वाईन न ‘घेता’ केलेला नाहक हंगामा!

आधीच स्पष्ट करतो-

१) हा मजकूर म्हणजे मद्य प्राशन करण्याचं आणि त्यापासून होणाऱ्या मृत्यूसकट कोणत्याही दुष्परिणामाचं समर्थन नाही. ज्याला मद्य प्राशन करायचं आहे त्यानं करावं. मद्य प्राशन न करणाऱ्यावर कोणतीही जबरदस्ती केली जाऊ नये, असं माझं ठाम मत आहे.

२) मी मद्यप्रेमी आहे (मद्यासक्त नव्हे!). दिवसा मी कधीही कोणतंही मद्य घेतलेलं नाही. महत्त्वाचं म्हणजे अलीकडच्या तीन-चार महिन्यांत माझं मद्यप्रेम पूर्णपणे ओसरलेलं आहे.

३) राज्यातील मद्य व्यवहारावर नियंत्रण ठेवणारं राज्य उत्पादन शुल्क हे खातं जवळजवळ दहा वर्षं पत्रकार म्हणून माझं बीट होतं. या खात्यातील भ्रष्टाचार, सुरसकथा आणि सुधारणा या संदर्भात मी ‘लोकसत्ता’ आणि धनंजय गोडबोलेनं ‘महाराष्ट्र टाईम्स’मध्ये खूप लेखन केलं आहे, अनेक गौप्यस्फोट केले आहेत. त्याची दखल घेऊन मद्य वाहतूक परवान्याच्या मुदतीत कपात, मद्याच्या बाटलीवर कमाल किंमत छापण्याची सक्ती, मद्य प्राशन करण्याचा परवाना मिळवण्यात सुलभता, फळापासून वाईन तयार करण्याच्या धोरणाच्या चर्चेची सुरुवात, मद्यविक्री दुकानाच्या परवाना शुल्कातील सुसूत्रता, अशा अनेक बाबी घडल्या. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे सर्व प्रकारच्या मद्यावर आकारल्या जाणाऱ्या उत्पादन शुल्कात दुप्पट वाढ झालेली होती; तेव्हा २५० कोटी रुपये असणारं उत्पादन शुल्क आता सुमारे वार्षिक तीन हजार कोटी रुपयांवर पोहोचलं आहे. अर्थात त्याचं सर्व श्रेय ‘लोकसत्ता’ आणि ‘महाराष्ट्र टाईम्स’ला. आता मूळ विषयाकडे वळू यात.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारनं मॉल आणि किराणा दुकानातून वाईन विकण्यास परवानगी दिलेली आहे आणि त्यामुळे जणू काही महाराष्ट्रावर आभाळच कोसळलं आहे! ‘हंगामा हैं क्यो बरपा, थोडीसी जो पी ली हैं’ या सदरात न बसणारा हा थयथयाट आहे. एवढंच नव्हे तर हा वाईन न प्राशन करता केलेला नाहक हंगामा आहे! विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तर महायुतीचं सरकार महाराष्ट्र हे ‘मद्यराष्ट्र’ करायला निघालं आहे, अशी जळजळीत टीका केलेली आहे.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनं तर फळप्रक्रिया (म्हणजे वाईन निर्मिती!)ला अनुदान देण्याची योजना आणली आहे. भाजपची सरकारं असलेल्या राज्यात मद्य विक्रीच्या धोरणात काय काय सवलतींचा वर्षाव केला जातोय, याकडे भाजपचे महाराष्ट्रातील नेते डोळेझाक करून टीका करत आहेत. या टीकेत काहीही अर्थ नाही. वाईन खुली झाली म्हणजे पिणाऱ्यांची संख्या वाढेल किंवा ‘पिनेवालो को पिने का (और एक) बहाना मिलेगा’ असं होण्याची भीती बाळगणं हा निव्वळ भ्रम आहे. त्या मुद्द्याकडे वळण्याआधी जरा देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-सेनेच्या युती सरकारात काय घडलं ते बघूया, म्हणजे फडणवीस आणि ‘कंपनी’चा थयथयाट नाहक असा आहे, हे लक्षात येईल.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आणि चंद्रशेखर बावनकुळे (दोघंही भाजपचे!) उत्पादन शुल्क मंत्री असताना अधिकृतपणे कोणताही निर्णय न घेता ‘घर पोहोच मद्य’ योजनेला चालना देण्यात आली. (माझ्या हातात पुरावा नाही, पण ही योजना अशा पद्धतीनं राबवण्यास विरोध करणाऱ्या तत्कालीन राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्ताला केंद्र सरकारमध्ये प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्यात आलं.) या योजनेच्या संदर्भात तेव्हाही समाज माध्यमावर बऱ्यापैकी चर्चा झाली होती. अपवाद म्हणून त्यापूर्वीच घरपोहोच मद्य योजना राज्यात सुरू असून, आता त्या योजनेला सरकार मान्यता मिळाली आणि त्या योजनेचं स्वरूप अधिक व्यापक झालं, अशी प्रतिक्रिया तेव्हा एका चर्चेत बोलताना मी व्यक्त केली होती, हे अजूनही आठवतं. राज्यातल्या शहरी आणि निमशहरी भागातील मद्य विक्रीच्या प्रत्येक दुकानात सध्या किमान दोन तरी डिलिव्हरी बॉय आहेत. असोत बिचारे! त्यामुळे अनेकांना रोजगार मिळालेला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. 

द्राक्षापासून जशी वाईन निर्मिती केली जाते, तशी कोकणात जांभूळ, करवंद, काजू यापासूनही वाईन निर्मितीला राज्य उत्पादन शुल्क खात्याकडून परवानगी मिळावी, असे प्रयत्न कोकणातील काही उद्योजकांनी काही वर्षांपूर्वी सुरू केले; तशी मागणी काही लोकप्रतिनिधींनीही सरकार दरबारी केली होती. मात्र द्राक्षापासून वाईन निर्मितीची योजना राज्याच्या उद्योग विभागातर्फे ‘उद्योग’ म्हणून अंमलात आलेली होती. त्यामुळे ज्या द्राक्ष प्रक्रिया धोरणात वाईनचं उत्पादन येतं, त्यात द्राक्षाऐवजी ‘फळप्रक्रिया’ असा बदल करण्यात यावा, असा सल्ला उत्पादन शुल्क खात्यातील अधिकाऱ्यांनी या सर्व इच्छुकांना दिला. धोरणात बदल करण्याची अशी संमती अर्थातच प्रशासनाच्या नाही, तर सरकारच्या अखत्यारीतली होती. मग तसे प्रयत्न सुरू झाले आणि अखेर या योजनेत ‘द्राक्ष’ वगळून ‘फळप्रक्रिया’, असा व्यापक बदल देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असलेल्या सरकारनं घेतला. 

हे लक्षात घेता विरोधी पक्षनेत्यानं सरकारच्या प्रत्येक योजनेला विरोधासाठी म्हणून विरोध केलाच पाहिजे, या वृत्तीनं देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या भारतीय जनता पक्षाचे नेते वागत आहेत, हे स्पष्ट होतं. हा कोणतीही भेसळ नसलेला शुद्ध दुटप्पीपणा आहे!

सध्याचे पत्रकार मद्याच्या संदर्भात बातम्या देतात, पण या विषयाची मूलभूत माहिती त्यांना नाही, हे एकदा स्पष्टपणे सांगून टाकलं पाहिजे. नीट लक्षात घ्या – विदेशी मद्य (एफ एल-फॉरेन लिकर) म्हणजे परदेशात निर्माण झालेलं आणि भारतात विकलं जाणारं मद्य असं आहे. त्याच धर्तीवर भारतातही ज्या मद्याचं उत्पादन केलं जातं, त्याला भारतीय बनावटीचं विदेशी मद्य (आयएमएफएल- इंडियन मेड फॉरेन लिकर) असं म्हणतात. एफएल-फॉरेन लिकर आणि आयएमएफएल-इंडियन मेड फॉरेन लिकर ही दोन्ही मद्याची भिन्न वर्गवारी आहे. फॉरेन लिकरच्या शिशीच्या झाकणावर राज्य उत्पादन शुल्क खात्याचं अधिकृत सील चिकटवलेलं असतं.

मद्याचा तिसरा प्रकार देशी दारू आहे. चौथ्या प्रकारात बिअर, वाईन आणि अन्य सौम्य मद्य हे प्रकार येतात. बिअरमध्ये शुद्ध मद्यार्काचं प्रमाण ५ ते १५ टक्के इतकं असतं; वाईनमध्ये ९ ते १५ टक्के शुद्ध मद्यार्क असतं. याशिवाय ५ टक्क्यांपेक्षा कमी असणारीसुद्धा बिअर आणि वाईन उपलब्ध असते. सर्व पत्रकारांनी मद्यांअंतर्गत असलेला हा भेद लक्षात घेऊन लेखन केलं, तर त्यांची विश्वासार्हता वाढेल आणि त्यांनी कोणतंही मद्य प्राशन न करता लेखन केलेलं आहे, याबद्दल जाणकारांची खात्री पटेल!

करोनापूर्व आकडेवारीनुसार सध्या महाराष्ट्रात विदेशी मद्य आणि विदेशी बनावटीच्या भारतीय मद्याचा राज्यातील एकत्रित वार्षिक खप साधारणपणे १९ ते २० कोटी लिटर्स; देशी दारूचा वार्षिक खप सुमारे ३५ लाख लिटर, बिअरचा वार्षिक खप ३४ -३५ लाख लिटर एवढा असून याच काळात महाराष्ट्रात वाईनचा खप दरवर्षी ८० लाख लिटर म्हणजे अन्य सर्व मद्यांच्या तुलनेत जेमतेम १ टक्का आहे. माहितीसाठी आणखी एक आकडेवारी – २००७-०८मध्ये महाराष्ट्रात सुमारे ५० लाख लिटर्स वाईनची विक्री झाली. २०१८-१९ मध्ये (वर उल्लेख केल्याप्रमाणे करोनापूर्व काळात) हा खप सुमारे ८० लाख लिटर्स इतका झाला आहे.

द्राक्षापासून वाईनची निर्मिती सुरू झाल्यावर नासिक हे वाईन निर्मितीचं एक प्रमुख केंद्र झालं (वाईन कॅपिटल). त्याचा अर्थ, काही नासिक शहर व जिल्ह्यात दर दोन फुटावर वाईन प्राशन करून ‘टेर’ होऊन पडलेले लोक दिसत नाही. उलट वाईनच्या निर्मितीसाठी वापर होतं असल्यामुळे सुरुवातीच्या काळात द्राक्ष उत्पादकांना चांगला भाव मिळाला, पण सध्या हा व्यवसाय बराचसा मंदावला आहे. वाईनचा जर खप वाढला, तर द्राक्ष उत्पादकांना जरा बरे दिवस येऊ शकतात आणि शेतकऱ्यांना जर बरे दिवस येणार असतील तर संस्कृतीरक्षकांच्या पोटात दुखण्याचं काहीच कारण नाही. कारण अनेक संस्कृतीरक्षकही शेतकरी आहेत हे विसरू नका. शिवाय अन्य फळांपासूनही वाईन निर्मिती झाल्यास ती फळं काढणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही चांगले दिवस येतील आणि ज्याप्रमाणे स्कॉच, व्हिस्की जगमान्य पावलेली आहे, तसंच वाईनबाबत घडून राज्यातील वाईन निर्मिती उद्योगालाही चांगले दिवस येतील.

खुले आम वाईन उपलब्ध असतानाही २००७-०८ ते २०१८-१९ या १३-१४ वर्षांत महाराष्ट्रात वाईनचा खप जर २० लाख लिटर्सनं वाढत असेल तर मॉल आणि किराणा दुकानात वाईन उपलब्ध झाल्यानं १०-२० कोटींवर जाईल आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येक माणूस वाईन पिऊन ‘टेर’ झाल्यासारखा वागेल, महाराष्ट्राचा ‘मद्यराष्ट्र’ होईल असं समजणं हे निव्वळ भाबडेपणाचं आहे. हाच आधार लावायचा झाला तर मध्य प्रदेश ‘मद्य प्रदेश’ होईल याकडे भाजप दुर्लक्ष का करत आहे, हा प्रश फिजूल ठरतो, नाही का?

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

एकीकडे जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेचं समर्थन करायचं; त्यामुळे परदेशातून आलेल्या पादत्राणापासून ते चष्म्यापर्यंत आणि सायकलपासून ते अलिशान कार्सपर्यंतच्या वस्तू वापरायच्या, ब्रँडेड कपडे परिधान करायचे, परदेशी मादक परफ्युम शिंपडून मिरवायचं, परदेशातून येणाऱ्या मद्य आणि वाईनचं मिटक्या मारत सेवन करायचं, राज्यात मद्य विक्री करणाऱ्या बार्सला परवानगी द्यायची. द्राक्ष प्रक्रिया धोरणात ‘फळप्रक्रिया’ असे बदल करायचे आणि मद्य व्यवहारातून हजारो कोटी रुपयांचं महसूली उत्पन्न मिळवायचं, असंच धोरण सत्तेत आल्यावर प्रत्येक पक्षाचं असतं. भाजपही त्याला अपवाद नाही. अशा परिस्थितीत मॉल आणि किराणा दुकानात वाईनच्या विक्रीला परवानगी देण्याच्या निर्णयाला विरोध करणारे राजकीय पक्ष आणि लोकही ढोंगी आहेत, असंच म्हणावं लागेल.

शेवटी, एक लक्षात घ्या, पिणाऱ्याला पिण्यासाठी कोणतेही बहाणे शोधण्याची गरज नसते. गुजरात राज्यातच नाही, तर आपल्या राज्यातील वर्धा आणि गडचिरोलीसारख्या दारूबंदी असणाऱ्या जिल्ह्यांतसुद्धा थंडगार बिअर आणि अस्सल विदेशी स्कॉचसुद्धा  सहज प्राप्त होते. कोणतीही गोष्ट ‘चोरी चोरी चुपके चुपके’ करायची म्हटलं की, त्यात अवैध व्यवहाराला उत्तेजन मिळतं आणि त्यातून गुंडागर्दी वाढते, असा आजवरचा अनुभव आहे. खुल्या अर्थव्यस्थेत सर्वच व्यवहाराचं खुल्या मनानं स्वागत व्हायला हवं. म्हणूनच न पिणाऱ्यांनी माजवलेला हंगामा असंच या वाईन विक्री विरोधाचं वर्णन करायला हवं.

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -