युनायटेड किंगडममध्ये 5Gसंबंधीचे कोणतेही निर्णय नागरिकांच्या संमतीने घेण्यात आलेले नाहीत. सध्या हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे

महाराष्ट्रात ‘मोबाईल टॉवर ग्रीव्हन्स फोरम’ची स्थापना करणारे आणि ‘मोबाइल फोन व टॉवर रेडिएशनचे दुष्परिणाम आणि उपाय’ या पुस्तकाचे सहलेखक मिलिंद बेंबळकर यांचं ‘5G वायरलेस तंत्रज्ञान - दुष्परिणाम आणि उपाय’ हे नवं पुस्तक लवकरच ई-बुक स्वरूपात प्रकाशित होत आहे. त्यानिमित्ताने या पुस्तकातील दोन प्रकरणांचा हा संपादित अंश...

..................................................................................................................................................................

“दोषाचा त्याग केल्यास जीवन हे शिस्तबद्ध आणि परिपूर्ण होते.” - शांतिदेवा (बौद्ध भिक्षु, इ.स. ६८५ ते इ.स. ७६३)

‘Action Against 5G’ ही सामाजिक संघटना युनायटेड किंगडम (युके)मध्ये काम करते. डॉक्टर्स, इंजिनीअर्स, वैज्ञानिक इ. व्यक्ती त्याचे सभासद आहेत. या संघटनेचे नेतृत्व प्रख्यात वकील मायकेल मॅन्सफिल्ड क्यू सी (व्हिक्टोरिया राणीकडून Queens Counsel हा किताब दिला जातो. कायदा आणि न्याय क्षेत्रात परम विशिष्ट सेवा बजावणार्‍या वरिष्ठ बॅरिस्टरना हा किताब प्रदान केला जातो.) हे करतात.

या संघटनेने युनायटेड किंगडममधील उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केलेली आहे. त्यात म्हटलंय, “युकेमधील सरकारला 5G वायरलेस तंत्रज्ञानासंबंधी धोके, दुष्परिणाम नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यास पूर्णपणे अपयश आलेले आहे. हे धोके सहजपणे अगोदरच माहीत होणारे आणि टाळता येण्यासारखे आहेत. 5G वायरलेस सेवांसंबंधी सध्याची मानके (Standards) ही कमकुवत आणि (१९९९ मध्ये बनवलेली) कालबाह्य आहेत. सध्या युकेमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी 5Gची जी परीक्षणे आणि चाचण्या चालू आहेत, त्याच्या प्रयोगशाळांमध्ये पूर्व तपासण्या आणि चाचण्या झालेल्या नाहीत. म्हणून, सरकारने 5Gच्या सार्वजनिक वापरास आणि चाचण्यांना परवानगी देण्याची कृती ही नागरिकांचे खाजगी जीवन जपण्याच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करणारी आहे. सबब, युके सरकार नागरिकांच्या खाजगी आयुष्याचे, सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करण्यास पूर्णपणे अपयशी ठरलेले आहे. म्हणून आम्ही युके सरकार विरुद्ध खटला दाखल करत आहोत.”

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं नवंकोरं पुस्तक 

‘मोदी महाभारत’ प्रकाशित झालं...

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

पुढे ही संघटना म्हणते, “आम्ही 5Gच्या अथवा कोणत्याही नवीन तंत्रज्ञानाच्या विरोधात नाही. परंतु कोणत्याही पूर्व चाचण्या आणि परीक्षणाशिवाय लादल्या गेलेल्या उत्पादनाच्या आम्ही विरोधात आहोत. २०१९ मध्ये सरकारने देशभरात फायबर ऑप्टिक केबल्सचे जाळे पसरवण्याचे (इंटरनेट आणि तत्सम सेवा पुरवण्यासाठी वापरण्यात येणार्‍या केबल्स) नागरिकांना आश्वासन दिलेले होते. पण त्याची अजूनही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. कोणतेही नवीन तंत्रज्ञान बाजारात येते, त्या वेळेस त्याचे धोके, जोखीम, दुष्परिणाम याविषयी संबंधित शासकीय विभागांनी नागरिकांना माहिती उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. परंतु ही प्रक्रिया 4G आणि 5Gसाठी राबवण्यात आलेली नाही.”

सर्वसामान्य नागरिकांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय, त्यांना आरोग्यविषयक दुष्परिणामांची कोणतीही माहिती न देता, 4G आणि 5Gसाठी केले जाणारे वायरलेस रेडिएशन हे नागरिकांवर देखरेख ठेवणारे, पाळत ठेवणारे, त्यांच्यावर सामाजिक बंधने वाढवणारे आहे. जेणेकरून नागरिकांचे खाजगी, वैयक्तिक आयुष्य संपुष्टात येणार आहे.

‘Action Against 5G’ ही संघटना केवळ युकेमधील नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करत नाही, तर जगातील सर्व नागरिकांकडून सहकार्याची अपेक्षा करत आहे. युकेमध्ये 5Gसाठी जे जागोजागी (१०० ते २०० मी. अंतरावर) अँटेना उभे केले जात आहेत, त्याची परीक्षणे आणि चाचण्या चालू आहेत. त्यामुळे घरे, गावे, ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशन होत आहे. त्याची पूर्वकल्पना नागरिकांना दिलेली नव्हती, त्यासाठी नागरिकांची परवानगी घेण्यात आलेली नव्हती. म्हणून शासनाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करून त्यास या गैरकृत्याबद्दल जबाबदार धरणे आवश्यक आहे.

नागरिकांच्या आरोग्याचे, मुलांच्या आरोग्याचे, पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी शासनाने 5Gसंबंधी नवीन मानके लागू करणे आवश्यक आहे. सध्या 5Gसंबंधी शासनाचे टेलिकॉम कंपन्यांवर कोणतेही नियमन, पर्यवेक्षण नाही. तसेच त्यांच्यावर देखरेख नाही, ही अतिशय दुर्दैवाची गोष्ट आहे.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

या संघटनेने 5Gविषयी सखोल अभ्यास करण्यास सुरुवात केली आणि त्यांनी युकेमधील उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत पुढील मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केलेली आहे-

१) जबाबदारीचा अभाव - रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशन क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची कमतरता, कोणतेही नियंत्रणे नसणे, देखरेख नसणे, जोखमीचे  मूल्यमापन करण्याची व्यवस्था नसणे.

- 5G तंत्रज्ञानामधील रेडिएशन मोजण्यासाठी अद्याप कोणतीही उपकरणे उपलब्ध नाहीत.

- विविध शासकीय विभाग, उद्योग, नागरिक यांच्यामध्ये समन्वय साधणारी सक्षम शासकीय यंत्रणाच (प्राधिकरण) अस्तित्वात नाही. या यंत्रणेच्या अभावी 5Gच्या कामावर देखरेख ठेवणे, रेडिएशनच्या सुरक्षितते संबंधी हमी घेणे शक्य नाही.

- 5Gची उभारणी, चाचण्या आणि परीक्षणविषयक काम ‘2018 EECC Code’ (European Electronic Communications Code)नुसार करणे अपेक्षित आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी करणारी कोणतीही सक्षम शासकीय यंत्रणाच अस्तित्वात नाही.

- सध्या सगळीकडे 3G-4Gचे सेलटॉवर उभे आहेत. त्याचे रेडिएशन चालू आहे. मोबाइल फोन, वाय-फाय, स्मार्ट मीटर (वीज, कुकिंग गॅस आणि पाण्याचा वापर मोजण्याचे साधन) इतर विविध वायरलेस साधने यापासून ही सतत रेडिएशन चालूच असते. 5Gमुळे किती रेडिएशन होते, हे मोजण्याचे सध्या कोणतेही उपकरण उपलब्ध नाही.

- 5Gपासून होणार्‍या तीव्र रेडिएशनपासून संरक्षण मिळावे म्हणून त्या उपकरणांच्या आजूबाजूला कोठेही संरक्षित जागा सोडण्यात आलेली नाही.

२) शहरांचे विद्रूपीकरण - घराघरांसमोर, वीजेच्या खांबांवर, टेलिफोनच्या खांबांवर, शेजारीपाजारी, जागा मिळेल तेथे अँटेना बसवले जात आहेत. उंच इमारतींवर अँटेनासाठी ५०-५० फूट उंचीचे टॉवर उभे केले जात आहेत. त्यामुळे शहराच्या विद्रूपीकरणात भरच पडत आहे. टॉवर आणि अँटेना कोठे उभे करावेत, यासाठी शासनाने कोणतेही कायदे, नियम बनवलेले नाहीत.

३) सजीवांवर होणारे दुष्परिणाम - 

- 5Gच्या रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनमुळे (RFR- Radio Frequency Radiation) जिवाणूंमध्ये प्रतिजैविकांसंबंधी प्रतिकारशक्ती वाढीस लागते. याविषयी अधिक सखोल आणि व्यापक संशोधन होणे आवश्यक आहे.

- 5Gच्या रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनपासून बचाव व्हावा, संरक्षण मिळावे यासाठी कोणती काळजी घ्यावी, यासंबंधी कोणतीही नियमावली शासनाने बनवलेली नाही.

- रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनमुळे (RFR-Radio Frequency Radiation) होणारे आजार उदा. कॅन्सर, डीएनएला हानी पोहोचणे, वीर्याची गुणवत्ता घसरणे, लहान मुलांच्या वाढीवर परिणाम होणे, शरीरावर मुंग्या फिरत आहेत, असा भास होणे (EHS- Electromagnetic hypersensitivity), त्वचेला चावणार्‍या आणि झोंबणार्‍या भावना होणे, रोग प्रतिकारक शक्ती खालावणे इ. संबंधी सरकारने अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन केलेले नाही.

- नॉन आयोनायझिंग रेडिएशन/ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन/ रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनमुळे जी आजारपणे होतात, त्यावर उपचार करण्यासाठी त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉक्टर्स उपलब्ध नाहीत.

- नॉन आयोनायझिंग रेडिएशन/ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन/ रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनमुळे जी आजारपणे होतात, त्यासाठी कोणतीही वैद्यकीय उपचार पद्धती उपलब्ध नाही. केवळ रेडिएशनची तीव्रता कमी करावी असा सल्ला दिला जाऊ शकतो.

- दात, दाढ, कवळी या ठिकाणी, अथवा शरीरावर जी विविध साधने बसवली जातात (उदा. मनगटावरील पट्टे, सेन्सर, घड्याळे इ.) अथवा शरीरावर बसवलेले विविध धातू यांच्यावर नॉन आयोनायझिंग रेडिएशन/ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन/ रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनमुळे काय परिणाम होतो, याविषयी कोणतीही शास्त्रशुद्ध माहिती उपलब्ध नाही.

- रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनमुळे जंगली प्राणी, श्वापदे, कीटक, मधमाशा (यांची परागसिंचनामध्ये सक्रिय भूमिका असते.) यांच्यावर होणार्‍या दुष्परिणामांविषयी सुस्पष्ट शास्त्रीय माहिती उपलब्ध नाही.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

.................................................................................................................................................................. 

४) पर्यावरणीय बदल (हवेतील कार्बन डाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन) -

- 5Gसाठी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात (सुमारे ६१ पट अधिक) वीजेची गरज आहे (Environmentally Sustainable 5G Deployment, A 2020 ABI Research Data Center Forum White Paper)

- 5G रेडिएशनमुळे डेटा सेंटर, मोबाइल टॉवरचे कंट्रोल रूम्स, येथे निर्माण होणार्‍या प्रचंड उष्णतेमुळे जागतिक तापमान वाढीवर होणारा परिणाम आणि त्यासंबंधी करण्यात येणारी उपाययोजना याविषयी  कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.

- शासनास मोठ्या प्रमाणात 5Gच्या साहाय्याने ज्या संगणकीकरणविषयक, यांत्रिकीकरणविषयक योजना राबवणे आहेत त्यासंबंधी शासकीय धोरणांमध्ये सुस्पष्टता नाही.

५) विविध करार, कायदे, अटी, नियम पालनाचा अभाव -

- आरोग्याविषयी हमी, स्वच्छ पर्यावरण, कार्बन उत्सर्जन, डेटा सुरक्षा (संगणकामधील माहितीविषयक सुरक्षा) आणि संरक्षण, गोपनीयता (Privacy), लोकशाही व्यवस्थेमधील नागरिकांचे हक्क आणि अधिकार या संबंधीच्या कायद्यांचे पालन झालेले नाही.

- विशेषतः UN Universal Declaration of Human Rights 1948 आणि Nuremberg Code १९४७मधील करारांचे पालन झालेले नाही.  

- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कायद्यांनुसार 5Gच्या रेडिएशनमुळे आरोग्य आणि पर्यावरणावर होणार्‍या दुष्परिणामांचे मूल्यमापन अद्याप झालेले  नाही.

६) परस्परविरोधी हितसंबंध -

- आयसीएनआयआरपी (International Commission On Non Ionizing Radiation Protection) ही जागतिक आरोग्य संघटनेची मान्यताप्राप्त बिगर सरकारी संस्था (NGO) आहे. ही संस्था मोबाइल फोन, सेल टॉवरपासून होणार्‍या रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनसंबंधी मानके तयार करते. या संघटनेस अप्रत्यक्षरीत्या CTIA (Cellular Telecommunications and Internet Association, Washington D.C. US - वायरलेस टेलिकॉम साधने बनवणार्‍या अमेरिकेतील कंपन्यांची संघटना) ही संस्था अर्थसाहाय्य करते. तात्पर्य, टेलिकॉम साधने बनवणारे उत्पादक अप्रत्यक्षरीत्या रेडिएशनसंबंधी मानके तयार करणार्‍या आयसीएनआयआरपीवर प्रभाव टाकत असतात.

- 5G प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणारे गुंतवणूकदार आणि मोठी प्रसारमाध्यमे यांच्यामधील आर्थिक हितसंबंध तसेच या गुंतवणूकदारांमार्फत विविध सामाजिक संस्थांना मिळणार्‍या देणग्या आणि त्यांचे परस्पर आर्थिक संबंध हे संशयास्पद आहेत.

७) संमती -

- रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनचे दुष्परिणाम सर्वाधिक लहान मुलांना जाणवतात. या रेडिएशनच्या दुष्परिणामांसंबंधी पालकांना जागरूक केले जात नाही. त्यांना विविध धोक्यांसंबंधी कल्पना दिली जात नाही.

- अनेकदा असे आढळून आलेले आहे, रेडिएशनच्या दुष्परिणामासंबंधीची माहिती ही बळाचा वापर करून दाबून ठेवण्यात येते. त्याविषयी कोणतीही चर्चा करण्यास प्रतिबंध करण्यात येतो.

- नवीन औषध बाजारात येण्यापूर्वी त्याच्या व्यापक तपासण्या करण्यात येतात. त्याचे अहवाल जनतेसमोर ठेवण्यात येतात. जनतेला त्या औषधाच्या सुरक्षिततेसंबंधी खात्री पटवून दिली जाते. त्याच प्रमाणे 5G तंत्रज्ञान सुरक्षित आहे, या संबंधी जनतेस खात्री पटवून देणे आवश्यक आहे.

८) खर्च-लाभ प्रमाण -

- नवीन यंत्रसामग्री, उपकरणांचा खर्च, नवीन सेलफोनचा खर्च, सॅटेलाईटचा खर्च, हवेतील कार्बन डायऑक्साईडच्या उत्सर्जनामुळे होणारे प्रदूषण, ही झाली खर्चाची बाजू. यामुळे होणारा ‘लाभ’ व्हिडिओ डाऊनलोड करण्याचा वेग वाढेल. वेगवेगळ्या उपकरणांवर आणि उपकरणांमार्फत देखरेख ठेवणे, त्यांना आदेश देणे शक्य होईल. पाळत ठेवणे शक्य होइल. ऑगमेंटेड रिॲलिटी (वास्तविक जग आणि आभासी जग यांची सांगड घालणे) संबंधीच्या विविध ॲपचा वापर वाढेल. म्हणजेच होणारा ‘लाभ’ नाममात्र आहे.

- रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनच्या दुष्परिणामांमुळे येणारी आजारपणे आणि होणारा वैद्यकीय खर्च तसेच पर्यावरणाच्या हानीमुळे होणारे नुकसान याच्या खर्च आणि लाभाचे प्रमाण काढण्यात आलेले नाही.

..................................................................................................................................................................

संतसाहित्यातील तत्त्वज्ञानविषयक संज्ञांचा हा कोश प्राचीन मराठी साहित्याच्या प्रगत अभ्यासासाठी उपयुक्त आहे. वाङ्मय अभ्यासक, भारतीय तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक आणि जिज्ञासू वाचक यांच्यासाठी हा संज्ञाकोश गरजेचा, महत्त्वाचा आणि संदर्भसंपृक्त आहे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/marathi-sant-tatvdnyan-kosh

..................................................................................................................................................................

९) सल्लामसलत करणे आणि इशारे देणे -

- केंद्र शासन, राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर 5G तंत्रज्ञानाच्या सुरक्षित वापरासंबंधी चर्चा आणि विचार विनिमय झालेला नाही. 

- नामवंत डॉक्टर्स, अभियंते, शास्त्रज्ञ यांनी 5Gच्या वापरासंबंधी व्यक्त केलेल्या विरोधाची कोठेही दखल घेण्यात आलेली नाही.

- इतर देशांनी आपल्या अधिकार क्षेत्रात 5Gच्या वापरासंबंधी जे विविध कायदे आणि नियम बनवलेले आहेत, त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही.

- EU/EEA Reports : Late Lessons from Early Warnings; The EU Sheer Report; The Geronimo Report; The EU 5G Health Effects Report; The Ramazinni Report; The Bioinitiative Report अशा विविध अहवालांची 5Gच्या कंपन्यांकडून दखल घेण्यात आलेली नाही.

- शासकीय पातळीवर सुरक्षिततेसंबंधी जे विविध आक्षेप 5Gच्या कंपन्यांकडे नोंदवले जातात, त्याचीही ते दखल घेत नाहीत.

- जागतिक आरोग्य संघटनेमार्फत रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनसंबंधी सेल फोनच्या सुरक्षित वापरासंबंधी वेळोवेळी जी माहिती जाहीर केली जाते, त्याची शासकीय पातळीवर दखल घेतली जात नाही.

१०) इंटरनेट महाजाल आणि असुरक्षित 5G -

- सुस्पष्ट धोरणे आणि नियमांच्या अभावी युकेमधील 5Gचे जाळे हे UK Data Protection Actच्या नियमांचे उल्लंघन करणारे आहे.

- 5G तंत्रज्ञानाद्वारे नागरिकांवर, उपकरणांवर विविध प्रकारची देखरेख करण्याचे डावपेच आखले जाऊ शकतात. त्यावर सुस्पष्टपणे कायद्यांचे नियंत्रण नाही.

- इंटरनेट महाजालाद्वारे जो डाटा पाठवला जातो, त्यास 5Gद्वारे संरक्षण मिळण्याची सध्या कोणतीही व्यवस्था नाही.

- नागरिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराराष्ट्रीय पातळीवरील उद्योग, कंपन्या, विविध संघटना यांना डाटा पाठवणे अथवा डाटा डाउनलोड करणे यासाठी कोणत्याही कायद्याद्वारे 5G तंत्रज्ञानापासून सध्या तरी संरक्षण नाही.

११) निर्माण होणारा इ कचरा आणि त्याची विल्हेवाट -

- 5Gसाठी वापरली जाणारी यंत्रसामग्री, उपकरणे, मोबाइल फोन इ. साठी जो कच्चा माल वापरला जातो, तो पर्यावरण अनुकूल असणे आवश्यक आहे. त्याचा पुनर्वापर ही करता आला पाहिजे. परंतु या संबंधीची सुस्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही.

- इमारतीच्या छतावरील, टेलिफोनच्या पोलवरील, रस्त्यावरील वीजेच्या खांबांवरील 5G सेल टॉवरचे अँटेना आणि या सर्वांना जोडणारी विविध साधने, उपकरणे यांची संख्या २०३०पर्यंत १२,५०० कोटी (१२५ Billion)पर्यंत जाणार आहे! यामुळे निर्माण होणार्‍या ई-कचर्‍याचे मूल्यांकन करण्यात आलेले नाही.

नवीन येऊ घातलेल्या 5G तंत्रज्ञानामुळे 3G आणि 4Gचे फोन, त्याचे अँटेना, विविध साधने, उपकरणे जी कालबाह्य होणार आहेत, त्या ई-कचर्‍याचे मूल्यांकन करण्यात आलेले नाही. तसेच यामुळे पर्यावरणावर  होणार्‍या परिणामाचे  मूल्यांकन करण्यात आलेले नाही.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

१२) खाणीमधील कामगार आणि बालमजूरांचे होणारे शोषण -

- 5Gची उपकरणे तयार करण्यासाठी विविध खनिजे लागतात. उदा. तांबे, चांदी, अत्यावश्यक खनिजे कोबाल्ट, गॅलियम, सेसियम त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खाणींमध्ये उत्खनन केले जाते. या खाणींमधील कामगार असंघटित आहेत त्यांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण होते. कांगोमध्ये (Democratic Republic Of Congo) कोबाल्टच्या खाणी आहेत. तेथे मोठ्या प्रमाणात बालमजूर काम करत असतात.

या कामगार आणि बालमजुरांच्या श्रमांचे मूल्यांकन अद्याप झालेले नाही.

१३) दायित्वाचा अभाव (इन्शुरन्स नाही) -

- 5Gच्या रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनमुळे (RFR- Radio Frequency Radiation) होणार्‍या आजारपणांचा अंतर्भाव इन्शुरन्ससाठी करण्यास लॉर्डस ऑफ लंडन, स्वीस रे ऑस्ट्रिया यांसारख्या नामांकित कंपन्यांनी नकार दिलेला आहे. त्यामुळे आजारपणाचे मूल्यांकन करता येत नाही.

- 5Gच्या रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनमुळे होणारी पर्यावरणाची हानी, माणसांना-सजीवांना होणारा त्रास, आकस्मिक आणि अकल्पनीय होणारी हानी आणि अपघात याचा खर्च/जोखीम याचे मूल्यांकन अद्याप झालेले नाही.

- 5Gच्या रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनला ‘भविष्यातील उच्चतम धोका’ या वर्गवारी अंतर्गत इन्शुरन्स करण्यास इन्शुरन्स कंपन्यांनी नकार दिलेला आहे.

१४) 5G आणि अवकाशातील उपग्रह (Satellites) -

- जगभर 5Gची विनाव्यत्यय आणि वेगवान सेवा मिळावी म्हणून ५०,००० उपग्रह अवकाशात सोडण्यात येणार आहेत. परंतु जागतिक पातळीवर आणि राष्ट्रीय पातळीवर कोणत्याही देशात त्यासंबंधात विचार विनिमय झालेला नाही. त्यासंबंधी कायदे आणि नियमावली बनवण्यात आलेली नाही.

- एवढ्या मोठ्या संख्येने उपग्रह अवकाशात फिरत असल्यामुळे, तसेच त्यामार्फत मोठ्या प्रमाणात डेटाचे आदान प्रदान होत असल्यामुळे हवामानतज्ञांना हवामानाचा अंदाज वर्तवण्यास अडथळे निर्माण होऊ शकतात.

- एवढ्या प्रचंड संख्येने अवकाशात उपग्रह सोडल्यास रात्रीच्या वेळेस स्वच्छ आणि निरभ्र आकाशात ग्रह, तारे पाहण्याचा निर्भेळ आनंद घेता येणार नाही. खगोलशास्त्राचा अभ्यास करण्यास अडथळे निर्माण होतील.

- निकामी झालेले अथवा कामातून बाद झालेल्या उपग्रहांची अवकाशात विल्हेवाट कशी लावायची, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

-  5G साठीचे उपग्रह अवकाशात सोडताना, अवकाशात फिरत असताना आणि अवकाशातून पृथ्वीवर परत आणताना अपघाताची जोखीम असते. त्यापासून नागरिक त्यांची मालमत्ता, सार्वजनिक आरोग्य आणि निर्माण होणार्‍या पर्यावरणीय  समस्या याविषयी कोणतेही संरक्षण नाही.

- आपली पृथ्वी, आपले आकाश, हवेतील लाटा या बद्दलची सामूहिक जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व अद्याप कोणत्याही देशाने स्वीकारलेले नाही.

5G संबंधीचे कोणतेही निर्णय नागरिकांच्या संमतीने घेण्यात आलेले नाहीत.

सध्या हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

संदर्भ आणि स्पष्टीकरणे -

१) www.actionagainst5G.org

१) www.actionagainst5G.org

२) PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31457001/

३) UN Universal Declaration of Human Rights 1948, Wikipedia

४) Nuremberg Code 1947, Wikipedia

...............................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal