केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील मानापमान नाट्ये आणि एकमेकांना खिंडीत पकडण्याचे डावपेच लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहेत

२५ जानेवारी हा ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’. त्यानिमित्ताने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र यांच्यातर्फे ‘लोकशाही समजून घेताना’ हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या या पुस्तकात महाराष्ट्रातील ३३ मान्यवर लेखकांच्या लोकशाहीच्या विविध पैलूंचा आढावा घेणाऱ्या लेखांचा समावेश आहे. या पुस्तकातील लेख ‘अक्षरनामा’वर २ फेब्रुवारीपासून क्रमश: प्रकाशित करत आहोत...

..................................................................................................................................................................

२०२१मध्ये भारताने स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात पदार्पण केले आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अवघ्या काही वर्षांत भारतातील लोकशाही व्यवस्था कोलमडून पडेल आणि ब्रिटिशांची भारताला गरज पडेल, असे मत अनेकांनी व्यक्त केले होते. आज ७५ वर्षांनंतरही अनेक अंतर्गत व बाहेरील आव्हानांचा सामना करत, भारतीय लोकशाही मजबुतीने उभी आहे आणि नव्याने भेडसावणार्‍या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी विविध मार्गांचा अवलंब करते आहे. भारताने लोकशाही शासनव्यवस्था स्वीकारतानाच केंद्र आणि घटक-राज्यांमधील सुसूत्रता आणि समन्वय यासाठी जी व्यवस्था अंगीकारली, ती संघराज्यसदृश प्रणाली ठरली. या प्रणालीमधून देश एकसंध राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. एका बाजूला देशाची अखंडता टिकवत, राज्यांच्या पुनर्रचनेची प्रक्रिया भारतामध्ये दीर्घकाळ चालू राहिली. किंबहुना, ही प्रक्रिया यापुढे भविष्यातही चालू राहील, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

तर दुसरीकडे, लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणासाठी भारताने ७३व्या आणि ७४व्या घटनादुरुस्तींनुसार पंचायतीराज व्यवस्था स्वीकारली. भारतातील संघराज्यसदृश प्रणालीमध्ये केंद्राकडे अधिक अधिकार असलेले दिसून येतात. केंद्राची राज्यांवरील घट्ट पकड आणि राज्यांना अपेक्षित असलेली स्वायत्तता यावरून केंद्र आणि राज्ये यांच्यामध्ये वारंवार संघर्ष झालेले आहेत. केंद्र आणि राज्ये यांच्यामध्ये सुसूत्रता आणि सहकार्य वाढावे, यासाठी स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रथमतः तामिळनाडू, बंगाल, पंजाब या राज्यांकडून केंद्र-राज्य संबंधांवरील अभ्यासासाठी समित्या स्थापन करण्यात आल्या. तर पुढे केंद्राकडूनही निवृत्त न्यायाधीश रणजीतसिंग सरकारिया आणि निवृत्त सरन्यायाधीश मदन मोहन पूंछी यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन आयोग स्थापन करण्यात आले.

या समित्यांनी आणि आयोगांनी केंद्र-राज्य संबंधांचे सूक्ष्म विश्लेषण केले. त्यांनी केलेल्या शिफारशी अभ्यासपूर्ण आणि विश्लेषणात्मक होत्या. असे असले तरी त्यांनी केलेल्या सर्वच शिफारशी केंद्राकडून मंजूर झाल्या नाहीत. एखादी बाब तंतोतंत अमलात आणण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर जितके प्रयत्न होणे गरजेचे असते, तितकीच राजकीय इच्छाशक्तीही अत्यावश्यक असते. बर्‍याच अंशी या शिफारशींची अंमलबजावणी न होण्यास प्रशासकीय उदासीनतेसोबतच राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव कारणीभूत ठरला. अर्थात, याचा समग्र अभ्यास करणे ही काळाची गरज ठरली आहे. खरे पाहता, या ७५ वर्षांच्या दीर्घ कालखंडातील भारतीय लोकशाही आणि संघराज्याच्या वाटचालीची सटीक चिकित्सा, हेच पुढील मार्गाचे दिशादर्शन करण्यासाठीचे महत्त्वाचे साधन ठरणार आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

संघराज्य प्रणालीमध्ये केंद्र आणि घटक-राज्यांना बर्‍याच अंशी समसमान अधिकार दिलेले असतात. आपापल्या कार्य आणि अधिकार क्षेत्रांमध्ये केंद्र आणि घटक-राज्ये स्वायत्त असतात. परिणामी, आपले कार्य आणि अधिकार क्षेत्र यांचा संकोच होऊ नये म्हणून घटक-राज्ये आग्रही राहतात. काही वेळेस अंतर्गत सुरक्षेस धोका निर्माण झाल्यास किंवा वित्तीय अथवा आर्थिक संकटाच्या काळात किंवा बाह्य घटकांपासून अंतर्गत सुरक्षेस आणि अखंडतेस धोका निर्माण झाल्यास, अनेक राज्ये एकत्र येऊन एक संघराज्य निर्माण करतात. असे संघराज्य सुरळीत चालण्यासाठी राज्यांना आपले काही अधिकार केंद्राला प्रदान करावे लागतात. अशा संघराज्याला अनेक राज्ये एकत्र येऊन निर्माण झालेले संघराज्य असे म्हणतात. अमेरिका, कॅनडा ही अशा प्रकारच्या संघराज्यांची उदाहरणे आहेत.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतातील बहुसंख्य प्रदेशावर ब्रिटिशांचा थेट अंमल होता, तर तत्कालीन संस्थानांवर ब्रिटिशांचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण होते. अशा या सर्व प्रदेशांना एकत्र करून ‘भारतीय संघराज्य’ निर्माण करण्याची तरतूद गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट,१९३५मध्ये करण्यात आली होती. पण, ब्रिटिशांनी ही तरतूद फार गांभीर्याने घेतल्याचे दिसून आले नाही. पुढे संविधान-सभेमध्ये मुस्लीम लीगला संतुष्ट करण्यासाठी संघराज्य निर्माण करण्यावर चर्चा करण्यात आली. अखंड भारताच्या फाळणीमुळे भारताच्या पूर्व आणि पश्चिम सीमेवर दोन पाकिस्तानांची निर्मिती झाली. परिणामी, वेळेत जलद पावले उचलली नाहीत, तर उरलेल्या भारताचेही असंख्य लहान तुकडे होतील आणि या तुकड्यांमुळे पुन्हा एकदा भारत परकीय अमलाखाली येऊन कष्टाने मिळवलेले स्वातंत्र्य गमावून बसू, अशी भीती राजकीय अभिजनांसोबत सामान्य जनमानसावर कोरली गेली. म्हणूनच भारताच्या संविधानाने संघराज्यसदृश प्रणाली अंगीकारली. या व्यवस्थेमध्ये केंद्राकडे अधिक अधिकार देण्यात आले, तर राज्यांना मर्यादित अधिकार दिले गेले. या व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य म्हणजे सर्वसाधारण काळात ही व्यवस्था संघराज्याचे रूप घेते, तर आणीबाणीसारख्या अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये राज्यांच्या अधिकारांचा संपूर्ण संकोच होऊन, केंद्र राज्यांवरील आपली पकड बळकट करते. या व्यवस्थेला इंग्रजीत ‘क्वासिफेडरल’ असे म्हटले जाते. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका सुनावणीमध्ये या व्यवस्थेला ‘अ‍ॅम्फीबिअन’ किंवा ‘उभयचरी व्यवस्था’ असेही म्हटले आहे.

भारत स्वतंत्र झाल्यावर केंद्रात आणि बहुतांश राज्यांमध्ये काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला. त्यामुळे सुरुवातीच्या १५ वर्षांमध्ये केंद्र व राज्ये यांच्यातील संबंध काँग्रेसच्या अंतर्गत पक्षपातळीवर हाताळले गेले. परिणामी, या काळात केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील संघर्ष उघडपणे दिसून आला नाही. तसेच, याच काळात भाषावार प्रांतरचनेची प्रक्रिया सुरू होती. प्रांतरचनेचा प्रश्न व्यवस्थित काळजीपूर्वक हाताळला गेला नाही, तर त्याचे दूरगामी परिणाम दिसून येऊ शकतात, ही बाब याच काळात प्रकर्षाने दिसून आली.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

१९६७च्या निवडणुकीमध्ये बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, केरळ, मध्य प्रदेश, ओरिसा, तामिळनाडू (आधीचे मद्रास), उत्तर प्रदेश आदी राज्यांमध्ये बिगर काँग्रेसी सरकारे निवडून आली; तर काही राज्यांमध्ये युतीची समीकरणे जुळू लागली. अर्थात, याच काळात खर्‍या अर्थाने केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील संघर्षाचे प्रकर्षाने दर्शन झाले. पक्षांतर्गत पातळीवरील सामोपचाराच्या अभावामुळे केंद्र सरकारचा राज्यांच्या कामकाजामधील हस्तक्षेप, राज्यपाल-मुख्यमंत्री संघर्ष, केंद्राकडून दिला जाणारा अपुरा निधी, राज्याराज्यांमधील सीमाप्रश्न, पाणी वाटपाचा प्रश्न, असे अनेक प्रश्न भेडसावू लागले. परिणामी, राज्यांना स्वायत्तता मिळावी अशी मागणी जोर धरू लागली. याच मागणीला अनुसरून पंजाब, तामिळनाडू आणि प. बंगाल येथील राज्य सरकारांनी केंद्र-राज्य संबंधांमधील संघर्षाला कारणीभूत ठरणार्‍या घटकांचा अभ्यास करून, त्यावर उपाय सुचवण्यासाठी समित्यांची नियुक्ती केली.

१९६७ साली नवी दिल्ली येथे ‘प्रेस क्लब’ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये तामिळनाडूचे तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. सी. एन. अन्नादुराई यांनी केंद्र आणि राज्य यांना संविधानाकडून देण्यात आलेल्या अधिकारांचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून एक उच्चस्तरीय आयोग स्थापन करण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. अर्थात, याला उत्तर देताना अशा कोणत्याही आयोगाची गरज नाही, असे मत तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी संसदेत मांडले होते. पुढे १९६९मध्ये तामिळनाडूच्या द्रमुक सरकारने या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. पी. व्ही. राजमन्नार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीची नेमणूक केली. या समितीने संघराज्य प्रणाली, आणीबाणी, भाषा, पाणीवाटप, अशा १९ विषयांवर शिफारशी केल्या. १९७३मध्ये पंजाबच्या शिरोमणी अकाली दलाने आनंदपूर साहीब ठरावामधून काही मागण्या मांडल्या. या मागण्यांमध्ये सर्व पंजाबी भाषकांचा प्रदेश एकत्र करून तो पंजाब राज्यामध्ये सामील करण्यात यावा, चंदिगढ हे पंजाबला मिळावे, रावी व बियास या नद्यांच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न न्याय्य पद्धतीने सोडवला जावा, भारतीय संविधानात केंद्र व राज्य संबंधातील तरतुदींमध्ये योग्य ते बदल करून अधिकारांचे विकेंद्रीकरण व्हावे व राज्यांना स्वायत्तता मिळावी, यांचा समावेश होता.

लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण आणि राज्यांना स्वायत्तता देण्याच्या भूमिकेला पंजाबमधील शिरोमणी अकाली दलासोबतच केरळमधील भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) आणि तामिळनाडूच्या द्रविड मुन्नेत्र कळघम यांनी पाठिंबा दिला होता. पुढे १९७७ मध्ये पश्चिम बंगालच्या कम्युनिस्ट सरकारने जनता सरकारला वेस्ट बंगाल मेमोरॅन्डम पाठवला. यात संविधानातील ‘युनियन’ हा शब्द बदलून ‘फेडरेशन’ हा शब्द वापरला जावा; केंद्राचे अधिकार क्षेत्र हे फक्त संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, चलन, संदेशवहन व आर्थिक समन्वय यांच्यापुरतेच मर्यादित असावे; कलम ३५६, ३५७ आणि ३६० रद्द करण्यात यावे; ज्या राज्यामधून नवे राज्य निर्माण केले जात आहे, त्या राज्याची केंद्राने संमती घ्यावी; राज्यसभेला लोकसभेइतकेच अधिकार असावेत; अशा मागण्यांचा समावेश होता. या मागण्यांचे स्वरूप बघता, केंद्र सरकारने या मागण्यांना थेट केराची टोपली दाखवली.

खरे पाहता, संघराज्यसदृश व्यवस्थेकडून संघराज्य व्यवस्थेचा प्रवास हा वाटाघाटीच्या मार्गाने होऊ शकतो. पण, यासाठी केंद्र सरकारच्या कार्य व अधिकार क्षेत्राचा संकोच अटळ आहे. फाळणीनंतर फुटीरतावादाची भीती भारतीय संघराज्यसदृश व्यवस्थेमध्ये खोलवर रुजल्याचे कारण बर्‍याचदा पुढे केले जाते. हे कारण बर्‍याच अंशी योग्य असले तरीही राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर व प्रशासकीय यंत्रणेच्या मदतीने या भीतीवर मात करता येऊ शकते. पण, मुळात राजकीय इच्छाशक्तीचाच अभाव असल्यामुळे या व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडून येण्यास अडथळा निर्माण होतो. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने केंद्र-राज्य संबंधांचा अभ्यास करण्यासाठी केलेली सरकारिया आयोगाची नेमणूक हे महत्त्वाचे पाऊल ठरते.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

सरकारिया आयोगाची नेमणूक १९८३ साली करण्यात आली आणि हा अहवाल १९८७मध्ये केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला. केंद्र-राज्य संबंधांवरील या आयोगामध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती रणजीतसिंग सरकारिया, कॅबिनेट सेक्रेटरी बी. सीवरामन, इंटरनॅशनल बँक फॉर रिकन्स्ट्रकशन अँड डेव्हलपमेंटचे माजी कार्यकारी संचालक डॉ. एस. आर. सेन आणि सदस्य सचिव रामा सुब्रमण्यम यांचा समावेश होता. या आयोगाने केंद्र व राज्य यांच्यातील संबंधांचा अभ्यास केला व हा अहवाल १९ प्रकरणांमध्ये मांडला. या प्रकरणांमध्ये वैधानिक संबंध, प्रशासकीय संबंध, वित्तीय संबंध, आंतरराज्य परिषद, राज्यपालाची भूमिका, आणीबाणीसंबंधीच्या तरतुदी, केंद्रीय सशस्त्र दल, अखिल भारतीय सेवा, आर्थिक आणि सामाजिक नियोजन, उद्योग, खनिजे व खाणकाम, शेती, समाजमाध्यमे, जंगले, अन्न आणि नागरी पुरवठा, राज्याराज्यांतील पाणीवाटपाचा प्रश्न, व्यापार आणि वाणिज्य, भाषा, केंद्रशासित प्रदेश आणि उच्च न्यायालय, अशा एकूण २० विषयांचा समावेश आहे.

या आयोगाची नेमणूक करताना, हा आयोग आत्तापर्यंत घडलेल्या सामाजिक आणि आर्थिक घडामोडींचा अभ्यास करून सध्या केंद्र आणि राज्यांमधील व्यवस्थेचे परीक्षण करेल; आणि हे परीक्षण करत असताना, लोकांचे कल्याण तसेच देशाची एकता आणि अखंडता यांचेही महत्त्व नजरेसमोर ठेवले जाईल; तसेच विद्यमान सांविधानिक चौकटीमध्ये उचित वाटतील अशा शिफारशी या आयोगाकडून करण्यात येतील; अशी घोषणा तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी केली होती.

अर्थात, यानुसार अहवालाच्या पहिल्याच प्रकरणात, म्हणजेच १९८३च्या आधी घडलेल्या घटनांचा, आढावा घेण्यात आलेला आहे. वैधानिक संबंधांवरील प्रकरणामध्ये केंद्र, राज्य आणि समवर्ती सूचीतील विविध विषयांवर चर्चा करून निरीक्षणे नोंदवण्यात आली आहेत. प्रशासकीय संबंधांवरील प्रकरणामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्यातील प्रशासकीय संघर्षावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यानुसार कलम २५६, २५७ आणि ३६५ या तरतुदींचा वापर काळजीपूर्वकरीत्या करायला हवा, असे सुचवण्यात आले आहे.

केंद्र आणि राज्ये यांच्यामध्ये समन्वय राखण्यासाठी व केंद्रीय कायदे आणि राष्ट्रीय योजना यांच्या अंमलबजावणीसाठी कलम २५६, २५७ आणि ३६५ यांचा वापर काळजीपूर्वक आणि शेवटचा पर्याय म्हणून केला जावा, असे मत आयोगाकडून मांडण्यात आले आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री संघर्षामुळे अनेक राज्यांचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. राज्याचा कारभार आणि कार्यक्षेत्र यांच्यामध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी बर्‍याच वेळेस केंद्र सरकारकडून राज्यपाल-पदाचा वापर करण्यात आलेला आहे. केंद्र आणि राज्ये यांच्यामध्ये राज्यपाल पदावरून होणारा संघर्ष टाळण्यासाठी सरकारिया आयोगाने राज्यपाल पदासाठी पात्रतेच्या काही अटी दिलेल्या आहेत. या अटींनुसार राज्यपाल म्हणून नेमली जाणारी व्यक्ती ही राज्याच्या बाहेरील असावी आणि राजकारणापासून दूर असावी, केंद्रामधील सत्ताधारी पक्षातील सक्रिय नेत्याची विरोधी पक्षाचे सरकार असलेल्या राज्यामध्ये राज्यपाल म्हणून नेमणूक केली जाऊ नये, राज्यपाल निवडीमध्ये राज्याच्या मुख्यमंत्र्याशी सल्लामसलत करण्यासाठी कलम १५५ मध्ये योग्य त्या दुरुस्त्या करण्यात याव्यात, राज्यपाल नियुक्तीमध्ये उपराष्ट्रपती, लोकसभेचे अध्यक्ष आणि पंतप्रधान यांचा विचार घेण्यात यावा, ही सल्लामसलत गोपनीय आणि अनौपचारिक असावी, अशा शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. तसेच, मुख्यमंत्र्याच्या निवडीमध्ये राज्यपालाने कोणकोणत्या गोष्टी विचारात घ्याव्यात, याचाही सखोल तपशील आयोगाने दिलेला आहे.

दुसरी महत्त्वाची शिफारस म्हणजे, कलम ३५६चा वापर दुर्मीळ व शेवटचा पर्याय म्हणून केला जावा, ही आहे. एखाद्या राज्यामध्ये विरोधी पक्षाचे सरकार आल्यावर त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावून मंत्रिमंडळ बरखास्त केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत; किंबहुना ती आजही आपल्याला अनुभवायला मिळू शकतात. यावर तोडगा म्हणून ज्या राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावायची आहे, त्या राज्याला त्याची पूर्वसूचना देणे आणि त्या राज्याकडून आलेले स्पष्टीकरण अभ्यासणे, ही केंद्राची जबाबदारी आहे, अशी शिफारस आयोग करतो.

लोकशाहीच्या सबलीकरणामध्ये शासनाच्या सर्व स्तरांत समन्वय आणि विश्वासाची भावना असणे अत्यावश्यक आहे. म्हणजेच, भारतात संघराज्यसदृश व्यवस्था जरी असली आणि त्यामध्ये केंद्राकडे अधिक अधिकार असले, तरीही केंद्र व राज्य यांच्यामध्ये आणि राज्याराज्यांमध्ये संवाद, समन्वय आणि विश्वासाची भावना ही लोकशाहीला उपयुक्त असते. हीच बाब लक्षात घेऊन सरकारिया आयोगाने कलम २६३ अंतर्गत आंतरराज्य परिषदेची स्थापना करण्यात यावी, अशी शिफारस केली. या परिषदेमध्ये पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री व केंद्रातील सर्व कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश असावा, असे शिफारशीत म्हटले आहे. या परिषदेच्या सदस्यांनी वर्षातून किमान एकदा भेटावे, तर परिषदेच्या स्थायी समितीच्या वर्षातून किमान चार बैठकी व्हाव्यात, अशी अपेक्षा होती.

या शिफारशीनुसार, १९९०मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंग सरकारने आंतरराज्य परिषदेची स्थापना केली. परिषदेच्या स्थापनेपासून, म्हणजेच १० ऑक्टोबर १९९०पासून २५ नोव्हेंबर २०१७पर्यंतच्या २७ वर्षांमध्ये, विश्वनाथ प्रताप सिंग, एच.डी. देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहनसिंग आणि नरेंद्र मोदी, या सहा पंतप्रधानांच्या काळात परिषदेच्या एकूण १२ बैठकी झाल्या. खरे तर या बैठका पारदर्शकतेसाठी कॅमेरासमोर होणे अपेक्षित होते, परंतु परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर केवळ २०१६च्या ११व्या बैठकीचीच ध्वनिचित्रफीत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

राज्याराज्यांमधील पाणीवाटपाचा प्रश्न हा तणाव निर्माण करणारा आहे, अर्थात याचा थेट परिणाम राज्याराज्यांमधील समन्वयावर होत आहे. याच विषयाला अनुसरून, राज्याकडून नदी पाणीवाटप विवाद कायद्यांतर्गत निवेदन सादर करण्यात आल्याच्या एका वर्षात केंद्र सरकारने प्राधिकरणाची स्थापना करावी, अशी सरकारिया आयोगाकडून शिफारस करण्यात आली आहे.

अशाच प्रकारे केंद्र आणि राज्ये यांना भेडसावणार्‍या प्रश्नांवर सरकारिया आयोगाने शिफारशी केलेल्या आहेत. सरकारिया आयोगाने केलेल्या इतर शिफारशींमध्ये अखिल भारतीय प्रशासकीय सेवा बळकट करणे; तसेच त्यात इतर सेवा जोडणे, ‘नॅशनल डेव्हलपमेंट काऊन्सिल’चे ‘नॅशनल इकॉनॉमिक अँड डेव्हलपमेंट कौन्सिल’ असे नामांतर करणे, झोनल काऊन्सिलची पुनर्रचना करणे, त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी करणे, इत्यादी शिफारशींचा समावेश आहे. समवर्ती सूचीतील विषयांवर कायदे करताना केंद्राने राज्यांना विश्वासात घ्यावे,  राज्यांच्या संमतीशिवाय केंद्र आपली केंद्रीय सुरक्षा दले राज्यांमध्ये तैनात करू शकते, यांसारख्या शिफरशींवरून आयोगाचा केंद्राच्या बळकटीकरणाकडे असलेला कल स्पष्टपणे दिसून येतो.

सरकारिया आयोगाने हा अहवाल १९८७मध्ये राजीव गांधी सरकारसमोर सादर केला. तेव्हापासून ते आजतागायत सरकारिया आयोगाच्या काही शिफारशी मान्य करण्यात आल्या, तर काही शिफारशी विचाराधीन राहिल्या. आंतरराज्य परिषदेची स्थापना तसेच आणीबाणीसंबंधीच्या शिफारशी या प्रामुख्याने मान्य करण्यात आल्या, तर राज्यपालाची नेमणूक वा मुख्यमंत्र्याची निवड, पाणीवाटपासंबंधीच्या शिफारशी गांभीर्याने विचारात घेतल्या गेल्या.

सरकारिया आयोगाने घटनेच्या चौकटीत कोणतेही आमूलाग्र बदल सुचवले नाहीत, तर विद्यमान व्यवस्था ही योग्य आहे, यावर मात्र शिक्कामोर्तब केले. राष्ट्राची एकता आणि अखंडता यासाठी केंद्राच्या बळकटीकरणाची गरज सरकारिया आयोगाने वारंवार अधोरेखित केली; आणि केंद्राचे अधिकार क्षेत्र मर्यादित करण्यासाठी यापूर्वी राज्यांकडून करण्यात येणार्‍या मागण्या आयोगाने अमान्य केल्या.

सरकारिया आयोगाचे काम चालू असतानाच, १९८४मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची त्यांच्याच सुरक्षारक्षकाकडून हत्या करण्यात आली. परिणामी, दिल्लीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शीखविरोधी दंगली उसळल्या. या दंगलींमध्ये कित्येक निष्पाप नागरिकांचे जीव गेले आणि पुढील बराच काळ या घटनेचे पडसाद म्हणून पंजाब धगधगत राहिला. १९८७मध्ये सरकारिया आयोगाने आपला अहवाल राजीव गांधी सरकारला सादर केला. १९८८नंतर भारतामध्ये अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या.

त्यातील महत्त्वाची घटना म्हणजे १९९०-९१मध्ये भारताने केलेल्या आर्थिक सुधारणा होय. या सुधारणा राजीव गांधींच्या कार्यकाळात सुरू झाल्या असल्या तरी त्यांना मूर्त रूप पी. व्ही. नरसिंहराव सरकारच्या काळात मिळाले. जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खाजगीकरण ही प्रक्रिया सुरू असतानाच, थेट परकीय गुंतवणुकीला अनुकूल वातावरण निर्मितीसाठी अनेक क्षेत्रांवर लादलेली बंधने काढून टाकण्यात आली. स्वातंत्र्योत्तर काळात लादले गेलेले परवाना राज याद्वारे संपुष्टात आले.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

जागतिकीकरणाचा परिणाम म्हणून केंद्र-राज्य संबंधांमध्येही बदल करणे अनिवार्य ठरले. आधीची ‘बळकट केंद्र आणि कमजोर राज्ये’ ही विचारसरणी बदलून ‘बळकट केंद्र आणि बळकट राज्ये’ ही संकल्पना रूढ झाली. सुरुवातीला फक्त राज्यांमध्येच युतीची समीकरणे आणि त्याचा यशस्वी प्रयोग करण्यात आला. पुढे १९७७च्या जनता सरकारमुळे हा प्रयोग केंद्रातही यशस्वी होऊ शकतो, हे सिद्ध झाले; त्यानंतर असे प्रयोग राज्यांसोबत केंद्रातही होऊ लागले. १९७७च्या जनता सरकारनंतर केंद्राच्या राजकारणातील युतीचे प्रयोग अखंड सुरू राहिले.

परंतु, ही सरकारे काँग्रेसच्या पाठिंब्याशिवाय पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकली नाहीत. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली नॅशनल डेमोक्रेटिक अलायन्सचे अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असलेले युती सरकार हे, काँग्रेसच्या पाठिंब्याशिवाय पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण करणारे, केंद्रातील पहिले बिगर काँग्रेसी युती सरकार ठरले. राजकारणातील बदलत्या प्रवाहाचे प्रतिबिंब केंद्र-राज्य संबंधांवरही दिसून आले. कोणत्याही संघराज्यामध्ये घटक-राज्यांना मिळणारी स्वायत्तता ही केंद्र-राज्य संबंधांमधील अत्यावश्यक बाब आहे.

भारतीय संघराज्यसदृश व्यवस्थेमध्ये राज्यांना अधिक स्वायत्तता देण्यात यावी का? आणि स्वायत्तता द्यायचीच आहे तर ती किती प्रमाणात द्यावी? याचा परिणाम म्हणून केंद्र कमजोर होईल का? किंवा केंद्र आणि राज्ये यांच्यामधील विश्वासार्हता आणि सहकार्याची भावना दृढ होईल का? की राज्यांमधील फुटीरतावादी चळवळी वाढीस लागून देशाचे असंख्य लहान तुकडे होतील? अशा अनेक प्रश्नांवर स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ते अगदी आजतागायत मोठे विचारमंथन केले जात आहे. ९३व्या आणि ९४व्या घटना दुरुस्तीमुळे आधीच्या केंद्र-राज्य या द्विस्तरीय व्यवस्थेमध्ये पंचायती राजच्या माध्यमातून तिसरा स्तर जोडला गेला. लोकशाही ही तळागाळापर्यंत झिरपणे म्हणजेच लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण होणे, ही बाब लोकशाहीला बळकटी देणारी आहे. पण, हे करत असताना, केंद्राचा राज्यांच्या कार्य व अधिकार यांमधील हस्तक्षेप अभ्यासणेही तितकेच गरजेचे आहे. 

फुटीरतावादी चळवळी आणि नक्षलवाद ही भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेसमोरील दोन मोठी आव्हाने आहेत. या दोन आव्हानांमुळे स्वातंत्र्योत्तर काळाच्या कोणत्या ना कोणत्या टप्प्यावर तामिळनाडू, पंजाब, जम्मू आणि काश्मीर, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ईशान्येकडील राज्ये, छत्तीसगढ, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, महाराष्ट्र, ओडीशा आणि मध्यप्रदेश ही राज्ये प्रभावित झाली आहेत. तसेच १९९० नंतर संपूर्ण जगाला भेडसावणार्‍या दहशतवादाचे सावट भारतावरही गडद होत चालले आहे. सरकारिया आयोगाने वर उल्लेखलेल्या काही विषयांचा अभ्यास आपल्या अहवालात केला आहे. परंतु, वाढता दहशतवाद, राजीव गांधींची हत्या, नवे आर्थिक धोरण, पंचायती राज व्यवस्था व जागतिकीकरणानंतरचे केंद्र-राज्य संबंध, या घडामोडी सरकारिया अहवाल सादर केल्यानंतरच्या दोन दशकांच्या कालखंडामध्ये घडलेल्या आहेत.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

म्हणूनच २००७ साली केंद्र-राज्य संबंध सुधारण्यासाठी आणि पंचायती राजच्या बळकटीसाठी पूंछी आयोगाची नेमणूक करण्यात आली. या आयोगाची नेमणूक हा यूपीए सरकारचा सक्रिय निर्णय होता, असे पूंछी आयोगाच्या अहवालात म्हटलेले आहे. जात आणि धर्म यांच्या आधारावर उसळलेल्या दंगली किंवा सामाजिक संघर्षाच्या काळात केंद्र आणि राज्य सरकारांवरील जबाबदार्‍या आणि त्यांची कार्यक्षेत्रे, नदीजोड प्रकल्पासारख्या दीर्घकाळ चालणार्‍या प्रकल्पांमध्ये केंद्र व राज्यांतील समन्वय, पंचायती राज व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी उपाय, ८व्या व १०व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींचा राज्यांवर होणारा परिणाम, विविध क्षेत्रांमध्ये केंद्राकडून राज्यांना केल्या जाणार्‍या मदतीचे स्वरूप, या विषयांवर पूंछी आयोगाने शिफारशी कराव्यात, अशी आयोगाकडून अपेक्षा करण्यात आली.

भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्या. मदन मोहन पूंछी यांना या आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नेमण्यात आले. त्यांच्याच नावावरून केंद्र-राज्य संबंधांवरील या दुसर्‍या आयोगाला ‘पूंछी आयोग’ असे संबोधण्यात आले. या आयोगामध्ये माजी केंद्रीय सचिव धीरेंद्र सिंह, माजी केंद्रीय सचिव विनोद कुमार दुग्गल, नॅशनल जुडीशियल अकॅडेमी भोपाळ आणि नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बंगलोरचे माजी संचालक एन. आर. माधवा मेनन, सीबीआयचे माजी संचालक विजय शंकर आणि अर्थतज्ज्ञ अमरेश बागची यांचा समावेश होता.

पूंछी आयोगाच्या अहवालामध्ये सात मुख्य खंडांचा आणि पाच उपखंडांचा समावेश आहे. पहिल्या खंडामध्ये भारतातील केंद्र आणि राज्य यांच्यातील बदलते संबंध, सरकारिया अहवालाच्या शिफारशी व सरकारिया आयोगाने अहवाल सादर केल्यानंतरची दोन दशके यांचा आढावा घेण्यात आला आहे. तर दुसर्‍या खंडामध्ये केंद्र-राज्य संबंधाचे व्यवस्थापन व संविधानातील तरतुदी यांचा सखोल अभ्यास करून शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. समवर्ती सूचीतील विषयांवर कायदे करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये वारंवार संघर्ष झाले आहेत. सरकारिया अहवालामध्ये याबाबतीत केंद्राला झुकते माप देण्यात आले आहे. परंतु, पूंछी आयोगाने घेतलेली भूमिका अधिक सामोपचाराची आहे.

आयोगाने अशी शिफारस केली आहे की, समवर्ती सूचीतील विषयांवर कायदे करताना, केंद्र आणि राज्य यांच्यात मतैक्य होणे गरजेचे आहे. केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील सलोखा वाढावा यासाठी ही महत्त्वाची शिफारस आहे. सरकारिया अहवालामध्ये राज्यपालपदी नेमणूक होणार्‍या व्यक्तीसाठी पात्रतेच्या अटी आणि मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली आहेत. परंतु, केंद्रातील राजकीय पक्षांनी यांतील वेगवेगळ्या अटींचा सोयीनुसार अर्थ लावला आहे. परिणामी, राज्यपालाचे पदच बरखास्त करावे अशी मागणी काही राज्य सरकारांनी केली आहे, तर काही घटनांमध्ये थेट राज्यपालाविरुद्धच लोकांकडून निदर्शने करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे, असे निरीक्षण पूंछी आयोगाने नोंदवले आहे. राज्यपाल-पदाचा आदर होणे गरजेचे आहे व त्यासाठी सरकारिया आयोगाने घालून दिलेल्या अटींची तंतोतंत पूर्तता केली जावी, अशी पूंछी आयोगाने शिफारस केली आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

तसेच, मुख्यमंत्र्याची नेमणूक करताना, राज्यपालाने कोणकोणत्या बाबी लक्षात घ्याव्यात, याची स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे पूंछी आयोगाने घालून दिली आहेत. आणीबाणीबाबत शिफारशी देताना पूंछी आयोगाने कलम ३५५ आणि ३५६ यांच्यात घटनादुरुस्ती सुचवली आहे. या दुरुस्तीनुसार, संपूर्ण राज्यामध्ये आणीबाणी लावण्याऐवजी प्रभावित झालेल्या क्षेत्रामध्ये स्थानिक स्वरूपात निर्बंध लावण्याची तरतूद करण्यात यावी, असे मत आयोगाने मांडले आहे.

भारतामध्ये केंद्र-राज्य संबंध सुधारण्यासाठी व त्यांच्यातील समन्वय वाढवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आंतरराज्य परिषद आणि झोनल कौन्सिल यांना सक्रिय करण्यासाठी सरकारने पावले उचलायला हवीत, असे मत पूंछी आयोगाने मांडले आहे. राज्यसभेमधील प्रतिनिधित्वाबद्दल मत नोंदवताना पूंछी आयोग अशी शिफारस करतो की, प्रत्येक राज्याला त्याची लोकसंख्या कितीही असली तरीही राज्यसभेत समान प्रतिनिधित्व दिले गेले पाहिजे. राज्यांना लोकसंख्येवरून राज्यसभेमध्ये देण्यात आलेल्या प्रतिनिधित्वामुळे राज्या-राज्यांमध्ये असमानता निर्माण होण्याची भीती, तसेच काही राज्यांच्या प्रश्नांकडे कमी प्रतिनिधित्वामुळे होऊ शकणारे दुर्लक्ष, याबद्दलची काळजी अनेकदा व्यक्त करण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर ही अत्यंत उपयुक्त शिफारस आहे. केंद्राच्या तुलनेत राज्यांचे आर्थिक स्रोत मर्यादित आहेत, म्हणूनच अविकसित राज्यांना तेथील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी केंद्राने अधिकाधिक निधी द्यावा, अशीही शिफारस आयोगाने केली आहे. पूंछी आयोग अहवालाच्या ७व्या खंडातील समारोपात असे नोंदवतो की, केंद्र आणि राज्ये यांनी एकमेकांसोबत एकत्र काम करायला हवे. भारताच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेच्या मुद्द्यांवरून केंद्र आणि राज्ये यांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा. कोणतीही कृती घडून गेली की मग त्याच्यावर विचार करणे हे शहाणपणाचे नाही. देशाच्या शत्रूंना आपल्या व्यवस्थेतील उणिवा माहीत झाल्या आहेत. याचाच फायदा घेऊन देशात अराजकता पसरवण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत व भविष्यातही हे प्रयत्न असेच सुरू राहतील. म्हणून काही घडण्याची वाट पाहण्यापेक्षा आपण वेळेत पावले उचलायला हवीत. पूंछी आयोगाने आपला अहवाल २०१० साली तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांना सादर केला.

सरकारिया आयोगाने सुचवलेल्या २४७ शिफारशींपैकी १७९ शिफारशी केंद्राकडून मान्य करण्यात आलेल्या आहेत; तसेच काही शिफारशी या विचाराधीन आहेत, असे पूंछी आयोगाच्या पहिल्या खंडात म्हटलेले आहे. ४ मे २०१६ रोजी राज्यसभेत सुखेन्दु शेखर राय यांनी पूंछी आयोगाच्या अहवालाबाबत अतारांकित प्रश्न विचारला होता. याला उत्तर देताना केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हरिभाई परथीभाई चौधरी यांनी असे म्हटले होते की, पूंछी आयोगाचा अहवाल ३ जून २०१० रोजी आंतरराज्य परिषदेच्या सचिवालयाला पाठवण्यात आला होता. सचिवालयाने तो अहवाल ९ जून २०१० रोजी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश तसेच केंद्रीय मंत्रालयांना व विभागांना पाठवला. त्यावर २०१६ पर्यंत अहवालातील सर्व शिफरशींवर १९ राज्यांनी व ७ केंद्रशासित प्रदेशांनी टिपणे सादर केली; तर ८ राज्यांनी अंशतः टिपणे पाठवली. तसेच, ७४ मंत्रालयांनी आणि विभागांनी त्यांच्याशी संबंधित शिफरशींवर टिपणे पाठवली.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

सरकारिया आयोग आणि पूंछी आयोग यांच्या नेमक्या किती शिफारशी केंद्र सरकारकडून तसेच राज्य सरकारांकडून २०२१ पर्यंत मान्य करण्यात आल्या आहेत, याची अद्ययावत माहिती केंद्र सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही. पूंछी आयोगाने सुचवलेल्या शिफारशींवर आंतरराज्य परिषदेच्या १६ जुलै २०१६ रोजी झालेल्या ११व्या बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली, अशी माहिती आंतरराज्य परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे. परंतु, आंतरराज्य परिषदेच्या १२व्या बैठकीचा वृतांत या संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही.

नुसते आयोग स्थापन करून त्यांचे अहवाल मागवणे उपयोगाचे नाही, तर या अहवालांमध्ये सुचवण्यात आलेल्या शिफारशींवर अंमलबजावणी होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. भारताला जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही म्हटले जाते. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व ही लोकशाहीच्या सबलीकरणासाठीची महत्त्वाची तत्त्वे आहेत. वेगवेगळ्या आयोगांनी केलेल्या शिफारशींवर केंद्र आणि राज्ये यांच्याकडून नोंदवण्यात आलेली निरीक्षणे व टिपणे, तसेच या शिफारशींवरची अंमलबजावणी, याबाबतची माहिती केंद्र सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर उपलब्ध करून देणे, ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. जर असे केले तर विविध शिफारशींवर जलद अंमलबजावणी होऊ शकेल आणि केंद्र व राज्य सरकारांवर पारदर्शकता व उत्तरदायित्व यांची जबाबदारी कायम राहील.       

स्वातंत्र्योत्तर भारतात लोकशाही टिकावी व वृद्धिंगत व्हावी यादृष्टीने संघराज्यसदृश प्रणाली अंगीकारली गेली. याद्वारे केंद्र बळकट करण्यावर भर दिला गेला असला, तरीही काळानुरूप राज्यांनाही अधिक स्वायत्तता देणे, हे लोकशाहीच्या सबलीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील मानापमान नाट्ये आणि एकमेकांना खिंडीत पकडण्याचे डावपेच लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहेत. लोकशाही ही एका वृक्षाप्रमाणे आहे. एखाद्या वृक्षाची मुळे जमिनीत जितकी खोल जातात, तितकाच तो वृक्ष डेरेदार होतो. त्याचप्रमाणे लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण होऊन तिची पाळेमुळे अधिकाधिक खोलवर रुजणे गरजेचे आहे. अर्थात, या सर्व प्रक्रियेत केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील संबंध मोलाची भूमिका बजावतात.

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

लेखिका ऐश्वर्या धनवडे मुंबई विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागातील विद्यावाचस्पतीच्या विद्यार्थिनी आहेत.

aishd06@gmail.com 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now