‘१९ नोव्हेंबर २०२१’ हा भविष्यात ‘ऐतिहासिक’ दिवस म्हणून नोंदवला जाईल, तो शेतकऱ्यांच्या हिमतीसाठी, संघर्षासाठी, चिवटपणासाठी आणि शहाणपणासाठीसुद्धा…

१९ नोव्हेंबर २०२१ हा भविष्यात एक ‘ऐतिहासिक’ दिवस ठरण्याची शक्यता आहे! त्याची अनेक कारणं आहेत.

पहिलं असं की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बरोबर गुरुनानक यांच्या जयंतीचा मुहूर्त साधून त्यांच्या सरकारने मंजूर केलेली तिन्ही कृषी विधेयकं माघारी घेण्याचं जाहीर केलं आहे. ‘हिशोबी’ मुहूर्त साधण्याची परंपरा त्यांनी इथंही पाळली आहे. गेलं सबंध वर्षभर या कायद्यांवर अडून राहिल्यानंतर आणि त्यावरून सपशेल माघार घ्यावी लागल्यानंतर, त्यांनी निवडलेल्या मुहूर्तामागचा शुद्ध ‘राजकीय हिशोब’ पाहता, ही रीत नव्हे, असंच फार तर म्हणता येईल न्यायाच्या, कायद्याच्या, संसदीय लोकशाहीच्या आणि सुसंवादाच्या अशा कुठलीच रीतीशी आपला संबंध नाही, हेच सातत्यानं दाखवून देणाऱ्या पंतप्रधानांच्या स्वभावाशी हे तसं तर्कसंगतच म्हणावं लागेल.

दुसरं, हे कायदे मागे घेताना त्यांनी सांगितलं की, ही विधेयकं शेतकऱ्यांच्या हिताची आहेत, हे आम्ही त्यांना समजावू शकलो नाही. खरीच गोष्ट आहे. या विधेयकांची घोषणा करण्यापूर्वी पंतप्रधान मोदी व त्यांच्या मोदी सरकारने शेतकऱ्यांशी, निदान पक्षी काही शेतकरी संघटनांशी चर्चा केली असती, एक व्यापक सहमती तयार केली असती आणि मग ती संसदेच्या माध्यमातून रीतसर संसदीय पद्धतीनं मंजूर केली असती, तर ये नौबत कहाँ आती! करोनाकाळात ज्या घाईगडबडीनं मोदी सरकारनं वटहुकूमाद्वारे ही विधेयकं पारित केली, तेथूनच या विधेयकांविषयी शंका यायला सुरुवात झाली होती.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

तिसरं, काही विरोधी पक्षांनी अपप्रचार करून शेतकऱ्यांना भडकावलं, असंही मोदी म्हणाले. विरोधी पक्ष हा कधी सत्ताधारी नसतो. शिवाय मोदींकडे संसदेत प्रचंड बहुमत आहे. त्या जोरावर ते ही विधेयकं सुरुवातीलाच संसदेत सादर करून, त्यावर लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा घडवून आणून, केवळ विरोधासाठी विरोध करणाऱ्या विरोधकांशी स्वतंत्रपणे चर्चा करून; त्यांना, संसदेला आणि देशातील शेतकऱ्यांना या कायद्यांचं महत्त्व पटवून देऊन ती मंजूर करून घेऊ शकले असते. पण त्यांनी तसं काही केलं नाही.

चौथं, गेलं वर्षभर दिल्लीच्या सीमांवर या विधेयकांच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याचा, त्यांचं म्हणणं ऐकून घेण्याचा पंतप्रधान मोदी यांनी एकदा तरी प्रयत्न केला का? भले आंदोलनस्थळी ना सही, पण स्वत:च्या निवासस्थानी तरी आंदोलनकांना बोलावलं का? नाही. उलट नेहमीप्रमाणे त्यांची होता होईल तो दखल घेणंच टाळलं आणि जेव्हा घेतली तेव्हा बदनामी आणि टिंगलटवाळी करण्यासाठी. आंदोलक शेतकऱ्यांना ‘आंदोलनजीवी’ असं शेलकं विशेषण देऊन हिणवण्याचं काम मात्र जाणीवपूर्वक केलं. ज्या सरकारचा पंतप्रधान असा बेफिकीर, उदासीन, सहानुभूतीशून्य वर्तन-व्यवहार करतो, त्या सरकारमधील इतर मंत्री, त्या पक्षाचे नेते हे सौजन्यशीलतेचे, सभ्यतेचे आणि तारतम्यपूर्ण वर्तन-व्यवहाराचे पुतळे कसे ठरतील? तसा आपल्या देशाचा इतिहास आहे? किंबहुना जगातल्या किती लोकशाहीप्रधान देशांचा आहे?

पाचवं, येत्या २६ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण होईल. या वर्षभरात या आंदोलनकांमधील काहींना आपला जीव गमवावा लागला, लखीमपूर-खिरीमध्ये तर एका केंद्रीय मंत्र्याच्या मुलाने त्यांच्या अंगावर चार चाकी वाहून घालून काहींचा जीव घेतला. नंतर इतरत्र खून करून एक मृतदेह गुपचूप आंदोलनस्थळी आणून ठेवून आणि नंतर त्याचं राजकारण करून आंदोलकांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला गेला.

केवळ एवढंच नव्हे तर हे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी मोदी सरकारने हरप्रकारे प्रयत्न केले. आधी दिल्ली सीमेवरील स्थानिक लोकांना त्यांच्या विरोधात भडकवण्याचा प्रयत्न केला. या शेतकऱ्यांनी दिल्लीत प्रवेश करू नये, यासाठी पोलिसांपासून नाकेबंदींपर्यंत अनेक प्रयत्न केले. त्यांच्या मार्गात बॅरीकेडस, खिळे, खड्डे करून अडथळे आणले. केवळ एवढंच नव्हे तर ‘गोदी मीडिया’ला हाताशी धरून या आंदोलनकर्त्यांना बदनाम करण्याचाही प्रयत्न केला. हे आंदोलक ‘खलिस्तानवादी’, ‘नक्षलवादी’, ‘अतिरेकी’ आहेत, त्यांना परदेशातून पैसा येतो इथपासून डमी लोक पाठवून फूट पाडण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र दमन, बदनामी, अपप्रचार, खोटेनाटे आरोप, या प्रकारांनाही आंदोलक शेतकऱ्यांनी भीक घातली नाही.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

या आंदोलनात केवळ श्रीमंत शेतकरी आहेत, हे पंजाब-हरयाणातील शेतकऱ्यांपुरतं मर्यादित आहे, अशा अनेक बोलवा उठवण्याचाही प्रयत्न केला. पण या कशाचाही आंदोलनकर्त्यांवर फारसा परिणाम झाला नाही. उलट ते सगळे या सगळ्या दमनप्रकारांना पुरून उरले आणि त्यांना देशभरातील इतर शेतकऱ्यांचा आणि सर्वसामान्य नागरिकांचा प्रतिसाद दिवसेंदिवस वाढत राहिला.

तरीही पंतप्रधान मोदींनी ही विधेयकं परत घेण्याची घोषणा करताना शेतकऱ्यांच्या हिमतीला, जिद्दीला आणि संघर्षाला मनमोकळेपणानं दाद दिली? किंबहुना गेल्या साडेसात वर्षांत त्यांच्या सरकारच्या ध्येयधोरणांविरुद्ध बोलणाऱ्या, त्यावर आक्षेप घेणाऱ्या कुणाशी त्यांना संवाद साधून शांतपणे त्यांची बाजू समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला?

सहावं, सगळेच ऋतू तीव्र असलेल्या राजधानी दिल्लीत ऊन, वारा, पाऊस यांची पर्वा न करता आंदोलकांनी आपलं आंदोलन जारी ठेवलं. ‘गोदी मीडिया’च्या व पक्षकार्यकर्त्यांच्या माध्यमांतून मोदी सरकारने या तिन्ही विधेयकांची कितीतरी भलावण केली. त्याच वेळी या आंदोलनात फूट पाडण्याचे, ते बदनाम करण्याचे कितीतरी प्रयत्न केले. पण आंदोलकांनी ‘गोदी मीडिया’च्या दुष्प्रचाराला उत्तर देण्यासाठी ‘ट्रॉली टाइम्स’ हे स्वत:चं वर्तमानपत्र सुरू केलं. ‘गोदी मीडिया’च्या पत्रकारांना आंदोलनस्थळी येण्यास मज्जाव केला, प्रसंगी आलेल्यांनी पिटाळून लावण्याचंही काम केलं. आता त्याच ‘गोदी मीडिया’वर आणि भाजपच्या पक्षकार्यकर्त्यांवर व भक्तांवर ‘फॉर नॅशनल इंटरेस्ट’ म्हणत विधेयकं माघारी घेण्याचंही कौतुक करण्याची ‘आफत’ आली आहे. कुठलंही सरकार आपली ध्येयधोरणं रेटण्यासाठी, ती जनतेच्या गळी उतरवण्यासाठी प्रसारमाध्यमांचा आणि आपल्या कार्यकर्त्यांचा वापर करतच असतं. पण ‘यु-टर्न’ घेताना ते सपशेल तोंडावर आपटणार नाहीत, याचीही काळजी घेतं. मोदी सरकारनं तेवढंही सौजन्य बाळगलं नाही.

सातवं, केंद्र सरकार आपल्याला सहजासहजी दाद देणार नाही, याची आंदोलक शेतकऱ्यांना सुरुवातीपासूनच जाणीव होती. त्यामुळे ते महिना-दोन महिने आपल्याला दिल्लीच्या सीमेवर राहावं लागेल, या इराद्यानेच आले होते. सुरुवातीला केंद्र सरकारने चर्चेच्या फेऱ्या करून पाहिल्या. पण आंदोलक शेतकरी तिन्ही कायदे मागे घेण्यावर ठाम असल्यामुळे त्यातून काही निष्पन्न झालं नाही. नंतर १२ जानेवारी २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं या विधेयकांना स्थगिती देऊन शेतकरी आंदोलकांशी प्रत्यक्ष चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी एक समिती नेमायला नेमली. पण त्या समितीतील सदस्य संशयास्पद असल्यामुळे आंदोलक शेतकऱ्यांनी त्यांनी फारसा प्रतिसादच दिला नाही. मग मात्र मोदी सरकारने या आंदोलनाकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्याचं धोरण अवलंबलं. म्हणजे या आंदोलकांचा विरोध आणि त्यांना मिळणारा प्रतिसाद पाहून या तिन्ही विधेयकांना याआधीच स्थगिती द्यावी लागली होती आणि आता केंद्र सरकारवर ते थेट रद्द करण्याचीच वेळ आलीय.

..................................................................................................................................................................

संतसाहित्यातील तत्त्वज्ञानविषयक संज्ञांचा हा कोश प्राचीन मराठी साहित्याच्या प्रगत अभ्यासासाठी उपयुक्त आहे. वाङ्मय अभ्यासक, भारतीय तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक आणि जिज्ञासू वाचक यांच्यासाठी हा संज्ञाकोश गरजेचा, महत्त्वाचा आणि संदर्भसंपृक्त आहे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/marathi-sant-tatvdnyan-kosh

..................................................................................................................................................................

आठवं, २६ जानेवारी २०२१ रोजी म्हणजे प्रजासत्ताक दिनी आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिल्लीत शिरून सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न जाहीर केला होता. तेव्हा तर सरकारने त्यांना दिल्लीत प्रवेशच करता येणार नाही, यासाठी दिल्लीच्या सगळ्या सीमा बंद करण्याचा प्रयत्न केला होता. तरीही आंदोलकांनी आधी दिल्लीत आणि नंतर लाल किल्ल्यात प्रवेश केला. तेव्हा त्यांनी तिरंगा ध्वज उतरवून त्या जागी आंदोलनाचा ध्वज लावला, म्हणत ‘गोदी मीडिया’च्या माध्यमातून बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला. पण या कशाचाच फारसा परिणाम झाला नाही. त्यामुळे १५ ऑगस्टला तर मोदी सरकारने लाल किल्ल्याभोवती मोठी तटबंदी उभी केली होती. पण तेव्हा आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिल्लीत शिरण्याचा कुठलाही कार्यक्रम जाहीरच केलेला नव्हता. पण सरकारच्या कडेकोट बंदोबस्तातून त्याने या आंदोलनाची घेतलेली धास्ती उघड झाली होती.

नववं, या आंदोलनाच्या प्रमुख नेत्यांनी देशभरात अनेक ठिकाणी जाऊन आपल्या मागण्यांबाबत सर्वसामान्य जनतेचं प्रबोधन करण्याचाही प्रयत्न केला. एवढंच नव्हे तर प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीत मोदी सरकारच्या विरोधात प्रचारसभाही घेतल्या. या राज्यात पुन्हा एकदा ममता बॅनर्जीच निवडून आल्या. निवडणूकपूर्व काळात भाजपने काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेसमधील अनेकांना आपल्या पक्षात सामावून घेऊन तिकिटं दिली होती. गेल्या काही दिवसांपासून त्यातील काहींची ‘घरवापसी’ सुरू झाली आहे.

दहावं, नुकत्याच हिमाचल प्रदेश आणि राजस्थानसह १३ राज्यांत २९ विधानसभा आणि तीन लोकसभा जागांसाठी झालेल्या पुनर्निवडणुका झाल्या. त्यात भाजपचा दणकून पराभव झाला आहे. फेब्रुवारी-मार्च २०२२ उत्तर प्रदेश या देशातील सर्वांत मोठ्या राज्याची विधानसभा निवडणूक आहे. त्याचबरोबर पंजाब आणि गोवा विधानसभेचीही. जसा काँग्रेससाठी प. बंगाल, तसा भाजपसाठी पंजाब. तिथं या पक्षाला विजयाची नेहमीप्रमाणे फारशी आशा नाही. आजवरच्या इतिहासात महाराष्ट्राप्रमाणेच या राज्यातही भाजपला कधीही स्वबळावर सत्ता मिळवता आलेली नाही. आणि गोवा हे इतकं छोटं राज्य आहे की, तिथं पुन्हा सत्तेत मिळाली काय अन न मिळाली काय… हे ‘ना नफा, ना तोटा’ या धोरणासारखंच. त्यामुळे भाजपची खरी कसोटी आहे ती उत्तर प्रदेशमध्येच.

हे राज्य केंद्रीय सत्ता फिरवण्यासाठी, मिळवण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी सर्वांत कळीचं आहे, यात कुठलीही शंका नाही. केंद्रीय सत्तेच्या खेळात या राज्याची भूमिका ही कायमच ‘किंगमेकर’ची राहत आली आहे. आणि याच राज्याची मोदींना सर्वाधिक चिंता आहे. कारण तेथील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा कारभार अतिशय गलथान, उद्दामपणाचा आणि अरेरावीचाच राहत आला आहे. त्याबद्दल उत्तर प्रदेशच्या जनतेमध्ये प्रचंड असंतोष दिसून येतोय.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

आदित्यनाथ यांची पाच वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्रीपदी निवड केली गेली, तेव्हा राष्ट्रीय पातळीवरील काही प्रसारमाध्यमांनी त्याचं वर्णन ‘घोडचूक’ असंच केलं होतं. ते आदित्यनाथांनी अक्षरक्ष: खरं करून दाखवलंय. त्यामुळे उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणूक प्रचारात भाजप ना राममंदिराचं भांडवल करू शकतोय, ना हिंदुत्वाचं. निवडणूक आहे राज्याची, पण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा ‘मोदींना पुन्हा एकदा पंतप्रधान करण्यासाठी योगी आदित्यनाथांना पुन्हा एकदा उत्तर प्रदेशचं मुख्यमंत्री करावं लागेल’, असं आवाहन करत आहेत. मोदी-शहांना योगी आदित्यनाथांना हटवताही येत नाहीये आणि त्यांचं समर्थनही करता येत नाहीये. आणि म्हणून भाजपमध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीबाबत प्रचंड अस्वस्थता दिसू येतेय.

त्यावरची एक मलमपट्टी म्हणून तिन्ही कृषी विधेयकं रद्द करण्याचं पाऊल मोदींनं उचललंय, असा कयास आहे. त्यामुळेच ‘विधेयक-माघार’ हे साधन आहे, खरं साध्य आहे ‘उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक’, या राजकीय विश्लेषकांच्या विश्लेषणात बरंचंसं तथ्य आहे, यात काही वाद नाही.

मोदी सरकारला संसदेत प्रचंड बहुमत आहे. पण जनतेच्या प्रश्नांवर ना संसदेत चर्चा होते, ना कुठल्या कायद्यांवर. कुठल्याही विधेयकाची घोषणा संसदेत होत नाही. ती पंतप्रधान मोदी आपल्या कुठल्या तरी भाषणात – मग ते थेट जनतेसमोरचं असो की, ‘मन की बात’ किंवा इतर व्हिडिओ भाषण – करतात. लोकशाही देशात जनता, संस्था-संघटना, कामगार, नोकरदार आपल्या मागण्या, हक्क यांसाठी रस्त्यांवर उतरतात आणि सरकारला कोंडीत पकडून आपला हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न करतात. सरकार रस्त्यांवर उतरलेल्यांच्या मागण्यांवर संसदेत चर्चा करून तोडगा किंवा मधला मार्ग काढतं आणि आपल्याविरुद्धचा रोष कमी करण्याचा प्रयत्न करतं.

पण गेल्या साडेसात वर्षांत ही ‘संसदीय लोकशाही’ केव्हा ‘अध्यक्षीय लोकशाही’मध्ये तब्दील झालीय… याचा ना केंद्र सरकारला पत्ता लागला, ना सुशिक्षित, नोकरदार भारतीय मध्यमवर्गाला… दिल्लीच्या सीमेवर दटून बसलेल्या शेतकऱ्यांचा केवळ तीन कृषी विधेयकांनाच विरोध नाही, त्यांचा ‘अध्यक्षीय लोकशाही’लाही विरोध आहे. म्हणूनच त्यांनी पंतप्रधान मोदींनी विधेयकं परत घेण्याचं जाहीर केल्यानंतरही ‘हे कायदे संसदेमार्फत जेव्हा रद्द होतील, तेव्हाच आंदोलन मागे घेतलं जाईल’, असं जाहीर केलंय.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

पंजाब-हरयाणातील शेतकरीच या आंदोलनात सहभागी आहेत, असा अपप्रचार कितीही गेला असला तरी या आंदोलनासाठी देशभरातल्या जवळपास ३५ शेतकरी संघटना एकत्र आल्या आहेत. त्यांच्या नेत्यांनी अतिशय सुसूत्र आणि नियोजनबद्ध रीतीनं हे आंदोलन चालवलं. कुठल्याही विरोधी राजकीय पक्षाच्या किंवा नेत्याच्या हातात ते जाऊ दिलं नाही. किंबहुना राजकीय नेत्यांना त्यांनी आपल्या व्यासपीठावरच येऊ दिलं नाही. त्यामुळे या आंदोलनात अनेक संघटना सहभागी असूनही आंदोलन-शक्ती आजवर अभेद्य राहिली आहे.

आणि त्या एकजुटीनं, अभेद्य फळीनेच केंद्र सरकारला नमतं घ्यावं लागलं आहे. जे काम खरं तर या देशातील बुद्धिजीवी, बुद्धिवादी, सुशिक्षित मध्यमवर्गानं करायला हवं होतं, ते या देशातल्या शेतकऱ्यांनी केलं. आणि तेही अहिंसक, शांततामय मार्गानं... ‘संसदीय लोकशाही’ची मशाल उंच धरत… या देशातली प्रसारमाध्यमं मध्यमवर्गाचा कितीही उदो उदो करत असली, तरी या देशातली खरी ‘जनशक्ती’ ही सर्वसामान्य माणसांचीच आहे, हेही या आंदोलनानं सिद्ध केलं आहे.

आणि म्हणून ‘१९ नोव्हेंबर २०२१’ हा भविष्यात ‘ऐतिहासिक दिवस’ म्हणून नोंदवला जाईल, तो या शेतकऱ्यांच्या हिमतीसाठी, संघर्षासाठी, चिवटपणासाठी आणि शहाणपणासाठीसुद्धा…

..................................................................................................................................................................

ही तीन कृषी विधेयकं जाहीर झाली, तेव्हापासून आजवर ‘अक्षरनामा’वर तब्बल ३० लेख प्रकाशित झाले. म्हणजे जवळपास १०-१२ दिवसाला एक लेख. त्यांची ही झलक...

१) जेव्हा तीन पायांपैकी दोन मोडलेले आहेत, तेव्हा कृषी हेच एक क्षेत्र आपल्याला मूलभूत दृष्टीने ‘आत्मनिर्भर’ बनवू शकते!

२) केंद्र सरकारची नियत साफ आहे? हेतू स्वच्छ आहेत? तसा दाखला गेल्या सहा-सात वर्षांत या सरकारला मिळवता आलेला नाही!

३) नवीन कृषी कायदा : शेतकऱ्यांवर आपत्ती, अंबानींना मात्र संधी!

४) कृषी विधेयके : शेतकऱ्यांचे हित साधणार की माती करणार?

५) येथून पुढे छोट्या ‘गल्ला व्यापाऱ्यां’ची भूमिका संपुष्टात येणार आणि मोठ्या कॉर्पोरेटसचा खेळ सुरू होणार!

६) नव्या कायद्यांमुळे योग्य भाव मिळणार नसेल आणि वाताहत होणार असेल, तर शेतकरी मतपेटीच्या माध्यमातून योग्य निर्णय घेतीलच की!

७) शेतकरी आंदोलन आणि जागतिक बँकेची चावीवर चालणारी खेळणी

८) शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांची ससेहोलपट करणारे कायदे

९) शेतीसंबंधीचे तीन काळे कायदे मागे घेतले जात नाहीत, तोपर्यंत लढण्याचा संकल्प

१०) नवी कृषी विधेयके खरोखरच शेतकऱ्यांच्या हिताची आहेत?

११) हे कसले शेतकरी आहेत? हे शेतकरी तरी आहेत, की नाही?

१२) बळीराजाच्या जगण्याचा जाहीरनामा करुणेनं भरलेला महासागर आणि आत्महत्यांचा संकेत आहे...

१३) केंद्र सरकारचे तीन नवे कृषी कायदे हा नव्या ‘लेजिस्लेटिव्ह अ‍ॅक्टिव्हिझम’चा प्रकार आहे!

१४) ‘ट्रॉली टाइम्स’ : शेतकऱ्यांच्या मुलांचे ‘गोदी मीडिया’ला आव्हान

१५) दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचा तडाखा : ‘कायदेवापसी’शिवाय ‘घरवापसी’ नाही!

१६) दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाने धर्माची, पितृसत्तेची, जातीची, प्रादेशिकतेची अनेक बॅरिकेड्स तोडले आहेत!

१७) २६ जानेवारीला भारतीय शेतकऱ्यांचे काही बांधव चुकीचे वागले. मान्य आहे, पण त्यामुळे त्यांच्या मुख्य प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल?

१८) ...आणि ‘आता शेतकरी आंदोलन संपलं’ असे मनातल्या मनात मांडे खाणाऱ्यांचा विचार त्यांच्या मनातच जिरला

१९) सरकारने आंदोलन स्थळांना युद्धाचे स्वरूप दिले, तर हे युद्ध इतर भागांतही पसरेल...

२०) ‘आमच्या अंतर्गत गोष्टी सोडवण्यास आम्ही सक्षम आहोत’ असा जबरदस्त आत्मविश्वास लाभलेल्या महान देशप्रेमी लोकांचं आता हसू व्हायला लागलंय!

२१) श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, आंदोलनजीवी, परोपजीवी आणि तुच्छताजीवी वगैरे वगैरे...

२२) दिल्लीच्या सीमेवरचे शेतकरी आंदोलन मुख्यतः पंजाबपुरतेच मर्यादित का आहे?

२३) दिल्लीच्या सीमांवर चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या ‘लहरी’ राज्यकर्त्यांच्या अंगावर ‘शहारे’ निर्माण करत आहेत

२४) ‘कंत्राटी शेती’तून लहान शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही. परिणामी एक ना एक दिवस त्यांना त्यांची जमीन विकावी लागेल

२५) भारतात सातत्याने शेतकरी महिलांचे प्रमाण कमी होतेय आणि महिला शेतमजुरांचे प्रमाण वाढतेय…

२६) शेतकरी आंदोलन भूमिहीन शेतमजुरांच्या समस्या सोडवेल?

२७) ‘यहाँ से हमारी लाश जायेगी, या किसानविरोधी तीन कानून जायेंगे’!

२८) शेतकरी आंदोलनाचे नऊ महिने : भारतीय जनआंदोलनाच्या इतिहासातल्या एका असाधारण लढ्याची पाच महत्त्वाची वैशिष्ट्यं

२९) देशातील आर्थिक संकट, धार्मिक कट्टरता आणि शेतकरी आंदोलन

३०) शेतकरी जगला, तर देश जगेल; शेतकरी संपला तर हा देशही संपेल...

..................................................................................................................................................................

लेखक राम जगताप ‘अक्षरनामा’चे संपादक आहेत.

editor@aksharnama.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -