नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार महाविद्यालयांची संलग्नता संपवण्याच्या मार्गावरून चालताना फार सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (२०२०) अनेक प्रमुख मुद्द्यांपैकी एक मुद्दा आहे- २०३५पर्यंत संलग्नीकरण व्यवस्था मोडीत काढणं. त्याप्रमाणे महाविद्यालयांनी स्वतःला स्वायत्त बहुविद्याशाखीय उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये परिवर्तीत करावं व स्वतःला अद्ययावत करावं. असं करून त्यांनी पदवी प्रदान करण्यास स्वतःला सक्षम करावं. ते करण्यासाठी समजा त्यांना त्यांचे स्वतःचे स्त्रोत आणि परिस्थिती मुभा देत नसेल तर त्यांनी विद्यापीठामध्ये एकात्म किंवा विलीन व्हावं किंवा बळकटीकरण करावं किंवा समूहाचा (क्लस्टरचा) भाग व्हावं. जर ते यापैकी काहीही करण्यास सक्षम नसतील तर त्यांच्यावर बंदीची वेळ येईल.

महाविद्यालयांची स्थापना विद्यापीठांच्या अगोदर झालेली आहे. भारतामध्ये उच्च शिक्षणाची पोच आणि विस्तार करण्यामध्ये महाविद्यालयांनी प्रमुख भूमिका बजावलेली आहे. प्राचीन काळात परिस्थिती वेगळी होती, त्यामुळे उच्च शैक्षणिक संस्था या केवळ विद्यापीठेच होत्या.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

वसाहतकालीन वारसा व संलग्नीकरण व्यवस्था यांच्याकडे उच्च शैक्षणिक व्यवस्थेसाठी वरदान म्हणूनच पाहिलं गेलं आहे. मात्र प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती अशी आहे की, अनेक महाविद्यालयं त्यांच्या गुणवत्तेसाठी जागतिक पातळीवर ओळखली जात आहेत. वास्तविकरित्या काही महाविद्यालयं ज्या विद्यापीठाशी संलग्न आहेत, त्यांच्यापेक्षा अध्ययन-अध्यापनाच्या प्रक्रियेत काकणभर पुढे आहेत.

१९८६च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणकर्त्यांना असं वाटलं की, महाविद्यालयांची विद्यापीठाशी असलेली संलग्न व्यवस्था बदलावी आणि त्या ठिकाणी अधिक स्वतंत्र आणि अधिक सृजनशील संबंध निर्माण करणारी व्यवस्था आणावी. परंतु महाविद्यालयांची अनिवार्यता लक्षात घेता आयोगानं त्यांना स्वायत्तता देण्याची शिफारस केली. १९६८च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोगानंही उच्च शिक्षणातील दर्जाच्या घसरणीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कडक संलग्नीकरण आणि संलग्नता रद्द करण्याच्या नियमांबाबत युक्तीवाद केला होता. आयोगानं महाविद्यालयांना जास्तीत जास्त १५०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची मर्यादा घालून दिली होती.

अगदी १९०२मध्ये भारतीय विद्यापीठ आयोगानेसुद्धा विद्यापीठांनी संलग्नित संस्थांवर कडक नियंत्रण ठेवण्याचा आग्रह ठेवला होता. १९१९मधील सॅडलर आयोगानंतरदेखील अध्यापन हेच महाविद्यालयांचं प्रमुख कार्य होतं, आणि विद्यापीठांची भूमिका संलग्नता देणं, परीक्षा घेणं आणि पदवी प्रदान करण्यापर्यंतच मर्यादित होती. संलग्नीकरण व्यवस्था एवढी अनिवार्य होती की, १९२९च्या हार्तोग समितीनं असं निरीक्षण नोंदवलं की, ‘‘संलग्नीत महाविद्यालयांमधील शैक्षणिक दर्जा अध्यापन करणार्‍या विद्यापीठांपेक्षा निम्न असला तरी उच्च शिक्षणाची वाढती मागणी पूर्ण करण्याचा तोच एकमेव मार्ग आहे.’’

राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वपूर्ण असणार्‍या संस्था, तसंच केंद्रीय विद्यापीठं, राज्य विद्यापीठं, अभिमत विद्यापीठं आणि खासगी विद्यापीठं यांच्या संख्येत वेगानं वाढ झाली. या संस्थांमध्ये शिक्षणासाठी प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या संख्येमध्येदेखील वृद्धी झाली. असं असलं तरी १९५०मध्ये ५७८ एवढी संख्या असणारी महाविद्यालयं मोठ्या प्रमाणावर वाढली आणि २०२०मध्ये ती ४२३४३ एवढी झाली. उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या एकूण टक्केवारीपैकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी जवळपास ७८ टक्के एवढी आहे.  उच्च शिक्षणामधील एकूण शिक्षकांपैकी महाविद्यालयात शिकवणार्‍या शिक्षकांची टक्केवारी जवळपास ८० टक्के एवढी आहे. त्यात ग्रामीण भागात कार्यरत असणार्‍या महाविद्यालयीन शिक्षकांची टक्केवारी ११ टक्के एवढी आहे. परिघावरील, वंचित व अपात्र घटकांना उच्च शिक्षण देण्यामध्ये ते आजही मोठी भूमिका पार पाडत आहेत.

भारताचा विशाल भूप्रदेश लक्षात घेता महाविद्यालयांची व्याप्ती एकसारखी नाही. त्यांची घनताही असमान आहे. वय वर्ष १८ ते २३ या वयोगटातील एक लाख लोकसंख्येसाठी बिहारमध्ये ७, तर कर्नाटकमध्ये ५३ महाविद्यालयं आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर ही सरासरी संख्या २८ एवढी आहे. शासकीय आणि शासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयांची संख्या एवढ्या वर्षांमध्ये घसरून अनुक्रमे केवळ २२.२ टक्के व १३.५ टक्के एवढी झाली आहे.

आज स्वयं वित्तसहाय्यतेवर चालणार्‍या महाविद्यालयांची टक्केवारी आश्‍चर्यकारकपणे ६४.३ टक्के एवढी झाली आहे. छोट्या संस्थांचं मोठ्या प्रमाणावरील वर्चस्व भारतातील महाविद्यालयीन व्यवस्थेचं एक लक्षण राहिलेलं आहे. जवळपास ८१ टक्के महाविद्यालयांच्या हजेरीपटावर १००० पेक्षाही कमी विद्यार्थी आहेत आणि ४ टक्क्यांपेक्षाही कमी महाविद्यालयांमध्ये तीन हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी आहेत.

या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार या छोट्या महाविद्यालयांकडे पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्यामुळे ती उच्च विद्याशाखांमधील गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण देऊ शकत नाहीत. अनेक महाविद्यालयं केवळ २९८ सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्नीत आहेत. या सगळ्या महाविद्यालयांचं प्रशासकीय ओझं विद्यापीठावर आलेलं आहे. त्यामुळे संबंधित विद्यापीठं अध्यापन व संशोधनाच्या मूळ गाभ्यापासून परावृत्त झालेली आहेत.

२००७मधील राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाच्या शिफारशीनुसार अनेक राज्यांनी नवीन विद्यापीठं स्थापन केली आहेत किंवा काही मोठ्या विद्यापीठांचं विभाजन किंवा त्रिभाजन करून त्यांच्यावरील संलग्नीकरणाचं ओझं कमी केलं आहे. अगदी अलीकडील आकडेवारी असं दर्शवते की, २२७ विद्यापीठांकडे २००पेक्षाही कमी महाविद्यालयांची संलग्नता आहे. ही विद्यापीठं त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या हजारो महाविद्यालयांमुळे खूपच व्यस्त झालेली आहेत, त्यांच्यावर प्रचंड ओझं आहे, या लोकप्रिय भाषणबाजीला ही उपरोक्त आकडेवारी उघडं पाडते.

ही गंमतीची बाब आहे की, विद्यापीठं त्यांच्याशी संलग्नीत असलेल्या महाविद्यालयांकडून परीक्षा आणि संलग्न शुल्काच्या रूपात मोठ्या प्रमाणावर पैसे गोळा करत आहेत. अनेक महाविद्यालयं तात्पुरत्या कालावधीसाठी संलग्नीत असतात, तेव्हा ही महाविद्यालयं या विद्यापीठांसाठी उत्पन्न मिळवण्याचे स्त्रोत झालेले आहेत. काही राज्यांमध्ये केंद्रीय आणि अध्यापन विद्यापीठं संलग्नित विद्यापीठांमध्ये रूपांतरीत केल्या गेली आहेत. केवळ त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी असं करण्यात आलं होतं. महसूलाचा नियमित स्त्रोत कायम राहावा, यासाठी अनेक महाविद्यालयांना तात्पुरती संलग्नता दिली जाते. कारण विद्यापीठांना या महाविद्यालयांना कायमचं संलग्नीकरण द्यायचं नाही किंवा ती महाविद्यालयं किमान क्रमिक नियमावली किंवा मानकं पूर्ण करू शकत नाहीत.

उच्च शिक्षणात महाविद्यालयांची महत्त्वपूर्ण भूमिका व त्यांच्या क्षमतेचा विस्तार, यांचा विचार करता अनेक महाविद्यालयं गुणवत्तेबाबत निकृष्ट ते अति निकृष्ट स्तरावर आहेत. देशातील जवळपास ६८.३४ टक्के महाविद्यालयं आजही युजीसीच्या २ (एफ) या सेक्शनमध्ये येत नाहीत किंवा त्यांना तशी ओळख मिळालेली नाहीये. अधिकची बाब म्हणजे देशातील ७४.६८ टक्के महाविद्यालयं युजीसीकडून अनुदान प्राप्त करण्यासाठीच्या ज्या पात्रता, अटी आहेत, त्या पूर्ण करू शकत नाहीत. महाविद्यालयांना नॅककडून अधिस्वीकृती घेणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.

तरीही राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती मंडळाकडून (एनएएसी) २०.४५ टक्क्यांपेक्षा जास्त महाविद्यालयांची अधिस्वीकृती झालेली नाहीये. केवळ २०.७८ टक्के महाविद्यालयांनाच नॅककडून ‘अ’ ही श्रेणी मिळाली आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

गुणवत्ता वृद्धीसाठी संलग्नीकरण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा होण्याची गरज आहे. तथापि, त्यांचा आकार आणि महत्त्व लक्षात घेता महाविद्यालयं उच्च शिक्षण व्यवस्थेमधील एक महत्त्वाचा भाग आहेत. संलग्नीकरण व्यवस्था बाद करण्यापूर्वी अत्यंत कडक उपाययोजनांचा अवलंब करणं, हे खरं तर भारतातील उच्च शिक्षणातील तीन चतुर्थांश विद्यार्थी प्रवेशाला मोठीच हानी पोचवणारं ठरेल.

अशा प्रकारे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची (२०२०) अंमलबजावणी जिकिरीची ठरू शकते. बोलण्यापेक्षा तसं करून दाखवणं हे खरोखर बिकट असणार आहे. म्हणून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार महाविद्यालयांची संलग्नता संपवण्याच्या मार्गावरून चालताना फार सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे.

अनुवाद – प्रा.राजक्रांती वलसे (जालना) आणि डॉ.मारोती तेगमपूरे (अंबड)

.................................................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख ‘https://www.deccanherald.com’ या पोर्टलवर २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा - 

https://www.deccanherald.com/opinion/panorama/on-redefining-college-university-relationship-under-nep-tread-cautiously-1053258.html

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -