प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील जी.एम. मक्याच्या चाचणीविरोधात छेडलेल्या आंदोलनाची यशस्वी कथा

प्रा. एन. डी. पाटील यांनी महाराष्ट्रातल्या गेल्या ५०-६० वर्षांतल्या कितीतरी चळवळी, आंदोलने, मोर्च यांच्यात सहभाग घेतला, त्यांचं नेतृत्व केलं. सतत कुठल्या ना कुठल्या चळवळी-आंदोलनाशी ते जोडलेले राहिले. इतका काळ व्यवस्थेशी संघर्ष करत राहणारा आणि सामान्य जनतेचं पुढारपण करणारा हा दिग्गज सामाजिक कार्यकर्ता काल महाराष्ट्रानं गमावला. त्यांनी केलेली आंदोलने-चळवळी-मोर्च यांची नुसती यादी करायची ठरवली तरी त्याचा दोन-तीनशे पानी ग्रंथ होईल.

१२-१३ वर्षांपूर्वी एन.डी. सरांनी कोल्हापुरात जी.एम. मक्याच्या चाचणीविरोधात आंदोलन केलं होतं. त्या आंदोलनाविषयीचा हा एक लेख... हा लेख ‘जागते रहो…’ या नावानं साप्ताहिक ‘लोकप्रभा’च्या ४ सप्टेंबर २००९च्या अंकात प्रकाशित झाला होता. त्याचं हे पुनर्मुद्रण….

..................................................................................................................................................................

अभिमन्यूची गोष्ट आठवत्ये ना? चक्रव्यूहाची? आईच्या गर्भात असताना त्याने म्हणे युद्धनीतीतल्या चक्रव्यूहाविषयी ऐकलं… म्हणजे चक्रव्यूहात प्रवेश करण्याबद्दल आणि बाहेर पडण्याच्या युक्त्यांबाबत ऐकण्यापूर्वीच आईला झोप लागली… गर्भातल्या अभिमन्यूचं ज्ञान अर्धवट राहिलं. पुढे युद्धात चक्रव्यूह भेद करताना तरुण अभिमन्यूचा हकनाक बळी गेला. अशीच काहीशी अवस्था आज आपली झाली आहे. आपल्या ताटात अन्न म्हणून उद्या काय येणार आहे, हे समजावून घ्यायला आपल्याला वेळ नाही. भारतीय शेती जास्तीत जास्त परावलंबी बनवण्याचं बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचं कारस्थान यशस्वी व्हायला सरकारकडून आणि कृषी विद्यापीठांकडूनही कमी-अधिक प्रमाणात मदत होते आहे. याचा परिणाम काय होणार आहे माहितीय? कधी मासळीचं जनुक (जीन) मिसळलेला भात आपल्या ताटात येईल, कधी डुकराची जनुकं मिसळलेला टोमॅटो आपल्या खाण्यात येईल, तर कधी विंचू किंवा आणखी कशाचं जनुक मिसळलेलं अन्न आपल्याला खावं लागेल.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

खरं तर जनुकीयदृष्ट्या परिवर्तन केलेल्या बियाणांचे दुष्परिणाम आपण याआधीच भोगायला सुरुवात केलेली आहे. २००२मध्ये भारतात बी.टी. कापसाच्या चाचण्या घेण्यात आल्या. देशी कापसामध्ये किडीचा नाश करण्याची क्षमता आणण्याकरता म्हणून बॅसिलस थुरिंगजेनेसिस या जीवाणूचे जनुक मिसळल्यानंतर कापसाचा जो वाण तयार होतो, त्याला ‘बी.टी. कॉटन’ म्हणतात. या बी.टी.कॉटनची लागवड शेतकर्‍यांनी केली आणि त्यांची आंतरपिकं मरून गेली. शेतकरी मालामाल झाला, असंही घडलं नाही, उलट गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील ज्या शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या, त्यामध्ये बी.टी.कॉटनची लागवड करणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या अधिक आहे. बी.टी.कापूसातील सरकी व रुई वेगळी केल्यानंतर सरकी तेल उत्पादन कंपन्यांकडे रवाना होते. सध्या स्वयंपाकात सरकीचे तेल वापरणार्‍या लोकांच्या पोटात बी.टी.प्रथिन - विष पोहोचतच नाही, असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल. असं तेल पोटात गेल्यास त्याचे काय परिणाम होतात आणि बाकीच्या सरकीत बी.टी. कॉटनची सरकी पोहोचू नये, यासाठी काय दक्षता घेतली जाते, याची सामान्य माणसाला माहिती नाही. थोडक्यात विष आपल्या अन्नात मिसळायला आणि शरीरात जायला सुरुवातही झाली आहे!

अशा पद्धतीने जनुकांमध्ये बदल घडवलेल्या बियाणांचे काय काय दुष्परिणाम होऊ शकतात, याची ठळक उदाहरणं अभ्यासातून समोर आली असली तरी याबाबतीत सर्वंकष अभ्यास अजूनही झालेला नाही... भारतात तर या संदर्भात आवश्यक चाचण्या करण्यासाठी पुरेशी यंत्रणाच उपलब्ध नाही. सरकारने याबाबतीत सर्व चाचण्या योग्य रितीनं घेता येतील, अशी यंत्रणा उभारलेली नाही. कोणत्या प्रकारच्या बियाणांचे प्रयोग होऊ द्यावेत, हे ठरवण्यासाठी राज्य आणि जिल्हा पातळीवर कायद्यानुसार ज्या समित्यांची निर्मिती व्हायला हवी, त्या समित्यांची निर्मितीही झालेली नाही. आणि अशा स्थितीत केंद्रीय कृषी मंत्रालय जनुकीयदृष्ट्या परिवर्तन घडवलेल्या भाज्या भारतीय बाजारपेठेत आणण्यास मान्यता देण्याच्या विचारात असल्याचं वृत्त येऊन धडकलं आहे...

अशा भाज्या बाजारात आल्याच तर त्या ओळखायच्या कशा, त्यांच्या बर्‍यावाईट परिणामांची माहिती सरकार लोकांपर्यंत पोहोचवणार की नाही... सामान्य ग्राहकाचा अशा भाज्या नाकारण्याचा अधिकार जपला जाणार की नाही... अशी कोणतीही बाब सरकारने स्पष्ट केलेली नाही. पर्यावरण मंत्रालयाचे म्हणे याबाबत काही आक्षेप आहेत, पण ते आक्षेप नेमके काय आहेत, याचाही सामान्य माणसाला पत्ता नाही. म्हणजे आंधळेपणानं आपण जे बाजारात मिळेल ते घ्यायचं, विनातक्रार खायचं आणि त्याचे होतील ते बरे-वाईट परिणाम भोगायचे! -वाऽरे लोकशाही!!

जनुकीयदृष्ट्या परिवर्तन घडवलेल्या पिकांचे अन्य देशांत आत्तापर्यंत समोर आलेले दुष्परिणाम पुरेसे धडकी भरवणारे आहेत. आणि म्हणूनच अनेक देशांनी जनुकीय परिवर्तन घडवलेल्या बियाण्यांच्या चाचण्या आणि अशा बियाणांपासून उत्पादित शेतमाल दोन्हीवरही बंदी घातली आहे.

अशा प्रकारच्या जी.एम. म्हणजे जेनेटिकली मॉडिफाईड पिकांच्या संदर्भात तौलनिक अभ्यास, प्रखर विरोध व जनजागृती करण्यासाठी ग्रीन पीस इंडिया, खेती विरासत मिशन, महाराष्ट्र ऑरगॅनिक फार्मिंग फेडरेशन, युवा अशा काही संघटना जीवाचं रान करताहेत. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापुरात मॉन्सेन्टोसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या जी.एम. मक्याच्या बियाण्याची चाचणी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या फार्मवर खुलेपणानं सुरू आहे, हे समजल्यानंतर या संघटनांनी प्रा.एन.डी. पाटील, विजय जावंदिया आदींच्या नेतृत्वाखाली याविरुद्ध मार्च २००९मध्ये आवाज उठवला होता.

कोल्हापुरातील बैठा सत्याग्रह -

२३ मार्च २००९. भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव हसत हसत फासावर गेले ते २३ मार्च रोजीच. म्हणून हा दिवस देशात ‘शहीद दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी कोल्हापूर जिल्हा पोलीस प्रमुखांच्या कार्यालयासमोरच्या चौकात प्रा.एन.डी. पाटील, शेतकरी संघटेनेचे विजय जावंदिया, खेती विरासत मिशनच्या कविता कुरूगंती, ग्रीन पीस इंडियाचे राजेश कृष्णन, महाराष्ट्र ऑरगॅनिक फार्मिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष कर्नल विक्रम बोके, महाराष्ट्र किसान सभेचे राज्य उपाध्यक्ष ए.बी. पाटील यांच्यासह शेकडो शेतकरी व कार्यकर्ते जमा झाले. ‘मॉन्सेन्टो चले जाव’, ‘मॉन्सेन्टो गो बॅक’ यांसारख्या घोषणा देत आणि जनजागरणासाठी अनेक प्रकारच्या पत्रकांचे वितरण करत आंदोलक कसबा बावडा येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या फार्मच्या प्रवेशद्वारात आले. पोलिसांनी आंदोलकांना रोखल्यानंतर तेथेच बैठा सत्याग्रह सुरू झाला. विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना प्रश्‍नांबाबतचे निवेदन पुरेसे आधी पाठवलेले असताना देखील आंदोलकांना विद्यापीठाच्या वतीने सामोरे आलेल्या अधिष्ठाता डॉ. अंकुश जाधव यांच्याकडे प्रश्‍नांची नेमकी व समाधानकारक उत्तरे नव्हती.

- जी.एम. बियाण्यातील धोक्याची जाणीव झाल्यामुळेच ‘जी.एम. मुक्त भारत अभियान’ नावाचे अभियान ‘ग्रीन पीस इंडिया’सह ४० संघटनांच्या सहभागाने सुरू करण्यात आलेले आहे. विजय जावंदियांसारखे शेतकरी नेते, प्रा.एन.डी. पाटील यांच्यासारखे अवघी हयात कष्टकर्‍यांसाठी लढणारे ज्येष्ठ नेते, महाराष्ट्र ऑरगॅनिक फार्मिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष आणि निवृत्त आय.पी.एस. अधिकारी कर्नल विक्रम बोके, असे अनेक जाणकार ‘जी.एम. मुक्त भारत अभियाना’त सक्रिय झाले आहेत.

दुसरीकडे भारतात विविध खाजगी व शासकीय संस्थांमध्ये ५६ पिकांच्या २३८ जातींवर जनुकीय अभियांत्रिकी तंत्राने संशोधन सुरू आहे. त्यामध्ये ४१ अन्नधान्य पिकांच्या १६९ जातींचा समावेश आहे. 

यापैकीच एक संशोधन म्हणजे जनुकीय अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनवलेल्या मक्याच्या बियाणावरचे संशोधन. सरकारच्या जैवतंत्रज्ञान विभागाने ८ डिसेंबर २००८ रोजी एका पत्राद्वारे मॉन्सेन्टोसारख्या कंपनीला भारतात खुल्या जागेत जनुकीय परिवर्तन घडविलेल्या मक्याच्या बियाणांची चाचणी घेण्यास परवानगी दिली. केंद्र सरकारच्या जैवतंत्रज्ञान विभागाच्या या पत्राचा आधार घेत राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने मॉन्सेन्टो कंपनीशी हातमिळवणी करत आपल्या कोल्हापूर येथील कसबा बावडा परिसरातील फार्मवर एक एकर जागेत या मक्याच्या बियाणाची चाचणी घेण्यास मान्यता दिली. या जागेभोवती चाचणीसाठी तारेचे कुंपण उभारण्यात आले. पिकाची नासधूस कोणाकडून होऊ नये, यासाठी सुरक्षारक्षकांची नेमणूक करून खडा पहारा ठेवण्यात येऊ लागला. चाचणीच्या निमित्तानं पश्‍चिम महाराष्ट्रात मॉन्सेन्टोच्या जनुकीयदृष्ट्या परिवर्तन घडविलेल्या बियाणानं प्रथमच पदार्पण केलं.

मॉन्सेन्टोला इथे पाय ठेवता यावा यासाठी मॉन्सेन्टोने एक एकर जागेच्या बदल्यात एक लाख रुपये महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाला देण्याचे मान्य केले. मात्र संविधानिक तरतुदीनुसार शेती हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय असतानासुद्धा राज्य शासनाला यासंदर्भात विचारातच घेतलं गेलेलं नाही किंवा राज्यशासनानेही यासंदर्भात आपली जबाबदारी पार पाडली नाही. राज्यात कोणत्या पिकाचे, कुठं व कोणते प्रयोग व्हावेत, यासंदर्भात राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय समित्या असणं कायद्यानं बंधनकारक असलं तरी बहुतेक ठिकाणी अशा समित्या अस्तित्वात नाहीत आणि असल्याच तर त्या नाममात्र व प्रभावहीन आहेत.

२३ मार्च २००९ रोजी कोल्हापुरातील कसबा बावडा येथे फार्म हाऊस समोर सत्याग्रह करण्यात आला तेव्हा अनेक प्रश्‍न नेते व कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केले. ‘‘खेत हमारा बीज तुम्हारा… यह कैसा अन्याय है? - कौनसी फसल हम बोएंगे यह हमारा अधिकार है!’’ – सत्याग्रहाच्या वेळी फलकावर लिहिलेल्या अशा घोषणा लक्ष वेधून घेत होत्या.

कोल्हापुरातील बैठ्या सत्याग्रहाच्या वेळी प्रश्‍नांची नेमकी उत्तरं मिळाली नाहीत. आंदोलकांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असणारी समिती आणि कृषी विद्यापीठाची निर्णय घेण्यासाठी सक्षम पदाधिकारी व अधिकारी यांची बैठक २ एप्रिल रोजी घ्यावी आणि त्या बैठकीतही प्रश्‍नांची समाधानकारक उत्तरं मिळू शकली नाहीत, तर विद्यापीठाने स्वत:च जी.एम. मक्याची आपल्या प्लॉटमधील चाचणी थांबवावी आणि हा प्लॉट जी.एम. मका मुक्त करावा, असं सत्याग्रहाच्या वेळी ठरलं.

यापुढे जी.एम. बियाणांची चाचणी न घेण्याचा निर्णय - 

बैठक कोल्हापुरात घ्यायची ठरली, पण प्रत्यक्षात महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुख आणि आंदोलकांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असणारी समिती यांची बैठक २ एप्रिल २००९ रोजी पुण्यात झाली. प्रा.एन.डी. पाटील, सी.वाय.डी.ए.चे सतीश बनसोडे, ग्रीन पीस इंडियाचे राजेश कृष्णन व खेती विरासत मिशनच्या कविता कुरुगंती यांनी पुन्हा एकदा विद्यापीठाच्या पदाधिकार्‍यांवर प्रश्‍नांचा भडिमार केला. सर्व प्रश्‍नांची समाधानकारक उत्तरं मिळाली असं घडलं नाही, पण कुलगुरू डॉ. देशमुख यांनी यापुढे जनुकीय अभियांत्रिकीद्वारा परिवर्तन घडवलेल्या बियाणांची चाचणी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ घेणार नाही, अशी हमी दिली. एका कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंकडून अशी हमी मिळणं, हे आंदोलकांचं मोठं यश होतं. विशेष म्हणजे कुलगुरू डॉ. देशमुख यांनी ‘विकसित देशांमध्ये कदाचित हर्बिसाईड टॉलरन्स टेक्नॉलॉजी उपयुक्त असेलही, पण भारतातील छोट्या शेतकर्‍यांच्या दृष्टीनं ती सोयीस्कर नाही’ असं आपलं व्यक्तिगत मत असल्याचं चर्चेच्या वेळी सांगितलं.

पुण्यातील बैठकीनंतर लगेचच म्हणजे ३ एप्रिल रोजी कोल्हापुरात जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक पातळीवरच्या समितीची बैठक घेणं प्रा.डॉ. एन.डी. पाटील यांनी भाग पाडलं. या बैठकीत महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाकडून जी.एम. मक्याची चाचणी घेताना आवश्यक ती स्थानिक पातळीवरची परवानगी घेतली गेली नसल्याचं स्पष्ट झालं. त्यामुळे कृषी विद्यापीठाच्या फार्म हाऊसवरच्या जी.एम. मक्याच्या पिकाविषयीच्या आवश्यक नोंदी घेऊन होताच, या प्लॉटमधील पीक जाळून नष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या निर्णयानंतर शेतकरी संघटनेचे बिरुद नावामागे लावणार्‍या अजित नरदे व डॉ.सुभाष आठले यांच्यासारख्या काही जणांनी अशा पद्धतीनं चाचणी रोखणं अयोग्य असल्याचं मत पत्रकाद्वारे व्यक्त केलं. आणखी काही दिवसांनी म्हणजे ३ जून रोजी विद्यापीठाच्या सूत्रांचा हवाला देऊन कसबा बावडा येथील जी.एम. मक्याचा प्रयोग यशस्वी झाल्याचा आणि त्यातून उत्पादन वाढ मिळत असल्याचा दावा करण्यात आला. प्रा.डॉ.एन.डी.पाटील यांच्यासारख्या शेतकरी व कामगारांच्या कैवार्‍याची डी.लिट. शिवाजी विद्यापीठाने काढून घ्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली. स्वत:ला सन्मानाने दिलेली डी.लिट. काढून घेण्यानं कोणाला आनंद मिळणार असेल तर मागणीच्या पत्रावर मी स्वत:च सही करेन असं जाहीर करत असतानाच प्रा.डॉ.एन.डी.पाटील यांनी १६ जून २००९ रोजी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या संशोधन संचालकांच्या सहीचं एक पत्र पत्रकारांना दिलं. या पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं होतं की, ‘जी.एम.मक्याच्या उत्पादनामुळे ३० टक्के उत्पादन वाढलं, अशा प्रकारचं विधान हे कसबा बावडा येथे झालेल्या प्रयोगावर आधारित नाही. जी.एम. मका चाचणी प्रयोग पूर्णत्वाअगोदरच बंद केल्यानं अशा प्रयोगाविषयीचे निष्कर्ष प्रसिद्ध करणं संयुक्तिक नाही, तसंच जी.एम. मका विषारी आहे किंवा नाही याविषयीच्या कोणत्याही चाचण्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात घेण्यात आलेल्या नाहीत.’

धोका फक्त मक्यापुरता नाही…

‘जी.एम.मुक्त भारत अभियाना’नं जी.एम. मक्याच्या कोल्हापुरातील चाचणीविरोधात छेडलेल्या आंदोलनाला यश मिळालं म्हणून धोका संपलेला आहे असं नाही. मॉन्सेन्टो ही जी.एम.बियाणं बनवणार्‍या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांपैकी एक सर्वांत बलाढ्य कंपनी. या कंपनीनं बी.टी. कापसानंतर सध्या जी.एम. वांगे भारतात प्रसारित करण्याचा घाट घातला आहे. वांग्यावर प्रादुर्भाव होणार्‍या रोगांच्या तसेच फळं पोखरणार्‍या अळीच्या नियंत्रणासाठी बॅसिलस थुरिंगजेनेसिस या जीवाणूचा जनुक अंतर्भूत केलेला वांग्याचा वाण म्हणजे जी.एम. वांगे आता भारतीय बाजारपेठेत येण्यासाठी तयार आहे. तथापि गिल्स सेरेलिनी नावाच्या फ्रेंच शास्त्रज्ञाने वांग्याच्या नव्या वाणाबद्दल आक्षेप घेतले आहेत. डॉ. पुष्पा भार्गव यांच्यासारख्या तज्ज्ञांनीही गिल्स सेरेलिनी यांच्या प्रयोगाचे निष्कर्ष लक्षात घेता शासनाने नव्या वाणांचे स्वतंत्र परिक्षण करावे अशी शिफारस केली आहे. महिको या मॉन्सेन्टोशी हातमिळवणी असणार्‍या कंपनीने केलेले परिक्षण व त्याचे निष्कर्ष हे केवळ ९० दिवसांच्या प्रयोगावर व निरीक्षणावर आधारित आहेत याकडेही डॉ. भार्गव यांनी आवर्जून लक्ष वेधलं आहे....

डॉ.सुनीती धारवडकर यांचं ‘पेटंटशाही आणि आपण’ या नावाचं एक पुस्तक नुकतंच प्रकाशित झालंय. या पुस्तकात जनुकीय बदल केलेल्या पिकांच्या धोक्यांसंदर्भात लिहिताना म्हटलं आहे, ‘जनुकीय बदल केलेल्या पिकांचे अनेक धोके आहेत. या पिकांमुळे पर्यावरणातील जीवमात्र, वैविध्यपूर्ण पिके व मानवी आरोग्य धोक्यात येते. शेतीव्यवस्था व अन्नव्यवस्था खाजगी कंपन्यांच्या हातात जाते. परिणामी शेतकर्‍यांच्या व जनतेच्या गरजा यापासून शेती तोडली जावून आपण अन्नधान्यातील स्वयंपूर्णता गमावून बसतो.’

डॉ.धारवाडकरांनी या तंत्रज्ञानाला ‘अनिश्‍चित व अनैसर्गिक तंत्रज्ञान’ असंही म्हटलं आहे. त्या म्हणतात, ‘जनुकाचे एकदा रोपण केले की, ही क्रिया उलट्या दिशेने फिरवता येत नाही. परतीचे सर्व मार्ग बंद असतात तसेच रोपण केलेले जनुक नैसर्गिक परागीभवनातून दुसर्‍या पिकांमध्ये जाऊ शकते. या संक्रमणावर कोणाचेही नियंत्रण राहू शकत नाही. या जनुकांचा ना मागोवा घेता येतो, ना त्यांच्या विस्ताराला थांबवता येते. आज जनुकीय बदल झालेली पिके व अन्नउत्पादने पर्यावरणात मुक्तपणे सोडली जात आहेत, त्यांच्या पर्यावरणातील प्रवेशावर काहीच अंकुश नाही, तसेच या बदल झालेल्या अन्नपदार्थांचे दूरगामी परिणामही कोणाला माहीत नाहीत.’

डॉ. धारवाडकरांच्या याच पुस्तकात आणखी एका ठिकाणी झाम्बिया व मोसॅम्बिक या राष्ट्रांचं उदाहरण दिलेलं आहे. झाम्बियन व मोसॅम्बिक सरकारनं जागतिक अन्न कार्यक्रमांतर्गत देऊ करण्यात आलेला हजारो टन मका नाकारला... कारण या अन्नधान्याच्या मदतीपैकी ७० टक्के मक्याची मदत ही अमेरिकेकडून दिली जाणार होती, आणि त्यामध्ये जनुकीय बदल केलेला मका असण्याचा संभव होता. हा धोका अधिक जाणवल्यानं या राष्ट्रांनी अशा पिकांचा अभ्यास करण्यासाठी वैज्ञानिकांचं एक पथक अमेरिका, ब्रिटन व बेल्जिअमला पाठवलं. या पथकाच्या अहवालात या पिकांपासून उद्भवू शकणारे धोके स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले होते आणि त्यामुळे झाम्बिया व अफ्रिकन राष्ट्रांनी मदत नाकारली. झाम्बियाचे अध्यक्ष लेवी मवानावासा या निर्णयासंदर्भात बोलताना म्हणाले होते, ‘‘आम्ही गरीब असू, भयानक अशा अन्न कमतरतेला तोंड देत असू परंतु आम्ही आमच्या लोकांच्या आरोग्याला हानी पोहोचवणारी कृती करणार नाही!’’

- झाम्बिया व अफ्रिकेतील राष्ट्रांना भारतापेक्षा वाईट स्थिती असतानाही जो स्वाभिमान दाखवता आला, तो भारताला का येऊ नये? आणि सरकार चुकीची धोरणे स्वीकारणार असेल तर आपण फक्त स्वत:वर प्रयोगशाळेतील उंदरांप्रमाणे प्रयोग करून घेत राहणार? देशात जिथं जिथं जनुकीय अभियांत्रिकी तंत्राचा वापर करुन नवं वाण निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतो आहे, त्यासंदर्भात आपण काही भूमिका घेणार की नाही? आपण जागे होणार नसू, सरकारला प्रश्‍न विचारणार नसू आणि प्रयोगशाळेतील उंदराप्रमाणे स्वत:वर कोणतेही प्रयोग करु देणार असू तर विघातक व दूषित अन्न, पाणी यांच्यापासून आपलं कोणीच रक्षण करू शकणार नाही.

- म्हणूनच म्हणते, ‘‘जागते रहो!!!’’.....

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

जेनेटिकली मॉडिफाईड म्हणजेच जनुकीय बदल घडवलेल्या बियाणांच्या वापराने आरोग्यावर होऊ शकणारे परिणाम-

वंध्यत्व : एम.ओ.एन.810 व एन.के. 603 जनुकांचा समावेश असलेल्या जी.एम. मक्याच्या सेवनाने उंदरामध्ये वंध्यत्व आले असल्याचे ऑस्ट्रियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फॅमिली अँड युथने प्रयोगांद्वारा सिद्ध केले आहे.

रोग प्रतिकारक शक्ती कमी होणे : जी.एम.बटाटे खाऊ घातल्यावर उंदराचे यकृत बिघडते आणि अन्ननलिकेवर दुष्परिणाम होऊन रोगप्रतिकारक शक्ती बिघडते असे डॉ. आरपड सुझताई, रॉबर्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूट, स्कॉटलंड यांनी प्रयोगांती सिद्ध केले आहे.

अ‍ॅलर्जी : कॉमनवेल सायंटिफीक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च अ‍ॅरगनायजेशन, ऑस्ट्रिया यांनी जी.एम.वाटाणा खाऊ घातलेल्या उंदरावर १० वर्षं सातत्यपूर्ण निरीक्षण नोंदवले असता त्यांना उंदराच्या फुप्फुसात सूज येऊन अ‍ॅलर्जीचा प्रभाव जाणवला.

लहान मुले व अपंग व्यक्तींवर परिणाम : लहान मुले व अशक्त आणि अपंग व्यक्ती यांनी जी.एम. फूड खाल्ले असता त्यांना प्रौढ व्यक्तींपेक्षा झपाट्याने अ‍ॅलर्जीचे दुष्परिणाम जाणवतात, हे निरीक्षण रॉयल सोसायटी व ब्रिटिश मेडिकल असोसिएशन यांच्या अहवालात आहे.

हॉरिझॉन्टल जीन ट्रान्सफरमुळे धोके : जी.एम. पिकात समावेश केलेला जनुक मानवाच्या शरीराच्या आतड्यात असणार्‍या सूक्ष्म जीवाणूशी संक्रमित होऊन जठर व यकृताच्या पेशीवर दुष्परिणाम होण्याची दाट शक्यता असते. यामुळे रोगप्रतिकारक क्षमता कमी होते व साहजिकच रोगजंतूंचा प्रादूर्भाव वाढण्याची शक्यता असते, असे युरोपियन समुदायाने बजावले आहे.

जी.एम. पिकांचा शिरकाव अपरावर्तनीय : एकदा मानवाच्या अन्नसाखळीत जी.एम. पिकांचा शिरकाव झाला की, त्यावर नियंत्रणच मुश्किल. त्याची पुर्ननिर्मिती होते व तो वाढत, पसरत जातो. त्यानंतर त्याच्या दुष्परिणामांची जाणीव झाली तरी एकदा झालेला प्रसार टाळणे केवळ अशक्य होते. ही प्रक्रिया अपरावर्तनीय असल्याने केवळ त्याचा शिरकाव होऊ न देणेच आपल्या हाती आहे.

जी.एम.मका : जी.एम. मक्यात असणार्‍या क्राय 9 सी प्रोटीनमुळे माणसाला अ‍ॅलर्जी होऊ शकते, हे सिद्ध झाल्यामुळे अमेरिकेत हे खाद्य जनावरांसाठी व कारखान्यांसाठी वापरण्यात येते. ते मानवाने खाणे अयोग्य असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे.

बी. टी. वांगे अन्न म्हणून वापरल्याने कॅन्सर व ट्यूमर होण्याची शक्यता असल्याचे शास्त्रज्ञांनी बजावले आहे.

(संदर्भ : जी.एम.मुक्त भारत अभियानासंदर्भात महाराष्ट्र ऑरगॅनिक फार्मिंग फेडरेशनने प्रकाशित केलेले पत्रक)

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना ‘जी.एम. मुक्त भारत अभियान’ चालवणार्‍या ४० संघटनांच्या वतीने ११ मार्च २००९ रोजी एका पत्राद्वारे जनुकीयदृष्ट्या परिवर्तित मक्याच्या बियाणांच्या खुल्या शेतीतील चाचणीविषयी विचारलेले काही प्रश्‍न जे अनुत्तरीत आहेत -

- अशा प्रकारच्या चाचणीला परवानगी देण्यापूर्वी विद्यापीठाने अशा मक्याच्या बियाणाची मुळात गरजच आहे का याविषयी कोणता अभ्यास केला आहे? खुल्या शेतात अशा बियाणाची चाचणी घेताना या बियाणांचा नेमका कोणता परिणाम होऊ शकतो याबाबत कोणते विश्‍लेषण आणि कोणत्या पद्धतीने केले आहे?

- देशातील शेतमजूर आणि शेतकरी यांच्या रोजगारावर या पिकांसाठी वापरण्यात येणार्‍या तणनाशकांमुळे काय परिणाम होऊ शकतो याचा विचार केला गेला आहे का?

- जी.एम. पिकांची चाचणी खुल्या शेतात विद्यापीठात घेतली जावी, यावर मॉन्सेन्टो कंपनीला विद्यापीठाकडून काहीच प्रश्‍न विचारले गेले नाहीत का? केंद्र सरकार आपले निर्णय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या कृषी विद्यापीठाकडून परस्पर राबवू शकेल, अशी तरतूद कायद्यात अथवा भारतीय घटनेत आहे काय? राज्य शासन स्वत:च्या अधिकाराखाली अशा प्रकारच्या खुल्या चाचण्यांना केव्हा, कोठे व कधी मान्यता देऊ शकते?

- ऑस्ट्रियन सरकारच्या आरोग्य विभागाने तब्बल २० महिन्यांच्या अथक अभ्यासानंतर नोव्हेंबर २००८मध्ये दिलेल्या अहवालानुसार जी.एम. मका खाण्यात आलेल्या उंदरांच्या पुढच्या पिढीमध्ये प्रजननक्षमतेवर अनिष्ट परिणाम झाले. असे असताना जाणीवपूर्वक किंवा अजाणताही खुल्या चाचणीद्वारे पर्यावरण धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न का होतो आहे?

- मका हे पूर्णत: परागीकरणाद्वारे फलोत्पादन करणारे पीक आहे. तेव्हा खुल्या चाचणीच्या एक किलोमीटर परिघातील शेतकर्‍यांना याबाबत पूर्वकल्पना देऊन दूषितीकरण होण्याच्या शक्यतेबाबत विश्‍वासात घेतले आहे का?

- फ्रेंच शास्त्रज्ञांनी मॉन्सेंन्टो कंपनीच्या जी.एम. मका पिकासाठी वापरण्यात येणारे ग्लायफोसेट हे तणनाशक आरोग्यावर घातक परिणाम करणारे असल्याचे आपल्या अभ्यासात म्हटले आहे. या तणनाशकातील घटकांचा गर्भ व त्याचे आवरण, मूत्रपिंड, नवजात अर्भकाची नाळ यातील पेशींवर परिणाम होऊन चोवीस तासांच्या आत सर्व पेशी मृत होतात असाही निष्कर्ष आहे. तरीही विद्यापीठाकडून या घातक चाचणीला उत्तेजन का मिळते आहे?

- स्वत:चे बीज वापरण्याच्या प्रयत्नात असणार्‍या जगभरातील शेतकर्‍यांना कोर्टात खेचणारी, शेतकर्‍याच्या स्वत:च्या शेतीत पिकणार्‍या पिकावर शेतकर्‍याचाच हक्क नाकारणारी, स्वत:च्या जी.एम. बियाणांना जगभरातील देशात प्रवेश मिळावा व त्याबाबतची सखोल छाननी होऊ नये म्हणून लाचखोरी करताना पकडली गेलेली अशी गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असणार्‍या या नफेखोर बहुराष्ट्र कंपनीला जनतेच्या करावर चालणार्‍या कृषी विद्यापीठाने मदत का करावी?

- १९८९ सालच्या पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या नियमांशी विद्यापीठ निष्ठा राखते काय? महाराष्ट्रात राज्य, जिल्हा व स्थानीक स्तरावर ‘प्रयोगांवर देखरेख करणार्‍या’ समित्या आहेत का? या समित्या अशा चाचण्यांना परवानगी देऊन चाचण्या कशा पद्धतीने व्हाव्यात यासंबंधीचे निर्णय वैज्ञानिकदृष्ट्या पारदर्शक व पर्यावरणविषयक संवेदनशीलतेचे भान पाळून घेतात का?

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

जेनेटिकली मॉडिफाईड पिकांसंदर्भात झालेला जागतिक विरोध -

१) जगातील एकूण जी.एम. क्षेत्रापैकी ९१ टक्के क्षेत्र अमेरिका, ब्राझिल व अर्जेंटिना या तीन देशांत आहे. मॉन्सेन्टो कंपनीचे विविध देशांना जी.एम. तंत्रज्ञान देण्याचे अभियान चालू असताना युरोपियन समुदायातील देशांनी मात्र या पिकांनी संपूर्ण बंदी जाहीर केली आहे. मका हे प्रमुख व्यापारी पिक असलेल्या ग्रीस, ऑस्ट्रिया, पोलंड, फ्रान्स, हंगेरी, देशांनी जी.एम.मका ‘मॉन 810’ वर बंदी घातली आहे.

२) फ्रान्स देशातील संसदेने मे २००८मध्ये जी.एम.पिकांना परवानगी देणारे बिल ‘युरोपियन युनियन कायदा 2001’ अन्वये संपूर्णपणे फेटाळले आहे.

३) स्वित्झर्लंड या देशाने २०१३ सालापर्यंत ‘जी.एम.मुक्त देश’ ठेवण्याचे घोषित केले आहे.

४) अमेरिकेतील मेंडोसिनो, ट्रिनिटी व मरीन या प्रमुख विभागांनी २००४पासून जी.एम.वर पूर्ण बंदी घोषित केली आहे.

५) ऑस्ट्रेलियातील अनेक राज्यांनी २००३पासून जी.एम. पिक लागवड करण्यास मनाई केली आहे, तर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन सरकारने जी.एम.कॅनोला व कापूस पिकावर २००८पासून पुढे चार वर्षांपर्यंत बंदी घातली आहे.

६) जनतेच्या रोषामुळे केवळ विकसित देशांनी जी.एम. पिकांवर बंदी घातली आहे, असे नव्हे. भात हे प्रमुख पिक असणार्‍या थायलंड, व्हिएतनाम या देशांनीही मुक्त परागीकरण करणार्‍या जी.एम. भात पिकांवर बंदी घातली आहे.

७) जपान व कोरिया यांनी मका व त्यापासून बनवलेल्या ३०० पदार्थांना सप्टेंबर २०००मध्ये बाजारातून हद्दपार केले आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखिका सोनाली नवांगुळ स्तंभलेखिका, अनुवादक, मुलाखतकार आणि गप्पिष्ट आहेत.

sonali.navangul@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -