नवीन कृषी कायद्यांमुळे शेतीचे उत्पन्न व उत्पादकता यांमध्ये वाढ होईल, या धारणेने मुक्त बाजारपेठस्नेही अर्थशास्त्रज्ञांनी या कायद्यांचं समर्थन केलं. तर, नवीन कायद्यांमुळे शेतकरी बड्या उद्योगांच्या लहरीपणाला बळी पडतील, अशा धारणेने डाव्या अर्थशास्त्रज्ञांनी या कायद्यांना विरोध केला. परंतु, या कृषी कायद्यांच्या संदर्भात मुख्य समस्या त्यांच्या आशयाशी संबंधित नव्हती, तर या कायद्यांचा मसुदा फसव्या पद्धतीने तयार करण्यात आला आणि तशाच पद्धतीने तो मंजूरही करवून घेण्यात आला, ही खरी समस्या होती, असं प्रस्तुत लेखकाला वाटतं. ही कायदानिर्मिती आणि त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर करण्यात आलेली कठोर कारवाई, यातून लोकशाही प्रक्रियेचं गंभीर उल्लंघन झालं.
भारतीय संविधानाने शेतीचा विषय राज्यांच्या यादीत नमूद केला आहे. परंतु, हे तीन कृषी कायदे राज्यांशी सल्लामसलत न करताच तयार करण्यात आले होते, अगदी भाजपशासित राज्यांशीही याबाबतीत चर्चा झाली नव्हती, असं दिसतं. या सरकारचा आत्तापर्यंतचा कारभार बघता सदर कायद्यांचा मसुदा पंतप्रधान कार्यालयातच तयार झाला असण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यात मंत्रीमंडळातील सदस्यांचाही फारसा सहभाग नसेल, किंबहुना केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनाही त्यात सहभागी व्हायला मिळालं नसावं.
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
मोदी सरकारने मे २०१४मध्ये सत्ता स्वीकारली, तेव्हापासून करोडो भारतीयांच्या आयुष्यावर परिणाम करणारे निर्णय एकतर्फी घेणं, हे या सरकारचं वैशिष्ट्‌यच झालं आहे. परंतु, वरून-खाली पाहणारी साचेबद्ध निर्णयप्रक्रिया विशेषतः शेतीसारख्या क्षेत्राबाबत सुज्ञपणाची ठरत नाही. आपल्यासारख्या महाकाय देशामध्ये पर्यावरणीय वैविध्य प्रचंड आहे; तसंच मातीचे प्रकार, पाण्याची सोय, पीक घेण्याच्या पद्धती आणि भूधारणा यांमध्ये राज्या-राज्यांत प्रचंड फरक आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्यांशी काहीच चर्चा न करता पंतप्रधान असं वादग्रस्त पाऊल कसं काय उचलू शकतात?
सरकारने हे तीन कृषी कायदे संसदेत मांडले, आणि लोकशाही नियमांची फारशी फिकीर न करताच ते मंजूर करवून घेतले. या कायद्यांचे अतिशय दूरगामी परिणाम होणार असल्यामुळे हे कायद्यांचे मुद्दे संसदीय समितीकडे पाठवणं सुज्ञपणाचं (आणि शहाणपणाचंसुद्धा) ठरलं असतं. संसदीय समितीने त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून त्या मसुद्यांबाबत तपशीलवार चर्चा घडवली असती आणि त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी सहाय्य केलं असतं. पण अशी खबरदारी न घेणं, हेसुद्धा या केंद्रीय राजवटीचं वैशिष्ट्‌य झालेलं आहे.
लोकसभेमध्ये भाजपचं बहुमत असल्यामुळे तिथे हे कायदे सहजपणे मंजूर झाले. पण हे कायदे राज्यसभेत मंजुरीसाठी गेल्यावर तिथल्या बहुमताबाबत मात्र भाजपला शाश्वती नव्हती. या सभागृहात विरोधकांचंही चांगल्यापैकी प्रतिनिधित्व आहे. त्यामुळे या विषयावर सखोल चर्चा होईल, अशी आशा विरोधकांना वाटत होती. परंतु, राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश यांनी त्यांच्या पदाला अशोभनीय कृती करत, विरोधकांना चर्चेसाठी वाव दिला नाही. शिवाय, त्यांनी या विधेयकांबाबत सभागृहात प्रत्यक्ष मतदान घेतलं नाही, त्याऐवजी ‘आवाजी मतदाना’ची पळवाट शोधली आणि हे कायदे बहुमताने मंजूर झाल्याचा (खोटा) दावा केला.
..................................................................................................................................................................
संतसाहित्यातील तत्त्वज्ञानविषयक संज्ञांचा हा कोश प्राचीन मराठी साहित्याच्या प्रगत अभ्यासासाठी उपयुक्त आहे. वाङ्मय अभ्यासक, भारतीय तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक आणि जिज्ञासू वाचक यांच्यासाठी हा संज्ञाकोश गरजेचा, महत्त्वाचा आणि संदर्भसंपृक्त आहे.
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/marathi-sant-tatvdnyan-kosh
..................................................................................................................................................................
या कृषी कायद्यांचा मसुदा गुप्तरित्या तयार करण्यात आला आणि संसदेत ते घाईगडबडीने मंजूर करवून घेण्यात आले. त्यामुळे उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांमध्ये या कायद्यांबद्दल इतक्या मोठ्या प्रमाणात रोष निर्माण झाला. या कायद्यांबाबत राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांसोबत पारदर्शक व खुली चर्चा झाली असती, मसुदा तयार करताना संबंधित घटकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या असत्या, संसदेला या विषयावर काळजीपूर्वक चर्चा करण्याची परवानगी मिळाली असती, तर कदाचित याची निष्पत्ती वेगळी राहिली असती.
अंबानी आणि अदानी यांच्यासारखे कॉर्पोरेट उद्योगसमूह आक्रमकतेने शेतीक्षेत्रात प्रवेश करत असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अस्वस्थतेमध्ये भर पडली. या वर्षाच्या सुरुवातीला एका भाष्यकाराने लिहिल्याप्रमाणे, ‘अदानी समूह कृषी कायद्यांचा लाभ घेण्यासाठी सज्ज आहे, हे या कायद्यांच्या स्वरूपावरून अगदीच स्पष्ट होतं.’ (हरतोषसिंग बाल, ‘मंडी, मार्केट अँड मोदी’, द कॅरव्हान, मार्च 2021).
मोदी सरकार भारतीय प्रजासत्ताकाच्या संघराज्य-प्रणालीबद्दल आणि खुद्द संसदेबद्दल किती तुच्छता बाळगून आहे, याचा आविष्कार या कृषी कायद्यांच्या मंजुरी-प्रक्रियेतून पाहायला मिळाला. पंतप्रधानांनी लोकशाही प्रतिनिधित्वाचे सर्वसाधारण मार्ग सरसकटपणे टाळल्यामुळे शेतकऱ्यांनी सत्याग्रहाचा मार्ग स्वीकारला. ते राजधानी नवी दिल्लीच्या हद्दीबाहेर मोठ्या संख्येने गोळा झाले, मोकळ्या आभाळाखाली राहिले, झोपले, स्वतःची उमेद टिकवून ठेवण्यासाठी तिथेच त्यांनी गाणी म्हटली आणि एकमेकांना कहाण्या सांगितल्या.
ही निदर्शने कौतुकास्पदरित्या अहिंसक मार्गाने झाली, तरीही केंद्र सरकारची त्यावरील प्रतिक्रिया निर्दयी होती. निदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी जाणाऱ्या मोर्चेकऱ्यांवर पाण्याचे फवारे मारण्यात आले, रस्त्यांवर खिळे बसवण्यात आले, आणि इंटरनेट बंद करण्यात आलं. राज्यसंस्था अशी थेट दडपशाही करत असताना, ‘गोदी मीडिया’ने आंदोलनकर्ते शेतकरी ‘खलिस्तानी’ असल्याचा अपप्रचार सुरू केला.
..................................................................................................................................................................
अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -
https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate
..................................................................................................................................................................
तरीही सत्याग्रही शेतकरी अविचल राहिले. या संघर्षादरम्यान आजारी पडल्यामुळे शेकडो शेतकरी मरण पावले. तरीही, अधिकाधिक संख्येने शेतकरी तिथे गोळा होतच राहिले. सरकारला शेतकरी नेत्यांच्या आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या अनेक बैठका घेणं भाग पडलं, पण स्वतः पंतप्रधानांनी मात्र शेतकऱ्यांची भेट घेतली नाही.
शेतकरी संयमाने राजधानीबाहेर ठिय्या देऊन बसले असताना नरेंद्र मोदींनी केवळ एकदाच या सत्याग्रही शेतकऱ्यांचा सार्वजनिकरित्या उल्लेख केला- संसदेत त्यांनी शेतकऱ्यांची संभावना ‘आंदोलनजीवी’ म्हणून केली. कदाचित ही निदर्शनं आपोआप विरून जातील, अशी आशा त्यांना वाटली असावी, पण तसं झालं नाही. अखेरीस, आता पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत आणि त्यातील अनेक ठिकाणी भाजपची स्थिती असुरक्षित आहे. त्यामुळे शुक्रवार, १९ नोव्हेंबर रोजी सकाळी पंतप्रधानांनी दूरचित्रवाणीवरून देशाला संबोधित करून हे कृषी कायदे मागे घेत असल्याचं जाहीर केलं. सतरा मिनिटांच्या भाषणामध्ये पंधराव्या मिनिटाला त्यांनी ही घोषणा केली. त्यापूर्वी संपूर्ण भाषणात मोदींनी स्वतः गेली पाच दशकं सार्वजनिक जीवनामध्ये, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी समर्पण भावनेने कसं काम केलं याचं वर्णन होतं. तरीही, त्यांनी हा निर्णय मागे फिरवण्याची कृती महत्त्वाची आहे. आपल्या कृत्यांमुळे इतर लोकांना त्रास झाल्याबद्दल त्यांनी पश्चात्ताप व्यक्त केल्याची ही बहुधा पहिलीच वेळ असावी.
गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री असताना मोदींच्या डोळ्यांसमोर २००२मध्ये दंगली झाल्या, पण त्यांना त्या वेळी जराही पश्चात्ताप वाटला नाही. अनेक वर्षांनी त्यांना एका परदेशी पत्रकाराने या संदर्भात प्रश्न विचारला, तेव्हा त्यांनी दंगलींमध्ये मरण पावलेल्या लोकांच्या (बहुसंख्य मुस्लिम) नशिबाची तुलना अपघाताने गाडीच्या चाकांखाली आलेल्या कुत्र्याच्या पिल्लाशी केली होती. नंतरच्या काळात लोकांना सहन कराव्या लागलेल्या इतर काही अडचणींबाबत मोदींवर अधिक थेट जबाबदारी असतानाही ते त्याबद्दल कधीच काही बोलले नाहीत. २०१६च्या निश्चलीकरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची नासधूस झाली आणि लाखो लोकांचं आयुष्य बरबाद झालं, याबद्दल त्यांनी कधीच साधा खेदसुद्धा व्यक्त केला नाही. २०२०मध्ये टाळेबंदीमुळे स्थलांतरित मजुरांना कोणत्या परिणामांना सामोरं जावं लागलं, याची दखल पत्रकारांनी व छायाचित्रकारांनी घेतली, पण मोदी त्याबद्दलही कधी व्यक्त झाले नाहीत. त्यामुळे गेल्या शुक्रवारी मोदींनी ‘मै क्षमा चाहता हूँ’ असं म्हटलं, हीच एक अभूतपूर्व गोष्ट आहे.
..................................................................................................................................................................
उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...
हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -
https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal
................................................................................................................................................................
पाच वर्षांपूर्वी नोव्हेंबर महिन्यातच पंतप्रधानांनी पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करणार असल्याची घोषणा दूरचित्रवाणीवरून केली. तेव्हा देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असणाऱ्या उत्तर प्रदेशात विधानसभेच्या निवडणुका होणार होत्या. नोटबंदीमुळे भाजपविरोधी पक्षांकडील रोकड उद्‌ध्वस्त करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय झाला असावा, असं अनुमान तेव्हा काही राजकीय निरीक्षकांनी नोंदवलं होतं. गेल्या शुक्रवारची घोषणासुद्धा उत्तर प्रदेशातील आगामी निवडणुकांशी थेट संबंधित असण्याची शक्यता त्यामुळेच ठळक होते. कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनामध्ये उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागांमधील शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला आहे, आणि त्यांची मतं आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी कळीची ठरू शकतात.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
टि्वटर-फीडवरून अंदाज बांधल्यावर मला असं दिसलं की, कृषी कायदे मागे घेणं हा ‘देशासाठी मोठा फटका आहे’ अशी कुरबूर या कायद्यांचे काही समर्थक करत आहेत. हा अर्थातच उतावीळपणे काढलेला निष्कर्ष आहे. सध्याच्या रूपातील कृषी कायदे योग्यरित्या किंवा पुरेशी काळजी घेऊन तयार केले आहेत का, याबद्दल खुद्द अर्थशास्त्रज्ञांमध्ये अजून सहमती दिसत नाही. शिवाय, या घडामोडींमधील साध्य कथितरित्या उदात्त असेल असं मानलं, तरी त्यासाठी वापरण्यात आलेली अधमपणाची साधनं समर्थनीय ठरत नाहीत. या कायद्यांचा मसुदा ज्या तऱ्हेने तयार करण्यात आला, त्यातून संघराज्यप्रणालीची पूर्ण उपेक्षा झाली. हे कायदे ज्या तऱ्हेने मंजूर करवून घेण्यात आले, त्यातून संसदेच्या पावित्र्याविषयीची तुच्छता दिसून आली. शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या निदर्शकांवर ज्या तऱ्हेने हल्ले झाले आणि त्यांचं प्रतिमाहनन करण्याचा प्रयत्न झाला, त्यातून भारतीय प्रजासत्ताकाच्या पायाभूत तत्त्वांशीच विश्वासघात होत असल्याचं दिसून आलं. त्यामुळे कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा म्हणजे अहंगार व गर्व यांविरोधातील सत्याग्रहाचा विजय आहे. एकाधिकारशाहीवर लोकशाहीने मिळवलेला हा विजय दुर्मीळ आहे, आंशिक स्वरूपाचा आहे आणि बहुधा तो उलटा फिरण्याचीही शक्यता आहे, पण तरीसुद्धा हा विजय महत्त्वाचा ठरतोच.
मूळ इंग्रजीतून मराठी अनुवाद : प्रभाकर पानवलकर
(‘साधना’ साप्ताहिकाच्या ४ डिसेंबर २०२१च्या अंकातून साभार)
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment