सरंजामशाही ही पद्धत लोकशाहीच्या आणि निवडणुकांच्या मार्गाने सत्ता, अधिकार, संपत्ती, प्रतिष्ठा यांवर नियंत्रण मिळवत आहे. त्यामुळे एक छोटा गट सत्तेवर नियंत्रण ठेवताना दिसतो

२५ जानेवारी हा ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’. त्यानिमित्ताने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र यांच्यातर्फे ‘लोकशाही समजून घेताना’ हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या या पुस्तकात महाराष्ट्रातील ३३ मान्यवर लेखकांच्या लोकशाहीच्या विविध पैलूंचा आढावा घेणाऱ्या लेखांचा समावेश आहे. या पुस्तकातील लेख ‘अक्षरनामा’वर आजपासून क्रमश: प्रकाशित करत आहोत...

..................................................................................................................................................................

‘सरंजामशाही’ हा शब्दप्रयोग उदारमतवादाची अभिव्यक्ती आहे. मध्ययुगामध्ये सरंजामशाही किंवा सामंती उत्पादन पद्धती अशा प्रकारची संकल्पना फार प्रभावी नव्हती. लोकशाहीची संकल्पनादेखील उदारमतवादाची अभिव्यक्ती आहे. सरंजामशाही आणि लोकशाही यांचा अर्थ राजकीय प्रक्रियेच्या संदर्भात परस्परविरोधी स्वरूपाचा घेतला जातो. कार्ल मार्क्स आणि फेड्रिक एंगेल्स यांनी सामंतशाही उत्पादन पद्धती, अशा अर्थाने सरंजामशाहीचे वर्णन केले.

लोकशाहीच्या उदय-उत्क्रांतीनंतर स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय या मूल्यांचा उदय झाला. सरंजामशाही व्यवस्था लोकशाही प्रक्रियेने स्वीकारलेल्या स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय या संकल्पनांच्या पुढे आव्हान निर्माण करते. लोकशाही प्रक्रिया दर पाच वर्षांनी निवडणुकीच्या मार्गाने गतिमान होते. निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सरंजामी मूल्यव्यवस्था प्रचंड मोठे अडथळे निर्माण करते. त्यामुळे लोकशाही सरंजामशाहीच्या विरोधात आणि सरंजामशाही लोकशाहीच्या विरोधात राजकीय संघर्ष निर्माण करताना दिसते. यातून जागतिक पातळीवर अनेक देशांत लोकशाहीचा पराभव झाला आहे, परंतु भारतात सरंजामशाहीवर लोकशाही प्रक्रियेने मात केलेली दिसते. लोकशाहीपुढे सरंजामशाहीने कोणती आव्हाने उभी केली आहेत, हा पहिला प्रश्न निर्माण होतो.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

पाचव्या दशकातील लोकशाहीची वाटचाल (१९४१-१९५०)

१९५० नंतर भारतात अस्तित्वात असणारी सरंजामशाही ही वेगळ्या पद्धतीची सरंजामशाही आहे. शिक्षण क्षेत्रात सरंजामशाही ही संकल्पना मध्ययुगातील उत्पादन संबंध, सामाजिक संबंध आणि राजकीय संबंध यांचे विवेचन करण्यासाठी सुरुवातीला वापरली गेली. त्यानंतर परंपरागत मार्क्सवादी अभ्यासकांनी उत्पादन संबंधांच्या चौकटीत सामाजिक आणि राजकीय संबंधांचे विवेचन लोकशाहीच्या संदर्भात केले. त्यामुळे भारताने लोकशाहीचा प्रयोग स्वीकारला, तेव्हाच भारतातील परंपरागत मार्क्सवादी विचार भारतीय लोकशाहीविरोधी होता. त्यामुळेच भारतीय राज्यघटनेलादेखील परंपरागत मार्क्सवादाचा विरोध होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी उदारमतवादी लोकशाहीची संकल्पना स्वीकारताना मार्क्सवाद्यांच्या विचारांना विरोध केला होता.

उत्पादन पद्धतीच्या चौकटीत लोकशाही राजकीय प्रक्रियेचे विवेचन परंपरागत मार्क्सवाद्यांनी सामाजिक आणि आर्थिक संबंध सरंजामशाही पद्धतीचे म्हणून आरंभी अधोरेखित केले. परंतु, रशियाचा आणि चीनचा प्रयोग हिंसेला प्राधान्य देत होता. लोकशाहीच्या यशासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सारासार विचार करून हिंसेऐवजी निवडणुकीच्या मार्गाने राजकीय सत्तांतर करण्यास अग्रक्रम दिला. त्यांना रक्तपातविरहित राजकीय क्रांती अपेक्षित होती. स्वामी-मालक आणि सेवक, जमीनदार आणि दास, भांडवलदार आणि कामगार, भिक्षुकशाही आणि श्रद्धावान लोक यांच्यातील शोषणाचे संबंध भारतीय राज्यघटनेच्या शिल्पकारांना मान्य नव्हते. त्यांनी लोकशाहीमध्ये व्यक्तीचे स्वातंत्र्य, व्यक्तीची प्रतिष्ठा, व्यक्तीचे मूलभूत हक्क, व्यक्तीचा मताधिकार, व्यक्तीचा निवडणुकीला उभे राहण्याचा हक्क, असे राजकीय हक्क मान्य केले. व्यक्तीच्या राजकीय हक्कांवरील सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अंकुश काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला.

या अर्थाने भारतीय राज्यघटना निर्मितीच्या प्रक्रियेमध्ये सरंजामशाही मूल्यव्यवस्थेचा प्रचंड पराभव करण्यात आला. परंतु, ही गोष्ट मार्क्सवादी विचार करणाऱ्यांना मान्य नाही. सरंजामशाही मनोवृत्तीवर मात केली गेली, याची काही निवडक उदाहरणे लक्षवेधक आहेत. एक, भारतीय राज्यघटनेने एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य हे तत्त्व मान्य केले. दोन, भारतीय राज्यघटनेने पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांनादेखील प्रौढ मताधिकार दिला. तीन, भारतीय राज्यघटनेने सर्व व्यक्तींना मूलभूत अधिकार दिले, तसेच त्या अधिकारांना संरक्षणदेखील दिले. यामुळे घटनात्मक सुधारणांच्या पातळीवर भारतीय लोकशाहीने सरंजामशाहीवर विजय मिळवला. परंतु, ‘हिंदू कोड बिल’ विरोध आणि जमीनदारी निर्मूलनास विरोध या दोन मुद्द्यांवर सरंजामशाहीने लोकशाहीच्या मूल्यांना कोंडीत पकडले होते. त्यामुळे पाचव्या दशकात लोकशाहीचा किंवा सरंजामशाहीचा निर्णायक विजय  झाला नाही.

सहाव्या दशकातील लोकशाहीपुढील आव्हाने (१९५१-१९६०)

सहाव्या दशकात भारतीय लोकशाहीचा अभ्यास ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन’ या संस्थेने केला. एरिक डा कोस्टा यांनी हा अभ्यास करण्यात पुढाकार घेतला होता. ‘मंथली पब्लिक ओपिनियन स्टडीज्’ या मासिकाच्या अंकात हा अभ्यास प्रकाशित झाला होता. या अभ्यासाने लोकशाही आणि सरंजामशाही यांच्यातील संबंध स्पष्ट केले नव्हते. सहाव्या दशकाच्या आरंभी लोकशाही आणि सरंजामशाही यांच्यातील संघर्ष जास्तच तीव्र झाले. याची मुख्य तीन कारणे आहेत :

१) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘हिंदू कोड बिल’ मंजूर करण्याचा आग्रह धरला. निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून काँग्रेसमधील नेतृत्वाने हिंदू कोड बिलाला विरोध केला. त्यामुळे खरे तर लोकशाहीच्या दोन खंद्या समर्थकांमध्ये फूट पडली. नेहरू मंत्रीमंडळातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बाहेर पडले. त्यांनी सरकारच्या कामकाजावर सरंजामशाहीच्या चौकटीत टीका केली.

२) पहिल्या लोकसभा निवडणुकीने लोकशाही यशस्वी करण्याचा जागतिक विक्रम केला. परंतु या पहिल्याच लोकसभा निवडणुकीत लोकशाही संकल्पनेचे एक खंदे समर्थक आणि लोकशाही संकल्पनेला नवीन आकार देणारे तत्त्वज्ञ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पराभव झाला. लोकशाहीवर सरंजामशाहीने मिळवलेला हा विजय होता. ही घडामोड भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील अधोगतीचे एक लक्षण मानली पाहिजे. त्यानंतर भंडारा मतदारसंघात पोटनिवडणूक झाली, तेव्हादेखील अशीच घटना घडली. त्यामुळे निवडणुकीच्या मार्गात सरंजामशाही प्रचंड मोठा अडथळा निर्माण करते, असे दिसून आले. त्यामुळे डॉ. आंबेडकर यांनी राज्यघटना, निवडणूक प्रक्रिया आणि लोकशाही यांवर सहाव्या दशकाच्या पूर्वार्धात (१९५१-१९५६) टीका केली.

३) भाषावार प्रांतरचना हे लोकशाहीपुढील एक आव्हान होते. भाषावार प्रांतरचनेत सरंजामशाहीचा मुद्दा मध्यवर्ती होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भाषावार प्रांतरचनेच्या निमित्ताने जात आणि प्रदेश यांचे संबंध स्पष्ट केले. ज्या जातीची लोकसंख्या जास्त आहे, ती जात राजकीय वर्चस्व निर्माण करेल, असा विचार त्यांनी मांडला होता. पुढे एम. एन. श्रीनिवास यांनी प्रभुत्वशाली जातीची संकल्पना मांडली, तसेच रजनी कोठारी यांनीदेखील मांडली. प्रभुत्वशाली  जातीच्या संकल्पनेत सरंजामी संबंध घर करून बसले. त्यामुळे साठ-सत्तर आणि ऐंशी या दशकांत सरंजामी सत्तासंबंध, सरंजामी आर्थिक संबंध यांनी लोकशाहीच्या विकासात अडथळे निर्माण केले.

सातव्या दशकातील लोकशाहीपुढील आव्हाने (१९६१-१९७०)

सातव्या दशकात ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटी’ या संस्थेची दिल्ली येथे सुरुवात झाली. या संस्थेने राष्ट्रीय निवडणुकांचा १९६७ साली अभ्यास केला. सातव्या दशकात पुणे लोकसभा मतदारसंघाचा व्ही. एम. सिरसीकर यांनी सर्वेक्षण पद्धतीने अभ्यास केला. या अभ्यासामध्ये त्यांनी काढलेले दोन निष्कर्ष सरंजामशाहीच्या जवळ जाणारे होते. एक, उच्चशिक्षितांच्या तुलनेत अल्पशिक्षितांच्या घरांतील कुटुंब-प्रमुखाचा कुटुंबातील सदस्यांच्या मतदान वर्तनावर अधिक प्रभाव पडत होता. दोन, मतदानाचा निर्णय घेताना उमेदवार, पक्ष, जात हे घटक निर्णायक ठरले असल्याचे दिसले. त्यांपैकी जात हा घटक सरंजामशाही पद्धतीचे राजकीय संबंध घडवणारा होता. १९६७मध्ये किणी यांनी नागपूरचा अभ्यास पॅनल सर्वेक्षण पद्धतीने केला. त्या अभ्यासातदेखील त्यांना जात, लिंग, धर्म हे घटक प्रभावी असल्याचे आढळले होते. या घटकांचा लोकशाहीशी सरंजामी पद्धतीचा संबंध होता. तसेच, एल्डेसवल्स आणि बशीरुउद्दीन अहमद यांनी १९६७च्या निवडणुकांचा अभ्यास केला. त्यामध्ये त्यांनी कनिष्ठ जाती आणि अल्प शिक्षित लोक राजकारणात जास्त भाग घेतात, हा निष्कर्ष काढला होता. परंतु, त्याचा संबंध त्यांनी सरंजामशाहीशी जोडलेला नव्हता.

सातव्या दशकात लोकशाहीपुढे सरंजामशाहीची तीन आव्हाने नव्याने उभी राहिली : एक, कल्याणकारी राज्यसंस्थेने माघार घेतली. त्यामुळे लोकशाहीचा प्रयोग राबवणारे राजकीय नेतृत्व अडचणीत आले. सातव्या दशकाच्या शेवटी-शेवटी यशवंतराव चव्हाण यांनादेखील मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले. त्यामुळे लोकशाहीचा दावा करणारे हे नेतृत्व कोंडीत सापडले. दोन, सातव्या दशकात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भांडवलशाही अडचणीत आली. त्यामुळे भांडवलशाहीचा उदारमतवादी लोकशाहीला पाठिंबा होता, तो कमी झाला. तीन, या दशकात पंडित नेहरू, लालबहादूर शास्त्री, यशवंतराव चव्हाण असे राजकीय नेतृत्व काही प्रमाणात हतबल झाले होते. त्यामुळे सरंजामी मनोवृत्तीचे नेतृत्व निवडणुकांच्या आणि लोकशाहीच्या मार्गाने प्रबळ होत गेले.

आठव्या दशकातील लोकशाहीपुढील आव्हाने (१९७१-१९८०)

आठव्या दशकात सरंजामशाही जास्त प्रबळ झाली. डॉ. श्रीराम माहेश्वरी यांनी १९७७च्या निवडणुकांचा अभ्यास केला होता. त्यांनी ‘इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन द नॅशनल मेट्रोपोलीस’ हा अभ्यास दिल्लीतील चार मतदारसंघांच्या आधारे केला. त्यांचा अभ्यास सरंजामशाही आणि लोकशाही यांच्यातील संबंध स्पष्ट करत नाही; परंतु तरी त्या अभ्यासामध्ये सरंजामशाही लोकशाहीच्या विरोधात काम करते असे दिसते. सरंजामशाहीने सरळ लोकशाहीच्या विरोधात संघर्ष करण्यापेक्षा निवडणुकांबरोबर जुळवून घेतले. तसेच, सरंजामशाही आणि भांडवलशाही यांची युती झाली. त्यामुळे लोकशाहीपुढे या दशकांत चार आव्हाने उभी राहिली.

एक, सत्तेचे केंद्र दिल्लीकडे पूर्णपणे सरकले. सत्ता इंदिरा गांधी यांच्याकडे गेली. त्यामुळे इंदिरा गांधी यांच्यावर निष्ठा असणारा एक निष्ठावंत गट उदयाला आला. त्यामुळे एका अर्थाने निष्ठावंतांची लोकशाही अशी नवी कल्पनाच विकसित झाली. लोकशाहीमध्ये निष्ठेपेक्षा चर्चा, संवाद, वादविवाद यांना जास्त महत्त्व असते; परंतु या गोष्टी कमी झाल्या. दोन, या दशकामध्ये राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करण्यात आली. राष्ट्रीय आणीबाणीमुळे लोकशाही संकल्पना रुळावरून खाली घसरली. तीन, शेतकरी, आदिवासी, अनुसूचित जाती यांचे प्रश्न जास्तच गंभीर झाले. लोकशाही चौकटीत हे प्रश्न सोडवण्यास देशाला अपयश आले. त्यामुळे महाराष्ट्रात शेतकरी संघटना, उत्तर प्रदेशात टिकैत यांची संघटना उदयास आली. नक्षलवाद्यांचा प्रश्न गंभीर झाला. अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचारांत वाढ झाली.

थोडक्यात, लोकांचा लोकशाहीवरील विश्वास कमी झाला. निवडणुकांच्या मार्गाने विविध घराण्यांनी लोकशाहीचा ताबा घेण्यास सुरुवात केली. त्यातूनच घराणेशाही वाढीस लागली. चार, या दशकात लोकमताचे आणि जनादेशाचे महत्त्व कमी झाले. त्याऐवजी वीरपूजा, खानदानी लोकांची प्रतिष्ठा आणि वीरसन्मान यांना महत्त्व प्राप्त झाले. उदा. इंदिरा गांधींची प्रतिमा दुर्गा म्हणून पुढे आली.

नवव्या दशकातील लोकशाहीपुढील आव्हाने (१९८१-१९९०)

नवव्या दशकात लोकशाहीपुढे नवीन आव्हाने उभी राहिली. एक, नवव्या दशकात भांडवलशाही आणि कृषी समाजव्यवस्था यांच्यामध्ये टोकाचा संघर्ष सुरू झाला. कृषी समाजाची धोरणे मागे पडत गेली. भांडवलशाही समाजाचे रूपांतर साटेलोटे भांडवलशाहीत झाले. त्यामुळे निवडणुकांमध्ये साटेलोटे भांडवलशाही यशस्वी झाली. दोन, निवडणुकांमध्ये घराणेशाहीला प्रचंड महत्त्व प्राप्त झाले. इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, अरुण गांधी हा एक वेगळाच प्रवाह विकसित होत गेला. त्यामुळे घराणेशाही हा सरंजामी राजकारणाचा घटक म्हणून विकसित होत गेला. ‘गॉडफादर’ म्हणून ही घराणी काम करू लागली.

लोकशाहीमध्ये गॉडफादर ही संकल्पना महत्त्वाची नसते. लोकशाहीमध्ये व्यक्तीच्या अंगभूत गुणांना महत्त्व असते. ही संकल्पना सरंजामशाहीशी संबंधित आहे. त्यामुळे गॉडफादर आणि गॉडमदर अशा संकल्पना तळागाळापर्यंत रुजत गेल्या. तीन, सरंजामशाहीचे एक विकसित रूप हिंदुत्व आहे, असे काही अभ्यासक मानतात. त्यातूनच पुढे नव-हिंदुत्व, समरसता हिंदुत्व, साटेलोटे भांडवलशाही हिंदुत्व अशा कल्पनांचा विकास होत गेला. त्यामुळे भाजप पक्षात घराणेशाही उदयास येण्यास सुरुवात झाली. चार, भारतीय लोकशाही भारतीय राज्यघटनेच्या पायावर उभी राहिली होती. या दशकात भारतीय राज्यघटनेला आव्हान देण्यात आले. त्यामुळे घटनात्मक नैतिकता आणि घटनात्मक देशभक्ती, हे मुद्दे अडचणीत आले. यांना सरंजामशाहीने आवाहन दिले.

दहाव्या दशकातील लोकशाहीपुढील आव्हाने (१९९१-२०००)

दहाव्या दशकात लोकशाहीने सरंजामशाहीला जोरदार धक्के दिले. पहिला धक्का म्हणजे मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीची भूमिका घेतली गेली. या पार्श्वभूमीवर, लोकशाहीने सरंजामशाहीला दुसरा धक्का दिला, तो म्हणजे, महिलांसाठी राखीव जागा ठेवणे हा होय. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी आणि महिलांसाठी राखीव जागा या दोन गोष्टींमुळे लोकशाहीविषयी एक सुप्त क्रांती घडून आली. भारतात या घडामोडीला ‘लोकशाहीची लाट’ असे म्हटले जाते. योगेंद्र यादव यांच्यासारख्या काही लेखकांनी यास ‘लोकशाही उठाव’ असेदेखील म्हटले आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश व बिहार या राज्यांमध्ये प्रचंड मोठ्या घडामोडी घडून आल्या. मुलायमसिंह यादव आणि लालूप्रसाद यादव यांनी मागास समूहांमध्ये लोकशाहीची प्रक्रिया गतिमान केली. कांशीराम यांनी बहुजन समाज पक्ष या संघटनेमार्फत अनुसूचित जातींचे राजकारण गतिमान केले. त्यामुळे भारतीय लोकशाही जास्त आशयघन झाली, लोकशाहीत जुन्या घराण्यांच्या बाहेरील नेतृत्व आले. तसेच, सरंजामी व्यवस्था लोकशाहीच्या विरोधात जास्त ताकदीने उभी राहिली. लोकशाहीच्या विकासाची कथा पूर्णपणे चुकीच्या पद्धतीने रेखाटायला सुरुवात झाली.

या दशकात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामध्ये सरंजामी मनोवृती मोठ्या प्रमाणावर आली. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने लोकशाहीचे वर्णन विपर्यस्त पद्धतीने केले; कारण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आणि नव्याने उदयाला आलेला नवमध्यमवर्ग यांच्यामध्ये एक प्रकारचे साटेलोटे होते. या काळातील नवमध्यमवर्ग हा नवीन आर्थिक धोरणातून उदयाला आलेला होता. त्यांचे दृष्टिकोन वरवर आधुनिक वाटत होते; परंतु या नवमध्यमवर्गाच्या मनात खोलवर सरंजामशाही मूल्यव्यवस्था होती. त्यामुळे या काळात लोकशाहीच्या विरोधातील घडामोडी प्रचंड गतीने घडत गेल्या. भारतातील लोकशाहीची प्रतीके या काळात अमान्य करण्यात आली. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय यांची बाजू मांडणाऱ्या प्रत्येकाच्या विरोधात काही घडामोडी घडल्या. उदा. काही पुस्तकांवर बंदी घालण्यात आली. राखीव जागांना विरोध करण्यात आला. जात-संघटना कृतिशील झाल्या. धर्मनिरपेक्षतेला या दशकात प्रचंड मोठे आव्हान उभे राहिले. धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पनाच जवळपास रद्दबातल करण्यात आली. लोकशाही विकसित करणारे प्रादेशिक पक्ष आणि ओबीसी नेतृत्व यांच्या प्रतिमांचे मोठ्या प्रमाणावर विद्रूपीकरण झाले.

या दशकात लोकशाही तळागाळाकडे सरकत होती, तेव्हा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम त्यास लोकशाही मानण्यास तयार नव्हते. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाला अभिजनांची लोकशाही अपेक्षित होती. त्यामुळे ते स्वामी आणि मालक या भूमिकेत होते. तर प्रादेशिक पक्ष आणि ओबीसी नेतृत्व यांना ते योग्य नेतृत्व म्हणून मान्यता देण्यास तयार नव्हते.

थोडक्यात, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने केवळ प्रादेशिक पक्ष आणि ओबीसी नेतृत्व यांची अधिमान्यता कमी केली नाही, तर विकसित होणाऱ्या लोकशाहीचीही आधिमान्यता कमी केली. मुलायमसिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, एच. डी. देवेगौडा यांची प्रचंड विपर्यस्त प्रतिमा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने निर्माण केली.

एकविसाव्या शतकातील आरंभीचे दशक (२००० ते २०१०)

एकविसाव्या शतकातील आरंभीच्या दशकात लोकशाही व्यवस्थेचा निवडणुकांच्या मार्गानेच पराभव होऊ लागला होता. सरंजामशाहीने नव्या शतकाच्या आधीच भाजपबरोबर आघाडी करण्यास सुरुवात केली होती. चंद्राबाबू नायडूंनी भाजपबरोबर आघाडी केली होती. चंद्राबाबू नायडू हे राजकीय घराणेशाहीचे वारसदार होते. तसेच, पंजाबमध्ये अकाली दलामध्ये घराणेशाही विकसित झाली होती. त्या अकाली दलाबरोबर भाजपची आघाडी होती. त्यामुळे भाजपमध्येदेखील घराणेशाहीचे राजकारण रुळायला लागले होते.

या दशकात सत्तांतर घडून आले. सत्ता भाजपकडून काँग्रेसकडे गेली, परंतु काँग्रेस पक्षामध्ये सरंजामशाही खूपच प्रबळ झाली होती. काँग्रेस पक्षातील अनेक घराणी परस्परांमध्ये राजकीय संघर्ष करत होती. काँग्रेस पक्षातील घराणेशाहीमुळे लोकशाही अतिशय अशक्त होत चालली होती. मनमोहनसिंग सरकारने लोकशाहीचे प्रयोग दोन वेळा राबवले : एक, मनमोहनसिंग सरकारची पहिली पाच वर्षे आर्थिक सुधारणांना काही मर्यादा घालून आम आदमी संकल्पनेला महत्त्व देणारी होती. दोन, मनमोहनसिंग यांच्या धोरणातून नवमध्यमवर्ग उदयाला आला होता. या वर्गाला सावरण्याचे काम त्यांनी सुरू केले होते, त्यामुळे ज्या नवमध्यमवर्गाचे मनमोहनसिंग हे प्रतीक होते, त्याच मध्यमवर्गाचे ते शत्रू ठरले.

त्यामुळे नवमध्यमवर्गाने सारासार विचार करण्याच्या ऐवजी सरळ-सरळ लोकशाहीविरोधी भूमिका घेण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे मनमोहनसिंग सरकारच्या दुसऱ्या कालावधीत भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन उदयास आले. हे आंदोलन लोकशाहीला सशक्त करणारे ठरले नाही. या आंदोलनाने नवीन प्रकारची सरंजामशाही निर्माण केली.

एकविसाव्या शतकातील दुसरे दशक (२०१० ते २०२०)

एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात भाजप पक्षाला बहुमत मिळाले. भाजप हा पक्ष सत्तेत आल्यानंतर सरंजामी व्यवस्था नव्या पद्धतीने काम करू लागली. १९९९पासून लोकसभेत घराणेशाहीतून पुढे आलेले काँग्रेसचे ३६ खासदार होते, तर भाजपचे ३१ होते.

कांचन चंद्रा यांनी संपादित केलेल्या ‘Democratic Dynasties : State, Party, and Family in Contemporary Indian Politics’ (पृ. ४९) या पुस्तकातून असे दिसून आले आहे की, २००४ ते २०१४ या दरम्यान सरासरी एक-चतुर्थांश भारतीय खासदार घराणेशाहीतून आलेले होते. २०१९मध्ये, लोकसभेतील सर्व खासदारांपैकी ३० टक्के राजकीय घराण्यांतील आहेत, ही एक विक्रमी टक्केवारी आहे. त्यामुळे लोकशाहीपुढे सरंजामी मनोवृत्तीचे आव्हान निर्माण झाले आहे. या दशकात जवळ-जवळ प्रत्येक घटक-राज्यातील प्रादेशिक पक्षात घराणेशाहीच्या मार्गाने सरंजामशाही आली आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये घराणेशाहीतून आलेल्या सरंजामशाहीचे स्वरूप लोकशाही-विरोधी असलेले दिसते.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील सरंजामशाहीचे स्वरूप

स्वातंत्र्योत्तर काळात आधुनिकता होती आणि लोकशाही प्रक्रियाही घडत होती. परंतु, तरीही अभिजन वर्गामध्ये आपण श्रेष्ठ अभिजन आहोत, हा भाव हळूहळू येत गेला. तसेच, आपण खानदानी राजकारणी आहोत, अशीही जाणीव त्यांच्यामध्ये विकसित होत गेली. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेने नागरिकत्वाचे दिलेले पूर्ण राजकीय अधिकार मात्र नागरिकांच्या वाट्याला फार दिवस आले नाहीत. भारतातील व्यक्ती राजकीयदृष्ट्या नागरिक होती, परंतु ती अर्धी मुक्त होती आणि अर्धी बंधनात होती. जात, धर्म, पुरुष यांनी मतदान प्रक्रिया त्यांच्या नियंत्रणाखाली ठेवली होती. त्यामुळे नागरिकत्वाचे अधिकार अर्धमुक्त आणि अर्धबंधनात राहिले.

निवडणुकीच्या पद्धतीने निवडून आलेले आमदार, खासदार मतदारांचे स्वामी झाले, मालक झाले. त्यांनी गरजेप्रमाणे सरंजामशाहीतील जुन्या तीन व्यवस्थांचे पुरुज्जीवन केले : सरंजामशाहीची एक व्यवस्था राजा आणि सैनिक यांच्यातील जहागिरीमध्ये होती. १९५० नंतर निवडणुकीच्या पद्धतीने प्रत्येक विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघात राजकीय पक्षांचे जहागीरदार उदयास आले. राजकीय पक्षाचा वरिष्ठ चमू म्हणजे राजा आणि मतदारसंघातील आमदार, खासदार म्हणजे जहागीरदार, या पद्धतीने सरंजामशाही काम करू लागली.

सरंजामशाहीची दुसरी ऑर्डर भिक्षुकशाहीची होती. प्रार्थना हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय होता. ही व्यवस्था १९९० नंतर विविध प्रकारचे बाबा आणि स्वामी यांनी प्रत्यक्ष निवडणुकांच्या मार्गाने कृतीत उतरवलेला आहे. प्रत्येक विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघांमध्ये बाबा, स्वामी, गुरू यांची एक स्वतंत्र साखळी आहे.

सरंजामशाहीची तिसरी व्यवस्था अर्थातच जमीनदार आणि भूदास यांच्या संबंधातील होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात शेती हा व्यवसाय अडचणीत येत गेला. जमिनीचे रूपांतर रिअल इस्टेटमध्ये झाले. जवळपास सर्व आमदार-खासदारांचा रिअल इस्टेटशी अप्रत्यक्षपणे संबंध जोडला गेला आहे. त्यामुळे १९५० नंतरच्या उत्पादन पद्धतीमध्ये सरंजामी आर्थिक संबंध आणि सरंजामी सामाजिक संबंध पक्के होत गेले. त्यामुळे शहरी मतदार शहरातील रिअल इस्टेट मालकांवर अवलंबून राहू लागला. शहरातील रिअल इस्टेटचे मालक हे उत्पादक होते, तर विविध बँकांकडून कर्ज उचलून रिअल इस्टेट खरेदी करणारे मतदार त्यांचे गुलाम झाले. सुरुवातीला प्राचीन उत्पादन पद्धतीपेक्षा वेगळी, कृषी भांडवलशाहीचा टप्पा म्हणून वर्णन केलेली सरंजामी पद्धत भारतात १९५० नंतर रिअल इस्टेटच्या रूपाने जिवंत राहिली.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

लोकशाहीविरोधी सरंजामशाही

सरंजामशाही ही केवळ कृषी उत्पादन पद्धतीमध्ये असते, हा गैरसमज आहे. सरंजामशाहीची मूल्यव्यवस्था लोकशाहीविरोधी असते. सरंजामशाहीची मूल्यव्यवस्था रिअल इस्टेटमध्ये निर्माण झाली आहे. सरंजामशाहीची मूल्यव्यवस्था निवडणुका, मतदान, प्रौढ मताधिकार, संसदेतील चर्चा, मंत्रिमंडळाची रचना, सत्तेचे वाटप, सार्वजनिक धोरण-निर्मिती या सर्वांवर प्रभाव टाकते. समकालीन युगात सरंजामशाही प्रबळ झालेली आहे. लोकशाहीत स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय या गोष्टी कशा तरी तग धरून आहेत. विशेषतः काँग्रेस पक्षाच्या अधोगतीचे एक मुख्य कारण सरंजामशाही हे आहे. तसेच, प्रादेशिक पक्षांच्या अधोगतीचेही एक कारण सरंजामशाही हे आहे. सध्या भाजप पक्षातदेखील सरंजामी व्यवस्था निर्माण होत आहे. त्यामुळे सर्वच पक्षांनी मिळून सरंजामी व्यवस्थेशी लढाई लढणे आवश्यक आहे.

थोडक्यात, सरंजामशाही ही पद्धत लोकशाहीच्या मार्गाने आणि निवडणुकांच्या मार्गाने सत्ता, अधिकार, संपत्ती, प्रतिष्ठा यांवर नियंत्रण मिळवत आहे. त्यामुळे पक्षातील एक छोटा गट सत्तेवर नियंत्रण ठेवताना दिसतो. इतर आमदार आणि खासदार स्वतंत्र लोकांचे प्रतिनिधी आहेत, अशी भूमिका पार पाडत नाहीत. ही गोष्ट डॉ. आंबेडकर यांनीदेखील अधोरेखित केली होती.

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. प्रकाश पवार शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर येथे राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

prpawar90@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -