उत्तर प्रदेशात प्रियांका गांधी ‘सायलेंट किलर’ ठरल्या तर आश्चर्य वाटू नये!

गेल्या ५ जानेवारी रोजी पंजाबमध्ये पंतप्रधानांच्या अचानक बदललेल्या मार्गावर निदर्शने करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या पंतप्रधानांच्या सुरक्षेचा प्रश्न, जसजसे त्या दिवशीचे नवनवे व्हिडिओ समोर येत गेले, तसतसे ही ‘स्क्रिप्टड स्टोरी’ म्हणजेच सुनियोजित संहिता असल्याचे सिद्ध होत गेले. पंतप्रधानांचे पद हे घटनात्मक पद आहे, त्या पदाच्या प्रतिष्ठेचे भान निदान पंतप्रधानांनी तरी राखले पाहिजे होते. या घटनेनंतर ‘एएनआय’च्या हवाल्याने प्रसृत झालेले पंतप्रधानांचे ‘पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांचे आभार, मी जिवंत परतलो आहे’, हे वक्तव्य शूरांची भूमी पंजाब व धाडसी, उदार शीख समाजाचा अपमान करणारे आहे. यात काही शंकाच नाही की, हे सर्व काही आगामी पाच विधानसभा निवडणुकांसाठी सहानुभूती मिळवण्यासाठी आणि पंजाबमध्ये काँग्रेस पक्षाची अप्रतिष्ठा करून राजकीय संधी निर्माण करण्यासाठी चालले आहे. यात राजकीय प्रगल्भतेपेक्षा उथळपणाच दिसून आला आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

अर्थात, हे सारे केवळ पंजाबमध्येच होत आहे असे नाही. उत्तर प्रदेश लोकसंख्येच्या दृष्टीने आणि विधानसभेच्या जागेच्या संख्येच्या बाबतीत मोठे राज्य आहे. तिथेही असेच प्रयत्न दुसऱ्या प्रकारे व दुसऱ्या मार्गाने व्यापक प्रमाणात केले जात आहेत. लोक महागाईने त्रस्त आहेत. प्राथमिक शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंतची सारी व्यवस्था कोलमडली आहे. गेल्या दोन वर्षांत करोनामुळे जवळजवळ सगळ्या शाळा, कॉलेजांतील शिक्षणावर अनिष्ट परिणाम झाला आहे. विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेसच्या नावावर घरात कोंडले गेले आहेत आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शिक्षणेतर कामात गुंतवून ठेवण्यात आले आहे.

केरळ विधानसभेच्या मागील निवडणुकीच्या दरम्यान मुख्यमंत्री आदित्यनाथांनी मोठे तोंड वर करून  केरळच्या आरोग्य विभागाला उत्तर प्रदेशच्या आरोग्यसेवेकडून धडा घेण्याचा सल्ला दिला होता, ती आरोग्य सेवा सबंध देशात खालच्या दर्जाची असल्याचा निष्कर्ष भारत सरकारच्या नीती आयोगाच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात काढण्यात आला आहे. करोनाच्या दरम्यान उत्तर प्रदेशची आरोग्य व्यवस्था पूर्णतः कोलमडलेली होती, याचे प्रमाण शोधण्यासाठी कोठे जाण्याची गरज नाही. अलाहबाद पासून मिर्जापूर, वाराणसी, गाजीपूर, बलिया आणि बक्सरपर्यंत गंगेत तरंगणाऱ्या प्रेतांचे भयानक दृश्य अजूनही मनातून जात नाही. ऑक्सिजनची साठेबाजी आणि दवाखान्यात त्यांच्या कमतरतेमुळे शेकडो नाही, तर हजारो जीव गेले आणि सरकार निलाजरेपणाने सांगत राहिले की, मृतांचे आमच्याकडे आकडे नाहीत. म्हणूनच कोणी मेले असेल तर, ते आम्हाला माहीत नाही.

उत्तर प्रदेशचे दाहक वास्तव

बेरोजगारीची स्थिती तर अशी आहे की, सरकार आकडे देण्यासाठीही घाबरत आहे. मुख्य प्रवाहातील माध्यमे वस्तुस्थिती दाखवत नाहीत. मात्र, अयोध्या, वाराणसी आणि मथुरेच्या नावे वातावरणात विष कालवण्याऱ्या नेत्यांच्या भाषणावर हा मुख्य प्रवाहातला मीडिया ‘प्राइम टाइम’ चर्चा घडवून आणत आहे. यात आश्चर्याची बाब ही आहे की, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ वगैरेमधून हिंदूंच्या पलायनाच्या खोट्या बातम्यांवर ‘ग्राउंड झीरो’वरून रिपोर्टिंग सुरू आहे. परंतु, हाच मीडिया लखनौ येथे परीक्षा पास केलेल्या परंतु सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या जवळपास दीड लाख मुलींसह इतर बेरोजगारांच्या अनेक महिन्यांपासून चाललेल्या धरणे आंदोलनाचे रिपोर्टिंग करायला जात नाही, गेलेला नाही.

या उलट, टीव्हीवरील चर्चेत सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने पोषक वातावरण बनवण्यात गर्क असलेला हा मुख्य प्रवाहातला मीडिया विरोधी पक्ष कोठेही दिसत नाही, असा हास्यास्पद प्रश्न उपस्थित करताना दिसतो आहे. राहुल गांधींनी यावर समर्पक टिप्पणी करताना, लोकशाही व्यवस्थेत विरोधी पक्षाच्या गैरहजेरीने मीडिया इतका उत्साहीत कसा होऊ शकतो, असा जळजळीत सवालही विचारला आहे. वस्तुतः आमचे प्रश्न, आमची भूमिका आणि आमच्या जनहिताच्या संघर्षांना ज्या मीडियाचे समर्थन मिळाले पाहिजे, तो तर सत्तेच्या भक्तीत गर्क आहे, हेही राहुल यांना सुचवायचे आहे.

एक वेळ होती, जेव्हा अन्याय करणाऱ्या सरकारच्या विरुद्ध बोलणे एका उत्तम पत्रकाराची गुणवत्ता मानली जायची. आज अशी वेळ आहे की, सरकारच्या विरुद्ध बोलणाऱ्यांना ‘देशद्रोही’ म्हटले जाते आणि त्यांना सरकारच्या यंत्रणा जाळ्यात अडकवण्याचे काम करू लागतात. असेच प्रयोग आजकाल उत्तर प्रदेशात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या समाजवादी पार्टीशी जवळीक असणाऱ्यांवर इन्कम टॅक्सच्या धाडी घालून सुरू आहे.

प्रियांका गांधींचा अनपेक्षित झंझावात

समाजवादी पार्टीच्या सभांना होणारी गर्दी आणि भाजपच्या बाजूने संपूर्ण ताकदीने सतत उभा मुख्य प्रवाहातला मीडिया या दोन घटनांमध्ये तिसरी घटनाही उत्तर प्रदेशात घडत आहे आणि सातत्याने घडत आहे. काँग्रेसच्या उत्तर प्रदेशच्या प्रभारी प्रियांका गांधींनी महिला मतदारांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी महिलांची मॅरेथॉन, महिलांशी थेट संवाद असे कार्यक्रम हाती घेऊन प्रियांका गांधींनी निदान प्रचारात तरी आपले स्थान निर्माण केल्याचे दिसत आहे.

हे खरेच की, राजकीय तज्ज्ञ काँग्रेसला शर्यतीतच गृहित धरत नाहीत. परंतु २०१२ची विधानसभा निवडणूक आठवली तर समाजवादी पार्टीच्या जिंकण्याचीही गोष्ट तेव्हा कोणी गोष्ट करत नव्हते, याचीही जाणीव या तज्ज्ञांना झाल्यावाचून राहणार नाही. तेव्हा तर एकटे मुलायमसिंग यादव सांगत फिरत होते की, समाजवादी पार्टीच्या बाजूने जनमत आहे. अखेरीस मुलायमसिंग यादव यांचेच म्हणणे खरे ठरले.

महिलाकेंद्री राजकारणाला बळ

उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीचा माहोल जसा जोर पकडू लागला, तसे निवडणुकीत महिलांना ४० टक्के तिकिटे देण्याची घोषणा करून प्रियांका गांधींनी सर्व पक्षांची झोप उडवून दिली. याच दरम्यान प्रियांका गांधींनी समर्थन मिळवण्याचा मार्ग म्हणून निमशहरी-शहरी मुलींसाठी मेराथॉन धाव आयोजित करण्याची सुरुवात केली. याकडे सर्वांचे लक्ष तेव्हा गेले, जेव्हा झाशीत जवळपास २० हजार विद्यार्थिनी एकत्रितपणे रस्त्यांवर उतरल्या. वातावरणात ‘लडकी हूँ, लड सकती हूँ’चा घोष निनादला आणि जणू एक लाटच उसळली. पुढील काहीच दिवसांत या लाटेने संपूर्ण उत्तर प्रदेशला आपल्या कवेत घेतले. स्त्री जागृतीचा अनेक अंगांनी जागर होऊ लागला आणि या रस्त्यावरील दृश्यामुळे एक व्यापक चर्चा घडून येत गेली.

खरे म्हणजे उजव्या शक्तींना उत्तर प्रदेशातली काँग्रेसची ही मुसंडी सहन होत नसल्याचे स्पष्ट दिसले आहे. त्या शक्तींकडून खूनशी सरकारच्या मदतीने मॅरेथॉन उपक्रमात विघ्ने निर्माण केली जात आहेत. झाशी, फिरोजाबाद, लखनौ, बरेली या शहरांतून प्रभाव टाकत, हे अभियान जसजसे आपली धार वाढवत नेत आहे, तसतसे राज्यातील उपद्रवी गट कट कारस्थाने वाढवू लागले आहेत. लखनौ मॅरेथॉनमध्ये या उपद्रवी गटांनी पेरलेल्या मुला-मुलींनी गर्दीत घुसून धावणाऱ्या विद्यार्थिनींना धक्का देऊन पाडले. ज्यामुळे थोडी धावपळ उडाली. झाशी मॅरेथॉनमध्ये याच उपद्रवी झुंडीने गर्दीत शिरून ‘मोदी-मोदी’च्या घोषणा दिल्या. ज्या प्रकारे पंजाबमध्ये पंतप्रधानांच्या सुरक्षेच्या बहाण्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित करून पंजाब सरकार बरखास्त करण्याची खेळी खेळली जात आहेत. त्याच प्रकारे आता उत्तर प्रदेशात या मॅरेथॉन उपक्रमावर अराजकता पसरवणे आणि आयोजकांकडून उपक्रम नियंत्रणाबाहेर जाणे, अशी कारणे सांगून पुढील काळातील उपक्रमांना परवानगी न देण्याची खेळी खेळली जात आहे.

निवडणुकीच्या मार्गे समाजव्यवस्थेला आव्हान

उत्तर प्रदेशात रूढी, परंपरावादी आणि पितृसत्ताक व्यवस्थेचे वर्चस्व सर्वश्रुत आहे. या समाजात महिलांना दुय्यम स्थानी ठेवून होत असलेले समाज व्यवहार प्रचलित आहेत. अशा समाजाच्या मानसिक संरचनेला भेदण्याचा प्रयत्न म्हणून प्रियांका गांधींनी अर्ध्या लोकसंख्येवर आपला डाव लावला आहे, तो निवडणुकीचा डाव म्हणून कमी व सामाजिक अंगाने स्वतःवरच उलटणारे अपसाहस अधिक आहे. अर्थात, मी इथे हेही सांगू इच्छितो की, एक महिला नेत्या या नात्यानेही आणि देशाला मिळालेल्या स्वातंत्र्यानंतर देशाला दीर्घ काळापर्यंत नेतृत्व देणारा पक्ष म्हणूनही हे अप-साहस प्रियांका गांधीच करू शकत होत्या! उत्तर प्रदेश, बिहारच्या राजकारणात ‘एमवाय’च्या प्रभावी ‘सोशल इंजिनियरिंग’नंतर हा प्रियांकांचा नवा ‘एमवाय’ फॅक्टर आहे. ज्यात मुस्लीम व यादवांच्या जागी महिला व युवा वर्गाच्या सहभागाची गोष्ट केली जात आहे. देशाचे दुर्भाग्य हे आहे की, राजकारणात महिलांच्या संख्येच्या प्रमाणात त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व आजपावेतो दिले गेलेले नाही. या मुद्द्यावर घोषणा सर्वांनीच दिल्या आहेत, परंतु या मुद्द्यावर मांडी ठोकून एकटी काँग्रेसच आज मैदानात दिसते आहे.

निवडणूक प्रचार मोहिमेसोबतच, प्रियांका गांधींनी संघटनापातळीवरही समांतर मोहीम हाती घेतली आहे. उत्तर प्रदेशच्या प्रत्येक जिल्ह्यात पात्र युवकांना पदाधिकारी आणि प्रवक्ता बनवण्याचे योजनाबद्ध कार्यक्रमदेखील सुरू आहेत. या उपक्रमाची मुख्य प्रवाहातल्या मीडियात कोठेही दखल नाही. काँग्रेसशी नव्याने जोडलेल्या लोकांत काँग्रेसचा इतिहास व कार्यशैलीची समज बाणवण्यासाठी व्यापक प्रशिक्षणाचे कामदेखील चालले आहे. काँग्रेसच्या महिला कार्यकर्त्या घरोघरी जाऊन महिलांमध्ये मिसळण्याच्या मोहिमेत सक्रीय आहेत.

एकूण काय तर काँग्रेसने एक आव्हानात्मक मोहीम हाती घेतली आहे. ज्याचा अंतःप्रवाह जाणकारांना जाणवल्यावाचून राहिलेला नाही. पुढे जाऊन हाच अंतःप्रवाह निवडणुकांच्या निकालाबाबतच्या साऱ्या रूढ समीकरणांना उद्ध्वस्त करू शकतो. किंबहुना, जर या मोहिमेने आपले उद्दिष्ट गाठले, तर प्रियंका गांधी अनेक मोक्याच्या जागांवर सत्तारूढ भाजप उमेदवारांपुढे तगडे आव्हान उभे करू शकतात. ‘सायलेंट किलर’ही सिद्ध होऊ शकतात.

सत्तारूढ भाजपची आततायी धोरणे

एकीकडे सत्ताधारी भाजप ज्या प्रकारे पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आदी घटनात्मक पदांचा आपल्या निवडणूक लाभांसाठी दुरुपयोग करत आहे, तो लोकशाहीसाठी चिंतेचा विषय आहे. जनहिताच्या आघाडीवर आलेल्या गेल्या पाच वर्षांतील अपयशाला झाकण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाकडे धार्मिक कट्टरता वाढवणे, जाहीरपणे महामृत्युंजयाचा जप करणे, गाडलेले धार्मिक मुद्दे उकरून काढणे याशिवाय दुसरा कोणता मार्ग राहिलेला नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये जवळपास १० टक्के वाटा असणाऱ्या ब्राह्मण मतदारांना रिझवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना केंद्रीय स्तरावरून योजनाबद्ध मोहिमा आखाव्या लागत आहेत. याच अनुषंगाने उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवपदावरून निवृत्त झालेल्या ब्राह्मण आयएएस ऑफिसरला नियुक्त करण्यात आले आहे. पक्षाच्या अंतर्गत अहवालामध्ये नमूद उतरत्या अलेखामुळे पंतप्रधानांना केवळ दीड महिन्यात उत्तर प्रदेशचे सहा दौरे करावे लागले आहेत. विखुरणाऱ्या युवा वोट बँकेला सावरण्यासाठी मुख्यमंत्री युवकांना लॅपटॉप व मोबाइल वाटप करत सुटले आहेत. महिला सुरक्षा, पायाभूत सोयीसुविधा, श्वास घेण्यालायक हवा आणि पिण्या योग्य पाणी यांचा अभाव सहन करणारे उत्तर प्रदेशचे मतदार जर अशा अटीतटीच्या प्रसंगी समाजवादी पार्टी व काँग्रेसला जवळ करू लागले तर आश्चर्य वाटू नये.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

अर्थात, आजही भाजप व आयटी सेलच्या ब्रेनवॉश मोहिमेचे शिकार होऊन आपले मत निश्चत करण्याची क्षमता गमावलेल्या धर्मांध मतदारांची गर्दी टीव्ही चॅनेल्सवर गोळा केली जाते आहे. परंतु २०१४ व २०१७मध्ये खोटी स्वप्ने दाखवलेल्या मतदारांना आता वस्तुस्थितीची दाहकता जाणवू लागली आहे आणि ही संख्या मोठी आहे. एकीकडे, उत्तर प्रदेश सरकार निवडणुकीपूर्वी राज्यातील अधिकाऱ्यांना पत्त्यांप्रमाणे पिसत आहे. पंतप्रधान व मुख्यमंत्री मतदारांना आकर्षित करणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या योजनांच्या उद्घाटनांचे, घोषणांचे कार्यक्रम करत आहेत. आता तर निवडणूक आयोगाने निवडणुकांच्या तारखाही घोषित केल्या आहेत. घोडामैदान जवळ आहे. 

अनुवाद - जयंत दिवाण

‘मुक्त-संवाद’ या पाक्षिकाच्या १५ जानेवारी २०२२च्या अंकातून साभार

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -