अर्थसंकल्प २०२२-२३ : या अर्थसंकल्पाकडून फारशा अपेक्षाच नव्हत्या, त्यामुळे अपेक्षाभंग झाला, असेही म्हणता येत नाही

मोदी सरकारच्या या वेळच्या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य जनतेच्या हाती काहीच लागले नाही, असेच दिसून येते. पण सिलेंडर ९१.५० रुपयांनी स्वस्त झाल्याचे समजल्यानंतर त्याचा तपशील पाहिला असता, तो घरगुती नसून व्यावसायिक वापराचा आहे, हे लक्षात आले. पण तेही नसे थोडके असे जर म्हणावे, तर हे व्यावसायिक आपल्या हॉटेलादीतून ज्या खाद्यपदार्थांचा व्यवसाय करतात, ते स्वस्त करतील अशी अपेक्षा ठेवता येत नाही. कारण एकदा महाग झालेली वस्तू पुन्हा स्वस्त होईल, याची शक्यता जवळजवळ नसतेच, असा आजवरचा अनुभव आहे.

या अर्थसंकल्पात ५ टक्के कस्टम ड्युटी कमी केल्यामुळे हिरे स्वस्त होतील. पण सर्वसामान्य लोक हिरे खरेदी करत नाहीत. मात्र पावसाळ्यात आणि काही प्रमाणात उन्हाळ्यात त्यांना छत्रीची गरज असते. त्यावर २० टक्के जादा कर लावल्यामुळे छत्र्या महाग होणार आहेत. हा सर्वसामान्य लोकांवर अन्यायच आहे, असेच म्हणायला पाहिजे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

अर्थसंकल्प जाहीर होण्याच्या एक दिवस आधी देशभरातील शेतकर्‍यांनी ‘विश्वासघात दिन’ पाळला होता. त्यामागे मुख्यत: सरकारने एमएसपी कायद्यासंबंधाने समिटी बनवण्याचे जे आश्वासन दिले होते, त्याची पूर्तता न करणे हे कारण होते. पण त्याबाबतही सरकारने ठराविक धान्यावरील ठराविक एमएसपी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट भरण्याची घोषणा केली आहे. मात्र घरगुती वापराच्या सिलिंडरवरील सबसिडी जशी एक प्रकारे नष्टप्राय झाली आहे, तसेच याबाबतही घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे त्याचाही लाभ शेतकऱ्यांना फारसा होईल असे वाटत नाही.

८० लाख घरे बांधण्यासाठी ४८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करत असल्याची घोषणा, या अर्थसंकल्पात केली आहे. अर्थात अशा घोषणा यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पातही करण्यात आल्या होत्या. त्यासाठीची तरतूदही करण्यात आली होती. परंतु त्यातील रक्कमादेखील आतापर्यंत पूर्णपणे खर्च झालेल्या नाहीत. त्यामुळे जाहीर केलेली घरांची उद्दिष्टपूर्ती झालेली नाही. हे अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशीच ‘एनडीटीव्ही’चे ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांनी त्यांच्या ‘प्राइम टाईम’मध्ये आकडेवारीनिशी दाखवून दिले आहे.

‘हर घर नल से जल’ योजनेनुसार ३.८ कोटी कुटुंबांना दररोज नळाद्वारे पाणी पोचवण्यासाठी या अर्थसंकल्पामध्ये ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्‍यात आली आहे. ही फक्त गोरगरीब लोकांसाठीची तरतूद आहे. पण जिथे शहरी भागातील उच्च मध्यमवर्गीयांच्याही नळाला सहा दिवसांतून एकदा पाणी येते, तेथे गोरगरिबांना दररोज नळाद्वारे पाणी कसे मिळेल, हाही प्रश्नच आहे.

इन्कम टॅक्समध्ये कोणतीही सवलत न दिल्यामुळे मध्यमवर्गीयांचीसुद्धा निराशाच झाली आहे. एलआयसीचा आयपीओ काढणे म्हणजे ती एक प्रकारे विक्रीला काढण्याचे, तिचे खाजगीकरण करण्याचे सरकारचे मनसुबे स्पष्ट आहेत.

हा अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक आठवडा अगोदरपासून रेल्वे भरती बोर्डाच्या परीक्षेत झालेल्या घोटाळ्यामुळे बिहार, उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यांत परीक्षार्थींनी ‘रेल्वे रोको’सारखे मोठे आंदोलन केले होते. त्यांच्यावर झालेल्या पोलिसी दडपशाहीमुळे ते देशातील सर्व प्रसारमाध्यमांतून ठळकपणे चर्चेत होते. त्यातून देशातील बेकारीचा प्रश्न किती गंभीर आहे व त्या संबंधाने युवकांमध्ये किती नाराजी आहे, हे दिसून आले होते.

असे असतानाही या अर्थसंकल्पामध्ये देशाच्या ग्रामीण व शहरी भागांतील सुशिक्षित बेरोजगारीच्या प्रश्नासंबंधाने जवळजवळ कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. केवळ ६० लाख लोकांना येत्या वर्षांत नोकरी देण्यात येईल, असे मोघम आश्‍वासन देण्यात आले आहे. यापूर्वी पंतप्रधानांनी दरवर्षी दोन कोटी तरुणांना रोजगार देण्याची घोषणा केली होती. त्यातून पूर्णपणे माघार घेऊन आता दरवर्षी ६० लाख तरुणांना रोजगार देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. त्या दोन कोटी रोजगाराचे काय झाले, हे आपण सर्वांना माहीत आहे. त्यामुळे या ६० लाख रोजगाराचे काय होते, हे येत्या काही महिन्यांत स्पष्ट होईलच.

ग्रामीण बेरोजगारीवर तात्पुरता का होईना, पण एक उपाय म्हणून मनरेगाची घोषणा यूपीए-२च्या काळात करण्यात आली होती, परंतु ही योजना एक प्रकारचे यूपीए सरकारचे स्मारक आहे, अशी पंतप्रधानांनी तिची हेटाळणी केली होती. मात्र तरीही मागील व त्यापूर्वीच्या वर्षात मनरेगासाठी जेवढ्या रकमेची तरतूद केली होती, तेवढीही या अर्थसंकल्पात केलेली नाही. मागील वर्षी या योजनेसाठी ९८ हजार कोटींची तरतूद होती, या वर्षी मात्र केवळ ७३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यावरून केंद्र सरकार देशातील बेकारीच्या प्रश्नाबाबत किती गंभीर आहे, हेच दिसून येते.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

.................................................................................................................................................................

खरे तर हे सरकार देशातील श्रमिक, दलित, पीडित, शोषित, महिला यांच्या कोणत्याच प्रश्नाबद्दल गंभीर असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे वाढत्या महागाईची त्याला चिंता नाही. तसेच त्यांच्या आरोग्याचीही नाही. करोना महामारी केंद्र सरकारने ज्या बेफिकीरपणे हाताळली, त्यातून ते दिसून आले आहे. शिक्षणाचीही तशीच गत आहे.

थोडक्यात बेकारीचा प्रश्न या सरकारच्या दृष्टीने दुर्लक्षितच आहे, त्याचे कारण काय असावे? एक तर युवक बेकार राहिल्यामुळे सत्ताधारी भाजप आणि त्यांचा आयटी सेल यांच्यासाठी अगदी स्वस्तात तरुण मिळतात. तसेच आपल्या देशात सतत कोठे ना कोठे कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका असतात. त्यासाठी स्वयंसेवकांची गरज असते. त्यासाठी लागणारे तरुण या बेकारांतून अगदी स्वस्तात मिळू शकतात. बेकारांना जर नोकऱ्या लागल्या तर ते ट्रोलिंगसारखी कामे करण्याच्या भानगडीत पडणार नाहीत, हीही शक्यता आहेच की!

सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांकडे २०१४पासून एक प्रकारे राखीव फौज म्हणून पाहिले जात आहे, असेच आतापर्यंतच्या सरकारच्या ध्येयधोरणांवरून आणि वर्तनावरून दिसते आहे. त्यामुळेच बहुधा या तरुणांच्या बेकारीचा प्रश्न फारसा गांभीर्याने घेतला जात नसावा. असो.

एकूण काय तर या अर्थसंकल्पातून फारशा अपेक्षा नव्हत्याच. त्यामुळे अपेक्षाभंग झाला, असेही म्हणता येत नाही.

..................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -