आता देशभरातल्या आणि जगभरातल्या बातम्या आणि त्यांचं विश्लेषण जाणून घेण्यासाठी प्रसारमाध्यमांची गरजच राहिलेली नाही...

आज सहा जानेवारी. मराठीतील पहिले वृत्तपत्र संपादक आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांचा जन्मदिन. ‘मराठी पत्रकारितेचे जनक’ म्हणून त्यांना ओळखले जाते. त्या प्रीत्यर्थ सहा जानेवारी हा ‘पत्रकार दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. त्यानिमित्तानं हा विशेष लेख…

..................................................................................................................................................................

‘उद्याची माध्यमं कशी असतील?’ या प्रश्नाचं एक उत्तर असं देता येईल की, आता देशभरातल्या आणि जगभरातल्या बातम्या आणि त्यांचं विश्लेषण जाणून घेण्यासाठी प्रसारमाध्यमांची गरजच राहिलेली नाही. त्यासाठी फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉटसअप पुरतं.

पण हे निदान जरा आततायीपणाचं मानून आपण जरा वेगळ्या दृष्टीकोनातून या प्रश्नाचा विचार करू.

‘उद्याची माध्यमं कशी असतील?’ या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही माध्यमांकडे कुठल्या दृष्टीकोनातून पाहता, यावर सर्वस्वी अवलंबून आहे, असं मला वाटतं. जुन्याजाणत्या किंवा पाच-पंचवीस वर्षं प्रसारमाध्यमांत काम केलेल्या बुजुर्गांकडून या प्रश्नाचं उत्तर फारसं समाधानकारक येण्याची शक्यता नाही. पण पाच-दहा वर्षांपासून काम करत असलेल्या पत्रकारांचं उत्तर तितकंसं असमाधानकारक नसण्याची शक्यता आहे. जे पत्रकारितेकडे केवळ एक ‘करिअर’ या दृष्टीतून पाहतात, त्यांच्याकडून या प्रश्नाचं उत्तर बरंचसं समाधानकारक मिळण्याची शक्यता आहे. जे प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करतात (भलेही त्यांची संख्या कमी असेल) ते या प्रश्नाचं उत्तर बरंचसं सकारात्मकही देऊ शकतात.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

पत्रकारितेबाहेरच्या व्यक्तींकडूनही अशीच विविध उत्तरं संभवू शकतात. कारण पुन्हा तेच की, तुम्ही हा प्रश्न कुणाला विचारता, त्यावर त्याचं उत्तर अवलंबून आहे. ज्यांचा कुठल्या ना कुठल्या निमित्तानं प्रसारमाध्यमांशी संबंध येतो, ते नकारात्मक गोष्टी जास्त सांगतील. ज्यांचा क्वचित संबंध येतो, ते थोडं समाधान, थोडं असमाधान या समेवरून बोलतील.

तुम्ही पत्रकारितेमध्ये काम करणारे असा किंवा नसा, तुमचा दृष्टीकोन सकारात्मक असेल तर तुम्हाला कितीतरी सकारात्मक गोष्टी सांगता येण्यासारख्या आहेत. उदा. माध्यमांचं कधी नव्हे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लोकशाहीकरण झालेलं आहे. प्रसारमाध्यमांतली एका विशिष्ट वर्गाची मक्तेदारी आता जवळपास संपुष्टात आली आहे. अगदी महाराष्ट्रापुरता बोलायचं झालं तर वर्तमानपत्रं, नियतकालिकं, टीव्ही आणि ऑनलाईन या तिन्ही माध्यमांत बहुजन तरुण वर्गाचं प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढलं आहे. दलित-आदिवासी यांच्यापासून एलजीबीटी यांच्यापर्यंतच्या प्रश्नांची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागली आहे. स्त्रीप्रश्नांची, आरोग्यविषयक प्रश्नांची, शेतीच्या प्रश्नांची, ग्रामीण भागातल्या प्रश्नांची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागली आहे. बहुजनांचा प्रसारमाध्यमांतला टक्का मोठ्या प्रमाणावर वाढल्यामुळे प्रसारमाध्यमांची भाषाही बदलू लागली आहे इत्यादी इत्यादी.

याउलट तुमचा दृष्टीकोन नकारात्मक असेल तर तुम्हाला कितीतरी नकारात्मक गोष्टी सांगता येण्यासारख्या आहेत. म्हणजे प्रसारमाध्यमांतलं गांभीर्य लोप पावत चाललं आहे. अभ्यासू पत्रकारांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होऊ लागली आहे. सनसनाटीपणा, वाजीकरण (कामुकता), ‘सेलिब्रेटी’छापनेस आणि मध्यमवर्गीय इच्छा-आकांक्षा यांना महत्त्व येत चाललं आहे. राजकीय उथळपणाला टीआरपीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर हवी दिली जात आहे. अहमहमिका, अटीतटीची स्पर्धा आणि आम्हीच सर्वांत पुढे या हव्यासामुळे गांभीर्य, वास्तव आणि सत्य यांना गौणत्व येत चाललं आहे. लफडी, कुलंगडी, भानगडी हेच जणू काही जीवनमरणाचे प्रश्न आहेत, असं प्रसारमाध्यमं सांगू\ठसवू पाहत आहेत.

मराठी प्रसारमाध्यमांचा इतिहास पाहिला तर काय दिसतं? अजून अकरा वर्षांनी मराठी पत्रकारितेची जन्मद्विशताब्दी साजरी होईल. मराठी पत्रकारितेची सुरुवात वर्तमानपत्रं\नियतकालिकांपासून झाली. तेव्हा पारतंत्र्याचा काळ असल्यामुळे साहजिकच पत्रकारितेला सरकारविरोध, ध्येयनिष्ठा आणि स्वातंत्र्यजागृती व समाजजागृती यांची पालखी वाहावी लागली. त्यातून जांभेकर, टिळक, आगरकर, चिपळूणकर, आंबेडकर, भालेकर, पालेकर, अशी मराठी प्रसारमाध्यमांची वेगवेगळी ‘स्कूल्स’ तयार झाली.

पण याचा अर्थ तेव्हाची सगळीच पत्रकारिता आदर्श होती का? तर तसंही नाही. त्या पत्रकारितेचं प्रधान ध्येय स्वातंत्र्यजागृती-समाजजागृती हे होतं, पण तेव्हाही जबाबदारीनं, गांभीर्यानं आणि जात-धर्म-वर्ग-श्रीमंत-गरीब-शोषित-वंचित-पुरुष-स्त्रिया असे भेद न मानता सामग्ऱ्यानं पत्रकारिता करणाऱ्यांची संख्या कमीच होती. चिपळूणकरांची पत्रकारिता बहुजनद्वेषानं पछाडलेली होती, टिळकांची पत्रकारिता समाज-जागृतीपेक्षा राजकीय ध्येयजागृतीला प्राधान्य देणारी होती, आगरकरांची पत्रकारिता केवळ समाजजागृतीलाच प्राधान्य देणारी होती, आंबेडकरांची पत्रकारिता दलितांची तरफदारी करणारी होती, बहुजनांची पत्रकारिता प्राधान्यानं ब्राह्मणीवर्चस्वाला आव्हान देणारी होती.

यात तरतमभाव करण्याचा मुळीच हेतू नाही. उलट या सगळ्या प्रवाहांची गरज तेव्हा होती, हे जितकं खरं, तितकीच या सगळ्या प्रकारच्या पत्रकारितेची आजही तितकीच गरज आहे. पण दुर्दैवानं तशी पत्रकारिता आज महाराष्ट्रात दिसत नाही. आपल्यासारख्या प्रचंड विविधता असलेल्या समाजात एकाच प्रवाहाचा पुरस्कार करणारी पत्रकारिता कधीच फार पुरस्कारणीय, प्रभावशाली होऊ शकलेली नाही. पण एकोणिसाव्या शतकात एकाच वेळी महाराष्ट्रात सर्वच पातळ्यांवर विविध सुधारणा चालू झाल्या होत्या. पत्रकारितेपासून शिक्षणापर्यंत आणि धार्मिक बदलांपासून सामाजिक-आर्थिक बदलांपर्यंत. त्यामुळे सर्व व्यापक आणि सर्व क्षेत्रीय परिवर्तनाचा एक जोरकस प्रवाह महाराष्ट्रभर पसरला होता. त्या परिवर्तनाच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकारिता झळाळत राहिली. 

पण विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात या वैचारिक घुसळणीला ओहोटी लागायला सुरुवात झाली. शतकभरात तुकड्यातुकड्यांत विखुरलेल्या समाजजागृतीनं फार मोठी मजल मारलेली नव्हती. पण त्या वेळी सर्व प्रश्नांचं उत्तर ‘स्वातंत्र्यप्राप्ती’ हेच एक सांगितलं गेलं. स्वातंत्र्यलढ्याचं नेतृत्व करणाऱ्या प्रभावशाली धुरिणांमुळे ते खरंही मानलं गेलं. पण आपल्यासारख्या प्रचंड विविधता असलेल्या समाजात परिवर्तनाचा, समाजजागृतीचा प्रवाह शतकभराच्या आतच ओहोटीला लागला, याची तमा तेव्हा कुणी फारशी बाळगली नाही. आणि ज्यांनी बाळगली त्यांना फारसा प्रतिसाद तेव्हा मिळाला नाही. आज फुले-आंबेडकर-शाहू महाराज यांचा वारसा ज्या उच्चरवानं सांगितला जातो, तो १९२० ते ४० या दशकांत सांगितला जात होता का? त्याचं सरळ उत्तर नाही असं आहे. या तिन्हीही महापुरुषांच्या मागे तेव्हा फारसा समाजही नव्हता आणि तत्कालीन धुरीणही नव्हते, ही वस्तुस्थिती आहे.

पण आपण महाराष्ट्राच्या ‘पुरोगामी’ असण्याचा जसा उच्चार करतो, तसा ‘रॅशनली’ विचार करण्याबाबत सजग असतोच असं नाही. ‘रॅशनॅलिटी’ ही अतिशय सावध असते. आपली विचार करण्याची प्रक्रिया बरीचशी सत्ताधाऱ्यांसारखी असते. म्हणजे कुठलाही निर्णय घेताना साधारण अंदाज घ्यायचा आणि अंतिम निर्णय घेताना फार कुणी दुखावलं जाणार नाही, याची काळजी घ्यायची. सरकार नेहमी नव्या सवलती देताना हात आखडता घेत असतं आणि आधीच्या सवलती शक्यतो काढून घेत नाही. म्हणजे ‘डॅमेज कंट्रोल’ करण्याचं काम सत्ताधारी करत असतात. आपणही बऱ्याचदा तसाच विचार करतो.

एक उदाहरण पाहू. तळवलकरांची जवळपास २९ वर्षांची ‘महाराष्ट्र टाईम्स’मधली संपादकीय कारकीर्द आदर्श संपादकाची म्हणून सांगितली जाते. पण ती खरोखरच तशी होती का? त्या कारकिर्दीचे तळवलकर एकटेच शिल्पकार होते का, याचा कधी फारसा गांभीर्यानं विचार केला जात नाही. तळवलकर संपादक होण्या आधीपासून आणि नंतरही म.टा.मध्ये अनेक दिग्गज पत्रकार होते. त्यामुळे म.टा.चा लौकिक केवळ एकट्या तळवलकरांचा नाही. आणि तळवलकरांची पत्रकारिताही आदर्श म्हणावी अशी नाही. उलट ते ‘हस्तीदंती मनोऱ्या’तले संपादक होते, अभिजन संपादक होते. त्यांची पत्रकारिता युरोप-अमेरिकेता वारसा सांगणारी होती, पण महाराष्ट्रातल्या तळागाळाची स्पंदनं टिपणारी कितपत होती? त्यांच्यापेक्षा दै. ‘मराठवाडा’चे संपादक अनंत भालेराव, दै. ‘संचार’चे संपादक रंगा वैद्य, साप्ताहिक ‘साधना’चे संपादक यदुनाथ थत्ते, साप्ताहिक ‘माणूस’चे संपादक श्री. ग. माजगावकर यांच्या दैनिकांचा व साप्ताहिकांचा खप मर्यादित स्वरूपाचा असला तरी, त्यांची पत्रकारिता मात्र अधिक व्यापक आणि सर्वसमावेशक होती, असंच मला वाटतं.

पण मराठी पत्रकारितेचा ‘राजाबाई टॉवर’ म्हणून तळवलकरांचा उदोउदो करायचा आणि बाकीच्या संपादकांची फारशी दखल घ्यायची नाही, असा मराठी पत्रकारितेचा खाक्या असतो. माधव गडकरींची दै. ‘लोकसत्ता’मधली पत्रकारिता ही ‘पॉप्युलिस्ट पत्रकारिता’ होती, पण ती तळवकरांच्या पत्रकारितेपेक्षा जास्त स्वागतशील होती, ही वस्तुस्थिती कशी नाकारता येईल? गडकरींचा तळवकरांइतका व्यासंग, अभ्यास नसेल, त्यांची भाषाशैली तेवढी प्रभावी नसेल, त्यांच्याकडे विचारही नसेल, पण म्हणून तळवलकरांची पत्रकारिता काही आदर्श ठरत नाही.

दुसरी गोष्ट अशी की, आपल्याकडे आदर्श संपादकांचा संप्रदाय का निर्माण झाला नाही? त्यांचे स्तुतिपाठकच जास्त का निर्माण झाले? आदर्शांच्या झेरॉक्स होत नाहीत, असा टाळीखाऊ युक्तिवाद करणं सोपं आहे, पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे. आदर्श ठरवल्या गेलेल्या आपल्याकडच्या व्यक्ती नको तितक्या ‘एकला चलो रे’छाप असतात. त्यांच्यापैकी कुणीही आपले वारसदार निर्माण करण्यासाठी फार जाणीवपूर्वक प्रयत्न केल्याचं दिसत नाही. त्यामुळे झालं काय की, तळवलकरांच्या पत्रकारितेला ‘कोटेबल कोट’ची महिरप चढवली गेली आणि प्रत्यक्षात त्यांच्या नीतीमूल्यांना, व्यासंगाला ‘शॉर्टकट’चाच पर्याय शोधला गेला.

मला वाटतं मराठी पत्रकारितेचं हेच सर्वांत मोठं दुखणं आहे. मराठीत बहुजनांच्या पत्रकारितेची कधीही फारशी दखल घेतली गेली नाही. ‘दीनमित्र’कार मुकुंदराव पाटील हे त्यापैकी एक लखलखीत उदाहरण आहे. दुसरं उदाहरण आहे ‘जागृति’कार पाळेकरांचं. पण त्यांचं वर्तमानपत्र बडोद्याहून निघायचं. त्यामुळे त्याला एक वेळ संशयाचा फायदा देता येईल.

मराठी पत्रकारितेत पहिला मोठा सांधाबदल झाला तो स्वातंत्र्यानंतर, त्यातही संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर. कारण या काळात मोठ्या भांडवलदारांची मराठी वर्तमानपत्रं सुरू झाली. त्यांनी ध्येयवादी पत्रकारितेला शह द्यायला सुरुवात केली. मोठं भांडवल, मोठमोठ्या जाहिराती, प्रचार-प्रसाराची नवनवी साधनं, मोठा कर्मचारी वर्ग आणि नामांकित संपादक अशा आयुधांनिशी ही भांडवलदारी वर्तमानपत्रं स्पर्धेत उतरली आणि त्यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ध्येयवादाचा पुरस्कार करणाऱ्या मराठी वर्तमानपत्रांची, नियतकालिकांची सुट्टी करायला सुरुवात केली. साधारणपणे ६० ते ८० या दोन दशकांत महाराष्ट्रातली ध्येयवादी पत्रकारिता जवळपास मोडीत निघाली\काढली गेली.

आणि सर्वांत मुख्य म्हणजे या भांडवलदारी वर्तमानपत्रांच्या संपादकांचाच इथल्या अभिजनवादी मंडळींनी हिरीरीनं पुरस्कार केला. त्याचीच फळं कालच्या-आजच्या पत्रकारितेला भोगावी लागत आहेत.

भांडवलदार ही नेहमीच्या सत्तेच्या वळचणीला राहणारी जमात असते. एखाद-दुसऱ्या भांडवलदारानं सत्तेच्या विरोधात शंखनाद केल्यानं फारसा काही फरक पडत नाही. त्यातून फक्त त्या भांडवलदाराचा व त्याचा वर्तमानपत्राचा त्या काळापुरता बाणेदारपणा सिद्ध होतो. आणि अशा वाकड्या भांडवलदाराला युक्तीनं, शक्तीनं सत्ताधारी आपल्या कह्यात घेण्याचा प्रयत्न करत असतात. सत्तरच्या दशकानंतर तर इथल्या राजकीय जमातीनं आणि भांडवलदारांनी एकमेकांशी जुळवून घ्यायला आणि एकमेकांच्या भूमिकांची अदलाबदल करायला इतकी सुरुवात केली की, तीच खरं तर मराठी पत्रकारितेसमोर धोक्याची मोठी घंटा होती, असं म्हणावंसं वाटतं.

भांडवलदार जेव्हा राजकीय नेते होतात आणि राजकीय नेते जेव्हा भांडवलदार होतात, तेव्हा काय होतं, याची आपल्या देशात हजारो उदाहरणं सापडतात. आणि ती पाहिली की, आजच्या आपल्या पत्रकारितेची दुर्दशा नेमकी कशामुळे झाली आहे, याचा ढळढळीत पुरावाच मिळतो. जे भांडवलदार राजकीय नेते होत नाहीत, ते राजकीय नेत्यांना मॅनेज करतात आणि जे राजकीय नेते भांडवलदार होत नाहीत, ते भांडवलदारांना मॅनेज करतात.

या ‘मिलिभगत संस्कृती’च्या विरोधात आपण काय केलं? त्याविरोधात आपण कधी फारशी ठोस भूमिका घेतली नाही. परिणामी नव्वदच्या दशकात जेव्हा आर्थिक उदारीकरण आणि पर्यायानं जागतिकीकरणाचं धोरण स्वीकारलं गेलं, तेव्हा त्याचा सर्वाधिक लाभ या ‘मिलिभगत संस्कृती’च्या ठेकेदारांनी उठवला. उदारीकरण आणि जागतिकीकरण ही अपरिहार्य प्रक्रिया होती. पण तिला ज्या ‘सर्वसमावेशक विकासा’ची जोड द्यायला हवी होती, ती गेल्या ३० वर्षांत आपल्या सत्ताधाऱ्यांना देता आली नाही. आणि त्यासाठी आपण समाज म्हणून कधी ठोस भूमिका घेतली नाही. उलट त्याचा विरोधक करण्यातच आपल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी-अभ्यासकांनी-बुद्धिवाद्यांनी आपली ऊर्जा खर्च केली. परिणामी आज आपल्या देशात सर्वव्यापी, सर्वसंचारी हलकल्लोळ, गदारोळ आणि धुडगूस पाहायला मिळतो. तो केवळ प्रसारमाध्यमांतच पाहायला मिळत नाही. प्राथमिक शिक्षणापासून उच्चशिक्षणापर्यंत आणि तथाकथित एनजीओंपासून सामाजिक चळवळी-आंदोलनांपर्यंत, उद्योगधंद्यांपासून नोकरदारवर्गापर्यंत सर्वत्र पाहायला मिळतो. त्यामुळे केवळ प्रसारमाध्यमांच्या भवितव्याची काळजी करून किंवा त्याविषयी उमाळे-उसासे काढून फारसं काही साध्य होईल असं वाटत नाही.

२०१४पासून केंद्रात सत्तेत आलेल्या सरकारनं धार्मिक-जातीय द्वेष, कुटनीती, भेदनीती, धाकदपटशा आणि कट-कारस्थानं यांच्या जोरावर देशभर ‘फोडा आणि राज्य करा’ हे धोरण अवलंबलं आहे. आयटी सेल आणि ट्रोलर्सच्या फौजा उभारून प्रसारमाध्यमांपासून न्यायव्यस्थेपर्यंत देशातल्या यच्चयावत लोकशाही संस्था खिळखिळ्या करायला सुरुवात केली आहे. पण या संस्था या एका सरकारच्या दडपशाहीपुढे माना टाकतील, इतक्या लेच्यापेच्या कशा झाल्या? म्हणजे गेल्या ७५ वर्षांत त्यांची नीट पायाभरणी झाली नव्हती का? नसेल तर ते कुणाच्याच लक्षात आलं नाही? आणि आलं नसेल तर मग केवळ प्रसारमाध्यमांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करून कसं चालेल?

समजा उद्या हे दमनकारी सरकार सत्तेतून गेलं, तर काय होईल? आयटी सेल आणि ट्रोलर यांचा धुडगूस थांबेल. ‘फेक न्यूज’चे – ‘पेड न्यूज’चे सरकारप्रणीत कारखाने थंडावतील, ‘गोदी मीडिया’ पिछाडीवर जाईल. पण केवळ त्यामुळे प्रसारमाध्यमांचा दर्जा सुधारेल? प्रसारमाध्यमांची सरकारप्रणीत मुस्कटदाबी बंद झाल्यानं त्यांची गुणवत्ता सुधारेल?

आपली प्रसारमाध्यमं आधीच ‘कमोडिटी प्रॉडक्ट’ झालेली आहेत आणि ती आपल्या वाचकांना-प्रेक्षकांना ‘कंझ्युमर’ मानू लागली आहेत. ही तर काही या विद्यमान केंद्र सरकारची देण नाही. जागतिकीकरणानं भारतीयांचं अवघं जीवनच एक बाजारपेठ करून ठेवलंय, तीही या सरकारची ‘पॉलिसी’ नाही. मोठमोठी शॉपिंग मॉल्स, नवनव्या वस्तूंनी गजबजलेल्या बाजारपेठा, मल्टिप्लेक्स, स्मार्ट फोन, टु-जी तंत्रज्ञान, सोशल मीडिया या गोष्टीही या सरकारने जन्माला घातलेल्या नाहीत. वर्तमानपत्राच्या किंवा वृत्तवाहिनीच्या दर्जापेक्षा त्याचा प्रसार\खप आणि प्रसारापेक्षा ‘ब्रँड इमेज’ महत्त्वाची, ही धारणाही या केंद्र सरकारची निर्मिती नाही.

‘We need your head to run our business,’ हाच जर आपल्या एकंदर जगण्याचा लसावि-मसावि झालेला असेल तर केवळ उद्याच्या प्रसारमाध्यमांची काळजी करून कसं चालेल? काळजी करायचीच असेल तर आपल्या देशानं स्वीकारलेल्या लोकशाही शासनव्यवस्थेचीच करायला हवी, आणि त्याप्रती असलेल्या आपल्या उत्तरदायित्वाची. आपण शासनव्यवस्था म्हणून लोकशाही तर स्वीकारलेली आहे, पण प्रत्यक्ष राजकारणात, उद्योगधंद्यांत, शिक्षणव्यवस्थेत, सामाजिक चळवळी-आंदोलनांत, सरकारी ध्येयधोरणांत आणि प्रसारमाध्यमांच्या दृष्टीकोनात तिचं फारसं प्रतिबिंब दिसत नाही. काही सकारात्मक उदाहरणं उचलून आपण आशादायी चित्र रंगवण्याचा प्रयत्न करतो, पण प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे, याचा फारसा विचार करत नाही. आपलं प्रत्यक्षातलं वागणं-जगणं-बोलणं-लिहिणं फारसं लोकशाहीवादी नसतं.

आपल्या प्रसारमाध्यमांत स्वातंत्र्य-बंधुता-न्याय-समता यांचा अनुशेष पाहायला मिळतो, न्यायव्यवस्थेत न्यायाचा अनुशेष ‘वेटिंग लिस्ट’ वाढताना दिसतो, सरकारप्रणीत विकास-कार्यक्रमांत सर्वसमावेशक धोरणांचा दुष्काळी अनुशेष दिसतो. भांडवलदारांच्या आकांक्षांमध्ये देशहिताचा अनुशेष दिसतो, शिक्षणव्यवस्थेत (जात-धर्म-गरीब-श्रीमंत अशा चातुर्वण्याचा प्रभाव दिसतो आणि) सर्वसामान्यांविषयीच्या अनुकंपेचा अनुशेष दिसतो.

परवा एका कॉम्रेडनी ‘मुके बिचारे कुणी हाका असे फॉरवर्डे बनू नका’ अशी फेसबुक पोस्ट लिहिली. मोठं आकर्षक पण टाळीखाऊ विधान आहे. त्यांना जे म्हणायचं आहे, त्यात खोटं तर काहीच नाही. सोशल मीडियानं बहुतेक भारतीयांची अवस्था ‘कुणीही हाकावं असे फॉरवर्डे’ अशी करून ठेवलीच आहे, यात शंका नाही. पण तंत्रज्ञानाबाबतच्या विवेकाचाही आपला अनुशेष आधीपासूनच साचत आलेला नाही का? त्याबाबत कुठलीही ठोस उपाययोजना न शोधता केवळ अशी सुभाषितवजा विधानं करून काय साध्य होईल? तर काही परिचित-अपरिचितांच्या लाईक्स, कमेंटस आणि शेअरिंग. बस्स!

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

श्री. म. माटे यांचे शब्द वापरून सांगायचं तर ‘गोष्ट सहजासहजीं होणें व तीच योजनेनें होणें यांत फरक आहे. आपल्या जीवितांत योजना-राहित्याचा दोष फार मोठा आहे.’ आपल्या देशातल्या विविधतेचा आपण कितीही उच्चरवानं आणि गौरवानं उल्लेख करत असलो तरी, त्यामुळेच आपल्यात एक अराजकसदृश स्थिती सतत टाईमबॉम्बसारखी टिकटिकत आलीय, या वास्तवाकडे कानाडोळा करून चालणार नाही. या टाईमबॉम्बची टिकटिक कधी बाजारपेठेच्या प्रभावानं, कधी हिंदू-मुस्लीम यांच्याविषयीच्या अपप्रचारानं, अलीकडे दलित-शोषितांवरील अन्याय-अत्याचाराच्या निमित्तानं किंवा मराठा-गुज्जर-पटेल-जाट यांच्या आरक्षणाविषयीच्या आक्रमक मागण्यांनी, तर कधी सत्तेत आलेल्या नव्या सरकारच्या अनिष्ट ध्येय-धोरणांमुळे थोडीफार वाढते, तेव्हा अनेकांना ‘आपण आता अराजकाच्या उंबरठ्यावर पोहोचलो आहोत’, याची जाणीव होते. मग तोच राग पुन्हा पुन्हा आळवला जातो. आणि तो आळवणाऱ्यांचा काही काळ तणावात जातो. नंतर कुणीतरी त्या टाईमबॉम्बची वेळ आपल्या तंत्रकौशल्यानं लांबवतं आणि आपल्याला हायसं वाटतं.

हा अल्पसंतुष्टपणा हाच आपला खरा शत्रू आहे. त्याच्या विरोधात आपण जोवर ठामपणे, ‘करो या मरो’ या दृढनिश्चयानं उभे राहत नाही, तोवर केवळ आपली उद्याची माध्यमंच नाही, तर आपलं सगळं आयुष्य, आपला देशच टकमक टोकाच्या दिशेनंच ढकलला जात राहील, असं मला वाटतं.

हा लेख संपादित स्वरूपात ‘रुची’च्या २०२१ दिवाळी अंकात प्रकाशित झाला आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखक राम जगताप ‘अक्षरनामा’चे संपादक आहेत.

editor@aksharnama.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -