जागतिक भूक निर्देशांकात जगातील ११६ देशांत भारत १०१व्या क्रमांकावर आहे. भारताचा समावेश गंभीर स्थिती असणाऱ्या देशांमध्ये होतो...

मानवी हक्कविषयक कितीही जाहीरनामे प्रस्तुत केले, राज्यघटनेत कितीही तरतुदी केल्या, कितीही कायदे - करार केले, मात्र हे सगळे जनमानसात रूजलेच नाही, तर त्याला अर्थ प्राप्त होणार नाही. मानवी हक्क म्हणजे काय, त्याचे उल्लंघन नेमके कसे होतेय, या संदर्भातील कळीचे मुद्दे कोणते आहेत, या समस्या रोखण्यासाठी कोण प्रयत्नशील आहे, याचा आढावा घेणाऱ्या मासिक सदरातला हा अकरावा लेख...

..................................................................................................................................................................

ऑक्टोबर २०२१मध्ये ‘जागतिक भूक निर्देशांक’ (जीएचआय) प्रसिद्ध झाला. ‘कन्सर्न वर्ल्डवाइड’ आणि ‘वेल्थुंगरहिल्फ’ या संस्थांनी संयुक्तरित्या हा वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. २००६पासून हा अहवाल दरवर्षी प्रसिद्ध केला जातो. हा १६वा अहवाल आहे. भूक ही समस्या जागतिक स्तरावर, प्रादेशिक स्तरावर किती उग्र रूप धारण करून उभी आहे, एकूणच जगासमोर भूकबळीच्या संकटापासून लोकांना वाचवण्याचे आव्हान कसे आहे, हे हा अहवाल अधोरेखित करतो.

या अहवालातून अल्पपोषण, चाइल्ड वेस्टिंग (पाच वर्षांच्या आतील बालकांचे वजन आणि उंची योग्य प्रमाणात नसणे), चाइल्ड स्टंटिंग (पाच वर्षांच्या आतील बालकांचे वजन आणि वय यामध्ये विसंगती असणे) आणि बालमृत्यू (पाच वर्षांच्या आतील बालकांचा होणारा मृत्यू) या चार गोष्टींच्या माध्यमांतून विश्लेषण केले जाते. या चार मुद्द्यांच्या संदर्भात कोणत्या देशाने किती कामगिरी केली आहे, किती प्रगती केली आहे, हे तपासले जाते. त्याआधारे गुण दिले जातात. ० ते १०० असे या दरम्यान हे गुण दिले जातात. शून्य म्हणजे खूप चांगली परिस्थिती असणे. थोडक्यात भूकबळी होणारच नाहीत, अशी परिस्थिती म्हणजे शून्य. आणि १०० म्हणजे खूप भयंकर परिस्थिती असणे. या दिशेने गुण मिळत असल्यास त्या देशांसमोर भूकबळीचे संकट अधिक गडद आहे, आणि शून्यच्या दिशेने गुण मिळत असल्यास त्या देशांसमोर भूकबळीचे संकट कमी असणे, असा या अहवालात अर्थ लावण्यात येतो.

जागतिक स्थिती

या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, जगातील बहुतांश देशांनी भूकबळीच्या संकटापासून मुक्तता करण्यासंदर्भात जे कार्यक्रम अग्रक्रमाने राबवायला हवे होते, ते राबवले नाहीत. जगातील ४७ देश असे आहेत जे २०३०पर्यंत भूकबळींची संख्या निम्म्याने कमी करू शकणार नाहीत. अर्थात ही जर-तरची बाब असली तरी एक गोष्ट मात्र खरी आहे की, सद्यस्थितीत बहुतांश देशांत अन्नसुरक्षिततेची वानवा आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

एका बाजूला विविध देशांतील वाढते संघर्ष, जागतिक तापमानवाढीशी संबंधित निर्माण झालेल्या समस्या, कोविड महामारीमुळे निर्माण झालेले आर्थिक, सामाजिक, आरोग्यविषयक संकट या सर्व कारणांमुळे अनेक देशांत भूकबळींची समस्या तीव्र झालेली आहे. गेली १० वर्षांतील आकडेवारी पाहता कुपोषणाची समस्या कमी होताना दिसत होती. मात्र २०२१मध्ये कुपोषणाचा स्तर वाढलेला दिसून येत आहे. जागतिक स्तरावर, प्रादेशिक स्तरावर आणि देशांतर्गत पातळीवर अनेक उपाय केल्यानंतरही भूक या समस्येचा निपटारा होऊ शकलेला नाही.

जिथे भूक भागली नाही म्हणून मृत्यू होतात, जिथे अन्नात सकसता असत नाही, तिथे लोकांचे जीवनमान खालावलेले असते. खालावलेले जीवनमान, न मिळणारी सामाजिक सुरक्षितता, हे मानवी हक्कांची पायमल्ली होत असल्याचे द्योतक आहे. हा अहवाल केवळ आकडेवारी मांडत नाही, तर मानवी हक्कांच्या अंमलबजावणीत आपण किती मागे आहोत हेही दर्शवतो.

भारताची स्थिती

या निर्देशांकात जगातील ११६ देशांत भारत १०१व्या क्रमांकावर आहे. भारताला मिळालेले गुण २७.५ इतके आहेत. भारताचा समावेश गंभीर स्थिती असणाऱ्या देशांमध्ये होतो. बालकांचे पोषण ही बाब भारताच्या दृष्टीने चिंता करण्यासारखी आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूची संख्या कमी व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आलेली आहे.

१९९० ते २०१९ दरम्यान बालमृत्यूच्या संख्येत घट झाली आहे, पण ज्या प्रमाणात घट होणे अपेक्षित होते, ती अपेक्षा पूर्ण झालेली नाही. Levels and Trends in Child Mortality Report 2020नुसार भारताचा बालमृत्यूदर ३४ इतका आहे. म्हणजे एक हजार जीवित जन्मांमागे पाच वर्षांच्या आत मृत्यू पावणाऱ्या बालकांची संख्या ३४ इतकी आहे. हा आकडा १९९६मध्ये १२६ इतका होता. बालमृत्यूचे प्रमाण कमी झाले असले तरी चिंता कमी झालेली नाही. जगात जितके बालमृत्यू होतात, त्याच्या अर्धे (४९ टक्के) बालमृत्यू हे नायजेरिया, भारत, पाकिस्तान, कांगो आणि इथिओपिया या देशांत होतात. त्यातही नायजेरिया आणि भारतात बालमृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे. बालकांना, मातांना आपण जीवनावश्यक बाबींची पूर्तता करण्यात कमी पडलो आहोत. बालमृत्यू, मातामृत्यू यांचा सुटासुटा विचार करता येणार नाही. याच्या खोलात जाऊन पाहिल्यास आपल्याला दारिद्र्य या मुद्द्यावरच मूलभूत काम करावे लागेल.

जागतिक स्तरावर कितीही बेअब्रू झाली तरी भारताने मात्र या अहवालावर शंका घेतली आहे. या अहवालातील आकडेवारी चुकीची आहे, असे महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने म्हटले आहे. आपण जागतिक भूक निर्देशांकाचा अस्वीकार केला, पण त्यानंतर प्रसिद्ध झालेल्या अन्नसुरक्षा निर्देशांकातही तीच अवस्था आहे. आनंद निर्देशांकातही आपण मागेच असतो. मानव विकास निर्देशांकातही आपली कामगिरी उंचावताना दिसत नाही. जागतिक अहवालांचा अस्वीकार करण्यापेक्षा त्यावर गांभीर्यपूर्वक विचार करून कामगिरी सुधारण्याकडे आपल्याला लक्ष द्यायला हवे. 

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

एफएसएसएआयद्वारे सुरू केलेली ‘इट राइट इंडिया मूवमेंट’, भारत सरकारच्या काही महत्त्वाच्या योजना उदा. ‘पोषण अभियान’, ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’, ‘मिशन इंद्रधनुष’, ‘एकात्मिक बाल विकास सेवा’, तसेच ‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा  कायदा २०१३’ अशा पुढाकारांना गती द्यायला हवी. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, शासनाची सकारात्मकता, यामुळे परिस्थितीत बदल होऊ शकेल. परंतु हा बदल करण्याऐवजी वस्तुस्थिती अमान्य करत राहिल्यास भूकबळी, अन्नसुरक्षिततेची चिंता आणखी वाढेल. 

शाश्वत विकास ध्येये केवळ कागदावरच

जागतिक स्तरावर ज्या शाश्वत विकास ध्येयांचा आपण स्वीकार केलेला आहे, त्यातील दुसरे ध्येय हे भूकमुक्तीसंबंधी आहे. त्यानुसार उपासमारी समस्येचे निवारण करणे, अन्नसुरक्षा व सुधारित पोषण आहार साध्य करणे आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे अभिप्रेत आहे.

शाश्वत विकास ध्येय २ (एसडीजी २)मध्ये काही उपध्येयेदेखील नमूद केलेली आहेत. २०१५ ते २०३० या काळामध्ये त्या दिशेने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. ती आणि भारतातील सद्यस्थिती पाहिल्यास ही ध्येये केवळ कागदावरतीच असल्याची प्रचिती येईल.  

उपध्येय २.१ - २०३०पर्यंत, उपासमारी नष्ट करणे, तसेच अर्भकांसह सर्व वयोगटातील, सर्व लोकांना विशेषत: गरीब आणि अत्यंत दुर्बल स्थितीत राहणाऱ्या इतर सर्व लोकांना वर्षभर सुरक्षित, पोषक व पुरेसे अन्न मिळण्याची सुनिश्चिती करणे.

२.२ -  २०३०पर्यंत सर्व प्रकारचे कुपोषण नष्ट करणे, त्याचबरोबर २०२५पर्यंत पाच वर्षांखालील वाढ खुंटलेल्या व अशक्त बालकांबाबतची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संमत केलेली लक्ष्ये साध्य करणे आणि पौगंडावस्थेतील मुली, गर्भवती महिला व स्तन्यदा माता व वयोवृद्ध व्यक्ती यांच्या पोषण आहारविषयक गरजांची पूर्तता करणे.
कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू पाहता वरील उपध्येये साध्य करणे अवास्तव वाटते.

..................................................................................................................................................................

संतसाहित्यातील तत्त्वज्ञानविषयक संज्ञांचा हा कोश प्राचीन मराठी साहित्याच्या प्रगत अभ्यासासाठी उपयुक्त आहे. वाङ्मय अभ्यासक, भारतीय तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक आणि जिज्ञासू वाचक यांच्यासाठी हा संज्ञाकोश गरजेचा, महत्त्वाचा आणि संदर्भसंपृक्त आहे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/marathi-sant-tatvdnyan-kosh

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्रातील उदाहरण पाहूया-

मेळघाट परिसरातील सुमारे तीन हजार बालके ही ‘अति तीव्र कुपोषित’ (सॅम) आणि ‘मध्यम तीव्र कुपोषित’ (मॅम) या श्रेणीत आहेत. जून, जुलै आणि ऑगस्ट या तीन महिन्यांमधली परिस्थिती दरवर्षी गंभीर स्वरूपाची असते. याहीवर्षी आपण त्यावर मात करू शकलो नाही. पावसाळ्यांत इथल्या गावांचा संपर्क तुटतो. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणा आणि इतरही शासकीय यंत्रणा तिथं पोहोचू शकत नाहीत. पालघर जिल्ह्यात अतितीव्र कुपोषित बालकांच्या समस्येचा निपटारा करण्यासाठी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर त्यांच्या पालकत्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. ती त्यांनी पार न पाडल्यामुळे नुकतीच या आठवड्यात ती जबाबदारी जिल्हा परिषद सदस्यांवर सोपवली आहे. पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड, वाडा आणि डहाणू तालुक्यातील परिस्थिती चिंताजनक आहे.  

२.३ - २०३०पर्यंत जमीन, इतर उत्पादक साधनसंपत्ती, ज्ञान, वित्तीय सेवा, बाजारपेठा आणि मूल्यवर्धनाच्या व शेतीतर रोजगाराच्या संधी खात्रीशीर आणि समानतेने उपलब्ध करून महिला, मूळ रहिवासी शेतकरी कुटुंब, पशुपालक व मच्छीमार यांच्या कृषि उत्पादकतेत आणि त्यांच्या उत्पन्नामध्ये दुप्पटीने वाढ करणे.

२.४ - २०३०पर्यंत ज्या उत्पादकता व उत्पादन वाढवतील, पर्यावरण व्यवस्था राखण्यात मदत करतील, हवामान बदल, प्रतिकूल हवामान, अवर्षण, पूर व इतर आपत्ती यांमध्ये जळवून घेण्याची क्षमता वाढवतील आणि जमीन व मातीचा दर्जा अधिकाधिक सुधारतील, अशा शाश्वत अन्न उत्पादन पद्धतींची सुनिश्चिती करणे आणि अशा लवचीक कृषि उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे.

२०२०पर्यंत, राष्ट्रीय, प्रादेशिक व आंतरराष्ट्रीय स्तरांवरील सुयोग्य व्यवस्थापन केलेले आणि विविधता असलेले, बियाणे व पेढ्या यांच्या माध्यमातून बियाणे लागवड केलेली रोपे आणि शेतकामाचे व पाळीव प्राणी व तत्संबंधित वन्य प्रजाती यांची जणुकीय विविधता टिकवणे, तसेच आंतराष्ट्रीयदृष्ट्या मान्य केल्यानुसार, जनुकीय संपत्तीच्या आणि संलग्न पारंपरिक ज्ञानाच्या वापरातून मिळालेल्या लाभाची न्यायपणे व समन्यायपणे विभागण होण्याची सुनिश्चिती करणे.

विकसनशील देशांमध्ये, विशेषत: अल्प विकसित देशांमध्ये कृषि उत्पादक क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, कृषि संशोधन व विस्तार सेवाय, तंत्रज्ञान विकास आणि रोप व पशुधन जनुक पेढ्या या क्षेत्रांमध्ये वाढीव आंतरराष्ट्रीय सहकाराच्या माध्यमातून गुंतवणूक वाढवणे.

२.ब. - दोहा विकास चर्चाफेरीच्या जाहीरनाम्यानुसार समन्याय प्रभावांसह कृषि निर्यातीवरील सर्व प्रकारची अर्थसहाय्ये आणि निर्यात उपाययोजना यांचे एकाच वेळी समांतरपणे उच्चाटन करून त्याद्वारे जागतिक कृषी बाजापेठांमधील व्यापारविषयक निर्बंध व त्रुटी दुरूस्त करणे व त्यांना प्रतिबंध करणे.

वरील उपध्येयांचा भर हा कृषी, पर्यावरण, हवामान बदल, अन्नसुरक्षा आदी बाबींवर आहे. कृषी हा इतका महत्त्वाचा घटक आहे की, ज्याच्या जोरावर आपण भूकबळीच्या समस्येला उत्तर देऊ शकू. भारत हा तर कृषीप्रधान देश आहे. मग भारताला तर या समस्येचा निपटारा आवश्य करता येऊ शकेल. पण यासाठी कृषी क्षेत्राकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. राजकारण्यांनी आपल्या पक्षांच्या प्रचारांत कृषी क्षेत्राला अग्रक्रम दिलेला आहे, पण सत्तेत आल्यानंतर धोरणात्मक उपाययोजना करणे आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकडे मात्र राजकीय पक्ष सोयीस्करदृष्ट्या दुर्लक्ष करतात.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

सध्या देशात सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचे उदाहरण घेऊयात. सत्तेत येण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आपल्या भाषणातून स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींचा उल्लेख करत होते. त्या शिफारशी आपण सत्तेत आल्यास अंमलात आणू असे आश्वासन दाखवत होते. इतर सर्वच वर्गांप्रमाणे शेतकऱ्यांनाही त्यांनी ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवले, पण सत्तेत येऊन आता सात वर्षे होऊन गेली तरीही त्यांनी या शिफारशी अंमलात आणलेल्या नाहीत. उलट शेतकऱ्यांच्या शेतीवर आणि हक्कांवर वरवंटा फिरवणारे कायदे केले. या कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी वर्षभर आंदोलन केले. सरकारच्या प्रतिमेला धक्का पोहचला. याचा आगामी निवडणुकांत तोटा होणार, हे ध्यानात घेऊन हे तीनही कायदे नुकतेच माघारी घेतले.

शेतकऱ्यांना ‘आंदोलनजीवी’ म्हणणे, त्यांना ‘दहशतवादी’ संबोधणे, त्यांच्या आंदोलनाला चीन आणि पाकिस्तानातून रसद येतेय, असे म्हणून त्यांचा तिरस्कार करणे, त्यांच्यावर पोलीस बळाचा वापर करणे, आंदोलकांच्या अंगावर निर्लज्जपणे गाड्या घालणे, कित्येक शेतकऱ्यांचे जीव गेले तरी त्यांची दखल न घेणे, या सर्व गोष्टी घडूनही शेतक्यांनी माघार घेतली नाही. शेवटी सरकारला झुकावे लागले. ही गोष्ट मानवी हक्कांच्या दृष्टीने फार महत्त्वाची आहे.

शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणरे सरकार देशात कदापि अन्नसुरक्षा प्रस्थापित करू शकणार नाही. त्यासाठी कायद्याच्या जोडीला योग्य तो दृष्टीकोन आणि प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. या गोष्टींचा अभाव असल्याने अन्नसुरक्षेची समस्या गंभीर बनलेली आहे. जागतिक भूक निर्देशांक प्रसिद्ध झाल्यानंतर काही दिवसांतच लंडन येथील ‘इकॉनॉमिस्ट इम्पॅक्ट’ या संस्थेने जागतिक अन्न निर्देशांक प्रसिद्ध केला. या अहवालात  भारताचे स्थान ११३ देशांमध्ये ७१वे आहे. श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाळ आणि बांगलादेश या देशांतील अन्नसुरक्षा भारतापेक्षा चांगली असल्याचे हा अहवाल स्पष्ट करतो. 

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

वरील शाश्वत विकास उपध्येये आणि भारताची कामगिरी पाहिल्यास २०३०पर्यंत आपल्यास भूकमुक्तीचे स्वप्न साध्य करता येईल, असे म्हणता येणार नाही.

स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याने भारत सरकारतर्फे अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे. असेच आयोजन ५० वर्षे पूर्ण झाली, तेव्हाही करण्यात आले होते. त्या वेळी एम.एस. स्वामीनाथन यांनी एक धोक्याचा इशारा दिला होता- “५० वर्षांत आपण खूप मजल मारली, याचा सार्थ अभिमान आपण जरूर बाळगू या. परंतु, भविष्यकाळ सुखाचा असणार नाही. सध्या चाललेली शेतीची अनास्था पाहता २०२०मध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे पेकाट मोडू शकते.”

स्वामीनाथन यांनी दिलेल्या इशाऱ्याप्रमाणे शेतीची अनास्थाही झालेली आहे आणि अर्थव्यवस्थेचे पेकाटही मोडलेले आहे.

..................................................................................................................................................................

‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’चा २०२१च्या अहवालासाठी क्लिक करा -

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2021%20GHI%20EN.pdf

..................................................................................................................................................................

लेखक सतीश देशपांडे मुक्त पत्रकार आहेत.

sdeshpande02@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now