. तर गेल्या काही वर्षांमध्ये असे दिसून येते की, बहुसंख्याकांना काही विशिष्ट हक्क असले पाहिजेत किंवा बहुसंख्याकांचा ‘धर्म’ हा देशाचा धर्म असला पाहिजे, अशा प्रकारचा आग्रह काही गटांकडून होताना दिसत आहे. ही गोष्ट लोकशाहीला आणि भारताच्या अस्तित्वालाच सुरुंग लावणारी आहे.

याचे कारण म्हणजे, भारत हे अनेक पंथ, अनेक जाती आणि अनेक धर्म अशा विविधतेचे मिश्रण आहे. या संदर्भात अमृता प्रीतम यांनी एक छान वाक्य लिहून ठेवले आहे, ‘या देशात एकाच वेळेला अनेक शतकं एकत्र नांदतात’. तर ही एकत्र नांदणारी शतकं, यामुळे सुखाने नांदू शकली की, भारतीय राज्यघटना ही सर्वधर्मसमभाव आणि विज्ञाननिष्ठ निधर्मीवादाला प्रोत्साहन देणे, या दोन तत्त्वावर उभी आहे. या तत्त्वांचा आतापर्यंतच्या काळात आदर करण्यात आला.

उदा. निवडणुकीच्या काळात कोणत्याही प्रकारच्या धार्मिक मुद्द्यांवर मत मागणे किंवा धार्मिक मुद्द्यांवर लोकांना भडकवणे आणि मतांचे ध्रुवीकरण करणे, या गोष्टींना बंदी आहे. कित्येकदा कायद्याने अशा गोष्टींना बंदी घातल्याची उदाहरणे दिसून आली आहेत. उदा. काही नेत्यांनी धर्माच्या आधारावर भाषण केलं होतं आणि त्यावरून त्यांचा मतदानाचा हक्क काढून सहा वर्षांकरता त्यांना मतदान करण्यास बंदी घालण्यात आली होती.

तर मुद्दा असा आहे की, नागरिक म्हणून आणि त्याच वेळेला ‘नेता’ म्हणून तुमचे मुख्य कर्तव्य हेच आहे की, निवडून दिलेले सरकार आणि सरकार निवडून देताना होणार्‍या निवडणुका, यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या धर्मवादाला व दुसऱ्याचे धार्मिक स्वातंत्र्य बाधित होईल, अशा प्रकारच्या वक्तव्याला, कलाकृतीला बंदी घालण्यात आलेली आहे. अशा प्रकारची कृती जर कोणत्याही धर्माचे नेते किंवा लोक किंवा कोणत्याही प्रकारची व्यक्ती करत असेल, तर भारतीय राज्यघटना या गोष्टीला परवानगी देत नाही.

भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या काळामध्ये कमी-अधिक कठोरपणे या नियमांचा आदर व पालन केले गेले. सर्व देशाचाच कमी-जास्त प्रमाणात या सगळ्या नियमांचे पालन करण्याकडे कल राहिलेला आहे. आज देश कोणत्या वळणावर उभा आहे?

आज परिस्थिती ही आहे की, संसद, प्रशासकीय संस्था, न्यायालय आणि माध्यम हे लोकशाहीचे महत्त्वाचे खांब आहेत. राज्यकारभार राज्यघटनेला अनुसरून आहे की नाही, याविषयी परीक्षण करणारे हेच चार स्तंभ आहेत. त्यात माध्यमे आहेत, प्रशासकीय यंत्रणा आहेत, न्यायालये आहेत; आणि जेव्हा निवडणुका येतात तेव्हा निवडणूक आयोग आहे.

या सर्व यंत्रणांमध्येही शेवटी माणसेच काम करतात. त्या माणसांना बहुसंख्याकांचा धर्म हाच देशाचा धर्म असला पाहिजे किंवा राज्यघटनेवर तो धर्म वरचढ असला पाहिजे, धर्माधारित अशी व्यवस्था प्रस्थापित झाली पाहिजे, असे जर त्या संस्थांचे रक्षण करणाऱ्या लोकांना वाटायला लागले, तर भारतीय राज्यघटना धोक्यात येऊ शकते. धर्मवादामुळे भारतीय राज्यघटनेविरोधी वातावरण निर्माण होण्याची भीती आहे.      

भारताच्या प्रगतीमध्ये भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेचे स्थान मोठे आहे. म्हणजे धर्मवादावर आधारित भारतीय लोकशाही नाही, म्हणून आधुनिक शास्त्रज्ञ, आधुनिक विचारवंत, आधुनिक लेखक आपण जगाला देऊ शकलो. किंबहुना, अमेरिकेत किंवा परदेशांमध्ये, पाश्चिमात्य जगामध्ये, अनेक आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेशनमध्ये भारतीय माणसे मोठ्या पदावर आहेत.

स्वतंत्र झाल्यावर जर भारत ‘हिंदू-पाकिस्तान’ झाला असता, तर एवढी प्रगती घडू शकली नसती. आपल्या शेजारी असलेल्या पाकिस्तानने हा विषारी प्रयोग केला. त्या देशाने अशा प्रकारची प्रगती केली नाही. भारतीय जगभर, उच्च पदावर पोहोचल्याचे मुख्य कारण हे आहे की, भारतीय व्यवस्था ही पाश्चिमात्य व्यवस्थांसारखीच आधुनिक आणि धर्मवादापासून पूर्णतः अलिप्त होती. बहुसंख्य आणि अल्पसंख्य अशी काही विभागणी झालेली नव्हती. इथली शिक्षणपद्धतीही आधुनिक, सुधारित आहे. ज्या पद्धतीची विज्ञानमूल्ये आणि वैज्ञानिक विचार यांचा आदर करून पाश्चिमात्य देश पुढे गेले, त्या मूल्यांचा आदर भारतीय शिक्षणव्यवस्थेत राज्यघटनेने पेरून ठेवला होता, त्यामुळेच हे शक्य झाले. इथला प्रत्येक मनुष्य जगाच्या पाठीवर कुठेही जाऊन मोठा माणूस बनू शकला, या साऱ्या संधी उपलब्ध झाल्या, त्या लोकशाही धर्मवादापासून अलिप्त असल्यामुळे झाल्या.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

भारतात जर धर्माधिष्ठित राज्यव्यवस्था झाली, तर आपण एक अत्यंत मागासलेले आणि प्रतिगामी असे समाज बनू. आपल्या पूर्वजांनी स्वातंत्र्याचा जो विलक्षण लढा दिला, ज्यामध्ये सशस्त्र क्रांतीपासून ते गांधीजींच्या अहिंसक क्रांतीपर्यंत सर्व प्रकारच्या लढ्यांचा समावेश होता, त्या लढ्यांशी आपण प्रतारणा करू. संविधानामध्ये ज्या विचारांचा आधार घेतला, त्याच्यामध्ये सर्वधर्मसमभाव हा महत्त्वाचा विचार दिसतो. स्वातंत्र्ययुद्धामध्ये भाग घेतलेले क्रांतिकारक मग ते गांधीवादी असो, सुभाषचंद्र असोत वा भगतसिंग असोत, या सगळ्यांनी सर्वधर्मसमभावाचा आधार घेऊनच धर्मभावाला लोकशाहीमध्ये कोणतेही स्थान स्वतंत्र भारतात असणार नाही, हे मान्य करूनच आपला स्वातंत्र्यलढा चालू ठेवला होता.

भारतीय राज्यघटना, भारतीय निवडणुका आणि भारतीय लोकशाही या तिन्ही गोष्टी आणि आपल्या पूर्वसुरींनी स्वातंत्र्यासाठी दिलेले बलिदान, यांवर आजची संपूर्ण भारतीय लोकशाही उभी राहिली आहे. लोकशाहीत धर्मवाद आला तर प्रत्येक विचारवंत, लेखक, कलावंत आणि भारतावर प्रेम करणारा प्रत्येक माणूस, ज्याला भारत आधुनिक बनवायचा आहे, अशा प्रत्येक व्यक्तीने धर्माविरुद्ध उभे राहिले पाहिजे. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये ज्या-ज्या लोकांनी बलिदान दिले, ते ‘धर्माधिष्ठित भारत’ उभा करू इच्छित होते का? किंवा स्वतंत्र भारत धर्माधिष्ठित करू इच्छित होते का? तर उत्तर ‘नाही’ असे आहे.

निधर्मी म्हणजे सरकारी कामांमध्ये धर्माची कोणत्याही प्रकारे ढवळाढवळ नसलेली अशी लोकशाही. ती टिकवणे, समृद्ध करणे, डौलदार बनवणे आणि विज्ञाननिष्ठ करणे, हे आपले प्रथम कर्तव्य आहे. याचा विसर पडलेल्या ज्या संस्था आहेत, लोकशाहीचे जे चार स्तंभ आहेत, त्यांना जागे करून या गोष्टीची जाणीव करून देणे, हे भारतीय नागरिक म्हणून आपले प्रथम कर्तव्य आहे.

भारताच्या इतिहासात भारतावर अनेक संकटे आली, तेव्हा येथील प्रत्येक माणूस लढला आणि एकोप्याने परत उभा राहिला. तसा पुन्हा एकदा भारत धर्मावादाविरुद्ध आणि लोकशाहीच्या बाजूने उभा राहील. सर्वधर्मसमभाव आणि सरकारी कामांमध्ये निधर्मीवाद या मूल्यांना विज्ञानाचा आधार देत, भारताला भविष्याकडे नेणे हे तुमचे, माझे आणि प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य आहे.

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

लेखक राजू परुळेकर राजकीय विश्लेषक आहेत.

raju.parulekar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -