अर्थसंकल्प : काही आठवणी आणि गमतीजमती!

१

यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर होत असतानाच ‘महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठा’च्या ‘जनसंवाद’ आणि वृत्तपत्रविद्या महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष कामाचा एक भाग म्हणून ‘लाईव्ह’ वृत्तसंकलन केलं आणि त्याचा ‘एमजीएम संवाद’ हा विशेषांक प्रकाशित केला. त्या अंकाचं प्रकाशन करताना अर्थसंकल्प वृत्तसंकलनाच्या ८०च्या दशकातल्या अनेक आठवणी जाग्या झाल्या.

एक पत्रकार म्हणून १९७७ पासून केंद्र आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पाशी संबंध आला. १९७७ साली केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला तो, मोरारजी देसाई ते या वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या निर्मला सीतारामन्, असा तो व्यापक पट आहे. १९७९पासून अर्थसंकल्पविषयक वृत्तसंकलनात माझा थेट सहभाग सुरू झाला. त्या वर्षी चरणसिंग, मोरारजी देसाई, हेमवतीनंदन बहुगुणा असे तीन केंद्रीय अर्थमंत्री या देशानं अनुभवले, हा एक राजकीय विक्रमच असावा!

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

पत्रकारितेच्या अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना ‘न्यूज इज सेक्रेड अँड कमेंट इज फ्री’ असं शिकवलं जातं. अर्थसंकल्पाबाबतही तसंच असतं. म्हणजे ‘बजेट इज सेक्रेड अँड कमेंट इज फ्री’. अर्थसंकल्पाचं प्रत्यक्ष काम सुरू होतं, तेव्हा आणि ते संपल्यावर भारतात विधिवत पूजा केली जाते, मग ते सरकार कोणत्याही पक्षाचं असो! शिवाय या छपाईशी निगडीत कामाच्या ३५-४० दिवसांत संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मुक्कामही कार्यालयातच ठोकावा लागतो, त्यांचा त्यांच्या कुटुंबीयांशीही संपर्क नसतो. याचं कारण अर्थसंकल्प फुटू नये. अर्थसंकल्पाची गोपनीयता हा जगभरच अत्यंत कळीचा मुद्दा असतो आणि त्यातील अशंत:देखील माहिती कशी बाहेर पडणार नाही, याची अत्यंत काटेकोर काळजी घेतली जाते.

आमचे ज्येष्ठ सहकारी तेव्हा नेहमी एक हकीकत सांगायचे. त्या काळात विधिमंडळ, संसद, विमान, बस इत्यादी सर्वच ठिकाणी धूम्रपान सर्रास चालत असे. अनेकदा तर प्राध्यापकही शिकवताना धूम्रपान करण्याचा अनुभव आहे. त्या काळात ब्रिटनचे अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सभागृहात सादर करायला जाण्याआधी व्हरांड्यात धूम्रपान करत होते. एका विरोधी पक्ष नेत्यानं, अर्थसंकल्प सादर करायचा नाही का, असं सहज विचारलं, तेव्हा ते अर्थमंत्री म्हणाले, ‘अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी या किमतीतल्या शेवटच्या सिगारेटचा आस्वाद घेऊ द्या की.’ त्यावरून अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी सिगारेटचे रोजचे दर वाढण्याचा संकेत देत अर्थमंत्र्यांनी माहिती फोडली, असा दावा त्या विरोधी पक्ष नेत्यानं सभागृहात केला. त्यावरून सभागृहात बराच गोंधळ माजला होता, अशी काहीशी ती हकीकत असल्याचं आठवतं.

आपल्याकडे अर्थसंकल्प फुटल्याची एक घटना नक्की आठवते. तो अर्थसंकल्प होता, गोवा राज्याचा. तो सादर होण्यापूर्वी प्रकाशित करणारं वृत्तपत्र होतं ‘गोमंतक’ आणि संपादक होते माधवराव गडकरी. त्या बातमीवरून त्या वेळी बराच हल्लकल्लोळ माजला. गडकरी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची भाषा झाली आणि ती नंतर विरूनही गेली. पत्रकारितेतली ती धाडसी घटना, तेव्हा म्हणजे माझ्या पत्रकारितेच्या सुरुवातीच्या दिवसातली. ती एखाद्या दंतकथेसारखी पत्रकारितेत चर्चिली गेली होती, हे अजूनही आठवतं.

८०च्या दशकापर्यंत अर्थसंकल्प मग तो केंद्रीय असो की राज्याचा, संध्याकाळी ५ वाजता सादर होत असे. ब्रिटनमध्ये सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर होत असे आणि ती वेळ भारतात संध्याकाळी पावणे पाच वाजताची होती. म्हणून भारतातले अर्थसंकल्प संध्याकाळी ५ वाजता सादर होई. ही पद्धत मोडीत निघाली ते पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली १३ महिन्यांचं पहिले सरकार केंद्रात आरूढ झालं तेव्हा. मग वाजपेयी यांचे सरकार पूर्ण मुदत पार करते झाले. त्या काळात सुरुवातीला संसदेत प्रश्नोत्तराचा तास झाल्यावर अर्थसंकल्प सादर होत असे. नंतर अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी सकाळी ११ ही वेळ रूढ झाली आणि ती आजवर पाळली जात आहे.

तेव्हा केवळ मुद्रित माध्यमं होती आणि अर्थसंकल्पाची मुख्य बातमी तयार करणारा ज्येष्ठ संपादक फारच महत्त्वाचा (व्हीव्हीआयपी) असे. त्याचा तोरा म्हणा की ऐटही मोठी असे. वृत्तपत्रातही अर्थसंकल्पाचा दिवस एखाद्या सणासारखा असे. संपादकीय विभागातील सर्वजण साधारण चार-साडेचारच्या सुमारास न्यूज रुममध्ये जमत आणि अर्थसंकल्पाच्या वृत्तसंकलनाच्या कामाला चहा व अल्पोपहारानं सुरुवात होतं असे. ५ वाजता रेडिओ म्हणजे आकाशवाणीवरून  अर्थसंकल्पाचं  भाषण सुरू झालं की, न्यूज रूममध्ये ‘पिन ड्रॉप सायलेंस’ पसरत असे.

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआय) आणि युनायटेड न्यूज ऑफ इंडिया (युएनआय) या वृत्तसंस्थांच्या टेलिप्रिंटरवर अर्थसंकल्पांच्या बातम्या फ्लॅश म्हणून सुरू होणारा घंटानाद सुरू होत असे. बातम्यांचे ते कागद (बातम्यांच्या या कागदांना ‘टेक’ असं म्हणत.) फाडून आणण्यासाठी दोघांची खास नियुक्ती केलेली असे. त्यांनी आणलेले बातम्यांचे कागद अर्थसंकल्पाची मुख्य बातमी तयार करणारा ज्येष्ठ संपादक अत्यंत गंभीर मुद्रेनं टेबलवर संगतवार लावत असे. दरम्यान रेडिओ आणि टेलिप्रिंटरभोवती घोळका जमा झालेला असे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे भाषण संपेपर्यंत वातावरण घाई, उत्सुकता आणि काहीसं तणावाचंही असे. ज्येष्ठ संपादकानं हात पुढं करायचा अवकाश की, त्याच्या तळहातावर तंबाखूची गोळी किंवा त्यानं ओठांत ठेवलेली सिगारेट शिलगवून देण्याची जबाबदारी मोठ्या तत्परतेनं पार पाडली जात असे. अर्थसंकल्पाचं भाषण संपल्यावर बातम्यांचा ओघ वाढत असे. दरम्यान भाषण संपल्यावर अर्थसंकल्पात ‘काही दम नाही’ किंवा ‘अर्थसंकल्प चांगला आहे’, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ संपादकानं व्यक्त केली की, प्रत्यक्ष कामाची लगबग सुरू होत असे.

ज्येष्ठ संपादक त्याच्या मर्जीतल्या सहकाऱ्यांना सोप्या, तर नावडत्या सहकाऱ्यांना आकडेवारींनी भरलेल्या बातम्यांचा गठ्ठा देत असे. ‘आला रुपया, गेला रुपया’ हे जमाखर्चाचं चित्र तयार करण्यात आर्टिस्ट तर स्वस्त आणि महाग झालेल्या वस्तूंची छायाचित्रं काढून देण्यासाठी छायाचित्रकारांची लगबग सुरू असे. (तेव्हा गुगल नव्हतं, म्हणून हे सर्व काम हातानं करावं लागे!)

‘नागपूर पत्रिका’ या दैनिकात मी असताना अनिल महात्मे हा ज्येष्ठ संपादक असे. शरद देशमुख आणि मंगला विंचुर्णे (बर्दापूरकर) या सहकाऱ्यांसह तो ही जबाबदारी पार पाडत असे. अनिल महात्मेच्या अनुपस्थितीत अमरावतीहून (आता ‘जनमाध्यम’चा प्रबंध संपादक असलेला) आमचा सहकारी प्रदीप देशपांडे याला बोलावून घेतलं जात असे. शिस्तबद्ध, गोंगाट न करता, तोरा न दाखवता प्रदीपची काम करण्याची शैली. त्यामुळे प्रदीपसोबत काम करण्यात मजा येत असे. त्या काळात डाकेचा अंक रात्री ९.३० वाजेपर्यंत सोडावाच लागत असे. त्यामुळे ९च्या आत सर्व काम पूर्ण करावे लागत असे आणि ती फार मोठी कसरत त्या काळात अनुभवायला मिळत असे. तिकडे वृत्तसंपादक रमेश राजहंस प्रत्येकाच्या मागे तगादा लावत शहर वृत्तविभाग ते डेस्क असं फिरत, सर्व लिहिलेल्या बातम्यांवर अंतिम नजर टाकत असत. या काळात चहाचा मारा होत असे आणि न्यूज रूममध्ये सिगारेटचा धूर साठलेला असे. क्वचित व्यवस्थापनाचेसुद्धा बडे अधिकारी न्यूज रूममध्ये चौकशा करून जात.

नऊनंतर कामात सैलावलेपण येत असे, कारण त्यानंतर शहर आवृत्ती छपाईला सोडण्यासाठी पाच-सहा तासांचा अवधी असे. दरम्यान व्यवस्थापनानं न्यूज रूम आणि छपाई विभागातल्या सहकाऱ्यांच्या सामीष भोजनाची सोय केलेली असे. त्यावर सर्वच जण ताव मारत. (दरम्यान एखादा शौकीन बाहेर जाऊन पटकन मंतरलेल्या सोनेरी पाण्याचा आस्वाद घेऊन येत असे आणि त्याचा हलकासा दर्प वातावरणात पसरे!) या भोजनात मुख्य संपादक, महाव्यवस्थापक, कार्यकारी संचालक वगैरे बडी मंडळीही सहभागी होत. भोजनानंतर त्यांच्या समोरचं धूम्रपान किंवा तंबाखू मळण्याचं औद्धित्य काही जण मुद्दाम करत असतं. 

त्या वेळी त्या सर्व वरिष्ठांच्या चेहऱ्यावर उमटलेले त्रासिक भाव बघण्यात जाम मजा येत असे. नंतर दूरदर्शन, वृत्तवाहिन्या, संगणक, इंटरनेट, गुगल आलं, तसंच अन्य तंत्र आणि यंत्र ज्ञानाच्या अफाट प्रगतीमुळे आता हे सर्वच बदललेलं आहे. 

२.

अर्थसंकल्पावरच्या आताच्या प्रतिक्रिया वाचताना सहज लक्षात येतं की, तेव्हाच्या आणि आताच्या प्रतिक्रियात काहीही फरक पडलेला नाही. प्रतिक्रिया देणाऱ्या नेत्यांची नाव फक्त बदलली आहेत. याचं कारण, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात असताना कुणी कशी प्रतिक्रिया द्यायची याचं एक सर्वसंमतीचं धोरण ठरलेलं आहे. ‘आपला पक्ष सत्तेत असताना अर्थसंकल्पाचं स्वागत आणि विरोधी पक्षात असताना अर्थसंकल्पावर टीका’, असं ते धोरण आहे! यावरून आठवलेला एक प्रसंग सांगतो.

वर्ष १९९५. ‘लोकसत्ता’च्या नागपूरहून प्रकाशित होणाऱ्या विदर्भ आवृत्तीच्या प्रकाशनाची ‘ट्रायल रन’ (सर्व विभागांच्या तयारीची चाचपणी करणारे अंक) सुरू होत्या आणि अर्थसंकल्प आला. मी मुख्य वार्ताहर होतो. शहरातील माझ्या सोबतचे वार्ताहर तरुण व तुलनेने नवशिके होते. ‘प्रतिक्रिया त्याच असतात, त्या देणारी केवळ माणसं बदलतात’, या माझ्या म्हणण्यावर त्यांचा विश्वास बसत नव्हता. शेवटी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता ते महापौर या ‘रेंज’मधील १३-१४ प्रतिक्रिया मी त्यांना सांगितल्या, त्या त्यांनी लिहूनही घेतल्या. दुसऱ्या दिवशी प्रकाशित झालेल्या प्रतिक्रिया आणि आदल्या दिवशी कुणाला न विचारता त्या नेत्यांच्या नावे लिहून ठेवलेल्या प्रतिक्रियांत दोन-चार शब्दांचा अपवाद वगळता फार काही जास्त फरक नव्हता. माझ्या तेव्हाच्या सुरेश भुसारी, मनोज जोशी, शैलेश पांडे, मनीषा मांडवकर वगैरे सहकाऱ्यांना हा प्रसंग नक्कीच आठवत असेल.

प्रतिक्रिया एकाच ठिकाणी मिळाव्यात म्हणून ‘लोकमत’च्या नागपूर आवृत्तीनं अर्थसंकल्प सादर होत असताना शहरातील मान्यवरांना कार्यालयात बोलावून चर्चेचा उपक्रम सुरू केला (ही कल्पना माझ्या आठवणीप्रमाणं विजयबाबू दर्डा यांची होती.) पुढे त्याची लागण सर्वच वृत्तपत्रांना झाली. तेव्हा मुख्य बातमी, अन्य काही पूरक बातम्या, अग्रलेख असं माफक वृत्तसंकलन मुद्रित माध्यमात होत असे. अर्थसंकल्पाचं विस्तृत कव्हरेज ‘इकॉनॉमिक टाईम्स’  आणि ‘इंडियन एक्सप्रेस’ या दोन इंग्रजी वृत्तपत्रांतच असे. आताच्या सारखं व्यापक म्हणजे ८/१० पानं ‘कव्हरेज’ मराठीत, गिरीश कुबेर कार्यकारी संपादक झाल्यावर सुरू केलं ते ‘लोकसत्ता’नं आणि; मग तेही लोण मराठीत सर्वत्र पसरलं. अर्थसंकल्पाचं सर्वच माध्यमातलं  इतकं विस्तृत वृत्तसंकलन सर्वसामान्य वाचकांना खरंच हवं आहे का? पण ते असो. 

यासंदर्भात आणखी एक प्रसंग आठवतो. कुठे वाचला होता तो आता आठवत नाही, पण तेव्हा  पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान, मनमोहन सिंग अर्थमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते होते हे नक्की. जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या दिशेनं पहिलं पाऊल टाकणारा क्रांतिकारी अर्थसंकल्प मनमोहनसिंग यांनी सादर केला. त्यावर अटल बिहारी वाजपेयी यांनी जोरदार टीका केली. त्यामुळे मनमोहनसिंग अस्वस्थ झाले आणि राजीनामा खिशात घेऊन त्यांनी नरसिंहराव यांची भेट घेत अस्वस्थता व्यक्त केली. तेव्हा वाजपेयी यांच्या मनात तसं काही नसणार, ते टीकास्त्र त्यांनी राजकारण म्हणून सोडलं आहे, अशी काहीशी भावना नरसिंहराव यांनी व्यक्त केली. वाजपेयी आणि मनमोहनसिंग यांच्यात संवादही घडवून आणला. त्या वेळी राजकारण म्हणूनच टीका केली, ‘तुमचं चालू राहू द्या’, असं अटलबिहारी वाजपेयी यांनी मनमोहनसिंग यांना आश्वस्त केलं.

३.

राज्याच्या अर्थसंकल्पाचं वृत्तसंकलन मी सुरू केलं, तेव्हा अर्थमंत्री रामराव आदिक आणि विधिमंडळ वृत्तसंकलनातून बाहेर पडलो, तेव्हा जयंत पाटील अर्थमंत्री होते. राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या खूप गमतीजमती आहेत, पण दोनच सांगतो. तेव्हा मी ‘लोकसत्ता’साठी मुंबईत पत्रकारिता करत होतो. विधिमंडळाचंही वृत्तसंकलन करत होतो, पण राज्याच्या अर्थसंकल्पाची मुख्य बातमी प्रफुल्ल सागळे लिहित असे. त्या वर्षी प्रफुल्लची काहीतरी अडचण झाली आणि कार्यालयात आल्यावर ‘स्पशेल टीम’चे बॉस दिनकर रायकर यांनी ती जबाबदारी अचानक माझ्यावर सोपवली. क्षणभर तर मी गांगरलो, पण लगेच सावरत तोवरच्या अनुभवाच्या आधारे एक झकास बातमी लिहून दिली. अजूनही पक्कं आठवतं, तेव्हा अर्थसंकल्पासोबत भरपूर आकडेवारीनं भरलेली एक छोटी पुस्तिका येत असे. तिला ‘रेड बुक’ म्हणत. त्या क्लिष्ट आकडेवारीच्या जंजाळात लपलेल्या बातम्या कशा शोधायच्या, हे तेव्हा विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते छगन भुजबळ यांनी मस्तपैकी समजावून सांगितलं होतं.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

.................................................................................................................................................................

मुंबईत असतानाच राज्य अर्थसंकल्पाबाबत एक ‘पंगा’ कसा घडला, त्याची आठवण सांगण्यासारखी आहे. तेव्हा विधिमंडळात सादर होणारा अर्थसंकल्प सदस्यांना सुटकेसमधे दिला जात असे; आता कसं दिला जातो हे ठाऊक नाही. अर्थसंकल्पाचं वृत्तसंकलन करणाऱ्या वार्ताहरालाही तो अर्थसंकल्प त्याच सुटकेससह देण्याची तेव्हा प्रथा होती. त्या सुटकेसेसचं वाटप विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्या अध्यक्षांकडे असे. त्या वर्षी ‘लोकसत्ता’साठी मी अर्थसंकल्प कव्हर केला आणि बातमीही दिली. तेव्हा मला काही त्या सुटकेस प्रकरणाची कल्पना नव्हती. दोन-तीन दिवसांनी गप्पा मारताना सहकारी आणि ज्याची माझी दोस्ती जगजाहीर आहे, तो धनंजय कर्णिक यानं मला सुटकेसबद्दल विचारलं आणि माझ्या ज्ञानात त्या संदर्भात भर घातली. मला ती सुटकेस काही मिळालेली नव्हती. विधिमंडळ वार्ताहर संघाचा अध्यक्ष तेव्हा आमचाच एक ज्येष्ठ सहकारी होता. थोड्या वेळानं धनंजयचा मोठमोठ्यानं बोलण्याचा आवाज कानी आला, म्हणून मी तिकडे गेलो तर, मला सुटकेस न मिळाल्याबद्दल धनंजय आमच्या ‘त्या’ सहकाऱ्याची ‘काशी’ करत होता. धनंजयला मी आवरू लागलो. ‘तो (म्हणजे मी!) वार्ताहर संघाचा सदस्य नाही आणि त्याला काय कमी आहे सुटकेसची? म्हणून सुटकेस दिली नाही’, हा त्या सहकाऱ्याचा बचावाचा मुद्दा होता, तर ‘वार्ताहर संघाच्या सदस्यत्वाचा सुटकेस वाटपाशी संबंध नाही, जो अर्थसंकल्प कव्हर करेल त्याला सुटकेस द्यायची असं ठरलेलं आहे आणि प्रश्न त्याच्याकडे काय आहे याचा नाही, तर तत्त्वाचा आहे’, असा धनंजयचा दावा होता. ते सुटकेस प्रकरण पुढे खूप दिवस धुमसत राहिलं आणि हळूहळू विझून गेलं.

अर्थसंकल्पाबाबतच्या अशा खूप आठवणी आहेत त्याबद्दल पुन्हा कधीतरी.

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -