याचकाची चहुबाजूंनी कोंडी व्हावी, तशी सध्याची पाकिस्तानची अवस्था आहे

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी १४ जानेवारीला देशाचं पहिलं राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण जाहीर केलं. गेली सात वर्षं पाकिस्तानात या धोरणावर काम सुरू होतं. याचा अर्थ आधीच्या पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्या काळापासून त्याची सुरुवात झाली. त्यांच्या ‘पाकिस्तान मुस्लीम लीग’ (नवाज) या पक्षाचा त्यात निश्चित महत्त्वाचा वाटा असणार. ११० पानातील या धोरणाला पाकिस्तानच्या मंत्रीमंडळाने गेल्या वर्षी २८ डिसेंबरला मंजुरी दिली. हे धोरण २०२२ ते २०२६ या काळासाठी आहे. नंतर दरवर्षी त्याचा पुनर्विचार करून आवश्यकता भासल्यास त्याला मुदतवाढ मिळू शकेल. पाकिस्तानच्या सुरक्षासंबंधीच्या धोरणात परिवर्तन आवश्यक असल्याची मांडणी त्यात करण्यात आली आहे. पाकिस्तानच्या या महत्त्वाच्या काळात अंतर्गत आणि देशाबाहेरच्या आव्हानांकडे राजकीय-लष्करी यंत्रणा कशा स्वरूपात पाहत आहे, त्याचा सर्वांगीण दृष्टीकोन या नव्या धोरणात आहे. पण, साहजिकच तो भाग गोपनीय ठेवण्यात आला आहे. एकूण धोरणाच्या दस्तावेजमधील ४८ पाने जाहीर करण्यात आली आहेत. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, या धोरणात आर्थिक सुरक्षेला आणि आर्थिक व्यवस्थेला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे.

चर्चा भारतातच अधिक

या नवीन धोरणावर २०१४पासून काम सुरू असल्याने त्यावर पाकिस्तानात सर्व संबंधितांची मतं घेण्यात आली आहेत. पाकिस्तान सरकार आणि लष्करात याबद्दल एकमत असल्यानेच नवीन धोरण जाहीर करण्यात आलं. काही पाकिस्तानी असं म्हणतात की, पाकिस्तानपेक्षा भारतातच या सुरक्षा धोरणावर अधिक चर्चा होत असताना दिसते. नवीन धोरणामुळे प्रत्यक्ष परिस्थितीवर काही फरक पडेल, असं सुरक्षा क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांना वाटत नाही. या धोरणात आर्थिक व्यवस्थेला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. सदृढ आर्थिक व्यवस्था देशाच्या सुरक्षाव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची असल्याचं यात नमूद करण्यात आलं आहे. अंतर्गत किंवा बाह्य सुरक्षिततेसाठी आर्थिक सुरक्षा महत्त्वाची असल्याची करण्यात आलेली मांडणी अतिशय महत्त्वाची आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख जनरल कमर बाजवा यांनी गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात पाकिस्तानला विविध संकटातून बाहेर काढण्यासाठी काही महत्त्वाच्या सुधारणा कराव्या लागतील, असं म्हटलं होतं. त्यात त्यांनी देशात असलेला दहशतवाद संपवण्याची आवश्यकता व्यक्त केली होती. त्याचसोबत आर्थिक विकासाची गरज व शेजारील राष्ट्रांसोबत संबंध सुधारण्याला महत्त्व दिलं होतं.

अमेरिकेसोबतचे पाकिस्तानचे संबंध आधीसारखे जवळचे राहिले नाहीत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन आपल्याला कधी फोन करतात, याची इम्रान खान कधीपासून वाट पाहत आहेत. ही वस्तुस्थिती त्यांच्यातील परस्परसंबंध पूर्वीसारखे नसल्याचं स्पष्ट करते. अमेरिकेशी संबंध सुधारताना चीन नाराज होणार नाही, याचीदेखील पाकिस्तानला काळजी घ्यावी लागणार.

याशिवाय पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सांभाळण्यासाठी श्रीमंत राष्ट्रांसोबत संबंध सुधारणे अनिवार्य आहे. चीन आणि अमेरिकेच्या संबंधांत तणाव निर्माण झाले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये ‘व्यापार युद्ध’ सुरू आहे. ‘साऊथ चायना सी’मध्ये चीनच्या घुसखोरीमुळे दोन्ही देशांमध्ये तणाव वाढला आहे. अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारताच्या ‘क्वाड’रूपी युतीमुळे या तणावात अधिकच वाढ झाली आहे. ‘क्वाड’ आपल्याविरोधी आहे असं चीनला वाटतं, याबद्दल आश्चर्य वाटायचं कारण नाही. या पार्श्वभूमीवर नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण हे बाजवा यांच्या विचारांचा विस्तार असल्याचं म्हटलं तर ते चुकीचे ठरणार नाही.

१०० वर्षे युद्ध नको

इम्रान खान यांनी नवीन धोरण जाहीर करताना म्हटलेलं की, पुढची १०० वर्षं भारतासोबत युद्ध नको. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानाने असं म्हणणं हीच मुळात मोठी गोष्ट आहे. बाजवा यांनी शेजारील राष्ट्रांशी संबंध सुधारणं आणि देशात असलेला दहशतवाद संपवणं अत्यावश्यक असल्याचं म्हटलं. पाकिस्तानच्या पूर्वेला भारत आणि पश्चिमेला अफगाणिस्तान आहे. पाकिस्तानने शेजारील राष्ट्रांशी असलेले संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले, तर भारत त्याचं निश्चित स्वागत करेल, असं म्हणण्यास वाव आहे.

शेजारी राष्ट्रांशी चांगले संबंध असावेत, ही सुरुवातीपासून भारताची भूमिका राहिली आहे. कारण, दोन्ही देशांतील संबंध सुधारले तर त्याचा दोघांना फायदा होईल, हे उघड आहे. तालिबानशी पाकिस्तानचे चांगले संबंध असले तरी त्यात काही प्रमाणात तणाव व्हायला सुरुवात झाली आहे. मैत्री संबंध मजबूत होण्यासाठी राज्यकर्त्यांत राजकीय इच्छाशक्ती असावी लागते.

शेजारील राष्ट्रांसोबत चांगले आणि सलोख्याचे संबंध पाकिस्तानला हवे आहेत, असं या धोरणात म्हटले आहे. त्यात इतर कुठल्याही देशांपेक्षा भारताचा सर्वांत अधिक म्हणजे १५-१६ वेळा उल्लेख आहे. त्यात म्हटले आहे की, भारतासोबत पाकिस्तान संबंध सुधारू इच्छित आहे, परंतु त्यात जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. द्विपक्षीय संबंधाच्या मुळाशी हाच गुंता आहे. भारताने राज्यघटनेतले अनुच्छेद ३७० निष्प्रभ केल्याबद्दलही या धोरणात टीका करण्यात आली आहे.

भारताचा जम्मू-काश्मीरवर ‘अनधिकृत कब्जा’ असल्याचे या धोरणात म्हटले आहे. भारतातल्या कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी राजकारणाबद्दलही त्यात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेच्या ठरावावर अंमल करून तोडगा काढला पाहिजे, असंही या नवीन धोरणांत सूचित करण्यात आलं आहे.

परंतु भारताची भूमिका वेगळी आहे. जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा हा द्विपक्षीय - म्हणजे मात्र भारत आणि पाकिस्तान - यांच्यातील असल्याची भारताची भूमिका आहे आणि सिमला करारानंतर तर ते पूर्णांशाने स्पष्ट झालं आहे. भारतासोबत संबंध सुधारण्याची पाकिस्तानची इच्छा असल्याचं पाकिस्तान नेहमी म्हणतं, पण त्यासाठी काश्मीर प्रश्न सुटला पाहिजे, अशी अट घातली जाते. ही पाकिस्तानची सुरुवातीपासूनची भूमिका आहे आणि म्हणून नवीन धोरणात भारताच्या संदर्भात काही ‘नवीन’ नसल्याचे मत भारतीय राजनैतिक अधिकारी व्यक्त करत आहेत.

अंतर्गत दहशतवादाबद्दलचे मौन

अंतर्गत सुरक्षेबद्दल नवीन धोरणात म्हटले आहे की, धर्म आणि वांशिकतेच्या आधारावरील दहशतवाद आणि वाढती धर्मांधता पाकिस्तानी समाजासाठी मोठे आव्हान आहे. त्याच्या विरोधात कुठलीही तडजोड न करता तत्काळ कारवाई केली जाईल, असेही सांगण्यात आले आहे. पण पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआयमुळे हा दहशतवाद अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानात पसरला आहे, याबद्दल नवीन धोरणात मौन बाळगण्यात आलं आहे.

वस्तुस्थिती ही आहे की, पाकिस्तानच्या लष्करासाठी हे जाहीररित्या मान्य करणं शक्य नाही. तालिबान आणि आयएसआयचे अतिशय जवळचे संबंध आहेत. किंबहुना, तालिबानला जन्म देण्यात पाकिस्तानचा मोठा वाटा होता. तालिबानने गेल्या वर्षी १५ ऑगस्टला अफगाणिस्तानवर कब्जा मिळवला, तेव्हा पाकिस्तानच्या लष्करी व आयएसआयच्या अधिकाऱ्याने आनंद व्यक्त केला होता. पंतप्रधान इम्रान खान यांनी तर अफगाण जनता गुलामगिरीतून मुक्त झाली असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती.

तालिबान आणि तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) मात्र नावाने वेगळ्या संघटना असल्या तरीही, प्रत्यक्षात त्या एकच आहेत. या दोन्ही अतिरेकी संघटनांत प्रामुख्याने पश्तुन दहशतवाद्यांचं नेतृत्व आहे. दहशतवादी कधी कोणाचा मित्र होऊ शकत नाही, हे तालिबान व टीटीपीच्या दहशतवादी हल्ल्यातून स्पष्ट होत आलं आहे. अलीकडे पाकिस्तानात टीटीपीकडून होणाऱ्या हल्ल्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, या वस्तुस्थितीची पाकिस्तानला जाणीव आहे. मात्र जाणीव असणं पुरेसे नाही, त्यावर कारवाई केली जाणं आवश्यक आहे.

एकीकडे, अफगाणिस्तानला लागून असलेल्या काही भागात पाकिस्तानने सुरक्षा कुंपण घालायला सुरुवात केली आहे आणि त्याला तालिबानने मोठ्या प्रमाणात विरोध केला आहे. काही ठिकाणी तर तालिबाननी कुंपण घालूनच दिले नाही.

पाकिस्तानच्या नव्या धोरणात परिवर्तनाला महत्त्व देण्यात आलं असलं, तरी हे परिवर्तन कसं होणार, त्यासाठी काय करावं लागेल, असे प्रश्न निर्माण होणे साहजिक आहे. एक गोष्ट मान्य केली पाहिजे की, पाकिस्तान सरकारवर जनतेचा दबाव आहे आणि म्हणूनच ‘शांतता’, ‘व्यापार’, ‘चांगले संबंध’ इत्यादी शब्द या धोरणात अनेकदा आले आहेत. मात्र, नवीन सुरक्षा धोरणात - किंबहुना जाहीर करण्यात आलेल्या भागात तरी -  हे कसं साध्य होईल याबद्दल स्पष्टता नाही.

पाकिस्तानचा खोडा

हे खरंच की, उन्नतीसाठी परिवर्तन नेहमी आवश्यक असतं. भारतकेंद्री परराष्ट्र धोरणात पाकिस्तान बदल करणार असेल, तर त्याचं स्वागतच व्हायला पाहिजे. भू-आर्थिक धोरणाला त्यात महत्त्व देण्यात आलं आहे. शेजारील राष्ट्रांशी व्यापार वाढविण्यावर जोर देण्यात आला आहे. परंतु, शेजारील राष्ट्रांना रस्त्यांनी जोडणं आणि त्यामार्फत व्यापाराला सवलती देणं महत्त्वाचं आहे. २०१४च्या शेवटी नेपाळ येथे झालेल्या ‘सार्क’च्या परिषदेत पाकिस्तानने एकमेकांना रस्त्याने जोडण्याच्या करारात अडथळा आणला होता. त्या करारामुळे दक्षिण आशियात परस्पर व्यापार वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली असती. शेवटी, २०१५च्या जून महिन्यात भारत, भूतान, नेपाळ आणि बांगलादेशांत मोटर व्हेइकल करार करण्यात आला.

पाकिस्तानचे भू-राजकीय महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. दक्षिण आशियाला मध्य आशियाशी जोडण्यात पाकिस्तानची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. परंतु त्याचा उपयोग इतर देशाला म्हणजे प्रामुख्याने भारताला पाकिस्तान करू देऊ इच्छित नाही. भारत आणि पाकिस्तानात परस्पर रस्त्याने होणारा व्यापार जवळपास पूर्णपणे बंद आहे.

याउपर, नवीन सुरक्षा धोरणातील अनेक मुद्दे निश्चित महत्त्वाचे आहेत. पण त्यातून काय आणि किती प्रभावाने साध्य होईल, हे पुढच्या काही वर्षांत दिसेल. पाकिस्तानातील आर्थिक व्यवस्था अडचणीत आहे. अमेरिकेकडून होणारी मदत जवळपास थांबली आहे. पाकिस्तानला जागतिकस्तरावर त्याची प्रतिमा सुधारण्याची आवश्यकता आहे. आर्थिक मदतीसाठी तसेच ‘फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’च्या करड्या यादीतून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तान त्याच्या सुरक्षा धोरणात परिवर्तन करत आहे, असा संदेश जागतिक स्तरावर जाणं पाकिस्तानसाठी गरजेचं आहे. आतंकवाद्यांना पाकिस्तानकडून होत असलेल्या मदतीबद्दल टास्क फोर्सने पाकिस्तानला जून २०१८पासून करड्या यादीत ठेवलं आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी अजून काही ठोस पावलं उचलणे पाकिस्तानसाठी आवश्यक आहे. काळ्या यादीत तर आपण जाणार नाही ना, अशी भीती पाकिस्तानला आहे. मात्र तसं होण्याची शक्यता जवळपास नाही.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

.................................................................................................................................................................

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर नवीन सुरक्षा धोरण पाकिस्तानने जाहीर केलं आहे. पाकिस्तानने देशाच्या अंतर्गत असलेला दहशतवाद संपवण्यासाठी पावलं उचलली की, काय याचा लवकरच अंदाज येईल. भारतासोबत संघर्ष न करता संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने काय पावलं उचलली, त्याकडेही सगळ्यांचं लक्ष असणार आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सरहद्दीवर दोन्ही देशांनी युद्धविराम जाहीर केलेला आणि त्याचा चांगल्या पद्धतीने अंमल होत असताना दिसत आहे.

अलीकडे काही भारतीय हिंदू पाकिस्तानातील हिंदू मंदिराच्या दर्शनासही गेले होते. या सगळ्याचा विचार करून भारतानेदेखील काही प्रयत्न केले पाहिजेत आणि त्यात महत्त्वाचे म्हणजे, हळूहळू परपस्पर व्यापाराची गती देणे घडले पाहिजे. प्रत्येक माणसासाठी, समाजासाठी, आणि देशासाठी परिवर्तन किंवा बदल आवश्यक असतोच, परंतु, याची किमान जाणीव पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना होणं, याचंही महत्त्व या घडीला कमी नाही.

‘मुक्त-संवाद’ या पाक्षिकाच्या १ फेब्रुवारी २०२२च्या अंकातून साभार

..................................................................................................................................................................

लेखक जतीन देसाई ज्येष्ठ पत्रकार आणि दक्षिण आशियाई संबंधांवरचे जाणकार आहेत.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -