एनईपीचे सर्वांत मोठा बळी शिक्षकवर्ग असण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांची अवस्थादेखील गिनीपिगसारखीच होणार आहे!

२०२१मध्ये केंद्र सरकारने ‘नवीन शैक्षणिक धोरण २०२०’ (New Education Policy) जाहीर केले. तेव्हापासून त्यावर उलटसुलट चर्चा होते आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने (मार्क्सवादी) या धोरणाचा मुद्देसूदपणे प्रतिवाद केला आहे. मूळ इंग्रजी लेखाचा हा ‘अक्षरनामा’च्या वाचकांसाठी खास मराठी अनुवाद...

..................................................................................................................................................................

प्रस्तावना

१.

नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP) हा एक परिदृश्यात्मक दस्तऐवज आहे. हे धोरण झगमगीत वेष्टनात व प्रथमदर्शनी छाप पाडणारे असले तरी त्यामध्ये तपशीलाचा अभाव आहे. तसेच अंमलबजावणीच्या पथदर्शी नकाशाचा (रोड मॅप)देखील अभाव आहे. एनईपीमध्ये समाविष्ट केलेले अनेक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अव्यवहार्य आहेत आणि ते संस्थांना, विद्यार्थ्यांना व शिक्षकांना मोठा आघात पोचवणारे आहेत. या धोरणातील प्रस्तावांना मूर्त स्वरूप प्राप्त होण्यासाठी शिक्षणावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागणार आहे आणि हे अतिदूरचे स्वप्न आहे.

एनईपीच्या म्हणण्यानुसार एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या सहा टक्के रक्कम शिक्षणामधील सार्वजनिक गुंतवणूक केली जाणार आहे. परंतु अशा प्रकारची आश्वासने १९६६च्या कोठारी आयोगापासून दिली गेली आहेत. वर्तमान केंद्र सरकारचे वास्तविक इतिवृत्त पाहता त्याने वार्षिक अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षणावरील खर्चात वाढ करण्याची बांधीलकी दाखवली पाहिजे. त्याच वेळी या धोरणामध्ये आणि इतर अनेक प्रस्तावांमध्ये स्पष्टपणे दिसणारा संदिग्धपणा गंभीर प्रश्‍नांना वाचा फोडतो.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

या धोरणाच्या संहितेमध्ये आणि त्यातील दोन ओळींमधील अर्थ लक्षात घेता, हे धोरण केंद्रीय संस्थांच्या माध्यमातून शैक्षणिक व्यवस्थेचे केंद्रीकरण करण्याकडे टाकलेले पाऊल आहे. संघराज्य व्यवस्थेला कमी वा दुय्यम लेखून शिक्षण व्यवस्थेचे प्रशासन व नियंत्रण केंद्रीय संस्थांकडे वळवण्याचा हेतू स्पष्ट दिसून येतो. अकादमिक मंडळांची स्वायत्ततादेखील केंद्रीय संस्थांकडे वळवण्याचा हेतू दिसतो.

हे धोरण शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाकडे स्पष्टपणे झुकलेले आहे. सामान्य विद्यार्थ्यांना शिक्षण प्रक्रियेपर्यंत पोचणे प्रचंड कठीण होणार आहे. त्यामध्ये प्रचंड मोठी व गडद होत जाणारी असमानता दिसते आहे. विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रियेपर्यंत पोचणारच नाहीत. यातून संपूर्ण भारतामध्ये संघप्रणित विचारधारेचे निर्बंध लावण्यात येतील. अस्सल भारताच्या विविधतेवर नांगर फिरवला जाईल आणि त्यास एकसाचीपणा देण्यात येईल. संस्कारक्षम शाळकरी मुलांच्या शरीर-मनावर प्रभाव टाकला जाईल. याचा फार मोठा पश्‍चात्ताप आपणा सर्वांना होणार आहे. ही मोहीम अविवेकीपणास उत्तेजन देऊन आपल्या मुलांना विचार आणि कृतीचे पालन करण्याची मागणी करते. मुला-मुलींमध्ये वैज्ञानिक दृष्टीकोनाची रुजवण आणि त्यास मजबुती देण्याऐवजी हे धोरण त्यांच्यामध्ये संदिग्धता आणि अवैज्ञानिक विचारांची रुजवण करणार आहे. ही मोहीम तरुण पिढीने एका विशिष्ट शिस्तीत राहण्यासाठी वा तशा आदेशांचे पालन करण्याची अपेक्षा ठेवते. भारताचे भविष्य असणारी तरुण पिढी लोकधर्मानुसारी बनवण्याचे काम हे धोरण करते.

२.

आता प्रश्‍न असा उभा राहतो की, एकविसाव्या शतकाच्या दुसर्‍या पावशतकात एनईपी भारतातील शिक्षणाला कसे वळण वा आकार देणार आहे? एनईपीमुळे शैक्षणिक सुविधा आणि संधी यांच्यात असलेली दरी अधिकच रुंदावणार आहे. शिक्षणाच्या प्रक्रियेपर्यंत पोचण्याचा मार्ग घटवला जाणार आहे. विशेषत: ग्रामीण, गरीब, अनुसूचित जातीजमाती आणि इतर दुर्बल घटकांना तर शिक्षणापर्यंत पोचणे महाकठीण होणार आहे. या धोरणात आरक्षणाचा किंवा इतर सकारात्मक वा होकारार्थी कृतींचा अभाव आहे. शिक्षण महाग होणार आहे. हे धोरण आधुनिक, चढत्या वैश्विक एकात्मीकरण ज्ञानाची आणि अतिकौशल्याची मागणी करणार्‍या अर्थव्यवस्थेत मुले-मुली आणि तरुणांच्या इच्छा-आकांक्षा, स्वप्ने आणि त्यांच्या चौफेर ज्ञानवृद्धीला नवा अवकाश व उपयुक्त रोजगार देण्यात निरुपयोगी ठरणारे आहे.

हे धोरण मनुष्यबळ संसाधने पुरवण्याच्या बाजूकडे लक्ष देताना दिसते. परंतु सरकारने सातत्याने वाढणार्‍या आधुनिक अर्थव्यवस्थेत आवश्यक तेवढे रोजगार निर्माण होतील, याची खात्री देण्याची गरज आहे. एनईपीमुळे ‘रोजगाराच्या शोधातील नव्हे’ तर ‘रोजगार निर्माण’ करणारे तरुण-तरुणी निर्माण होतील, असे ‘गोंधळ’ निर्माण करणारे भाषण पंतप्रधानांनी केले. बदलत्या जगासाठी आणि त्याच्या गरजा पूर्ण करणार्‍या तरुण-तरुणींना आम्ही तयार करत आहोत, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र सध्या अस्तित्वात असलेली बेरोजगारीची भयानक वास्तविकता शाळांमधून आणि उच्चशिक्षणामधून मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांना बाहेर पडण्याला कारणीभूत होणार आहे. शिक्षण घेण्याच्या प्रक्रियेतील अनेक औपचारिक बिंदूंवर हे विद्यार्थी बाहेर ढकलले जाणार आहेत किंवा नाईलाजाने त्यातून बाहेर पडणार आहेत.

प्रारंभिक बालसंगोपन, विकास आणि शिक्षण

तीन ते सहा या वयोगटासाठी बालकांच्या शिक्षणामध्ये तीन वर्षे जोडावी, असा प्रस्ताव एनईपीने ECCEच्या माध्यमातून सादर केला आहे. म्हणजेच एखाद्या बालकाचे शिक्षण वयाच्या तिसर्‍या वर्षापासून सुरू होईल. आंतरराष्ट्रीय तत्त्वांनुसार ही कल्पना अशी आहे की, एखाद्या बालकाला प्राथमिक शिक्षण घेण्यास तयार करण्यासाठी सुरक्षित व प्रेमळ वातावरण, खेळ, उपक्रम, भरणपोषण आणि योग्य काळजी घेऊन त्याचा मानसिक विकास व अध्यापन क्षमता यांना मदत करणे होय. यासाठी व्यवस्थितरीत्या प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तींची गरज आहे. त्यांना शिक्षण आणि बालसंगोपन व्यवस्थेमध्ये विशेष अशी भूमिका पार पाडणारे व्यावसायिक तज्ज्ञ म्हणून योग्य प्रतिष्ठा व सन्मान मिळावयास हवा.

एनईपी हे सर्व अस्तित्वात असलेल्या अंगणवाडी व्यवस्था आणि स्थानिक प्राथमिक शाळा यांच्या माध्यमातून करू इच्छिते. खरे तर सरकारने अंगणवाड्यांनाच मध्यवर्ती बिंदू मानले, तर ते अधिक चांगले होईल. कारण या सगळ्या अंगणवाड्या ग्रामीण पातळीवर वसलेल्या आहेत आणि तिथे पालकांना त्यांच्या पाल्यांना सोईस्कररीत्या पोचवणे व घेऊन जाणे शक्य होईल. तसेच अंगणवाडी सेविकांनादेखील घरी जाऊन पालक समुपदेशन करणे शक्य होईल. एनईपी असे नमूद करते की, अंगणवाडी कर्मचारी वर्गाला जवळपासच्या शाळांमधून नियमितपणे शिकवण्याबरोबरचे आभासी अध्ययन व्यासपीठांवरून आवश्यक ते व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाईल. परंतु त्या कर्मचारी वर्गासाठीचे वाढीव पगार, कामाच्या ठिकाणाची परिस्थिती किंवा त्यांच्या व्यावसायिक दर्जाला शोभेलेसे नवीन पदनाम यांचा या धोरणात कसलाच उल्लेख नाही.

३.

स्थानिक पंचायती आणि अंगणवाडी कर्मचारी वर्ग यांनीसुद्धा याची खात्री करून घेतली पाहिजे की,  ECCEसाठी अंगणवाडीमध्ये अधिकच्या सोयीसुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत. म्हणजे अंगणवाडीमध्ये खेळ आणि इतर उपक्रमांसाठी जागा असणे. शिवाय इतर साधने उपलब्ध असणार आहेत, याचीदेखील त्यांनी खात्री करून घेतली पाहिजे. कुटुंबांना आणि समुदायाला स्वच्छतेसाठी अधिकची मदत वा सहाय्य मिळणे, तसेच पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी अन्न सुरक्षित आणि मातृत्वाचे फायदे मिळतील याची देखील त्यांनी खात्री करून घेतली पाहिजे.

शालेय शिक्षण

भारत हा विविधतेन नटलेला देश आहे. शिक्षण हे केंद्र व राज्य यांच्या समवर्ती सूचीमध्ये आहे. त्याचे असे तीव्रपणे वाढीव केंद्रीकरण हे निश्‍चितपणे राज्यांचे संघराज्यीय व राज्यांच्या अधिकारांना मोठी गंभीर क्षती पोचवणारी गोष्ट ठरू शकते. केंद्रीय पातळीवरून लादलेल्या धोरणांची केवळ राज्यांनी अंमलबजावणी करणे, एवढेच राज्यांच्या हाती राहील. सांस्कृतिकदृष्टया व भाषिकदृष्ट्या, एवढ्या अशा वैविध्यपूर्ण भारतातील राज्यांना शिक्षणाला, विशेषतः शालेय व्यवस्थेमध्ये, त्यांच्या पातळीवर आकार देण्यास संधी नगण्य आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये या धोरणाच्या विरोधात आंदोलने सुरू झालेली आहेत. उदाहरणार्थ, भाषिक धोरणासंदर्भात तामिळनाडूमध्ये या धोरणाविरोधात आंदोलन सुरू झाले आहे.

अचूकपणे सांगायचे तर एनईपी स्थानिक आशय व गंध असलेली राष्ट्रीय क्रमिक पुस्तके अभ्यासक्रमात असावीत यावर भर देत आहे (परिच्छेद ४.३१). खरे तर ही पद्धती अतिप्रगत देशांमध्ये वापरली जाते. त्याऐवजी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम चौकट तयार करून त्यात राज्यांना त्यांच्या पातळीवर क्रमिक पुस्तके व इतर शैक्षणिक साधनसामग्री तयार करण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. शिक्षणाचे असे हे केंद्रीयकरण संपूर्ण भारतातील शैक्षणिक व्यवस्थेला विरोधाभासी व उद्युक्त/प्रेरित करणार्‍या कृतीसमोर उघडे पाडते. जसे की अगदी अलीकडे सरकारने कोविड-१९च्या नावाखाली सर्वधर्मनिरपेक्षता, समीक्षात्मक/चिकित्सक विचार आणि ऐतिहासिक/ राजकीय व्यक्तिरेखांना अभ्यासक्रमातून वगळले.

भारतात अगोदरच शाळांच्या खाजगीकरणाने प्रचंड वेग धरला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक शालेय व्यवस्थेचे व्यापक सबलीकरण करून आणि त्यात नव्याने प्राण फुंकून त्यास नवोन्मेष देण्याऐवजी एनईपी अधिक व्यापक स्तरावर शिक्षणाचे खाजगीकरण करण्यासाठी रान मोकळे करून देत आहे. यामध्ये तथाकथित ‘खर्‍या जनकल्याणकारी संस्थाकडून’ चालवल्या जाणार्‍या शाळांचादेखील समावेश होतो (८.४). एनईपी ‘शिक्षणाचे पर्यायी नमुने’ ( परिच्छेद ३.६)देखील तयार करण्याची मुभा देते. त्याद्वारे ते संघपरिवार किंवा तिच्याशी संलग्नित संस्थांना अवकाश निर्माण करून देत आहे.

एनईपी सगळ्या सरकारेत्तर शाळांना गुंतवणूक आणि स्वनियंत्रण यासाठी सवलत देत आहे (८.५). हे सगळे अटळपणे सार्वजनिक शैक्षणिक व्यवस्थेला सुरुंग लावणारे आहे, हेसुद्धा लक्षात घेण्यासारखे आहे की, एनईपी खुलेआम व्यापारीकरण आणि भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांवर कसलेही भाष्य वा चर्चा करत नाही. त्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करते, आणि केवळ खासगी संस्थांना त्यांच्याच स्वनियंत्रण आणि त्यांच्याकडे अनुपस्थित असलेल्या सद्सद्विवेकबुद्धीला प्रश्‍नांना सोडवण्यासाठी पूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे. यात सरकाने ‘हळूवार पण जरा कडक’(९.३) अशा नियंत्रित भूमिकेला प्राधान्य दिले आहे.

२००९च्या शिक्षण हक्क कायदयान्वये सहा ते चौदा वर्ष वयोगटातील मुला-मुलींना राज्य सरकारे शिक्षण देण्यास बांधील आहेत. परंतु एनईपी राज्यांना अशा बांधीलकीपासून माघार घेण्याचा प्रस्ताव सादर करत आहे. वय वर्षे तीन ते वय वर्षे अठरापर्यंतच्या सर्व मुला-मुलींना सर्व पातळ्यांवरील शिक्षणापर्यंत पोचण्याची वैश्विक उपलब्धता मिळवून देण्याची संदिग्ध आश्वासने देण्याची खात्री देते. (३.१). शाळांमधून विद्यार्थ्यांच्या गळती होण्याच्या चर्चेमधून हे स्पष्ट झाले आहे (३.२). यामध्ये स्थलांतरीत कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी आणि इतर प्रकारे शाळांमधून गळती होणार्‍या मुला-मुलींसाठी ‘पर्यायी आणि नावीन्यपूर्ण शिक्षण केंद्र नागरी समाजाच्या सहकार्याने’ उभारले जाईल, असे सुचवले आहे. खरे तर हजेरीपटावर येणार्‍या आणि त्यांना तिथेच शिक्षण संपेपर्यंत मुला-मुलींना कायम ठेवणार्‍या सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेची खात्री सरकारने द्यावयास हवी.

त्याचप्रमाणे एनईपी असाही प्रस्ताव ठेवते की, दिव्यांग/अपंग विद्यार्थ्यांसह सामाजिक-आर्थिकदृष्टया वंचित घटकांना मुख्यतः मुक्त किंवा खुल्या शाळांच्या राष्ट्रीय आणि राज्य संस्थांमधून शिकवण्यात येईल. म्हणजे सार्वजनिक शैक्षणिक व्यवस्थेमध्ये विशेष व्यवस्था करण्याऐवजी ते त्यांना अधिकच्या विषमतेला आणि डिजिटल विभागणीस सामोरे जाण्यास भाग पाडतील.

४.

कार्यक्षमता, व्यवहार्यता आणि स्त्रोतांचा सर्वोत्तम वापर यांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर सरकारी शाळा, मुख्यत: ज्या छोट्या किंवा दूरवरच्या समूहांमधील आहेत, त्यांना बंद करण्यात येईल (परिच्छेद ७). याचा अर्थ असा की, अनेक शिक्षकांच्या नोकर्‍यांवर गडांतर येणार आहे आणि अनेक मुलांना, ज्यांना शिक्षणासाठी अधिक अंतराचा प्रवास करावा लागणार आहे, त्यांना तर शिक्षण प्रक्रियेपर्यंत पोचणे खूपच कठीण जाणार आहे.

मागील सगळ्या शैक्षणिक आयोगांनी आणि धोरणांनी शेजारलगत असलेल्या शाळांवर आधारित  सार्वजनिक अनुदान असलेल्या समान शालेय व्यवस्था उभारण्याची मागणी केली आहे. एनईपीने या पायाभूत उद्दिष्टालाच बहिष्कृत केले आहे, असे वाटते. अशा प्रकारची शैक्षणिक धोरणे सगळ्या प्रमुख विकसनशील व विकसित देशांनी आज अंमलात आणली आहेत. अध्ययनाच्या प्रक्रिया आणि त्यांची फलनिष्पत्ती यावर भर देताना आधुनिक लवचिक शैक्षणिक व्यवस्थेबद्दल फार मोठ्या गप्पा मारल्या जात आहेत. अशा सांप्रतकाळात एनईपी असा प्रस्ताव ठेवते की, इयत्ता तिसरी, पाचवी आणि आठवी आणि अस्तित्वात असलेल्या इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा अखिल भारतीय स्तरावर समान पद्धतीने घेतल्या जातील (४.४०).

एवढेच नाही तर सगळ्या विषयांमध्ये एक अधिकची अखिल भारतीय विद्यापीठीय प्रवेश परीक्षा घेतली जाईल. समग्र विकासासाठी कार्यात्मक मूल्यांकन पुनरावलोकन आणि ज्ञानाच्या विश्‍लेषणासाठी आणखी एका राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्राची निर्मिती केली जाईल (४.४१).

वास्तविकपणे सांगायचे झाल्यास शाळेचे संपूर्ण वर्ष परीक्षांनी व्यस्त झाले आहे. सत्रनिहाय परीक्षा, अभ्यासक्रमनिहाय परीक्षा आणि विशिष्ट कालावधीनंतर होणार्‍या परीक्षांनी शाळांचे संपूर्ण वर्षे व्यस्त झालेले आहे. या सगळ्या परीक्षा शाळांकडून अंतर्गत पातळीवर आयोजित केलेल्या नाहीयेत, तर त्या राज्यातील किंवा अखिल भारतीय पातळीवरील केंद्रीय अधिकार मंडळांनी आयोजित केलेल्या असतात. अशा प्रकारे अखिल भारतीय स्तरावरील आणि राज्य स्तरावरील मंडळांच्या भूमिकेवरच प्रश्‍नचिन्ह उभे केले आहे. हे ‘परीक्षा राज’ एनईपी २०२०च्या संपूर्ण युक्तिवादाच्या विरुद्ध जाणारे आहे आणि ते त्यातील मूळच्या पूर्वनियोजनाचा अभाव असलेल्या आणि स्वविरोधाभासी विचारप्रक्रियेला उघडे पाडते.

एनईपी हे संघपरिवाराच्या भारतीय समाजावरील आणि संस्कृतीवरील परिप्रेक्ष्याला खंबीरपणे पाठिंबा देते. उदाहरणार्थ, चिकित्सक विचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि संविधानिक/भारतीय घटनेच्या मूल्यांना आम्ही प्रोत्साहन देऊ, असं जरी एनईपीची संहिता म्हणत असली तरी त्यामध्ये ‘धर्मनिरपेक्षता’ (Secularism) हा शब्द एकदाही आलेला नाही. अनिश्‍चित किंवा कसल्याही प्रकारची स्पष्टता नसणार्‍या ‘भारतीय ज्ञान व्यवस्था’ (४.२७) आदिवासी आणि एतद्देशीय ज्ञानाला संमती देऊन ‘एतद्देशीय खेळांच्या’ सहभागामधून शिकवल्या जातील. इयत्ता सहावी ते आठवीच्या वर्गांना भाषा शिक्षणामध्ये (४.१६) एनईपी ‘अनेक प्रमुख भारतीय भाषांच्या लक्षणीय एकतेवर भर देते... त्यांच्या प्रारभांपासून सुरुवात करते... त्यांच्या उगमाचा शोध घेते... संस्कृतपासून त्यांचा प्रारंभ झाल्याची नोंद करते.’

या सगळ्या भाषांचा निर्मितीबिंदू संस्कृत भाषा आहे, यावर त्यामध्ये भर देण्यात आला आहे. द्रविडियन, आदिवासी आणि उत्तर-पूर्वेकडील इतर भाषा गटांकडे संपूर्णत: दुर्लक्ष केले आहे. संघपरिवाराच्या ‘एक देश, एक भाषा’ या कल्पनेला उचलून धरले आहे. एनईपीमध्ये भारताच्या अभिजात आणि इतर भारतीय भाषांमध्ये समृद्ध साहित्य आणि संस्कृती असल्याचे नमूद केले आहे (४.१८). त्यामध्ये पाली, प्राकृत व पर्शियन भाषांचा उल्लेख केला गेला आहे. परंतु उर्दूचा उल्लेख नाही.

अध्यापकांचे शिक्षण

एनईपी २०२०मध्ये पात्रताधारक आणि प्रशिक्षित अध्यापकांची, विशेषत: सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेमध्ये आणि त्यातही आदिवासी आणि दुर्गम भागामध्ये खूप कमतरता आहे, हे मान्य केले आहे. परंतु हा प्रश्‍न कसा सोडवणार याबद्दल समाधानकारक उत्तर त्यात नाहीये. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार अनेक राज्यांमध्ये पुष्कळ शिक्षक आहेत, परंतु ते व्यावसायिकदृष्ट्या प्रशिक्षित नाहीत. त्यामध्ये या समस्येचे निरसन केले नाहीये. परंतु एनईपीच्या शाळा संकुल (School Complex) या अव्यवहारी व अवास्तववादी संकल्पनेचा आणि शाळांमध्ये शिक्षकांचे होणारे सामायिकरण याचा उल्लेख केला आहे (५.५). शाळेतील शिक्षकांच्या बेसुमार ‘बदली उद्योगास’ पूर्णविराम देण्याचे आश्वासनदेखील यामध्ये दिले आहे. परंतु यासाठी राज्यांच्या संपूर्ण सहकार्याची आवश्यकता लागणार आहे. एनईपीमध्ये राज्यांना परिघावरच ठेवले गेले आहे.

शिक्षक पात्रता चाचणी (टीईटी)ची तरतूद करून एनईपीमध्ये केंद्रीय ‘परीक्षा राज’ पुन्हा अवतरल्याचे दिसून येते (५.४). अशा या परीक्षा शिक्षणाच्या सगळ्या पातळ्यांपर्यंत म्हणजे अगदी प्राथमिक शिक्षणापासून ते माध्यमिक शिक्षणापर्यंत घेण्यात येतील.

यामध्ये सगळ्यात मोठी समस्या कोणती आहे? तर शिशू वर्गापासून ते बारावी इयत्तेपर्यंतच्या सर्व शिक्षकांना चार वर्षांची बी.एड. ही एकात्मिक पदवी आवश्यक केली आहे. त्यातही एका विषयात विशेषज्ञता असण्याची अट आहे (१५.५). प्रारंभी इयत्ता सहावी ते आठवीला शिकवणार्‍या शिक्षकांना ‘बॅचलर ऑफ एलिमेंटरी एज्युकेशन’ (प्राथमिक शिक्षण पदवी) हा अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागत असे. इयत्ता नववी ते दहावीच्या वर्गांना शिकवणार्‍या शिक्षकांना ‘बॅचलर ऑफ एज्युकेशन’ (B.Ed.) हा दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागत असे. आणि इयत्ता अकरावी व बारावीच्या वर्गाला शिकवणार्‍या शिक्षकांना पदव्युत्तर शिक्षणाची पात्रता प्राप्त करणे गरजेचे होते. यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर विशिष्ट गरजांना कसे पूर्ण करावे, यासाठीचे सक्षमीकरण तयार झाले होते. एनईपीअंतर्गत चार वर्षांची पदवी घेतलेल्या पदवीधारकांना एक वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आवश्यक आहे; तर तीन वर्षांची कला पदवी संपादन केलेल्यांना दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणं आवश्यक आहे. यामुळे अगोदरच्या शैक्षणिक पात्रतांना अनावश्यक महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यापेक्षा शिक्षकांना अध्यापन कौशल्यातील समग्र व व्यापक प्रशिक्षण देणे योग्य राहिले असते.

शेवटी असे म्हणता येईल की, कोणतीही व्यक्ती पुरेशा पात्रतेसह किंवा पुरेशा पात्रतेशिवाय दोन आठवडे ते तीन महिन्यांचा अल्पकालीन अभ्यासक्रम पूर्ण करू शकते, याची तरतूद करायला हवी होती. यामुळे ‘स्वयंसेवक/अर्धवेळ/ सहाय्यक शिक्षकांची’ फळी तयार करता आली असती. शिक्षकांच्या गुणवत्तेला दुय्यम महत्त्व देऊन हे साध्य करता येईल आणि यामधून व्यावसायीकरणास मोठ्या स्वरूपात वाव मिळाला असता.

कथितपणे एक सुविधा म्हणून शिक्षकांच्या ऑनलाईन प्रशिक्षणासाठी स्वयम्/दीक्षा अशा कार्यक्रमांचा उपयोग करण्यात येईल, असा प्रस्ताव एनईपीमध्ये ठेवण्यात आला आहे (१५.१०). परंतु हा प्रस्ताव डिजिटल विभागणीस, विशेषत: ग्रामीण, आदिवासी आणि दुर्गम भागातील अध्यापक-प्रशिक्षणार्थी यांच्याकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. अशा शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत हा कार्यक्रम पोचण्याच्या प्रक्रियेत निश्‍चितच बाधा येणार आहे.

सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या वंचित गट आणि इतर विशेष गरजू विद्यार्थ्यांचा विचार करता एनईपीने अध्यापक प्रशिक्षणासाठी पुरेशा प्रमाणात तरतूद केली आहे, असे दिसत नाही. परिणामी संबंधित विद्यार्थी गटांना याचा जबर फटका बसणार आहे. विशेष चिंतेची गोष्ट अशी आहे की, एनईपी विशेष अध्यापक प्रशिक्षण व्यवस्थित पद्धतीने निर्दिष्ट करत नाही.

५.

व्यावसायिक शिक्षण

भारतातील व्यावसायिक शिक्षण हे फार कालावधीपासून जुन्या पुरान्या कल्पनांमध्ये रुतून बसले आहे. तरुण-तरुणींनी कौशल्ये संपादित करावीत आणि कालोचित संकल्पना आणि ज्ञानाशी जुळणारे शिक्षण घ्यावे, असा व्यावसायिक शिक्षणाचा अर्थ आहे. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील लक्षणीय तांत्रिक आणि संस्थात्मक बदल झालेल्या आधुनिक अर्थव्यवस्थेत तर याला अधिकच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मागील हजारो वर्षांकडे वळून पाहता भारतातील जात आणि वर्ग यांनी ग्रासलेल्या समाजातील मध्यमवर्गीयांना/उच्च जातींना शिक्षण मिळाले, तर त्याच वेळी खालच्या वर्गियांना/जातींना त्यांच्या प्रारंभिक पिढ्यांपासून हस्तांतरित केलेले कौशल्ये प्रशिक्षण मिळाले, ही संकल्पनात्मक चौकट आजही अस्तित्वात आहे.

इथे शिक्षण व्यवस्था आणि कौशल्ये व्यवस्था यांच्यामध्ये एक आभासी ‘रोधक भिंत’ उभी आहे. ही भिंत आधुनिक औद्योगिक व्यवस्थेसाठी कुचकामी आहे. अशा अर्थव्यवस्थेमध्ये मनुष्यबळाला संबंधित क्षेत्रातील केवळ प्रगत कौशल्ये यांचीच गरज नाही तर त्यांना ज्ञानाच्या जुळणार्‍या पातळीचीसुद्धा गरज आहे. भारतातील केवळ दोन टक्के मनुष्यबळास औपचारिक प्रशिक्षण मिळाले आहे, अशी माहिती आहे. हेच प्रमाण चीनमध्ये ५५ टक्के, दक्षिण कोरिया आणि युरोपियन युनियमध्ये ८०-८५ टक्के आणि जपानमध्ये ९० टक्क्यांपेक्षाही जास्त असल्याचे दिसून येते. प्रगत औद्योगिक अर्थव्यवस्थांमध्ये आणि दक्षिण-पूर्व आशियातील ‘उदयास’ येणार्‍या विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये आंतरराष्ट्रीय अनुभव असे सांगतो की, अनेक राष्ट्रे शालेय शिक्षणानंतरच्या व्यावसायिक शिक्षणाला (Vocational Education) निम्नस्तरीय शिक्षणाचा भाग मानतात. म्हणजे माध्यमिक शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर किंवा तिथेच काही किमान पातळी प्राप्त केल्यानंतर ‘व्यावसायिक शिक्षण’ घेतले जाते. आजपर्यंत भारत अगदी शिक्षण गळती थांबवण्यासदेखील पुरेशा सक्षम नसलेल्या उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण झालेल्या टप्प्यावरील प्रवेश पातळीवरील व्यावसायिक कौशल्ये आणि कमकुवत अशा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) यांच्यामध्ये डळमळताना दिसत आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरण २०१९चा मसुदा एका चांगल्या दिशेने मार्गक्रमण करता होता. त्यामध्ये असंख्य समस्यादेखील होत्या. उच्चशिक्षण संस्थामध्ये व्यावसायिक शिक्षणाचे वेगवेगळ्या पातळ्यांचे आणि कालावधीचे अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यात येतील. तसेच त्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उद्योग आणि इतर प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण केंद्रे यांच्याशी स्वत:ला जोडतील, पण एनईपीने स्वत:ची दिशा उलटी केली आहे.

प्रारंभी ज्याप्रमाणे एनईपीने इत्यंभूत माहिती दिली होती, तशी माहितीसुद्धा आता दिलेली नाहीये. एनईपी असे नमूद करते की, व्यावसायिक शिक्षण हे ‘सगळ्या माध्यमिक शाळांसोबतच्या शैक्षणिक सोयीसुविधांसह संपूर्णपणे एकात्मिक होईल’ (१६.५) आणि हे सर्व टप्पा पद्धतीने करण्यात येईल आणि पुढे याच्या शेवटी, ‘माध्यमिक शाळा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, तंत्रनिकेतन (पॉलिटेकनिक्स), स्थानिक उद्योग इ. सोबत सहकार्य करतील.’ अनेक मुद्द्यांचा विचार करता हे एक फारच मागे नेणारे, परिस्थिती बिघडवणारे पाऊल आहे, असे म्हणावे लागेल.

एनईपीमध्ये इयत्ता दहावीनंतरचे विद्यार्थी गळती प्रमाण मूकपणे मान्य केले आहे. हे मुला-मुलींना संपूर्ण आणि सर्वांगीण माध्यमिक शिक्षण प्राप्त करण्यास प्रतिबंध करेल. अनेक आधुनिक राष्ट्रांनी हे मान्य केले आहे की, संपूर्ण व सर्वांगीण माध्यमिक शिक्षण हे केवळ कार्यक्षम मनुष्यबळासाठीच अत्यावश्यक नाहीये तर ते सबल नागरिकांसाठीदेखील अत्यावश्यक आहे. इथे संपादित केलेली कौशल्ये ही केवळ निम्न आणि प्रवेश स्तरावरील असू शकतात, परंतु ही कौशल्ये वास्तव औद्योगिक जीवन किंवा सेवा क्षेत्रातील व्यवसायासाठी पुरेशी नाहीत.

इयत्ता नववीपासून पुढील विद्यार्थ्यांनी खरे तर बाहेर पडून अनुभव घ्यावा, स्वत:ला जोखावे आणि भिन्न आधुनिक उद्योग व्यापार, हस्तकला आणि इतर क्षेत्रातील पायाभूत पातळीवरील कौशल्ये संपादित करावीत. परंतु हे सगळे केवळ प्रस्ताविक स्वरूपाचे आहे. विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या पर्यायांचा शोध घेण्यास हे सगळे सक्षम करेल. तथापि केवळ शालेय शिक्षणानंतरच व्यावसायिक काम मिळवून देणारी कौशल्ये आणि वाजवी स्वरूपाचे निम्नस्तरीय शिक्षण प्राप्त केले जाऊ शकते.

हे धोरण अधिकच्या जबाबदार्‍यांनी वाकलेल्या व अगोदरच तणावग्रस्त असलेल्या शालेय व्यवस्थेवर प्रचंड मोठे ओझे लादत आहे. आपणास अनुभव, पात्रता व कौशल्ये असणार्‍या नवीन शिक्षकांची गरज आहे. आणि यापेक्षाही वेगवेगळ्या उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, धंदा यामधील साधनसामग्री/यंत्रसामग्री, अशा महागड्या पायाभूत सुविधांची गरज आहे. अशा या दोन्ही गोष्टीचे पूरक कौशल्य आणि ज्ञान यांचे अपेक्षित ध्येय गाठण्यासाठी प्रात्यक्षिक अव्यवहार्यता हा मोठा अडथळा आहे. त्यामुळे हे धोरण अपयशी ठरणार आहे.

६.

उच्चशिक्षण

आज भारतीय उच्चशिक्षणाचे मोठ्या प्रमाणात खासगीकरण झाले आहे. २०१८-१९मध्ये जवळपास ४५ टक्के विद्यार्थ्यांनी खाजगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतला होता, तर २१ टक्के विद्यार्थ्यांनी खाजगी अनुदानित संस्थांमध्ये प्रवेश घेतला होता. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये जवळपास ७२.५ टक्के विद्यार्थ्यांनी पदवीसाठी आणि ६० टक्के विद्यार्थ्यांनी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास खाजगी विनाअनुदानित संस्थामध्ये प्रवेश घेतला. अनेक सार्वजनिक संस्थांनी, विशेषत: व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी असलेल्या शुल्कामध्ये लक्षणीय वाढ केली आहे.

विद्यापीठीय प्रवेशाचा विचार करता सार्वजनिक संस्था आजही वर्चस्व गाजवताना दिसतात. म्हणजेच जवळपास चार पंचमांशापेक्षाही जास्त विद्यार्थी सार्वजनिक संस्थामध्ये प्रवेश घेताना दिसतात. परंतु आता इथेही परिस्थिती फार वेगाने बदलत आहे. २०१४-१५ आणि २०१८-१९मध्ये विद्यापीठ प्रवेशाच्या एकूण वाढीमध्ये खाजगी विद्यापीठामधील प्रवेश टक्केवारी ही ५५ टक्के एवढी होती आणि सार्वजनिक मुक्त विद्यापीठांमध्ये ही प्रवेश टक्केवारी ३३ टक्के एवढी होती. नियमित केंद्रीय आणि राज्य विद्यापीठांचा यामध्ये समावेश नाही. तिथे प्रवेश घेण्याच्या टक्केवारीमध्ये घट झालेली नाही.

खाजगी विद्यापीठे आणि इतर उच्च शैक्षणिक संस्था यांची मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. त्यामधील अनेक संस्थामध्ये फारच तुटपुंज्या सोयीसुविधा आहेत. तसेच शिक्षकांची भरती केलेली नाही. विशेषत: व्यावसायिक आणि तांत्रिक विषयांमध्ये सोयी सुविधांचा व शिक्षकांचा प्रचंड मोठा अभाव आहे. मात्र त्या संस्था भरमसाठ शुल्क आकारतात. त्यावर कसलेच नियंत्रण नाही. शिवाय टेबलाखालून वेगवेगळ्या प्रकारच्या शुल्कांची आकारणी केली जाते. परंतु तरीही पात्रताधारक आणि प्रशिक्षित पदवीधारकांची अशा संस्थामधून निर्मिती होईल, याची खात्री त्या संस्था देऊ शकत नाहीत.

दुसर्‍या बाजूला सार्वजनिक विद्यापीठांकडे अध्यापनासाठी निधी नाहीये. सहाय्यक/सहयोगी प्राध्यापकांच्या हजारो जागा रिक्त आहेत. संशोधनाला वार्‍यावर सोडले आहे. शुल्कवाढ करण्यासाठी त्यांना भाग पाडले जात आहे किंवा त्यांचे व्यापारीकरण करण्यासाठी भाग पाडले जात आहे. एनईपीकडे या समस्यांबाबत कसलेही उपाय नाहीत. त्यात फक्त मोठमोठ्या शब्दसमूहांचा, गुलाबी भाषेचा भरमसाठ वापर केला आहे. हे धोरण अशा नमुन्याचा प्रस्ताव सादर करते जे खाजगीकरणास, व्यापारीकरणास व विषमतेला आणखीनच चालना देईल आणि गुणवत्तेबाबतीमधील समस्यांमध्ये आणखी वाढ करेल.

एनईपीचा सर्वात लक्षणीय भाग कोणता असेल तर ते उच्च शिक्षण व्यवस्थेमधील खोलवरील असमानतेला विचारातच घेत नाही. तसेच ते गरीब, दलित, आदिवासी, धार्मिक, अल्पसंख्याक, मुली आणि परिघावरील घटकांना शिक्षणापर्यंत पोचता येईल का, याचा थोडासाही विचार करत नाही. या दोन्ही गोष्टींचा एनईपी २०२० मध्ये अभाव आहे.

एनईपीच्या संपूर्ण दस्तऐवजामध्ये अगदी एकदासुद्धा ‘आरक्षण’ या शब्दाचा उल्लेख आलेला नाही. उच्च शिक्षणामधील (९.२) मुख्य समस्यांचे विश्‍लेषण करताना एनईपी केवळ ‘सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या वंचित भागामध्ये उच्चशिक्षण संस्थांची मर्यादित पोच आहे... तिथे स्थानिक भाषांमध्ये शिकवणार्‍या फारच थोड्या अशा उच्चशिक्षण संस्था असल्याचे नमूद करते.’ भारतातील उच्चशिक्षणाला स्पष्टपणे संरचनात्मक असमानतेच्या रोगाने ग्रस्त करून रोजगारामधील परिणामांना आणखी क्षती पोचवणार्‍या गोष्टीबाबत कसलीच वाच्यता नाही.

उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश राष्ट्रीय चाचणी अभिकरणाव्दारे (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी) आयोजित नवीन प्रवेश चाचणीवर आधारलेला असेल (४.४२). परंतु वैयक्तिक पातळीवर उच्चशिक्षण संस्था इतर कोणत्याही निकषांसह त्यांना वाटलं, तर या गुणांचा विचार करून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी स्वतंत्र आहेत. आजघडीला तथाकथित ‘गुणवत्ता आधारित व्यवस्थां’चा प्रचंड गवगवा केला जातो आहे. परंतु यामुळे अनुसूचित जाती व जमाती आणि इतर वंचित घटकांना फार मोठा फटका बसणार आहे. त्यांच्या भविष्याला आणखी क्षती पोचणार आहे. यामधून या समूहांना बहिष्कृत करण्याच्या प्रथांना अधिक मजबूत करण्यात येईल.

उच्चशिक्षणामधील एकूण प्रवेश गुणोत्तरात वाढ करण्यासाठी एक मुख्य साधन म्हणून आणि उच्च शिक्षणात न्याय्य प्रवेश मिळण्याच्या समस्येची सोडवणूक करण्यासाठी मुक्त अध्ययनाची तरतूद करण्यात आली आहे (१५.५-१२.६). कारण मुख्य प्रवाहातील खाजगी उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेणे आवाक्याबाहेरचे झाले असते हे स्पष्ट आहे. आणि अगदी सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थांनीदेखील शैक्षणिक शुल्कात वाढ केली असती. अनेक भारतीयांना ही शुल्कवाढ पेलली नसती. ती त्यांच्या क्षमतेबाहेर गेली असती. गरिबांना उच्चशिक्षण संस्थांची दारे क्रमश: बंद होतील आणि ते मुक्त अध्ययन पदवीसोबत झगडत बसतील. इतर मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांशी तुलना करता उच्चशिक्षण क्षेत्रातील भारतीयांचा अगोदरच वाईट असलेला एकूण प्रवेश गुणोत्तर अधिकच वाईट होईल.

सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या वंचितता दूर करण्यासाठी किंवा सामाजिक - आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांच्या इतर कमतरतांवर मात करण्यासाठी वापरलेली नवीन सर्वसमावेशक संकल्पनेद्वारे त्यांना शिष्यवृत्ती देणे किंवा त्यांना विनाशुल्क शिक्षण देण्याची हमी देणे हे केवळ देखावा आहे. त्याबद्दल तपशील दिलेला नाही. किंवा सरकारी मदतीच्या आश्वासनाबद्दल कसलीच माहिती दिलेली नाही. एनईपी असेही नमूद करते की, मोठ्या प्रमाणावर शिष्यवृत्ती आणि नि:शुल्क शिक्षण देण्यासाठी खाजगी शिक्षणसंस्थांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. परंतु यामध्येदेखील नेमक्या आश्वासनांचा अभाव आहे.

७.

उच्चशिक्षणावरील एनईपीचा सर्वांत मोठा प्रस्ताव म्हणजे संलग्नित महाविद्यालयांची परंपरा त्यास संपवायची आहे आणि त्यास भल्या मोठ्या, बहुविद्याशाखीय विद्यापीठांकडे किंवा उच्चशिक्षण संस्थांकडे वाटचाल करायची आहे. या अशा उच्चशिक्षण संस्था वेगवेगळ्या विद्याशाखीय किंवा वेगवेगळ्या श्रेणीतील अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देतील. तसेच काही अभिमत महाविद्यालयांना पदवी प्रदान करण्यासाठीचा अधिकार देण्याचा देखील विचार त्यामध्ये आहे.

या सर्व धोरणाच्या व्यावहारिकतेबद्दल आणि त्याच्या आकारमानाबद्दल अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले  गेले आहेत. परंतु अनेक संलग्नित महाविद्यालये बंद करण्याचा आणि नवीन मोठ्या उच्चशिक्षण संस्थांची निर्मिती करण्याचा भाग त्यात अंतर्भूत असू शकतो. अशा शिक्षण संस्था ग्रामीण भागातील आणि इतर अति दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांपासून कोसो दूर असतील. म्हणजेच विद्यार्थ्यांसाठी आणखी शिक्षण खर्च वाढेल आणि शिक्षणापर्यंत पोचण्यावर नकारात्मक परिणाम करेल.

एनईपी असाही एक विचित्र सल्ला देते की, भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांसारख्या विशेषज्ञ तांत्रिक संस्था देखील आमच्या समजुतीप्रमाणे, वैद्यकीय महाविद्यालयांनी आणि स्वतःला अशाच पद्धतीने रूपांतरीत करावे. या प्रस्तावासोबतसुद्धा इतर अनेक महत्त्वपूर्ण समस्या आहेत.

या सगळ्या बहुविद्याशाखीय उच्चशिक्षण संस्था चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम चालवतील. प्रत्येक वर्षानंतर विद्यार्थ्यांना प्रवेश गुण आणि गमन गुण मिळतील. यामध्ये त्यांना प्रमाणपत्र, पदविका, प्रगत पदविका आणि पदवी अशा प्रकारचे अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र मिळेल. आजीवन अध्ययन आणि उद्योगातील अल्प कालखंडानंतरच्या कडेवरील प्रवेशाला मदत व्हावी, यासाठी प्रवेश गुणांना एक पमिाण म्हणून विचारात घेतले जाईल.

तथापि, प्रत्येक वर्षानंतर प्रमाणपत्रे आणि पदविका विद्यार्थ्यांना प्रदान करणे अविवेकीपणाचे वाटते. पदवी अभ्यासक्रमातील घटक हे अशा पद्धतीने एकेकट्या घटकामध्ये डिझाईन करता येऊ शकत नाहीत. अभ्यासक्रमाला सेंद्रियता असली पाहिजे व तो नियमितपणे एका निश्‍चित कालावधीमध्ये पूर्ण करता आला पाहिजे. तुटक तुटक पद्धतीने अध्ययन आकलनाला क्षती पोचवणारे आहे. अनेक देशांमध्ये उच्च शैक्षणिक संस्था अल्प कालावधीचे प्रमाणपत्र / पदविका अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देतात. विशेषतः हे अभ्यासक्रम व्यावसायिक शिक्षणाला जोडलेले असतात. परंतु हे राष्ट्रीय कौशल्ये पात्रता चौकटीच्या (National Skills Qualifications Framework) विशिष्ट दर्जाला वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सामोरे जाण्यासाठी हेतूपूर्वक तयार करण्यात आले आहेत. पदवी अभ्यासक्रम हे संपूर्णपणे भिन्न आहेत आणि ते अशा प्रकारे चालू शकणार नाहीत. अशा प्रकारची संरचना अध्यापनशास्त्राचा आशय आणि पदवीचे मूल्य या दोघांनाही मोठ्या प्रमाणात क्षती पोचवणारे आहे.

एनईपी असाही प्रस्ताव ठेवते की, व्यापक राष्ट्रीय संरचित चौकटी अंतर्गत प्रत्येक उच्चशिक्षण संस्था सगळ्या विद्याशाखांचा/अभ्यासक्रमांचा अभ्यासक्रम स्वतः तयार करेल. म्हणजेच त्यांचा स्वतःचा अभ्यासक्रम असेल. यामुळे उच्चशिक्षण व्यवस्थेला मुक्त अर्थव्यवस्थेचं रूप मिळेल. विकासाच्या वेगवेगळ्या पातळ्यांवरती देशाच्या सुनिश्‍चित अशा शैक्षणिक गरजांवर आधारित किंवा अर्थव्यवस्थेच्या मनुष्यबळ गरजांवर आधारित कसल्याही प्रकारचा सर्वांगीण पद्धतीने राज्यांना मार्गदर्शन करून तशी दिशा देणारा प्रस्ताव यामध्ये नाहीये. हे सगळे त्या त्या उच्चशिक्षण संस्थांच्या शहाणपणावर सोडण्यात आले आहे. आमच्या समजुतीप्रमाणे, बाजारू संकेतांनी या सगळ्यांना मार्गदर्शित व प्रेरित केले आहे.

व्यापक प्रमाणात हाच नमुना व्यावसायिक आणि तांत्रिक उच्च शैक्षणिक संस्थांना लागू करण्यात आला आहे. अभ्यासक्रम ठरवत असताना अशा व्यावसायिक व तांत्रिक उच्च शैक्षणिक संस्थांना राष्ट्रीय पातळीवरील वैज्ञानिक किंवा औद्योगिक प्राधान्यक्रमांशी जोडणी केल्याची कसलीही खूण वा चिन्ह यामध्ये दिसत नाही. म्हणजे हा दुहेरी फटका अशा संस्थांना बसला आहे.

अभिमत/स्वायत्त महाविद्यालयांचा अनुभव पाहता सबलीकरण झालेल्या महाविद्यालयांना श्रेणीबद्ध अभिमतता/ स्वायत्तता देऊन त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या पदव्या देण्यास मान्यता देणे म्हणजे अधिक खासगीकरण, अधिक शुल्कवाढ, साचेबद्ध अल्पकालीन अभ्यासक्रम तयार करण्यास स्वातंत्र्य देणे आणि उच्च शिक्षणाचे अधिक व्यापारीकरण करणे होय.

उपरोक्त प्रस्ताव हे उच्चशिक्षण संस्थांच्या नियंत्रित/नियामक संरचनेस जोडण्यात आले आहेत. एनईपीमधील व्यापक चौकट ही त्या तथाकथित ‘सैलसर  आणि घट्ट’ (Light and Tight) चौकटीसाठी आहे. आमच्या समजुतीप्रमाणे, व्यापक अकादमिक चौकटीसाठी मूल्यांकन व्यवस्थांची रचना करणे म्हणजे त्यात केवळ फलितावर लक्ष केंद्रित केले आहे, असा त्याचा अर्थ होय. या दोन्ही गोष्टींवर अधिक ‘कडकपणे’ लक्ष ठेवले जाईल. त्याच वेळी अभ्यासक्रम, शुल्क, अभ्यासक्रम संरचना, अध्यापकांचे वेतन आणि कामाच्या ठिकाणची परिस्थिती इ. सर्व गोष्टी अत्यंत ‘सैलपणे’ नियंत्रित केल्या जातील. वास्तविकपणे याचा अर्थ असा होतो की, हे सर्व अनियंत्रित असणार आहे व ते सर्व काही उच्चशिक्षण संस्थांवर सोडले आहे. हे उच्चशिक्षणाचे खासगीकरण, व्यापारीकरण आणि मोठ्या व्यावसायिक कंपनी यामध्ये रूपांतर करण्यासाठीचे उघड उघड आमंत्रण आहे.

एनईपीद्वारे मांडलेल्या प्रस्तावामध्ये खासगी कंपनीच्या संरचनेशी साधर्म्यता दिसते. ही गोष्ट ठळकपणे दिसते. म्हणजे असे की, प्रत्येक उच्चशिक्षण संस्था स्वतंत्रपणे तिचे स्वतःचे असे व्यवस्थापन मंडळ तयार करेल आणि ते मंडळ नंतर त्या विद्यापीठाच्या सगळ्या प्रकारच्या कारभारावर स्वतःचा संपूर्ण ताबा ठेवेल.

प्रत्येक व्यक्तिगत उच्चशिक्षण संस्थेला ‘जनकल्याणकारी’ (यास कंपनी असे वाचावे.) स्त्रोतापासून त्यांचे स्वतःचे पैसे उभे करणे गरजेचे आहे. तसेच, त्यांना स्वतःची शुल्क संरचना तयार करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल. आमच्या आकलनानुसार, व्यापक सरकारी मार्गदर्शक सूचनांनुसार वा नियमावली अंतर्गत ‘शुल्क ठरवणारी यंत्रणा झालेल्या खर्चाची योग्य वसुली करण्याची खात्री करेल.’ अर्थव्यवस्थेमधील इतर अनेक क्षेत्रामध्ये जसे की, विद्युत वितरण, विमानसेवा क्षेत्र इ. अशाच प्रकारची प्रक्रिया वापरली जाते. अशा क्षेत्रात राज्य खासगी कंपन्यांना चांगला नफा मिळवून देण्याची खात्री देते व त्यासाठी ते त्यांच्यासाठी सहाय्यक म्हणून काम करते. त्याच वेळी ते त्यांना ‘नियंत्रणाचे’ एक मोठे अंजीर पान उपलब्ध करून देते. म्हणजे हे अंजीर पान त्यांच्या उणिवांवर पांघरून घालत व त्यांना संरक्षण देते.

हे नियंत्रण/नियामक संरचना असे ध्वनित करते की, सरकार दर्जा वा गुणवत्तेवर ‘सैलसर’ नियंत्रण ठेवण्याचा केवळ अधिकार वापरते. परंतु उच्चशिक्षण संस्थांनी अशा दर्जाचे/गुणवत्तेचे शिखर गाठावे, यासाठी सक्षम होण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची कोणतीच जबाबदारी घेत नाही. उच्चशिक्षण संस्थांना सरकार वित्तीय सहाय्यता कशी करणार, याचा कसलाच उल्लेख एनईपीमध्ये केलेला नाही. सार्वजनिक उच्चशिक्षण संस्थांना सार्वजनिक वित्तीय निधीचा चांगला वाटा मिळेल किंवा त्यांना आश्वासित केलेले नियम वित्तीय गोष्टीला देखील लागू पडतील याचा देखील त्यात उल्लेख नाहीये. पुरेशा राज्य वित्तीय सहाय्यतेच्या अभावी सार्वजनिक उच्चशिक्षण संस्थांनादेखील खाजगी उच्चशिक्षण संस्थांनी अवलंबलेल्या तत्त्वांकडे ढकलले जाईल व त्यानंतर शिक्षणाचे व्यापारीकरण, बाजारीकरण आणि सर्वांना शिक्षण प्रक्रियेपर्यंत पोचण्याच्या अभावाचा परिणाम दिसून येईल.

८.

एनईपीमध्ये सगळ्या तर्‍हांनी सर्वांना नमवणारे वा पराभूत करणारे असे केंद्रीकरण करण्याचा प्रस्ताव ठेवलेला आहे. उच्चशिक्षणामध्ये राज्यांना अगदी अल्प भूमिका किंवा कसलीच भूमिका ठेवलेली नाहीये. राज्यांनी फक्त या नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करायचे, एवढेच काम काय ते त्यांच्या वाट्याला आलेले आहे.

सर्वोच्च स्थानी असलेल्या उच्च शिक्षण मंडळासोबत (HECI) बहुकेंद्रीय संस्था तयार करण्याचा प्रस्ताव एनईपीमध्ये आहे. त्यामध्ये उच्चशिक्षण मंडळाला राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियंत्रण मंडळ (NHERC) हे नियंत्रण ठेवण्यासाठी मदत करेल. राष्ट्रीय अधिस्वीकृती मंडळ (NAC) हे संस्थांची दर्जानिश्‍चिती करेल. उच्च शिक्षण अनुदान मंडळ (HEGC) हे अनुदान देण्याचे काम करेल आणि अनुदान मंडळ शिक्षण (GEC) हे शैक्षणिक प्रक्रियेच्या फलनिष्पत्ती मानकांची निश्‍चिती करेल. फलनिष्पत्तीचे मूल्यमापनदेखील केंद्रीय पद्धतीने केले जाईल आणि हे केंद्रीय मूल्यमापन शिक्षण संस्थांचे मानांकन, अधिस्वीकृती आणि अनुदान निश्‍चित करेल. अशा संस्थांवर शिक्षणतज्ज्ञांची व नामांकित व्यक्तींची निवड करण्यात येईल, अशी फार मोठी चर्चा करण्यात येत आहे. परंतु सरकारची त्यात फार मोठी भूमिका म्हणजे त्यांच्य मर्जीतील व्यक्तिंचीच निवड करण्यात येईल हे स्पष्ट आहे.

उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी असलेली राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा केंद्रीय अभिकरणाद्वारे (एजन्सी) आयोजित करण्यात येईल. उच्चशिक्षण संस्था अशा प्रवेश परीक्षेच्या निकालांना त्यांच्या पद्धतीने वापरण्यास स्वतंत्र आहेत, असे नवीन शिक्षण धोरणात अगोदरच नमूद केल्यानंतर अशा प्रवेश परीक्षेचे काय मूल्य असणार आहे? राज्य मंडळांची प्रस्तुतता आणि त्यांनी घेतलेल्या परीक्षा यांच्यावर प्रश्‍नचिन्ह उठणार आहे.

राज्य विद्यापीठे आणि इतर राज्यस्तरीय उच्च शिक्षण संस्था कशा पद्धतीने काम करतील हे एनईपीमध्ये नमूद केलेले नाहीये. हे स्पष्टपणे असे ध्वनित करते की, देशातील या सगळ्या उच्चशिक्षण संस्था केंद्र सरकारच्या खाली कार्यान्वित असणार्‍या केंद्रीय अभिकरणाद्वारे चालवल्या जातील.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा

नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार महाविद्यालयांची संलग्नता संपवण्याच्या मार्गावरून चालताना फार सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे

‘नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा’तील भाषाधोरण स्वागतार्ह व स्वीकारार्ह आहे. त्याची सुयोग्य अंमलबजावणी केली, तर महाराष्ट्र देशातील सर्वांत प्रगत राज्य बनेल

‘नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’ : ज्ञानसंपन्न भारत घडवण्याची क्षमता असणारा शैक्षणिक जाहीरनामा!

नवीन शैक्षणिक धोरण विविधरंगी संकल्पना आणि चांगले आदर्श यांनी भरलेला आणखी एक दस्तऐवज आहे का?

‘परिवर्तनाचा वाटसरू’ : ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’ची मूलभूत, सविस्तर आणि व्यापक परिप्रेक्ष्यात चर्चा करणारा दिवाळी अंक

..................................................................................................................................................................

उच्चशिक्षण संस्थांचे खासगीकरण आणि सांघिकीकरण झालेल्या या नवउदारमतवादी परिदृश्यामध्ये भारतात परकीय विद्यापीठांना आमंत्रण देण्याचा प्रस्ताव ठेवलेला आहे. असे करणे म्हणजे भारतातील उच्चशिक्षणाला ‘वैद्यकीय पर्यटना’च्या समकक्ष म्हणून पुढे आणण्याचा आचरटपणा आहे. ते कामाच्या ठिकाणी काही वेगळ्या बाबींचादेखील उल्लेख करते किंवा दाखवते. भारतीय विद्यापीठांनी कसे काम करावे, यासाठी हे धोरण गर्भितपणे एक दर्जा किंवा अनुकरणीय नमुना त्यांच्यासमोर ठेवेल. म्हणजे प्रशासनाची कॉर्पोरेट शैली, बाजारधार्जिण्या अभ्यासक्रमांची संरचना, कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक केलेले शिक्षक किंवा अल्पकालीन करार पद्धतीने नेमणूक केलेले शिक्षक आणि भरमसाठ शुल्क इत्यादींचा त्यामध्ये समावेश आहे. हे खरोखरच अत्यंत उपरोधिक किंवा विचित्र असा प्रकार आहे की, ‘स्वदेशी’ भारताला प्रकाशवाटा दाखवण्यासाठी ‘विदेशी’ विद्यापीठांना आमंत्रित केले जात आहे.

सार्वजनिक आणि खासगी विद्यापीठांना संशोधनसाठी निधीची उपलब्धता करून देण्यासाठी एका केंद्रीय राष्ट्रीय संशोधन निधी (NRF)ची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव आहे. परंतु वर नमूद केल्याप्रमाणे एनआरएफमध्ये राष्ट्रीय वैज्ञानिक किंवा औद्योगिक प्राधान्यक्रमांना जागा दिल्याचे कोणतेही चिन्ह दिसत नाही. हे वर वर पाहता चांगले दिसत असले तरी ते केवळ संशोधन प्रस्ताव स्वीकारण्याचीच परंपरा पुढे घेऊन जाताना दिसते. दुसरे म्हणजे संशोधन प्राधान्यक्रमांची कोणत्याही हालचालीची कसलीही खूण दिसत नाही. तसेच विषयपत्रिका राज्यांकडे सरकवल्याचेदेखील कसलेही चिन्ह दिसत नाही. अशा प्रकारे राज्य आणि केंद्र यांच्यामधील अस्तित्वात असलेली दरी अधिक प्रमाणात वाढवली गेली आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

एनईपीचे सर्वांत मोठा बळी शिक्षकवर्ग असण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांची अवस्थादेखील गिनीपिगसारखीच होणार आहे. अशक्त वर्गातील लोकांच्या वाट्याला येणार्‍या हालअपेष्टांची तर कल्पनाच न केलेली बरी! उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील प्रस्तावित कॉर्पोरेट शैलीमधील प्रशासन या तिन्ही म्हणजे शिक्षक, विद्यार्थी व परिघावरील लोक यांची दयनीय अवस्था करणार आहे (१३.४-१३.७). शिक्षकांचे वेतन, रोजगाराचे प्रकार व कार्यकाळ, पदोन्नती आणि इतर अशाच प्रकारच्या अनेक गोष्टी संबंधित उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील प्रशासकीय मंडळ अंतर्गत पातळीवर ठरवेल. सरकारने घालून दिलेल्या समान गुणवत्तेची मानके किंवा मापदंड किंवा तत्त्वे यांना वार्‍यावर सोडून देण्यात येईल. कामगिरीचे मूल्पमापन हे वैयक्तिक असेल आणि ते कोणत्याही नजरचुकीपासून किंवा नियमांपासून मुक्त असेल.

एनईपीमध्ये उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या अकादमिक किंवा प्रशासकीय व्यवस्थापनाच्या लोकशाहीकरणासाठीच्या कोणत्याही संरचनेची व्यवस्था दिसत नाही. त्याचा पूर्ण अभाव आहे. शिक्षकांसाठी किंवा इतर कर्मचारी वर्गासाठी कसलीही भूमिका त्यामध्ये दिसत नाही. त्याबद्दल कसलेही भाष्य नाही आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या अकादमिक किंवा प्रशासकीय मंडळामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी काय भूमिका असणार याचाही कुठे उल्लेख नाही.

.................................................................................................................................................................

मूळ इंग्रजी लेखासाठी पहा - 

https://cpim.org/pressbriefs/cpi-m-response-new-education-policy-2020-nep

मूळ इंग्रजी लेखाचा मराठी अनुवाद - राजक्रांती वलसे व डॉ.मारोती तेगमपूरे

rajkranti123@gmai.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -