आज १५ जानेवारी. मार्टिन ल्युथर किंग (ज्यु.) यांचा जन्मदिन आणि अमेरिकेत नव्याने लागू झालेली १९ जूनची सार्वजनिक सुट्टी...

मागील वर्षाच्या सुरुवातीला ज्यो बायडेन यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यानंतर काही महिन्यांतच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यांनी १७ जून २०२१ रोजी स्वाक्षरी करून ‘जूनटीन्थ नॅशनल इंडिपेडन्स डे अ‍ॅक्ट’ हा कायदा लागू केला. त्यानुसार यापुढे १९ जूनला संपूर्ण अमेरिकेत ‘फेडरल हॉलिडे’ (सार्वजनिक सुट्टी) असणार आहे.

काय आहे, या १९ जूनचे महत्त्व? 

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी १ जानेवारी १८६३ रोजी कायदा करून अमेरिकेतील गुलामगिरी संपुष्टात आणली. त्या काळात अमेरिकेतील दक्षिण राज्यांत गुलामगिरीचे फार मोठे प्रस्थ होते. तिथले अर्थकारण गुलामगिरीवर अवलंबून होते. यादवी युद्धाच्या समाप्तीनंतर अमेरिकेचे फेडरल सैन्य देशाच्या एका टोकाला असलेल्या टेक्सस या दक्षिण राज्यात पोहोचेपर्यंत गुलामगिरी नष्ट करणारा हा नवीन कायदा संपूर्ण देशात अमलात येऊ शकला नाही.         

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

मेजर जनरल गॉर्डन ग्रॅनगरने आपल्या १८०० सैनिकांसह गेलव्हस्टोन येथे प्रवेश करून टेक्सस राज्यावर ताबा मिळवला आणि अमेरिकेत आता गुलामगिरी कायद्याने नष्ट झाली आहे, असे जाहीर केले. मानवी इतिहासातील गुलामगिरीचे एक काळेकुट्ट पर्व भूतकाळात गाडणारे शुभवर्तमान तिथे १९ जून १८६५ पोहोचले, तेव्हापासून अनेक ठिकाणी आफ्रिकन-अमेरिकन लोक हा दिवस ‘ब्लॅक मुक्तता दिन’, ‘इम्यानसिपेशन डे’ किंवा ‘ज्युबिली डे’ म्हणून साजरा करत असत.

गेल्या वर्षी राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी जाहीर केलेली नवी सार्वजनिक सुट्टीसुद्धा अशीच अमेरिकेतील आफ्रिकन-अमेरिकन नागरिकांच्या अस्मितेसंदर्भात आहे. काही महिन्यांपूर्वी एका गोऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याने जॉर्ज फ्लॉइड या आफ्रिकन-अमेरिकन पुरुषाची मान गुडघ्याने दाबल्याने त्याचा मृत्यू झाला. त्याविरुद्ध जगभर क्रोध व्यक्त झाला. ‘ब्लॅक लाईव्हज मॅटर’ ही मोहीम त्या वेळी जगभर चालवली गेली. वर्णभेदाविरुद्ध जगभर आवाज उठवला गेला. विशेषतः अमेरिकेत समानतेविषयी विशेष जागृती होत आहे, हे १९ जूनच्या सार्वजनिक सुट्टीमुळे अधोरेखित झाले आहे.

मात्र हा बदल एकाएकी झालेला नाही.       

काही शतकांपूर्वी  आफ्रिकेतील धट्टेकट्टे पुरुष आणि स्त्रिया फसवून वा जबरदस्तीने जहाजांवर चढवून अमेरिकेत आणले जात, गुलाम म्हणून त्यांची बाजारात विक्री होई आणि त्यांच्या मुलाबाळांनाही गुलाम म्हणून पिढ्यानपिढ्या राबवले गेले.

गुलामगिरी कायद्याने नष्ट झाल्यावरसुद्धा या निग्रो लोकांना अमेरिकेत मागील शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळत असे. मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) यांनी याविरुद्ध अहिंसात्मक पद्धतीने संघर्ष केला आणि आफ्रिकन-अमेरिकन लोकांना शिक्षणाचे, समानतेचे आणि अगदी मतदानाचे हक्क मिळवून दिले.

अमेरिकेत भारताच्या तुलनेत सार्वजनिक सुट्ट्यांची संख्या फारच कमी आहे. अमेरिकेच्या सर्व राज्यांत लागू असलेल्या या सार्वजनिक सुट्ट्या म्हणजे ख्रिसमस, स्वातंत्र्यदिन (४ जुलै), जॉर्ज वॉशिंग्टन यांचा जन्मदिन. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे तब्बल चार दशकांच्या कालावधीनंतर अमेरिकेत सार्वजनिक सुट्ट्यांत एका दिवसाचा समावेश करण्यात आला आहे.

याआधी ऐंशीच्या दशकात जानेवारीच्या तिसऱ्या सोमवारी आफ्रिकन-अमेरिकन किंवा ब्लॅक नागरिकांच्या नागरी हक्कांसाठी लढणाऱ्या डॉ. मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) यांच्या जन्मदिनानिमित्त सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती. १५ जानेवारी १९२९ हा त्यांचा जन्मदिन. या वर्षी ही सार्वजनिक सुट्टी जानेवारीच्या तिसऱ्या सोमवारी, १७ जानेवारीला असणार आहे.

ख्रिस्ती धर्मगुरू असलेल्या मार्टिन यांच्याकडे वयाच्या २६व्या वर्षी माँटगोमेरी शहरातील एका घटनेमुळे अनपेक्षितरित्या वर्णभेदाविरुद्धच्या लढ्याचे नेतृत्व आले. त्यानंतर ते देशभर आणि नंतर संपूर्ण जगभर एकदम प्रकाशझोतात आले. ती घटना अशी होती-

त्या दिवशी संध्याकाळी रोझा पार्क्स ही कृष्णवर्णीय महिला डिपार्टमेंट स्टोअरमधील आपले काम संपवून नेहमीप्रमाणे घरी जाण्यासाठी निघाली. त्या वेळी अमेरिकेत प्रचलित असलेल्या सामाजिक प्रथेप्रमाणे बसमध्ये एखाद्या आसनावर बसण्याआधी ती बसच्या पुढच्या दाराने आत चढली. ड्रायव्हरकडून दहा सेंटचे बस तिकीट विकत घेऊन बसमधून उतरली आणि मागच्या दारातून परत बसमध्ये चढून ‘काळ्या लोकांसाठी’ असा फलक असलेल्या आसनांच्या पहिल्या रांगेत बसली. बसमध्ये पुढील आसनांवर गोऱ्या वर्णाचे पुरुष आणि महिला बसले होते. त्या जागांवर बसण्याची काळ्यांना परवानगी नव्हती.

ही घटना आहे १ डिसेंबर १९५५ची. बसच्या मागील आसनांवर बसण्यात रोझा पार्क्सला वाईट वाटले नव्हते. ४३ वर्षांच्या रोझाला वर्णभेदामुळे मिळणारी मानहानीची वागणूक आणि अपमान मुकाट्याने गिळण्याची सवय होती.

अमेरिकेतील ॲलाबामा राज्यातील प्रचलित कायद्याप्रमाणे काळ्या लोकांना बसच्या पुढील दारातून प्रवेश करण्यास बंदी होती. गोऱ्या लोकांची आसने पूर्ण भरली, तर मग काळ्या लोकांना त्यांच्यासाठी आपली आसने मोकळी करावी लागत.

त्या दिवशी मात्र एक असामान्य घटना घडली. गोऱ्या लोकांची आसने पूर्ण भरली आणि एका गोऱ्या माणसाने बसमध्ये प्रवेश केला. प्रचलित नियमाचे पालन करत बस ड्रायव्हरने काळ्यांना त्यांची सर्व आसने मोकळी करण्याचा हुकूम सोडला. त्यानुसार तीन काळे पटापट उभे राहिले. चौथ्या आसनावर बसलेल्या रोझाने मात्र आपली जागा सोडली नाही.

तिच्या त्या पावित्र्याने जेम्स ब्लेक हा बसचा ड्रायव्हर आणि तो गोरा प्रवासी थक्क झाला. कायद्याचे पाठबळ असलेल्या वर्णभेदाच्या प्रथेस अशा प्रकारचे आव्हान कुणी कधीच देत नसत. कुणी तसा वेडपटपणा केला तर ड्रायव्हर किंवा जवळच्या पोलिसांकडून त्या व्यक्तीला मारपीट होत असे. नंतर तुरुंगात रवानगी होई. रोझाला कायदेभंगाच्या परिणामाची माहिती होती. पण का कुणास ठाऊक अन्याय सहन करण्यास ती आज तयार नव्हती.

रोझा पार्क्सला पोलिसांनी तातडीने अटक केली. कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा गुन्हा तिच्याविरुद्ध नोंदवण्यात आला. दुसऱ्या दिवशी १०० डॉलरच्या जामिनावर तिची मुक्तता करण्यात आली. काळ्या लोकांचे नेते एडगर निक्सन आणि क्लिफर्ड डर या गोऱ्या वकिलाने जामिनासाठी रक्कम उभी केली होती. तीन दिवसांनंतर म्हणजे सोमवारी, ५ डिसेंबर रोजी कोर्टात खटला सुरू होणार होता. हा गुन्हा सिद्ध झाला असता तर तिला तुरुंगाच्या कोठडीत जावे लागणार होते. रोझा पार्क्सची जामिनावर सुटका झाली, त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी काळ्या लोकांच्या नेत्यांनी मार्टिन यांची भेट घेतली. त्यांनी आणि इतर कृष्णवर्णीय नेत्यांनी हे प्रकरण उचलून धरण्याचे ठरवले.

४ डिसेंबरच्या रविवारी चर्चमध्ये उपदेश करताना मार्टिन यांनी वर्णभेदाच्या या लढ्यात सर्व काळ्या लोकांनी येशू ख्रिस्ताने सांगितल्याप्रमाणे शांततामय पद्धतीने भाग घ्यावा, असे आवाहन केले. सिटी बसमध्ये काळ्यांना गोऱ्यांप्रमाणे समान हक्क आणि सुविधा जोपर्यंत दिल्या जात नाहीत, तोपर्यंत या बसमध्ये काळ्यांनी प्रवास करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले. या लढ्यात काळ्यांनी हिंसाचार करू नये, इतरांनी त्यांच्यावर हल्ला केला तरी, त्यास हिंसाचाराने प्रत्युत्तर देऊ नये, असे त्यांनी आवाहन केले.

पाच डिसेंबरला न्यायालयाने रोझा पार्क्सला दोषी ठरवून दंड ठोठावला. पार्क्सने या निकालाविरुद्ध वरच्या न्यायालयात अपील केले. “मी बसचे तिकीट विकत घेतले होते. काळ्या लोकांसाठी असलेल्या जागेवरच मी बसले होते. त्यामुळे मी काही गुन्हा केलेला नाही,” असे तिचे म्हणणे होते.

दररोज सकाळी माँटगोमेरी शहरातील सिटी बसेस कामावर जाणाऱ्या लोकांच्या गर्दीने गच्च भरलेल्या असत. बसने प्रवास करणाऱ्या लोकांमध्ये काळे लोक बहुसंख्येने होते. पाच डिसेंबरच्या सकाळी मात्र या शहरात वेगळेच वातावरण होते. मार्टिन सकाळीच शहरात आपल्या कारने प्रवास करत होते, तेव्हा शहरातील बहुतेक सर्व बसेस प्रवाशांविना धावत आहेत असे त्यांना दिसले. या बसमध्ये तुरळक संख्येने केवळ गोरे प्रवास करत होते.

बस स्टॉपवर बसची प्रतीक्षा करणाऱ्या लोकांमध्ये काळे नव्हतेच! याचाच अर्थ काळ्यांनी सिटी बसवर बहिष्कार घालण्याच्या आवाहनास उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला होता. त्या संध्याकाळी मार्टिन यांनी एका स्थानिक चर्चमध्ये सभा घेतली. अमेरिकेतील सर्व काळे त्या देशाचे नागरिक होते आणि त्यांना मतदानाचे, शिक्षणाचे, नोकरीचे व एक नागरिक म्हणून सन्मानाने जगण्याचे हक्क मिळायलाच पाहिजे, असे त्यांनी आपल्या उपदेशात सांगितले. लोकांनी त्यांना शांततामय मार्गाने आपल्या हक्कांसाठी लढण्याचे वचन दिले.

मात्र आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी शांततामय मार्गाने संघर्ष चालवणे तितकेसे सोपे नव्हते. त्या काळी काळ्यांना गोऱ्यांनी क्षुल्लक कारणांसाठी मारपीट करणे, त्यांच्या घरांना, दुकानांना आग लावणे, अशा घटना सातत्याने घडत असत. वर्णभेदास कायद्याचे समर्थन असल्याने पोलिसांचा आणि न्यायसंस्थांकडूनही याबाबतीत त्यांना काही मदत मिळू शकत नव्हती. अशा वेळी कुणा काळ्या व्यक्तीने स्वसंरक्षणासाठी प्रतिकार करण्याची शक्यता होती. काळ्यांवर हल्ले झाले, तर त्याची प्रतिक्रिया म्हणून शहरात दंगल होण्याची शक्यता होती. मात्र लोकांनी शांतता पाळावी, कुणा व्यक्तीने एका गालावर मारले तर न चिडता दुसरा गाल पुढे करावा, या ख्रिस्ताच्या वचनाचे पालन करावे, असा मार्टिन यांनी सर्वांना संदेश दिला होता. यासाठी त्यांच्या समर्थकांनी काही पत्रकेही छापली होती.

माँटगोमेरी शहरातील सिटी बसमधून प्रवास करणारे बहुसंख्य प्रवाशी काळे होते. त्यांनी बसवर बहिष्कार घातला, तर सिटी बस चालवणाऱ्या खासगी कंपन्यांना मोठा आर्थिक तोटा होणार होता. मात्र कामावर जाण्यासाठी काळ्यांना बसमध्ये प्रवास करावाच लागणार होता. त्यामुळे हा बहिष्कार फार काळ चालणार नाही, असे बसमालकांना वाटले होते.

बहिष्कारात सामील झालेल्या काळ्यांसमोर गंभीर समस्या उभी राहिली. स्वस्त दरातील टॅक्सीचा पर्याय नसल्याने त्यांना नोकरीवर जाण्यासाठी बसशिवाय दुसरे साधन नव्हते. कामावर न गेल्यास त्यांची नोकरी गेली असती. यावर एक उपाय शोधण्यात आला. स्वत:चे वाहन असणाऱ्या काळ्यांनी आपल्या वाहनांत इतर काळ्यांना लिफ्ट देण्याचे आवाहन करण्यात आले. बहिष्कार चालूच राहिला. लिफ्ट न मिळालेले अनेक काळे डिसेंबरच्या कडाक्याच्या थंडीत कुडकुडत रस्ताने पायवाट करत राहिले, मात्र रिकाम्या जाणाऱ्या बसमध्ये ते चढले नाहीत. आतापर्यंत गुलामगिरीचे, लाचारीचे आणि मानहानीचे जीवन स्वीकारणाऱ्या काळ्यांनी आपली एकजूट दाखवून स्वत:च्या आत्मसन्मानाचे दर्शन घडवून दिले होते.

वर्णभेदाविरुद्धच्या लढ्यातील हा बहिष्कार एक मोठी क्रांतिकारक घटना होती. या लढ्याचे नेतृत्व करणाऱ्या मार्टिन यांच्याबद्दल गोऱ्यांत प्रचंड चीड निर्माण झाली होती. काळ्यांना लिफ्ट देण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या मार्टिन यांना एकदा तर पोलिसांनीच पकडून नेले आणि तुरुंगात टाकले. वाहनाच्या वेगमर्यादेचे उल्लंघन केल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला होता.

मार्टिन यांना अटक केल्याची बातमी पसरताच काळे मोठ्या संख्येने पोलीस स्टेशनसमोर जमले. तो मोठा जमाव पाहून पोलिसांनी मार्टिन यांची लगेच सुटका केली. तुरुंगात जाण्याची मार्टिन यांची ही पहिलीच वेळ. त्यानंतर विविध आंदोलनाच्या वेळी त्यांना अनेकदा जेलमध्ये जावे लागले.

यानंतर चारच दिवसांनी मार्टिन यांच्या घरावर बॉम्ब टाकण्यात आला. सुदैवाने त्यांची पत्नी कॉरेटा आणि छोटा मुलगा यांना दुखापत झाली नाही. मात्र या घटनेमुळे बसच्या बहिष्कारामुळे गोरे आणि काळे यांच्यामध्ये मोठा तणाव निर्माण झाला आहे, हे स्पष्ट झाले. बसवरील बहिष्कार कितीही दिवस चालला तरी हरकत नाही, मात्र काळ्यांना गोऱ्यांच्या बरोबरीने बसण्याचा हक्क देऊन येथील सामाजिक स्थितीत बदल केला जाणार नाही, असे माँटगोमेरी शहराचे मेयर डब्ल्यू ए गेयल यांनी ठणकावून सांगितले.

त्यानंतर मार्टिन यांना कायद्याच्या कचाट्यात गुंतवण्याचा प्रयत्न झाला. एका जुन्या बहिष्कारबंदी कायद्यानुसार मार्टिन आणि इतर ८८ काळ्या लोकांविरुद्ध गुन्हे नोंदवण्यात आले. अमेरिकेतील वृत्तपत्रांचे मग या आगळ्यावेगळ्या बहिष्काराकडे लक्ष गेले. मार्टिन यांना या प्रकरणात न्यायालयाने दोषी ठरवले आणि त्यांना दंड आणि न्यायालयीन खर्च म्हणून १००० डॉलर्स इतकी रक्कम देण्याचा आदेश दिला. त्यांनी आणि त्यांच्या समर्थकांनी एवढी रक्कम उभी केली आणि न्यायालयात भरली. त्यानंतर शहरातील काळ्या लोकांच्या चर्चवर तसेच बहिष्काराचे नेतृत्व करणाऱ्या मार्टिनसारख्या इतर धर्मगुरूंच्या घरांवर बॉम्बहल्ले होत राहिले. मार्टिन यांच्या शांतता राखण्याच्या विनंतीमुळे काळ्यांनी संयम राखला होता.

त्यांच्या नेत्यांनी बसमधील भेदभावाविरुद्ध फेडरल कोर्टात धाव घेतली. बसमधील वर्णभेदाची प्रथा बेकायदेशीर आहे, असा तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. यावर शहराच्या पदाधिकाऱ्यांनी ताबडतोब अपील केले. अमेरिकेच्या या प्रकरणाची सुनावणी तातडीने सुरू केली आणि १३ नोव्हेंबर १९५६ रोजी बसमधील वर्णभेदाची प्रथा बेकायदेशीर आहे, असा निर्णय सर्वोच्च दिला.

बसमध्ये गोऱ्यांच्या रांगेत बसण्याचा आपला हक्क आहे, असे म्हणून ११ महिन्यांपूर्वी रोझा पार्क्सने तुरुंगात जाणे पत्करले होते. त्यामुळे तिला नोकरी गमवावी लागली. त्या दिवसापासून सुरू झाले माँटगोमेरी शहरातील वर्णभेदाच्या लढ्यातील एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने आता संपले होते. या निकालाची प्रत २० डिसेंबरला माँटगोमेरी शहरात मिळाली आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून काळ्यांचा बसमधील बहिष्कार ३८१ दिवसांनंतर अधिकृतरीत्या संपृष्टात आला.

मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) यांना अमेरिकेचे ‘महात्मा गांधी’ म्हटले जाते. सत्याग्रहाच्या शांततामय मार्गाने त्यांनी आफ्रिकन-अमेरिकन लोकांना त्यांचे न्याय्य नागरी हक्क मिळवून दिले. पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या आमंत्रणानुसार मार्टिन आणि त्यांच्या पत्नी कॉरेटा यांनी १९५९ साली भारत दौरा केला आणि गांधीजींच्या कार्याशी निगडित असलेल्या शहरांना भेटी दिल्या. मार्टिन यांना तरुण वयात नोबेल पारितोषकाने सन्मानित करण्यात आले. वयाच्या अवघ्या ३९व्या वर्षी ४ एप्रिल १९६८ रोजी महात्मा गांधींसारखेच पिस्तुलाच्या गोळीने त्यांनी हौतात्म्य कवटाळले.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेच्या मदतीने अस्पृश्यता प्रथेला मूठमाती दिली, अगदी तसेच मार्टिन (ज्युनियर) यांनी कायद्याच्या मार्गाने त्यांनी अमेरिकेत वर्णभेद नष्ट करण्यात यश मिळवले. आपल्याकडे जनता दलाच्या राजवटीत १९९० साली पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना ‘भारतरत्न’ जाहीर केले. या घटनेला विशेष महत्त्व आहे. देशातील उपेक्षित समाजघटकांच्या कल्याणासाठी झटणाऱ्या नेत्याचा हा गौरव होताच, तसेच या समाजघटकांच्या वाढत्या अस्मितांची आणि सामाजिक आणि राजकीय सामर्थ्याची दखल घेणारी ही घटना होती.

अशाच प्रकारचे महत्त्व अमेरिकेत मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) यांच्या जन्मदिना(१५ जानेवारी)च्या आणि या नव्याने लागू केलेल्या १९ जूनच्या सार्वजनिक सुट्टीला आहे. या दोन देशांतल्या या सार्वजनिक सुट्ट्या त्या-त्या देशांतल्या एकेकाळच्या उपेक्षित समाजघटकांच्या अस्मितेशी आणि त्यांच्या वाढत्या सामाजिक बलाशी निगडित आहेत. 

..................................................................................................................................................................

लेखक कामिल पारखे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

camilparkhe@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -