ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट ही पारदर्शक, अचूक तसेच सुरक्षित यंत्रे आहेत. मानवी चुका कमी करण्यासाठी त्यांची मदत होते

२५ जानेवारी हा ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’. त्यानिमित्ताने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र यांच्यातर्फे ‘लोकशाही समजून घेताना’ हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या या पुस्तकात महाराष्ट्रातील ३३ मान्यवर लेखकांच्या लोकशाहीच्या विविध पैलूंचा आढावा घेणाऱ्या लेखांचा समावेश आहे. या पुस्तकातील लेख ‘अक्षरनामा’वर २ फेब्रुवारीपासून क्रमश: प्रकाशित करत आहोत...

..................................................................................................................................................................

‘‘निवडणुकीच्या आधी सगळे याला पूज्य मानतात, जे जिंकतात ते याची पूजा करतात, तर जे हरतात, त्यातले काही याला दूषणे देतात.’’ भारतातील ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट यांच्याबद्दलचे वास्तव याप्रकारे गमतीशीरपणे एका व्यंगचित्रात स्पष्ट केले आहे. 

गेल्या दोन दशकांपासून मतदान यंत्र (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन - ईव्हीएम) आणि मतदान पडताळणी यंत्र (वोटर व्हॅरिफायएबल पेपर ऑडिट ट्रेल - व्हीव्हीपॅट) हे भारतीय निवडणूक प्रणालीचे आधारस्तंभ राहिले आहेत. ईव्हीएमद्वारे मतदान करणे आणि व्हीव्हीपॅटच्या स्क्रीनवर पेपर ट्रेलद्वारे मतदानाची पडताळणी करणे, या दोन्हींसाठी स्वदेशात विकसित करण्यात आलेली यंत्रे वापरली जात आहेत. एखाद्या मताची वैधता, वस्तुनिष्ठता, सुरक्षितता आणि तटस्थता अबाधित राखण्यासाठी या दोन्ही कार्यप्रणाली एकत्रितपणे साहाय्यभूत ठरतात. संस्थात्मक कार्यक्षमता आणि एकात्मतेसाठी या दोन्ही प्रणाली एकत्रितपणे महत्त्वपूर्ण योगदान देतात.

१९८०च्या दशकात प्रस्तावित केलेले ईव्हीएम, २००४ पासून भारतीय निवडणुकांमध्ये नियमितपणे वापरले जात आहे. गेल्या चार लोकसभा निवडणुका आणि १३२ विधानसभा निवडणुकांमध्ये ३४० कोटींहून अधिक मतदारांनी मतदान करण्यासाठी या प्रणालीचा उपयोग केला आहे. २०१७पासून ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट यांचा एकत्रित वापर सुरू झाला आहे, तेव्हापासून २०१९मधील लोकसभा निवडणूक आणि २६ विधानसभा निवडणुकांदरम्यान ११२ कोटींहून अधिक मतदारांनी याचा उपयोग केला आहे. येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये या यंत्रणा वापरणाऱ्या मतदारांची संख्या अजूनही मोजली जात आहे आणि यात सातत्याने भर पडत आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असणारे गट आणि त्यांचे दिशाभूल झालेले अनुयायी यांच्या विद्वेषपूर्ण प्रचारामुळे,  त्यांच्याद्वारे वारंवार होणारे आरोप आणि उपस्थित होणाऱ्या शंका यामुळे, ईव्हीएमच्या वापराबाबत वादंग उपस्थित करण्याचा असफल प्रयत्न केला गेला. हे वाद बहुतेकदा मतदान मोजणी आणि मतदान प्रक्रियेतील वस्तुनिष्ठता याबाबत उपस्थित केले गेले. अर्थातच, अशा शंका निवडणुकीमध्ये अपयश आलेल्यांकडूनच उपस्थित केल्या जातात. माणूस स्वभावतःच पराभव स्वीकारू आणि पचवू शकत नाही. मानवी मन अपयशासाठी नेहमीच निमित्त शोधत असते. त्याला पराभवाचे खापर फोडण्यासाठी कोणा व्यक्तीला किंवा एखाद्या वस्तूला दोष देण्याची गरज भासत असते. निवडणुकीतील आपल्या पराभवासाठी उमेदवार ‘जनता जनार्दना’ला दोष देऊ शकत नाहीत; कारण असे करणे आत्मघातकी ठरू शकते. त्यामुळेच अपयशाचे खापर फोडण्यासाठी मतदान यंत्राला दोष देणे, याहून अधिक चांगला पर्याय काय असू शकतो? मतदान यंत्र काही आपला बचाव मांडू शकत नाही किंवा बोलूही शकत नाही. त्यामुळे ते आपले निरपराधित्व सिद्ध कसे करणार?

राज्यघटनेचा मसुदा तयार करताना, समिती सदस्यांनी सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार देऊ करून आणि मुक्त व न्याय्य वातावरणात निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र आणि घटनात्मक संस्था स्वीकारून, या देशातील लोकांवर आपल्या विश्वासाची भिस्त ठेवली आहे. या प्रक्रियेमध्ये सात दशकांहून अधिक काळ, लोकांनी आपले सरकार वेगवेगळ्या प्रकारे निवडले आहे, याद्वारे ‘मता’ची सर्वोच्चता स्पष्ट होते. आजवर हा मताधिकार वेगवेगळ्या साहित्य-साधनांद्वारे बजावण्यात आला. सुरुवातीला प्रत्येक उमेदवारासाठी एक मतपेटी ठेवली जात असे. त्यानंतर मतपेटीच्या जागी मतपत्रिकेवर शिक्का मारून ती एकाच मतपेटीत टाकून मताधिकार बजावण्याची पद्धत सुरू झाली. नंतर ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट यांद्वारे मतदान आणि त्याची पडताळणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. अशा रीतीने काळानुरूप मतदान यंत्रणा विकसित होत अधिकाधिक बळकट व विश्वासार्ह झाली.

१९५२ आणि १९५७मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या पहिल्या दोन सार्वत्रिक निवडणुकांच्या काळात प्रत्येक उमेदवाराला एक स्वतंत्र मतपेटी राखून ठेवण्यात आली होती. प्रत्येक मतपेटीवर संबंधित उमेदवाराचे चिन्ह चिकटवण्यात आले होते. मतदाराने पूर्व-मुद्रित मतपत्रिका आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराच्या मतपेटीत टाकायच्या होत्या. मतपत्रिकेवर खूण करण्याची तरतूद नसल्यामुळे, आपले मत कोणाला दिले गेले, याचा कोणताही पुरावा मागे राहत नसे. 

१९५१-५२मध्ये घेतल्या गेलेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीदरम्यान घडलेले काही किस्से फार विलक्षण, पण मनोरंजक आहेत. तेव्हा असे काही प्रसंग घडले होते, ज्यामध्ये काही लोकांनी मतपत्रिकेचे तुकडे करून ते सर्व मतपेट्यांमध्ये समान प्रमाणात टाकले होते, कारण त्यांना सर्वच उमेदवारांना मत द्यायचे होते. असे केल्यामुळे आपले मत रद्द होऊ शकते, याबाबत त्यांना कोणतीही पर्वा नव्हती. काही ठिकाणी, मतपेट्यांवर फुलांच्या पाकळ्या आणि कुंकू वाहून पूजा करण्यात आली होती. एका महिलेने कोणत्याही मतपेटीवर म्हशीचे चिन्ह नसल्यामुळे मतदान करणे नाकारले. कारण, तिने घरी म्हैस पाळली होती, तिचे चित्र तिला कोणत्याच मतपेटीवर दिसत नव्हते. तिच्या पतीने अन्य प्राण्याचे चिन्ह असलेल्या मतपेटीत मतदान केले, कारण त्यांनी घरी तो प्राणी पाळलेला होता. मतपेट्यांच्या काळातील अशा अनेक चित्तवेधक कथा सांगता येतील. 

निवडणूक प्रक्रिया हा भारतामध्ये एक व्यापक उपक्रमच आहे. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी निवडणुका घेण्याचा प्राधान्यक्रम ठरलेला नव्हता, निवडणूक घेण्याचा अनुभवही नव्हता. या वेळची निवडणूक ही स्वतंत्र भारतात लोकशाहीचा निभाव कसा लागतो, हे तपासण्याची एक ‘लिटमस’ चाचणी होती, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकारानुसार मतदार याद्यांमध्ये सुधारणा होणे बाकी होते. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये संपूर्ण भारतभरातून (जम्मू आणि काश्मीर वगळून) १७,३२,१३,६३५ मतदारांची नोंदणी झाली. १९५१मध्ये निवडणुकांसाठी करण्यात जनगणनेनुसार, हे प्रमाण भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या (जम्मू आणि काश्मीर वगळून) ४९ टक्के एवढे होते. यामध्ये अगदी अत्यल्प प्रमाणात त्रुटी राहिल्याचे दिसून आले.

जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार १८,०३,०७,६८४ किंवा ५०.५५ टक्के लोकसंख्या ही २१ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयोगटातील होती. अशा प्रचंड संख्येतील मतदारांसाठी निवडणुकांचे आयोजन करताना, देशभरात एकूण १,३२,५६९ मतदान केंद्रे (पोलिंग स्टेशन्स) आणि १,९६,०८४ मतदान मंडप (पोलिंग बूथ) उभारण्यात आले होते. यासाठी २० गेज पोलादापासून बनलेल्या एकूण २४,७३,८५० मतपेट्या (८” उंची x ९” लांबी x ७ १⁄२” रुंदी) वापरण्यात आल्या. या व्यतिरिक्त एका उत्पादकाने पोलादी मतपेट्यांचा पुरवठा वेळेवर न केल्यामुळे मद्रास राज्यामध्ये १,११,०९५ लाकडी मतपेट्या वापराव्या लागल्या. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जात असल्यामुळे गोंधळ टाळण्यासाठी, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या मतपेट्यांना वेगळ्या रंगाने रंगवण्यात आले होते.

मुख्य राजकीय पक्षांना मतदानाची ही पद्धत सोयीची वाटल्याने पहिल्या दोन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये या मतपेट्या वापरण्यात आल्या. दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर, निवडणूक आयोगाकडून झालेल्या पोटनिवडणुकीदरम्यानच उमेदवाराचे नाव आणि चिन्ह असलेल्या मतपेट्यांमध्ये मतपत्रिका टाकण्याऐवजी शिक्का मारण्याची मानक पद्धत अवलंबली होती. यामध्ये आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराच्या नावापुढे शिक्का मारल्यावर मतदाराने मतपत्रिका एकाच मतपेटीत टाकायच्या होत्या. यासाठी लोकप्रतिनिधी (निवडणुकांचे आचार आणि निवडणूक याचिका) नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली. इलेक्टॉनिक व्होटिंग मशिन (ईव्हीएम)चे सार्वत्रिकीकरण होण्याआधीच्या ४५ वर्षांमध्ये मतदानाची हीच पद्धत मानक म्हणून वापरली जात होती.

मतपत्रिकांवर शिक्का मारण्याच्या पद्धतीमध्ये मतपत्रिकांमध्ये फेरफार करणे, मतदान केंद्रे ताब्यात घेणे, असे प्रकार होत असत. त्यामुळे त्यामध्ये १९६०-६१ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. परिणामी, मतपत्रिकांवर खूण करण्याची पद्धत अवलंबण्यात आली. यामध्ये प्रत्येक मतपत्रिकेसाठी एक विशिष्ट क्रमांक असणार होता. केरळ आणि ओरिसा या राज्यांतील मध्यावधी विधानसभा निवडणुकांसाठी ही पद्धत अवलंबली गेली. १९९९च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत या पद्धतीचा वापर सुरू होता.     

मतपत्रिकांच्या वापरामुळे मतदान केंद्रे ताब्यात घेणे आणि मतपेट्या गैरप्रकारांनी भरणे, असे काही गैरप्रकारही आढळून आले. त्याचबरोबर चुकीची व अयोग्य खूण केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मते अवैध ठरत असत. मतमोजणीसाठी दीर्घकाळ काम करावे लागत असे आणि निकाल जाहीर करण्यामध्ये वादंग आणि विलंब होत असे. त्याचबरोबर ही पद्धत पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही अनुकूल नव्हती. ऐंशीच्या दशकाच्या सुरुवातीला आपला देश तांत्रिक प्रगतीकडे वाटचाल करत असताना, कागदावरील मतदान प्रक्रिया बदलणे आणि कार्यक्षम मतदान व्यवस्थेचा स्वीकार करणे, यादृष्टीने वाटचाल करण्यास सुरुवात झाली.

१९७७मध्ये भारत निवडणूक आयोगाच्या तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी, त्यांच्या हैदराबाद दौऱ्यादरम्यान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (इसीआयएल) या अणुऊर्जा विभागाच्या सार्वजनिक उपक्रमाकडे, निवडणुका घेण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाच्या वापराच्या शक्यतेबाबत अभ्यास करण्याची विनंती केली होती. १९७९ मध्ये त्याचा आद्य नमुना विकसित झाला. ६ ऑगस्ट १९८० रोजी भारत निवडणूक आयोगाकडून राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसमोर याच्या कार्यपद्धतीचे प्रात्यक्षिक सादर करण्यात आले.  

भारत इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (बीइएल), बंगळुरू या संरक्षण मंत्रालयाच्या सार्वजनिक उपक्रमानेदेखील मायक्रो-संगणकावर आधारित मतदान उपकरण विकसित केले होते. या उपकरणाचा वापर ते कंपनीतील विविध संघटनांच्या निवडणुका घेण्यासाठी करत असत. जानेवारी १९८१मध्ये भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेडने भारत निवडणूक आयोगासमोर इलेक्टॉनिक व्होटिंग मशिनचे उत्पादन करण्याबाबतचा प्रस्ताव मांडला. २९ जुलै १९८१ रोजी भारत निवडणूक आयोगाने निवडणुकांमधील ईव्हीएमच्या वापराबाबत चर्चा करण्यासाठी भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कायदा मंत्रालय, यांचे प्रतिनिधी आणि काही राज्यांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्यासह एक बैठक आयोजित केली होती.

१९ मे १९८२ रोजी भारत निवडणूक आयोगाने कलम ३२४ अंतर्गत ईव्हीएमचा वापर करण्याबाबत मार्गदर्शके तत्त्वे निर्गमित केली. केरळमधील ७०-पारूर या विधानसभा मतदारसंघातील ५० मतदान केंद्रांवर ईव्हीएमचा वापर करून प्रायोगिक तत्त्वावर निवडणूक घेतली. त्यानंतर १९८२-८३मध्ये झालेल्या काही पोटनिवडणुकांमध्ये ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला. असे असताना ईव्हीएमच्या वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. कायद्यामध्ये सुयोग्य तरतूद होण्याची आवश्यकता नमूद करून १९८४मध्ये न्यायालयाने ईव्हीएमच्या वापरावर निर्बंध घातले. लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१नुसार, मतदानासाठी मतपत्रिका आणि मतपेट्या यांच्या वापरासाठीची तरतूद असल्यामुळे, या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. परिणामी, डिसेंबर १९८८मध्ये संसदेने या कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली आणि लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१मध्ये ६१अ हे कलम समाविष्ट करून, भारत निवडणूक आयोगाला मतपत्रिका आणि मतपेट्या यांसह ईव्हीएम (मतदान यंत्र) चा वापर करण्यासाठी सक्षम केले. ही दुरुस्ती १५ मार्च १९८९पासून लागू झाली. अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम विरुद्ध मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य या दाव्याचा निर्णय देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ६१अ ची घटनात्मक वैधता अबाधित ठेवली.

तथापि, भारताच्या मतदान प्रक्रियेमध्ये नव्याने प्रवेश झालेल्या या व्यवस्थेबद्दल राजकीय अवकाशात अजूनही शंका आणि अटकळी कायम होत्या. जानेवारी १९९०मध्ये दिनेश गोस्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली निरनिराळ्या राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या निवडणूक सुधारणा समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीच्या तज्ज्ञांच्या गटाद्वारे ईव्हीएमची तपासणी व्हावी, अशी शिफारस केली होती. एप्रिल १९९०मध्ये तज्ज्ञ समितीने ईव्हीएमचा वापर करणे तांत्रिकदृष्ट्या निकोप, सुरक्षित आणि पारदर्शी असल्याचे शिक्कामोर्तब करून, विनाविलंब त्याचा अवलंब करण्यास सुरुवात करावी, अशी शिफारस केली.

भारतीय निवडणुका ईव्हीएमचा वापर करून घेण्याबाबत १९९८मध्ये एकवाक्यता झाली. १९९८मध्ये मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि दिल्ली या तीन राज्यांमधील १६ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला. त्यानंतर १९९९मध्ये ४६ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला. त्यानंतर फेब्रुवारी २०००मध्ये हरयाणा विधानसभा मतदानासाठी ४५ मतदारसंघांमध्ये मतदानासाठी ईव्हीएम वापरण्यात आले. २००१मध्ये तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल या राज्यांमधील आणि पाँडिचेरी या केंद्रशासित प्रदेशामधील विधानसभा निवडणुका पूर्णपणे ईव्हीएमचा वापर करून घेण्यात आल्या. त्या नंतरच्या सर्व विधानसभा निवडणुका ईव्हीएम वापरून झाल्या आहेत. २००४मध्ये एकूण सर्व ५४३ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये लोकसभा निवडणुकांसाठी या प्रणालीचा अवलंब करण्यात आला आणि आता या प्रणालीचा वापर हा प्रत्येक भारतीय निवडणुकीचा एक आविभाज्य भाग झाला आहे.  

मतदान प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणि वस्तुनिष्ठता आणण्याच्या गरजेतून भारत निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रियेमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यास सुरुवात केली. काही राजकीय पक्षांनीदेखील २०१०मध्ये व्हीव्हीपॅटच्या वापराची मागणी केली होती. भारत निवडणूक आयोगाकडून ही मागणी तांत्रिक तज्ज्ञ समितीकडे पाठवण्यात आली. याबाबत भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या ईव्हीएमचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांसोबत तज्ज्ञ समितीच्या बैठकांच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. त्यानंतर तज्ज्ञ समितीने ईव्हीएमसह व्हीव्हीपॅटच्या आराखड्याची गरज अधोरेखित करण्यासाठी राजकीय पक्ष आणि नागरी समाजाचे प्रतिनिधी यांच्याबरोबर बैठक घेतली. प्रयोग आणि क्षेत्रीय चाचण्यांनंतर परिपूर्ण, असे व्हीव्हीपॅट २०१३मध्ये यशस्वीपणे तयार करण्यात आले. ४ सप्टेंबर २०१३ रोजी नागालँडमधील ५१-नोकसेन या मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत व्हीव्हीपॅट सर्वप्रथम वापरले गेले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, भारत निवडणूक आयोगाने टप्प्याटप्प्याने व्हीव्हीपॅट प्रणालीचा अवलंब सुरू केला. मे २०१७पासून लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या निवडणुकांसाठी सर्व मतदान केंद्रांवर ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट यांचा एकत्रित वापर सुरू झाला.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

व्हीव्हीपॅटच्या वापरामुळे मतदारांना त्यांच्या मतांची पुन्हा पडताळणी करणे शक्य आहे, कारण व्हीव्हीपॅटच्या स्क्रिनवर सुमारे सात सेकंदांपर्यंत मतदानाची छापील पावती दिसत राहते, यावर ज्या उमेदवाराला मत दिले गेले आहे, त्याचे नाव आणि चिन्ह नमूद केलेले असते. या पुढील प्रत्येक निवडणुकीमध्ये ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट यांचा एकत्रिक वापर, हे एक नियमित वैशिष्ट्य असेल. देशात होणाऱ्या राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदांसाठीच्या निवडणुका मात्र यासाठी अपवाद ठरतील, कारण या निवडणुकांसाठी अजूनही मतपत्रिका पद्धतीचा वापर सुरू आहे.

पराभूत उमेदवारांकडून ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट यांच्या विश्वासार्हतेबद्दल घेतलेल्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी, भारत निवडणूक आयोग विशेष जनजागृती मोहिमा राबवतो. लोकांमध्ये या मतदान यंत्राबद्दल विश्वास निर्माण व्हावा म्हणून शिबिरांचे आणि अभिरूप मतदानाचे आयोजन केले जाते. या यंत्रामध्ये भक्कम तांत्रिक सुरक्षा वैशिष्ट्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत आणि याद्वारे निवडणूकपूर्व आणि निवडणुकोत्तर सुरक्षेची खातरजमा करण्यात आली आहे. ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट यांची हाताळणी आणि वाहतूक करण्यासाठी सुस्पष्ट राजशिष्टाचार (प्रोटोकॉल) तयार करण्यात आले आहेत.

ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट ही पारदर्शक, अचूक तसेच सुरक्षित यंत्रे आहेत आणि त्यामुळेच मानवी चुका कमी करण्यासाठी त्यांची मदत होते. याद्वारे अगदी काही तासांमध्ये निवडणुकीचा निकाल मिळू शकतो. याउलट, मतपत्रिकांच्या काळात निवडणुकीचा निकाल जाहीर करण्यासाठी काही आठवडे ते महिने एवढा अवधी लागत असे. या पद्धतीमध्ये अगदी कमी प्रमाणात कागदाचा वापर केला जात असल्याने ही पद्धत पर्यावरणस्नेहीदेखील आहे. याशिवाय, यामुळे निवडणूक यंत्रणेच्या गुंतागुंतीच्या प्रकियेमध्ये खूप सुलभता आली आहे.  

गेल्या सात दशकांमध्ये मतदान प्रक्रिया ही अधिक पारदर्शक, मुक्त, न्याय्य, नैतिक, शांततापूर्ण, सुलभ, सहभागात्मक आणि सर्वसमावेशक होण्याच्या दृष्टीने विकसित होत गेली आहे. करोना महामारीच्या अभूतपूर्व काळातही भारतातील विविध राज्यांमध्ये सुरक्षितपणे निवडणुका घेण्यात आल्या. आज जगभरातील लोकशाह्यांसमोर अनेक प्रकारची आव्हाने उभी असताना, भारताने खऱ्या अर्थाने लोकशाही राष्ट्राची भावना बाळगून संपूर्ण जगासमोर लोकशाहीच्या चैतन्याचे एक उदाहरण घालून दिले आहे. हा आपल्या लोकांचा मतदान प्रक्रियेच्या बळकटीवर असणारा विश्वास आहे.

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

लेखक अनिल वळवी महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयात सह मुख्य निवडणूक अधिकारी आहेत.

ceo_maharashtra@eci.gov.in

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -