उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ एकाकी?

विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर होताच उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात रंगत भरायला सुरुवात झाली आहे. सत्ताधारी भाजपला एका पाठोपाठ एक धक्के बसत असून राजकारणी सत्ता परिवर्तनाच्या धास्तीने कशी पक्षांतरे करतात, याच्या बातम्या दररोज वाचायला मिळत आहेत. आज अखेर एक खासदार, तीन मंत्री आणि आठ आमदारांनी भाजपला सोडचिठ्ठी दिली आहे. आणखी किमान १५ आमदार भाजपचा त्याग करतील, अशा बातम्या प्रकाशित झाल्या आहेत.

पाच-दहा वर्षे सत्तेत राहून कोणताही पक्ष सोडताना तो दीन-दलितांविरुद्ध कसा आहे, याचा उच्चार करण्याची रीतच आता भारतीय राजकारणात प्रस्थापित झालेली आहे. पूर्वी म्हणजे आणीबाणीच्या निवडणुकीनंतर हे सर्व राजकीय ‘भोग’ सतत काँग्रेसच्या वाट्याला येत असत, आता भारतीय जनता पक्षाच्या नावाने पक्षत्यागाच्या पावत्या फाडल्या जातात, एवढाच काय तो फरक. सत्तांतराची चाहूल लागून किंवा उमेदवारी मिळण्याची शक्यता असल्याने पक्षांतर करण्याची वृत्ती मात्र कायमच आहे!

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

देशातल्या मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि गोवा अशा पाच राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर होऊन आता एक आठवडा उलटतोय, पण यात देशाचे सर्वाधिक लक्ष उत्तर प्रदेशवर आहे आणि त्याच कारणही स्वाभाविकच आहे. या पाच राज्यांच्या मिळून विधानसभेच्या ६९० जागांपैकी ४०३ जागा एकट्या उत्तर प्रदेशात आहेत. शिवाय विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची वादग्रस्त कारकीर्दही आहे. त्यांचा पराभव व्हावा असे देशातल्या सर्व डाव्या पुरोगामी राजकीय विश्लेषक आणि बुद्धिवंतांना वाटते आणि ते या वर्गाने लपवूनही ठेवलेले नाही. मात्र उत्तर प्रदेशातील मतदारांना तसे वाटते का नाही, याचा फैसला करणारीही ही निवडणूक आहे.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे भाजपला अपेक्षित असलेल्या हिंदुत्ववाद्याच्या एका गटात नरेंद्र मोदी यांचा वारसदार म्हणून योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे बघितले जात असल्याचीही चर्चा मध्यंतरी रंगली होती. अशा परिस्थितीत नरेंद्र मोदी आणि त्यांचा गट योगी आदित्यनाथ यांना पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ देईल का नाही, याकडेही केवळ भारतीय जनता पक्षच नाही, तर विरोधी पक्ष आणि राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष राहीलच. पाच वर्षांची योगी आदित्यनाथ यांची कारकीर्द वादग्रस्त ठरलेली आहे. भाजपला अपेक्षित असलेला हिंदुत्ववाद आणि अन्य, अशी उत्तर प्रदेशची विभागणी त्यांनी केली असल्याचा विरोधकांचा मुख्य आक्षेप आहे.

शेतकरी आंदोलन, लखीमपूरचा हिंसाचार, बिघडलेला धार्मिक आणि जातीय समतोल, करोना प्रतिबंधांत आलेलं अपयश, अशा एक ना अनेक बाबी योगी आदित्यनाथ यांच्या विरोधात आहेत. शिवाय त्यांनी सरकार ही सामूहिक जबाबदारी न समजता एकट्याने कारभार हाकला, असाही दावा पक्षातूनच केला जातो. त्यामुळेच पक्षांतराचे पीक आल्याचा दावा केला जाताना दिसतो आहे. (पक्षांतर्गत असंतोष शमवण्यासाठी ‘परिवारा’कडून कशी मोहीम राबवली गेली, याबद्दल मध्यंतरी याच स्तंभातून लिहिले होते. त्यामुळे पुनरावृत्ती  टाळतो.) 

दिल्लीच्या प्रवेशद्वारावर जे ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलन घडले आणि तिन्ही कृषी कायदे परत घेण्याची नामुष्की भाजपवर ओढावली, त्या काळातही योगी आदित्यनाथ यांचे वर्तन आणि व्यवहार भाजपसाठी फार काही दिलासादायक नव्हता. या प्रदीर्घ काळ चाललेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे केंद्रातले भाजप सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधी आहे, असा संदेश केवळ उत्तर प्रदेश, पंजाब किंवा हरियाणातच नाही, तर देशभर गेला. उत्तर प्रदेशातल्या शेतकरी संघटनांनी या निवडणुकीत अतिशय उघडपणे भाजपविरोधी आणि भाजपचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी असलेल्या समाजवादी पार्टीला अनुकूल भूमिका घेतलेली आहे. याचा फटका भाजपला कसा बसेल, हे या निवडणुकीच्या निकालातून स्पष्ट होईलच.

म्हणूनच योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात एकाकी पडले आहेत आणि ते पराभवाच्या भीतीने गोरखपूरऐवजी अन्य सुरक्षित मतदारसंघ शोधत असल्याच्या बातम्या प्रकाशित झालेल्या असाव्यात.

या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशची निवडणूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिष्ठेची बनवलेली आहे, हे स्पष्टच दिसते आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आहेत की नरेंद्र मोदी, असा प्रश्न पडावा, अशाच पद्धतीने मोदी यांचा वावर गेले काही महिने या राज्यात राहिलेला आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळातील अनेक मंत्र्यांनी निवडणूक जाहीर होण्याआधीच्या तीन-चार आठवड्यांत उत्तर प्रदेश पिंजून काढत आश्वासनांची खैरात वाटली आहे. केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी तर गेला अख्खा आठवडा उत्तर प्रदेशात दौरा केला आणि नवीन रस्त्यांच्या कामाच्या उद्घाटन किंवा भूमीपूजनाच्या कार्यक्रमांचा धुमधडाका उडवला. भाजपच्या दृष्टीकोनातून उत्तर प्रदेशची ही निवडणूक किती महत्त्वाची आहे, हेच या सर्व घटनांतून दिसून आलेले आहे.

भाजपच्या विरोधात वातावरण असले तरी पर्याय काय, असा एक चलनी नाणी खुळखुळावीत तसा प्रश्न भाजपचे समर्थक नेहमीच विचारतात. त्यांच्या या म्हणण्यात वरवर तथ्य दिसत असले तरी, उत्तर प्रदेशात भाजपला पर्याय आपण असल्याचे अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवार्दी पार्टीने दाखवून दिले असल्याचे सध्या तरी दिसत आहे.

गेली पाच वर्षं सत्तेसाठी शांतपणे अनेक समीकरणे जुळवून आणणाऱ्या समाजवादी पार्टीची राजवट उत्तर प्रदेशसाठी नवीन नाही. मुलायमसिंह आणि नंतर अखिलेश या पितापुत्रांनी उत्तर प्रदेश सरकारचे नेतृत्व केलेले आहे. टेक्नोसॅवी असलेल्या आजच्या तरुण पिढीला अखिलेश यांचे नेतृत्व भुरळ पाडणारे आहे. शिवाय पाच वर्षांच्या गेल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात अखिलेश यादव यांनी शंभर टक्के भ्रमनिरास केलेला नाही, हेही तेवढेच खरे. त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या यश आणि भ्रमनिरासाची टक्केवारी ५०-५० टक्के आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भाजपच्या कडव्या हिंदुत्ववादाच्या विरोधात अन्य सर्वांचे नेतृत्व करण्याचीही क्षमता, गेल्या निवडणुकीत मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील बहुजन समाज पार्टीशी युती करुन हात पोळून घेतलेल्या अखिलेश यादव यांच्यात आहे, हे लक्षात घेतले तरी समाजवादी पार्टी सध्या असलेल्या ४६ जागांवरून २०३ जागांपर्यंत मजल मारण्याचा चमत्कार करेल का, या प्रश्नांच्या उत्तरासाठी निकालापर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. 

करोना काळातील बंधने लक्षात घेता प्रचाराचा धुरळा उडणार नाही. त्यामुळे दिसणार तर काही नाही, पण समाजवादी पार्टीच्या बाजूने ‘सायलेंट वेव्ह’ आहे का नाही, हे हळूहळू स्पष्ट होईल. निवडणुकीत एखाद्या मोठ्या पक्षाला निर्माण होणारे पर्याय निवडणुकीच्या काळातच ठळकपणे लक्षात येत असतात, हे विसरता  काम नये.

राजकारणात घडणाऱ्या अनेक घटना विनोद म्हणून घ्यायच्या असतात. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टीला शिवसेना आणि (महा)राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा किंवा समाजवादी पार्टीशी या दोन पक्षांची युती, ही घोषणाही त्यापैकी एक. जे आपल्या स्वत:च्या राज्यात सत्तासंपादनासाठी स्वबळाइतक्या तर सोडाच, पण शंभरही जागा निवडून आणू शकत नाहीत त्यांना विनोद म्हणूनच घ्यायचे असते, नाही तर काय?

गेल्या निवडणुकीत (खरं तर १९९० नंतरच्या प्रत्येकच विधानसभा निवडणुकीत) काँग्रेसची अवस्था उत्तर प्रदेशात फार काही उल्लेखनीय राहिलेली नाही. या राज्याच्या सत्तेत प्रदीर्घ काळ राहिलेला आणि देशाला पंडित जवाहरलाल नेहरू, लालबहाद्दूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी असे सर्वाधिक पंतप्रधान देणाऱ्या उत्तर प्रदेशात काँग्रेसच्या विधानसभेत सध्या केवळ पाच जागा आहेत. प्रियंका गांधी यांच्या कार्यक्रमांना सध्या उत्तर प्रदेशात मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे, ही काँग्रेससाठी सुवार्ताच म्हणायला हवी. त्यांचा करिष्मा इंदिरा गांधी यांच्या तोडीस तोड आहे, असा दावाही काँग्रेसकडून केला जातो, तरी विधानसभेत पाच जागांवरून २०२ जागांवर जाणे दिवसा स्वप्न पाहण्यासारखेच आहे. कारण उत्तर प्रदेशातही संघटनात्मक आघाडीवर काँग्रेस पक्ष खिळखिळा झालेला आहे. त्यामुळे या पाचच्या जागा ५० झाल्या तरी घवघवीत यश मिळाले, असे समाधान काँग्रेसला मिळेल.

उत्तर प्रदेशची विधानसभा निवडणूक भारतीय जनता पक्षासाठी केवळ एक राज्य म्हणूनच महत्त्वाची नाही, तर आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीकोनातूनही महत्त्वाची आहे. कारण आपल्या देशाच्या पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत उत्तर प्रदेशच्या ८० जागांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. जर दारुण पराभव झाला, तर येत्या जुलैत होणाऱ्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतही भाजपच्या उमेदवाराला फटका बसू शकतो.

निवडणुकीच्या प्रारंभिक टप्प्यात जे काही अंदाज प्रकाशित झाले आहेत, त्यानुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपला ७५ ते ९० जागांचा फटका बसू शकतो. कानोसा घेणाऱ्यांना मतदारांच्या मनाचा कौल इतक्या स्पष्टपणे जाणवला असता तर आजवर निवडणुकांबाबतचा एकही अंदाज खोटा ठरला नसता. किमान भारतातल्या तरी मतदारांच्या चाचणीचे अंदाज खरे ठरत नाहीत, हे अलीकडेच पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसनंही पुनः एकदा सिद्ध केलं आहे. तसंच काही म्हणजे, पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालासारखे योगी आदित्यनाथ पराभूत आणि भाजपला मात्र निसटते का होईना बहुमत, असे काही उत्तर प्रदेशात घडते का, हे बघणे उत्सुकतेचे आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

अन्य पाच राज्यांच्या निवडणुकांबाबत फार काही सांगण्यासारखे नाही. पंजाबमध्ये काँग्रेसच पुन्हा सत्तेत येईल आणि आम आदमी पार्टी विरोधी पक्ष असेल, तर उत्तराखंडमध्ये पुन्हा भारतीय जनता पक्षाला बहुमत मिळेल, असे संकेत मिळत आहेत. गोव्यातील निवडणुकीचा निकाल काहीही लागो, जो पक्ष बहुमत ‘जमा’ करू शकण्याची अशी चतुराई दाखवेल, त्याच्या हाती सत्तेच्या चाव्या असतील. आणि मणिपूरमध्ये भारतीय जनता पक्ष सभागृहातला सर्वांत मोठा पक्ष असेल.

जाता जाता- उत्तर प्रदेशातल्या एका ज्येष्ठ पत्रकारला विचारले, ‘ये चुनाव में बहेन मायावतीजी और उनकी पार्टी कहां है, हुजूर?’

तर उत्तरला, ‘हम भी खोज रहे हैं! आपको कहीं दिखे तो हमें भी बताना.’

मायावती यांचे पत्ते उघड झाल्यावर उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत आणखी रंगत भरेल हे नक्की. 

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -