देशाला मोठ्या शैक्षणिक संकटातून वाचवायचं असेल तर शाळा पुन्हा आणि अखंडपणे चालू होणं गरजेचं आहे...

पुण्याच्या सरकारी शाळेत पाचवीत शिकणाऱ्या वैष्णवीला (नाव बदलेलं आहे) शाळा सोडून मूळ गावी जावं लागलं. तिचे वडील दोन मुलांचा खर्च उचलू शकत नव्हते. त्यांची नोकरी गेली. आयुष (नाव बदलेलं आहे) हा पुण्यातील आणखी एक विद्यार्थी एकाही ऑनलाइन क्लासला उपस्थित राहू शकला नाही. त्याच्या वडिलांना अँड्रॉइड फोन परवडत नव्हता. नदीम (नाव बदलेलं आहे), हा सहाव्या इयत्तेत शिकणारा विद्यार्थी दोन वर्षांत भाषा आणि गणिताच्या मूलभूत क्षमता गमावून बसला आहे. अशी अनेक उदाहरणं आहेत जी आपल्याला येऊ घातलेल्या शैक्षणिक संकटांची जाणीव व गांभीर्य अधोरेखित करतात.

कोविड-१९चा अनेक क्षेत्रांवर वाईट परिणाम झाला आहे. या साथीच्या काळात शालेय शिक्षण सर्वांत जास्त प्रभावित क्षेत्रांपैकी एक आहे. विद्यार्थी गळतीचं प्रमाण येणाऱ्या काळात शिखरावर असेल. अर्थात कोविडपूर्वीही शिक्षणाची स्थिती फारशी चांगली नव्हती आणि आता तर ती अजूनच धोक्यात आली आहे. जर लवकरात लवकर शाळा किमान ५० टक्के क्षमतेनं चालू झाल्या नाहीत, तर भविष्यात खूप मोठ्या शैक्षणिक संकटाला सामोरं जावं लागेल. भारतासारख्या विकसनशील देशाला ते परवडणारं नाही.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

शालेय शिक्षणव्यवस्था सध्या चार प्रमुख समस्यांशी झुंजत आहे- १) वाढती शैक्षणिक गरिबी, २) ऑनलाइन शिक्षणची कमतरता, ३) शिक्षणात पडलेली दरी, आणि ४) विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम

वाढती शैक्षणिक गरिबी

गेल्या दोन वर्षांपासून शाळा बंद आहेत. त्या सुरू करण्याबाबत सरकार कोणताही निर्णय पूर्णपणे घेताना दिसत नाही. जागतिक बँकेनं प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात असं नमूद केलं आहे की, ‘जर शाळा बंद राहिल्या तर भारतातील शैक्षणिक गरिबी ५५ ते ७० टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते.’ त्या अहवालात असंही म्हटलं आहे की, शाळा सुरू होण्याचा आणि करोनाचा प्रसार यांचा काही संबंध नाही. अनेक देशांनी शाळा सुरू केल्या आहेत.

भारतीय शिक्षण व्यवस्था अनेक वर्षांपासून त्याच त्याच समस्यांनी घेरलेली आहे. करोना महामारीनं त्यात आणखीन भर घातली आहे. एका अभ्यासातून हे समोर आलं आहे की, विद्यार्थ्यांना जर वेळेवर मदत किंवा आधार मिळाला नाही, तर ६४ टक्के विद्यार्थी शिक्षण व्यवस्थेतून बाहेर फेकले जातील. (संदर्भ : https://theprint.in/india/64-kids-in-rural-india-fear-they-have-to-drop-out-if-not-given-additional-support-survey/625146/)

ऑनलाइन शिक्षणची कमतरता

सुयश (नाव बदलेलं आहे) हा २०२० या शैक्षणिक वर्षात पहिलीमध्ये दाखल होणार होता. ऑनलाइनचा पर्याय नसल्यानं गेली दोन वर्षं त्याला काहीच शिकत आलं नाही. जर या वर्षी पूर्णवेळ शाळा सुरू झाली, तर सुयश इयत्ता तिसरीमध्ये असेल. पण त्याला शब्दओळख /संख्याओळख नसेल. अशी अनेक मुलं असतील.

ASERच्या अहवालात असं दिसून आलं आहे की, ३६ टक्के विद्यार्थ्यांकडे स्मार्ट फोन नाहीत. ४३टक्के पालकांनी सांगितलं की, त्यांना शाळेकडून कोणत्याही प्रकारचा ऑनलाइन अभ्यास पाठवला गेलेला नाही.

(संदर्भ : ASER Report http://img.asercentre.org/galleries/aser2021_final.pdf)

शिक्षणात पडलेली दरी

गेली दोन वर्षं शाळा बंद असल्यानं मुलांचं वय आणि शिक्षण यात दरी निर्माण झाली आहे. अजीम प्रेमजी विद्यापीठानं केलेल्या सर्वेक्षणात खूप चिंताजनक बाब आढळून आली आहे. ९० टक्के विद्यार्थ्यांनी किमान एक भाषा क्षमता गमावली आहे आणि ८० टक्के विद्यार्थ्यांनी किमान एक गणितीय क्षमता गमावली आहे. पूर्वीसुद्धा अशा समस्या होत्या, पण कोविडमध्ये त्यांची दाहकता वाढलेली आहे.

ही दरी भरून काढण्यासाठी चालू शैक्षणिक वर्षात ‘ब्रिज कोर्स’ उपक्रम चालू केला गेला. तो ४५ दिवसांचा होता. पण नेमका हा उपक्रम कसा राबवायचा, याबाबत शिक्षकांमध्ये संभ्रमाची अवस्था दिसली. ऑनलाइन माध्यमातून हा कोर्स शिकवणं खूप कठीण काम होतं. दुसरीकडे, शासनानं अनेक शिक्षकांना कोविड कार्यात अडकवलेलं होतं. या संपूर्ण काळात शिक्षकांना त्यांचं काम सोडून कोविडसंदर्भातली विविध कामं देण्यात आली. शैक्षणिक दरी वाढत असताना शिक्षकांना गैर शैक्षणिक कामात गुंतवणं अव्यवहारिक आहे.

मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम

कोविडच्या काळात विद्यार्थी चार भिंतीत बंदिस्त झाले होते. लहान मुलांच्या नैसर्गिक प्रवृतीच्या विरोधात ही टाळेबंदी आहे. त्यांच्यासाठी शाळा फक्त शिक्षण घेण्यासाठी नसते. ही मुलं शाळेत सामाजिकीकरणाच्या प्रक्रियेतून जात असतात. ही प्रक्रिया पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. त्याचा थेट परिणाम मुलांच्या मानसिकतेवर होताना दिसत आहे.

कोविडच्या संसर्गाचा धोका आणि शाळाबंदीचे परिणाम, अशा कात्रीत विद्यार्थ्यांचं भवितव्य अडकलं आहे. यावर उपाय कोणता?

क्षमतेप्रमाणे ब्रिज अभ्यासक्रम राबवणं

बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी भाषिक आणि गणिती क्षमता गामवल्या आहेत. इयत्तेपप्रमाणे शिक्षण देणं, या घडीला योग्य राहणार नाही. ब्रीज कोर्समधून त्यावर काम करण्याचा प्रयत्न झाला, पण क्षमतेप्रमाणे त्याची रचना केली गेली नव्हती. ‘प्रथम’ या संस्थेनं त्यांच्या ‘लर्निंग कॅम्प’ या उपक्रमांतर्गत मुलांची वाचन, लेखन आणि गणितीय क्षमता सुधारण्यासाठी काम केलं आहे. तशाच प्रकारचं काम शासन पातळीवर होणं गरजेचं आहे. एकाच इयत्तेत वेगवेगळ्या क्षमता असलेली मुलं असतात. सर्वांना किमान समान पातळीवर आणण्यासाठी क्षमतेनुसार एखादा अभ्यासक्रम तयार करणं गरजेचं आहे.

हा उपक्रम वस्ती शाळांच्या माध्यमातून राबवता येईल. वस्ती शाळा या गावातील मंदिर, ग्रामपंचायतीचा हॉल किंवा समाजमंदिरात भरवता येतील. गावातून होतकरू, शिकलेल्या नागरिकांचा समूह करून ५-१० मुलांच्या गटाला शिकवता येईल. माफक मानधानवर गावातील निवृत्त शिक्षक, तरुण वर्ग, महाविद्यालयीन विद्यार्थी यांच्याकडे किमान प्राथमिक इयत्तेची जबाबदारी देता येईल. यामुळे शिक्षकांचं काम थोडं हलकंही होईल आणि ५-१० मुलांच्या गटात ब्रिज अभ्यासक्रम मुलांच्या सद्य-क्षमतेनुसार परिणामकारकरित्या राबवता येईल.

‘हायब्रिड मॉडेल’चा वापर

ज्या भागात कोविड रुग्ण जास्त आहेत, त्या भागात ५० टक्के क्षमतेनं शाळा सुरू व्हायला हव्यात. अशा ठिकाणी ‘हायब्रिड मॉडेल’ वापरता येईल. म्हणजे ज्या पालकांना आपल्या मुलांना शाळेत पाठवायचे नाही, अशांसाठी शाळेचे वर्ग ऑनलाइन घ्यावेत.  ज्या भागात रुग्णसंख्या कमी आहे, अशा भागात पूर्ण क्षमतेनं शाळा सुरू करणं योग्य राहील. जागतिक बँकेच्याच्या म्हणण्यानुसार शाळा सुरू झाल्यामुळे कोविडचा प्रसार होतो, असा कोणताही सबळ पुरावा उपलब्ध नाही.

खाजगी आणि गैर सरकारी संस्थांसोबत उपक्रम

शिक्षणात पडलेलं अंतर भरून काढण्यासाठी वेगवेगळ्या संस्थांसोबत शासनानं भागीदारी (PPP model) करून शिक्षणोपयोगी उपक्रम हाती घेणं गरजेचं आहे. अशा अनेक संस्था आहेत, ज्यांनी कोविड काळात खूप छान काम केलं आहे. तसंच शासन CSR fundच्या माध्यमातूनही अनेक चांगले उपक्रम राबवू शकतं. उदाहरण, ‘लीडरशिप फॉर इक्विटी’ या संस्थेनं DIET/TRTI सोबत शिक्षकांचं वेगवेगळ्या विषयांवर खूप छान प्रशिक्षण घेतलं होतं. ‘टिच फॉर इंडिया’नं पुणे महानगरपालिकेच्या शाळांसाठी नावीन्यपूर्ण प्रशिक्षण राबवले आहेत.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

शिक्षकांना गैर-शैक्षणिक कामातून मोकळीक

हा प्रश्न अनेक वर्षांपासूनचा आहे, पण त्याची दाहकता कोविड काळात जाणवत आहे. ही अशी वेळ आहे की, जिथं शिक्षकांना जास्तीत जास्त वेळ हा मुलांच्या शिक्षणातील अंतर कमी करण्यासाठी द्यावा लागणार आहे. शासनानं यावर विचार करणं गरजेचं आहे. कोविड काळात शिक्षक कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग, लसीकरण यांसारखी कामं करत होते. त्यांचं कर्तृत्व शाळेत आहे, तरीही कठीण काळात त्यांनी शासनाच्या खांद्याला खांदा लावून काम केलं. आता शिक्षकांची गरज शिक्षणाची विस्कटलेली घडी सावरण्यासाठी आहे. शासनानं शिक्षकांना फक्त शैक्षणिक कार्यातच गुंतवावं.

कोविडचा प्रसार कधी थांबेल माहीत नाही, पण शिक्षणचा थांबलेला प्रवाह पुन्हा सुरू होणं गरजेचं आहे. शाळेचे  बंद दरवाजे उघडणं गरजेचं आहे. ‘ऑनलाइन क्लास’ शाळेतल्या शिक्षकांना पर्याय होऊ शकत नाही. देशाला मोठ्या शैक्षणिक संकटातून वाचवायचं असेल तर शाळा पुन्हा आणि अखंडपणे चालू होणं गरजेचं आहे.

.................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण मारुती भिकले ‘टिच फॉर इंडिया’ (पुणे)च्या २०२० बॅचचे फेलो आहेत.

bhikale.pravin@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -