सारा खेळ निवडणुकांचा!

प्रत्येक गोष्टीचं राजकारण कसं करावं, हे साऱ्या जगानं आपल्याकडून शिकावं, अशी स्थिती आपल्याकडे अलीकडच्या काही वर्षांत निर्माण झालेली आहे. राजकारण करताना अनेकदा विचारी आणि संवेदनशील माणसाला शिसारी यावी, अशीच पातळी कशी गाठली जाते, याचं उत्तम उदाहरण आहे- पंतप्रधान मोदी यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत अलीकडेच पंजाबात जी काही त्रुटी राहिली त्याचं. मोदी आणि त्यांच्या पक्षाला कुणाचा कितीही विरोध असला तरी या विषयाकडे राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन गांभीर्यानं बघण्याचा समंजसपणा आपल्या देशातली कोणत्याही राजकीय पक्षात नाही… मोदी यांच्यासह सर्वच राजकीय नेत्यांत आणि समाजमाध्यमांवर त्या संदर्भात व्यक्त होणाऱ्यांतही हा समंजसपणा नाही, हे पुन्हा एकदा समोर आलं.  

जे काही घडलं ते कुणा व्यक्तीबाबत नाही, तर पंतप्रधानांच्या संदर्भात घडलं आहे. म्हणून ते गंभीर आहे आणि त्या पदावर उद्या अन्य कुणीही असलं तरी ते तेवढंच गंभीर असेल. खरं तर, नेमकं काय घडलं त्याबाबत सुरक्षा व्यवस्थेचा जो कुणी प्रमुख होता, त्याला तातडीनं सक्तीच्या रजेवर पाठवून चौकशीची घोषणा करून या प्रकरणातील हवा काढून घेण्याची राजकीय आणि प्रशासकीय चतुराई पंजाब सरकारला दाखवता आली असती. कारण शेवटी पंतप्रधानांची असो की अन्य कोणाही व्यक्तीच्या सुरक्षेची मूलभूत आणि मोठी जबाबदारी कायमच स्थानिक पोलिसांवर असते; केंद्र सरकारची त्याबाबतची जबाबदारी खूपशी मार्गदर्शकांची असते.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

प्रत्यक्ष पंतप्रधान आणि तत्सम अतिअति महत्त्वाच्या (म्हणजे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, तसंच श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि लालकृष्ण आडवाणी आदी) भोवती केंद्र शासनाच्या सेवेतील आणि विशेष प्रशिक्षित पोलीस (कमांडो) असतात. दोन्ही बाजूंनी रस्ता रोखला गेल्यावर पंतप्रधान बसले आहेत, ती कार बुलेटप्रूफ आहे किंवा नाही आणि ती प्रचंड वेगाने धावू शकते किंवा नाही, या मुद्द्यांना काहीच अर्थ राहत नाही. पंतप्रधानांनी हवाई मार्गाऐवजी रस्त्यानं जाण्याचा निर्णय राज्य पोलीस दलाच्या संमतीनेच घेतला, किंबहुना राज्य पोलीस दलाच्या संमती आणि सहकार्याशिवाय तसा निर्णय घेताच येत नाही.

अशा वेळी समजा आंदोलकांनी पुलाच्या दुसऱ्या बाजूनेही ट्रॅक्टर्स लावून रस्ता रोखला असता, तर काय परिस्थिती निर्माण झाली असती, त्यावर नियंत्रण कसं काय मिळवता आलं असतं, याची कल्पनाही केली जाऊ शकत नाही. त्या वेळी राजकीय नेत्यांची प्रतिक्रिया अशीच उथळ आणि राजकीय असती का?

पंजाब सरकारनंच जर तातडीनं सुरक्षेत राहिलेल्या कथित त्रुटींच्या चौकशीची घोषणा केली असती, तर जे घडलं त्याचा जो काही राजकीय लाभ मोदी यांनी उठवला, तो त्यांना उठवता आला नसता. शिवाय त्या संदर्भात जर काही उलट-सुलट सूचना केंद्रीय पथकाकडून मिळालेल्या असल्याचं उघड झालं असतं तर, ही घटना नौटंकी म्हणा की कांगावा असल्याचं, सप्रमाण सिद्ध करता आलं असतं. आणि मोदी व भाजपवर कुरघोडी करता आली असती, पण नेतृत्व म्हणून पंजाबचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सल्लागार इथं नक्कीच कमी पडले. ती संधी काँग्रेस पक्षानंही गमावली आहे, यात शंकाच नाही. उद्या काँग्रेसचं सरकार पुन्हा केंद्रात सत्तेत आलं तर, हा पक्ष अशी घटना घडली तर अशीच भूमिका घेणार? 

देशभरातील सर्व पातळीवरील सुरक्षा यंत्रणा सध्या अतिशय तणावाखाली काम करत आहेत. खरं तर, या विषयावरून राजकारण व्हायला नको होतं आणि त्यात सुरक्षा यंत्रणांना ओढलं जायला नको होतं. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणेचं मानसिक खच्चीकरण आणि होणाऱ्या बदनामीचा विचार सर्वच राजकीय पक्षांकडून जायला हवा होता, पण सर्वच विषयांत राजकारण आणण्याची खोड आपल्या देशातील सर्वच राजकीय पक्षांना लागलेली आहे आणि त्यांचे समर्थकही त्यापासून अर्थातच दूर नाहीत.

श्रीलंकेत सुरक्षा रक्षकानं हल्ला केला, तेव्हा राजीव गांधी कसे धीरोदात्तपणे वागले, याचे दाखले काँग्रेसचे समर्थक देत आहेत, पण त्या वेळी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून संपूर्ण भारत राजीव गांधी यांच्या पाठीशी उभा राहिला होता, याचा विसर पडता कामा नये. श्रीमती इंदिरा गांधी यांनीही त्यांच्यावर असा प्रसंग ओढवला तेव्हा त्याचं प्रचारात राजकारण केलं नव्हतं, हेही म्हणणं भाबडेपणाच आहे. मुळात इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांनी दाखवलेल्या धैर्य आणि धीरोदात्तपणाची अपेक्षाच विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून करता येणार नाही, हा आजवरचा अनुभव विसरला जायला नको होता.

सत्तेत असलेला भारतीय जनता पक्ष कायमच ‘इलेक्शन मोड’मध्ये असतो आणि आता तर उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड गोवा आणि मणीपूर विधानसभांच्या निवडणुका अगदी हाकेच्या अंतरावर आलेल्या आहेत. त्यात उत्तरप्रदेश भाजपसाठी सोपा गड राहिलेला नाही, अशी चर्चा निवडणुकीच्या वर्षभर आधीपासूनच सुरू झालेली आहे. त्यामुळे भाजपच्या हाती तर हा विषय म्हणजे पेटतं कोलीतच ठरला.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

करोना/डेल्टा/ओमायक्रॉनचं संकटं एखाद्या ऑक्टोपसप्रमाणं देशाला विळखा घालत आहेत. दीर्घ काळानंतर सुरळीत होऊ पाहणारं जनजीवन पुन्हा बाधित होतं आहे. दररोज एक नवीन बंधन लोकांवर लादलं जातं आहे आणि तरी सर्वच राजकीय पक्षांना निवडणुका हव्या आहेत. निवडणुका तूर्तास नको, तो निधी या संकटाच्या मुकाबल्यासाठी खर्च करा आणि देशातील जनतेला भयमुक्त करून सुखानं जगू द्या, अशी मागणी सत्ताधारी भाजपसह अन्य कोणताही राजकीय पक्ष करत नाहीये.

पंजाबमधील सुरक्षेतील त्रुटीचं राजकारण भारतीय जनता पक्ष करत आहे आणि त्याच सुरात अन्य राजकीय पक्षही भान विसरून सूर मिळवत आहेत, हे चित्र काही जनहिताचं नाही; सर्व राजकीय पक्ष एकाच माळेचे मणी आहेत आणि सारा खेळ निवडणुकांचा म्हणजे केवळ सत्ताप्राप्तीचा झालेला आहे...    

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -