२५ जानेवारी हा ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’. त्यानिमित्ताने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र यांच्यातर्फे ‘लोकशाही समजून घेताना’ हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या या पुस्तकात महाराष्ट्रातील ३३ मान्यवर लेखकांच्या लोकशाहीच्या विविध पैलूंचा आढावा घेणाऱ्या लेखांचा समावेश आहे. या पुस्तकातील लेख ‘अक्षरनामा’वर २ फेब्रुवारीपासून क्रमश: प्रकाशित करत आहोत...
..................................................................................................................................................................
जगाच्या नकाशावर दक्षिण आशियाची ओळख ही एक स्वतंत्र प्रादेशिक भूभाग म्हणून असली; तरी ऐतिहासिक, भौगोलिक आणि सांस्कृतिक दृष्टीने दक्षिण आशियाएवढा ‘विविधतेतून एकता’ अबाधित ठेवणारा आणि जपणारा प्रदेश विरळाच! शेकडो वर्षांपासून प्राचीन संस्कृती म्हणून भारत आणि चीन या दोनच देशांकडे बघितले जाते. आशियाई खंडातील बहुतांशी देशांत भारतीय प्राचीन परंपरा आणि संस्कृतीचा वारसा आजदेखील जपला जात आहे. विशेषत: दक्षिण आशियाई देशांची अस्मिता आणि ओळख ही प्राचीन काळापासून भारतीय परंपरा आणि संस्कृतीशी निगडीत आहे, हे जाणवते.
आधुनिक काळात ब्रिटिश राजवटीच्या अमलाखाली असणारा एकसंध भारत कालांतराने, दुसऱ्या महायुद्धानंतर वेगवेगळ्या राष्ट्रांमध्ये विभागला गेला. वसाहतवादी वर्चस्व संपल्यानंतर बर्मा, सिलोन, भारत आणि पाकिस्तान, असे देश उदयास आले. त्याचबरोबर वसाहतवादी वर्चस्वापासून दूर असणारे देश म्हणजे भूतान, नेपाळ आणि अफगाणिस्तान हे होत. १९७१ मध्ये पाकिस्तानचे विभाजन होऊन बांगलादेशाची निर्मिती झाली.
अशा प्रकारे दक्षिण आशियातील हे देश राजकीय आणि भौगोलिकदृष्ट्या सार्वभौम झाले असले, तरी त्यांची ऐतिहासिक परंपरा आणि संस्कृती यांची नाळ ही प्राचीन भारताशीच आजही जोडली गेलेली आहे. उदाहरणार्थ, भारत, बांगलादेश आणि श्रीलंका या देशांच्या राष्ट्रगीतांचे संगीत हे गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांचे आहे. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. म्हणून तर दक्षिण आशियाई देशांना १९६०-७०च्या दशकांपर्यंत ‘भारतीय उपखंड’ असे संबोधले जात असे.
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
भारतीय उपखंडातील या देशांची राज्यव्यवस्था व अर्थव्यवस्था यांची संरचना आणि शिक्षणपद्धतीची जडणघडण ही वसाहतवादी व्यवस्थेतून निर्माण झालेली आहे. परिणामी, स्वातंत्र्योत्तर काळात या देशांतील राज्यघटनांची अंमलबजावणी आणि लोकशाही राबवण्याच्या पद्धती आजदेखील ब्रिटिश राजकीय व्यवस्थेच्या प्रभावाखाली असल्याचे आढळून येते. ७५ वर्षांनंतर दक्षिण आशियाई देशांत लोकशाहीची पाळेमुळे किती खोलवर पोहोचली आहेत? वसाहतवादी शक्तीच्या विरोधात अनेक लढे उभे करून स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व या लोकशाहीच्या तत्त्वांसाठी लढणाऱ्या राष्ट्रांनी स्वतंत्र झाल्यानंतर सुरुवातीला लोकशाहीचा अंगीकार केला खरा! पण, ती व्यवस्था त्यांना टिकवता आली नाही, हे दुर्दैव!
भारताच्या तुलनेत दक्षिण आशियाई देशांत लोकशाहीची बीजे रुजलीच नाहीत. याची कारणे कोणती? आणि तसे न झाल्यामुळे त्याचे पडसाद आणि परिणाम राष्ट्र-निर्मिती आणि राष्ट्र-बांधणी प्रक्रियेवर कशा प्रकारे झाले? तसेच, या काळात देशांतर्गत लोकशाही रुजवण्यासाठी कोणकोणते अडथळे आले? हे अडथळे पार करण्यासाठी या देशांनी कोणकोणते उपाय योजले? कोणती धोरणे आखली? याची चर्चा करण्याचा प्रयत्न या लेखात केला आहे.
बांगलादेश : लोकशाहीची रुजवणूक
गेल्या काही वर्षांत दक्षिण आशियाई देशांतील नेपाळ, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान आणि भूतान या ठिकाणी सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या; आणि बहुधा प्रत्येक देशात निवडणुकांचे निकाल अनपेक्षित लागले आहेत. सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या सरकारला पायउतार व्हावे लागलेले आहे आणि भारताने देखील या सत्तांतराची वेळोवेळी दखल घेऊन त्या-त्या देशांतील नव्या सरकारचे स्वागत केले आहे. पण, हे करताना भारताने आजवर कोणत्याही देशाच्या निवडणुकांबाबतीत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे ढवळाढवळ न करण्याचे धोरण स्वीकारलेले आहे. सार्वभौम आणि स्वतंत्र देशांच्या बाबतीत भारताचे धोरण असेच असणे आवश्यक आहे आणि भारताच्या या धोरणाचे जगभरातून कौतुकही होत असते.
डिसेंबर २०१८मध्ये बांगलादेशात सार्वत्रिक निवडणुका होऊ घातल्या असताना, या निवडणुकीवर भारताचेच नव्हे, तर संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून होते. दक्षिण आशियाई देशांत जिथे निवडणुका झाल्या, त्या-त्या ठिकाणी पाकिस्तान वगळता, निवडणुकींच्या माध्यमातून लोकशाहीचे पुनरुज्जीवन होताना दिसत आहे. बांगलादेशाने गेल्या काही दशकांपासून लोकशाहीचा वारसा जपला आहे. या निमित्ताने बांगलादेशात पुन्हा एकदा लोकशाही पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न होत आहे, त्याचे स्वागत करणे आवश्यक आहे.
भारताच्या शेजारील देशांमध्ये भारत-द्वेष हा निवडणूक-प्रचाराचा एक भाग आणि मुद्दा राहिलेला आहे; मग ते नेपाळ असो की मालदीव, किंवा श्रीलंका अथवा अगदी अलीकडील भूतानसारखा छोटासा देश असो. पाकिस्तानची गोष्ट वेगळी आहे. पाकिस्तानमध्ये भारत द्वेषाची तीव्रता कोणत्या पक्षाची जास्त आहे, यावरून त्यांचे सत्तेवर येणे अथवा न येणे ठरलेले असते.
या पार्श्वभूमीवर, बांगलादेशात झालेल्या निवडणुकीत भारत-द्वेष हा मुद्दा किती प्रखरतेने मांडला गेला, याच्यावर एक स्वतंत्र संशोधन करणे आवश्यक आहे. भारत-द्वेष या मुद्द्याचा मतदान प्रक्रियेवर कितपत परिणाम होतो, याची उत्सुकता भारताला नेहमीच असते. कारण, भारत आणि बांगलादेश यांच्या दरम्यान असणाऱ्या सीमेवरील घडामोडी. भारत-बांगलादेश सीमा ४१५६ किमी एवढी आहे. या सीमेचा जगात पाचवा क्रमांक लागतो. बांगलादेशाच्या सीमेवरील पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिझोरम, मेघालय आणि आसाम या पूर्वेकडील आणि ईशान्येतील राज्यांतून; बांगलादेशातील निवडणुकांच्या काळात नेहमीच अति सावधानतेचा इशारा द्यावा लागतो. निवडणूक काळात होणाऱ्या अनेक गैर-व्यवहारांसाठी सीमेवरील या संवेदनशील राज्यांचा उपयोग बांगलादेशकडून केला जातो. त्यामुळे भारताच्या अंतर्गत सुरक्षिततेला एक आव्हानच असते, भारतासाठी ती एक डोकेदुखीच असते.
अलीकडे बांगलादेश हे इस्लामिक गणराज्य घोषित केल्यामुळे तेथील जात्यांध आणि मूलतत्त्ववादी घटकांचे आयतेच फावले आहे. इस्लाम धर्माधारे कडव्या व उजव्या विचारसरणीच्या संघटना आणि काही राजकीय पक्ष निवडणूक प्रचारात तेथील पुरोगामी विचारांना नुसतेच वेठीस धरत नाहीत, तर सरळ-सरळ कत्तल करतात. त्याचे पडसाद भारताच्या सीमावर्ती राज्यांतून उमटतात. हीदेखील भारतासाठी चिंतेची बाब आहे. म्हणूनच बांगलादेशातील सार्वत्रिक निवडणुकांच्या वेळी भारतातील धोरणकर्त्यांच्या मनात धाकधूक असते. कारण, आज भारत-बांगलादेश दरम्यान ज्या प्रकारचे सलोख्याचे संबंध आहेत, ते आणखी दृढ करण्यासाठी पंतप्रधान शेख हसीना जावेद यांच्या नेतृत्वाखालील अवामी लीग पक्षाचे बांगलादेशातील सरकार तेथे टिकून राहणे आवश्यक आहे. तथापि, बांगलादेशातील अंतर्गत राजकारण आणि तेथील पक्षीय बलाबल याचा धांडोळा घेऊन, तेथील लोकशाहीची वीण आणखी कशी घट्ट करता येईल, हे पाहणे आवश्यक आहे.
या निवडणुकीत बांगलादेशातील दोन प्रबळ पक्षांत सत्तेसाठी चुरस होती. एका बाजूला, अवामी लीग हा पक्ष, ज्याला बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्याचा इतिहास आहे. शेख मूजीबुर रेहमान यांनी स्थापन केलेल्या या पक्षाला जनमानसातून सहानुभूती असून, पुरोगामी विचारांची पार्श्वभूमी आहे. अवामी लीगचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, हा पक्ष भारताच्या बाजूने किंवा भारताच्या हितसंबंधांना जोपासणारा, अशी प्रतिमा असणारा आहे. त्यासाठी या पक्षाच्या सरकारला आणि पक्षाच्या नेत्या व आजच्या पंतप्रधान श्रीमती शेख हसीना वाजेद यांना नेहमीच टीकेचे धनी व्हावे लागते.
दुसऱ्या बाजूला आहे, बीएनपी (Bangladesh National Party) हा पक्ष. या पक्षाची स्थापना माजी राष्ट्रपती झिया उर रेहमान यांनी अवामी लीग या पक्षाला विरोध म्हणून केली. त्यांच्या हत्येनंतर त्यांची पत्नी बेगम खालिदा झिया यांनी या पक्षाची धुरा सांभाळली. काही काळासाठी त्यादेखील सत्तेवर होत्या आणि त्यांच्या कारकिर्दीत भारत-बांगलादेश संबंधामध्ये कमालीची कटुता आली होती.
या पक्षाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, पाकिस्तानशी सलगी करणे आणि पाकिस्तानी लष्कर, तेथील गुप्तहेर संघटना आय.एस.आय. यांच्यासोबत, त्याचबरोबर कधी कडवे-डावे तर कधी कडवे-उजवे अशा टोकाच्या भूमिका घेणाऱ्या विचारांशी हातमिळवणी करून सत्ता हस्तगत करणे ही मानसिकता. या निवडणुकीत अवामी लीग आणि बी.एन.पी. हे दोन्ही पक्ष आपापल्या पक्षांच्या आघाड्या निर्माण करून मैदानात उतरले आहेत. अवामी लीगला जनमताचा कौल आहे हे स्पष्टपणे जाणवते. कारण, बेगम खालिदा यांच्या बी.एन.पी. पक्षाने जमाती-ए-इस्लाम ही धार्मिक संघटना व नावापुरता राजकीय पक्ष आणि जातीय ऐक्य फ्रंट (मूळचा ‘जातीय पक्ष’, ज्याचे संस्थापक माजी राष्ट्राध्यक्ष जन. इर्शाद होते. त्यांची ओळख म्हणजे लष्करी हुकूमशहा आणि लोकशाही मूल्यांवर विश्वास न ठेवणारा नेता), अशा अनेक पक्षांचे कडबोळे असणाऱ्या धर्मांध आघाडीला; बांगलादेशातील साक्षर आणि विवेकी जनता भविष्यात निश्चितच सत्तेवर आणणार नाही, हे ही तितकेच खरे.
या उलट, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही मूल्ये यांवर आधारित अवामी लीगच्या युतीला बांगलादेशी जनता पुन्हा-पुन्हा सत्तेवर आणेल, याची खात्री असावी. याचे कारण असे की, अवामी लीगच्या युतीमध्ये जे काही पक्ष आणि संघटना आहेत, त्यांची पार्श्वभूमी व पाळेमुळे भारतीय मातीत रुजलेली आणि भारतीय संस्कृतीशी निगडीत आहेत. त्यामुळे मूलत: भारतीय असल्याचा व तसे असण्याची जाणीव ठेवणे हेच भारताला लाभदायक ठरू शकते. उदा. इस्लाम धर्मीय, पण सुफी संत साहित्य आणि संस्कृती यांवर आधारित असणारे राजकीय पक्ष हे भारताशी नाळ जोडण्यास आजही तेवढेच उत्सुक आहेत. अवामी लीग सत्तेवर असताना भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंध वृद्धिंगत होण्यास अनेक कारणे आहेत.
रोहिंग्यासारखा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चिघळला असताना बांगलादेशाची याबाबतची संयमी भूमिका बरेच काही सांगून जाते. भारतात ईशान्येकडील राज्यांत गुन्हा करून बांगलादेशात आश्रयास असणाऱ्या गुन्हेगारांना व दहशतवाद्यांना भारताकडे सुपूर्द करण्याचे धाडस शेख हसीना यांच्या सरकारने अनेक वेळा केले आहे. त्या मोबदल्यात भारताने देखील अंदाजे ९०पेक्षा जास्त करार विविध क्षेत्रांत केले आहेत. उदा. विद्युतनिर्मिती, मैदानी आणि सागरी हद्द ठरविण्याबाबत ठोस निर्णय, बांगलादेशातील तयार कपड्यांच्या निर्मितीसाठी आणि ते भारतात आयात करण्यासाठी ड्युटी-फ्रीचा निर्णय, त्रिपुरा येथे आगरतळा आणि आखुवारा या दरम्यान रेल्वे सुरू करणे, तसेच बांगलादेशातील विकास कार्यक्रमास प्राधन्य देणे, यांसारख्या कार्यातून भारताने तितक्याच तत्परतेने आपली भूमिका स्पष्ट केली. अशा प्रकारच्या अनेक आर्थिक कार्यक्रमांची पूर्तता करण्यासाठी, बांगलादेशात नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षाची सरशी भारताच्या पथ्यावर पडली, हे वेगळे सांगायला नको.
भूतान : प्रत्यक्ष लोकशाही
भूवेष्टित भौगोलिक संरचना आणि भारत व चीन यांच्यात बफर असणाऱ्या भूतानचे भूक्षेत्र केवळ १८००० चौरस किमी म्हणजे हरियाणाएवढे आहे. तर लोकसंख्या केवळ ८,००,००० म्हणजे सिंधुदुर्गच्या लोकसंख्येपेक्षाही कमी आहे. बौद्ध धर्मातील महायान पंथाचा पुरस्कार करणाऱ्या भूतानची ओळख कर्मठ आणि पुराणमतवादी म्हणूनदेखील आहे. येथील नव्वद टक्के भूभाग पर्वतीय असल्याने रेल्वे तर नाहीच, पण रस्त्यावर कोणतीही गाडी सरासरी ताशी २० किमीपेक्षा जास्त धावू शकत नाही. त्यामुळे ट्राफिक सिग्नलच नाही.
हिमालयाच्या कुशीतील असा हा इवलासा देश १९६० पर्यंत भारत आणि तिबेट यांच्याशिवाय अन्य कोणत्याही देशाच्या संपर्कात नव्हता. भूतानच्या उत्तरेस चीनव्याप्त तिबेट आहे, तर दक्षिणेस अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्कीम व पश्चिम बंगाल ही भारताची ईशान्येकडील सीमावर्ती राज्ये आहेत. परिणामी, भूतानचा बाह्य जगाशी जो काही संपर्क होतो, तो भारत-भूमीवरून होतो. तिबेटी उठाव आणि चीनकडून सतत होणारी घुसखोरी यामुळे भूतान–चीन या सीमा बंद ठेवल्या आहेत. भारत आणि बांगलादेश यांच्या व्यतिरिक्त जगातील इतर कोणत्याही देशाचे राजदूतावास भूतानमध्ये नाहीत. १९७३पर्यंत तर भूतानमध्ये भारतीय चलन हेच भूतानचे चलन म्हणून वापरले जायचे, मात्र कालांतराने भारत आणि भूतान यांच्यामध्ये झालेल्या करारानुसार, भूतानमध्ये नुगुल्त्रूम हे भूतानचे स्वतंत्र चलन सुरू केले, ज्याचे मूल्य भारतीय रुपयाइतकेच ठेवल्याने आजही तेथे भारतीय चलन सर्रास वापरले जाते.
भूतानचा जो काही व्यापार आहे, त्यातील नव्वद टक्के व्यापार हा भारताबरोबर आहे, कारण भूतानमध्ये सुईदेखील तयार होत नाही. यावरून तेथील आर्थिक विकासाचा अंदाज येऊ शकतो. अशा या एकलकोंड्या देशात ऑक्टोबर २०१८ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत डाव्या विचारांशी साधर्म्य असणाऱ्या पक्षाचे सरकार सत्तेत येणे, हे नवलच म्हणावे लागेल. अमर्यादित राजेशाही, लोकशाही आणि सामाजिक लोकशाही, अशा टोकाच्या राजकीय प्रणालींचा प्रवास आणि अंगीकार भूतानने केलेला आहे.
गेल्या शंभर वर्षांत (१९०७-२००६) आनुवंशिक एकाधिकार राजेशाही ही राजकीय व्यवस्था असताना, भूतानचे राजे जिग्मे सिंग्ये वांगचुक यांनी अचानकपणे भूतानमध्ये लोकशाही रुजवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात ते यशस्वीदेखील झाले. संसदीय लोकशाहीनुसार रीतसर निवडणुका, बहुपक्षपद्धती पंतप्रधान, विरोधी पक्ष नेता, स्वतंत्र न्यायालये इत्यादी संस्था अस्तित्वात येऊ दिल्या.
तसेच, भूतानमध्ये दोन वेळा सार्वत्रिक निवडणुका होऊन, भूतानसारख्या छोट्या आणि अविकसित देशाच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी राजेशाहीपेक्षा लोकशाही प्रणालीच कशी उत्तम आहे, हे जगासमोर सोदाहरण दाखवून दिले. ज्या देशात वर्तमानपत्रे आणि टेलिव्हिजन यांच्यावर बंदी होती, त्या ठिकाणी शासनकर्त्यांकडून लोकशाहीचा पुरस्कार करण्यात आला. भूतानमधील सर्वसामान्य जनतेला ते पचनी पडत नव्हते, कारण भूतानी लोक हे राजाला देवाचा अवतार मानतात आणि एकदमच राजाचे पद नाहीसे होते म्हणजे काय, असा त्यांना प्रश्न पडला होता.
वरवर असे वाटत असले, तरी प्रत्यक्षात भूतानच्या राजाला नाइलाजास्तव भूतानमध्ये लोकशाही राजकीय व्यवस्थेचा स्वीकार करावा लागला, हेच खरे. याचे कारण म्हणजे, १९८०च्या सुरुवातीला भूतानमध्ये जनगणना घेण्यात आली आणि त्यामध्ये असे दिसून आले की, भूतानमध्ये स्थानिक द्रूकपा, जे मुळचे भूतानी वंशाचे आहेत, त्यांच्यापेक्षा जास्त म्हणजे भूतानमधील एकूण लोकसंख्येपैकी ५३ टक्के लोक हे नेपाळी वंशाचे आहेत. त्याच काळात ‘ग्रेटर नेपाळ’ची संकल्पना नेपाळसहित भारतातील सिक्कीम, दार्जीलिंग, कार्सियांग आणि कालीम्पोंग या ठिकाणी जोर धरत होती. परिणामी, भूतानमधील संख्येने नेपाळी वंशांचे लोक ‘ग्रेटर नेपाळ’ संकल्पनेला बळी पडल्यास भूतानचे अस्तित्वच नाहीसे होईल ही भीती होती.
तसेच, भूतानमधील नेपाळी लोकांनी १९५४ पासून लोकशाहीचा नारा लावला होता. त्यांच्या या लोकशाहीच्या लढ्याला जगातून सहानुभूती मिळाल्यास भूतानचे सांस्कृतिक वेगळेपण आणि अस्तित्वाची जी धडपड आहे, ती व्यर्थ होईल. शिवाय, शेजारील नेपाळमध्ये राजेशाही संपुष्टात आणण्यासाठीचा लढा सुरू झाला होता, पुढे हा लढा माओवाद्यांनी सुरू ठेवला. शेवटी रक्तरंजित क्रांती होऊन नेपाळमध्ये राजेशाही संपली आणि लोकशाही अवतरली. या सर्व घटनांचा परिणाम भूतानवर झाला. परिणामी, भूतानमधील लोकांनी राजेशाही उलथवून टाकण्याअगोदरच भूतानच्या राजाने स्वत:हून भूतानमध्ये लोकशाही पद्धती अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला. एका दगडात दोन पक्षी मारले गेले. नेपाळी लोकांना आणि लोकशाहीसाठी लढणाऱ्यांना भूतानमध्ये लोकशाही आणण्याचे श्रेय घेता आले नाही. दुसरे, भूतानच्या राजाला अभिप्रेत असलेली लोकशाही भूतानमध्ये आणता आली.
या सर्व प्रक्रियेमध्ये भारताचा सहभाग मोलाचा होता. लोकशाहीसाठी आवश्यक असणाऱ्या उदा. राज्यघटना-निर्मिती, निवडणूक आयोग, इत्यादी अनेक संरचनात्मक, घटनात्मक आणि कार्यशील संस्था यांच्या उभारणीमध्ये भारताने भूतानला सर्वतोपरी मदत केली आणि आजही ही मदत चालूच आहे. याचा परिणाम असा झाला की, भूतानमध्ये आजपर्यंत तीन वेळा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. पहिली निवडणूक मार्च २००८ मध्ये झाली. त्यामध्ये भूतानच्या राजाने पुरस्कृत केलेल्या पक्षास बहुमत मिळाले (४७ पैकी ४५ आणि विरोधी पक्षास २), तर दुसरी निवडणूक जुलै २०१३ मध्ये झाली. या वेळी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या विरोधी पक्षाला बहुमत मिळाले आणि २०१३ ते २०१८पर्यंत त्यांचे शासन होते.
या काळात भारत-भूतान संबंधांत बरेच चढ-उतार आले. भारताप्रति भूतानी तरुणाईचा रोष पाहायला मिळाला. विशेषत: सुरुवातीला चीनबद्दल निर्माण झालेले त्यांचे आकर्षण डोकलाम घटनेनंतर निवळू लागले. पण, ऑक्टोबर २०१८च्या तिसऱ्या हंगामी निवडणुकीत भूतानी जनतेने अनपेक्षितपणे डाव्या विचारांशी साधर्म्य, म्हणजे सामाजिक लोकशाहीशी बांधिलकी असणाऱ्या भूतान युनायटेड पार्टीला बहुमत देऊन जगाला आर्श्चयाचा धक्का दिला. याची कारणे बहुधा पुढीलप्रमाणे असावीत : १) नेपाळमधील डाव्या विचारांच्या सरकारने भारतापासून थोडे हटके असे धोरण स्वीकारलेले आहे. २) भूतानच्या सीमेलगत असणाऱ्या भारतातील राज्यांतून साम्यवादी आणि माओवादी चळवळींचे पुनरुज्जीवन होत आहे, याची चाहूल भूतानला आहे. ३) डोकलामनंतर साम्यवादी चीनबरोबरचे संबंध भूतानला सौहार्दाचे ठेवायचे आहेत. या सर्वांचा परिणाम भूतानमधील मतदान प्रक्रियेवर झाला असण्याची शक्यता असेल. भूतानसारख्या धर्मसत्ताक आणि गूढवादी देशात लोकशाही व्यवस्थेच्या माध्यमातून डाव्या विचारप्रणालीचा झालेला चंचुप्रवेश खुद्द भूतानसाठी आणि भारत-भूतान संबंधासाठी एखाद्या राजकीय वावटळीपेक्षा कमी नसणार आहे.
नेपाळ : लोकशाहीस हरताळ
नेपाळच्या राजकीय अभिसरणाच्या प्रक्रियेत अनेक राजकीय पक्षांपैकी नेपाळी कम्युनिस्ट पक्ष, गेली सात दशके एक प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून कार्यरत आहे. जगाच्या पाठीवर नेपाळची ओळख ही एकमेव हिंदू राष्ट्र म्हणून होती. २०१५ साली, ती ओळख मिटवण्याचे श्रेयदेखील काही प्रमाणात माओवादी संघटना आणि नेपाळी कम्युनिस्ट यांना जाते. तेव्हापासून नेपाळ हे हिंदू राष्ट्र न राहता, ते एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून गणले गेले आणि जगभरातून या बदलाचे स्वागत झाले. अर्थात, नेपाळचे हे प्रारूप बदलण्यात स्थानिक जनता, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दबावगट यांचादेखील तितकाच हातभार होता, हे सर्वश्रुत आहे. भारतासारखाच नेपाळसुद्धा बहुसंख्येने हिंदूंचा देश असला, तरी तेथे बौद्धधर्मीय, ख्रिस्ती आणि मुस्लीम समाजदेखील आहे.
अशा या बहुधार्मिक, बहुभाषिक, आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या विविधतेत एकता आणि राजकीय स्थिरता राखून ठेवणाऱ्या देशात कर्मकांड, रूढी, परंपरा व सरंजामशाही वृत्ती यांना खतपाणी घालून तत्कालीन राजेशाहीने नेपाळमधील सामाजिक अभिसरणाची प्रक्रियाच थांबवली होती. साहजिकच, याचा प्रक्षोभ आज ना उद्या होणारच होता. १९९०च्या दशकातील जागतिक राजकारणातील घडामोडींचा नेपाळवर परिणाम झाला नसता तर नवल! याच काळात राजेशाही व्यवस्थेस खिंडार पडले, यामध्ये नेपाळी काँग्रेस आणि नेपाळी कम्युनिस्ट या पक्षांनी हिरिरीने भाग घेतला. १९५०च्या दशकापासून नेपाळी काँग्रेस आणि नेपाळी कम्युनिस्ट हे दोन्ही पक्ष नेपाळच्या राजकीय, सामाजिक आणि संस्कृती बदलाच्या दिशेने काम करण्यात अग्रस्थानी होते आणि आजही आहेत. ‘राजा हा भगवान विष्णूचा अवतार असतो आणि त्याचा शब्द हा अंतिम असतो’, असे भासवून नेपाळमधील अशिक्षित आणि धर्मभोळ्या जनतेवर मनमानी करणाऱ्या राजेशाहीला उलथवणे, हा दोन्ही पक्षांचा उद्देश होता. पण, त्यात त्यांना यश येत नव्हते.
१९९०च्या दशकात नेपाळ राजकीय अस्थिरतेच्या गर्तेत लोटले गेले. या काळात नेपाळमध्ये तेरा वेळा पंतप्रधान बदलले गेले. परिणामी, नेपाळ सामाजिक आणि आर्थिक अशा दोन्ही स्तरांवर दुभंगत गेला. आर्थिकदृष्ट्या दुभंगले गेल्याचे शल्य नेपाळी कम्युनिस्टांतील एका गटाला सहन झाले नाही. त्यांनी माओ-त्से-तुंगच्या राज्यक्रांतीच्या अतिरेकी विचारांनी प्रभावित होऊन माओवादी संघटना आणि पक्षाची निर्मिती केली. पुढे याच माओवादी संघटनांनी काही मूठभर आंतरराष्ट्रीय बिगरसरकारी संघटनांना हाताशी धरून, १९९६ आणि २००६ या वर्षी अनुक्रमे ‘Peoples War-I आणि Peoples War-II असा नारा देऊन, लोकांचे राज्य असलेली लोकशाही आणण्यासाठी प्रस्थापितांच्या विरोधात यादवी-युद्धच पुकारले.
योगायोगाने, याच काळात नेपाळच्या राजेशाही कुटुंबाचे आणि वंशजांचे शिरकाण करण्यात आले. आपोआपच नेपाळमध्ये राजकीय पोकळी निर्माण झाली आणि त्याचा फायदा माओवाद्यांना झाला, त्यांचे सरकार प्रस्थापित झाले. नेपाळी जनतेच्या सामाजिक अभिसरणाचा प्रवास आता थेट ईश्वरवादाकडून माओवादाकडे सुरू झाला होता, पण पुढे काय वाढून ठेवले आहे, याची कल्पना कोणालाच नव्हती.
२००७ ते २०१७मध्ये नेपाळच्या राजकीय पटलावर होत्या नव्हत्या तेवढ्या राजकीय पक्षांनी, येनकेनप्रकारे राजकीय सत्ता हस्तगत करण्याचा सपाटाच लावला. या सत्तांतराच्या चढाओढीत पक्षांतर्गत वाद आणि पक्ष नेतृत्वाची धुरा कोणाकडे, यांची जणू स्पर्धाच सुरू झाली. त्यामुळे या काळात नेपाळमध्ये कोणत्याही एका पक्षाला एकहाती सत्ता किंवा सरकार आणता आले नाही. भारत आणि चीन यांचे ताणलेले संबंध आणि भारत-नेपाळ सीमेवर असणाऱ्या मधेशींचा प्रश्न एवढा चिघळला की, २०१५च्या भारत-नेपाळ सीमाबंदीच्या काळात मूळचे भारतीय वंशांचे असणारे मधेशीदेखील भारताच्या विरोधात गेले. याचा राजकीय फायदा नेपाळमधील सर्वच पक्षांनी उठविला, पण सरशी नेपाळी कम्युनिस्टांची झाली. धर्मनिरपेक्ष नेपाळ, राजेशाहीचे समूळ उच्चाटन, लिखित राज्यघटना आणि लोकशाही, अशा विविध राजकीय संस्थांचे पुनर्वसन करण्याचे श्रेय कम्युनिस्टांनी घेतले.
२०१८ साली सार्वत्रिक निवडणुकांतून नेपाळी कम्युनिस्टांनी भारत-विरोधी भावना भडकावून त्याचा संबंध थेट नेपाळच्या राष्ट्रवादाशी जोडला. याची परिणती अशी की, साम्यवादी पक्षांनी कधी नव्हे ते अभूतपूर्व यश, दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवले. त्या वेळी भारतविरोधाला प्राधान्य असल्याने भारताच्या तथाकथित वर्चस्वाला शह देणारे एकमेव व्यक्तिमत्त्व, अशी ओळख असणाऱ्या कृष्ण प्रसाद शर्मा ओली यांना नेपाळच्या पंतप्रधान-पदी बसवले.
१९५९ सालापासून नेपाळच्या राजकारणात सक्रिय असलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाला २०१८ साली पहिल्यांदाच आपली एकहाती सत्ता प्रस्थापित करता आली खरी; पण दुर्दैवाने टिकविता आली नाही. अंतर्गत बंडाळी आणि नेतृत्त्वाला विरोध त्यामुळे वाढणारी पक्षफुटीची भीती, या कारणांमुळे नेपाळमधील कनिष्ठ सभागृह विसर्जित करण्याची कृती म्हणजे नेपाळची राजकीय हाराकिरी म्हणावी लागेल. ती कशी? हे काही घटनांचा मागोवा घेतल्यास कळू शकेल.
पंतप्रधान-पद स्वीकारल्यापासून, ओली यांना त्यांच्या कम्युनिस्ट गटातील प्रमुख नेते माजी पंतप्रधान पुष्पकमल दहाल ‘प्रचंड’ यांचा विरोध होता, कारण त्यांना सत्तेत वाटा हवा होता. ओली सरकार दोन-तृतीयांश मताधिक्यांनी सत्तेत येण्यासाठी कम्युनिस्ट पक्षांचे विविध गट-तट एकत्र आलेले होते. प्रामुख्याने, नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी व लेनिनवादी), नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी), त्याचबरोबर पूर्वाश्रमीचे माओवादी नेते व माजी पंतप्रधान डॉ. बाबुराम भट्टराय यांचा जनता समाजवादी पक्ष यांनी या सरकारला बाहेरून पाठिंबा देऊन, ओली यांची सत्ता आणखीन मजबूत केली. पण, लवकरच ओली यांच्या विरोधात वातावरण निर्माण झाले, त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत होती. प्रस्थापित राजसत्तेला अस्थिरतेची धुगधुगी जाणवू लागताच, दक्षिण आशियातील राष्ट्रांकडे असणारे ब्रह्मास्त्र म्हणजे भारताच्या विरोधात गरळ ओकणे, ओली यांनी नेमके हेच केले. समान सामाजिक आणि ऐतिहासिक संस्कृती यामुळे एकमेकांबद्दल जिव्हाळा जोपासणाऱ्या या दोन देशांमध्ये मोठी दरी निर्माण झाली.
भारताच्या संदर्भात भाष्य करताना एकीकडे चीनचा उदोउदो करून, दुसरीकडे भारताबाबत वारंवार अतिशय कठोर भूमिका घेतली. बहुतांशी कम्युनिस्ट नेत्यांचा ओलीच्या या भूमिकेला विरोध होता. कारण, नेपाळमध्ये कम्युनिस्ट विचारांचा चंचुप्रवेश हा भारतीय कम्युनिस्ट नेत्यांच्या संपर्कातूनच झाला, चीनद्वारे नाही. दिल्लीच्या जेएनयूमध्ये विद्यार्थिदशेत असल्यापासून कम्युनिस्टांच्या प्रभावाखाली आलेले डॉ. बाबुराम भट्टराय पुढे जाऊन माओवाद्यांचे नेते आणि नंतर नेपाळचे पंतप्रधान झाले. अशा अनेक कम्युनिस्ट नेत्यांना भारताविषयी आजही तेवढेच प्रेम आणि सहानुभूती आहे; पण अनेक वेळा राजकीय सोयीसाठी भारत-विरोधी भूमिका घ्याव्या लागतात; पण ओली यांनी सगळ्या मर्यादा ओलांडल्या. त्यांनी भारताला खलनायक म्हणून रंगवायला सुरुवात केली. त्यामुळे त्यांना आतूनच विरोध होऊ लागला. बहुमताच्या जोरावर नेपाळची आर्थिक स्थिती मजबूत करून राजकीय स्थैर्यता आणण्याऐवजी त्यांनी भारताला डिवचण्यास अग्रक्रम दिला.
सर्वार्थाने आजही भारतावर अवलंबून असूनदेखील, ओली यांनी केवळ चीनच्या नैतिक आणि तात्त्विक पाठिंब्यावर अनेक प्रसंगी भारताबाबत अतार्किक विधाने केली. उदाहरणार्थ, ८ मे २०२० रोजी भारताने धार्चुला (उत्तराखंड) ते लिपुलेख (चीन-सीमा) या जोडरस्त्याचे उद्घाटन केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, ९ मे रोजी नेपाळच्या परराष्ट्र खात्याने भारताचा केवळ निषेधच केला नाही; तर भारताने जोडरस्त्याच्या बांधकामात नेपाळच्या सुमारे १९ किमी भूभागावर अतिक्रमण केले, असा कांगावा केला. नेपाळच्या संसदेत हा मुद्दा आणून त्यांनी नेपाळच्या नकाशात त्या भूप्रदेशाचा समावेश करून घेतला आणि नेपाळच्या राष्ट्रध्वजावर ते प्रतिबिंबित केले. तत्पूर्वी नेपाळमधील अभ्यासक्रमात आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये देखील दुरुस्त्या करून, भारत-नेपाळ सीमेवरील वादातीत प्रदेश हा नेपाळच्या हद्दीत आहे, असे घोषित केले.
रामायणातील सीतेचे जन्मस्थान नेपाळमधील जनकपूर आहे हे जगजाहीर आहे. पण, भारतात अगोदरच संवेदनशील असलेल्या रामजन्मभूमी वादाबाबत भाष्य करताना, त्यांनी प्रभू रामचंद्र यांचे जन्मस्थान नेपाळमध्ये आहे, असे खोडसाळ विधान केले. स्वतःची सत्ता टिकवण्यासाठी भारताला किती बदनाम करायचे याचे ताळतंत्र त्यांनी सोडले. एकीकडे पक्षांतर्गत बंडाळी तर दुसरीकडे आपल्याच सहकाऱ्यांकडून होणारी सततची राजीनाम्याची मागणी, अशा दुहेरी कात्रीत सापडलेल्या ओली यांनी नेपाळी संसदच बरखास्त केली.
अर्थात, याला नेपाळच्या उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे, मात्र पंतप्रधान ओली यांनी राजीनामा न देता संसद बरखास्त करण्याचे कारण पक्षातील अंतर्गत फूट, असेच सांगितले आहे. यासाठी त्यांनी चीनला किंवा भारताला जबाबदार धरले नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा निवडणुका घेण्याचे सूतोवाच केले आहे. आज तरी चीन आणि भारत या दोन्ही देशांना केवळ बघ्याच्या भूमिकेत राहावे लागणार आहे.
यातून एक गोष्ट अधोरेखित होते; ती म्हणजे, नेपाळ सरकाने दोन-तृतीयांश मताधिक्य असूनदेखील केवळ आभासी भीती बाळगून, एका स्वतंत्र आणि सार्वभौम देशाचे नेतृत्त्व आपले लोकनियुक्त सरकार आणि संसद बरखास्त करतो, म्हणजे त्या देशाचे केवढे मोठे दुर्दैव! ही राजकीय शरणागतीच म्हणावी लागेल. नेपाळबाबत अनेक राजकीय अटकळींना आणि वावटळींना पूर्णविराम मिळाला असला, नेपाळमध्ये सामाजिक अभिसरणाची प्रक्रिया काही अंशी यशस्वी झाली असली, तरी राजकीय अभिसरणापासून नेपाळ आजही वंचित आहे, हेच सत्य आहे.
पाकिस्तान : लोकशाहीची ऐशीतैशी
दक्षिण आशियामध्ये भारतानंतर भौगोलिक, आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्य यादृष्टीने त्याच तोलामोलाचा देश म्हणून पाकिस्तानकडे पाहिले जाते. जगात काहीही झाले आणि कितीही राजकीय स्थित्यंतरे घडली, तरी पाकिस्तानमधील सत्ताकेंद्रे पाकिस्तानी लष्कराच्या ताब्यात राहिलेली आहेत. काही वर्षांपूर्वीच भुत्तो कुटुंब पुरस्कृत ‘पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी’ या पक्षाचे आणि पाकिस्तानी मुस्लीम लीग (एन)चे नवाझ शरीफ यांचेच काय ते सरकार हे सनदशीर लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आले होते. अन्यथा, पाकिस्तानच्या निर्मितीपासून आजपर्यंत पाकिस्तानच्या राजकीय जडणघडणीत पाकिस्तानी लष्कराचा वरचष्मा राहिला आहे. परिणामी, तेथे आजपर्यंत कोणत्याही सरकारला लष्कराच्या मदतीशिवाय आपला कार्यकाल पूर्ण करता आलेला नाही.
पाकिस्तानात आता जी निवडणूक झाली, त्या वेळी मतदान-प्रक्रियेत बहुंताश केंद्रांवर पाकिस्तानी लष्कराच्या साहाय्याने अनागोंदी झाली, असे आरोप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी व पाकिस्तान मुस्लीम लीग (एन), तसेच इतर काही छोट्या-छोट्या पक्षांनी केले असले, तरी आता त्याचा काही उपयोग नाही. कारण ‘पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ’ या पक्षाने सर्वांत जास्त जागा जिंकल्या आहेत. या पक्षाचे नेते इम्रान खान यांनी भारताच्या विरोधात गरळ ओकायला सुरुवात केली. त्याच वेळी ते पाकिस्तानी लष्कराची भाषा बोलत असून, त्यांच्या उमेदवारीस लष्कराचा पाठिंबा आहे असा अंदाज केला जात होता, ते सिद्ध झाले.
विशेष म्हणजे, पाकिस्तानातील नागरी समाजाने देखील वरकरणी लोकशाही पद्धतीने झालेल्या निवडणुकीत लष्करी हस्तक्षेपाची निंदा केली. यातच पाकिस्तानमध्ये लोकशाहीची तत्त्वे आणि मूल्ये कशी पायदळी तुडवली गेली, हे स्पष्ट होते. लष्कर आणि आयएसआय यांनी पुरस्कृत असलेल्या भावी पंतप्रधान इम्रान खान यांचे भारताबाबत धोरण कसे असेल, याबाबत शंकाच आहे. कारण, यापूर्वीचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ किंवा आसिफ झरदारी मवाळ प्रवृत्तीचे होते. त्यामुळे भारत-पाकिस्तान संबंधामध्ये चर्चा-संवाद याला वाव होता, तेवढी कटुता नव्हती.
याउलट, इम्रान खान हे जहाल आणि आक्रमक प्रवृत्तीचे आहेत. भारत आणि भारतातील माध्यमे आणि काश्मीरसंबंधी त्यांचे विचार विखारी आहेत. निवडणूक जिंकण्यासाठी ‘टोकाचा भारत-विरोध’ हा एक राजकीय डावपेचाचा भाग होता, असे मानले तरी इस्लामबाबतचे त्यांचे विचार कडवे आणि ठोस आहेत. याची प्रचिती त्यांच्या पक्षाचा जाहीरनामा - ‘नया पाकिस्तान’ - वाचल्यावर येते. त्यांच्या मते, ‘नया पाकिस्तान’ हे ‘इस्लामिक कल्याणकारी राज्य’ असेल, परंतु प्राधान्य इस्लाम धर्माचे काटेकोरपणे पालन करणे हे होय.
याचे प्रत्यंतर नुकतेच आले, ते म्हणजे त्यांच्या पक्षाला बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी धर्मावर आधारित विविध पक्षांशी हातमिळवणी करूनच सरकार स्थापणे शक्य होणार होते; तसे त्यांनी सिद्धदेखील करून दाखवले. दुसरे उदाहरण म्हणजे, लष्करी हुकूमशहा झिया-उल-हक़ यांच्या कारकिर्दीत १९७७ साली, पाकिस्तानी पिनल कोड जो ब्रिटिशांचा वारसा होता, तो बरखास्त केला; आणि बलात्कार आणि विवाहबाह्यसंबंधी गुन्ह्यांसाठी इस्लाम धर्माच्या तत्त्वानुसार ‘झिन हुदूद अध्यादेश’ अमलात आणला. यातील बरेचसे गुन्हे सिद्ध होत नसल्याने असंख्य स्त्रियांना तुरुंगात जावे लागले, तर काही सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अत्याचारास बळी पडल्या.
परिणामी, या अध्यादेशाच्या विरोधात नोव्हेंबर २००६ मध्ये ‘स्त्री संरक्षण कायदा’ आणून, या हुदूद अध्यादेशात पाकिस्तानच्या संसदेने घटनात्मक दुरुस्ती सुचवलेली होती. इम्रान खान यांनी या दुरुस्तीला कडाडून विरोध केला. त्यांच्या मते, अशा प्रकारची घटना दुरुस्ती ही गैर-इस्लामिक आहे आणि यासाठी उलेमा-समितीची परवानगी घेऊनच पुढील कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत इस्लामिक धर्मगुरू याबाबत आपला होकार देत नाहीत, तोपर्यंत ही दुरुस्ती बेकायदेशीर आहे, या त्यांच्या भूमिकेचा पाकिस्तानातील स्त्री संघटनांनी निषेध केला.
पाकिस्तानची येथून पुढची वाटचाल इस्लाम धर्माप्रमाणे चालावी, ही विचारसरणी घेऊन राज्य करणाऱ्या इम्रान खानबरोबर चर्चेस बसणे म्हणजे भारतासाठी एक दिव्यच आहे, असे म्हणावे लागेल.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
१९९० नंतर दक्षिण आशियाई देशांतून नवनवीन राज्यघटना किंवा अस्तिवात असणाऱ्या जाचक राज्यघटनांतून केला गेलेला आमूलाग्र बदल आणि घटनेनुसार होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुका यांमुळे अनेक राजकीय स्थित्यंतरे पाहावयास मिळाली. परिणामी, अनेक ठिकाणी लोकशाही व्यवस्थेबद्दल अधिकाधिक जाणीव आणि आस्था सर्वसामान्यांच्या मनामध्ये जागृत झाली हे निश्चित!
उदाहरणार्थ, शेकडो वर्षांपासून भूतान आणि नेपाळ या देशांतील राज्यकर्त्यांना राजेशाहीला तिलांजली देऊन लोकशाहीचा मार्ग स्वीकारावा लागला, ही वस्तुस्थिती आहे. फरक एवढाच की, नेपाळमध्ये माओवाद्यांना रक्तरंजित क्रांती करावी लागली, तर भूतानमध्ये भूतानच्या राजाने काळाची पावले ओळखून स्वतः सत्तेपासून पायउतार होण्याचे ठरविले. याच विचाराने मालदीवमधील एकाधिकारशहा अब्दुल गयूम यांनी तेथील राज्यघटनेमध्ये दुरुस्त्या करून, लोकशाहीच्या काही मूलभूत तत्त्वांचा अंतर्भाव केला. तर बांगलादेशात सरुवातीस तेथील लष्कराने पाकिस्तानपासून प्रेरणा घेऊन लष्करी हुकूमशहा हीच राजकीय व्यवस्था राबवली. जनरल इर्शाद हे शेवटचे लष्करी हुकूमशहा होते. बांगलादेशात प्रथम लोकशाही अवतरली, ती श्रीमती शेख हसीना यांचा अवामी लीग पक्ष सत्तेवर आल्यावर आणि तेव्हापासून आजपर्यंत तरी तेथे लोकशाही आहे. दुसऱ्या बाजूला श्रीलंकेचे नाव कार्यशील आणि व्यावहारिक लोकशाही असणाऱ्या देशांमध्ये मोडते, तर जगातील विस्तृत लोकशाही म्हणून भारताचे नाव आहे.
खेदाची गोष्ट म्हणजे, या सर्व देशांमध्ये अपवाद आहे तो म्हणजे पाकिस्तानचा. दक्षिण आशियातील इतर देशांमध्ये एकीकडे लोकशाही रुजत असताना पाकिस्तानमध्ये मात्र लोकशाहीची गळचेपी होत आहे. परिणामी, भारतीय उपखंडात लोकशाही विकासाची जी प्रक्रिया सुरू आहे, त्यालाच खीळ बसण्याची शक्यता आहे.
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
लेखक डॉ. राजेश खरात मुंबई विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि सामरिक अभ्यास केंद्राचे संचालक आहेत.
dean.humanities@mu.ac.in
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment