वास्तव काय, सत्य काय आणि नैतिक काय हा सनातन प्रश्न कथित ‘सत्योत्तरी’ जगात पुन्हा नव्या रूपात उपस्थित झाला आहे (पूर्वार्ध)   

वर्धा येथील ‘यशवंतराव दाते स्मृती संस्था’ आणि ‘डॉ. भा. ल. भोळे व डॉ. यशवंत सुमंत स्मृती पुरस्कार समिती’ यांच्या वतीने ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते व अभ्यासक कॉ. दत्ता देसाई यांना २०२१चा ‘डॉ. यशवंत सुमंत स्मृती जीवनगौरव पुरस्कार’ २६ डिसेंबर २०२१ रोजी समारंभपूर्वक देण्यात आला. तो स्वीकारताना त्यांनी योजलेल्या विस्तारित मनोगताचा हा संपादित अंश…

..................................................................................................................................................................

आज आपण सर्वजण इथे पाठिंबा आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी आलात याबद्दल खास आभार. आज एका विशेष परिस्थितीत आपण सर्वजण इथे साक्षात एकत्र आलो आहोत आणि यातून एक सामूहिक भावना आणि बळ अनुभवतो आहोत. आजची परिस्थिती नेमकी याच्या विरोधात आहे. एकतर, कोविडचे सामाजिक दुरावा वाढवणारे वातावरण आणि राजकारण सध्या वर्चस्व गाजवत आहे. हा विषाणू आणि ही महामारी हे दोन्ही खरे आहे आणि त्यातून निर्माण झालेली सामाजिक परिस्थिती चिंताजनक आहे यात शंका नाही. या साथीत वापरला जाणारा ‘सामाजिक अंतर’ (सोशल डिस्टन्सिंग) हा शब्दप्रयोग योग्य नसल्याने त्याऐवजी ‘शारीरिक अंतर’ हा शब्द वापरावा ही सूचनाही योग्य होती. विशेषत: आपल्या येथे असलेल्या जातिभेदांच्या पार्श्वभूमीवर ही सूचना महत्त्वाची आहे. मात्र सध्याच्या जागतिक भांडवल व्यवस्थेला माणसा-माणसांमध्ये सामाजिक ‘अंतर’च नव्हे, तर दुरावा व दुरावलेपण हवे आहे. कोविडचा फायदा घेऊन ज्या प्रकारची केंद्रीकरणवादी राजकीय अर्थव्यवस्था आणि लोकशाहीविरोधी राजकारण रेटले जात आहे, त्यासाठी ‘सामाजिक अंतर’ वाढवण्याचा आटापिटा विद्यमान व्यवस्था करत आहे.

दुसरे, गेली काही दशके आपल्या देशातील आणि जगभरातील राजकीयच नव्हे तर सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण हे उजवा वर्चस्ववाद व नवफासीवाद यांनी ग्रासलेले आहे. समाजात आक्रमक-दहशतीने ध्रुवीकरण आणि हिंसक-द्वेषपूर्ण फाळण्या घडवणे हे याचे वैशिष्ट्य आहे. जनतेची जाति-धर्मनिरपेक्ष एकता व सकारात्मक-संघर्षात्मक सामूहिकता ही तुटत-विदीर्ण होत जावी, असे हे राजकारण आहे. हा ‘उजवा’ प्रवाह आतून भेदरट आणि बाहेरून खुनशी आहे, तो संकुचित हितसंबंध, एकांगी विचार आणि हिंसक राजकारण करतो आहे. तो झुंडशाही आणि एकाधिकारशाही याची घातक सांगड घालतो आहे. संस्थात्मक आणि संघटनात्मक, मूल्यात्मक आणि बौद्धिक-अकादमिक, शासकीय आणि राजकीय असे सर्वच पातळ्यांवर अध:पतन घडवणार्‍या प्रवृत्तींना आज तो आणखी बळकट करतो आहे. एकंदर सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनाला अधिकाधिक विपरित आणि विकृत वळण देतो आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

हा प्रवाह केवळ एक नागरी समाजातील व राजकीय क्षेत्रातील प्रवाह म्हणून क्रियाशील नाही. त्याने राज्यसंस्थेच्या सर्व अंगांवर कबजा केलेला आहे आणि या दोघांनी मिळून जनतेविरुद्ध युद्ध पुकारले आहे. उदा., भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचे अलीकडचे वक्तव्य : ‘नागरी समाज ही युद्धाची नवी आघाडी आहे’! असा इशारा - खरे तर एका अर्थी धोरणात्मक दिशा - त्यांनी राष्ट्रीय पोलीस अकादमीत बोलताना दिली आहे. राज्यसंस्था व तिच्या यंत्रणा आणि नागरी समाज यांच्यात द्वैत हा भांडवली-उदारमतवादी व्यवस्थेचा पायाच असतो. पण त्याचे रूपांतर उघड विरोधात इतकेच नव्हे, तर आता ‘शत्रुत्वा’त  केले जात आहे! त्यामुळे ‘उजव्या’ युतीवर व राजकारणावर परखड टीका करणे व प्रत्येक पावलावर त्याचा प्रतिकार करणे नि:संशय गरजेचे आहे. पण मुळात उजव्या दमनकारी प्रवाहाचा सार्वत्रिक उदय ज्या परिस्थितीमुळे झाला आहे, त्या परिस्थितीचे काय करायचे हा मुख्य प्रश्न आहे. या वास्तवाला भिडल्याशिवाय नव-फासीवादाच्या रूपात जे मूलभूत सर्वंकष सामाजिक संकट आपल्यावर लादले जात आहे, त्याचा मुळातून निरास होणार नाही. 

तिसरे, भांडवल या सामाजिक-आर्थिक शक्तीचे आंतरिक तर्कशास्त्र आणि प्रथमपासूनचे स्वप्न हे आहे की, ते स्वत: जागतिक आणि संघटित बनले पाहिजे. मात्र श्रमिकांसह सर्व माणसे ही सुटीसुटी-विखुरलेली असली पाहिजेत. त्यांचे ‘अण्वीकरण’ झाले पाहिजे. म्हणजे ते एकमेकांपासून तुटलेले, स्वमग्न, आत्मरत, स्वकेंद्री असे केवळ ‘नागरिक’ –  आणि तेही दुभंगलेले नागरिक - असले पाहिजेत. माणसे ही सर्व ठरल्या बरहुकूम - बसल्या वा असल्या जागी - उत्पादन व सेवा देणारी आणि शक्य तेवढा सतत उपभोग घेणारी रोबोवत ‘व्यक्ती’ असली पाहिजेत. थोडक्यात, समूह आणि व्यक्ती, नागरिक आणि माणसे ही दुभंगलेली-विखुरलेली असावीत, मात्र भांडवल आणि संबंधित सत्ता या अधिकाधिक संघटित असाव्यात!

जग आज करोना, नव-फासीवाद आणि कार्पोरेट भांडवल यांच्या हुकूमशाहीखाली दबलेले आहे. या त्रिकूटाचे भय आणि त्याची दहशत याखाली ते जगते आहे. अधिक नेमके बोलायचे तर जागतिक पातळीवर आज मक्तेदारी भांडवलाची सर्वाधिकारशाही प्रस्थापित करण्याचे हे प्रयत्न आहेत. जगातील आणि आपल्या देशातील अत्यंत अल्पसंख्य पण शक्तीशाली गटांकडून ते केले जात आहेत. त्यासाठी जनतेमधून काहीएक आधार मिळावा म्हणून हे गट सर्व माध्यमांमधून क्रियाशील आहेत. परिणामी विविध जुने-नवे संघर्ष अधिक तीव्र होत आहेत. 

या पार्श्वभूमीवर, तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांना या ठिकाणी स्पर्श करावा असे मला वाटते. एक, तीव्र विसंगती व कोंडी यांनी भरलेले वर्तमान ‘वैश्विक संकट’; दुसरे, प्रस्थापित ज्ञान-विज्ञानांची व वैचारिक स्थिती आणि गेली काही दशके ज्या विषयी बोलले गेले आहे ते ‘दुसरे प्रबोधन’; आणि तिसरे, या परिस्थितीत विविध परिवर्तनवादी विचारसरणींच्या व प्रवाहांच्या भूमिका. विशेषत: त्या अधिक मूलगामी व क्रांतिकारी होणे का गरजेचे आहे.

वर्तमान संकट आणि जनप्रतिकार

सध्याचे संकट हे ‘नेहमी’चे तेजी-मंदीचे केवळ आणखी एक नवे चक्र नाही. हे ज्याला ‘संरचनात्मक’ वा ‘युगांतकारी’ अरिष्ट म्हणतात त्या स्वरूपाचे आहे. ते सर्वार्थाने सार्वत्रिक व एक सर्वंकष संकट आहे. शंभर वर्षांपूर्वी, पहिले महायुध्द सुरू झाल्यावर रोझा लक्झेम्बर्गने म्हटले होते की मानवजातीसमोर भयावह रानटी अवस्था अर्थात ‘बर्बरावस्था की समाजवाद?’ (‘Barbarism or Socialism?’) असे आव्हान उभे आहे. आज आता आपण ‘सर्वनाश की समाजवाद?’ (‘Extinction or Socialism?’) अशा अवस्थेला येऊन पोहोचलो आहोत. अशा कडेलोटाच्या अवस्थेकडे जात असताना यातून वाट काढण्याची एक जबाबदारी आणि संधी समोर उभी आहे.

आजच्या या स्थितीत मला अगदी नवयुवा अवस्थेत गिरीभ्रमणाने जे शिकवले त्याची आठवण येते. बरीच पायपीट झालेली आहे, एका पाठोपाठ एक अशा अनेक चढणी चढून उंच वर आलेलो आहोत. चढणी संपतात की, नाही असा ताण तरीही बराच आनंददायी शीण आलेला आहे. अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. एका पायाच्या बाजूला भीषण कड्यावरून खाली खोल घसरत जाणारी दरी, तर दुसरीकडे खांद्याला घसटत वर उंच चढत जाणारा कडा. अशी उरात धडकी भरवणारी चिंचोळी आणि घसरती पायवाट. पुढे एकही पाऊल टाकणे शक्य नाही, असे वाटत असते, पण इथे जैसे-थे भूमिका अशक्य असते. मागे फिरणे अशक्यच आणि चुकून जमवले तरी तेही तितकेच जिवावर बेतणारे.

परतीची वाटही तितकीच धोकादायक. दरीत कोसळण्याचा धोका आहेच. मग पुढे जाणेच श्रेयस्कर. पण हिमतीने आणि चहुबाजूचे भान ठेवत पुढे गेले की, एकदम झपकन समोर येतो विशाल भूप्रदेश, एखादे पठार, मैदान वा विस्तृत दरी आणि दाट हिरवाई. आजची स्थिती ही काहीशी अशीच आहे. कडेलोटाच्या या परिस्थितीत कोंडी फोडून पुढे जाणार्‍या सामाजिक शक्ती कोणत्या आणि नवे येऊ घातलेले जग कोणते या प्रश्नांचा वेध घेणे महत्त्वाचे झाले आहे. 

जगभरातील आणि भारतातील माणसे ही अशा कोंडी आणि अशी अरिष्टे, सत्ताधारी वर्गांनी लादलेल्या अपेक्षा आणि ‘डिझाईन्स’ या पलीकडील माणसे आहेत. माणसे स्वभावत: सामाजिक, जनसामुदायिक आहेत. ती सर्जनशील-संघर्षशील आहेत. व्यक्ती म्हणून तसेच सामूहिकपणे ती खरोखरी ‘स्वातंत्र्यप्रेमी’ आहेत. आज जे भय आणि जी दहशत, जी उतरंड आणि एकाधिकारशाही लादली जात आहे, त्याविरोधात जागोजागी माणसे उभी राहताहेत.

अस्तित्वासाठी झगडणारे विस्थापित-स्थलांतरित-निर्वासित, युद्ध-दहशतवाद व हिंसाचार आणि हवामान-बदल समस्या ते पर्यावरणीय अरिष्ट या विरोधात जगभर उभे राहाणारे आबाल-वृद्ध स्त्री-पुरुष, करोना संकट व त्याची हाताळणी यापासून ते प्रचलित विकास मार्गाबद्दल आपला असंतोष आंदोलनांनी व्यक्त करणारे नागरिक, ‘ऑक्युपाय वॉलस्ट्रीट’ ते ‘ब्लॅक लाईव्हज मॅटर’पर्यंतची आंदोलने, लॅटिन अमेरिकेतील जनक्रांत्यांचे प्रयत्न, आफ्रिकेतील आणि पश्चिम तसेच पूर्व आशियातील लोकशाही उठाव, आणि भारतात जेएनयु-जमियासह ठिकठिकाणचे विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, सीएए-एनआरसीला विरोध करणारे विविध धर्मीय-प्रांतीय स्त्री-पुरुष, संतप्त युवा आणि कामगार-कष्टकरी, उध्दट-एकाधिकारशाही सरकारला नमवणारे शेतकरी आणि असे बरेच काही. राजकीय प्रतिरोध आणि एका अर्थी ‘रोगप्रतिकारक’ शक्ती ही केवळ सुट्या व्यक्तींमध्ये नसते, तर ती सामूहिक असते.

हे सत्य या काळात करोना- शासकीय दहशत यांच्या भयाला न जुमानता दिल्लीच्या सीमांवर वर्षभर लढणार्‍या लक्षलक्षावधी शेतकर्‍यांनी दाखवून दिले आहे. आपल्या देशातील आणि जगभरातील सामूहिकता पुन्हा एकदा क्रियाशील होते आहे. लोक जेव्हा दहशत आणि निराशा यांचा झाकोळ दूर करताहेत अशा काळात आपण भेटतो आहोत. समाज प्रबोधन आणि परिवर्तन याविषयीची आपली आस्था आणि आपले प्रेम व्यक्त करण्यासाठी आपण इथे जमलो आहोत. डॉ. भास्कर भोळे आणि डॉ. यशवंत सुमंत या दोन प्रबोधक-विचारवंत व्यक्तींचे स्मरण करण्यातून आपण ते करत आहोत.

भांडवलाचे स्वप्न आणि ‘व्यवहारवाद’

भांडवल व्यवस्थेचे ‘स्वाभाविक’ गतिशास्त्र आणि तिने हृदयाशी कवटाळलेले तिचे स्वप्न हे जागतिकीकरण पर्वात अगदी उघडपणे समोर आले. बाजारव्यवस्था आणि बाजारस्वातंत्र्य यांच्या माध्यमातून अनिर्बंध व निरंतर उत्पादनवाढ, त्याला आधार देणारा निरर्गल चंगळवादी विकासवाद, त्यातून ‘सर्वांना’ समृद्धी आणि संधी देऊन न्याय, समता, बंधुत्व, मानवी स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचा वायदा ही या व्यवस्थेची खासीयत आहे. संकुचित स्पर्धाभाव, औद्योगिक-नोकरशाही व्यवस्थेला पोसणारा औपचारिक विवेकवाद, यांत्रिक विज्ञानवाद, तज्ज्ञ-तंत्रज्ञशाही, उपयुक्ततावादी नैतिकता आणि यावर स्वार झालेला व्यवहारवाद हे तिच्या रथाचे घोडे आहेत. मानवी परात्मतेपासून महायुध्दांपर्यंत आणि वाढत्या आत्महत्यांपासून ते पाळत ठेवणार्‍या (सर्वेलन्स) राज्यसंस्थेपर्यंत असंख्य आधुनिक ‘देणग्या’ आपल्याला या व्यवहारावादानेच दिल्या आहेत.

सहकार्याने नव्हे तर जणू स्पर्धेने मानवी गुणवत्ता वाढते आणि कल्याण होते, असा आभास ती सतत निर्माण करते आहे. विद्यमान व्यवस्थेतही जे सहकार्य असते ते गौण लेखायचे, दडवायचे, दडपायचे आणि भांडवलाच्या वर्चस्वासाठी वापरायचे. त्यातील मानवी कल्याणाच्या क्षमता सतत खच्ची करायच्या. हे या व्यवस्थेचे जीवितकार्य आहे. इथे औपचारिक विवेकवादाचा बोलबाला मोठा आहे, पण ‘स्वातंत्र्या’च्या नावाने सर्व अविवेकी गोष्टींना मोकळे रान दिले गेलेले आहे!

हा दुटप्पी-औपचारिक विवेकवाद गुंतागुंतीच्या सामाजिक-सांस्कृतिक वास्तवापासून आणि जनतेपासून दुरावलेला आहे. वर ‘जनता अविवेकी आहे’ असे म्हणायला आणि स्वत:ची सत्ता टिकवायला अभिजनांना ते सोयीचे ठरते आहे! यांत्रिक विज्ञानवाद आणि तंत्रज्ञशाही, हे जणू सर्व सामाजिक-राजकीय समस्या सोडवणार आहे, अशी सतत हवा करून वर्चस्व व सत्ता टिकवली जात आहे. नैतिकता ही उपयुक्ततावादावर पारखली जाते आणि ती बाजार, नफा व भांडवल-संचयाला उपयुक्त ठरते आहे. मात्र मानव-मानव संबंध आणि मानव-निसर्ग संबंध यांचे ती वाटोळे करते आहे. आजच्या सामाजिक-सांस्कृतिक-पर्यावरणीय संकटाच्या मुळाशी तिचे हे ‘कर्तृत्व’ आहे आणि आज सामाजिक जीवनावर तिचेच वर्चस्व आहे.

असे असूनही या काळातील अफाट वाढ आणि विस्तार यांच्या जोरावर आणि तिच्या काही ऐतिहासिक प्रगतीशील वैशिष्ट्यांच्या आधारे ही व्यवस्था ‘उदारमतवादी स्वप्ने’ सतत समोर ठेवत आली आहे. अशा स्वप्नांवर स्वत: ही व्यवस्था लोकांना जगवते-झुलवते, मात्र पर्यायी मानवी समाजाच्या स्वप्नांची ती खिल्ली उडवत राहते. सर्वांना सतत व्यावहारिक म्हणजे खरे तर व्यवहारवादी होण्याचे बोधामृत ती पाजते आहे. प्रचलित व्यवस्थेचा व्यवहारवाद - म्हणजे खरे तर व्यापारवाद - हा बालवाडी प्रवेशापासून मूलभूत विज्ञान-संशोधन क्षेत्रापर्यंत, कुटुंबापासून राजकारणापर्यंत आणि प्रेमापासून संस्कृतींपर्यंत आता प्रभावी आणि सार्वत्रिक झालेला आहे. तो इतका की, अनेक परिवर्तनवादी प्रवाह, पक्ष, संघटना आणि अभ्यासक व विचारवंत हेदेखील बचावात्मक पवित्र्यावर गेले आहेत. अर्थात याचे एक कारण हेही आहे की, विविध परिवर्तनवादी प्रवाहांतील व विचारांमधील आंतरिक क्षमता आज निस्तेजलेल्या आहेत. परिणामी, परिवर्तनवादी प्रवाहातील एका विभागाला हा व्यवहारवाद व त्यावर आधारित राजकारण आणि विचारदृष्टी हेच ‘काहीतरी करेल’ असे वाटू लागले आहे. या व्यवहारवादी चौकटीतच काही मार्ग, उपाय, सुधारणा शोधणे आणि त्या आधारे शक्य तेवढी ‘प्रगतीशीलता’ साधणे हेच आपल्या हाती आहे अशी हतबल मानसिकता बनते आहे.

प्रा. भोळे-प्रा. सुमंत हे अशा व्यवहारवादाला शरण जायला नकार देणार्‍या सामाजिक विचारवंतांपैकी होते. त्यामुळे आज अशा वेळी त्यांची आठवण अधिक तीव्रतेने होणे स्वाभाविक आहे.  

प्रस्थापित व्यवस्थेचे ‘व्यवहारवादी’ प्रवक्ते परिवर्तनवादी विरोधकांवर जे जे आरोप करतात, ते खरे तर स्वत: या व्यवस्थेबाबतच खरे आहेत. उदा., संकुचित अस्मितावाद जोपासण्याचे व उचलून धरण्याचे काम हे जणू काही जातीचे-भाषेचे-सामाजिक न्यायाचे प्रश्न उपस्थित करणारे प्रवाह करत असतात, असे प्रस्थापित विचारवंत सतत भासवत राहातात. पण प्रत्यक्षात सामाजिक-राजकीय संकुचिततेला उचलून धरण्याचे काम इथला वर्ण-जात वर्चस्ववाद आणि भांडवली ‘उदारमतवादी’ स्पर्धा हेच सतत करत आले आहेत. तसेच भांडवली विचारवंत मार्क्सविचारावर नेहमीच ‘आर्थिक नियतीवादा’चा आरोप करतात. पण खरे तर उलट आहे.

‘आर्थिक नियतीवाद’ ही भांडवल व्यवस्थेची खासियत आहे. भांडवलाचे अर्थवादी गतिशास्त्र हे जणू ‘नैसर्गिक’ आहे, असे म्हणून ते ‘शास्त्र’ म्हणून संपूर्ण मानवजातीवर आणि निसर्गावर आज लादले गेले आहे. मार्क्सपासून आजवर या व्यवस्थेचे हे केंद्रीय वैशिष्ट्य पुन:पुन्हा स्पष्ट केले गेले आहे. ते विद्यमान पर्वात ते अगदी उघडेवागडे समोर  दिसते आहे. ही अशास्त्रीय गृहितके आणि हे विध्वंसक गतिशास्त्र आजच्या सर्वग्रासी अरिष्टाच्या आणि सार्वत्रिक अध:पतनाच्या बुडाशी आहेत, हे कसे नाकारता येईल?

धार्मिक जमातवाद, जातीयवाद, संकुचित-आक्रमक राष्ट्रवाद, नव-फासीवाद हे या पर्वात का उभे झाले आहेत? तर असे भासवले जाते की, ते जणू आधुनिकता आणि उदारमतवाद यांच्या विरोधात असलेल्या केवळ ‘परंपरावादी’ राजकीय प्रवाहांचे कृत्य आहे. त्या समस्येला उजव्यांबरोबरच जणू डावेही जबाबदार आहेत असेही भासवले जाते. जणू सत्ताधारी वर्ग हे आधुनिक आणि सकारात्मक अर्थी उदारमतवादी आहेत, ते जणू सर्व आधुनिक मानवी मूल्ये प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत, असे आभास निर्माण केले जातात. असे करण्यातून प्रस्थापित व्यवस्थेचे उदारमतवादी प्रवक्ते हे स्वत:ला धार्मिक जमातवाद, जातीयवाद, संकुचित-आक्रमक राष्ट्रवाद, नव-फासीवाद यापासून नेहमीच नामानिराळे ठेवू पाहतात. प्रत्यक्षात हे ‘उजवे’ प्रकार आणि प्रवाह यांच्या उदयात आणि ते फोफावण्यात या वर्गांचा आणि हितसंबंधांचा वाटा मोठा आहे.

भारतातील ग्रामीण-शहरी व्यापारी-जमीनदार-व्यावसायिक वर्गच नव्हे, तर अगदी उच्चशिक्षित-परदेशस्थ उच्च-मध्यमवर्गाचा बहुतांश विभाग आणि औद्योगिक-कॉर्पोरेट वर्ग तसेच नोकरशाही व शासनयंत्रणा हे सारे या प्रतिगामी राजकारणात गुंतलेले आहेत. या सर्वांचे गाभ्याचे गतिशास्त्र हे भांडवली आहे हे खरे आहे, पण ते अगदी आतपर्यंत जात-जमात-लिंगभाव उतरंडी, विभागण्या आणि मूल्ये यांनीही लडबडलेले आहेत. धार्मिक जमातवाद, जातीयवाद, संकुचित-आक्रमक राष्ट्रवाद, नव-फासीवाद हे सारे त्यांच्या जाणिवेचा, हितसंबंधांचा आणि अस्तित्वाचा स्वाभाविक भाग आहेत आणि ते वर्तमान व्यवस्थेतील त्यांच्या ‘आधुनिक’ राजकारणाचीच खास निर्मिती आहेत. हे प्रवाह उदारमतवादी राजकीय चौकटीचाच वापर करतात, हे उघडच आहे. पण ते केवळ वापर करतात असे नव्हे, तर ही सारी उदारमतवादाच्या अनेक अपत्यांपैकी आहेत. या समस्यांचे पितृत्व कोणाही पुरोगामी प्रवाहांकडे नाही. उलट, या उजव्या, जातिवादी, पुरुषसत्तावादी, नवफासीवादी प्रवाहांविरुद्ध खर्‍या अर्थी लढतात ते प्रगतीशील व डावे प्रवाहच. प्रस्थापित मंडळी हे वास्तव जाणूनबुजून पुन:पुन्हा नाकारतात. अशा परिस्थितीत या समस्यांची आधुनिक व उदारमतवादी मुळे तपासणे हे आता अपरिहार्य  होऊन बसले आहे.

आजही जगात आणि भारतात हे ‘उजवे वळण’ घडवण्यामध्ये करोना, नव-फासीवाद आणि कार्पोरेट भांडवल यांची दहशत आणि या सार्‍याला वैचारिक वैधता व राजकीय चौकट पुरवणार्‍या उदारमतवादाची नकारात्मक बाजू हे मोठी भूमिका बजावत आहेत. त्यांच्यात निश्चित असे आंतरिक संबंध आहेत आणि ते एकाधिकारशाही पोसणारे आहेत. ते उघड करण्याचे प्रयत्न हे अधिक प्रभावीपणे व्हायला हवे आहेत. अन्यथा आज ‘आम्ही जे जे करतो आहोत तेच व्यवहार्य व उचित आहे’ हा प्रस्थापितांचा दावा आणखी काही काळ आपले वर्चस्व टिकवून धरेल.

हे सर्व कथित ‘व्यवहारी’ वा ‘व्यवहार्य’ मार्ग वा उपाय हे दीर्घ टप्प्यात नुसतेच अव्यवहारी ठरले आहेत असे नव्हे, तर त्यातील बरेचसे हे विध्वंसक ठरले आहेत. त्यांनी आता अखिल मानवजातीचे अस्तित्व धोक्यात आणले आहे. हे अलीकडचे जागतिकीकरण आणि कोविडचे राजकारण याबद्दल फक्त खरे आहे असे नाही. या काळात तर हे घडले आहेच. पण पहिल्या महायुद्धापासूनच्या गेल्या शतकभराला अगदी स्पष्टपणे – आणि खरे तर एका अर्थी आधुनिक-भांडवली युगालाही काही प्रमाणात - हे लागू आहे. हे मी फक्त युद्धे, हत्याकांडे, दंगली आणि हिंसाचार यापुरतेच बोलत नाही. तर जो सर्वांत मोठा आणि चिंताजनक आहे, असा अमेरिकेपासून भारतापर्यंतच्या राज्यसंस्थांचा स्वत:चा दहशतवाद आणि त्यांनी प्रायोजित केलेला व त्यांच्या ‘विरोधा’त जन्माला घातला गेलेला दहशतवाद असा सर्व दहशतवादही यात येतो.

शिवाय पूर-दुष्काळ, हवामानबदल-जागतिक तापमान वाढ, करोनासह भयावह रोगसाथी आणि एकंदर पर्यावरणीय अरिष्ट हे सारे जणू ‘नैसर्गिक’ असल्यासारखे भासवले जाते आहे. त्यातील मानवी घटकांची आणि विशिष्ट हितसंबंधी-सत्ताधारी वर्गांची चिकित्सा सुरू केल्यास ‘पुरे करा तुमचे कटकारस्थानवादी सिद्धांत’ अशी त्याची खिल्लीही उडवली जाते आहे. आज प्रत्यक्षात हा मानवी अस्तित्वाचा प्रश्न म्हणूनही अतिशय महत्त्वाचा  आहे. तो विकास आणि प्रगती यांच्या विशिष्ट स्वरूपाबाबतही तितकाच लागू आहे. प्रचलित राजकारण आणि सामाजिक क्षेत्र तसेच आजची सांस्कृतिक-नैतिक आणि वैचारिक कोंडी देखील तेच दर्शवते आहे.

अस्थिर स्थितीशीलता आणि विचारसरणींची कोंडी

वर्तमान कालखंड हा एकाअर्थी अनिश्चित कोंडीचा, अस्थिर स्थितीशीलतेचा आणि एक प्रकारे ‘संधीकाल’ (interregnum) म्हणावासा कालखंड आहे. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धाने ‘विचारप्रणालीचा अंत’ पासून ते विविध ‘उत्तर’-प्रणालींपर्यंत सार्‍यांचे ‘दर्शन’ घेतले. अगदी सर्जनशील-क्रांतिकारी मार्क्सवादाचे तसेच यांत्रिक मार्क्सवादाचे आणि ‘उत्तर-मार्क्सवादा’चेही (‘Post-Marxism’) दर्शन घेतले! ‘निम्नजन’वाद (sub-alternism), वसाहतोत्तरवाद, स्त्रीवाद, पर्यावरणवाद हे पुढे आले. त्यातील काहींना, तसेच गांधी-आंबेडकरी विचारांना ‘उत्तर’-विचारप्रणालींशी जोडूनही बघितले गेले. या सार्‍या मंथनातून आणि चिंतनातून बरेच नवे – नवी अंतर्दृष्टी, नव्या विश्लेषणपध्दती आणि नव्या समस्या असे बरेच काही नवे - हाताला लागले. पण वर्तमान कोंडी फोडण्याच्या आणि ‘नवे जग शक्य आहे’ ही घोषणा साकारण्याच्या दिशेने घसघशीत असे हाताला फारसे लागलेले आढळत नाही. म्हणून सर्व परिवर्तनवादी-क्रांतिकारी विचारप्रणालींनी स्वत:कडे फेरनजर टाकण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे.

प्रचलित समाजविज्ञाने आणि एकंदर विज्ञान विचार, तसेच विचारसरणी आणि मानवमुक्तीविचार या बाबतची अवरुद्धता आणि कोंडी हीदेखील याचीच निदर्शक आहे. पण हे अरिष्ट केवळ एखाद्या विचारसरणीचे आहे की सर्वच विचारसरणींचे आहे? हे अरिष्ट ‘विचारसरणी’ या प्रकाराचेच म्हणजे ‘विचारसरणींचा अंत’ असे आहे का? मानवी-सामाजिक जीवनात जाणिवेची विविध रूपे आणि सर्व प्रकारच्या कल्पनांच्या व्यवस्था यांचे अस्तित्व हे अटळ आहे. समाजात जोवर उतरंड व विषमता यावर आधारित विविध हितसंबंधी गट आहेत, तोवर त्यांचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या विविध विचारसरणी अस्तित्वात असणे हेही अपरिहार्य आहे. मग आज विचारसरणींबाबत जी कोंडी आहे ती काय आहे? तर एकीकडे पृष्ठभागीय वास्तवालाच ‘सत्य’ मानणार्‍या यांत्रिक, द्वैती, एकांगी, खंडित व अमूर्त अशा  आधुनिकवादी-भांडवली विचारसरणींची ती कोंडी आहे. दुसरीकडे ती अशा स्वरूपाच्या यांत्रिक वा पठडीबध्द परिवर्तनवादी विचारसरणींचीही कोंडी आहे. (याबाबतही कोणा एका विचारसरणीची मक्तेदारी नाही!) ही कोंडी आपल्याला स्पष्टपणे सांगते आहे की परिवर्तनवादी-क्रांतिकारी विचारसरणींची – विशेषत:त्यांच्या यांत्रिक आवृत्त्यांची -  चिकित्सक तपासणी करण्याची गरज आहे. 

यासाठी – आणि या पार्श्वभूमीवर - विसाव्या शतकातील ‘समाजवादा’बद्दलही पुरेसे टीकात्मक राहिले पाहिजे हे ओघाओघानेच आले. पण तो कोसळल्यानंतर कोणत्याही टप्प्यावर कोणताही अतिप्रगत-श्रीमंत आणि ‘लोकशाही’ देश अगदी साध्या-छोट्या ‘समाजवादी’ देशाच्या जवळपास जाणारीदेखील सार्वत्रिक कल्याणकारी व्यवस्था आणि सर्वांना किमान सुरक्षितता का देऊ शकला नाही, या मौलिक प्रश्नाचे काय करायचे? मार्क्सवादाचे एकवेळ राहू द्या, पण त्याला पाण्यात पाहणार्‍या वा त्यावर मैत्रीपूर्ण बरीवाईट टीका करणार्‍या कोणत्याही परिवर्तनवादी विचारसरणीला – अगदी ‘उत्तर’विचारप्रणालींनादेखील - स्वत:ला अधिक प्रभावी का बनता आले नाही? त्यांना स्वत:चे सामाजिक-वैचारिक धुरिणत्व का प्रस्थापित करता आले नाही? समाजवाद सोडा, नव्या पर्यायी समतावादी व्यवस्थेच्या दिशेने त्यांना काहीच प्रगती का करता आली नाही? एखादे प्रारूप वा ठोस दृष्टीस्वप्न ते समोर का ठेवू शकले नाहीत?

अगदी अत्यंत योग्य मुद्दे वा प्रश्न उपस्थित करणार्‍या आणि काहीएक नवी दृष्टी पुढे आणणार्‍या स्त्रीवाद, पर्यावरणवाद, आधुनिकोत्तरवाद वा भारतात फुले-आंबेडकरवाद, लोकशाही समाजवाद यांनादेखील अधिक पुढे का जाता आले नाही? उलट विद्यमान कालखंडात सर्वच प्रस्थापितविरोधी, समतावादी, परिवर्तनवादी आणि क्रांतिकारी विचारसरणी का ढेपाळल्या? प्रचलित डावे पक्ष जाऊ द्या, पण नव-डाव्या वा नव्या सामाजिक चळवळी या देखील राजकीयदृष्ट्या प्रभावहीन का बनल्या? हे प्रश्न टाळतो म्हणून टाळता येणारे नाहीत! इथे या विविध परिवर्तनवादी विचारसरणींमध्ये आणि राजकीय प्रवाहांमध्ये केवळ दोष शोधणे हा उद्देश नाही. तर एकीकडे विद्यमान वैचारिक-राजकीय अरिष्ट वा कोंडी ही कशी व किती सार्वत्रिक आहे, याकडे लक्ष वेधण्याचा उद्देश आहे. दुसरीकडे सर्वच विचारसरणींनी आपल्यातील यांत्रिकपणा वा पठडीबाजपणा, संकुचितपणा व चाकोरीबद्धता यांचे अंश मागे टाकून स्वत:तील अधिक व्यापक व गतिमान आशय वाढवण्याची गरज आहे, हे समोर ठेवण्याचाही उद्देश आहे.

आधुनिकोत्तर आणि ‘सत्योत्तर’ : तरीही ‘वास्तव’ आहेच!

व्यवहारवादी वातावरणात पहिला बळी जातो, तो नैतिकतेचा. आता तर वास्तव काय आणि सत्य काय हा मुद्दाच धूसर बनून जात असल्याने नैतिक कसोट्या लावून निर्णय करणे, हे प्रस्थापित व्यवस्थेत व राजकारणात निरर्थक ठरवले जाते आहे. वास्तव काय, सत्य काय आणि नैतिक काय हा सनातन प्रश्न कथित ‘सत्योत्तरी’ जगात पुन्हा नव्या रूपात उपस्थित झाला आहे. अंतिम आणि गाभाभूत सत्य असे काही असते का, ती सत्याची अमूर्त कल्पना असते का?, हे आत्ता आपण  बाजूला ठेवू. आत्ता प्रश्न असा आहे की ‘सत्योत्तर’ असे काही असू शकते का. हे ‘सत्योत्तर’ प्रकरण उभे करण्यात सत्ताकारण, माध्यमे व प्रचाराचे राजकारण आणि सत्याचा अपलाप वा त्याची चलाख हाताळणी करण्याचे संस्कृतीकारण यांची काहीएक भूमिका आहे का? मुळात हे कथित ‘सत्योत्तरी’ जग ‘आधुनिकोत्तर’च्या आणि ‘उत्तर’-प्रणालींच्या पाठोपाठ का येते? आधुनिकोत्तरवादाने वस्तुनिष्ठता, सत्य, सामाजिक वास्तव आणि त्यांचे अर्थ लावण्याच्या व्यापक चौकटी (‘महाकथने’) याविषयीच्या यांत्रिक, सरधोपट अणि अमूर्त सार्वत्रिक कल्पनांबद्दल काही रास्त प्रश्न नक्कीच उभे केले. मात्र पुढे जाऊन या मूलभूत कल्पनाच नाकारणारे वैचारिक वातावरणही ‘उत्तर’-कल्पनाप्रणालींनी निर्माण केले. परिणामी वास्तव, वस्तुनिष्ठता, सत्य अशा कल्पना जणू नामशेष झाल्या असे भासवणारे ‘सत्योत्तर’ जग नावाचे प्रकरण पुढे आले.

हे प्रकरण या व्यवस्थेच्या अशा टप्प्यावर, अशा काळातच पुढे का येते, की जिथे अनिर्बंध आणि अफाट गतिमान जुगारी-सट्टेबाज वित्त-भांडवलाचे वर्चस्व प्रस्थापित होते? भांडवलाचे अधिक प्रभावी झालेले कोणते गतिशास्त्र यामागे आहे? त्यातून सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनात आणि मानवी जाणिवांमध्ये नेमके कोणते बदल घडताहेत? आजच्या युगात एका बाजूने भांडवलाने मानवी जीवनात आणि जाणिवेत परात्मता, परवशता अणि शतखंडितपणा आणला आहे. भ्रामक गरजा मानुष गरजांवर कुरघोडी करता आहेत आणि बाजार-गतिशास्त्र मोकाट सोडत आहेत. मानवसमूहांच्या स्वत:च्या निर्मिती या परक्या बनून उरावर नाचणार्‍या शक्ती म्हणून माणसांना तोंड द्यावे लागते आहे. पैसा-वस्तू-भांडवल-बाजार-राज्यसंस्था यांच्या तालावर माणसांना नाचावे लागते आहे. माणसे स्वत:पासून आणि इतरांपासून दुरावत आहेत. मानवी नात्यांचे वस्तूकरण होते आहे आणि वस्तूंना अद्भुत गुण प्रदान करणारे विभूतीकरण होते आहे. क्रयवस्तू विभूतीकरण हे सर्व क्षेत्रात आणि क्षणोक्षणी सामोरे येत आहे आणि ते भांडवली गतिनियमांचा व सिद्धांतांचा आधार आहे. त्याने मानवी संस्कृतीचा ताबा घेतलेला आहे. मार्क्सने उघड केलेली ही वैशिष्ट्ये आता जागतिक-सार्वत्रिक झाली आहेत.

त्याचवेळी भांडवलाचा जुगारी-सट्टेबाजपणा आता ‘न भूतो...’ असा जगव्यापी गतिमान झालेला आहे. तो संपूर्ण मानवी जीवनाला, समाज वास्तवाला आणि व्यक्तीच्या जाणिवांना विखंडित आणि त्याचवेळी क्षणभंगूर बनवून टाकतो आहे. मार्क्स म्हणतो तसे भांडवल व्यवस्थेत ‘जे जे स्थिर, निश्चित, घट्ट गोठलेले असते ते झटकून दूर लोटले जाते, जे नव्याने आकार घेते आहे ते प्रस्थापित होण्याआधीच कालबाह्य बनून जाते. जे जे सघन, भरीव आहे ते ते हवेत वितळून जाते… जे जे पवित्र आहे ते ते कलंकित केले जाते’!

श्रमाची निर्मिती असलेले भांडवल, क्रयवस्तू, मूल्य, जमीन इत्यादी सारे हे आता नुसते ‘वस्तू’, विशिष्ट सामाजिक संबंध आणि परात्म शक्ती बनत नाहीत, तर पुढे जाऊन त्यांना एक गूढ सामाजिक रूप प्राप्त होते हे मार्क्सने लक्षात आणून दिले. तो म्हणतो तसे श्रमाचेच नव्हे खुद्द निसर्गाचेही गुण हे जणू भांडवलाच्या आणि जमिनीच्या मालकाचे गुण बनून जातात. तर या सार्‍याचे निर्माते आणि प्रत्यक्ष अस्तित्वात आणणारे श्रम हे केवळ पिशाच बनून राहातात. ‘या मोहमयी, विपर्यस्त, विकृत आणि उफराट्या जगात श्रीमान भांडवल आणि श्रीमती भूमी हे निव्वळ वस्तू म्हणून आणि त्याचवेळी सामाजिक व्यक्तिमत्वाच्या रूपात भुताप्रमाणे वा पिशाचाप्रमाणे सर्वत्र वावरू लागतात.’ ही वैशिष्ट्ये आजच्या जागतिक समाजात मानवी जाणिवा, ज्ञानशाखा, कल्पनाप्रणाली व सामाजिक सिद्धांतने व ‘विज्ञाने’ यांचा पायाभूत आधार आहेत ही समस्या आहे.

अशा गूढ, मोहमयी, विपर्यस्त, विकृत, उफराट्या आणि शतखंडित जाणिवांना व ज्ञानशाखांना वास्तवाचा आणि सत्याचा वेध घेणे कसे जमणार? आणि, ते प्रचलित व्यवस्थेला ते परवडणार का? म्हणजे वास्तवाला विपर्यस्त रूपात पाहणे आणि सत्याला झाकोळून टाकणे ही आजच्या व्यवस्थेच्या अस्तित्वाची गरज बनली आहे.

त्याच वेळी हेही वास्तव आहे की माणसे वैयक्तिक आणि सार्वजनिक जीवनात तसेच जाणिवांच्या-विचारांच्या पातळीवर हे या भ्रम, भ्रांतिका आणि ‘भुते’ याविरुध्द सतत झगडत आहेत. पण हे वर्चस्व झुगारून देता येईल, अशा निकराच्या अवस्थेला हा संघर्ष अजून पोचताना दिसत नाही. वास्तव वैज्ञानिक पद्धतीने ‘जाणता’ येते आणि ते बदलता येते याविषयीचा विश्वास आणि आत्मविश्वास यांना आधुनिकोत्तर आणि ‘सत्योत्तर’ बदलांनी व चर्चाविश्वांनी वैचारिक–अकादमिक क्षेत्रात आणि समाजात जाणिवांच्या पातळीवर जवळजवळ बहिष्कृत केले आहे काय? गतिमान जगातही नेमकेपणा आणि निष्ठा, निर्णायक व ठाम भूमिका घेणे हे शक्य आणि आवश्यक आहे, हे झाकोळले गेले आहे का? त्याजागी तद्दन व्यवहारवाद, किंकर्तव्यमूढता व प्रवाहपतितता हे प्रभावी झाले आहेत की काय? असे प्रश्न उभे झाले आहेत.

‘वळणां’मध्ये अडकले ‘वास्तव’?

आधुनिक भांडवल व्यवस्थेचा काही शतकांचा वर्धिष्णु टप्पा संपल्यावर आणि अफाट विस्तार साधल्यानंतर विकासासोबत चालणार्‍या तिच्या विनाशाच्या अंगाने आता भीषण स्वरूप धारण केले आहे.  दुसर्‍या  महायुद्धानंतरचा भांडवलशाहीचा ‘सुवर्णकाळ’ संपल्यानंतर, विशेषत: गेल्या काही दशकांमध्ये भांडवल व्यवस्थेचा र्‍हासकाल गतिमान होऊ लागला. तिच्या विसंगती आणि तिचे विरोधाभास आपल्याला कडेलोटाकडे नेऊ लागले. समाज जीवनाच्या लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया थंडावू लागले आणि विविध क्षेत्रात मानवी मूल्यांची व विकासाची प्रगतीशीलता पुढे जाण्याचे प्रमाण उत्तरोत्तर घटू लागले. या काळात वैचारिक क्षेत्रातही काही महत्त्वपूर्ण बदल घडू लागले. या कालखंडात ‘भाषिक वळण’ (Linguistic Turn), ‘सांस्कृतिक वळण’ (Cultural Turn),  ‘आधुनिकोत्तर वळण’ (Post-Modern Turn) आदि वळणे आली. समाज वास्तव आणि विज्ञानदेखील भाषा, संस्कृती वा विचारसापेक्ष असते अशा स्वरूपाच्या मांडण्या यातून प्रभावी झाल्या. यांत्रिक ‘विज्ञानवादा’सह (Scienticism) विविध विचारसरणींच्या चाकोरीबद्ध आणि प्रस्थापित आवृत्त्या या नव्या ‘वळणां’च्या हल्ल्यांपुढे हतबल बनल्या.

हे खरे की, वास्तव घडण्यामध्ये भाषा, व्यक्तीनिष्ठ घटक व जाणिव तसेच संस्कृती या घटकांचे असलेले महत्त्व या ‘वळणां’नी रास्तपणे समोर आणले. पण या घटकांबाहेर वस्तुनिष्ठ सत्य असे जणू काही नसते, हा त्यांचा दावा मात्र नक्कीच एकांगी, ‘अ-वास्तव’ आणि अशास्त्रीय आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

वास्तवाचे छोटे पैलू वा विशिष्ट आयाम घेऊन अकादमिक तसेच राजकीय काम करणे हे विशिष्ट कारणांनी आवश्यक असते हे खरे. पण हे विशेषीकरण आणि अमूर्तीकरण यावरील भर अधिक वाढला आणि समग्राचे भान सुटले. या सार्‍यात वास्तवाचे काही विशिष्ट पैलू वा आंतरसंबंध कळत-नकळत वगळण्याची पध्दत प्रस्थापित झाली. उदा., इतिहासविषयक भौतिकवादी (जडवस्तुवादी) संकल्पना, समाजशास्त्र-राज्यशास्त्र यांचे वर्गीय आकलन, अर्थशास्त्र व राजकीय अर्थव्यवस्था यांची आमूलाग्र समीक्षा हे, आणि विचार व सिद्धांत, मूल्ये आणि मनोराज्ये यांच्याशी असलेले त्यांचे व्यामिश्र परस्परप्रभावी संबंध हे बाजूला सारले गेले. ज्ञान-विज्ञान शाखांची आणि विचारसरणींची गृहितके आणि त्यावर आधारित सिध्दांत हे सारे ‘जसे आहे तसेच ते असते’ हे मान्य होत गेले. ही गृहितके आणि हे सिध्दांत जणू त्रिकालाबाधित असतात वा ते संप्राप्त (given) आहेत किंवा ते स्वाभाविक-नैसर्गिक आहेत असे मानूनच सारे व्यवहारही सुखेनैव केले जाऊ लागले आहेत.

त्यामुळे तरंगती वा व्यक्तिनिष्ठ वैचारिकता आणि सांस्कृतिक सापेक्षवाद हे अधिक बोलके झाले. विविध समाज- अंगांना आंतर- वा पार- विद्याशाखीय पद्धतीने एकत्र आणणे सुरू झाले, पण ते वास्तवापासून तुटलेल्या वा एकांगी तुकड्यांना एकत्र आणणे ठरू लागले. यातून एकीकडे नवे ‘अकादमिक/पंडिती’ वातावरण व ‘तज्ज्ञवादी’ प्रभुत्व तयार झाले. तर दुसरीकडे यातून उपस्थित केल्या गेलेल्या प्रश्नांना पुरेसे न भिडता, त्यांना टाळून पुढे जाण्याचे प्रयत्न परिवर्तनवादी प्रवाहांकडून होत राहिल्याने वर्तमान वैचारिक-राजकीय कोंडी फुटणे अशक्य बनले. परिणामी वैचारिक पातळीवर ‘उत्तरी’ आणि कथित ‘सत्योत्तरी’ चर्चाविश्वाला आणि त्याचवेळी प्रत्यक्षात मात्र शुद्ध व्यवहारवादाला वाव मिळणे शक्य झाले. यातूनच एक प्रकारचे प्रवाहपतितपण देखील येत राहिले. यामुळे काही मोजके सन्माननीय अपवाद वगळता राजकीय-सामाजिक तसेच अकादमिक अशा दोन्ही वैचारिक जगांकडून परिवर्तन विचार व व्यवहाराला मूलभूत स्वरूपाचे भरीव काही मिळणे हे आता दुरापास्त झाले आहे.

या न-निर्णायकी, अनिश्चित ‘संधीकाला’त (interregnum) आणि कथित ‘सत्योत्तरी’ जगात विविध परिवर्तनवादी विचारसरणींची भूमिका काय हा मुद्दा अधिकच गंभीर बनला आहे. म. गांधींच्या ‘सत्याचे प्रयोग’ पासून कार्ल मार्क्सच्या ‘प्रॅक्सिस’पर्यंतच्या (‘सिद्धांत-व्यवहाराचे द्वंद्वात्मक गतिशास्त्र’) सार्‍या मूलगामी नैतिक-राजकीय पद्धतींचे आजच्या संदर्भात करायचे काय असे प्रश्न उभे झाले आहेत.

..................................................................................................................................................................

लेखक दत्ता देसाई सामाजिक कार्यकर्ते आणि आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.

dattakdesai@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -