पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘खोटारडे’ आहेत, असं म्हणणार नाही, पण...
पडघम - देशकारण
प्रवीण बर्दापूरकर
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचं उत्तर प्रदेशातील एक पोस्टर
  • Sat , 12 February 2022
  • पडघम देशकारण नरेंद्र मोदी Narendra Modi भाजप BJP काँग्रेस Congress करोना Corona शरद पवार Sharad Pawar पंडित नेहरू Pandit Nehru

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत जे भाषण केलं, त्यात महाराष्ट्राच्या संदर्भात काही बेताल वक्तव्य केलं. त्याबद्दल खरं तर त्यांना ‘खोटारडा’ म्हणण्याची इच्छा मी कटाक्षानं आवरली आहे. याची कारणं दोन- प्रदीर्घ काळ विधिमंडळ आणि संसदेच्या कामाचं वृत्तसंकलन केल्यानं ‘खोटं’, ‘खोटारडा’, ‘चूक’ हे शब्द संसदीय नाहीत, हे मला ठाऊक आहे. करोनाच्या अनुषंगानं महाराष्ट्राच्या संदर्भात काँग्रेसच्या नावाखाली जी काही विधानं मोदी यांनी केली आहेत, ती पूर्ण निराधार आहेत; माणुसकीचा धर्म पाळत स्थलांतर करणाऱ्या कष्टकऱ्यांना मदत करणाऱ्या महाराष्ट्राची बदनामी करणारी आहेत, त्यांच्या मनात महाराष्ट्राबद्दल द्वेष आहे की, काय अशी शंका निर्माण करणारी आहेत. त्याबद्दल त्यांचा करावा तेवढा निषेध कमीच आहे.

मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लढवलेल्या २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातून ४१  उमेदवार (भाजपचे २३ आणि शिवसेनेचे १८) विजयी झालेले आहेत. महाराष्ट्राशी रक्ताची नाळ असणाऱ्या मतदारांनी, या बदनामीबद्दल येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत, या सर्व उमेदवारांचा पराभव करून त्यांना धडा शिकवायला हवा.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

लोकसभेत कोणतंही भाषणं नाट्यमय अविर्भावी ढंगात आणि राजकीय वळणानं करण्याची मोदी यांची पंतप्रधान म्हणून सवय आहे, हे २०१४ नंतर अनेकदा सिद्ध झालेलं आहे. या वेळच्या  भाषणाचा दुसरा एक अर्थ असा की, काँग्रेसचा एवढा संकोच होऊनही मोदी यांना काँग्रेस हाच आपला प्रतिस्पर्धी आहे, असं अजूनही वाटतं असाच होतो. या भाषणानं तर महाराष्ट्राबद्दलही त्यांच्या मनात राग म्हणा की आकस आहे, हेच दिसून आलं, असंच म्हणावं लागेल. 

कारण कष्टकऱ्यांच्या स्थलांतरासाठी केवळ काँग्रेस पक्षानंच नव्हे, तर या राज्यातील प्रत्येक संवेदनशील माणसानं यथाशक्ती मदत केलेली आहे. अगतिक होऊन कष्टकरी मिळेल त्या मार्गानं घरी परतत होते, त्यांचे तांडे रस्तोरस्ती, रेल्वे मार्गावरही दिसत होते. घरी परतणारे काही कष्टकरी तर रेल्वेखाली चिरडून मेले. अशा वेळी संवेदनशील माणूस निर्विकार राहू शकत नाही. म्हणून तो माणुसकीच्या भावनेनं मदतीसाठी पुढे आला. माणुसकीच्या या धर्मावर टीका करण्याचा अधिकार मोदी यांनाच नाही तर कुणालाच नाही. 

देशातला करोना महाराष्ट्रातून सोडलेल्या रेल्वेमुळे वाढला असा एक शुद्ध देशी तुपात फोडणी दिलेला दावा नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. करोनाच्या पहिल्या लाटेच्या काळात (अवघ्या चार तासांची मुदत देऊन देशात मनमानी पद्धतीने लावलेल्या) टाळेबंदी नंतर महाराष्ट्रापेक्षा जास्त रेल्वे गुजरातमधून सुटल्या. (महा)राष्ट्रवादीच्या लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुळे यांनी सभागृहात केलेल्या भाषणात दिलेली आकडेवारी ‘हिंदू’ या दैनिकात प्रकाशित झालेली आहे. त्यानुसार करोनाच्या त्या काळात गुजरातमधून १०३३, महाराष्ट्रातून ८१७ आणि पंजाबमधून ४०० रेल्वेगाड्या सोडण्यात आल्या. (वृत्तपत्राचं नाव ‘हिंदू’ असल्यानं तरी या वृत्तपत्रावर लोकसभेतलं भाषण न ऐकलेल्या भाजपच्या समर्थकांनी विश्वास ठेवायला हरकत नाही.)

सुप्रिया सुळे यांनी दिलेली आकडेवारी चुकीची आहे, हे पंतप्रधान मोदी यांनी अद्यापही जाहीर केलेलं नाही. याचा अर्थ ती आकडेवारी खरीच आहे, मग जास्त रेल्वे ज्या राज्यातून सुटल्या, ज्या राज्यातून सर्वाधिक मजुरांचं स्थलांतर झालं, त्या राज्याला दोष देण्याऐवजी काँग्रेसचं नाव घेऊन संपूर्ण महाराष्ट्रालाच नरेंद्र मोदी पंतप्रधान म्हणून बोल लावत आहेत, हे मुळीच पटणार नाही. खरं तर, ही महाराष्ट्राची सरळ बदनामीच आहे. संसदेच्या पायऱ्यांना वंदन करुन सभागृहात प्रवेश करणारे किती धडधडीत असत्य बोलतात, याचंही हे उदाहरण आहे.

देशाची रेल्वे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येते, हे लक्षात घेता टाळेबंदीच्या काळात करोना वाढीची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनं ठिकठिकाणांहून मजुरांना त्यांच्या गावी पोहोचवण्यासाठी रेल्वे सोडण्याचा निर्णयच मुळी का घेतला, हा निर्णय घेतला, तेव्हा करोना वेगानं पसरण्याचा धोका त्यांच्या लक्षात का आला नाही, या प्रश्नांची उत्तरं मोदी यांनी आधी द्यायला हवी होती आणि मगच महाराष्ट्रावर दोषारोपण करायला हवं होतं.

भाजप या(ही) संदर्भात किती दुटप्पी आहे, याचं उदाहरण सांगतो. या रेल्वे जर सोडल्या नसत्या तर कष्टकऱ्यांना त्यांच्या गावी पोहोचता आलं नसतं, त्या कष्टकऱ्यांच्या हालात मोठी भर पडली असती म्हणून भाजप सरकारनं रेल्वे सोडण्याचा निर्णय कसा घेतला आहे, याचं श्रेय घेणाऱ्या जाहिराती तेव्हा भाजपच्यावतीनं प्रकाशित झालेल्या आहेत. बिहारातून अशा रेल्वे सोडल्याबद्दल भाजपनं तेव्हा प्रकाशित केलेली स्वकौतुकाची, एका वाचकानं पाठवलेली जाहिरातच या मजकुरात प्रकाशित केली आहे.

केंद्रानं जरी रेल्वे सोडल्या असल्या तरी महाराष्ट्र सरकारला त्या रिकाम्या परत पाठवता आल्या असत्या, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी व्यक्त केलेली आहे. समजा महाराष्ट्र सरकारनं खरंच असं केलं असतं तर, भाजपच्या बोलभांडांनी राज्य सरकारचं जीणं ‘उभं पिसं आणि नांदू कसं’ करून सोडलं असतं.

राज्यातल्या भाजपचं धोरण तसंही सध्या राज्य सरकारनं काहीही केलं तरी ते चूकच असल्याचा डांगोरा जोरजोरात पिटण्याचं  आहे. मुळात कष्टकऱ्यांना त्यांच्या गावी स्थलांतर करण्यापासून रोखल्याचे अगदी प्रारंभीच्या काळातले गंभीर परिणाम या देशानं अनुभवले आहेत; त्या कष्टकऱ्यांच्या चालून-चालून भेगाळलेल्या टांचातून आलेल्या रक्तानं डांबरी रस्त्यांनाही अश्रू आवरले नव्हते... हजारो कष्टकऱ्यांचे तांडे त्यांच्या राज्यातल्या गावी कसे चालले आहेत, याची हृदय विदीर्ण करणारी छायाचित्रे सर्वच माध्यमात प्रकाशित झालेली आहेत. म्हणूनच या कष्टकऱ्यांना रोखण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारनं पार पाडायला हवी होती, हे चंद्रकांत(दादा) पाटील यांचं म्हणणं, ढोलकी दोन्ही बाजूंनी बडवण्याचाच नमुना म्हणायला हवा.

करोना जर महाराष्ट्रामुळे पसरला असेल तर उत्तर प्रदेशातून वाहणाऱ्या गंगेत वाहून आलेल्या प्रेतांचं काय, हाही प्रश्न उरतोच. ही प्रेतं काही संख्येनं केवळ दहा-वीस नव्हती तर, शेकडो-हजारोंनी असल्याची छायाचित्रं आंतरराष्ट्रीयही माध्यमांत प्रकाशित झालेली आहेत. महाराष्ट्रातील ज्या लोकांचे प्राण करोनानं गेले, त्यांचे मृतदेह महाराष्ट्र सरकारनंच विमानानं गुपचूप नेऊन गंगेत टाकले, असंच तर मोदी यांना सुचवायचं नाहीये ना? तसं असेल तर मग मोदी यांना आताच ‘भारतरत्न’ सन्मान देऊन टाकायला हवा!

मोदी चतुर राजकारणी आहेत, याबद्दल प्रस्तुत पत्रकाराच्या मनातही कोणतीच शंका नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करताना बाळासाहेब ठाकरे यांचा हवाला देऊन शिवसेना आणि रेल्वेची तिकीटं कष्टकऱ्यांना दिल्याचा दाखला देऊन काँग्रेसवर अवाजवी टीका करत मोदी यांनी शरद पवार यांच्यावर मात्र स्तुती सुमनांचा वर्षाव केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं मौन फारच क्लेशदायक म्हणायला हवं. महाराष्ट्र काँग्रेसलाही या संदर्भात आलेली जाग राजकीय तत्परतेची होती, असं म्हणता येणार नाही. महाराष्ट्राची बदनामीचा हा मार राज्यातील भाजपचे नेते तोंड दाबून सहन करत आहेत, याचा अर्थ या पक्षात अस्सल महाराष्ट्राभिमानी उरलेला नाही, असाच काढावा लागेल.

महाराष्ट्रातलं तीन पक्षांचं महायुतीचं आधीच लडखडत चाललेलं सरकार असताना, पवार यांच्यावर स्तुतीसुमनं उधळून या तीन पक्षात कलागत लावण्याचाच उद्योग मोदी करत आहेत, असंही म्हणायला वाव आहे. ‘तुम्हा दोघापेक्षा पवार आम्हाला जास्त निकटचे आहेत’, हाही संदेश मोदी यांनी शिवसेना व काँग्रेसला एकाच वेळी देऊन टाकला आहे, असाही या स्तुतीसुमनांनचा अर्थ  काढला, तर त्यात काहीच गैर नाही.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

प्रत्येक भाषणात काँग्रेस-नेहरू यांचा उद्धार केल्याशिवाय मोदी यांना चैन पडत नाही. बरं जे बोलतात, तेही काही साधार असतं, अशातला भाग नसतो. नेहरू आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सर्वच सरकारांच्या काळात देशाची मुळीच प्रगती झाली नाही, हा त्यांचा आवडता दावा आहे. तसं तर, ज्या संघपरिवारातून ते आले आहेत, त्याची ती ‘मूलभूत धारणा’च आहे. तशी धारणा असल्याशिवाय संघ किंवा भाजपचं प्राथमिक सदस्यत्वसुद्धा मिळत नसणार आणि त्याला मोदी तरी अपवाद कसे असणार?

भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा, म्हणजे पंडित नेहरू यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा, भारताची अवस्था साधी सुई निर्माण करण्याची सुद्धा नव्हती. तेथपासून ते १९९०पर्यंत म्हणजे मोदी यांचा राजकीय उदय होण्याआधी या देशानं कोणकोणत्या क्षेत्रात कशी प्रगती केली, याची नीट माहिती मोदी यांनी करून घ्यायला हवी. देश स्वतंत्र झाल्यावर भारताच्या औद्योगिक उत्पादनात १२ पट वाढ झाली, एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न पाच पट वाढलं. दरडोई उत्पन्न दुप्पट झालं. याच म्हणजे १९४५ ते ९० या काळात भारताच्या ऊर्जा, वाहतूक तसंच बँकिंग क्षेत्राचा मोठा विस्तार झाला, असं खूप काही आहे. अर्थात, हे सर्व माहिती करून घेतल्यावरही भाजपचे एकजात सर्व जण भारतात आजवर काहीच घडलं नाही, हीच रेकॉर्ड सवयीनं वाजवतच बसतील यात शंकाच नाही.

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना वैदर्भीय भाषेत सांगायचं तर मोदी यांनी आणखी एक ‘फोकनाड’ मारली आहे. ‘मेक इन इंडियामुळे देशातली लाचखोरी संपली’ असं ते म्हणाले. त्यांचं हे विधान किती हास्यास्पद आणि निराधार आहे, याचा अनुभव देशातील जनता पदोपदी घेत आहे. देशातली लाचखोरी संपली, हे म्हणणं म्हणजे, भर दिवसा घराचे दरवाजे बंद करून, पडदे लावून अंधार करुन बघितलेलं स्वप्न आहे. इकडे भ्रष्टाचाराच्या यादीत भारत ‘प्रगती’ करतो; ही प्रगती जर मोदी यांना भूषणावह वाटत असेल, तर याला दिवसा उजेडी केलेलं स्वप्नरंजन म्हणायचं नाहीतर काय?

असं असलं तरी मोदी खोटारडेपणाचा कळस गाठत आहेत, असं मी म्हणणार नाही, कारण तो शब्द संसदीय नाही आणि पंतप्रधानांसारख्या पदावरच्या व्यक्तीला तसं म्हणावं, असा संस्कार माझ्यावर नाही. उलट, केवळ देशातीलच नाही तर विश्वातील करोनाच्या महाभयानक आपत्तीसाठी महाराष्ट्रालाच जबाबदार न धरल्याबद्दल ‘विश्वगुरू’ मोदी यांचे आभारच मानायला हवेत!

शेवटी, इतकं गंभीर दोषारोपण होऊनही काँग्रेसचे लोकसभेतील सदस्य आक्रमक झाले नाहीत, हे हा पक्ष किती गलितगात्र झालेला आहे, याचंच लक्षण समजायला हवं.

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......