२५ जानेवारी हा ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’. त्यानिमित्ताने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र यांच्यातर्फे ‘लोकशाही समजून घेताना’ हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या या पुस्तकात महाराष्ट्रातील ३३ मान्यवर लेखकांच्या लोकशाहीच्या विविध पैलूंचा आढावा घेणाऱ्या लेखांचा समावेश आहे. या पुस्तकातील लेख ‘अक्षरनामा’वर २ फेब्रुवारीपासून क्रमश: प्रकाशित करत आहोत...
..................................................................................................................................................................
‘आपल्या देशात लोकशाही आहे’, असं आपण नागरिकशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकात लहानपणी कधीतरी वाचतो. त्यासोबत - ‘लोकांनी, लोकांच्या हिताकरता, लोकांकरवी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही’ - असंही एक वाक्य परीक्षेसाठी पाठ करून ठेवलेलं असतं. पण, याचं प्रत्यक्ष उदाहरण मात्र आपल्या जवळपास आपल्याला फारच क्वचित बघायला मिळतं. लहानपणी आपलं विश्व शाळा, कुटुंब आणि आसपासचा परिसर इतपतच असतं. त्यात वर्तमानपत्रं, टीव्ही, सिनेमा, नाटक आणि अर्थातच इंटरनेट यामुळेही भर पडत राहते. पण या सर्वांमध्ये जर लोकशाहीवर आधारित व्यवहाराचं उदाहरण शोधायचं असेल, तर आपल्याला थेट कुठल्या ना कुठल्या निवडणूक प्रक्रियेकडेच बघावं लागतं. मग ती निवडणूक ग्रामपंचायतीची असेल, नगरपालिकेची किंवा हाऊसिंग सोसायटीची असेल; नाहीतर देशपातळीवरची निवडणूक असेल. निवडणूक प्रक्रियेच्या दरम्यान होणाऱ्या वेगवेगळ्या उमेदवारांच्या मिरवणुका, त्यांची निरनिराळी चिन्हं, त्यांचा प्रचार, आणि एक दिवस होणारे मतदान, या सगळ्या वातावरणातून आपल्याला थोडाफार ‘लोकशाही’चा अनुभव मिळतो. नाहीतर एरवी आपल्याला लोकशाहीची ‘स्वातंत्र्य, समानता, न्याय’ ही मूलतत्त्वं - शाळा, मैदान, दुकान, रस्ते - अशा कुठल्या तरी ठिकाणी एकत्र अनुभवायला मिळतात का?
शाळेच्या वर्गामध्ये तर बहुतांश वेळी शिक्षकांचंच वर्चस्व असतं. शिक्षकांनी सांगायचं आणि मुलांनी ऐकून घ्यायचं, अशीच आपली शिक्षणपद्धती असल्याने शिक्षकांचं सगळं बोलणं म्हणजे ‘शिकवणं’ आणि मुलांचं बोलणं म्हणजे ‘बडबड’, असं सर्वांनी मान्य केलेलं असतं. शिक्षकांनीही मुलांकडून काही शिकायचं, समजून घ्यायचं असतं, अशी पद्धतच नसते. अर्थात, बरेचसे शिक्षक विद्यार्थ्यांना बोलायला प्रोत्साहन देण्याऐवजी ‘गप्प बसा रे’ असंच सांगत असतात. एकेका वर्गात पन्नास-साठ किंवा त्याहीपेक्षा जास्त मुलं असल्यामुळे प्रत्येकाशी वैयक्तिक पातळीवर संवाद साधणं शिक्षकांच्या शक्तीबाहेरचं असतं. अनेक शिक्षकांचे काही खास लाडके विद्यार्थी असतात आणि त्यांना काही खास सवलती दिल्या जातात, जास्त मार्क मिळतात, असं बाकीच्या सर्वांना वाटत राहतं. शाळेच्या मैदानावर देखील स्पोर्ट्स टीचरची आणि त्यांच्या आवडत्या सीनियर विद्यार्थ्यांची दादागिरी असते. अगदी खेळण्याच्या सुट्टीतदेखील मैदानावरची बरीच जागा मुलांनी ताब्यात घेतलेली असल्याने मुलींना तर मनसोक्त हुंदडायलासुद्धा वाव मिळत नाही. आणि त्याबद्दल शाळेच्या प्रशासनाला किंवा शिक्षकांनाही दखल घेण्याची गरज भासत नाही. थोडक्यात, शाळेत तरी स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या तिन्ही तत्त्वांशी फारकत घेतलेली अनुभवायला मिळते.
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
शाळेबाहेरच्या जगात रस्त्यांवर पादचाऱ्यांसाठी असलेला भाग विक्रेते अडवतात, रिक्षा-टॅक्सी चालक आपल्याला गरज असेल, त्या ठिकाणी जायला नकार देतात, दुकानदार लहान मुलांशी नीट बोलत नाहीत, मुलींची राजरोस छेडछाड काढली जाते; अशा सगळ्या अन्यायांविरुद्ध घरी तक्रार करायची असेल, तर तिथेही मोठ्या माणसांना लहान मुलांचं ऐकून घ्यायची इच्छा नसते आणि सवयदेखील नसते! घरात वयाने मोठ्या असलेल्या माणसांनी सांगितलेलं सगळं निमूटपणाने ऐकणं आणि त्यानुसार वागणं हाच भारतीय कुटुंबात आदर्श समजला जातो. मोठ्यांना कसलेही प्रश्न विचारणं म्हणजे उद्धटपणा, नाहीतर आगाऊपणा मानला जातो. मुलांच्या विरोधाची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळेच कदाचित लहान मुलांना प्रश्न विचारायला प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांच्या आज्ञाधारकपणाचंच कौतुक केलं जात. जर मूल एखादं काम करायला किंवा ‘आज्ञा’ पाळायला तयार नसेल, त्यावर नाराजी व्यक्त करत असेल; तर मुलांशी चर्चा करून, त्यांचं म्हणणं ऐकून घेऊन मोठी माणसं स्वत:चे निर्णय बदलत नाहीत. अजूनही कित्येक घरांमध्ये ‘न ऐकणाऱ्या’ मुलांना फटके लगावले जातात. लहान मुलांनी मोठ्या माणसांना हवं तेव्हा, हवं तेच - खावं-प्यावं-झोपावं-खेळावं - या सगळ्या व्यवहारात स्वत:चं मत व्यक्त करणं, त्यासाठी स्वतंत्र विचार करणं, त्यात चुका करण्याची मोकळीक असणं आणि त्यासोबत चुकीची जबाबदारी घेणं, या प्रक्रियेला कुठेच वाव मिळत नाही. या पठडीत विचार आणि वागणूक यांची सवय लागलेली मुलं प्रौढ वयात आल्यावर पुन्हा तोच कित्ता गिरवतात.
अजूनही भारतीय कुटुंबांमध्ये शिक्षण, व्यवसाय आणि लग्न असे आयुष्यातले महत्त्वाचे निर्णय स्वत:च्या मर्जीनुसार घेण्याची प्रौढ व्यक्तीलादेखील मुभा नसते. ‘आई-वडील नेहमी मुलांच्या भल्याचाच विचार करतात’, असं सांगून मुलांवर निर्णय लादले जातात आणि त्यांची भावनिक पिळवणूक केली जाते. एवढंच नव्हे, तर लग्नासारखा अतिशय वैयक्तिक निर्णयदेखील कुटुंबाच्या नियमांनुसार घेण्याऐवजी स्वत:च्या मर्जीनुसार घेतला, तर कुटुंबाच्या नाराजीला तोंड द्यावं लागतं. अशा व्यक्तींवर कुटुंबाकडून बहिष्कार घातला जातो आणि कधीकधी तर कुटुंबाची ही नाराजी त्या व्यक्तीचा जीव घेण्याइतकी टोकाची असू शकते. थोडक्यात, लहानपणापासून प्रौढ होईपर्यंत घरी आणि दारीदेखील स्वातंत्र्य, समता, न्याय यांचा रोजच्या व्यवहारात तरी अनुभव येत नाही.
खरं म्हणजे कुटुंब हे समाजातलं सगळ्यात छोटं एकक असल्यामुळे देश पातळीवरच्या लोकशाहीची अंमलबजावणी कुटुंबापासून सुरू व्हायला पाहिजे. पण, बहुसंख्य पारंपरिक भारतीय कुटुंबात तरी एकाधिकारशाहीच असते. आणि दुर्दैवाची बाब म्हणजे, बऱ्याच भारतीय लोकांना त्याचा अभिमान वाटतो आणि आवश्यकतादेखील वाटते. कुटुंबातील सर्व व्यवहार नियमितपणे चालावेत, यासाठी असा शिस्तीचा बडगा आणि एकाधिकारशाही जरुरी आहे, असं बहुसंख्य भारतीय माणसांना वाटतं. किंबहुना, घरातल्या ज्येष्ठ व्यक्तीच्या (बहुधा पुरुषाच्याच) हुकूमशाहीमुळेच कुटुंब-संस्था टिकते आणि समाज सुरळीत चालावा म्हणून ती तशीच टिकवली पाहिजे, असा घट्ट समज रूढ झालेला आहे.
आपल्या कुटुंब-संस्थेतले अन्याय, भेदभाव, विषमता यांच्याविरुद्ध चकार शब्द काढलेला भारतीय लोकांना सहन होत नाही. सध्याच्या कुटुंब-संस्थेत बदल करण्याची गरज आहे, हेच आपल्याला मान्य नसतं. कुटुंबाचा प्रमुख असलेला एक ‘कर्ता’ म्हणजे अर्थार्जन करणारा पुरुष आणि त्याची बायको म्हणजे सर्वांची सेवा करणारी गृहिणी आणि त्याचा वंश चालवणारे मुलगे, अशी रचनाच जणू काही नैसर्गिक आहे, अशी आपली घट्ट समजूत आहे. म्हणून तिच्या आजच्या याच स्वरूपाला आपण ‘आदर्श’ मानले पाहिजे, अशी हिरिरीने मांडणी केली जाते.
याविरुद्ध आवाज उठवायचा कोणी प्रयत्न केला तर ‘पाश्चात्य संस्कृती’तील व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अतिरेकामुळेच अध:पतन झालेले आहे, असे सांगितले जाते. स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय ही मूल्ये वगळता ‘पाश्चात्य संस्कृती’मधील संगीत, खानपान, कपडे, वैज्ञानिक शोधांवर आधारित वस्तू, अशा अनेक गोष्टी आपण अंगीकारलेल्या आहेत, हे मात्र आपण सोयीस्करपणे विसरतो.
खरं तर आज आपल्याला शहरापासून गावापर्यंत ज्या स्वरूपात कुटुंबव्यवस्था दिसते, ते स्वरूप शेकडो वर्षांपासून बदलत आलेले आहे. त्या बदलांवर त्या-त्या काळातले वैज्ञानिक शोध, अर्थव्यवहार, राजकारण इत्यादी अनेक घटितांचा प्रभाव पडलेला आहे; हे आपण विसरून जातो. कधी काळी कळपा-कळपाने एकत्र राहणाऱ्या मानवाला हळूहळू हत्यारे, अग्नी, शेती असे शोध लागत गेले. तंत्रज्ञानाच्या विकासासोबत ‘अतिरिक्त’ उत्पन्नाच्या शक्यता तयार झाल्या आणि ते साठवून ठेवण्याची गरज निर्माण झाली. त्यातून खासगी संपत्तीचा संचय, त्यासाठी वारसांची गरज, ते वारस निर्माण करण्याकरिता लग्न-संस्था आणि त्यातून पितृकेंद्री कुटुंबव्यवस्था आणि पितृसत्ताक समाज, ही रचना तयार व्हायला कित्येक वर्षं लागलेली आहेत. समतेवर आधारित मातृकेंद्री समाजरचनेकडून पितृसत्ताक समाजामध्ये स्थित्यंतर होताना, कुटुंब-संस्थेचे विविध प्रकार अस्तित्वात येऊन गेलेले आहेत. अगदी ताजा इतिहास बघितला, तरी गेल्या काही वर्षांत औद्योगिकीकरणाच्या रेट्याने एकत्र कुटुंब पद्धतीचं रूपांतर विभक्त कुटुंबात झालं, तसं जागतिकीकरण आणि शहरीकरण यामुळे काही प्रमाणात न्यूक्लिअर फॅमिलीजसुद्धा दिसतात. पण, अजूनही एकत्र कुटुंबात ज्या वागणुकीला ‘आदर्श’ मानले जात होते, त्याच पद्धतीला धरून राहण्याची आपली मानसिकता आहे.
त्यामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्य ही संकल्पना तर कुटुंब-संस्थेला मारकच मानली जाते. कुटुंबातला कर्ता पुरुष जे करेल आणि जसं वागवेल, तसं इतर सर्वांनी म्हणजे अगदी न्यूक्लिअर फॅमिलीतल्या बायको-मुलांनीही निमूटपणे ऐकून घेणं, हेच योग्य समजलं जातं. म्हणूनच कदाचित राष्ट्रीय कुटुंब सर्वेक्षणासारख्या अहवालातून देखील - ‘नवऱ्याने बायकोला मारण्यात काही चूक नाही’ - अशी प्रतिक्रिया बहुसंख्य पुरुषांनी आणि महिलांनीही दिलेली आढळते. कुटुंब-संस्था आणि त्यायोगे समाजव्यवस्था सुरळीत चालावी म्हणून कुटुंबामध्ये सर्वांना आपापल्या भूमिका वाटून दिलेल्या असतात, असं सांगितलं जातं. या वाटणीनुसार महिलांनी घरकाम आणि कुटुंबाची सेवा करायची आणि पुरुषांनी अर्थार्जन करायचं, या भूमिकांची चौकट आखून दिलेली आहे. कुटुंबातल्या महिलांनी पुरुषांपेक्षा जास्त शिकू नये, जास्त पैसे कमावू नयेत, अशी दक्षता नेहमी घेतली जाते. कारण, शिकलेल्या बायकांना मतांची ‘शिंगं’ फुटतील आणि त्या पुरुषांचं वर्चस्व झुगारायचा प्रयत्न करतील, त्यामुळे कुटुंब-संस्था डळमळीत होईल, अशी भीती असते.
अनेक समाजसुधारक व्यक्तींच्या आणि चळवळींच्या रेट्यामुळे आज मुलींना पूर्वीपेक्षा जास्त प्रमाणात शाळेत जायची संधी मिळत असली, तरीही कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे असंख्य मुलींना शालेय शिक्षणदेखील अर्ध्यावरच सोडून द्यावं लागतं. त्याचसोबत छेडछाडीच्या भीतीनेदेखील लाखो मुलींना शाळा सोडावी लागते. कारण, मुलीची बदनामी म्हणजे कुटुंबाची बदनामी असं आपण मानतो. जरी अशा काहीही अडचणी न येता मुलीचं शिक्षण सुरू राहिलं, तरी ती जर ‘जास्त’ शिकली तर तिच्यापेक्षा जास्त शिकलेला नवरा शोधणं कठीण जाईल, या विचारानेदेखील तिचं शिक्षण मर्यादित केलं जातं.
शिवाय बाई कितीही शिकली आणि तिने अगदी नवऱ्यापेक्षा जास्त पैसे कमावले, तरीही घरकामांची, घरच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी तिच्यावरच लादलेली असते. त्यामुळे लहानपणापासूनच मुलींना घरकामांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये गुंतवलेलं असतं. ज्या मुलींना स्वयंपाक, घरकाम आशा गोष्टींची आवड नसते, त्यांच्यावरही ते शिकण्याची एक प्रकारे जबरदस्ती केली जाते. लग्नानंतर या जबाबदाऱ्या तिच्यावर येणारच आहेत, हे सांगून तिला सतत त्यासाठी तयार केलं जातं. त्याच पद्धतीने मुलांचा पुरुष होत असताना, पैसे कमावण्याच्या जबाबदारीची त्याला वारंवार आठवण करून दिली जाते.
या लिंगविशिष्ट भूमिकांनुसारच त्यांचे स्वभाव असले पाहिजेत, यावरही भर दिला जातो. मुलांनी आक्रमक स्वभाव जोपासला पाहिजे, संरक्षकांची भूमिका बजावली पाहिजे आणि मुलींनी नम्र, सेवाभावी, हसतमुख, सोशीक इ. असलं पाहिजे, अशी त्यांना जाणीव करून दिली जाते. ज्यांचे स्वभाव या चौकटीत बसू शकत नाहीत, त्यांची निर्भर्त्सना केली जाते.
याखेरीज जी माणसं स्त्री किंवा पुरुष अशा कुठल्याही लिंगभावाच्या चौकटीत बसू शकत नाहीत, त्यांना तर कुटुंबात सामावून घेण्याचंच नाकारलं जातं. जवळपास तशीच अवस्था शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या अपंग असणाऱ्या व्यक्तींची असते. जर कुटुंबातल्या अपंग व्यक्तींनी त्यांच्या संपत्तीच्या हक्कांविषयी मागणी केली, तर कुटुंबातल्या सक्षम व्यक्तींना राग येतो, त्यांना हिंसक वागणूक दिली जाते. अनेक कुटुंबात अपंग व्यक्तींना विशेष शिक्षण देऊन आत्मनिर्भर करण्याचा प्रयत्नदेखील केला जात नाही. सामाजिक पातळीवरदेखील विकलांग व्यक्तींना सुलभतेने रोजचे व्यवहार करता यावेत यासाठीच्या साध्या सोयी उपलब्ध नसतात. एक प्रकारे कुटुंबव्यवस्थेतल्या त्यांच्या स्थानाचंच प्रतिबिंब त्यांच्या सामाजिक स्थितीमध्ये दिसून येतं.
अगदी त्याचप्रमाणे, सध्याची पितृसत्ताक कुटुंब-संस्था महिलांना जे दुय्यम स्थान देते, त्याचं प्रतिबिंब समाजातल्या विविध क्षेत्रांतील स्त्रियांच्या स्थितीमध्ये दिसतं. कुटुंबामध्ये मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळत नसल्याने क्षमता असूनही स्त्रिया शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. महिलांना तांत्रिक बाबी समजत नाहीत, असं कुटुंबात गृहीत धरल्यामुळे मुली तांत्रिक शिक्षणाकडे कमी प्रमाणात वळतात; आणि परिणामी जास्त पगाराच्या नोकऱ्यांच्या संधीपासून वंचित राहतात. मुलं आणि घरकाम ही जबाबदारी स्त्रियांचीच आहे, असं कुटुंबात मानलं गेल्यामुळे स्त्रिया नोकरीच्या ठिकाणी पुढाकार घेऊ शकत नाहीत; स्त्रियांना अधिकार-पदांच्या जबाबदाऱ्याही फारशा दिल्या जात नाहीत. घरात जसे स्त्रियांचे श्रम फुकट वापरून घेतले जातात, त्याचप्रमाणे नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांनाही समान कामासाठी समान पगार मिळत नाही. कुटुंबात जशी पुरुषांकडून शारीरिक, लैंगिक, मानसिक हिंसा होते; तसंच कामाच्या ठिकाणी लैंगिक त्रास दिला जातो; पाळणाघराच्या किंवा स्वच्छतागृहाच्या सोयी नसल्यामुळे घराबाहेर काम करणं त्रासदायक ठरतं. परिणामी, शिक्षणाचं प्रमाण वाढलं तरीही सामाजिक पातळीवर समता आणि न्याय यांपासून स्त्रिया दूरच राहतात.
थोडक्यात, व्यक्तिस्वातंत्र्य, न्याय आणि समता या लोकशाहीला पूरक असणाऱ्या मूलभूत संकल्पनांचा कुटुंब-संस्थेत विकास होऊ न देण्याचा परिणाम समाजजीवनातल्या मूल्यव्यवस्थेवर होतो. लोकशाही हा काही केवळ राज्यघटनेचा आणि राज्यव्यवस्थेचा प्रकार नाही; तर ती एक जीवनपद्धती आहे. लोकशाहीतील ‘लोक’ या शब्दात सामान्यतः सर्व प्रौढ नागरिकांचा समावेश होतो. वंश, जात, धर्म, भाषा, लिंग, आर्थिक उत्पन्न वा मालमत्ता, व्यवसाय अशा कुठल्याही गोष्टींवरून भेदाभेद न करता, अठरा वर्षांवरील सर्व प्रौढ व्यक्तींना नागरिकत्वाचे आणि मतदानाचे समान हक्क बहाल करणं, हे लोकशाहीतील प्रधान तत्त्व मानलं जातं. या मताधिकाराचा वापर करून स्थानिक ते राष्ट्रीय पातळ्यांवरील बहुविध निवडणुकांत नागरिक मतदान करून मत व्यक्त करतात. या प्रक्रियेतून निवडून आलेले लोक देशाचा, राज्याचा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यभार चालवतात. पण, मुळात स्वत:चं मत व्यक्त करण्याची मोकळीक ज्यांनी अनुभवलेलीच नसेल, त्यांना अचानक इतके आणि गंभीर पातळीवरचे निर्णय घेण्याचं महत्त्व कसं उमगणार? त्यासाठीचा आत्मविश्वास तरी कुठून येणार? अशा लोकांनी केलेली निवड तरी कशा प्रकारची असणार?
आपल्या देशातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपासून ते राष्ट्रीय पातळीवरील निवडणुकापर्यंत काही कुटुंबांमधली अनेक माणसं पिढ्यान्-पिढ्या राजकारणात टिकून राहिलेली दिसतात. याला काँग्रेस, भाजप यांपासून ते अगदी शिवसेना, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्तीमोर्चा, अशा कुठल्याही पक्षाचा अपवाद नाही. देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये अशा कौटुंबिक राजवटीची उदाहरणं बघायला मिळतात. आता तो आपल्या राजकीय यंत्रणेचा सर्वमान्य भागच झालेला आहे.
जेव्हा एकाच कुटुंबातील दोन किंवा जास्त माणसं पक्षीय राजकारणातून सत्ता मिळवतात, तेव्हा ते सत्तेला चिकटून राहण्याच्या काळात प्रचंड संपत्ती गोळा करतात, असं दिसतं. अशा प्रकारे लोकशाही निवडणुकीच्या प्रक्रियेतून मिळालेलं राजकीय सामर्थ्य आणि त्या अनुषंगाने येणारी संपत्ती वाढता-वाढता वाढत राहते. कधीकधी विरोधी पक्षात असणारं असंच एखादं राजकीय कुटुंब त्यांच्यावर दोषारोप करतं, पण साधारणत: सगळे एकाच माळेचे मणी ठरतात. हे आपण स्वातंत्र्यानंतरच्या पंचाहत्तर वर्षांत बघत आलेलो असलो, तरीही आपण नागरिक मतदान करताना पुन:पुन्हा कुठल्या ना कुठल्या नावाजलेल्या राजकीय कुटुंबाशी संबंधित व्यक्तीलाच निवडून आणत राहिलेलो आहोत. याचं काय कारण असावं? कदाचित आपल्याला अजून खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचं महत्त्व समजलेलं नाही आणि त्यामुळे लोकशाहीला आपण एक जीवनपद्धती म्हणून स्वीकारलेलं नाही, हेच याचं कारण असावं.
आपल्या देशातल्या पक्षीय राजकारणात स्त्रियांचं प्रमाण अतिशय कमी असण्याची जी अनेक कारणं आहेत, त्यात घराणेशाहीवर आधारित राजकीय संस्कृती हेदेखील एक महत्त्वाचं कारण आहे, असं मला वाटतं. राजकीय सत्तेची पिढीजात पार्श्वभूमी असलेल्या घराण्यांमध्ये जरी राजकीय फायद्यापुरता स्त्रियांना सार्वजनिक जीवनात भाग घेऊ दिला, तरी त्यांच्या नाड्या कुटुंबातल्या कर्त्या पुरुषाच्याच हाती असतात, असं सामान्यत: दिसतं. कुटुंबाची राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या ज्या महिला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात पुढे आल्या, त्यांना पक्षीय राजकारणात फारसा वाव मिळालेला नाही. अर्थातच, त्यांच्याकडे पुरुषांकडे असतो तितका पैसा आणि गुंडांची शक्ती असू शकत नाही, हेही कारण आहेच. स्त्रियांच्या चळवळीने ‘Personal is Political’ असा जो नारा दिला, त्याचा असाही एक वेगळाच अर्थ निवडणुकांच्या राजकारणांच्या संदर्भात बघायला मिळतो. ज्या स्त्रियांना पक्षीय राजकारणाच्या चौकटीत पुढे येण्याची संधी मिळते, त्यादेखील स्त्रियांच्या दृष्टीकोनातून, स्त्रियांना महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या प्रश्नांविषयीचे राजकारण पुढे रेटू शकत नाहीत. मग प्रश्न असा उरतो की, जर खऱ्या अर्थाने लोकशाही अमलात आणायची असेल, तर काय करावं लागेल?
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
आपल्या देशात ‘लोकशाही’ फक्त राज्यव्यवस्थेत आणि तीदेखील निवडणूक प्रक्रियेपुरतीच मर्यादित राहिली आहे. आपण एक मूल्यव्यवस्था म्हणून लोकशाहीचा स्वीकार केलेलाच नाही. लोकशाही मूल्यं आपल्या जीवनपद्धतीचा अविभाज्य भाग बनलेली नाहीत. समाज आणि संस्कृती यांचं वळण लोकशाहीपर नसल्याने लोकशाही पद्धतीचे संविधान स्वीकारले तरी लोकशाही रुजणं आणि टिकणं अवघड आहे. म्हणून खासगी आणि सार्वजनिक पातळीवर विशेष प्रयत्न करावे लागतील.
लहानपणापासून लोकशाहीवर आधारित वर्तनाचा सराव मुलांना कुटुंबातून आणि शाळेतून मिळायला पाहिजे. बदलाची सुरुवात आपल्या कुटुंबातच झाली पाहिजे - मोकळेपणाने प्रश्न विचारणं, मत व्यक्त करणं आणि आपसातील मतभेदांचा आदर करणं - यांची कुटुंबापासून सवय लागली पाहिजे. व्यक्तिस्वातंत्र्याला घाबरून चालणार नाही. एकाधिकारशाही मोडावी लागेल. मोठ्या माणसांनी आपसात वागताना लोकशाही मूल्यं जपावी लागतील. पुरुषांना घरकामात सहभाग घ्यावा लागेल, घरातले लहानमोठे निर्णय सर्वांच्या सोबत चर्चा करून, सर्वांच्या सोयीने आणि सामंजस्याने घ्यावे लागतील, शारीरिक क्षमता किंवा लिंगावर आधारित भेदभाव केला जाणार नाही, याकडे लक्ष द्यावं लागेल.
नव्या पद्धतीने कुटुंब घडवण्यासाठी अनेक नव्या पद्धती, कामाची नवी विभागणी, नवे नियम तयार करावे लागतील. अर्थातच, हे एका रात्रीत होऊ शकणारे बदल नाहीत. एखाद-दुसऱ्या कुटुंबात असे बदल घडूनही फारसा उपयोग नाही आणि केवळ कुटुंबाच्या पातळीवर थांबून चालणार नाही. कुटुंबासोबत शाळा, प्रसारमाध्यमं, सरकारी कार्यालयं, बँका, अशा अनेक ठिकाणी वर्तन-संस्कृतीमध्ये बदल करावे लागतील. तेव्हा कुठे स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर बदल होण्याची आशा ठेवता येईल!
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
लेखिका वंदना खरे सामाजिक कार्यकर्त्या आणि ‘पुन्हास्त्रीउवाच’ वेबपोर्टलच्या संपादक आहेत.
vandanakhare2014@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment