जात-धर्म आणि देशाबाबतचा टोकाचा गर्व आणि गतकाळातले हिशेब चुकते करण्याची विखारी वृत्ती
पडघम - देशकारण
संपादक मुक्त-संवाद
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Mon , 20 December 2021
  • पडघम देशकारण लोकशाही Democracy अफ्सा AFSPA

संशय, तिरस्कार, द्वेष, आक्रमकता आणि सरतेशेवटी शब्द तसेच कृतीतली हिंसा या सूडाच्या निष्पत्तीपर्यंत पोहोचवणाऱ्या पायऱ्या आहेत. कधी नव्हे इतका आजचा राजकीय-सामाजिक माहोल यास पोषक बनला आहे. कोणी एकेकट्याने यावे वा झुंडीने, यातल्या कोणालाही झरझर पायऱ्या गाठत मनाला येईल, तशी सूडभावनेची पूर्तता करता येणे, आता सोपे बनले आहे. देशाच्या नशिबाने न्याययंत्रणा अजूनही काही प्रमाणात आपल्या विहित कर्तव्याची बूज राखून आहेत. निदान तशी चिन्हे तरी अद्याप दिसताहेत. मात्र तपास यंत्रणा, पोलीस आणि सामान्य प्रशासन सूड उगवणाऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहत असल्याचे याआधी अनेकदा दिसले आहे. जातपातधर्मपंथराज्यप्रांत अशा सगळ्या स्तरांवर सत्ताधारी-सत्ताच्युत, समर्थक-विरोधक अशा दोन्ही बाजूंनी सूडाचे चक्र यापूर्वीही सुरू होते. फरक इतकाच आहे, आता ते कमालीचे गतिमान झाले आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

याला अर्थातच विद्यमान सत्ताधाऱ्यांची संबंध देशावर संपूर्ण ताबा मिळवण्याची जबरी महत्त्वाकांक्षा आणि त्या महत्त्वाकांक्षेच्या आगीत प्रसिद्धीतंत्राचा गैरवापर करत संबंध असलेल्या-नसलेल्या समाजातल्या सर्व घटकांना खेचून घेत राहणे जबाबदार आहे. याच महत्त्वाकांक्षेपायी दरदिवशी जुने राजकीय हिशेब चुकते केले जात आहेत नि याच महत्त्वाकांक्षेपायी वैचारिक पातळीवर विरोध करणाऱ्यांना तपासयंत्रणा तसेच न्यायसंस्थांच्या चक्रात अडकवून व्यक्ती आणि संस्थांना पुरते नामशेष करण्याचे डावपेचही खेळले जात आहेत.

प्रतिशोधाची भावना

हे खरेच होते की, गतकाळात सर्वाधिक सत्ता उपभोगलेल्या नेत्यांनी स्वतःची संस्थाने उभारली होती, भ्रष्टाचाराला मोकळे रानही दिले होते, जातीपातीचे राजकारण साधून परिघावरील समाजघटकांना बेदखलही केले होते. परंतु, आणीबाणीचा अपवाद वगळता सूडभावनेचा फैलाव आजच्या इतका नक्कीच झाला नव्हता. आता सूड उगवणे फक्त नेते-नोकरशहांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते सर्वसामान्य माणसांपर्यंत पोहोचले आहे. करोना संसर्गामुळे लादण्यात आलेल्या लॉकडाऊन काळात बेफिकीर नागरिकांना वठणीवर आणण्यासाठी पोलिसी बळाचा झालेला निर्दयी वापर, हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे.

सरकारचे दडपण, मानसिक अस्थैर्य-अस्वास्थ्य, व्यावसायिक-वैयक्तिक नैराश्य, करोना महासाथ नियंत्रणाबाहेर जाण्याची भीती, पोलिसी बळाचा असलेला माज, अशी अनेक कारणे या कृतीमागे असू शकतात. परंतु अंतिमतः जे दिसले, जाणवले ते सर्वार्थाने आक्षेपार्ह होते, यात वाद असू नयेत. अगदी मराठी सारस्वतांच्या आत्मगौरवाचे निमित्त बनलेल्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून महामंडळाचे अध्यक्ष जेव्हा संस्थांतर्गत विरोधकांना नामोहरम करण्याच्या उद्देशाने परंतु, ‘पुढल्या वेळी हलता-फिरता संमेलनाध्यक्ष निवडावा’ असे विद्यमान संमेलनाध्यक्षांचा उपमर्द होईल, अशा प्रकाराने जाहीर वक्तव्य करतात, तीसुद्धा कृती यामागील कारणे काहीही असोत, सूड उगवणारीच ठरते.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

अर्थातच, कोणीतरी कोणावर या ना त्या निमित्ताने सूड उगवते आहे, हे गेल्या आठ-दहा वर्षांपासूनचे नित्याचेच चित्र होऊन बसले आहे. डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात मध्य प्रदेशातल्या विदिशा मतदारसंघात असलेल्या ‘सेंट जोसेफ’ नामक एका ख्रिश्चन संस्था संचालित शाळेवर हिंदुधर्माभिमानी झुंड धर्मांतराचा संशय घेऊन चाल करून गेली. आतमध्ये मुलांच्या परीक्षा सुरू होत्या आणि बाहेर गुंड प्रवृत्तीचे लोक धर्माचे नारे देत तोडफोड करत होते.

नोव्हेंबर महिन्यात, जसे मोदी-योगी यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले, तेव्हा योग असा की, नेमके त्याच दरम्यान गुरगावमधल्या नित्याच्या नमाजपठणाच्या मोकळ्या जागेवर काही हिंदू संघटनांनी घुसखोरी केली. मुस्लीम तिथे येऊच नयेत, म्हणून त्या जागेवर गाई-गुरांच्या शेतामुताने बनलेल्या गवऱ्या थापण्यात आल्या. आता तर हरियाणाच्या मुख्यमंत्री खट्टर यांनी, मोकळ्या जागेत नमाजपठण खपवून घेतले जाणार नाही, असा जाहीर दमच दिला आहे.

गेल्या वर्षी सरकारने संसदेत नियमित चर्चा-वाद-संवाद न करता कृषी सुधार कायदे लादले आणि पुढील वर्षभर शेतकऱ्यांचे शेतकरी आंदोलन मोडून काढण्यासाठी नाना प्रकारचे हिंसक मार्ग अवलंबले.

हे सारे अनुयायी-समर्थकांना शत्रू पुरवणारे सूडाचेच प्रकार म्हणायचे. यातली विशेषतः कृषी कायद्याशी संबंधिक कृती लोकशाही प्रथा-परंपरेच्या तिरस्कार आणि द्वेषातून आलेली आहे, हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्रातले सूडचक्र

दिवाळी आधी आणि नंतरच्या काळात महाराष्ट्रात गृहमंत्री अनिल देशमुख-पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग, नार्कोटिक कंट्रोल ब्युरोचे वादग्रस्त झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे आणि आघाडी सरकारातले मंत्री नवाब मलिक यांच्यात सार्वजनिक पातळीवर म्हणजे, मुंबईपासून दिल्लीतले सर्वोच्च न्यायालय ते ईडी, सीबीआय या तपासयंत्रणाच्या पातळीवर जे दिसले, ते परस्पर सूडाचेच जाहीर प्रदर्शन होते. या सगळ्या डावपेचांत संबंधितांच्या मनामधल्या एकमेकांना संपवण्याच्या हेतूने उफाळून आलेल्या सूडकेंद्री भावना स्पष्ट जाणवत होत्या. ‘सर्वशक्तिमान’ भाजपकडून महाराष्ट्रातली सत्ता हिसकावून घेतल्यानंतर महाराष्ट्रात सूडाच्या राजकारणाने वारंवार टोक गाठल्याचे तसेही उघड दिसत होतेच. पण, जाहीरपणे कोणीच बोलत नव्हते. कारण, राजकारण हे असेच असते, असेच दयामाया न दाखवता खेळावे लागते, हे आता सर्वमान्य गृहितक बनले आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

म्हणजे, आधी सूडापोटी केंद्रातल्या सत्ताधाऱ्यांनी महाराष्ट्रातल्या आघाडी सरकारला नामोहरम करण्याचा प्रयत्न केला. मग केंद्राला कोंडीत पकडण्यासाठी राज्यातल्या आघाडी सरकारने परमवीर सिंग-समीर वानखेडे यांच्याविरोधात आघाडी उघडून परतफेड करण्याचा प्रयत्न केला. सूडनाट्याची सुरुवात कोणी केली, हा मुद्दा एरवीही गैरलागू असतो. परंतु खरा प्रश्न, या सूडाच्या चक्रात सरकारी यंत्रणा-व्यवस्था दावणीला बांधल्या जातात, त्यांचा वापर दमनशाहीला बळकटी देणाऱ्या अस्त्र-शस्त्रांसारखा केला जातो, त्यातून लोकशाहीचा संकोच होतो आणि त्याचा थेट दुष्परिणाम विषेशाधिकारसंपन्न (privileged) नसलेल्या समाज-समूहांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सामान्य नागरिकांवर होत राहतो, तेव्हा निर्माण होतो.

व्यक्ती आणि संस्था पातळीवरचे सूडनाट्य

महाराष्ट्रातल्या औरंगाबादनजीकच्या वैजापूर-लाडगाव येथे जातीबाहेर लग्न केले म्हणून गरोदर मुलीचा खुद्द आई आणि भावाने शिरच्छेद केल्याची घटना आणि नागालँडमधल्या ओटिंग (मोन) येथील तिरू गावात आसाम रायफल्सच्या जवानांनी गाडीतून घरी परतणाऱ्या आठपैकी सहा खाणकामगारांना फुटीरवादी असल्याच्या संशयावरून ठार केल्याची घटना, या दोन्ही घटनांत म्हटले तर काहीच साधर्म्य नाही. एक घटना कौटुंबिक पातळीवरची तर दुसरी संस्था स्तरावर घडलेली आहे. एका घटनेत टोकाच्या रागातून शिरच्छेद केल्यानंतर खुद्द भावानेच आपल्या मृत बहिणीचे मुंडके लोकांना दिसेल असे ठेवले, तर दुसऱ्या घटनेत ‘मिस्टेकन आयडेंटिटी’ म्हणजेच ओळखीत गफलत होऊन सुरक्षा जवानांनी गाणी गात घरी परतणाऱ्या मजुरांना बेदरकारपणे ठार मारले. पुढे, सुरक्षा दलाची जबाबदारी असलेल्या केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी संसदेत सारवासारव केली. तशी ती करताना दिशाभूल करणारे कथानकही त्यांनी रचले. म्हणजे, सुरक्षा जवानांनी संबंधित खाण कामगारांच्या गाडीला थांबण्याची विनंती केली, पण ती गाडी भरधाव वेगाने जाऊ लागल्याने संशय बळावला आणि त्याचमुळे सुरक्षा बलास गोळीबार करावा लागला, असे साळसूदपणे गृहमंत्री म्हणाले.

परंतु, त्यांनी निवेदन दिल्याच्या दुसऱ्या दिवशी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’सारख्या काही वृत्तपत्रांनी घटनेत बचावलेल्या २३ वर्षीय शिवाँग नावाच्या खाण मजुराची व्यथा जगापुढे आणली. त्यात त्याने आम्हाला थांबण्याचा सुरक्षा बलाने जराही आदेश दिला नव्हता. आम्ही पळून जाण्याचा प्रश्नच नव्हता. त्यांनी सरळ आम्हाला ठार मारण्यासाठी गोळीबार केला, असे सांगितले.

दुर्दैवाची बाब म्हणजे, या घटनेच्या निषेधार्थ गावकरी रस्त्यावर उतरले. त्यातही हिंसाचार होऊन आठ जण बळी गेले. या घटनेपश्चात नागालँड सरकारने AFSPA (आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट- या कायद्याचा गैरवापर करत नागालँडमधली घटना घडली. याच कायद्याचा गैरवापर करत काश्मीर-मणिपूर या राज्यांत आजवर अत्याचार-हिंसाचाराच्या घटना नोंदल्या गेल्या आहेत.) रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तशी ती यापूर्वी अनेक मानवाधिकार संघटनांनीदेखील केली आहे. परंतु, आताची मागणीसुद्धा केंद्र सरकारचा प्रतिसाद न मिळता हवेत विरून जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे. कारण, ‘राष्ट्रहित सर्वोपरि’ म्हणत ‘अफ्स्पा’सारखे लष्कराला विशेषाधिकार प्रदान करणारे कायदे हे कोणत्याही विचारसरणीच्या शासनसत्तेसाठी जनतेकडे रोखलेल्या क्षेपणास्त्रांसारखे असतात. याचाच गैरवापर करत सरकारे सामान्य माणसाच्या मनात भयाची भावना निर्माण करत राहतात.

..................................................................................................................................................................

संतसाहित्यातील तत्त्वज्ञानविषयक संज्ञांचा हा कोश प्राचीन मराठी साहित्याच्या प्रगत अभ्यासासाठी उपयुक्त आहे. वाङ्मय अभ्यासक, भारतीय तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक आणि जिज्ञासू वाचक यांच्यासाठी हा संज्ञाकोश गरजेचा, महत्त्वाचा आणि संदर्भसंपृक्त आहे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/marathi-sant-tatvdnyan-kosh

..................................................................................................................................................................

एरवी, नेहरूंच्या नावाने उठता-बसता शंख करणारे आणि तथाकथित देशहिताच्या नावाखाली गांधी-नेहरु घराण्याचा वारसा पुसून टाकण्यासाठी उतावीळ झालेले विद्यमान सरकार, नेहरूंच्या काळात (१९५८) एका विशिष्ट परिस्थितीत अस्तित्वात आलेला हा कायदा संपूर्णपणे रद्द करण्याचा (इशान्येकडील त्रिपुरा (२०१५), मेघालय (२०१८) राज्यात हा कायदा एव्हाना रद्द झालेला आहे. अरुणाचल प्रदेशातल्या तिरप, चांगलांग, लाँगडिंग या तीन जिल्हांपुरता सध्या लागू आहे. तरीही आसाम, नागालँड आणि इम्फाळवगळता सबंध मणिपूर राज्यात अद्याप लागू आहे.) मात्र निर्णय घेणार नाही. कारण, तसे करणे विशेषतः मर्दानी प्रतिमा निर्माण केलेल्या मोदी सरकारसाठी स्वतःहून शस्त्रविहिन होणे आहे. जनतेच्या मनातला धाक स्वतःहून कमी करणे आहे. आणि असे प्रतिमेला जराही शोभणारे नाही.

थोडक्यात, अशा या भिन्न हिंसक घटनांना जोडणारा घटक टोकाची सूडभावना हाच आहे. जातीच्या दुराभिमानातून आणि संस्थात्मक संरक्षण मिळत असल्याच्या उद्दामपणातून ती उफाळून येत असल्याचे आजचे वास्तव आहे.

स्टिव्हन पिंकर हा हॉर्वर्ड विद्यापीठात अध्यापन करणारा पाश्चात्य जगतातला विख्यात मानसशास्त्र आणि भाषातज्ज्ञ आहे. त्याने त्याच्या ‘दी बेटर एंजल्स ऑफ अवर नेचर : दी डिक्लाइन ऑफ व्हायोलन्स इन हिस्ट्री अँड इट्स कॉजेस’ या गाजलेल्या ग्रंथात ‘इनर डिमॉन्स’ या शीर्षकांतर्गत लिहिलेल्या प्रकरणात ‘रिव्हेंज’ या विषयावर सविस्तर विवेचन-विश्लेषण केले आहे. त्यात सूडभावनेमागील आदिमपण अधोरेखित करतानाच एकेकाळच्या कम्युनिस्ट युगोस्लाव्हियाचा उपाध्यक्ष राहिलेल्या मिलोवान जिलास याच्या बदला घेण्याच्या कृतीतून प्राप्त विकृत सुखाच्या भावना पिंकर यांनी उदधृत केल्या आहेत. त्याचे शब्दशः रूप असे आहे-  “Vengeance is the glow in our eyes, the flame in our cheeks, the pounding in our temples, the word that turned to stone in our throats on our hearing that our blood had been shed...”

विघातक प्रारूपपट्टिका

६०-७० वर्षांपूर्वीचा युगोस्लाविया काय नि आताचा भारत काय, शेवटी सगळीकडची मानवजात एकच म्हणायची. मनी-स्वप्नी वसत असलेल्या द्वेषभावनाही थोड्या फरकानेच सारख्याच म्हणायच्या. त्यामुळे मुस्लिमांनी या देशावर ८०० वर्षे (हा आकडा सोयीनुसार बदलत राहतो) राज्य केले, घ्या त्यांचा सूड. बाबराने राम मंदिर पाडून त्याजागी मशीद बांधली, घ्या त्याचा सूड. नतद्रष्ट डाव्यांनी भारताचा गौरवशाली इतिहास काळवंडला, घ्या त्यांचा सूड. जेएनयूसारख्या विद्यापीठात सत्ताधाऱ्यांना डाव्या विद्यार्थी संघटनांनी रोखले, घ्या त्यांचा सूड. दिल्लीत-प.बंगालमध्ये जंगजंग पछाडूनही सत्ता आली नाही, घ्या त्याचा सूड. सीएए-एनआरसी विरोधात मुस्लीम महिला एकवटल्या, घ्या त्यांचा सूड. कृषी कायद्याला शेतकऱ्यांनी विरोध केला, घ्या त्यांचा सूड, असे सर्रास घडताना दिसत आहे.

या सगळ्यांतून देशाच्या राजकारणात अनेक विघातक प्रघात रुजत चालले आहेत. बहुमताच्या जोरावर राज्य करणार्‍या सत्ताधार्‍यांनी कोणते मार्ग अंगिकारले पाहिजेत, यंत्रणा-संस्थांचा कसा वापर-गैरवापर केला पाहिजे, याच्या गेल्या सात वर्षांत आकारास आलेल्या टेम्प्लेट्स अर्थात प्रारूपपट्टिका, ही विद्यमान सत्ताधाऱ्यांची भविष्यासाठीची विघातक देणगी आहे. त्यामुळे जेव्हा कधी आणखी ५-१०-१५ वर्षांनंतर सत्ताबदल होईल, तेव्हा नव्याने आलेले सत्ताधीश याच टेम्प्लेट्स वापरणार आहेत. किंबहुना, सरकारी यंत्रणांमध्ये मुरलेली आक्रमकता, उद्दामपणा आणि त्याला पूरक सूडभावना आजच्या तुलनेत बळावण्याचीच अधिक शक्यता आहे. कारण, आधीच्या राज्यकर्त्यांपेक्षा आपण अधिक आक्रमक आहोत, आपण अधिक देशभक्त आहोत, ताकदवान आणि निर्णयक्षम-कार्यक्षम आहोत, हे भासवण्याची इर्षा स्वाभाविकपणे भविष्यातल्या राज्यकर्त्यांमध्ये आतापेक्षाही प्रबळ असणार आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

तात्पर्य, आज सामाजिक-सांस्कृतिक-राजकीय-आर्थिक स्तरावर सूडभावनेचे जे काही दर्शन घडते आहे, ते पुढील काळासाठीचे मार्गदर्शक तत्त्व होऊन बसणार आहे. म्हणूनही १९४७चा भारत आणि २०४७चा भविष्यातला भारत हा नुसताच कालगतीनुसार झालेल्या बदलाचा निदर्शक नसणार आहे, तर वैयक्तिक आणि सामूहिक शहाणीवेच्या तसेच सामूहिक आणि वैयक्तिक विवेकबुद्धीच्या ऱ्हासाच्या शेवट नसलेल्या कहाणीचा तो केवळ एक टप्पा असणार आहे. किंबहुना, त्याच्याच पाऊलखुणा देशाच्या सध्या पालटत चाललेल्या चारित्र्य आणि चरित्रामध्ये स्पष्टपणे दिसत आहेत. त्या दिसत असूनही न बघितल्यासारखे करत आहेत, त्यांची आजच्या भाषेत अंधभक्त अशी ओळख बनली आहे. एकेकाळी साप-गारुडींचा असे म्हणून टिंगलटवाळीचा विषय बनलेला हा देश आता अंधभक्तांचा म्हणून ओळखला जातो आहे. यात सूड हा अपवाद नव्हे, प्रघात बनत चालला आहे.

हा मूळ लेख ‘मुक्त-संवाद’ या पाक्षिकाच्या १५ डिसेंबर २०२१च्या अंकात प्रकाशित झाला आहे.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......