वर्धा येथील ‘यशवंतराव दाते स्मृती संस्था’ आणि ‘डॉ. भा. ल. भोळे व डॉ. यशवंत सुमंत स्मृती पुरस्कार समिती’ यांच्या वतीने ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते व अभ्यासक कॉ. दत्ता देसाई यांना २०२१चा ‘डॉ. यशवंत सुमंत स्मृती जीवनगौरव पुरस्कार’ २६ डिसेंबर २०२१ रोजी समारंभपूर्वक देण्यात आला. तो स्वीकारताना त्यांनी योजलेल्या विस्तारित मनोगताचा हा संपादित अंश…
..................................................................................................................................................................
दुसरे प्रबोधन आणि ‘वस्तुनिष्ठ’ सत्य!
गेली काही दशके आपल्या इथे ‘दुसर्या प्रबोधना चळवळी’च्या गरजेची चर्चा आहे आणि ती रास्त आहे. या ‘दुसर्या प्रबोधना’त आशय आणि तंत्रे व माध्यमे हे दोन्ही वेगळे आणि नवे हवे हे खरे, पण तेवढेच पुरणार नाही. या दोन्हीचा पाया काय आणि पद्धती कोणती, हाही मुद्दा आता अधिक निर्णायक ठरतो आहे. अर्थात हे केवळ ‘प्रबोधना’च्या नव्हे तर एकंदर परिवर्तनवादी राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. इथून पुढच्या प्रबोधनाचे आणि राजकारणाचे स्वरूप आणि उद्दिष्ट निश्चित करण्याच्या दृष्टीने आणि वर्तमान कोंडी फोडण्याच्या दृष्टीनेही तो महत्त्वाचा आहे.
युरोपीय प्रबोधन चळवळीच्या आणि आधुनिक विज्ञान-विकासाच्या पार्श्वभूमीवर १९व्या शतकाच्या पूर्वार्धात युरोपमध्ये ‘वास्तव वा सत्य’ काय या बाबतची चर्चा पुन्हा एकदा जोरात वर आली होती. विविध तत्त्वज्ञानात्मक दृष्टीकोनांमधून त्याबद्दल बरेच काही मांडले जात होते. विचार स्वयंभू मानून त्यांच्या जोरावर सत्य निश्चित करणारा प्रवाह यामध्ये खूपच प्रभावी होता. तत्कालीन औपचारिक विवेकवादी व यांत्रिक जडवस्तुवादी दृष्टीकोन त्याचा समर्थपणे प्रतिवाद करू शकत नव्हते.
अशा वेळी या सार्या चर्चाविश्वाला कलाटणी देणारा जो एक संपूर्ण नवा क्रांतिकारी दृष्टीकोन मार्क्सने मांडला. त्यात याबाबत त्याने एक महत्त्वपूर्ण विधान केले होते : “वस्तुनिष्ठ सत्य हा मानवी विचाराचा गुणविशेष मानता येईल की, नाही हा प्रश्न सैद्धांतिक नाही, तर प्रत्यक्ष व्यवहाराचा प्रश्न आहे. सत्य, म्हणजे वास्तवता आणि सामर्थ्य, माणसाच्या विचाराची ऐहिकता हे त्याला प्रत्यक्ष व्यवहारात सिद्ध करता आले पाहिजे. प्रत्यक्ष व्यवहारापासून तुटलेल्या विचाराच्या सत्यते वा असत्यतेविषयीचा वाद हा शुद्ध पंडिती प्रश्न आहे.”
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
वास्तव वा सत्य काय याचे निर्णय केवळ विचार, कल्पनाप्रणाली, सिध्दांत, प्रचार, भाषा, जाणीव, यांनी करता येत नाहीत. मानवी हस्तक्षेप नसलेले नैसर्गिक घटक वगळता सर्व घटक हे मानवी-सामाजिक वास्तवाचा भाग असतात. ते वास्तवावर परिणामही करतात, परंतु ते संपूर्ण वास्तव वा सत्य निश्चित करत नसतात. त्यामुळेच मार्क्सच्या मते हा प्रश्न या अर्थाने व्यवहारनिष्ठ आहे की विशिष्ट स्वरूपाच्या सामाजिक व्यवहारांनी आणि मानवी कृतींनी म्हणजे वैज्ञानिक व्यवहार व कृतींच्या आधारे त्या वस्तुनिष्ठ सत्याप्रत पोहचणे शक्य आहे.
दुसरे, वस्तुनिष्ठ सत्य हे केवळ बाह्य जगाची नक्कल, प्रतिबिंब वा प्रतिमा निर्माण करणे एवढ्यापुरते मर्यादित नाही. तर ‘सत्य’ हे माणसांनी जग व परिस्थिती आकळून, समजून घेऊन ते बदलण्याशी, त्या बदलण्यात ‘सत्य’ गवसण्याची, एवढेच नव्हे तर ते ‘निर्माण’ करण्याशी आणि त्याचे ज्ञान होण्याशी ते जोडलेले आहे.
सत्य ही गतिमान व बहुस्तरीय बाब असते. त्यासाठी वास्तवातील विसंगतींचा व अंतर्विरोधांचा शोध घेणे आवश्यक असते. ‘वास्तव’ हे त्यात दडलेल्या नव्या संभाव्यतांसह समजून घ्यावे लागते. त्यामुळे अंतःस्थ वास्तवाचा वेध घेणे, त्या आधारे समोर उभ्या ठाकलेल्या समस्या सोडवणे आणि कोंडी फोडणे या अनुभवनिष्ठ व्यवहाराशी सत्याचा शोध अपरिहार्यपणे जोडलेला असतो. सामाजिक वास्तव व सत्य हे व्यापक सामाजिक व्यवहारांमधून, ‘वाटाघाटीं’मधून आणि वर्गसंघर्षातून कसे रचले जाते व घडते हे उघड करावे लागते. त्यामुळे कथित ‘सत्योत्तरी’ प्रकरण का व कसे उद्भवते आणि ते कोणती सामाजिक-वैचारिक भूमिका बजावते याचेही ठोस व अनुभवनिष्ठ विश्लेषण महत्त्वाचे ठरते. कथित ‘सत्योत्तर’वादामुळे हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे की, आता केवळ पृष्ठ्भागीय पातळीवर वावरणार्या वा केवळ आंशिक अंगाने भिडणार्या विचारसरणी वास्तवाचा वा सत्याचा खर्या अर्थी वेध घेऊ शकणार नाहीत. त्यासाठी सर्वच विचारसरणींना अधिक मूलगामी आणि समग्र होणे गरजेचे आहे!
फारकत आणि फेरमांडणीची गरज
आता पुन्हा एकदा जगड्व्याळ आणि गुंतागुंतीच्या भांडवल व्यवस्थेच्या बदलत्या आणि बहुस्तरिय, विखंडित आणि बहुअंगी, अनेकविध अंतर्विरोधांसह असलेल्या वास्तवाचा व सत्याचा वेध अधिक प्रगत वैज्ञानिक पध्दतीने घेण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. त्यासाठी वर उल्लेखिलेल्या सर्व ‘वळणां’शी संवाद आणि संघर्ष करत इथल्या परिवर्तनवादी विचारप्रणालींनी आपापली फेरमांडणी करणे आवश्यक झाले आहे. यात अर्थातच एकीकडे म. फुल्यांपासून गांधी-आंबेडकर-लोहियांपर्यंत आणि दुसरीकडे जगातील व भारतातील मार्क्सवादापर्यंत सर्व विचार-व्यवहार पध्दतींचा पुन्हा एकदा विचार होणे आज आत्यंतिक निकडीचे बनले आहे. यातील काही (उदा., फुले, मार्क्स विचार) गेली दीड-पावणेदोन शतकांहून अधिक काळ विकसित होत आले आहेत. त्यांचा जो बरा-वाईट व्यवहार झाला आहे त्यांचे ‘पुनर्वाचन’ व पुनर्मूल्यांकन महत्त्वाचे ठरते आहे. मार्क्सविचाराची पुनर्मांडणी ही खुद्द मार्क्सवादी प्रवाहासाठी तर आवश्यक आहेच, पण जागतिक भांडवलशाहीचा वेध घेऊ इच्छिणार्या सर्व परिवर्तनवादी प्रवाहांसाठीही ते आवश्यक व सहाय्यभूत ठरणारे आहे.
परिवर्तनाचे विविध विचार आणि त्यांचे राजकीय-सामाजिक व्यवहार यात एकमेकांत काहीएक फरक असणार हे खरे. पण प्रत्यक्ष ऐतिहासिक वाटचालीतून उमलून वर आलेले आदर्श आणि सिद्धांत, विचार आणि वास्तव यांची आज जी फारकत झाली आहे, त्यावर मात करून त्यांची नवी जुळणी कशी घडवणार हा सर्वांच्याच दृष्टीने कळीचा प्रश्न आहे.
यातूनच वास्तव म्हणजे ‘काय आहे’ आणि आदर्श म्हणजे ‘काय असायला हवे’ यातील फारकत मिटवण्याचा प्रश्न उजव्यांना फारसा भेडसावत नाही. कारण त्यांची नीती दुहेरी आहे. एकीकडे ‘बोले तैसा चाले’ रीतीने त्यांची भूमिका व त्यांचे आचरण हे संकुचित-परद्वेष्टे-दहशती-हिंसक आहे. तर दुसरीकडे त्यांचे ‘आदर्श’ हे आधुनिक जीवनाशी विसंगत वा गुंगवणारा प्रचार वा केवळ बोलघेवडेपणाचा आधार म्हणून उच्चारले जातात. दुटप्पी नैतिकता आणि आधुनिक मानवी व संवैधानिक मूल्ये यांच्याबाबत उफराटा व्यवहार हा त्यांचा स्थायीभाव असल्याने विचार-व्यवहारातील फारकत ही त्यांच्या लेखी अजिबात ‘समस्या’ नाही. त्यांच्या लेखी हे असेच असणे उचित, न्याय्य वगैरे असते!
तर मध्यममार्गी-काँग्रेसी प्रवाह हे तद्दन व्यवहारवाद, सामाजिक अभियांत्रिकी (धर्म-जात समीकरणे!), हितसंबंध-लॉब्या-निवडणुका यांचे व्यवस्थापन आणि सर्व प्रकारचे संधीसाधू अनुनय यात अडकले आहेत. त्यांनाही वास्तव आणि आदर्श यातील फारकतीची समस्या भेडसावण्याचे काही कारण नाही. उदा., सर्व ‘काँग्रेसी’ पक्ष आणि नेहरूविचार यांची फारकत जाणवण्याइतकी आहे, आणि गांधीविचाराशी तर त्यांचा आता तीळमात्र संबंध उरलेला नाही!
परिवर्तनवाद्यांच्या दृष्टीने मात्र हा प्रश्न अत्यंत कळीचा आहे. त्यांच्यामध्ये आजच्या काळाशी सुसंगत अशी व्यापक वैचारिक-राजकीय भूमिका, भविष्यवेधी दृष्टीस्वप्न आणि सुस्पष्ट रणनीती यांचा अभाव जाणवतो आहे. त्यामुळेही त्यांच्यावर व्यवहारवादाचा प्रभाव पडतो आहे आणि तत्त्व/सिद्धांत व व्यवहार यात फारकत राहाते आहे. या प्रवाहांच्याकडून आपापल्या तत्त्वांचा, मूल्यांचा, विचारसरणींचा उच्चार केला जात नाही असे नाही. तो होत असतो आणि खरोखरी प्रामाणिकपणे होत असतो. पण त्यातील भरीव आशय आणि प्रभावी जिवंतपणा याची वानवा/ अनुपस्थिती अगदी जाणवण्यासारखी आहे. त्यामुळे वैचारिक तुंबलेपण व एकारलेपण, त्यातून येणारा काही प्रवाहांचा अन्य बंधु-भगिनी प्रवाहांबद्दल संकुचितपणा वा आक्रमकपणा, तर दुसरीकडे घायकुतीला येऊन केलेल्या तात्कालिक आघाड्या असे चित्र आहे.
त्यामुळे सिद्धांत आणि व्यवहार या दोन्ही पातळीवरील आणि त्या दोहोच्या संबंधांमधील पेचातून मार्ग काढण्यासाठी त्या त्या प्रवाहांतर्गत जसे नवे प्रयत्न व्हायला हवेत, तसेच त्यासाठी सर्व प्रगतीशील प्रवाहांनी एकत्र येण्याचीही नितांत गरज आहे. यात परस्पर-संवादाबरोबर अर्थपूर्ण वाद तसेच ताण-मतभेदाबरोबर सहकार्य हे नक्कीच आवश्यक आहेत. यातूनच नव्या सर्जनशील शक्यता वर येतील. आज ठिकठिकाणी विविध जनविभागांच्या कृती व संघर्ष आहेत, बहुतेक परिवर्तनवादी प्रवाहांमध्ये मंथन, पुनर्वाचन व नवे काही मांडण्याचे प्रयत्न होत आहेत. पण ते अधिकतर विखुरलेले आहेत. हे सारे वैचारिक-मूल्यात्मक पायासह आणि छोट्याछोट्या सुधारणांसह व्यूहात्मक रणनीतीपर्यंत एकत्र येणे कधी नव्हे एवढे गरजेच बनलेले आहे. त्यामुळे परिवर्तनवादी प्रवाहांनी आपापल्या विचारसरणींची फेरमांडणी आणि परिवर्तनवादी राजकारणाची फेरआखणी तात्काळ हाती घेण्याला आता पर्याय उरलेला नाही. केवळ एका विचारसरणीने दुसर्या विचारसरणीकडे बोट दाखवणे थांबवून अंतर्मुख होण्याची, स्वत:ला बदलण्याची आणि आपापली फेरमांडणी करण्याची गरज आहे. या अर्थी या सर्व परिवर्तनवादी विचारसरणींनी अधिक मूलगामी (‘रॅडिकलाईज’) व्हायला हवे आहे.
भूमीदृष्टी आणि मूलगामी राजकारण
अधिक मूलगामी व्हायचे तर त्यासाठी आपली भूमीदृष्टी कोणती हा मुद्दा पुन्हा कळीचा बनला आहे. भूमीदृष्टीचा इथे अर्थ केवळ स्वत:पुरते वा पायापुरते पाहणारी संकुचित दृष्टी असा अजिबात नाही. तर विशिष्ट भूमीदृष्टी (standpoint) अवलंबत असतानाच ती आकाशाला गवसणी घालणारी कशी असेल, हा प्रश्न त्यात गुंतलेला आहे. म्हणजेच अशी विशिष्ट भूमिका की ज्यात त्या विभागाबरोबरच सार्वत्रिक कल्याण व वैश्विक मुक्तीचे सत्य सामावलेले असेल.
स्वातंत्र्यानंतर काही दशके वर्ग की वर्ग-जाती या स्वरूपाचे अत्यंत गांभीर्याने लढवले गेलेले वाद गेले काही दशके निस्तेजले आहेत. आता केवळ आठवण देण्यापुरता, तोंडी लावण्यापुरता वा केवळ नैतिक वा औपचारिक बांधिलकीचा मुद्दा म्हणून नव्हे, तर आपल्या विश्लेषणाची, विचारसरणीची व राजकारणाची मांडणी आणि व्यवहार करताना आपली भूमीदृष्टी कोणती हा प्रश्न केंद्रीय बनला आहे.
सर्व प्राथमिक उत्पादक-कष्टकरी वर्ग आणि सर्जनशील श्रम ही भूमीदृष्टी असणार की नाही, हा प्रश्न आहे. मग गांधीवादात तो ‘शेवटचा माणूस’ असेल, आंबेडकरवादात दलित-कष्टकरी वा सामाजिक सर्वहारा असेल, मार्क्सवादात या सर्वांना कवेत घेणारा सार्वत्रिक सर्वहारा असेल – आणि पुन्हा या सार्यात स्त्री केंद्रस्थानी असेल - तरच हे अर्थपूर्ण होईल. तसे पाहता सर्व परिवर्तनवादी प्रवाह हे तत्त्वत: मान्यच करतात. त्यांच्या अधिकृत भूमिकांमध्ये व जागोजागच्या जनकार्यातही ते नक्कीच दिसून येते. पण तरीही कुठेतरी एक मोठी दरी, एक भेग पडली आहे. ती काय आहे याचा शोध आपापल्या व्यवहारातून घेणे आवश्यक झाले आहे.
हे सर्व प्रवाह - म्हणजे अगदी स्त्रीवादी, पर्यावरणवादी यांच्यासह गांधीवादी, लोहियावादी, आंबेडकरवादी, मार्क्सवादी वा यांच्या संयुक्त जुळण्या, असे सारे प्रवाह – एक कोंडी अनुभवताहेत. कळत-नकळत ते आजच्या प्रस्थापित सामाजिक वास्तवाच्या एका वळणावार येऊन अडकले आहेत का? त्यांचे हे अडकणे, त्यांची ही कोंडी ही ते मूलत: मध्यमवर्ग म्हणजे शहरी-ग्रामीण मध्यमवर्ग, दलित मध्यमवर्ग, संघटित कामगार-कर्मचारी, अल्पसंख्य जमातींमधील वरचे (क्रिमी?) स्तर यांच्या भोवतालचे अर्थकारण-समाजकारण व त्याचे राजकारण करण्यात अडकले आहेत यातून उद्भवली आहे का?
इथे मुद्दा परिवर्तनवाद्यांनी या विविध मध्यम वर्गांसाठी व उर्ध्वगामी स्तरांसाठी राजकारण करावे की, करू नये असा अजिबात नाही. ते केलेच पाहिजे. पण प्रश्न हा आहे की स्वप्ने व आकांक्षा, जगाकडे बघण्याची दृष्टी व उपायांची दिशा, जनतेत कार्य करण्याची संस्कृती व कार्यपद्धती, संघटनपद्धती व नेतृत्वसंस्कृती, विषयपत्रिका आणि राजकीय भाषा या सार्याबाबत परिवर्तनवादी राजकारण हे कळत-नकळत मध्यम-संघटीत वर्गांच्या व त्यांच्या दृष्टीकोनांच्या प्रभावात अडकलेले आहे का?
इथे मुद्दा हा आहे की, मध्यम-संघटीत वर्ग-जातींचे राजकारण, आम जनतेचे तसेच एकंदर देशाचे समाजकारण हे कोणती भूमीदृष्टी ठेवून व कोणत्या व्यापक राजकारणाचा भाग म्हणून करावे. विशाल श्रमिक-प्राथमिक उत्पादक वर्ग-जाती-स्त्रियांचे हितसंबंध, तशा सामाजिक जुळण्या, तशी लोकशाही संस्कृती, त्यांच्यातून येणारे नेतृत्व आणि त्यांना मुळापर्यंत भिडणारे राजकारण घडवणे ही आजची गरज आहे. यावर पुरेसा व ठोस जोर नसल्याने परिवर्तनवाद्यांचे विचार आणि दृष्टीकोन, राजकारण हे कळत-नकळत व्यवहारवादात, उदारमतवादी मर्यादेत आणि प्रचलीत चौकटीत अडकत चालले आहे का, याचा विचार होणे आवश्यक आहे.
परिवर्तनवादी राजकीय प्रवाह तसेच आपले वैचारिक क्षेत्र हे यामुळे एक प्रकारचे नैराश्य अनुभवत आहे का असाही प्रश्न आहे. हे नैराश्य अशा मध्यम-संघटित वर्गांमध्ये आहे का, की कालवर ज्यांनी मोठी स्वप्ने पाहिली आणि आज ती विरून जाताहेत? या वर्गांनी आजवर ज्या कल्याणकारी/सामाजिक उदारमतवादावर वा नोकरशाही समाजवादावर डोळे झाकून श्रद्धा ठेवली तोच कोसळत आहे, हे पाहावे लागण्यामुळे हे नैराश्य आले आहे का? नवी, अधिक विशाल स्वप्ने न पाहू शकणार्या आणि क्रांतिकारी परिवर्तनाबद्दल आस्था नसलेल्या वर्गांचे हे नैराश्य आहे का? बहुतांश परिवर्तनवादी प्रवाहांचे बहुजन कष्टकरी जनसमुदायांशी काहीएक आर्थिक-विकासात्मक नाते असूनही वैचारिक-सांस्कृतिक-राजकीय दृष्ट्या त्यांच्यापासून हे जनविभाग दुरावलेले आहेत काय? हे चिंतेचे विषय आहेत.
परिवर्तनवादी विचारसरणींनी मूलगामी (रॅडिकलाईज) होणे, म्हणजे अनेकदा समाजमाध्यमांवर दिसते, तसे कंठाळी वा एकांगी-जहाल होणे नव्हे. तर उलट व्यापक व वैश्विक होणे. तसेच लोकांपासून तुटणे नव्हे, तर आजच्या सामाजिक वास्तवाशी आणि लोकांशी जैवपणे सांस्कृतिक-राजकीय अंगांनी जोडून घेणे. व्यापक होण्याचा अर्थ आज काही वेळा अधलामधला मार्ग काढणे वा तत्कालिक तडजोडी करणे असा लावला जातो. त्यातून परिवर्तनवादी हे जैसे-थे वाद्यांच्याजवळ उभे आहेत, अशी लोकांची भावना झाली आहे. यातून एकीकडे तत्त्वनिष्ठ व प्रगतिशील राजकारणावरचा लोकांचा विश्वास उडतो आहे, तर दुसरीकडे दैनंदिन राजकारणासाठी प्रस्थापित पक्ष हे त्यांना अधिक कामाचे आणि परिणामकारक वाटू लागले आहेत. डावपेच आणि परिस्थितीची गरज म्हणून मध्यममार्गी वा तद्दन व्यवहारवादी पक्षांशी आघाड्या वगैरे करत असतानादेखील त्या आपण आपल्या भूमीवरून, परिवर्तनवादी चौकटीच्या आधारे आणि ती पुढे नेण्यासाठी कशा करणार हा मुद्दा पुन्हा कळीचा बनला आहे.
इथे तात्कालिक आणि दूरपल्ल्याचे उपाय, सुधारणा आणि आमूलाग्र परिवर्तन यांच्यात द्वैत उभे करण्याचा प्रयत्न नाही. तर उलट त्यातील नवे नाते काय स्वरूपाचे असावे हा प्रश्न आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये सुधारणांना असलेल्या मर्यादा उघड होत आहेत. (मुळात नवउदारमतवादी जागतिकीकरणाच्या टप्प्यात सुधारणा या शब्दाचा अर्थच उलटा केला गेला आहे!) राज्यसंस्थेसह समाजातील विविध सत्ता या ताठर, प्रतिसाद न देणार्या, जनतेप्रती संवेदनहीन बनल्या आहेत. अशावेळी जनकेंद्री सुधारणांचे महत्त्व आणखीनच वाढते आहे हे खरे. मात्र त्याचवेळी गेल्या किमान दोन शतकांचा अनुभव हा आहे की, व्यापक-सर्वस्पर्शी क्रांतिकारी वा मूलगामी-जहाल (रॅडिकल) राजकारणाचा रेटा असल्याशिवाय सुधारणांच्या रूपात सत्ताधार्यांकडून जनतेच्या पदरात काहीही पडत नाही. त्यामुळेच इथून पुढे आमूलाग्र परिवर्तनासाठी आणि सुधारणांसाठीही क्रांतिकारी वा मूलगामी-जहाल राजकीय शक्ती कृतीशील व्हाव्या लागतील.
याची रणभूमी वा याचा आखाडा आजही राष्ट्र आणि राष्ट्र-राज्य असेल हे वास्तव आहे. लोकांची जनसामुदायिक जाणिव आणि सामूहिक कृती ही या पातळीवर संघटित होणे आवश्यक आहे. मात्र याचे स्वरूप गुणात्मकरित्या वेगळे कसे राहील? स्थानिक आणि प्रादेशिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय यांच्यात द्वैत उभे न करता विकास, संस्कृती आणि लोकशाही याबाबतच्या नव्या जुळण्या कशा उभ्या होतील हा कळीचा प्रश्न आहे. उजव्या संकुचित अस्मितावादाला आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवादाला त्याशिवाय पर्याय कसा देणार हा प्रश्न अन्यथा अनुत्तरित राहील.
प्रबोधन-राजकारण आणि ‘शिक्षकाचे शिक्षण’
जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत म्हणजे ज्ञान आणि विज्ञान, औपचारिक शिक्षण आणि लोकशिक्षण, प्रबोधन आणि राजकारण या सार्यामध्ये एक मूलभूत बदल आवश्यक आहे. ज्ञानाची तसेच राजकीय उतरंड आणि शिक्षण व राजकीयीकरण ही एकतर्फी प्रक्रिया असल्याच्या समजेमधून बाहेर पडण्याची गरज आहे. शिक्षक, प्रबोधक वा लोकांचे राजकीयीकरण करणार्या व्यक्ती, संघटना, पक्ष आदिंनी पारंपरिक ‘शिक्षका’च्या भूमिकेतून तसेच लोकांना अनुयायी वा केवळ जनाधार मानण्याच्या कल्पनेतून पूर्ण बाहेर पडण्याची गरज आहे.
युरोपीय प्रबोधन युगापासून चालत आलेली परिस्थिती बदलण्यातून आणि संस्कार-संगोपनातून माणसे बदलतात ही मुख्य प्रवाही समज आजही मोठ्या प्रमाणावर प्रस्थापित आहे. मूलत: ही समज चुकीची नाही, पण ती अर्धसत्य आहे. १९व्या शतकात तर ही समजच प्रभावी होती. तिची समीक्षा करताना मार्क्सने याकडे लक्ष वेधले होते - “... परिस्थिती माणसे बदलत असतात आणि शिक्षकाचे स्वतःचे शिक्षण होणे आवश्यक असते. ... परिस्थिती बदलणे आणि मानवी कृतीव्यवहार किंवा स्वतःतील बदल हे दोन्ही एकाच वेळी घडण्याची कल्पना करणे आणि ते विवेकशीलपणे जाणून घेणे हे फक्त एक क्रांतिकारक व्यवहार म्हणूनच होऊ शकते.''
भांडवली व्यवस्थेत ‘शिक्षकाचे स्वतःचे शिक्षण’ हे उतरंडीवर आधारित व्यवस्थेत पुन्हा उतरंडीची पुनर्निर्मिती करण्यासाठी होते. यातून खास आणि आम, नेते/पक्ष आणि अनुयायी/जनता ही विषम विभागणी आजही कायम आहे. ही प्रक्रिया आजच्या चौकटीतील उतरंड व उदारमतवादातील अभिजनवाद घट्ट करते आहे. एके काळी परिवर्तनवाद्यांनी याबाबत नवी दृष्टी ठेवून सुरुवात केली. पण मध्यंतरीच्या काळात यात चाकोरीबध्दता अधिक प्रभावी झाली आहे. खरे तर शिक्षक, प्रबोधक वा परिवर्तनवादी संघटना/पक्ष हे लोकांसोबत शिकणे-शिकवणे करत ही उतरंड आणि विभागणी मोडण्याचा व्यवहार करतात की नाही, यातूनच त्यांचे वेगळेपण उठून दिसते. त्यातूनच समाजात व राजकारणात खरी परिवर्तन प्रक्रिया मूळ धरत असते. परिस्थिती बदलणे आणि स्वतःतील बदल हे दोन्ही एकाच वेळी, तसेच एक क्रांतिकारक व्यवहार म्हणूनच होऊ शकत असल्याने, शिक्षक-प्रबोधक-परिवर्तनवादी राजकीय पक्ष यांनी अधिकतर सुकरक (facilitator) बनणे आवश्यक आहे. शिक्षणातील आणि लोक-चळवळींमध्ये अनेक प्रयोगांमधून आणि प्रतिमानांमधून हे केले गेले आहे. मात्र आता ते सार्वत्रिक बनवणे, आपल्या व्यवहाराची सवय, पध्दती आणि संस्कृती बनवणे गरजेचे आहे.
याचाच पुढचा भाग हा की, आजचा आणि इथून पुढचा इतिहास घडवणारे पायाभूत वर्ग-जाती, समाजविभाग व स्त्रिया यांच्यामधूनच नेतृत्व पुढे येईल याचे जाणीवपूर्वक व नियोजनबद्ध प्रयत्न हवेत. विकासकारण, संस्कृतीकारण आणि खरेखुरे लोकशाहीकरण या तिन्ही अंगांनी व सर्व पातळ्यांवर हे घडवण्यावर भर हवा. आत्ता याबाबत जी उत्स्फूर्त आणि तातडीची गरज म्हणून मध्यम विभागांची उपस्थिती अधिक दिसते, त्यांचा सहभाग तर हवा परंतु नेतृत्व आणि संघटन-रचना ही कष्टकरी विभागांना केंद्रस्थानी ठेवणारी कशी बनेल, हा कळीचा प्रश्न आहे. यावर शक्ती व दृष्टी केंद्रीत केल्यास परिस्थितीत गुणात्मक बदल घडण्याच्या व वर्तमान कोंडी फुटण्याच्या शक्यता वाढत जातील. या संदर्भात काही मुद्द्यांचा उदाहरणादाखल उल्लेख महत्त्वाचा ठरेल.
आज जगात नवी डावपेचात्मक अण्वस्त्रे वापरण्याची आणि नव्या शीतयुद्धाची भाषा पुढे येत आहे. भारत आता त्यात अलिप्ततावादी नव्हे, तर साम्राज्यवाद धार्जिणी भूमिका घेतो आहे, हे चिंताजनक आहे. युद्धकारण, प्रचलीत विकास, पर्यावरण अरिष्ट आणि सर्वंकष अरिष्ट यांचा संबंध लक्षात घेता जागतिक शांतता व विकास याबाबत विविध प्रवाहांनी कोणती भूमिका घेणे व राजकारण करणे आवश्यक आहे? मार्क्सवाद्यांची साम्राज्यशाहीविरोधी व जागतिक शांततेची भूमिका, शांततावाद्यांची (पॅसिफिस्ट) चळवळ, अमेरिका-युरोपासह आशिया-आफ्रिका-लॅटिन अमेरिका येथील आम युध्दविरोध, आपल्या येथे गांधीवादी प्रवाहाचा अहिंसावाद, आंबेडकरवादातील बौध्द तत्त्वज्ञानाची अहिंसा व शांततावादी बैठक, स्त्रीवादी-पर्यावरणवादी शांततावाद या सार्यांनी कसे एकत्र आले पाहिजे? उदा. अमेरिकेचे जगभरात ८०हून अधिक देशांमध्ये ७५०हून अधिक लष्करी तळ हवेत कशाला आणि कुणाला? हे जागतिक शांततेला धोकादायक तळ अमेरिकेने तिथून हटवावेत अशी सामाईक भूमिका घेणे आज गरजेचे नाही का?
दुसरा मुद्दा. राज्यसंस्था व नागरी समाज यांच्यातील द्वैत विलयाला जाईल अशा खर्याखुर्या नव्या लोकशाहीवादी राज्यसंस्थेची रचना करण्याची दिशा कशी ठेवायची? उदारमतवादी लोकशाहीच्या सकारात्मक बाबी आणि लोकांचे राज्यसंथेवर नियंत्रण असावे हे तिचे तत्त्व पुढे कसे न्यायचे? ते नेताना तिच्या मर्यादा आणि त्रुटी, विशेषत: तिच्यातील अभिजनवाद हद्दपार करणार्या नव्या, अस्सल लोकाशाहीची पायाभरणी कशी करायची? सुधारणा, राजकारण आणि संघटन व पक्षरचना वगैरेंचा विचार-व्यवहार त्या दिशेने कसा करायचा? उदा. आपल्या येथे बुद्ध, विवेकानंद, टागोर, गांधी यांना अभिप्रेत असलेल्या ‘अराज्यवादा’तील प्रगतिशील आशय, डॉ.आंबेडकरांना अभिप्रेत असणारी समग्र लोकशाही, ‘प्रतिसरकारे’ पध्दतीच्या जनतेच्या स्वत:च्या राज्यसंस्थांचे अनुभव आणि जिचा पुढे ‘विलय’ होईल अशी मार्क्सवादातील क्रांतिकारी राज्यसंस्था या सार्यांची सांगड इथे कशी घालणार?
तिसरा मुद्दा. उजवे राजकारण हे मूलत: सामाजिक वर्चस्वाचे सांस्कृतिक राजकारण आहे. नव्या परिवर्तनवादी सांस्कृतिक चळवळीचे स्वरूप काय असावे लागेल? इथल्या सर्व शोषित-दडपलेल्या वर्ग-जाती-स्त्रियांचे सांस्कृतिक राजकारण काय असले पाहिजे? तशा परंपरा आणि त्यांची वर्चस्ववादी - कथित मुख्य प्रवाही संस्कृतीशी असलेल्या नात्याची फेरमांडणी कशी कल्पिली पाहिजे? ती विभागीय-संकुचित न ठरता सार्वत्रिक मुक्तिदायी कशी होईल? यात सांस्कृतिक बंडखोरी, प्रतिरोध संस्कृती, बहुसांस्कृतिकता, इत्यादीसाठींच्या चळवळी कशा गतिमान करता येतील? या सार्यांची सांगड आधुनिक मुक्तीदायी मूल्यांशी आणि समाजवादाकडे जाणार्या विशाल मानवी संस्कृतीशी कशी घालता येईल?
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
चौथा मुद्दा. गेल्या काही दशकांमध्ये, विशेषत: नव-फासीवादी वातावरण जसे वाढत गेले, तसे पुरोगामी-परिवर्तनवादी प्रवाहांच्या मांडणीमध्ये व राजकारणामध्ये एक प्रकारचा रूक्षपणा वाढत गेला असे दिसते. या काळात भावनात्मक राजकारण हे उजव्यांनी काबीज केल्यामुळे, त्याला प्रतिक्रिया म्हणून तो आला आहे का? विवेकाची बाजू उचलून धरताना त्यावर औपचारिक-यांत्रिक अंगाने भर दिला गेला आहे का? अशा बाबींचा विचार करून परिवर्तनवादी प्रवाहांनी स्वातंत्र्यलढ्यात आणि नंतरही काही दशकांमध्ये, जे प्रभावी होते ते पुन्हा अंगिकारले पाहिजे. तेव्हा जसे स्वप्ने आणि आकांक्षा, आदर्श आणि मूल्ये, ध्येये आणि नैतिकता हे सारे भावावेग, चैतन्य, रसरशीतपणा, जिवंत संवादीपणा आणि आत्मविश्वास या प्रवाहांमधून प्रतीत होत होते, तसे आता ते पुन्हा व नव्या स्वरूपात कसे होईल?
शेवटचा, पाचवा मुद्दा. परिवर्तन चळवळी आणि विचारप्रणाली यांचा युवा पिढीशी संवाद (वाद हा त्याचाच एक भाग) कसा वाढेल? इथे फक्त युवा कार्यकर्ते वा शिक्षित युवा अभिप्रेत नाही. तर त्यासह सर्व वर्गांतील, जात-जमातींमधील आणि विभागातील कष्टकर्यांसह युवा व युवती अभिप्रेत आहेत. कारण आपले ज्येष्ठ व मध्यमवयीन विभागांचे वर्तमान हे एका अर्थी ‘कालचे’ आहे. आजच्या युवावर्गाच्या जगण्या-बघण्यात जे वास्तव आहे, त्यात खर्या अर्थी ‘वर्तमान’ आहे आणि त्यातच उद्याची बीजे – भविष्य - आहे. हेच आजचे वस्तुनिष्ठ सत्य आहे. ठोस अनुभव वा माहिती त्यांच्याकडे आहे वा ते मिळवू शकतात. गरज आहे ती संवादातून दृष्टी, चौकट, पध्दती आणि विचारसरणी – देण्याची नव्हे - विकसित करण्याची. त्यांच्याजवळ आकांक्षा आहेत, स्वप्ने आहेत – छोटी वा मोठी. या सार्याला एकत्र आणणारी, गुंफणारी आणि नवे गतिमान ‘सूक्ष्मलक्ष्यी वैश्विक’ किंवा ‘ग्लोकल महाकथनं’ (जागतिक अधिक स्थानिक) उभे होण्याची आज गरज आहे.
..................................................................................................................................................................
लेखक दत्ता देसाई सामाजिक कार्यकर्ते आणि आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.
dattakdesai@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment