‘नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’ : ज्ञानसंपन्न भारत घडवण्याची क्षमता असणारा शैक्षणिक जाहीरनामा!

‘नवे शैक्षणिक धोरण २०२० : एक चिकित्सक अभ्यास’ हे पुस्तक निवृत्त सनदी अधिकारी व माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी संपादित केले आहे. या पुस्तकाचे उद्या ठाण्यात गडकरी रंगायतनमध्ये विख्यात अणूशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या शुभहस्ते प्रकाशन होत आहे. त्यानिमित्तानं या पुस्तकाला देशमुख यांनी लिहिलेल्या संपादकीय मनोगताचा हा संपादित अंश…

..................................................................................................................................................................

२०२०मध्ये भारतात करोनाकाळात केंद्र सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जे अनेक निर्णय घेतले, त्यातले बरेचसे वादग्रस्त व घाईघाईत घेतले होते. त्याला अपवाद होता- ‘नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’चा. त्यामुळे राजकीय प्रतिक्रिया वगळता त्याचं तसं व्यापक स्वागतच झालं. १९८६नंतर जवळपास ३४ वर्षांची देशाचं ‘नवं राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’ हे इस्रोचे माजी संचालक व विख्यात अंतराळशास्त्रज्ञ के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील एका तज्ज्ञ समितीनं तीन वर्षं परिश्रम करून, तसंच शैक्षणिक क्षेत्रातील सर्व संबंधितांशी व्यापक विचारविनिमय आणि सल्ला-मसलत करून तयार केलं आहे.

१९६८ व १९८६च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामधील चांगल्या मूलभूत बाबी कायम ठेवून एकविसाव्या शतकाच्या भारतासाठी, कस्तुरीरंगन यांच्या भाषेत सांगायचं तर ते ‘Fine tuning नव्हतं, तर ‘complete over hanling होतं. कारण इंटरनेट व माहिती तंत्रज्ञानाचं युग १९९०नंतर खऱ्या अर्थानं सुरू झालं होतं आणि आता जग चौथ्या औद्योगिक क्रांतिपर्वात पुढे चाललं आहे. अशा वेळी नव्या युगासाठी, तंत्रज्ञानाधिष्ठित जागतिक बदलांना देशाला सज्ज करण्यासाठी आणि त्याच वेळी भारताची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती पाहता व भारतीय संविधानिक मूल्ये लक्षात घेऊन ‘नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’ला केंद्रानं मंजुरी दिली. त्यावर सामाजिक माध्यमांवर आणि वृत्तपत्रे - शैक्षणिक पत्रिका यामध्ये बरीच साधक-बाधक चर्चा झाली आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

अशा या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा नागरी समाज म्हणून चिकित्सक अभ्यास ‘आंतरभारती’च्या वतीनं करण्याचं निश्चित करण्यात आलं. समविचारी तज्ज्ञ मंडळींशी प्राथमिक चर्चा करून असा अभ्यास करणं आणि महाराष्ट्र शासनाला अंमलबजावणीसाठी काही महत्त्वाच्या शिफारसी करणं, यावर सर्वांचं एकमत झालं. कारण शिक्षण हा संविधानाच्या समवर्ती सूचीमध्ये असल्यामुळे केंद्राचं शैक्षणिक धोरण, त्यात राज्याराज्यांच्या विशिष्ट परिस्थिती आणि गरजेनुसार बदल करून राबवण्याचे राज्यांना अधिकार आहेत. महाराष्ट्र राज्यानं हे ‘एनईपी २०२०’ राबवण्याच्या संदर्भात काही तज्ज्ञ मंडळींच्या दोन-तीन समित्या नेमून अभ्यास सुरू केला आहे. शिक्षण विभागही त्याबाबत तत्पर व क्रियाशील आहे. पण शिक्षण हा प्रत्येक नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्यामुळे संविधानाच्या उद्देशिकेप्रमाणे ‘आम्ही भारताचे लोक’ हे सर्वांत मोठे व पहिले बाधीत किंवा लाभांकित घटक आहोत. त्यामुळे त्यांच्या वतीनं नागरी समाजानं सकारात्मक वाजवी हस्तक्षेप करणं व राज्य शासनाला धोरण आणि अंमलबजावणीच्या दृष्टीनं काही शिफारसी करणं, यासाठी ग्राममंगल (बालशिक्षणात काम करणारी संस्था), ‘सामाजिक आर्थिक विकास संस्था’, केरवाडी (शालेय शिक्षण आणि बाल मजुरांचे पुनर्वसन करणारी संस्था), आयटी क्षेत्राद्वारे शिक्षणात भरीव योगदान देणारी एमकेसीएल आणि विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञाननिष्ठा रुजवणाऱ्या व कौशल्य शिक्षण देणारी विज्ञानश्रम पाबळ या संस्थेचे प्रमुख अनुक्रमे डॉ. रमेश पानसे, सूर्यकांत कुलकर्णी, विवेक सावंत व योगेश कुलकर्णी हे या अभ्यास प्रकल्पात सहभागी झाले. नंतर माजी कुलगुरू डॉ. पंडित विद्यासागर, माजी शिक्षण संचालक लक्ष्मीकांत पांडे, माजी प्राचार्य डॉ. सुनीलकुमार लवटे जोडले गेले आणि इतर काही शिक्षण क्षेत्रांतले अभ्यासक आमच्या टीममध्ये आले. वर्षभर बैठका, चर्चा आदीद्वारे नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा अभ्यास पूर्ण करून हे पुस्तक आम्ही मराठी पालक, शिक्षक, प्राध्यापक व शैक्षणिक विचारवंतांसमोर सादर करत आहोत.

या पुस्तकाचा दुहेरी उद्देश आहे. एक तर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा विभागनिहाय - जसं बालशिक्षण, विद्यापीठ शिक्षण आदींचा चिकित्सक अभ्यास करून सुस्पष्ट निष्कर्ष आणि मत प्रदर्शन करावं आणि महाराष्ट्र शासनाला, ज्यांना हे धोरण पुढील वर्षीपासून राबवायचं आहे, त्यांना अंमलबजावणीच्या दृष्टीनं व काही धोरणात्मक बदलांच्या संदर्भात साहाय्य व मार्गदर्शन व्हावं हा आहे.

या चिकित्सक अहवालाच्या पुस्तकाची तीन भागांत रचना केली आहे. पहिल्या भागात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांची ठळक वैशिष्ट्यं आणि ज्यांनी हे धोरण तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष व सदस्य म्हणून काम केलं, ते डॉ. के. कस्तुरीरंगन आणि डॉ. वसुधा कामत यांच्या पूर्वप्रकाशित मुलाखती दिल्या आहेत. त्यामुळे वाचकांना नवं धोरण व त्यामागे समितीनं केलेला विचार समजून येईल.

दुसऱ्या भागात ‘आंतरभारती’च्या या अभ्यास प्रकल्पात सामील झालेल्या पंधरा तज्ज्ञांचे धोरणाच्या विशिष्ट भागांचा चिकित्सक अभ्यास करणारे लेख व राज्य शासनाला काही अभ्यासपूर्ण सूचना करणारे लेख आहेत.

पुस्तकाच्या तिसऱ्या भागात राज्य शासनाला अंमलबजावणीच्या संदर्भात काही महत्त्वाच्या शिफारशी आहेत. त्याची एक विशिष्ट पद्धतीनं तीन भागात रचना करण्यात आली आहे. एक म्हणजे अंमलबजावणीची संबंधित शिफारशी, त्यांचं महत्त्व व त्यामागचा विचार आणि अंमलबजावणीची रूपरेषा ज्यात सदर धोरण/शिफारशी कशी अंमलात आणाव्या, याच्या सुस्पष्ट रूपरेषा असलेल्या सूचना आहेत. राज्य शासनाला धोरण अंमलात आणताना काही शासन निर्णय घ्यावे लागतील, काही परिपत्रकं काढावी लागतील. ती काढताना या आमच्या अभ्यासपूर्ण शिफारशींचा त्यांनी विचार करावा, त्याबाबत पार्श्वभूमी व आम्ही केलेला अभ्यास भाग दोनमधील लेखांतून तपासावा आणि योग्य तो निर्णय घ्यावा, हा या अहवालाचा एक हेतू आहे. एकप्रकारे हे ‘रेडी टू...’ डायजेस्ट असं भाग तीनचं स्वरूप आहे.

नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची आमच्या टीमनं वस्तुनिष्ठ व धोरण पुस्तिका समोर ठेवून त्यातील एकेका शिफारशींचा अभ्यास करून चिकित्सा केली आहे. केवळ शिक्षण केंद्रीत विचार केला आहे आणि त्याचा उद्याचा भारत घडवण्यासाठी किती व कसा उपयोग होणार आहे, त्यात इष्ट काय आहे (ते बरंचसं आहे) व काय अनिष्ट आहे (जे थोडं आहे) आणि त्यात राज्य स्तरावर काय बदल करावेत, या पूर्णत: शैक्षणिक विचारानं व अभ्यास करून संशोधनाच्या शिस्तीनं या धोरणाचा सर्वांगीण वेध घेणारा हा चिकित्सक ग्रंथ सिद्ध केला आहे, हे वाचकांनी व राज्य शासनातील संबंधीत मंत्री व अधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवावं, अशी संपादक म्हणून आमची अपेक्षा आहे.

नव्या शिक्षण धोरणातील सर्वांत चांगला आणि उद्याचा समर्थ भारत घडवण्याची क्षमता असणारा बदल म्हणजे प्रथमच शिक्षणात तीन ते सहा वयोगटाचा म्हणजेच अंगणवाडी/नर्सरी - के. जी.चा केलेला समावेश आणि त्यात पहिली व दुसरीची दोन वर्षं जोडून त्याचा निर्माण केलेला पाच वर्षांचा पायाभूत शिक्षणाचा भाग. बालकांच्या मेंदूचा सुरुवातीच्या वर्षात झपाट्यानं विकास होतो. त्या काळात त्यांना त्यांच्या वाढीचा व बौद्धिक क्षमतेचा विचार करून शास्त्रशुद्ध रीतीनं खेळ व क्रिया निगडित बाबींनी त्यांना पुढील शिक्षणासाठी तयार करणं, ही सर्वांत महत्त्वाची क्रांतिकारी स्वरूपाची शिफारस आहे.

१० + २ शैक्षणिक रचना ५ + ३ + ३ + ४ अशी करून जगातील प्रचलित व्यवस्था स्वीकारण्यात आली आहे. मुख्य म्हणजे शिक्षण अधिकाराच्या कायद्याचीची व्याप्ती जी सध्या ६ ते १४ अशी आठ वर्षांची, इयत्ता आठवीपर्यंतच्या शिक्षणाची आहे, ती वाढवून ती ३ ते १८ अशी १५ वर्षांची करावी, व त्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी, ही केलेली शिफारस अत्यंत क्रांतिकारी आहे. याचाच अर्थ शासनानं प्रत्येक विद्यार्थ्याची बारावीपर्यंतच्या शिक्षणाची हमी घ्यावी व २०३० पर्यंत १०० टक्के पट नोंदणी साध्य करावी असा आहे. सदर शिफारस केंद्रानं स्वीकारून आणि घटना दुरुस्ती सुधारित शिक्षण अधिकाराचा मूलभूत अधिकार भारताला बहाल केला पाहिजे! त्यासाठी महाराष्ट्र शासनानं विधिमंडळात यावर चर्चा करून ठराव केला पाहिजे.

महाविद्यालयीन व विश्वविद्यालयीन शिक्षणातही के. कस्तुरीरंगन समितीनं मूलभूत बदल सुचवले आहेत. प्रत्येक तरुणाची बौद्धिक, भावनिक, सामाजिक प्रगती होण्याच्या दृष्टीनं बहुशाखीय शिक्षणप्रणाली त्यांनी प्रस्तावित केली आहे. कला, वाणिज्य व विज्ञान हे आजचे परस्परांत भिंती असणारे फरक नष्ट करत विद्यार्थी आपल्या कला, आवड आणि करिअरचा विचार करून विषय निवडू शकतात, त्यामागे त्याला किंवा तिला करिअरच्या एकापेक्षा जास्त क्षेत्रात संधी उपलब्ध होऊ शकेल, हा या मागचा स्वागतार्ह विचार आहे. तसंच कॉलेज शिक्षणात बहुविध प्रवेश व बहुविध निर्गमनाच्या संधी पूर्ण केलेल्या कालावधीच्या शिक्षणाशी सुसंगत पदवी वा पदविका मिळण्याची व्यवस्था निर्माण करण्याची शिफारस पण महत्त्वाची आहे. त्यावर झालेली टीका वाजवी आहे की, विशिष्ट चष्म्यातून केली आहे, यावर मात्र अधिक विचार होण्याची गरज संपादक म्हणून आम्हास जरूर वाटते. शिक्षक प्रशिक्षणाची अमूलाग्र सुधारणा व त्यासाठी प्रचलित एकल बी.एड्. व डी.एड्.च्या संस्था बंद करून बहुशाखीय शिक्षण देणाऱ्या कॉलेजेसनीच चार वर्षांचा एकात्मिक बी. एड्. अभ्यासक्रम या पुढे शिकवावा, ही सूचना जर पूर्णपणे अंमलात आणली तर भविष्यकाळात अधिक चांगले शिक्षक निर्माण होतील. नव्या शिक्षण धोरणाचा केंद्रबिंदू, शिक्षक व त्याचं प्रशिक्षण आहे. त्यामुळे ही शिफारस खूप अर्थपूर्ण व शिक्षण क्षेत्रात नवं ‘मन्वंतर’ घडवून आणणाऱ्या क्षमतेची आहे.

या खेरीज इयत्ता सहावीपासून व्यावसायिक व कौशल्य विकासाची ओळख देऊन बारावीला व्यावसायिक शिक्षणाकडे पूर्ण विचारांती वळण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. संशोधनावर भर देणारे हे नवं शिक्षण धोरण असून त्यासाठी संशोधन विद्यापीठे निर्माण करण्याची आणि विज्ञानासोबत मानव्य शाखेतही उच्च प्रतीचं संशोधन व्हावं, म्हणून राष्ट्रीय संशोधन फंड निर्माण करण्याची शिफारस करते. एकूणच साकल्यानं विचार करता नवं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे नव्या युगाची नवी आव्हानं पेलण्यासाठी पुरेसं सक्षम आहे, असं स्थूलमानानं म्हणण्यास हरकत नसावी.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

अर्थात कोणतंच धोरण परिपूर्ण नसतं. त्याला प्रस्तुतचं धोरण कसं अपवाद असणार? या धोरणात आधीच्या धोरणाप्रमाणे त्रिभाषा धोरण कायम ठेवण्याची शिफारस आहे. ती धोरण सातत्य म्हणून योग्य असली तरी १९८६च्या धोरणानंतर मागील चार दशकात घडलेल्या बदलाचा पुरेसा विचार केला गेला नाही, असं आमचं मत आहे. आज इंग्रजी माध्यमांच्या व सीबीएससी/आयसीएससीसारख्या बोर्डांच्या शाळांचं प्रमाण खूप वाढलं आहे. आज भारतातला प्रत्येक तिसरा मुलगा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत इंग्रजी (हिंदीसह) शिकत आहे, तेव्हा पाचवीपर्यंत व शक्य असेल तर आठवीपर्यंत मातृभाषेतून/राज्यभाषेतून शिक्षण देण्याची शिफारस कोणत्याही राज्यास अंमलात आणणं कठीण आहे.

आंध्र प्रदेशासारखं राज्य तेलगूऐवजी इंग्रजी माध्यमातून सर्व सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण देण्याचं धोरण आखत आहे. तमिळनाडूसह सर्व दक्षिण राज्यांनी व आता गतवर्षीपासून महाराष्ट्रानेही त्यांच्या राज्याची भाषा सक्तीनं शिकवण्याचा कायदा केला आहे. त्यामुळे आजच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत तीन भाषा सूत्र लागू झालं आहे. तेव्हा पहिलीपासून महाराष्ट्रानं इंग्रजी व मराठी शाळांच्या भाषा धोरणात समानता असावी म्हणून मराठी-इंग्रजी व हिंदी या तिन्ही भाषा सर्व भाषिक माध्यमांच्या शाळात शिकवण्याचं धोरण स्वीकारावं व त्यात संस्कृतचा तिसरी भाषा म्हणून समावेश करू नये, अशी आम्ही शिफारस केली आहे. त्याचा गांभीर्यानं राज्य सरकारने विचार केला पाहिजे.

सदर धोरण हे खासगीकरणाला उत्तेजन देणारं आहे व एकप्रकारे अधिकाधिक प्रमाणात कॉलेजेसना स्वायत्तता (तीही आर्थि स्वायत्ततेसह) देण्याची या धोरणातली शिफारस पाहता विद्यार्थ्यांना शिक्षण - खास करून उच्चशिक्षण हे अधिक महाग व न परवडणारं होण्याची शक्यता आहे, ही वाटणारी भीती रास्त आहे. आजही उच्चशिक्षण ग्रामीण बहुजनास व शहरी गरिबास न परवडणारं आहे. त्यामुळे धोरणातील कॉलेजमध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत ग्रॉस एन्रोलमेंट रेशो वाढवण्याचं उद्दिष्ट कागदावरच तर राहणार नाही ना, ही शंका वाटते. ती प्राप्त परिस्थितीत निराधार आहे, असं म्हणता येणार नाही.

पुन्हा १०० सर्वोत्तम परकीय विद्यापीठांना भारतात येण्याची परवानगी द्यावी, ही शिफारस पण उच्चशिक्षण हे अधिक महाग करणारी आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात धोरणातील अपेक्षित ध्येयधोरणं साध्य करायची असतील, तर शासनानं उच्च शिक्षणात गुंतवणूक अधिक वाढवणं, न की ती कमी करणं महत्त्वाचं आहे. नाही तर भारतातला आज स्थूलमानानं सधन असणाऱ्या पंचवीस टक्के वर्गाची उच्चशिक्षणातली (आजही विद्यमान व ठळक जाणवणारी) मक्तेदारी अधिक वाढून नवा उच्चशिक्षणाचा ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ वर्ग (जो आजही विद्यमान आहे) तो अधिक वाढून त्यातली दरी अधिक रुंद होईल. या प्रश्नाचा प्रस्तुत धोरणात पुरेसा विचार झालेला नाही, असं म्हणणं भाग आहे.

इथं आम्हाला स्वर्गीय भाई वैद्य प्रणित अध्यापक सभेच्या ‘के.जी. टु पी. जी.’ शिक्षण मोफत देण्यात यावं, या मोहिमेचा व चळवळीचा दाखला द्यावासा वाटतो. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती असेल, तर पुरेसा वित्तीय पुरवठा होऊ शकतो, हे या पुस्तकातील लेखक डॉ. शरद जावडेकरांनी आकडेवारीसह दाखवून दिलं आहे. ती समजा वित्त विभागास मान्य नसली, तरी धोरण म्हणून आर्थिक स्रोत वाढवून ती करता येणं शक्य आहे. किमानपक्षी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी म्हणजेच इबीसी वर्गासाठी तरी उच्चशिक्षण मोफत किंवा परवडणाऱ्या दरांनी का उपलब्ध करून सरकारनं देऊ नये?

इथं मला जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या १९५३ ते १९६३ या काळातील तत्कालीन प्रधानमंत्री (तेव्हा राज्यप्रमुखास मुख्यमंत्र्यांऐवजी प्रधानमंत्री संबोधले जायचे.) बक्शी गुलाम मोहमद यांनी के. जी. ते पी. जी. शिक्षण मोफत देण्याचा निर्णय घेतला होता, तो आजही लागू आहे. देशपातळीवर हे करण्यासाठी श्रीमंतांवरील कर (आयकर, संपत्तीकर आदी) वाढवणं, शिक्षण सेस पगारदारांवर लावणं, तसंच पेट्रोल - डिझेल - मद्य, सोनं खरेदी आदीवर लावून आर्थिक गुंतवणूक वाढवणं सहज शक्य आहे. गरिबांना उच्चशिक्षण - तेही संशोधन व क्षेत्रातलं व व्यावसायिक शिक्षण मोफत किंवा परवडणाऱ्या फीमध्ये देणं, उद्याच्या समर्थ भारताच्या निर्माणासाठी आवश्यक आहे.

आज नवीन शिक्षण धोरणात भारताच्या जीडीपीच्या सहा टक्के तरतुदीची (जुनीच शिफारस) नव्यानं केली आहे, तीही राज्य व केंद्रानी निम्मी निम्मी करावी, असं केंद्रीय मंत्र्यांनी हे धोरण जाहीर झाल्यावर जाहीर मुलाखतीमध्ये बोलून दाखवलं आहे. हा विचार अत्यंत चुकीचा आहे. एकप्रकारे नव्या धोरणातील नव्या क्रांतिकारी शैक्षणिक बदलांना नख लावणारा व ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवणारा आहे. त्याचा तातडीनं पुनविर्चार होणं आवश्यक आहे. केंद्रानं आपल्या अर्थसंकल्पात जीडीपीच्या सहा टक्के तरतूद करून त्यातली निम्मी राज्यांना या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी दिली पाहिजे. तसंच महाराष्ट्रानेही आपल्या अर्थसंकल्पात सहा टक्के तरतूद केली पाहिजे, असं मत आम्ही अभ्यासांती शिफारशींत नोंदवलं आहे. त्याखेरीज डी.पी.डी.सी. आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पायाभूत सुविधा व शैक्षणिक तसंच पुरक बाबीसाठी - जसं क्रीडांगणं, कला व क्राफ्ट शिक्षण, शालेय ग्रंथालयांसाठी विशिष्ट रक्कम खर्च सक्तीचं करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेणं आवश्यक आहे.

..................................................................................................................................................................

संतसाहित्यातील तत्त्वज्ञानविषयक संज्ञांचा हा कोश प्राचीन मराठी साहित्याच्या प्रगत अभ्यासासाठी उपयुक्त आहे. वाङ्मय अभ्यासक, भारतीय तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक आणि जिज्ञासू वाचक यांच्यासाठी हा संज्ञाकोश गरजेचा, महत्त्वाचा आणि संदर्भसंपृक्त आहे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/marathi-sant-tatvdnyan-kosh

..................................................................................................................................................................

नव्या धोरणातील संस्कृत भाषा, प्राचीन शिक्षण व परंपरा - वारसांचं शिक्षण यावर वाजवीपेक्षा जास्त भर आहे. त्याचं समर्थन व विरोध हा राजकीय विचारधारेतून आज होताना दिसत आहे. त्या पलीकडे जाऊन विचार केला, तर संस्कृत एक भाषा म्हणून ऐच्छिकपणे शिकण्यास हरकत नाही, पण ती त्रिभाषा धोरणाचा भाग म्हणून शिकवणं नव्या काळासाठी व्यवहार्य नाही व उपयुक्तही नाही. महाराष्ट्रातील संस्कृत विद्यापीठाची अवस्था फारशी चांगली नाही. कारण आज संस्कृत ही आधुनिक ज्ञानाची गोष्ट सोडा, पण लोक संपर्काचीही भाषा नाहीय. तसंच प्राचीन शिक्षण, परंपरा व ज्ञानाच भारताचा गौरवास्पद वारसा आहे, तो नीरक्षीर बुद्धीनं आधुनिक काळाच्या परिप्रेक्षात आणि त्यातला जातीय - वर्णाश्रम आधारीत भाग वगळून जतन करणं योग्य आहे, पण त्याचा भार शालेय विद्यार्थ्यांवर टाकणं अयोग्य आहे आणि उच्च शिक्षणात ते ऐच्छिक ठेवायला हरकत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनानं या काळजीचा - कन्सर्नचा विचार करून आपलं धोरण आखलं पाहिजे.

आता नवा शैक्षणिक धोरणाच्या परिप्रेक्ष्यात महाराष्ट्रातील मराठी शिक्षण व शाळांचा विचार अग्रक्रमानं आपण साऱ्यांनीच आणि राज्य शासनानं विशेषत्वानं केला पाहिजे. कारण आज पालकांचा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे ओढा दिवसेंदिवस भयावह गतीनं वाढत आहे. आणि जगाच्या संदर्भात विचार करता इंग्रजीचं ज्ञानभाषा म्हणून महत्त्व नजिकच्या भविष्यात कमी होणार नाही. तेव्हा राज्य शासनानं ‘उत्तम इंग्रजीसह उत्तम मराठी’ हे धोरण स्वीकारून मराठी शाळेतील पहिलीपासूनचं इंग्रजी भाषेचं शिक्षण- जे आज अत्यंत दयनीय अवस्थेत आहे- ते गुणवत्तापूर्ण केल्याखेरीज मराठी शाळेकडे पालकांचा कमी होणारा ओढा वाढणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात मराठी शाळांची गुणवत्ता आणि पायाभूत शैक्षणिक सुविधा वाढणं आवश्यक आहे. त्यासाठी नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा भाग म्हणून आणि एक प्राधान्यक्रमाचा भाग समजून मराठी शाळांची गुणवत्ता, सुविधा, दर्जा वाढवण्याचा एक धडक कार्यक्रम मिशन मोडमध्ये खास आर्थिक तरतूद करून राबवला पाहिजे. तसंच सध्या मराठी शाळा मंजूर न करण्याचं वा कमीत कमी करण्याचं धोरण बंद केलं पाहिजे. आणि त्यांना आवश्यक त्याप्रमाणात मंजुरी दिली पाहिजे. शिक्षकांची रिक्त पदं नव्या धोरणाप्रमाणे पूर्णपणे भरली पाहिजेत. कॉलेजची प्राध्यापकांची रिक्त पदंही भरली पाहिजेत, हे ओघानंच आलं!

आणि उच्च शिक्षण इंग्रजीप्रमाणे प्रादेशिक भाषेत उपलब्ध करून देण्याची राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची शिफारस महाराष्ट्र शासनानं ऐच्छिक स्वरूपात आणि इंग्रजीचा पर्याय नाही, तर पूरक म्हणून अंमलात आणला पाहिजे. त्यासाठी मराठी विद्यापीठ निर्माण होणं महत्त्वाचं पाऊल ठरेल. गणित व विज्ञानातील संकल्पना मातृभाषेतून अधिक चांगल्या रीतीनं समजतात व भाषा हे ज्ञानाचं माध्यम आहे. मराठीतून उच्चशिक्षणाच्या सर्व शाखांच्या अभ्यासक्रमांची दर्जेदार मराठी पाठ्यपुस्तकं व पूरक संदर्भग्रंथ निर्माण करण्यासाठी मराठी भाषा विद्यापीठ सहाय्यकारी ठरेल. मराठीतून उच्चशिक्षण ऐच्छिक करणं, पाठ्यपुस्तकं मराठीत, तसंच मराठी-इंग्रजी अशी द्वि-भाषिक स्वरूपाची निर्माण करणं आणि परीक्षेत इंग्रजीसोबत मराठीतून पण विद्यार्थ्यांना स्वेच्छेनं उत्तरपत्रिका लिहिण्याची परवानगी देणं, प्रवेश परीक्षांच्या मुलाखती इंग्रजीबरोबर मराठीत देण्याची सोय करणं; या विविध उपाययोजनांद्वारे मराठी ही आधुनिक ज्ञानाच भाषा तर होईलच, पण ज्ञानभाषेसोबतच ती रोजगाराची भाषा पण होऊ शकेल. त्या दृष्टीनं विचारपूर्वक पण विशिष्ट ध्येयानं राज्य शासनानं काम केलं पाहिजे. आणि त्यासाठी मराठी विद्यापीठ स्थापन केलं पाहिजे.

नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये आरक्षणाबाबत काहीच नमूद केलं नाही, अशी टीका झाली आहे. त्या संदर्भात कस्तुरीरंगन यांनी दिलेल्या अनेक मुलाखतीमधून हे स्पष्ट केलं आहे की, आरक्षण ही संविधानिक म्हणून बंधनकारक तरतूद आहे. ती नव्या शिक्षण व्यवस्थेत कायम राहणार आहेच, आणि तो शिक्षण धोरणाचा संविधानिक भाग असताना वेगळा नमूद करण्याची गरज नव्हती, म्हणून नव्या धोरणात आला नाही. त्यांची ही भूमिका रास्त व मान्य होण्याजोगी आहे. पण जी शंभर परकीय विद्यापीठं येऊ घातली आहेत, तिथं आरक्षण अर्थातच असणार नाही, हे सांगण्याची गरज नाही. मग तिथं गुणवान मागास विद्यार्थ्यांना सर्वांसोबत स्पर्धा करून किंवा डोनेशन भरून जावं लागणार असेल तर ते संविधानिक समता व सामाजिक न्याय - इथं शैक्षणिक समता व शैक्षणिक न्याय या मर्यादित अर्थानं जरी विचार केला तरी ते अत्यंत अनुचित आहे. परदेशात - अमेरिका आणि युरोपीयन देशातल्या तरतुदीप्रमाणे रंग व वंशाच्या आधारे पुरेसं प्रतिनिधित्व उच्च शिक्षणात देण्याचं कायदेशीर प्रावधान आहे, ते त्यांनी भारतातही जातीच्या संदर्भात लागू करावं, या अटीसह परकीय विद्यापीठांना प्रवेश देणं हा समाधानकारक तोडगा असू शकतो.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

.................................................................................................................................................................. 

इथं या संपादकीयात - जरी पुस्तकात वेगळा स्वतंत्र विचार पुस्तकाच्या स्वरूपामुळे (धोरणाच्या चिकित्सक अभ्यासाच्या चौकटीमुळे) केला नसला तरी भारतातील सर्वांत मोठ्या अल्पसंख्याक समुदाय म्हणजे मुस्लिमांच्या शैक्षणिक आरक्षणाचा, ज्याला मुंबई उच्च न्यायालयात मागील आघाडी सरकारनं २०१३-१४मध्ये वटहुकूमानं दिलेल्या पाच टक्के आरक्षणाला स्थगिती न देता एकप्रकारे मान्यता दिली होती, तो आरक्षणाचा भाग विद्यमान सरकारनं नव्यानं समाजिक न्यायासाठी लागू करावा, असं आम्ही आग्रहानं प्रतिपादन करत आहोत. हवं तर त्यासाठी प्रत्येक शिक्षणसंस्थेला पाच टक्के जागा वाढवून द्याव्यात. आजचा मुस्लीम समाजाचा शैक्षणिक (व पर्यायानं नोकऱ्यांतला) मागासलेपणा पाहता, असा निर्णय घेणं आवश्यक आहे.

आम्हाला असं आग्रहपूर्वक प्रतिपादन करावंसं वाटतं की, शिक्षणासाठी आर्थिक तरतूद हा खर्च नाही, तर उत्पादक व राष्ट्र निर्माणासाठी केली जाणारी गुंतवणूक आहे, अशी शासनाची मानसिकता होणं आवश्यक आहे. देशाच्या संरक्षणाबाबत जशी तडजोड होऊ शकत नाही व त्यासाठी लागणारी आर्थिक तरतूद हा प्राधान्यक्रम असतो, तशीच तडजोड शिक्षणाबाबत (जोडीने आरोग्यसह) केंद्र व राज्यानं कोणत्याही परिस्थितीत करता कामा नये. याबाबत एका शहराची व्याप्ती असणाऱ्या दिल्ली सरकारनं मागील काही वर्षांत भरीव आर्थिक तरतूद करून शिक्षण तज्ज्ञांच्या मदतीनं ज्या शैक्षणिक सुधारणा केल्या आहेत, त्या लक्षणीय व अर्थातच अनुकरणीय आहेत. किमानपक्षी महाराष्ट्र शासनानं त्याचं अनुसरण करत, दिल्ली इतकी २० टक्क्यांपर्यंतची तरतूद नाही, पण किमान सहा टक्के (आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था + डी.पी.डी.सी. मार्फत) तेवढीच अधिकची केली, तर महाराष्ट्राचं शैक्षणिक चित्र अल्पावधीच बदलू शकतं.

सरतेशेवटी दोन बाबी विशेषत्वानं नमूद कराव्याशा वाटतात. त्यातली पहिली बाब ही कौशल्य विद्यापीठाची आहे. त्याबाबत अलीकडेच संबंधित मंत्र्यांनी घोषणा केली आहे, तसंच मागील युती सरकारनं प्रत्येक महसुली विभागात कौशल्यविकास व (रोजगार प्रधान) व्यावसायिक शिक्षणासाठी एकूण सहा विद्यापीठं निर्माण करण्याची घोषणा केली होती. आजवर त्याबाबत काही काम झालेलं दिसून येत नाही. त्याचा तातडीनं विचार होणं आवश्यक आहे. कारण शिक्षण हे जसं व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी आणि राष्ट्राचे उत्तम, सुजाण, विवेकी नागरिक होण्यासाठी आवश्यक असते, तद्वतच ते रोजगारासाठी पण आवश्यक आहे. आज कृत्रिम बुद्दिमत्ता व यांत्रिकीकरणामुळे उद्योगक्षेत्रांत रोजगारविरहीत वाढ होत आहे. (ती अनिष्ट आहे, त्याचाही सर्वंकष विचार राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या परिप्रेक्षात व्हायलाच पाहिजे.) ती पाहता स्वयंरोजगारासाठी आणि सेवाक्षेत्राच्या वाढत्या गजरांच्या पूर्ततेसाठी कौशल्य व व्यावसायिक शिक्षणाचं किमान एक, पण प्रत्येक महसुली विभागात एक असं निर्माण होणं रोजगार निमिर्तीसाठी अत्यंत महत्त्वाचं पाऊल ठरेल.

महाराष्ट्राचे यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ हे अत्यंत सक्षम व पूर्ण महाराष्ट्रात - प्रत्येक जिल्ह्यात त्याचं केंद्र असणारं विद्यापीठ असून तिथं रोजगारनिर्मितीसाठी अल्पमुदतीचे अभ्यासक्रम (पदवीकापर्यंतचे) सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनानं घ्यावा. त्यांचे राज्यातील प्रत्येक कॉलेज, आयटीआय, पॉलिटेक्निक व व्यावसायिक (जसे मेडिकल, इंजिनिअर, आर्किर्टेक्चर, मॅनेजमेंट इ.) शिक्षण देणाऱ्या कॉलेजेसमध्ये उपकेंद्र स्थापित करण्याचा निर्णय घ्यावा. त्यासाठी त्यांना पायाभूत सुविधा निर्माण करून द्याव्यात. म्हणजे सदर मुक्त विद्यापीठ दर वर्षी एक लाखाहून अधिक तांत्रिक मनुष्यबळ, जे कारखान्यांना उपयोगी पडणार आहे व स्वयंरोजगारासाठी पण उपयुक्त आहे, निर्माण करू शकेल.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

नवं राष्ट्रीय शिक्षण धोरण नव्या शतकासाठी व आजच्या तरुण वर्गासाठी अत्यंत उपयोगी आहे, त्यांच्या उज्ज्वल भविष्याचा तो पासपोर्ट ठरू शकणाऱ्या क्षमतेचा आहे. मात्र राज्य शासन (व केंद्रशासन) हे आव्हान कसं पेलतं, त्यासाठी कशी व किती भरीव आर्थिक तरतूद करतं, शिक्षण क्षेत्रास कामासाठी किती स्वायत्तता देतं, यावर अवलंबून आहे. त्याचं भान देणारं व त्यासाठी चिकित्सक अभ्यास करून केलेल्या काही महत्त्वाच्या शिफारशी राज्य शासनास उपयोगी सिद्ध ठरतील. तसंच शिक्षक - प्राध्यापक - प्रशासक - शिक्षण विभागाचे आधिकारी आणि शिक्षणविषयक आस्था असणाऱ्या सर्व नागरिकांना विचारपूर्वक त्यांचं मत बनवायला हे पुस्तक उपयोगी पडेल.

असं झालं व राज्य शासनानं काही शिफारशी स्वीकारल्या – धोरण आखताना आमच्या तज्ज्ञ अभ्यासकांशी विचारविनिमय केला, तरी या पुस्तक निर्मितीच्या श्रमाचं सार्थक होईल, अशी आमची नम्र भूमिका आहे. महाराष्ट्रातील नागरिक ‘आंतरभारती’च्या या नागरी संस्था हस्तक्षेपाचं व चिकित्सक अभ्यासाचं स्वागत करतील, अशी अपेक्षा आहे.

‘नवे शैक्षणिक धोरण २०२० : एक चिकित्सक अभ्यास’ – संपा. लक्ष्मीकांत देशमुख

आंतरभारती, पुणे

मूल्य - ३५० रुपये

.................................................................................................................................................................

हेही पहा\वाचा

नवीन शैक्षणिक धोरण विविधरंगी संकल्पना आणि चांगले आदर्श यांनी भरलेला आणखी एक दस्तऐवज आहे का?

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -