संविधानसभेतील चर्चा व तरतुदी, न्यायालयीन खटले आणि गेल्या ७० वर्षांतील व सध्याचे नागरिकत्वाचे राजकारण, याची चर्चा करणारे मौलिक पुस्तक

९ डिसेंबर २०१९ रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक’ (Citizenship Amendment Act, CAA) लोकसभेत मांडले. लगोलग ते लोकसभेत, राज्यसभेत पास होऊन त्यावर १३ डिसेंबरला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली. नागरिकत्व सुधारणेसारखे महत्त्वाचे विधेयक संसदेत विशेष चर्चा न होता, घाईगडबडीत पास होणे आणि स्थलांतरितांना धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व बहाल करणे, या दोन प्रमुख कारणांमुळे या विधेयकाला लोकक्षोभाचा सामना करावा लागला. देशातील प्रमुख शहरांत, विद्यापीठांत तरुणांनी, प्रध्यापकांनी, विचारवंतानी आणि कार्यकर्त्यांनी या विधेयकाविरोधात आंदोलने, निदर्शने केली. देशातील, जगभरातील प्रसारमाध्यमांत हे विधेयक आणि एकूणच नागरिकत्वाचा मुद्दा चर्चेचा मुख्य विषय राहिला. मात्र करोना महामारी सुरू झाल्यानंतर एकत्र येण्यावर बंधने आली. त्यामुळे आंदोलने, निदर्शने थांबली, चर्चा थांबल्या आणि माध्यमांत करोना हा चर्चेचा आणि चिंतेचा मध्यवर्ती विषय बनला.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

या विधेयकाच्या आणि एकंदर नागरिकत्वासंदर्भातले ‘ऑन सिटिझनशीप’ हे इंग्रजी पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. यात इतिहासकार रोमिला थापर, ‘द हिंदू’चे माजी संपादक एन. राम, कायदा क्षेत्रातील विद्वान गौतम पटेल, गौतम भाटिया या चार मान्यवरांचे निबंध आहेत. त्यांनी नागरिकत्वाच्या निरनिराळ्या पैलूंवर लिलिले आहे. चौघांनीही नागरिकत्त्वाचे महत्त्व अधोरेखित केले असून धर्माच्या आधारावरील नागरिकत्वाबाबत तीव्र असहमती दर्शवली आहे. आणि प्रत्यक्षपणे-अप्रत्यक्षपणे ‘Jus Soli’ (Birthright citizenship) या तत्त्वाचे समर्थन केले आहे.

नागरीकत्व : उन्नयनाचा मार्ग

या पुस्तकाची सुरुवात इतिहासकार रोमिला थापर यांच्या ‘सिटिझनशीप : राईट टूर बी अ सिटीझन’ या निबंधाने होते. थापर म्हणतात, आज नागरिकत्व ही संकल्पना समजून घ्यायची असेल तर मागील तीन शतकांतील भांडवलशाही, औद्योगिकीकरण, मध्यमवर्गाचा उदय, त्यांच्या मागण्या, लोकशाही, शासन व्यवस्था, महत्त्वाचे ऐतिहासिक बदल समजावून घेतले पाहिजेत. नागरिकत्व पूर्वी श्रीमंत, अभिजन पुरुषांनाच मिळत होते, म्हणजे ‘इक्सक्ल्युझिव’ होते. ते तसे कसे झाले, त्याची उत्क्रांती गुलाम (salve), शेतमजूर (Serf), प्रजाजन (subject) आणि शेवटी नागरिक (citizen) या टप्प्यांवर कशी झाली, याचा वेध थापर यांनी घेतला आहे. तसंच भारतातील धर्मावर आधारित राष्ट्रवादाची मुळे असलेल्या मिल यांच्या ‘The History of British India’ या ग्रंथाचे आणि वसाहातिक राज्याचे विश्लेषण थापर यांनी केले आहे.

सर्वसाधारणपणे नागरिकत्व म्हणजे व्यक्ती आणि राज्य यांच्यातील नाते आहे. व्यक्ती राज्यावर निष्ठा ठेवते, तिची कर्तव्य पार पाडते, त्या बदल्यात राज्य त्या व्यक्तीचे संरक्षण करते. संविधान हा नागरिक आणि राज्य यांच्यातील करार आहे. त्यानुसार नागरिकांचे केवळ संरक्षण करणे, हे राज्याचे कर्तव्य नाही, तर त्यांचे जीवनमान सुधारणे हेदेखील राज्याचे कर्तव्य आहे, असे मत थापर यांनी निबंधात मांडले आहे.

समाजातील मूठभरांची संपत्ती, शक्ती वाढल्याने समाज प्रगत होत नाही, तर सर्वांचे जीवनमान उंचावल्याने समाज प्रगत होतो. सभ्य (civilised) होणे म्हणजे समाजातील न्यायव्यवस्था, सरकार, प्रशासन यांनी प्रत्येक नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे, प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्या-मरण्याचा अधिकार देणे, असा नागरिकत्वाचा उन्नत अर्थ थापर यांनी मांडला आहे.

नागरिकत्वाचे राजकारण

‘द हिंदू’चे माजी संपादक एन. राम भारतातील सद्यस्थितीच्या राजकारणावर भाष्य करतात. त्यांनी नागरिकत्वाच्या राजकारणाचा सत्तर दशकांचा कालखंड चार भागांत विभागला आहे. पहिला कालखंड १९४७सालापासून संविधान सभेतील नागरिकत्वाच्या चर्चेपासून नागरिकत्व कायदा १९५५पर्यंतचा आहे. दुसरा कालखंड १९५५ला सुरू होऊन १९८५ला संपतो. १९८६ ते २००४ या कालखंडातील नागरिकत्व कायद्यातील महत्त्वाच्या बदलांचा समावेश ते तिसऱ्या भागात करतात, तर २००५ ते आज घडणाऱ्या सीएए, एनआरसी, एनपीआर या बदलांचा समावेश चौथ्या भागात करतात.

आसाममधील एनआरसीची अंमलबजावणी अपायकारक शाबीत झाली असतानाही त्याची अंमलबजावणी देशात सुरू होणार आहे. त्याअनुषंगाने धर्मावर आधारित नागरिकत्वाविषयी आणि देशातील कोणत्याही प्रश्नाला एका विशिष्ट धर्माला जबाबदार धरणे, अफवा पसरवणे, या विषयी एन. राम चिंता व्यक्त करतात. त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या १९८०पासूनच्या घोषणापत्राचे (Manifesto) आणि ‘वन नेशन, वन पीपल, वन कल्चर’ या अजेंड्याचेही विश्लेषण केले आहे.

२०१४ साली मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर प्रसारमाध्यमांतील विरोधी सुराची, चिकित्सक पत्रकारितेची हानी झाली असून प्रोपगंडा प्रसरवणाऱ्या बातम्या माध्यमांतून दिल्या जाऊ लागल्या. त्यामुळे नागरिकांचे राजकीय अधिकार विशेष करून गरीब, शोषित नागरिकांच्या अधिकारांचे नुकसान झाले आहे, असे मत निबंधाच्या शेवटी एन. राम यांनी मांडले आहे.

नागरिकत्व, संविधान आणि अनुच्छेद ११

संविधानाच्या अनुच्छेद ११ने संसदेला नागरिकत्व देण्यासंदर्भात, रद्दबातल करण्यासंदर्भात आणि नागरिकत्वासंदर्भात अन्य कोणतीही तरतूद करण्याचे विशेष अधिकार दिले आहेत. याच कलमाचा आधार घेऊन धर्मावर आधारित नागरिकत्वाचे समर्थन केले जाते. मात्र  अनुच्छेद ११ने संसदेला दिलेल्या विशेष अधिकारांवर संविधान सभेने मर्यादा ध्वनित केल्या आहेत. त्या मर्यादा धर्मावर आधारित नागरिकत्वाला मान्यता देत नाहीत, असे मत कायदा तज्ज्ञ गौतम भाटिया यांनी ‘सिटिझनशीप अँड द काँन्स्टिट्यूशन’ या निबंधात मांडले आहे.

त्यांनी या निबंधात संविधान सभेतील नागरिकत्वावरील चर्चा तीन टप्प्यांत मांडली आहे. पहिला टप्पा फाळणीपूर्वीचा आहे. त्यात सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली मूलभूत अधिकारांचा अंतरिम अहवाल तयार करण्यात आला. त्यात त्यांनी स्वच्छपणे ‘युनिव्हर्सल सिटिझनशीप’चा मुद्दा मांडला आहे. पण राजकीय घडामोडीमुळे सभा अंतिम निर्णयापर्यंत येऊ शकली नाही. दुसरा टप्पा फाळणीच्या काळातील आहे. या टप्प्यात धर्मावर आधारित हिंदू, शिख धर्मियांचे भारत वगळता कोणतेही देश नाहीत, म्हणून त्यांना विशेष सवलती देण्याचे संकुचित मुद्दे सभेत चर्चिले गेलेले दिसतात. त्यांचा तितक्याच प्रभावीपणे प्रतिवाद केलेला दिसतो. तिसऱ्या टप्प्यात आपण युनिव्हर्सल, सेक्युलर नागरिकत्वाचा स्वीकार केलेला आहे. भाजप सरकार संविधान अनुच्छेद ११चा आधार घेऊन धर्मावर आधारित नागरिकत्वाचा पुरस्कार करते. मात्र संविधान सभेत ज्या ज्या वेळी धर्मावर आधारित नागरिकत्वाचे मुद्दे मांडले गेले, त्या त्या वेळी ते नाकारण्यात आले, हे गौतम भाटिया दाखवून देतात.

‘पास्ट इमपरफेक्ट, फ्युचर टेन्स’ हा चौथा आणि शेवटचा निबंध कायदेतज्ज्ञ गौतम पटेल यांचा  आहे. पटेल २०१३ सालापासून मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती आहेत. निबंधाच्या सुरुवातीला ते म्हणतात, ‘मला जर कोणी एक-दोन शब्दांत संविधानाचे वर्णन करायला सांगितले तर मी ‘ब्लू प्रिंट’ असे करेन. त्यामध्ये अंतिम उद्देश असतो आणि तो साध्य करण्याचे मार्ग असतात, प्रसंगानुरूप त्यात बदल होतात मात्र उद्देश तेच राहतात. पहिले तीन भाग संविधानाचा पाया आहेत. ते संपूर्ण संविधानाची रचना निश्चित करतात.’

पुढे ते या भागाच्या परस्परसंबंधाचे आणि भारतातील व जगभरातील मूलभूत अधिकारांवरील खटल्यांचे विश्लेषण करतात. मूलभूत अधिकारांसंदर्भात पटेल यांनी न्यायमूर्ती हंसराज खन्ना यांचे मत दिले आहे. खन्ना म्हणतात, ‘संविधानातील तरतुदींपलीकडे जाऊन त्या कायद्याचा उद्देश जाणून घेणं महत्त्वाचे आहे. राज्याची आणीबाणीही नागरिकांचा जगण्याचा अधिकार, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हिरावून घेऊ शकत नाही.’

सध्या चर्चेत असलेले IPCचे कलम १२४अ आणि UAPAच्या गैरवापरामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, माध्यमाचे स्वातंत्र्य यावर मर्यादा येतात, असे मत पटेल मांडतात. १२४अ च्या संविधानिकतेवर बोट ठेवतात. या संदर्भात त्यांनी इंग्लडने २०१० साली सिडीशन लॉ रद्द केल्याचा दाखला दिला आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

गौतम पटेल यांनी निबंधाचा शेवट अनुराधा भसीन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या खटल्याचे उदाहरण देऊन केला आहे. हा खटला पत्रकार अनुराधा भसीन यांनी काश्मीरमध्ये भाजप सरकारने अनिश्चित काळासाठी घातलेल्या इंटरनेट बंदी विरोधात दाखल केला होता. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून इंटरनेट बंदी निश्चित काळासाठी येऊ शकते, मात्र अनिश्चित काळासाठी घालता येऊ शकत नाही, हा निर्णय दिला आहे. हा निर्णय केवळ काश्मीर संदर्भातच महत्त्वाचा नाही, तर प्रत्येक भारतीयाच्या संदर्भात महत्त्वाचा आहे. कारण आज अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्याचा लाभ घेण्यासाठी, शिक्षण, दैनंदिन व्यवहार पार पाडण्यासाठी इंटरनेटचा वापर अपरिहार्य झाला आहे, हेही पटेल अधोरेखित करतात.

चारही लेखकांनी नागरिकत्वाच्या निरनिराळ्या पैलूंवर प्रकाश टाकला आहे. मात्र नागरिकत्व या संकल्पनेविषयी भारतीय समाजमनात किती जागरूकता आहे, किती समज-गैरसमज आहेत, याचे विश्लेषण यापैकी एकाही निबंधात दिसत नाही. तसेच जागतिकीकरण स्वीकारल्यानंतर भारतीय समाजजीवनात अमूलाग्र बदल झाले, त्याचा नागरिकत्वावर काय परिणाम झाला, जागतिकीकरणामुळे नागरिकत्व संकुचित झाले की उन्नत झाले, याचे विश्लेषण दिसत नाही. या दोन प्रस्तुत पुस्तकाच्या मर्यादा आहेत. असे असले तरी नागरिकत्वाची उत्क्रांती कशी झाली, भारतातील सत्तर वर्षांतील आणि सध्याचे नागरिकत्वाचे राजकारण, संविधानसभेतील नागरिकत्वाच्या चर्चा, संविधानातील तरतुदी, न्यायालयीन खटले जाणून घेण्याकरता हे पुस्तक अत्यंत मौलिक आहे.

.................................................................................................................................................................

‘ON CITIZENSHIP’ - Romila Thapar, N. Ram, Gautam Bahatia, Gautam Patel

Rupa Publications India

Pages – 162, Price - 499 Rs

हे पुस्तक ‘फ्लीपकार्ट’वर ४० टक्के सवलतीमध्ये आहे. पहा -

https://www.flipkart.com/on-citizenship/p/itm2ab57400971a6

.................................................................................................................................................................

लेखक सौरभ सुधीर बागडे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात कायद्याचे शिक्षण घेत आहेत.

bagadesaurabh14@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal