गोव्यातला निवडणुकीचा ‘वर्षाऋतू’ आणि ‘आयाराम-गयाराम’ उर्फ ‘आलेमाव गेलेमाव’ सोहळा!
पडघम - राज्यकारण
कामिल पारखे
  • उत्पल पर्रीकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, बाबुश मोन्सेरात, विश्वजित राणे, रवी नाईक आणि गोव्याचा नकाशा
  • Tue , 25 January 2022
  • पडघम राज्यकारण सुरेश कलमाडी Suresh Kalmadi शरद पवार Sharad Pawar बाळासाहेब ठाकरे Balasaheb Thackeray शिवसेना Shivsena काँग्रेस Congress भाजप BJP उत्पल पर्रीकर Utpal Parrikar लक्ष्मीकांत पार्सेकर Laxmikant Parsekar बाबुश मोन्सेरात Babush Monserrate विश्वजित राणे Vishwajit Rane रवी नाईक Ravi Naik

ही १९९८ सालची गोष्ट आहे.

पुण्याचे खासदार सुरेश कलमाडी यांनी त्यांचे एकेकाळचे ‘गॉडफादर’ असलेल्या शरद पवार यांच्याशी वितृष्ट आल्याने काँग्रेस सोडली. लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका जाहीर झाल्या, तेव्हा कलमाडी यांनी अपक्ष म्हणून आपली उमेदवारी जाहीर केली. भाजपचे तत्कालीन चाणक्य प्रमोद महाजन आणि पक्षाचे धुरीण लालकृष्ण अडवाणी यांनी त्यांना आपल्या पक्षाचा पाठिंबा जाहीर केला.

अशा कळीच्या किंवा भविष्यात वादग्रस्त ठरू शकतील, अशा निर्णयप्रक्रियेपासून अटल बिहारी वाजपेयी शक्यतो स्वतःला दूर ठेवत किंवा जाहीर भूमिका घेत नसत. मात्र एखादा निर्णय फारच वादग्रस्त ठरल्यास त्याबद्दल खेद व्यक्त करून स्वतःला आणि पक्षालासुद्धा सावरून घेत.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

कलमाडी यांनी भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवण्यास मात्र ठाम नकार दिला होता. मात्र त्यांनी भाजपचा पाठिंबा नाकारला नाही. मात्र यामुळे शिवसेनेची गोची झाली. साठच्या दशकात मुंबईतल्या परप्रांतीय विशेषत: दक्षिणेतल्या मद्रासी लोकांविरुद्ध आणि मराठी लोकांच्या हक्कांसाठी लढण्यासाठी स्थापन झालेल्या शिवसेनेने नंतर हिंदुत्वाचे कंकण बांधून घेतले आणि हेच धोरण असलेल्या भारतीय जनता पक्षाशी युती केली होती.

कलमाडी काँग्रेसचे माजी खासदार. त्यामुळे त्यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा देणे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना अवघड झाले होते. पण युतीच्या धर्मामुळे शिवसेनेला भाजपबरोबर फरफटत जाणे भाग पडले. त्यामुळे अगदी अनिच्छेने ठाकरे यांनी कलमाडी यांना पाठिंबा दिला. मात्र आपल्या मनातली गोष्ट जाहीरपणे न सांगतील तर ते बाळासाहेब कसले! भाजपला काय वाटेल याची पर्वा न करता आपल्या खास ठाकरी भाषेत ते जाहीरपणे म्हणाले - ‘हे सुरेश कलमाडी आहेत बेडकासारखे... ते उड्या मारत आज इथे तर उद्या तिथे जाणार…’

कलमाडी यांना अपक्ष उमेदवार म्हणून पाठिंबा देण्यास अविनाश धर्माधिकारी यांनीही विरोध केला, एवढेच नव्हे तर कलमाडी यांच्या विरोधात अपक्ष उमेदवार म्हणून स्वतः अर्जही भरला. धर्माधिकारी माजी सनदी अधिकारी. ‘एका अस्वस्थ दशकाची वाटचाल’ हे त्यांचे पुस्तक त्या काळात खूप गाजले होते. संघपरिवारातले अशी त्यांची ओळख होती.

कलमाडी यांच्या प्रचारासाठी तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयी यांची पुण्यात सभाही झाली. मात्र या निवडणुकीत कलमाडी आणि धर्माधिकारी दोघेही पडले आणि तिरंगी लढतीत काँग्रेसचे विठ्ठल तुपे निवडून आले.

कलमाडींना ठाकरे यांनी दिलेले विशेषण एका वर्षात त्यांनी खरे करून दाखवले. शरद पवार यांनी सोनिया गांधींच्या विदेशीच्या मुद्द्यावर काँग्रेस सोडली, आणि आठवडाभरात कलमाडी काँग्रेसमध्ये ढेरेदाखल झाले.

अशीच काहीशी परिस्थिती गोव्यातील सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीत दिसते आहे. हरियाणातील नावात राम असलेले आमदार आणि मंत्री पक्षांतर करू लागले, तेव्हा यशवंतराव चव्हाण यांनी ‘आयाराम-गयाराम’ हा शब्दप्रयोग केला होता. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी माजी मुख्यमंत्री चर्चिल अलेमाव यांना उद्देशून ‘आलेमाव गेलेमाव’ असा नवीन शब्दप्रयोग केला आहे.

माजी संरक्षणमंत्री आणि गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांच्या मुलाला - उत्पल पर्रीकर - पणजीतून उमेदवारी नाकारून भाजपने चक्क काँग्रेसचे आमदार बाबुश मोन्सेरात यांना तिकीट दिले आहे. पर्रीकर यांच्या निधनानंतर झालेल्या २०१९च्या पोटनिवडणुकीतसुद्धा उत्पल यांना उमेदवारी नाकारली होती. त्यामुळे या वेळी भाजपचा राजीनामा देऊन त्यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्याचे जाहीर केले आहे.

माजी मुख्यमंत्री पार्सेकर एकेकाळचे भाजपचे ‘जायंट किलर’. मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या निधनानंतर झालेल्या १९७३च्या पोटनिवडणुकीत ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा’च्या तिकिटावर निवडून आल्यानंतर कधीही पराभव न चाखलेल्या रमाकांत खलप यांना पार्सेकर यांनी २००२ साली पराभूत केले होते. पर्रीकर दिल्लीत संरक्षणमंत्री म्हणून गेल्यावर मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची जागा लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी घेतली होती. मात्र २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या उमेदवाराने त्यांचा पराभव केला. आणि या वेळी तर भाजपने पार्सेकर यांच्याऐवजी एका माजी काँग्रेस आमदारालाच उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे नाराज झालेल्या पार्सेकरांनी आता भाजपला सोडचिठ्ठी दिली आहे. इतकेच नाही तर अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.

अलीकडेच पक्षात आलेले काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक यांनाही भाजपने उमेदवारी दिली आहे. काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांचे चिरंजीव विश्वजित राणे व त्यांच्या पत्नी दिव्या यांनाही उमेदवारी दिली आहे.

‘भाजपमध्ये कुणाही नेत्याच्या कुटुंबियांना केवळ नातलग म्हणून उमेदवारी देण्याची पद्धत नाही’ असे गोव्यातील भाजपचे प्रभारी देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. मात्र उत्पल पर्रीकर यांना तिकीट न देण्यामागे पर्रीकर यांचा राजकीय वारसा पूर्णपणे मिटवण्याचे भाजप पक्षश्रेठींचे धोरण आहे, असे गोव्यातील एका राजकीय निरीक्षकाने म्हटले आहे. यातून पक्षात कुठल्याही पातळीवर कुणीही स्वयंभू नेते नकोत, अशी काँग्रेस पक्षश्रेठींची भूमिका भाजपनेसुद्धा स्वीकारली आहे, हेच दिसते आहे. त्यामुळेच आपल्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांना डावलून काँग्रेसमधून आलेल्या आमदारांना तिकिटे देण्याचे धोरण भाजपने अवलंबले आहे. त्यासाठी ‘जिंकून येण्याची क्षमता’ हा एकमेव निकष लावला जातोय. 

गोवा भारत संघराज्यात सामिल झाल्यावर पहिली दोन दशके - सत्तरच्या आणि ऐंशीच्या - दशकांत येथील राजकारण महाराष्ट्रवादी गोमंतक (मगो) पक्ष आणि युनायटेड गोवन्स (युगो) पक्ष या दोन स्थानिक पक्षांपुरते मर्यादित होते. नंतर काँग्रेस आणि त्यानंतर भाजप या राष्ट्रीय पक्षांचा येथील मतदारांनी स्वीकार केला.

स्वतंत्र राज्य असले तरी गोवा हे तसे खूपच छोटे राज्य असल्याने इथले मतदारसंघ मुंबई-पुण्यातल्या महापालिकेच्या वॉर्डांसारखे असतात. त्यामुळे अनेक मतदारसंघांत लोकप्रिय राजकारणीसुद्धा केवळ आठशे किंवा हजार मतांच्या फरकाने निवडून येतात.

पणजी मतदारसंघात २३ टक्के कॅथोलिक मतदार आहेत, २० टक्के सारस्वत मतदार आहेत आणि बहुजन मतदार वेगळे. मनोहर पर्रीकर ‘सोशल इंजिनियरिंग’चा वापर करून या मतदारसंघात निवडून यायचे, मात्र बहुतांश वेळेस हे मताधिक्य १२०० ते १४००च्या आसपास असायचे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

महत्त्वाची बाब म्हणजे या वेळी सत्तातुर असलेल्या राजकारणी मंडळींना तिकीट नाकारल्यानंतर अपक्ष म्हणून निवडणूक रिंगणात उतरण्याची गरज नाही. या वेळच्या निवडणुकीत त्यांचे स्वागत करण्यास मुबलक साधन सामग्री असणारे तृणमूल काँग्रेस आणि आप आदमी हे पक्ष आहेत. पश्चिम बंगाल आणि दिल्लीत सत्ता असलेल्या या दोन पक्षांना गोयेंकर स्वीकारतील का, हा प्रश्न आहेच.

२०१७च्या निवडणुकीत एकूण ४०पैकी सत्तारूढ भाजपला केवळ १३ आणि काँग्रेसला सर्वाधिक म्हणजे १७ जागा मिळाल्या होत्या. मात्र केंद्रात सत्ता असलेल्या भाजपने सर्व साधने वापरून आणि काँग्रेसचे अनेक आमदार स्वत:कडे खेचून सत्ता बळकावली होती. या वेळी काय घडेल? १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी होणाऱ्या निवडणुकीत गोव्याच्या मतदारांचा कौल कळेल. मात्र २०१७च्या मतपेटीच्या कौलानंतर झालेल्या धक्कादायक घडामोडींमुळे गोव्यात या वेळेस १० मार्चच्या निकालानंतर सत्तेवर नक्की कोण येणार, याचे भाकीत करणे आता तरी अवघड आहे.  

..................................................................................................................................................................

लेखक कामिल पारखे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

camilparkhe@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......