राज्य निवडणूक आयोगाचा प्रवास निवडणूक सुधारणा, तंत्रज्ञानाचा अवलंब अशा अनेक टप्प्यांतून गेला आहे, जात आहे...

२५ जानेवारी हा ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’. त्यानिमित्ताने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र यांच्यातर्फे ‘लोकशाही समजून घेताना’ हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या या पुस्तकात महाराष्ट्रातील ३३ मान्यवर लेखकांच्या लोकशाहीच्या विविध पैलूंचा आढावा घेणाऱ्या लेखांचा समावेश आहे. या पुस्तकातील लेख ‘अक्षरनामा’वर २ फेब्रुवारीपासून क्रमश: प्रकाशित करत आहोत...

..................................................................................................................................................................

भारतीय संसदीय लोकशाही प्रणाली त्रिस्तरीय व्यवस्था आहे. केंद्र, राज्य आणि स्थानिक अशा तीन स्तरांवरून लोकशाही मूल्यांचे जतन आणि संवर्धन केले जाते. केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभा या निवडणुकांची जबाबदारी भारत निवडणूक आयोगावर आहे. स्थानिक स्तरावरील निवडणुकांची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर आहे. निवडणूक आयोगावरील या सांविधानिक जबाबदारीच्या माध्यमातून लोकशाहीच्या बळकटीकरणास हातभार लागत आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील ७३व्या आणि ७४व्या घटना दुरुस्तीनंतर संविधानात ‘भाग-९’ आणि ‘भाग-९क’ नव्याने समाविष्ट करण्यात आला. त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाच्या पर्यवेक्षण, अधीक्षण आणि नियंत्रण यांनुसार पार पाडण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात घटनेच्या अनुच्छेद २४३ के आणि २४३ झेडए-अन्वये राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्रात राज्य निवडणूक आयोगाच्या स्थापनेची अधिसूचना २३ एप्रिल १९९४ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध झाली; आणि २६ एप्रिल १९९४ रोजी पहिल्या राज्य निवडणूक आयुक्तांनी पदभार स्वीकारला. त्या दिवसापासून महाराष्ट्रात राज्य निवडणूक आयोग कार्यरत झाला.

राज्यघटनेतील ७३व्या आणि ७४व्या दुरुस्तीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी देतानाच, लोकशाहीचा पाया असलेल्या या संस्थांच्या निवडणुका मुक्त, निर्भय, पारदर्शक आणि वेळेत पार पाडण्यासाठी स्वतंत्र निवडणूक आयोगाचीही गरज भासली. त्यामुळेच या घटना दुरुस्तीत प्रत्येक राज्यात राज्य निवडणूक आयोग स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली. राज्य निवडणूक आयोग अस्तित्वात येण्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक विस्कळीत होत असे. नंतर मात्र या निवडणुका वेळेत पार पडू लागल्या. केवळ कोविड-१९सारख्या आपत्कलीन परिस्थितीत, अथवा न्यायालयीन आदेशाव्यतिरिक्त कधीच निवडणुका प्रलंबित राहिल्या नाहीत.

राज्य निवडणूक आयोग स्थापन होण्यापूर्वी देशात २५ जानेवारी १९५५ पासून भारत निवडणूक आयोग कार्यरत आहे. भारत निवडणूक आयोगातर्फे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यसभा, लोकसभा, विधानपरिषद, विधानसभा यांच्या निवडणुका घेतल्या जातात.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

भारत निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोग या दोन्ही स्वतंत्र व सांविधानिक संस्था आहेत. दोन्ही आयोगाच्या कार्यकक्षा भिन्न आहेत. दोन्ही संस्था स्वतंत्र असल्या तरी दोघांना समान अधिकार व दर्जा आहे, हे मा. सर्वोच्च न्यायालयानेही अधोरेखित केले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचा दर्जा, शक्ती व अधिकार यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने १९ ऑक्टोबर २००६ रोजी किशनसिंग तोमर विरुद्ध अहमदाबाद शहर महानगरपालिका आणि इतर या प्रकरणात एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. त्यात नमूद केले आहे की, राज्य निवडणूक आयोग शासनापेक्षा स्वतंत्र आहे, राज्य निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा भारत निवडणूक आयोगाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या दर्जाशी समतुल्य आहे. राज्य निवडणूक आयुक्तांना आपली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आवश्यक ती सर्व साधनसामग्री व मनुष्यबळ राज्य शासनाने उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. आवश्यकता भासल्यास राज्य निवडणूक आयोग राज्य शासनाच्या विरोधात ‘रिट ऑफ मँडमस’नुसार न्यायालयात दाद मागू शकतो.

राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली राज्य निवडणूक आयोगाचे कामकाज चालते. शासनाचे प्रधान सचिव किंवा त्यापेक्षा अधिक दर्जाचे पद धारण केलेल्या व्यक्तीची राज्य निवडणूक आयुक्तपदी राज्यपालांकडून नियुक्ती केली जाते. ही नियुक्ती भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ‘२४३ट’ अन्वये केली जाते. संविधानाने राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भातील अन्य बाबींबाबत कायदा करण्याची मुभा विधिमंडळाला दिली आहे. यासंदर्भात विधिमंडळाने ‘राज्य निवडणूक आयुक्त (अर्हता व नियुक्ती) अधिनियम, १९९४’ मंजूर केला आहे. त्यात राज्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती, अर्हता, वेतन, पदावधी, रजा व सेवेच्या इतर शर्ती, इत्यादी बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असतो. पदग्रहणाच्या दिनांकापासून पाच वर्षं पूर्ण झाल्यास कार्यकाल संपुष्टात येतो.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिकाधिक मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी आतापर्यंतच्या सर्वच राज्य निवडणूक आयुक्तांनी आपापल्या परीने महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. त्यामुळे एक सांविधानिक संस्था म्हणून राज्य निवडणूक आयोग नावारूपास येण्यास हातभार लाभला आहे. त्यात अर्थातच सर्व मतदार, राजकीय पक्ष, निवडणूक यंत्रणा इत्यादींचादेखील मोलाचा वाटा आहे. आतापर्यंत दे. ना. चौधरी (२६ एप्रिल २९९४ ते २५ एप्रिल १९९९), य. ल. राजवाडे (१५ जून १९९९ ते १४ जून २००४), नंदलाल (१५ जून २००४ ते १४ जून २००९), नीला सत्यनारायण (६ जुलै २००९ ते ५ जुलै २०१४), ज. स. सहारिया (५ सप्टेंबर २०१४ ते ४ सप्टेंबर २०१९) आणि यू. पी. एस. मदान (५ सप्टेंबर २०१९ ते आतापर्यंत) यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त पदाची धुरा सांभाळली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगासमोर सुरुवातीला संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेची घडी बसवण्याचे आवाहन होते. संविधान आणि कायद्यातील तरतुदींना अनुसरून आवश्यक ते आदेश काढणे, निवडणूक प्रक्रियेचे नियमन करणे, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, मतदान आणि मतमोजणीची प्रक्रिया राबवणे, त्यासाठी मनुष्यबळाचे व्यवस्थापन करणे, इत्यादी स्वरूपांच्या आव्हांनावर राज्य निवडणूक आयोगाने सुरुवातीलाच यशस्वीरित्या मात करून मापदंड प्रस्थापित केले. त्याचबरोबर मतदार, उमेदवार, राजकीय पक्ष इत्यादींमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचेही मोठे आव्हान होते, तेही आयोगाने यशस्वीरीत्या पेलले आहे. त्यासाठी गरजेनुसार वेळोवेळी सुधारणाही करण्यात आल्या आणि भविष्यातही त्या कराव्या लागतील. कारण, परिस्थिती बदलत असते, त्या बदलांना सामोरे जाणे आवश्यक असते.

राज्य निवडणूक आयोगाची सुरुवात सात कर्मचाऱ्यांच्या बळावर झाली होती. त्यानंतर ७२ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पदे निर्माण केली गेली. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पहिल्या टप्प्याच्या वेळी म्हणजे १९९६-९७ मध्ये आयोगाच्या मंजूर पदांची संख्या ९५ पर्यंत वाढवण्यात आली; परंतु प्रशासकीय बाबींवरील खर्च कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून कालांतराने आयोगातील पदसंख्या ६५ करण्यात आली. नंतर ती वाढवून ८३ करण्यात आली. आयोगाचे एकमेव कार्यालय व मुख्यालय मुंबईत आहे. महानगरपालिका वगळता इतर सर्व निवडणुकांची प्रक्रिया राबवण्याची क्षेत्रीय स्तरावरील जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेली आहे. महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची क्षेत्रीय स्तरावरील जबाबदारी संबंधित महानगरपालिका आयुक्तांवर सोपवण्यात आली. या सर्व निवडणुकांसाठी क्षेत्रीय स्तरावरील वेगवेगळ्या विभागांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची विविध कामांसाठी नियुक्ती केली जाते. संविधानाद्वारे सोपविण्यात आलेली स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला आवश्यक तो कर्मचारी वर्ग मा. राज्यपालांनी उपलब्ध करून द्यावा; तसेच स्थानिक स्वराज्‍य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित सर्व बाबींसंदर्भात संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून राज्य विधिमंडळाने पूर्तता करावी, असे संविधानाच्या अनुच्छेद ‘२४७ ट’च्या खंड ३ व ४मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी, लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांसाठी असलेला लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१च्या धर्तीवर स्वतंत्र कायदा नाही. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १९८८, मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ आणि मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८, या पाच कायद्यांतील विविध तरतुदींच्या आधारे निवडणुका घेतल्या जातात. राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रारंभीच्या टप्प्यात निवडणूक प्रक्रिया राबवताना विविध अडचणी येत होत्या. त्यावेळी राज्य निवडणूक आयोगाने संविधानाद्वारे प्राप्त अधिकारांचा वापर करून कायद्यात तरतूद नसलेल्या बाबींसंदर्भात वेळोवळी आदेश, परिपत्रके आणि सूचना निर्गमित केल्या. त्याआधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया पार पाडण्यास सुरुवात केली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे साधारणत: तीन टप्पे असतात. प्रथमत: प्रभाग रचना व आरक्षण निश्चिती केली जाते. दुसऱ्या टप्प्यात मतदार याद्यांचे प्रभागनिहाय विभाजन केले जाते. तिसऱ्या टप्प्यात प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जातो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया साधारणत: मुदत संपण्याच्या सहा महिने आधीच सुरू होते. या निवडणुका तुलनेने अधिक गुंतागुंतीच्या असतात. लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या तुलनेत प्रभाग किंवा गण, गट अतिशय लहान असतात; परंतु त्यात लोकांचा अधिक सक्रिय आणि थेट सहभाग असतो. बहुतांश ठिकाणी मतदार आणि उमेदवार एकमेकांच्या थेट ओळखीचे, भावकीतले किंवा नात्यागोत्यांतील असतात.

शिवाय, उमेदवारांची संख्या प्रचंड मोठी असते. त्यामुळेच या निवडणुका अधिक गुंतागुंतीच्या आणि चुरशीच्या असतात. लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्यात ४८ अथवा २८८ निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची आवश्यकता असते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मात्र प्रचंड प्रमाणात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसह मनुष्यबळाची गरज असते. आधी नमूद केल्याप्रमाणे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाच वेगवेगळ्या कायद्यांतील तरतुदींच्या आधारे घेतल्या जातात. या निवडणुकांसाठीदेखील लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१च्या धर्तीवर एका स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता आहे; कारण पाच वेगवेगळ्या कायद्यांतील तरतुदींमध्येदेखील भिन्नता आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वेगवेगळ्या निवडणुकांसाठी विविध तरतुदींचा आधार घ्यावा लागतो. एकच स्वतंत्र कायदा असल्यास निवडणूक प्रक्रियेत सुसूत्रता आणि सुलभता येण्यास मदत होईल.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या स्थापनेपूर्वी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ग्रामविकास; तर शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नगरविकास विभागाकडून घेतल्या जात होत्या. राज्य निवडणूक आयोग अस्तित्वात आल्यानंतर जसजशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुदती संपत गेल्या, तसतशा संबंधित निवडणुका घेण्यात आल्या. राज्यात सध्या २७ महानगरपालिका, २४४ नगरपरिषदा, १३९ नगरपंचायती, ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या व सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायती आहेत. या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरिता, पाच वर्षांतून सुमारे २ लाख ५० हजार सदस्यांसाठी निवडणूक घेतली जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका अधिकाधिक निर्भय, मुक्त आणि पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगातर्फे वेळोवेळी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

राज्य निवडणूक आयोगाचा काल, आज आणि उद्या असा आढावा घेताना; आचारसंहिता, मतदार यादी, राजकीय पक्षांची नोंदणी, प्रत्यक्ष निवडणुका इत्यादी नोंदी घेणे क्रमप्राप्त ठरते. कारण, निवडणूक प्रक्रियेचा व्याप वाढल्यानंतर बदलत्या परिस्थितीनुसार आवाकाही वाढतो. त्यानुसार निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा किंवा उपाययोजना करणेही आवश्यक असते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रियासुद्धा बऱ्याचशा प्रमाणात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांप्रमाणेच असते. या निवडणुकांसाठीदेखील निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून आचारसंहिता लागू होते. राज्य निवडणूक आयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वतंत्र मतदार यादी तयार करत नाही. भारत निवडणूक आयोगातर्फे तयार करण्यात येणाऱ्या विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार याद्याच या निवडणुकांसाठी वापरल्या जातात. त्या फक्त संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी प्रभाग किंवा गण-गटनिहाय विभाजित केल्या जातात. यामुळे कामाची द्विरुक्ती टळते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी विधानसभेची मतदार यादी वापरण्याची तरतूद जानेवारी १९९६ पासून करण्यात आली आहे.

विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकासाठी प्रत्येक वेळी मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जात नाही. त्यासाठी दर तीस वर्षांनी स्वतंत्र परिसिमन आयोगाची स्थापना केली जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी मात्र नव्याने प्रभाग रचना आणि आरक्षण निश्चिती करण्याचे आवाहन राज्य निवडणूक आयोगासमोर असते. एक सदस्यीय किंवा बहुसदस्यीय अशा विविध पद्धतीने कायद्यातील तरतुदींनुसार ही रचना करावी लागते. या तरतुदींमध्येही वारंवार बदल होत असतात. त्याचबरोबर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांच्यासाठी जागा राखीव ठेवाव्या लागतात. मागासवर्ग प्रवर्गासाठी २७ टक्के जागा राखीव ठेवल्या जात होत्या; परंतु त्या संदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून, मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करावी लागणार आहे.

निवडणूक प्रक्रियेतील अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी आणि अधिकाधिक चांगल्या उमेदवारांना संधी मिळावी म्हणून, उमेदवारी अर्जासोबत गुन्हेगारी पार्श्वभूमीसंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र सादर करणे १९९७ पासून बंधनकारक करण्यात आले आहे. मतदारांना आपल्या उमेदवारांबद्दल माहिती व्हावी, या उद्देशाने डिसेंबर २०१६पासून उमेदवारांच्या शपथपत्राच्या गोषवाऱ्याला बॅनर आणि वृत्तपत्रे यांतून व्यापक प्रसिद्धीदेखील दिली जाते. प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या वेळी अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी विविध भरारी पथकांच्या माध्यमातून नजर ठेवली जाते.

तंत्रज्ञानाच्या वापरासही राज्य निवडणूक आयोगाने प्राधान्य दिले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये २८ नोव्हेंबर २००४पासून इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या वापरास सुरुवात केली आहे. मतदार याद्यांचे विभाजन संगणकीय प्रणालीद्वारे केले जाते. नामनिर्देशनपत्रे दाखल करण्यासाठी देखील उमेदवारांच्या सोयीकरिता ट्रू-व्होटर, कॉप आणि एफएक्यू यांसारखे मोबाइल ॲप, महाव्होटर चॅटबॉट, असे नावीन्यपूर्ण उपक्रमही आयोगातर्फे राबविले जात आहेत. ते आणखी प्रभावी करण्यावर आमचा भर आहे.

मतदारांसाठी नोव्हेंबर २०१३ पासून नोटा (NOTA)ची सुविधादेखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आयोगास माहिती तंत्रज्ञानाच्या अधिकाधिक वापरासाठी ‘एज २०१२’ (एंटरप्रायजेस ड्रायव्हिंग ग्रोथ अँड एक्सलन्स थ्रू आयटी) हा पुरस्कार मिळाला. राज्य मराठी विकास संस्था आणि सी-डॅक यांच्यातर्फे आयोजित मराठी संकेतस्थळाच्या खुल्या स्पर्धेत राज्य निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळाला शासकीय संकेतस्थळाच्या गटात २०१३मध्ये तृतीय पुरस्कार मिळाला. ई-गव्हर्न महाराष्ट्रातर्फे देखील राज्य निवडणूक आयोगास मे २०१३मध्ये गौरविण्यात आले. अलीकडेच आयोगास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी संगणकीय प्रणालीद्वारे प्रभागनिहाय मतदार याद्या तयार करण्याच्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमाबद्दल ‘जनाग्रह सिटी गव्हर्नन्स अवॉर्ड’ने सन्मानित करण्यात आले आहे.

राज्य निवडणूक‍ आयोगाच्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत भविष्याचा वेध घेताना काही मुद्दे प्रकर्षाने समोर येतात. या निवडणुकांना कोविड-१९ चा फटका बसला आहे, त्यामुळे काही निवडणुकांचे वेळापत्रक विस्कळीत झाले. तरीही परिस्थिती नियंत्रणात आल्याबरोबर लगेच आवश्यक त्या उपाययोजना करून पुढे जाण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा प्रयत्न राहिला आहे. म्हणूनच तर जानेवारी २०२१मध्ये सुमारे १४ हजार ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करता आली. त्याचबरोबर आता १०६ नगरपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. कोविड-१९बाबत अजूनही शाश्वती नसल्यामुळे भविष्यात आवश्यक त्या नियमावली (प्रोटोकॉल) चे पालन करून आपल्याला पुढे जावे लागेल.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

भविष्याचा वेध घेताना, मनी पॉवर, मसल पॉवर, मीडिया पॉवर इत्यादींसारख्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल. मतदारांना विविध प्रकारची आमिषे दाखविण्याचे वाढते प्रमाण रोखावे लागेल. फक्त पैशांच्या बळावरच निवडणूक लढवता येत नाही; तर चांगल्या उमेदवारांनाही संधी मिळते, हा विश्वास सगळ्यात महत्त्वाचा राहील. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणावर नेहमीच चर्चा होते. मसल पॉवरसारखे प्रकार रोखण्यासाठी आयोगाच्या स्तरावरून विविध उपाययोजना केल्या जात असताना, आपणा सगळ्यांना त्यात योगदान द्यावे लागेल. त्यासाठी सर्व घटकांकडून सहकार्य मिळणे आवश्यक आहे. हीच बाब मीडिया पॉवरबाबतही सांगता येईल. पेड न्यूजसारखे प्रकार रोखण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून विविध उपाययोजना केल्या जात असतानाच, आता सोशल मीडियाचेही आवाहन उभे ठाकत आहे. प्रत्येकाच्या हातात हा मीडिया आला आहे. खरेतर सर्वसामान्य माणसाला प्राप्त झालेली ही ताकद आहे; पण तिचा सदुपयोग झाला पाहिजे. या मीडियाचा वापर सकारात्मकतेसाठीसुद्धा होऊ शकतो, हीदेखील त्याची एक जमेची बाजू आहे. तीच बाजू आपल्याला भविष्यात मजबूत करावी लागेल. त्या माध्यमातून अधिकाधिक मतदार जागृती आणि मतदार शिक्षण यांसारखे उपक्रम राबवावे लागतील.

मतदारांमधील मतदानाबाबतची उदासीनता हा एक महत्त्वाचा मुद्दा असतो. मतदारसंघाचा विस्तार जेवढा अधिक तेवढे मतदानाचे प्रमाण कमी, असे समीकरण रूढ झालेले दिसते. लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत विधानसभा निवडणुकीत अधिक मतदान होते. विधासभेपेक्षा महानगरपालिका निवडणुकीत जास्त मतदान होते. महानगरपालिका निवडणुकांच्या तुलनेत नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती यांच्या निवडणुकांत चांगले मतदान होते. जिल्हा परिषदेच्या किंवा पंचायत समितीच्या निवडणुकांत तर त्याहीपेक्षा अधिक मतदान होते. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत तर सर्वाधिक मतदान होते. मतदार जागृतीचा विचार करताना, आमच्या पुढे महानगरपालिका निवडणुकीत मतदानाचे प्रमाण वाढविण्याचे आवाहन आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मतदार जागृती मोहीम हाती घेण्याचे नियोजन असेल.  

वेगवेगळ्या परिस्थितीत आवश्यक ते विविध आदेश व परिपत्रके निर्गमित करण्यापासून सुरू झालेला राज्य निवडणूक आयोगाचा प्रवास निवडणूक सुधारणा, तंत्रज्ञानाचा अवलंब अशा अनेक टप्प्यांतून गेला आहे आणि जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिकाधिक निर्भय, मुक्त आणि पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी निवडणूक सुधारणा आणि नावीन्यपूर्ण बाबींचा अवलंब करणे, ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. त्या दृष्टीने अगदी भविष्यातील आव्हानेही पेलण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग निश्चितच सक्षम आहे.

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

लेखक यू. पी. एस. मदान महाराष्ट्राचे राज्य निवडणूक आयुक्त आहेत.

sec.mh@mah.gov.in

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -