अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासमोरील सात धोके

भारतात गेल्या काही वर्षांमध्ये अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्यावरील बंधने अधिकाधिक घट्ट होत चालली आहेत. निष्प्रभ सरकारे, कमकुवत प्रशासन, बेताल संस्था-संघटना आणि असंवेदनशील समाज, यांच्यामुळे हा धोका दिवसेंदिवस वाढतोच आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविषयी प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी लिहिलेला हा सर्वांगसुंदर लेख. नुकतेच गुहा यांचे ‘कालपरवा’ हे मराठी पुस्तक प्रकाशित झाले आहे. प्रस्तुत लेखाचे या पुस्तकातून इथे पुनर्मुद्रण केले आहे.

--------------------------------------------------------------------------------

भारतात लोकशाही पन्नास टक्केच अस्तित्वात आहे, असे माझ्या लक्षात आले आहे. मुक्त व पद्धतशीर निवडणुका, लोकांचा देशात कुठेही होणारा मुक्त संचार अशा काही गोष्टींत आम्ही जगातील इतर लोकशाही राष्ट्रांच्या बरोबर आहोत. पण इतर काही बाबतींत आम्ही त्यांच्यापेक्षा खूपच मागे पडत आहोत. असे एक विशेष क्षेत्र अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्याचे आहे.

अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्याला असलेल्या धोक्याची सुरुवात आमच्या कायद्यांच्या संग्रहिणीत- जे वसाहतवाद्यांच्या काळात केलेले पुराण कायदे आहेत आणि ज्यांचा अंमल अद्याप चालू आहे, त्यांच्यापासून होते. वेंडी डॅनिजरचे ‘द हिंदूज : अ‍ॅन अल्टरनेटिव्ह हिस्टरी’ हे पुस्तक भारतात प्रसिद्ध झाल्यावर रा.स्व.संघ कार्यकर्ते दीनानाथ बात्रा यांनी भारतीय कायदेसंहिता (इंडियन पीनल कोड) या ग्रंथातून सहा कलमे काढून त्याद्वारे या पुस्तकावर बंदी आणली पाहिजे, अशी मागणी केली. ती कलमे अशी होती- कलम १५३ (दंगल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने बेजबाबदारपणे दिलेली चिथावणी), कलम १५३ अ (धर्म, वंश, जन्मठिकाण, वस्ती, भाषा इत्यादी मुद्यांवरून वेगवेगळ्या गटांमध्ये वैर निर्माण करण्याचा प्रयत्न आणि सुसंवाद राखण्याआड येणारी कृत्ये करत राहणे), कलम २९५ (एकदा धर्म अथवा वर्ग यांचा अपमान करण्याच्या हेतूने प्रार्थनास्थळाची नासधूस किंवा विकृतीकरण), कलम २९५ अ (एखाद्याच्या वर्गाच्या धार्मिक भावनांचा उद्रेक होईल अशा प्रकारची त्यांच्या धर्माची किंवा श्रद्धांची हेटाळणी करणे), कलम २९८ (कोणत्याही व्यक्तीच्या धार्मिक भावनांना धक्का बसेल असे शब्द, कुजबूज इत्यादी उच्चारण्याचा मुद्दाम करण्यात आलेला प्रयत्न) आणि कलम ५०५ (सार्वजनिक उद्रेकाला उत्तेजन देणारी विधाने).

या इंडियन पीनल कोडची आखणी व रचना मुळात थॉमस बॅबिंग्टन मेकॉले या ब्रिटिश अधिकाऱ्याने केली, ज्याचा रा.स्व.संघ स्वयंसेवक तुच्छतापूर्वक उल्लेख करतात. परकीय ब्रिटिश सत्तेने भारतीय संस्कृती गढूळ केली, असा आरोप वारंवार केला जातोय. पण ज्या वेळी त्यांना आपले हितसंबंध सांभाळायचे असतात, त्या वेळी मेकॉलेने केलेल्या या कायद्यांचा संघीय लोक योग्य वापर करून घेतात. स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही युगाला न शोभणारे हे वासाहतिक कायदे रद्द न करता तसेच ठेवण्यात आले, या वस्तुस्थितीमुळे त्यांना ही सूट मिळाली आहे.

वर उदधृत केलेल्या कलमांखेरीज इंडियन पीनल कोड आणि क्रिमिनल प्रोसिजर कोड यांच्यामधील काही तरतुदींद्वारा पुस्तके, फिल्म्स यांच्यावर बंदी घालता येईल. सरकारला अशा प्रकारची प्रकाशने जप्त करण्याची किंवा त्यांच्यावर बंदी आणण्याचे सर्व अधिकार मिळाले आहेत.

भारतीय संविधानात जी पहिली दुरुस्ती करण्यात आली, त्यामुळे स्वतंत्र विचार दडपून टाकण्याची राज्यकर्त्यांची ताकदसुद्धा वाढली. या दुरुस्तीमुळे घटनेद्वारे जे अनिर्बंध अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य नागरिकांना देण्यात आले होते, त्यावर मर्यादा घालण्यात आल्या. १९५१ मध्ये जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कायदामंत्री असताना ही दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीनुसार ‘राज्याच्या सुरक्षिततेला, परराष्ट्रांबरोबर असलेल्या संबंधांना किंवा सार्वजनिक व्यवस्थेला बाधा आणतील अशा नियतकालिकांवर किंवा पुस्तकांवर बंदी घालण्याचे अधिकार सरकारला देण्यात आले.’ या तरतुदींमुळे अधिकारपदावरील व्यक्तींना मिळालेल्या व्यापक अधिकारांमुळे पुस्तके, वृत्तपत्रे व चित्रपट यांच्यावर बंधने घालणे शक्य झाले.

मी अलीकडेच यू.के.मधील डी.एच.लॉरेन्स यांच्या ‘लेडी चॅटर्लीज लव्हर’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनासंदर्भात काही मजकूर वाचत होतो. (अश्लील मजकुराचे प्रकाशन कायदा) ऑबसीन पब्लिकेशन्स अ‍ॅक्ट या कायद्याखाली त्या कादंबरीवर बंदी आणण्यात आली होती. या कायद्याने अशा प्रकारचे प्रकाशन- जे वाईट प्रवृत्तीच्या आणि भ्रष्टाचारी लोकांना वाचनासाठी विशेषच आवडीचे असते, ते- थांबवण्याचे अधिकार मिळाले होते. बचाव पक्षाने ही बंदी न्यायालयाकडून उठवून घेतली; मागच्या त्याच कायद्यातील दुसऱ्या एका कलमाचा उपयोग करून. त्या कलमात असे म्हटले आहे की- जरी पुस्तकातील काही मजकूर अश्लील वाटला असेल; तरी विज्ञान, साहित्य, कला किंवा माहिती अगर इतर उपयुक्त गोष्टी लोकांच्या हिताच्या असतील, तर त्या पुस्तकाचे अथवा नियतकालिकाचे प्रसारण होऊ द्यावे.

पण अशा प्रकारची तरतूद सध्याच्या भारतीय कायदासंहितेत नाही. असती, तर डॉनिंजरच्या पुस्तकाच्या बचावासाठी, त्याच्या शैक्षणिक आणि साहित्यिक मूल्यांच्या आधारावर ती वापरून बंदी हटवणे शक्य झाले असते.

अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्याच्या विरोधात जाणारा दुसरा घटक म्हणजे न्यायव्यवस्थेमधील अपूर्णता. तालुका आणि ग्रामीण पातळीवरील न्यायालये आणि त्यांच्याशी संबंधित न्यायाधीश, अशा आक्षेपार्ह मजकुराची पुस्तके, चित्रे व चित्रपट यांच्यावर बंदी घालण्याची उत्सुकता वासाहतिक काळातील कायद्याचा आधार घेऊनच दाखवतात. भ्रष्ट आणि उपद्व्यापी अर्जदारांना कोणत्या न्यायालयात कोणत्या न्यायमूर्तींवर दबाव टाकता येईल याचा अंदाज असतोच. दिल्लीमधील ‘कॅराव्हान’ मासिकावरील खटला दूरच्या सिल्वरच्या न्यायालयातून चालवण्यात आला. अनेक विद्वत्तापूर्ण ग्रंथांवर आक्षेप घेऊन त्यांना विविध आरोपांखाली न्यायालयात खेचणारे दीनानाथ बात्रा यांनी डेरावासी या ठिकाणच्या न्यायालयात खटले दाखल केले आहेत.

साधारणपणे उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय ही पीठे अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य जपण्यासाठी प्रयत्नशील दिसतात. पण जेव्हा एखादे पुस्तक अगर चित्र यांच्यावर खालच्या न्यायालयात बंदी येते, तेव्हा उच्च न्यायालयाने त्या प्रकरणाची दखल घेऊन तो आधीचा निकाल रद्द करण्यासाठी अनेक वर्षे घालवावी लागतात. अशा दीर्घकालीन कायदेशीर लढायांसाठी जो काळ जातो; त्यासाठी लागणारा पैसा, चिकाटी आणि धैर्य फार थोड्या व्यक्ती किंवा प्रशासक यांच्याकडे असते. जेव्हा रा.स्व.संघ आणि विश्व हिंदू परिषद यांनी प्रसिद्ध चित्रकार मकबूल फिदा हुसेन यांना लक्ष्य केले होते, तेव्हा त्यांनी देशातील अनेक न्यायालयांत त्यांच्याविरुद्ध खटले दाखल केले होते. शेवटी हुसेन यांच्या वकिलांनी त्या सर्व दाव्यांचे एकसूत्रीकरण करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मिळवला, पण तोपर्यंत नव्वदीत आलेला हा कलावंत झालेल्या ससेहोलपटीला कंटाळून दु:खी आणि वैफल्यग्रस्त मनाने अज्ञातवासात गेला होता.

आविष्कारस्वातंत्र्याला धोका ठरणारा तिसरा घटक म्हणजे पोलीसदलाचे वर्तन. जेव्हा न्यायालयाचे निकाल लेखक आणि कलावंत यांच्या बाजूने लागतात, तेव्हाही पोलिसांचे साह्य गुंड आणि धर्मवेडे यांच्याच बाजूला असते. शिवाजीमहाराज यांच्यावरील जेम्स लेन यांनी लिहिलेल्या अभ्यासपूर्ण पुस्तकावर घातलेली बंदी उच्च न्यायालयाने स्थगित केली, पण भीतीमुळे हादरलेल्या प्रकाशकांनी त्या पुस्तकाचे वितरण थांबवले होते. शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या गुंडांनी प्रकाशनाच्या मुंबई कार्यालयावर जर हल्ला केला तर प्रतिकार करण्याऐवजी पोलीस दूर उभे राहून पाहतील (किंवा स्वत:चे मनोरंजन करून घेतील), अशी भीती त्यांना वाटत होती. जेव्हा अहमदाबादमधील ‘हुसेन दोशी गुंफा’वर बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी हल्ला चढवून ते उद्ध्वस्त केले, तेव्हा त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी कोणतीही कृती केली नाही.

आविष्कारस्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी पोलिसांनी इतर काही पद्धतींनीही चालवलेली अनुभवास येते. उत्तराखंड या माझ्या जन्मभूमीत उमेश दोभाल नावाच्या एका उमद्या, शूर पत्रकाराचा १९८८ मध्ये मद्य व्यवसायातील काही हितसंबंधी गुंडांकडून खून केला गेला. त्याच्या हत्येपूर्वी त्याला धमकीची पत्रे येत होती, पण पोलिसांनीच त्यांकडे दुर्लक्ष केले. त्याच्या हत्येनंतरही त्याच्या खुन्यांना पकडण्यासाठी आणि शिक्षा मिळावी म्हणून पोलिसांनी कोणतीही हालचाल केली नाही. अगदी अलीकडेच उत्तराखंडमधील दुसरा एक पत्रकार हेम पांडे हा अशाच एका खोट्या चकमकीत मारला गेला. भारतीय संघराज्याच्या प्रत्येक राज्यात अशी प्रकरणे आहेत; ज्यांत पोलिसांनी अशा स्वतंत्र वृत्तीच्या पत्रकारांची, त्यांनी घेतलेल्या लेखन व कृतिस्वातंत्र्यासंदर्भात गळचेपी चालवली आहे.

आविष्कारस्वातंत्र्यापुढील चौथा कूट प्रश्न हा भित्र्या राजकारण्यांसंबंधातला आहे. कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानाने अगर मुख्यमंत्र्याने निर्भीडपणे आविष्कार स्वातंत्र्याचा जाहीर पुरस्कार लोकांसमोर येऊन केलेला नाही. अनेक मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानपदावरील काही व्यक्तींनी आक्षेपार्ह पुस्तकांवर किंवा कलाकृतींवर बंदीची घोषणा करणाऱ्या माथेफिरूंची बाजू उचलून धरली आहे. सलमान रश्दींच्या ‘सॅटॅनिक व्हर्सेस’ या पुस्तकावर बंदी आणण्यासाठी पंतप्रधान राजीव गांधींचे साह्य घेतले गेले. पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या आघाडीच्या राज्यात तस्लिमा नसरीन या लेखिकेच्या पुस्तकांवर बंदी तर आणण्यात आलीच, शिवाय तिलाही राज्यातून हद्दपार केले गेले. गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून काम करत असताना नरेंद्र मोदी यांनीही अनेक पुस्तके, चित्रे आणि चित्रपट यांच्यावर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे बंदीची कारवाई केली आहे.

नुकतेच तमिळनाडूमधील पेरुमल मुरुगन या लेखकाच्या झालेल्या मुस्कटदाबीचे प्रकरण आविष्कारस्वातंत्र्यावरील गंडांतराचे ठळक उदाहरण आहे. तमिळनाडूमधील एकही प्रमुख राजकीय पक्ष या प्रकरणात लेखकाच्या बाजूने उभा राहिला नाही. स्थानिक प्रशासनाचे या संदर्भातील दर्शन अधिकच हिडीस होते. मुरुगन यांना मारण्यासाठी जमलेल्या जमावासमोर त्यांना संरक्षण देण्याऐवजी त्यांनी आपल्या लेखनाबद्दल जमावाची व इतर सर्वांची माफी मागावी, अशी सूचना तेथील पुढाऱ्यांनी केली!

सरकारी जाहिरातींवरील प्रसारमाध्यमांचे अवलंबन हा आविष्कारस्वातंत्र्यासमोरील पाचवा धोका. मुख्यत: हे संकट प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक पत्रांवरील आहे. राज्य आणि जिल्ह्याच्या मुख्य शहरांतील वृत्तपत्रे किंवा मासिके ही सरकारी अनुदानांवर व औदार्यावर अवलंबून असतात. त्यामुळे सत्ताधारी पक्ष अथवा सरकार यांची चुकीची धोरणे अगर कृत्ये उघडकीस आणण्याचे स्वातंत्र्य या पत्रांना राहत नाही.

आर्थिक जाहिरातींवरील माध्यमांचे अवलंबन हे अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्यासमोर असलेले आणखी एक आव्हान. हे मुख्यत: इंग्रजी वृत्तपत्रे आणि दूरदर्शन मालिका- ज्या विशेषकरून समृद्ध मध्यमवर्गाच्या मानसिक व बौद्धिक गरजा भागवतात- त्यांच्या संदर्भात आहे. हा मध्यमवर्ग चारचाकी गाड्या, स्मार्ट फोन्स, फ्लॅट स्क्रीन टेलिव्हिजन्स आणि धुलाई यंत्रे यांसारख्या उपकरणांचा सतत वापर करून खनिज तेल व गॅस यांचा स्वाहाकार करत असतो. ज्या कंपन्यांचे हे उत्पादन असते आणि माध्यमांतून ज्यांना प्रसिद्धी हवी असते; त्यांना भरपूर पैशांच्या मोदबल्यात वृत्तपत्रांचे संपादक, वृत्तलेखक आणि खास करून संचालक आपल्या पत्रात जागा देण्यास तयारच असतात.

ही प्रसिद्धिपूर्व स्वयंतपासणी (सेल्फ सेन्सॉरशिप) दुसऱ्या एका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात चालवलेली मी पाहिली आहे आणि ते क्षेत्र आहे पर्यावरणाचे. काही निर्भय पत्रकारांनी स्वत: माहिती मिळवून व अनुभवून पर्यावरणऱ्हासाचे चित्र जगासमोर आणले आहे; पण खाणव्यवसाय आणि रासायनिक व तेलकंपन्या यांनी केलेल्या पर्यावरण विध्वंसाची माहिती देणारा मजकूर त्या कंपन्यांचा रोष टाळण्यासाठी बाजूला टाकला जातो. बऱ्याच वेळा स्वत: वृत्तपत्रांचे संपादक तो विषयच पत्रात येऊ देत नाहीत.

अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्यासमोरील सातवे आव्हान व्यावसायिक किंवा सैद्धांतिक भूमिकांवरून लेखन करणाऱ्यांकडून मिळते. जॉर्ज ऑर्वेल या लेखकाने एकदा म्हटले होते की, लेखक असलेल्या व्यक्तीने कोणत्याही राजकीय पक्षाचे निष्ठावंत अनुयायी होऊ नये. भारतात बरेच पत्रकार आणि लेखक विशिष्ट पक्षांशी व विशिष्ट व्यक्तीशीही प्रतिबद्ध असतात. मग त्यांचे हितसंबंध सांभाळण्यासाठी वास्तवापासून दूर नेणारे असत्य लिखाणही करतात. राजकारणाच्या पटलावर भाजपसाठी प्रचारकी लिखाण करणारे, काँग्रेसची भूमिका विशद करून सांगणारे, कम्युनिस्टांच्या चुकांवरही पांघरूण घालणारे; इतकेच काय, पण नक्षलवादी मंडळींच्या हातातील बाहुले बनलेले लेखकगण आढळतात.

मुक्त अभिव्यक्तीला धोका असणाऱ्या या सात गोष्टी भारतीय लोकशाहीच्या नैतिक आणि संस्थात्मक पायालाच उखडून नष्ट करू पाहत आहेत. चीन किंवा रशिया यांच्यासारख्या एकाधिकारशाहीजवळ गेलेल्या राष्ट्रातील कलावंत आणि बुद्धिवादी व्यक्तीपेक्षा आपल्या देशातील लेखक, कलावंत, चित्रपटनिर्माते यांना किती तरी अधिक स्वातंत्र्य आहे, हे खरे आहे. तरीही ज्यांच्यामध्ये लोकशाही पूर्णपणे विकसित झाली आहे, अशा स्वीडन किंवा कॅनडा या देशांची तुलना केली; तर आपल्याकडील वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील स्वतंत्र विचारवंतांवर आलेले सावट जाणवल्याखेरीज राहत नाही.

अनुवाद : कुमुद करकरे

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.