देशात वाढत असलेली मोठ्या प्रमाणावरील बेकारी हे विद्यार्थ्यांतील आणि युवकांतील असंतोषाचे खरे कारण आहे, याची नोंद आपण घेतली पाहिजे

रेल्वे बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये झालेल्या धांदलीमुळे संतप्त होऊन उत्तर प्रदेश व बिहारमधील युवा परीक्षार्थींनी आपला असंतोष रेल्वे रोको आंदोलन करून व्यक्त केला. पण पोलिसांनी केलेल्या दडपशाहीमुळे या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. उत्तर प्रदेशातील प्रयागराजमध्ये तर पोलिसांनी परीक्षार्थींना वस्तीगृहातून व लॉजमधून पकडून अमानुष मारहाण केली.

ही घटना २६ जानेवारी म्हणजे प्रजासत्ताक दिनाची. त्यानंतर या आंदोलकांनी बिहारमध्ये एका रेल्वेची जाळपोळ केली. सरकारलासुद्धा दडपशाही करण्यासाठी अशा निमित्ताची गरज असते, याचे भान आंदोलकांनी ठेवणे आवश्यक होते. पण यामुळे उत्तर प्रदेश व दिल्ली पोलिसांनी यापूर्वी जेएनयुच्या वस्तीगृहात व अलिगड मुस्लीम विद्यापीठाच्या ग्रंथालयात घुसून विद्यार्थ्यांवर केलेल्या अमानुष मारहाणीची आठवण झाली.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

याबाबत काही विचारवंतांकडून असे म्हटले जात आहे की, त्या वेळी जेएनयुचे विद्यार्थी डाव्या विचारसरणीचे असल्यामुळे, तसेच अलिगड विद्यापीठातील विद्यार्थी एका विशिष्ट धर्माचे असल्यामुळे इतर समाजाने या दडपशाहीकडे दुर्लक्ष केले. पण आता तर रेल्वे बोर्डाची परीक्षा दिलेले हे विद्यार्थी सर्वच जाती-धर्माचे आहेत. आता त्यांच्यावरसुद्धा अशा दडपशाहीचा अंमल झालेला आहे. जेएनयू अथवा अलीगढ प्रकरणाची जर समाजाने वेळीच योग्य दखल घेतली असती, तर कदाचित आता सर्वच जाति-धर्माच्या विद्यार्थ्यांवर हा प्रसंग आला नसता. यात काही प्रमाणात तथ्य असेलही, पण हे पूर्ण सत्य नाही.

कारण जेएनयुच्या वस्तीगृहात रात्रीच्या वेळी घुसून ज्या गुंडांनी पोलिसांच्या मदतीने विद्यार्थी- विद्यार्थिनींना अमानुष मारहाण केली होती, त्याचा समाजमनावर विपरीत परिणाम झाला होता. प्रातिनिधिक स्वरूपात याचे उदाहरण सांगायचे झाल्यास, बॉलिवुडमधील (आता दिवंगत) सिनेनट ऋषी कपूर यांनी ‘अशी मारहाण टीव्हीवर पाहिल्यानंतर मला रात्रभर झोप आली नाही’ अशी प्रतिक्रिया दिली होती. त्याचबरोबर अभिनेत्री दीपिका पदुकोण यांनी या विद्यार्थ्यांना सहानुभूती दर्शवण्यासाठी जेएनयुला भेट दिली होती. त्या वेळी दीपिका पदुकोण यांच्या सिनेमावर बहिष्कार घालण्याची घोषणा जातीयवादी, धर्मांध शक्तींनी केली होती, हेही आपल्याला विसरून चालणार नाही.

अलिगड विद्यापीठाच्या ग्रंथालयातील विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अमानुष मारहाणीचासुद्धा जनमानसावर जसा परिणाम झाला होता, तसाच करोनामध्ये राज्यकर्त्यांनी दाखवलेली बेफिकिरी, शेतकरी आंदोलनावर केलेली दडपशाही, या सर्व बाबींचा परिणाम म्हणून आज उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपच्या आमदारांना, नेत्यांना व उमेदवारांना त्यांच्या मतदारसंघातून मोकळेपणाने प्रचार करता येत नाहीये, त्यांना लोक पळवून लावताहेत.

आता रेल्वे बोर्डाच्या परीक्षार्थींवर झालेली अमानुष दडपशाही, अटक व त्यांच्यावरील गंभीर खटल्यांचाही असाच परिणाम होणार आहे. याचे राजकीय परिणाम सत्ताधाऱ्यांना भोगावे लागतील, अशा प्रतिक्रिया सोशल मीडियावरून व्यक्त झाल्या आहेत.

रेल्वे बोर्डानेही पुढीलप्रमाणे प्रतिक्रिया दिली आहे - ‘१४ जानेवारी रोजी रेल्वे भर्ती बोर्डाने नॉन-टेक्निकल पॉप्युलर कॅटेगरी (NTPC)च्या ३५,००० पदांच्या भरतीसाठी परीक्षेचा (CBT-1) निकाल जाहीर केला होता. यामध्ये ७,०५,४४६ उमेदवारांना CBT-2साठी निवडण्यात आले होते.’

सात लाख उमेदवारांऐवजी सात लाख रोल नंबर निवडण्यात आल्याचे सांगत अनुत्तीर्ण उमेदवारांनी निकालाचा निषेध केला. यापूर्वी एका पदासाठी १० उमेदवार होते, आता १० पदांसाठी एक उमेदवार असल्याचा आरोप परीक्षार्थींनी केला आहे. त्यांच्या मते काही उमेदवारांना एकापेक्षा जास्त स्तरांवर यशस्वी घोषित करणे चुकीचे आहे.

आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, रेल्वे बोर्डाने अधिसूचनेत सांगितले होते की, संगणक आधारित परीक्षेचा पहिला टप्पा केवळ पात्रता परीक्षा असेल आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी २० पट अधिक पदांची निवड केली जाईल, परंतु तसे केले गेले नाही. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे असे आहे की, रेल्वे भरती मंडळाने अधिसूचित रिक्त जागांच्या चार ते पाच वेळा परीक्षेसाठी उमेदवारांची निवड केली आहे.

रेल्वेच्या जवळपास ३५ हजार पदांवर १.२५ कोटी इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज केले होते. रेल्वेने सर्व उमेदवारांच्या अर्जांची छाननी केली. स्क्रीनिंग प्रक्रियेसाठी सामान्य परीक्षा घेण्यात आली. यालाच संगणकीय टेस्ट-1 किंवा CTBT-1 असेही म्हटले जाते.

रेल्वे बोर्डाने या पदांची घोषणा जानेवारी २०१९मध्ये करून परीक्षेची संभावित तारीख सप्टेंबर २०१९ दिली होती, पण ही परीक्षा मार्च २०२०पर्यंत लांबली. त्यानंतर लॉकडाउन लागल्याने ती पुन्हा स्थगित करण्यात आली.

अखेर कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट-1 (CTBT-1)ची परीक्षा डिसेंबर २०२० ते जुलै २०२१दरम्यान ७ टप्प्यांमध्ये आयोजित करण्यात आली. CTBT-1 परीक्षेचा निकाल १४-१५ जानेवारी २०२२ला घोषित करण्यात आला. याबाबतच्या नाराजीचा सूर म्हणून विद्यार्थ्यांनी एक कोटी ट्विट्स केली होते. परंतु केंद्र सरकारने व रेल्वे भरती बोर्डाने त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांतील असंतोष आणखीच वाढला. आणि दहा दिवसानंतर तो हिंसक रितीने व्यक्त झाला. त्यामुळे एकीकडे आरआरबीच्या नॉन टेक्निकल पॉप्युलर कॅटेगरीज (NTPC)च्या ३५ हजार पदांसाठी पुढील राउंडच्या परीक्षा अर्थात कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट-2 (CTBT-2) १५ फेब्रुवारी २०२२मध्ये आयोजित होणे अपेक्षित होते. पण रेल्वेने उमेदवारांच्या आंदोलनानंतर तूर्तास या परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत.

दुसरीकडे रेल्वे मंत्रालयाकडून या विद्यार्थ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार म्हणून अधिकृतरित्या नोटीस जारी केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, रेल्वे रुळांवर आंदोलने करणे, रेल्वे वाहतूक विस्कळीत करणे आणि मालमत्तेचे नुकसान करणे, यांसारख्या बेकायदेशीर कृत्यामध्ये सामील असणाऱ्यांना रेल्वेत नोकरीवर घेण्यात येणार नाही. खरे तर हजारो विद्यार्थी या आंदोलनात उत्स्फूर्तपणे सामील झाले होते. पण विशेष एजन्सीच्या साहाय्याने या आंदोलनातील व्हिडिओचा तपास केला जाणार आहे. त्यानंतर बेकायदेशीर कृत्यामध्ये असणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरोधात कारवाई केली जाईल. तसेच अशा विद्यार्थ्यांना रेल्वेत नोकरीसाठी आजीवन बंदीही घालण्यात येईल, असाही दम दिला आहे.

सरकारकडून, सरकारच्या प्रचारमाध्यमांतून व रेल्वे खात्यासारख्या मंत्रालयाकडून विद्यार्थ्यांतील व युवकातील असंतोषाची जी कारणे सांगितली जात आहेत, ती उथळ, वरवरची व खरे तर निमित्तमात्र आहेत. पण खरे कारण असे आहे की, आपल्या देशातील बेकारीचे प्रमाण प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे. बरेच युवक, विद्यार्थी आपल्या आयुष्यातील कितीतरी वर्षे बँकांच्या रेल्वेच्या, प्राध्यापकीच्या व इतर निरनिराळ्या परीक्षा देण्यातच घालवत असतात. त्यांची आर्थिक परिस्थिती नीटनेटकी नसली तरी त्यांच्या घरचे लोक आपला मुलगा नोकरीला लागेल, पुढे चालून आपले व त्याचेही भविष्य उज्ज्वल होईल, या भावनेने पोटाला चिमटा देऊन, घरी असेल-नसेल ते किडुकमिडुक विकून, मुलाची परीक्षा फी, त्यासाठी लागणारी पुस्तकं, नोट्स इत्यादी साहित्याची भरपाई करत असतात. वारंवार होणाऱ्या मुलाखतीसाठी लागणाऱ्या प्रवास खर्चाचीही सोय करावी लागते. अशा कितीतरी परीक्षा, मुलाखती, किती तरी मुलांनी दिलेल्या आहेत. बर्‍याचदा अशा परीक्षा पेपरफुटीमुळे रद्द होऊन पुढे ढकलल्या जातात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी केलेली तयारी पूर्णपणे वाया जाते. परंतु वर्षानुवर्षे अशा परीक्षा देऊनही नोकरी मात्र लागत नाही. परीक्षा पास झाली, तरी नियुक्तीचे पत्र मिळत नाही, अशी परिस्थिती आहे. यात जणांचे नोकरीचे वयही उलटून जाते. त्यामुळे एकंदरच देशातील विद्यार्थी, युवकांमध्ये एक प्रकारे नैराश्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

तर दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली निवडणूक प्रचारात ‘मी सत्तेत आल्यानंतर दर वर्षी दोन कोटी तरुणांना नोकऱ्या देईन’ असे जाहीर आश्वासन दिले होते. पण प्रत्यक्षात त्यांनी जाहीर केलेली नोटाबंदी आणि नंतर करोनामुळे अचानकपणे लावलेले लॉकडाउन, इत्यादी अनेक कारणांमुळे दरवर्षी कोट्यवधी तरुण बेकार झाले आहेत. सरकारच्या खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे आहेत त्यांच्याही नोकर्‍या चालल्या आहेत. परिणामी रोजगार मिळत नसल्यामुळे तरुणांमध्ये असंतोष पसरणे साहजिक आहे. त्याचा स्फोट रेल्वे भरतीमध्ये झालेल्या घोटाळ्यातून उघड झाला आहे, असे आपल्याला या बाबतीत म्हणता येईल.

देशातील बेकारीची स्थिती किती बिकट आहे, हे पुढील आकडेवारीवरून दिसून येते-

ही आकडेवारी लोक महाविद्यालय, वर्धा येथे २०१८-१९मध्ये झालेल्या अर्थशास्त्रीय सेमिनारमध्ये प्राध्यापक प्रफुल्ल पिजाई यांनी सादर केलेली आहे. अर्थात ही आकडेवारी १७-१८ वर्षांपूर्वीची असली तरी बेकारीचा वाढता ट्रेंड पाहता ती आजपर्यंत किती प्रमाणात वाढली असेल, याचा अंदाज येऊ शकतो. 

दैनिक सकाळचे दिल्ली प्रतिनिधी अनंत बागाईतकर यांनी ७ जून २०२१च्या आपल्या ‘बेरोजगारीची लाट थोपवा’ या लेखात लिहिले आहे - “महिन्याच्या अखेरीस उपलब्ध आकडेवारीनुसार देशातील सध्याचे बेकारीचे प्रमाण १४.७ टक्‍क्‍यांवर पोहोचले आहे. बेकारीचे प्रमाण दोन आकडी संख्येत जाणे ही कोणत्याही प्रकारे चांगली बाब नाहीच; पण एक प्रकारे ती असाधारणही मानली जाते. गेल्या वर्षी करोना संसर्गाला सुरुवात झाल्यानंतर देशव्यापी कडक लॉकडाऊन लागू केला होता. त्या वेळी बेकारीचे प्रमाण दोन आकड्यांत पोहोचले होते. नंतर एप्रिल २०२१पर्यंत ते पुन्हा आठ ते नऊ टक्‍क्‍यांच्या आसपास आले. परंतु मे मध्ये बेकारीने पुन्हा उसळी मारलेली दिसते. मेच्या अखेरीपर्यंत ते १४.७ टक्‍क्‍यांवर गेले, ही बाब असाधारण मानावी लागेल, असा इशारा अर्थतज्ज्ञ महेश व्यास यांनी दिला आहे. या नव्या असाधारण स्थितीमधील चिंताजनक बाबीकडे निर्देश करताना त्यांनी शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागातही बेकारी वाढताना आढळल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे.”

तेव्हा देशात वाढत असलेली मोठ्या प्रमाणावरील बेकारी हे विद्यार्थ्यांतील आणि युवकांतील असंतोषाचे खरे कारण आहे, याची नोंद आपण घेतली पाहिजे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

विद्यार्थ्यांनी आपला असंतोष शेतकरी आंदोलनाप्रमाणे सनदशीर व शांततेच्या मार्गाने व्यक्त केला पाहिजे, असा सल्ला दिला गेला व तो योग्यही आहे. काही जणांनी असाही इशारा दिला आहे की, सत्ताधारी पक्ष, संघटनांतील काही लोक अशा आंदोलनात घुसून हिंसक घटना घडवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करतात. त्यापासून या आंदोलकांनी सावध राहिले पाहिजे. कारण अशा हिंसक घटनांचे निमित्त करून सरकारला आंदोलकांवर दडपशाही करण्यासाठी व त्याला जनतेचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी उपयोग होत असतो, याचेही भान आंदोलकांनी ठेवले पाहिजे. हेही खरे आहे.

पण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, शेतकरी आंदोलन पूर्णपणे संघटित आंदोलन होते. या शेतकऱ्यांच्या आपापल्या राज्यांत, विभागांत व जिल्ह्यांत लहान-मोठ्या पण स्वतंत्र शेतकरी संघटना होत्या, आहेत. त्यांनी एकत्र येऊन ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ बनवला आणि आपल्या मागण्यासाठी तब्बल ३७८ दिवस तीव्र आंदोलन केले. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजयसिंह टेणी यांच्या मुलाच्या टोळीने आंदोलकांवर जीप गाडी घालून चार शेतकऱ्यांना ठार मारले, या आंदोलनाला हिंसक वळण लावण्याचा प्रयत्न केला, पण तो आंदोलकांनी उधळून लावला.

शेतकरी आंदोलनाप्रमाणे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन संघटित नव्हते, ते उत्स्फूर्त आंदोलन होते. आणि कोणतेही उत्स्फूर्त आंदोलन दडपणे शासनाला सोपे जाते. म्हणून काही तात्कालिक निमित्ताने असे उत्स्फूर्त आंदोलन होत असले तरी, त्याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घेतली पाहिजे. आपल्या संघटनांचा संघटितपणे उपयोग करून घेऊन किंवा नव्याने संघटनांची एखादी आघाडी बनवून आंदोलनाला संघटित स्वरूप देता येऊ शकते, आणि ते शांततेने चालवता येऊ शकते, याची नोंद विद्यार्थ्यांनी घेतलेली बरी!

..................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -