ऐन करोनाकहरातली अमेरिका नावाची अतर्क्य महासत्ता… (उत्तरार्ध)

या लेखाच्या पूर्वार्धासाठी इथं क्लिक करा 

..................................................................................................................................................................

भाग पाच : ‘अर्थ’शून्य कलह – १ जून ते ३० जून २०२०

करोनाच्या झंझावातानं राजकीय व वैद्यकीय व्यवस्थेला सैरभैर करून टाकलं असतानाच आर्थिक परिणामांची जाणीव प्रकर्षानं होऊ लागली होती. करोना महामारीमुळे आरोग्यविषयक नुकसानाएवढंच किंबहुना त्याहूनही अधिक आर्थिक नुकसान अमेरिकेतील कंपन्यांना, तसंच सामान्य लोकांना भोगावं लागणार, हे स्पष्ट होऊ लागलं. इतर सगळ्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ मंडळी कितीही हतबल झालेली दिसत असली तरी अमेरिकी अर्थशास्त्रज्ञ मात्र विशेष तयारीत दिसत होते. अमेरिकेसारख्या देशात झाल्या चुका माफ करण्याची परंपरा - व्यावसायिक किंवा वैयक्तिक आयुष्यातील चुका - प्रचलित आहे. पण चुका माफ करत असतानाच त्या नोंदणी करून ठेवायची प्रथाही तेवढीच जुनी आहे. त्यामुळे १९३०चं ‘great depression’ असो किंवा २००८चं ‘great recession’ असो, त्यातील चुका व बोध इथं वारंवार तपासून बघितले जातात.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

करोनाचा अमेरिकेतील प्रभाव आणि त्याचा जगाची आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्कमधील वाढता वेग यामुळे आर्थिक नुकसानीचं भयंकारी दृश्य दिसू लागलं आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून लाखो लोक बेरोजगारीच्या विळख्यात पडताना दिसू लागताच, अमेरिकेतील मध्यवर्ती बँकेनं (Federal Reserve) वेगानं पावलं उचलून अमर्याद प्रमाणावर पैसा व्यवसायांसाठी उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली. हा पैसा छोट्या उद्योगांना सुलभ प्रमाणावर कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकांना देण्यात आला. त्याच सुमारास संसदेनं एकमतानं सामान्य नागरिकांच्या खिशात दरमहा पैसे पडतील, अशी व्यवस्था करायला सुरवात केली. संसदेनं मंजूर केलेल्या ‘Paycheck Protection Plan’ म्हणजेच कंपनीच्या रजिस्टरवर असलेल्या सर्व नोकरदार लोकांच्या पगाराची पूर्तता ते कामावर जात नसतानाही केली जाणं ही होती. म्हणजेच या कायद्यानुसार एखाद्या कंपनीनं मिळालेल्या पैशाचा ६० टक्के हिस्सा त्यात काम करणाऱ्या लोकांना देणं हे बंधनकारक ठरवलं गेलं. एवढं करूनही कंपन्या बंद पडल्यामुळे जे लोक बेरोजगार झाले आहेत, त्यांना बेरोजगार भत्ता $६०० प्रति महिना देण्याचं मान्य करण्यात आलं. ही सर्व तजवीज कायद्यानुसार करण्यासाठी संसदेनं अत्यंत वेगानं काम करून घरात विलगीकरणात राहत असलेल्या तमाम जनतेस दिलासा दिला होता.

अर्थात कुठल्याही शासकीय निर्णयात आणि विशेषतः त्याच्या अंमलबजावणीत जो ढिसाळपणा जगात इतर ठिकाणी दिसतो, तो थोड्या फार प्रमाणात इथंही दिसून आला. तरी सुद्धा ‘न भूतो न भविष्यति’ अशा आर्थिक संकटाचा सामना करताना १०-१२ वर्षांआधीची तयारी कामास आली असं म्हणावं लागेल. २००८च्या आर्थिक संकटाच्या वेळी सरकारनं कंपन्यांना मदतनिधी दिला होता. पण तो योग्य व्यक्तीपर्यंत पोचतोय की नाही, याची शहानिशा केली गेली नव्हती. २०२०मध्ये झालेल्या कायद्यानं नोकरदरांची संख्या तपासून मग मदत करण्यात येत होती.

..................................................................................................................................................................

संतसाहित्यातील तत्त्वज्ञानविषयक संज्ञांचा हा कोश प्राचीन मराठी साहित्याच्या प्रगत अभ्यासासाठी उपयुक्त आहे. वाङ्मय अभ्यासक, भारतीय तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक आणि जिज्ञासू वाचक यांच्यासाठी हा संज्ञाकोश गरजेचा, महत्त्वाचा आणि संदर्भसंपृक्त आहे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/marathi-sant-tatvdnyan-kosh

..................................................................................................................................................................

अमेरिकेसारख्या अतिशय समृद्ध देशातील लोकांवर सरकारनं पैसा देण्याची वेळ का यावी, असा प्रश्न पडणं साहजिक आहे. Federal Reserveनं घेतलेल्या एका सर्वेक्षणात असं आढळून आलं होतं की, सुमारे ४० टक्के लोकांकडे फार फार तर $४०० एवढी रक्कम बचत खात्यात शिल्लक आहे. म्हणजे कुठल्याही अनपेक्षित कौटुंबिक आपत्तीसाठी खर्च करायला येथील ४० टक्के लोकांकडे पैसे नाहीत. याचा अर्थ येथील लोक अतिशय खुशालचेंडू, विलासी आहेत असा काढणं योग्य होणार नाही. पण सर्वसाधारणपणे येथील जीवनशैलीचा कल खर्च करण्याकडे असतो. तसंच बचतीचा हमखास उपाय हा एक तर घरं विकत घेणं किंवा निवृत्तीसाठी शिल्लक ठेवणे, असा असतो. अर्थात हे सर्वच लोकांना परवडतं असं नाही.

गेल्या अनेक वर्षांपासून Federal Reserveकडून बँकांना मिळणाऱ्या कर्जाऊ रकमेवरील व्याजदर अतिशय कमी ठेवण्यात आला आहे. याचं कारण हा बँकांना इतर व्यवसायांसाठी मुबलक प्रमाणात कर्जं देता यावी आणि आर्थिक व्यवस्थेत पैसा खेळता ठेवता यावा, हा असतो. पण ते करत असताना सामान्य ग्राहकास त्याच्या बँकेतील ठेवीवरील व्याजदरसुद्धा अत्यंत कमी म्हणजे जवळ जवळ शून्य टक्के एवढाच मिळतो. त्यामुळे आपोआपच बचतीकडे कल कमी होऊन खर्च करण्याकडे वाढतो. अशातच अफाट प्रमाणात कर्जाऊ पैसा व्यवसायाशिवाय वैयक्तिक खर्च करावयाससुद्धा उपलब्ध करून देण्यात येतो. क्रेडिट कार्ड, घरबांधणीसाठीचं कर्ज हे अतिशय सहज उपलब्ध केल्यानं, एक प्रकारे ‘मागेल त्यास कर्ज’ असा समाजवादी दृष्टीकोन तयार होत जातो.

बँकांचा नगण्य बचत दर; चांगल्या वस्तूंची बाजारपेठ आणि अत्यंत कमी महागाईचा दर, यामुळे बाजारपेठ गजबजत राहते व अर्थव्यवस्था नावाचं इंजिन सुरू राहतं. जोपर्यंत त्याला आर्थिक संकटाचा ब्रेक लागत नाही, तोपर्यंत ते अव्याहतपणे सुरू राहतं हेसुद्धा गृहीतच धरलं जातं. करोनानिर्मित संकटाच्या वेळी वैयक्तिक पातळीवर लोकांची आर्थिक तयारी उघडकीस आल्यानं सरकारला अधिक मदतीसाठी पुन्हा धावून यावं लागलं.

..................................................................................................................................................................

सुमारे पाच महिन्यांपूवी सुरू झालेल्या या महामारीत आजापर्यंत दीड लाख लोकांचे बळी गेले आहेत. ज्या आपत्तीची सुरुवात सामान्य माणसाला तिच्यापासून वाचवण्याच्या प्रयत्नातून सुरू झाली, तिथं आज सुमारे पाच महिन्यांनंतर त्याच सामान्य माणसाला या भीषण संकटाचा सामना करण्यासाठी कुठल्याही विशेष योजनेच्या अभावी जीवावर उदार व्हावं लागत आहे. जो सामान्य माणूस सुरक्षित असावयास हवा, तोच आता करोना लढतीच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

.................................................................................................................................................................

अमेरिका हा भांडवलशाही देश आहे आणि येथील सरकारनं आपल्या नागरिकांचं जीवन त्यांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून देऊन समृद्ध केलं आहे. हा प्रयत्न थोड्या-थोडक्या वर्षांचा नसून त्याला १०० वर्षांचा इतिहास आहे. विशेषतः दुसऱ्या महायुद्धानंतर केलेल्या अफाट प्रगतीनं या देशाला ही प्रगती साध्य करता आली आहे. पण या प्रगतीला उतरली कळा लागली आहे का, अशी भीती काही वर्षांमध्ये दिसू लागली आहे.

उदाहरणार्थ १९६०च्या दशकात आत AT&T आणि General Motors या दोन मोठ्या कंपन्यांत साधारण १० लाखांवर अमेरिकन लोक कामाला होते. या कंपन्या त्या वेळच्या सगळ्यात जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्या होत्या. इथं काम करावयास मिळणं हेसुद्धा लौकिकास्पद असायचं. त्याच तुलनेत आजचे दोन मोठे व्यवसाय गूगल व अ‍ॅपल यांत काम करणाऱ्यांची जगभरातील संख्या तीन लाखभर असेल.

थोडक्यात काय तर आज शेअर बाजारात वट असलेल्या सगळ्यात मोठ्या दोन कंपन्या १९६०च्या तुलनेत याच देशातील लोकांवर कमी अवलंबून आहेत. तसंच गेल्या १० वर्षांत अमेरिकेत रोजगाराचा एक अपारंपरिक वर्ग निघालाय, ज्याला Gig (गिग) कामगार असं म्हणतात. हा पारंपरिक व्यवसायाच्या व्याख्येत न बसणाऱ्या कामगारांचा समूह आहे. साधारणतः उबर टॅक्सी चालक, रेस्टारंटची ऑर्डर्स घरपोच देणारे, अशा तात्पुरत्या नोकऱ्या करणाऱ्या लोकांची व त्यांना नोकरी देणाऱ्या कंपन्यांची मिळून एक नवीन अर्थव्यवस्था तयार झाली आहे. या गिग-अर्थव्यवस्थेत आजमितीस १.८ मिलियन (सुमारे १८ लाख) लोक काम करतात आणि त्यात २०१०पासून १५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. हा गिग-कामगार कंत्राटी पद्धतीनं कामाला असल्यानं तो काम करत असलेल्या कंपन्यांना त्यांना कामावरून कमी करणं सहज शक्य होतं. थोड्यात काय, तर गेल्या ६० वर्षांतील सामान्य माणसाच्या कामाचं स्वरूप संपूर्णतः बदलून गेलेलं दिसतं आणि आज लोकांना त्या मानानं कमी भरवशाच्या नोकऱ्यांवर अवलंबून राहावं लागत आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

.................................................................................................................................................................. 

अमेरिकेच्या आर्थिक साम्राज्याचं अजून एक द्योतक म्हणजे शेअर बाजार. न्यूयॉर्क शेअर बाजारातील उलाढालीवर सगळ्या जगाचं लक्ष असतं. त्यातील चढउतार अमेरिकेतील, तसंच जगातील आर्थिक आरोग्याची नाडी समजले जातात. करोनाचा प्रादुर्भाव सुरू होताच शेअर बाजारात प्रचंड प्रमाणावर नुकसान झालेलं बघायला मिळालं. पण गेल्या तीन महिन्यांत त्यातील सुमारे दोन तृतीयांश नुकसान भरून निघालं आहे. पण शेअर बाजाराच्या वधारण्याचा सामान्य माणसाच्या आर्थिक स्थैर्याशी व्यस्तपणे संबंध दिसून येतो. एका अभ्यासानुसार शेअर बाजारातील ८४ टक्के शेअर्सची मालकी १० टक्के श्रीमंतांकडे आहे आणि त्यातीलही १ टक्के धनाढ्य लोक ३४ टक्के शेअर्सचे मालक आहेत. म्हणजे शेअर बाजारातील चढउताराचा त्यातील कंपन्यांच्या नफा-नुकसानीशी संबंध असू शकतो, पण सामान्य लोकांच्या आर्थिक परिस्थितीचं मूल्यमापन शेअरबाजारावरून करणं शक्य नाही.  

हा आर्थिक विरोधाभास प्रकर्षानं जाणवतो, जेव्हा अन्नदान करणाऱ्या संस्थेच्या आवारात हजारोच्या संख्येनं लोक फुकट अन्नसाठी येतात. या सगळ्या लोकांची अगतिकता ते स्वतःच्या चारचाकीतून आल्यानं कमी होत नाही.

सरकारने दिलेल्या आर्थिक मदतीची मुदत जुलै २०२०मध्ये संपत आली आहे. त्या मदतीस मुदतवाढ देण्याची पूर्ण शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. जगातील फारच थोड्या देशात असलेली आर्थिक धमक म्हणजे आपल्याच देशांकडून कर्ज घेऊ शकणं (म्हणजे थोडक्यात डॉलर छापणं), अमेरिकेला करणं अजून तरी शक्य आहे. कारण जगात अजूनही डॉलरला भाव आहे. आणि तसं करण्यावाचून पर्यायही राहिला नाही आहे. अशा उपायांचे परिणाम कदाचित पुढील कित्येक पिढ्या महागाईच्या, चलनवाढीच्या रूपानं भोगतील. पण अन्य कुठल्याही उपायापेक्षा हाच उपाय हमखास कामी पडतो, हाही एक ऐतिहासिक बोध आहे आणि ही बाब अमेरिकन राज्यकर्ते विसरणार नाहीत.

भाग पाच : मना, बन दगड – १ जुलै ते १५ ऑगस्ट २०२०

जून महिन्याच्या सुरुवातीपासून जगातील सगळ्या शाळांपुढे यक्ष प्रश्न उभा ठाकला आहे. अमेरिकेतील शाळाही त्याला अपवाद नाहीत. जून महिन्याच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या आठवड्यापासूनच येथील शाळांनीही नवीन वर्ष सुरू करण्याबाबत पालकांची चाचपणी करावयास सुरुवात केली आहे. गेल्या चार महिन्यांतील करोनाचा प्रसार बघता, अत्यंत आततायी रीतीनं काही राज्यांनी विलगीकरणातून बाहेर यायला केलेली सुरुवात आणि त्यामुळे वाढलेली करोनाग्रस्तांची संख्या बघता शाळांचं व्यवस्थापन ही अत्यंत जिकिरीची गोष्ट झाली आहे.

..................................................................................................................................................................

मुळात प्रश्न असा आहे की, सगळे निर्णय वैयक्तिक पातळीवर घ्यावयाचे होते, तर विलगीकरण व त्याची सामुदायिक जबाबदारीसारखे उपाय खरंच गरजेचे होते का, असाही विचार येणं साहजिक आहे. खरं म्हणजे एकदा यशस्वीरित्या विलगीकरणात गेलेल्या समाजाला मोकळं सोडताना एका नवीन सामाजिक वर्तनाच्या शिकवणुकीची गरज होती. विशेषतः करोनावर कुठल्याही वैद्यकीय उपचाराची सोय होई तोपर्यंत तरी. ही वर्तणूक तुमच्या संवैधानिक व वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या आड येणार नाही. तसंच या नवीन हस्तक्षेपानं आपण सर्वांना या रोगावर उपचार येईपर्यंत त्याचा सामना एकत्रित करण्यास मदत होईल, अशी खात्री देऊन या नवीन वर्तनाची सवय लोकांमध्ये आणता आली असती, तर हा गोंधळ बऱ्याच अंशी कमी झाला असता.

.................................................................................................................................................................

अमेरिकेतील बहुतांशी शाळा या सरकारी अनुदानावर, तसंच त्या-त्या गावातील, शहरातील तसंच राज्यांतील करदात्यांनी दिलेल्या करांवर चालतात. त्यामुळे येथील नागरिकांसाठी शिक्षण ही एकप्रकारे गरजेची व मूलभूत अधिकाराची बाब आहे. तेव्हा बऱ्याच शहरांना, गावांना या महामारीचा प्रभाव वाढत असताना शाळा सुरू करणं म्हणजे ‘धरलं तर चावतं...’सारखी गत होत आहे. तसंच गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून या शाळांना कुठल्याच प्रकारे मार्गदर्शन तर सोडाच, पण शाळांना लागणारी साधनसामग्रीही - विशेषतः वैद्यकीय साधनं - मुबलक कशी मिळेल, याची साधी माहितीही कोणी दिलेली दिसत नाही. कुठलंही एक धोरण नसल्यानं शाळा सुरू करण्याचा सगळा अभ्यास करावयाची जबाबदारीही शाळांवर आली आहे.

अर्थात हा आत्यंतिक कठीण असा निर्णय घेण्यास एकट्या शाळा समर्थ नाहीत. सरकारी यंत्रणेनं निर्णयाची जी जबाबदारी शाळांवर टाकली, ती त्यांनी ताबडतोब सामान्य कुटुंबांवर सोपवली आणि त्याचबरोबर एक प्रचंड कोलाहल व गोंधळाचं वातावरण तयार झालं आहे. शाळातील वर्गसंख्या, वर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या, शिक्षकांना होऊ शकणारा संसर्ग, अशा अनेक गोष्टी विचाराधीन असल्या तरी शेवटी पाल्ल्यांस पाठवण्याचा अंतिम निर्णय काळजीचं कुठलंही निवारण न होता, सामान्य पालकांना घेण्यास सांगण्यात आलं आहे. अर्थात इंटरनेटद्वारे शिकवण्याची हमी आज शाळा घेत असल्या तरी त्या शिक्षणाचा दर्जा हा आधीसारखा नसणार, याबाबत कोणाचंही दुमत होताना दिसत नाही. म्हणजे परत, आपणच करोनाच्या भीतीनं स्वतःच्या मुलांचं नुकसान करून घेत आहोत की काय, अशीही शंका पालकांचा मनात येणं साहजिक आहे.

शिक्षण क्षेत्र सोडून इतरही अनेक क्षेत्रांत असंघटित कामगार वर्गापुढेही हा प्रश्न थोड्या वेगळ्या रूपात आहे. आपली नोकरी व जीव यात एकाची निवड करावी लागणं, यापेक्षा दुसरा दैवदुर्विलास तो काय असेल? अमेरिकेतील जनतेनं, येथील व्यवसायांनी ‘न भूतो न भविष्यति’ असा विश्वास व्यवस्थेवर टाकून घरी राहणं पसंत केलं होतं. (इथं नमूद केलं पाहिजे की, इथं पूर्ण असा लॉकडाउन कधीच जाहीर नव्हता. एका वेळीस साधारणपणे  ५० टक्के जनता विलगीकरणात होती असं म्हणता येईल) या काळात येथील अर्थव्यवस्था कधी नव्हे एवढी घसरणीला लागली आहे. तशात गेल्या चार-पाच महिन्यांच्या त्यागात शासकीय, वैद्यकीय यंत्रणेनं तयार होणं अपेक्षित होतं. या अपेक्षेत करोनावर चार-पाच महिन्यांत अक्सीर इलाज शोधणं शक्य नाही, हे सर्वश्रुत होतंच. पण एक तर एखाद्या व्यक्तीची घरी राहण्याची सोय अशी करणं की, ज्यात त्याचं आर्थिक नुकसान होणार नाही किंवा त्या व्यक्तीला घराबाहेर पडावंच लागलं तर तिने काय काळजी घ्यावी, याची साग्रसंगीत माहिती देणं आणि ती सतत बिंबवत राहणं, हे व्यवस्थेचं मूळ कर्तव्य कोणीच करताना दिसत नाही.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

मुळात प्रश्न असा आहे की, सगळे निर्णय वैयक्तिक पातळीवर घ्यावयाचे होते, तर विलगीकरण व त्याची सामुदायिक जबाबदारीसारखे उपाय खरंच गरजेचे होते का, असाही विचार येणं साहजिक आहे. खरं म्हणजे एकदा यशस्वीरित्या विलगीकरणात गेलेल्या समाजाला मोकळं सोडताना एका नवीन सामाजिक वर्तनाच्या शिकवणुकीची गरज होती. विशेषतः करोनावर कुठल्याही वैद्यकीय उपचाराची सोय होई तोपर्यंत तरी. ही वर्तणूक तुमच्या संवैधानिक व वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या आड येणार नाही. तसंच या नवीन हस्तक्षेपानं आपण सर्वांना या रोगावर उपचार येईपर्यंत त्याचा सामना एकत्रित करण्यास मदत होईल, अशी खात्री देऊन या नवीन वर्तनाची सवय लोकांमध्ये आणता आली असती, तर हा गोंधळ बऱ्याच अंशी कमी झाला असता.

अमेरिकेतील जनतेत कितीही वैचारिक दुफळी माजली असली, त्यांना कुठलंही संयुक्तिक मार्गदर्शन नसलं तरी येथील व्यावसायिकांनी ती आपली जबाबदारी समजून त्यावर पावलं उचललेली आहेत. अनेक खाजगी वैद्यकीय सेवांनी आपले दवाखाने व त्यातील अनेक सुविधांमध्ये अतिशय कमी वेळात आमूलाग्र बदल केले आहेत. मास्कसारख्या खरं तर क्षुल्लक गोष्टी जिथं अनिवार्य करावयास स्थानिक व राष्ट्रीय संस्था तयार नसताना, कित्येक व्यावसायिकांनी आपापल्या दुकानात प्रवेशाकरता आता मास्क आवश्यक केले आहेत. कित्येक दुकानात सॅनिटाझर्सची सोय - जी पूर्वी खरं तर मुबलक प्रमाणात नव्हती - ती करायला सुरुवात केली आहे. पण इथंसुद्धा दुकानात एखादी व्यक्ती जर मास्क लावून आली नाही, तर तिला सांगण्याची, आठवण करून देण्याची किंवा प्रसंगी त्या व्यक्तीस दुकानात प्रवेश न देण्याची जबाबदारी तिथं काम करणाऱ्या सामान्य कर्मचाऱ्यास देण्यात आली आहे. म्हणजे तिथंसुद्धा सामान्य माणसाला एक अतिरिक्त आणि धोकादायक जबाबदारी इच्छा असो वा न असो उचलावी लागत आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

सुमारे पाच महिन्यांपूवी सुरू झालेल्या या महामारीत आजापर्यंत दीड लाख लोकांचे बळी गेले आहेत. ज्या आपत्तीची सुरुवात सामान्य माणसाला तिच्यापासून वाचवण्याच्या प्रयत्नातून सुरू झाली, तिथं आज सुमारे पाच महिन्यांनंतर त्याच सामान्य माणसाला या भीषण संकटाचा सामना करण्यासाठी कुठल्याही विशेष योजनेच्या अभावी जीवावर उदार व्हावं लागत आहे. जो सामान्य माणूस सुरक्षित असावयास हवा, तोच आता करोना लढतीच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

कविवर्य विंदा करंदीकरांच्या ओळी आज येथील सामान्यांची व्यथा व्यक्त करायला समर्पक वाटतात -

नको पाहू जिणे भकास,

ऐन रात्री होतील भास

छातीमधे अडेल श्वास,

विसर यांना दाब कढ

माझ्या मना बन दगड!

माझ्या मना बन दगड!

.................................................................................................................................................................

लेखक सलील जोशी बोस्टन, अमेरिकास्थित असून माहिती व तंत्रज्ञान या क्षेत्रात काम करतात.

salilsudhirjoshi@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -