एसटी महामंडळाच्या तोट्याला या महामंडळातील कामगार, कर्मचारी, कंडक्टर, ड्रायव्हर जबाबदार आहेत काय?

तसा २७ ऑक्टोबरपासून तुरळक प्रमाणात उस्फूर्तपणे सुरू झालेला एसटी कामगारांचा संप खऱ्या अर्थानं ४ नोव्हेंबरपासून संघटितपणे, १०० टक्के यशस्वीरित्या चालू आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व युनियन आपापसांतील मतभेद विसरून एकजुटीनं हा संप लढवत आहेत. ‘एस. टी कामगार संघटना’ ही एसटी कर्मचाऱ्यांची प्रातिनिधिक व मान्यताप्राप्त युनियन आहे. कायदेशीरदृष्ट्या अडचणीमुळे या युनियनने संपाची जबाबदारी स्वीकारली नसली तरी या युनियनचे सभासदसुद्धा संपात सहभागी आहेत. एसटीचे ड्रायव्हर, कंडक्टरच केवळ या संपात सहभागी नसून राज्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणच्या वर्कशॉपमधील कर्मचारीही सामील आहेत. अगदी महिला कर्मचारीसुद्धा मोठ्या जिद्दीनं संपात उतरल्या आहेत. केवळ कारकुनांपैकी काही लोक, या संपात सहभागी नाहीत. पण त्यांची संख्या अत्यंत नगण्य असल्यानं या संपावर त्याचा कोणताही विपरीत परिणाम झालेला नाही.

या संपातील कर्मचाऱ्यांची मुख्य मागणी अशी आहे - एसटी महामंडळाला राज्य सरकारचा उपक्रम समजून आणि त्यातील सर्व कामगार-कर्मचाऱ्यांना सरकारचे नोकर समजून पगार व इतर सवलती द्याव्यात. पण सरकार ती मान्य करायला तयार नाही. त्यासाठी त्यांनी एक समिती नेमली आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री आणि या महामंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष अनिल परब यांनी ‘या मागणीबाबत ताबडतोबीने निर्णय घेता येणार नाही, सर्व बाजूंचा अभ्यास व विचार करून निर्णय घ्यावा लागेल. त्यासाठी वेळ लागेल, असे म्हटले आहे. माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह आघाडी सरकारचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचीसुद्धा हीच भूमिका आहे. राज ठाकरे आणि भाजप यांनी सरकारचे विरोधक या नात्यानं संपकऱ्यांची बाजू लावून धरली आहे. पण जेव्हा ते सत्तेत होते, तेव्हा मात्र त्यांनी याबाबत फारसं काही केलं नव्हतं, हे एसटी कर्मचाऱ्यांसह सर्व जनतेला माहीत आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

सरकारने एसटी कामगार कर्मचाऱ्यांची वरील प्रमुख मागणी वगळता इतर मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली असल्याचं जाहीर केलं आहे. त्यापैकी एक म्हणजे या कर्मचाऱ्यांचा १२ टक्के महागाई भत्ता वाढवून २८ टक्के करण्यात आला आहे. घरभाडे भत्ताही वाढवून दिल्याचं सरकारने सांगितलं आहे. पण त्यावर एसटी कामगार-कर्मचाऱ्यांचं असं म्हणणं आहे की, ‘सरकारकडे कामगारांचा सध्या आहे तोच पगार द्यायला पैसे नसतात. यापूर्वी दोन-दोन, तीन-तीन महिने आमचा पगार पैशाअभावी थकत होता. अशा परिस्थितीत आता आमचे पगार न्यायालयाच्या निकालामुळे नियमित होत असले तरी वाढीव महागाई भत्ता धरून नियमित पगार होण्याची शक्यता कमीच आहे.’

त्यामुळे तूर्त तरी हा संप मागे घेतला जाईल, अशी शक्यता दिसत नाही. तो अटीतटीनं लढवण्याचा निर्धार एसटी कामगार-कर्मचाऱ्यांनी केला असल्याचं त्यांच्या आतापर्यंतच्या वक्तव्यावरून व प्रत्यक्ष कृतीवरून दिसून येतं. हा संप सुरू झाल्यापासून सरकारने घेतलेल्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे काही महिला व पुरुष कामगारांनी नैराश्यापोटी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला आहे. एका कर्मचार्‍याच्या पत्नीला पोलिसांनी वेळीच रोखल्यानं तिची आत्महत्या टळली असली तरी एका पुरुष कामगारानं आत्महत्या केली आहे. अत्यंत तुटपुंज्या पगारातून निर्माण होणाऱ्या आर्थिक तणावामुळे आतापर्यंत राज्यभरातून ३२ कामगारांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

हे एसटी कामगार-कर्मचारी इतक्या अटीटतीला का पोचलेत? आम्हाला ‘शासकीय कर्मचारी’ म्हणून सामावून घ्यावं, या बाबतीत ते इतके ठाम का आहेत? कारण २०-२४ वर्षं नोकरी करणाऱ्या कामगाराच्या हातात महिन्याकाठी केवळ १० ते १२ हजार रुपये पडतात. नवीन कामगारांना तर फक्त चार ते आठ हजार रुपयापर्यंत पगार मिळतो. सध्याच्या वाढत्या महागाईच्या काळात एवढ्या तुटपुंज्या पगारात कोणालाही आपल्या संसाराचा गाडा ओढणं, अत्यंत कठीण आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

राज्यभर एसटीच्या १६,००० बसेस चालतात. जवळपास ६५ लाख प्रवासी रोज एसटीतून प्रवास करतात. त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नामधून एसटी कर्मचार्‍यांचे पगार आणि इतर खर्च केला जातो. पण करोनाकाळात एसटीचा तोटा १० हजार कोटींच्या घरात गेला असल्याची माहिती सरकारकडून सांगण्यात येते. या संपाच्या विरोधात सरकारने तडकाफडकी उच्च न्यायालयात जाऊन, हा संप बेकायदेशीर असल्याचा आदेश मिळवला आहे. सरकार या कर्मचार्‍यांवर दडपशाही करणार नाही, असं जरी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितलं असले तरी त्यांनी हेही सूचित केलं आहे की, न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाल्यामुळे ज्या काही बाबी करणं आम्हाला भाग पडेल त्या आम्ही करू.

त्याचा अर्थ असा आहे की, ते या कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करतील. किंबहुना त्यानुसार त्यांनी आतापर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यातून किमान २५ ते १०० कर्मचाऱ्यांना निलंबित केलं आहे. या निलंबनाचा कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या धैर्यावर परिणाम होऊन, ते कामावर परत येतील, असं सरकारला वाटतं. त्या दृष्टीनं काही आगारांमधून तुरळक एसटी सुरू झाल्या असल्याचं वातावरण निर्माण करण्यात आलं आहे. कामावर येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कोणीही रोखू शकणार नाही, रोखल्यास त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा दमही त्यांनी दिला आहे. पण त्याचा फारसा उपयोग झाला असल्याचं दिसत नाही. आज संपाचा १०वा दिवस असला तरी संप जवळ जवळ १०० टक्के यशस्वीतेनं जोमात चालू असल्याचंच चित्र आहे.

कोणतंही आंदोलन दडपण्यापूर्वी त्याला समाजाचा पाठिंबा मिळू नये, यासाठी समाजातील बहुसंख्य घटकांना त्याविरोधात उभं करावं लागतं. तशी त्यांची मानसिक तयारी करावी लागते. उदा. सध्या देशभर गाजत असलेल्या शेतकरी आंदोलनातले शेतकरी ‘माओवादी’, ‘नक्षलवादी’, ‘पाकिस्तानवादी’, ‘खलिस्तानवादी’, ‘अतिरेकी’ आहेत; त्यांना पाकिस्तानातून व विदेशातून पैसा मिळतो वगैरे सांगून जनतेला त्या विरोधात उभं करण्याचा प्रयत्न केंद्रातील भाजप सरकारने केला आहे. काहीशा तशाच प्रकारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी या एसटी संपकऱ्यांना कामावर परत येण्याचं आवाहन करत असताना असं सांगितलं की, ‘सध्या दिवाळीचा मोसम आहे. वाहतूक जास्त वाढलेली आहे. अशा परिस्थितीत प्रवाशांची गैरसोय होणार नाही, यासाठी तूर्त संप मागे घ्यावा. सरकारने त्यांच्या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यासाठी कमिटी नेमली आहे.’

..................................................................................................................................................................

संतसाहित्यातील तत्त्वज्ञानविषयक संज्ञांचा हा कोश प्राचीन मराठी साहित्याच्या प्रगत अभ्यासासाठी उपयुक्त आहे. वाङ्मय अभ्यासक, भारतीय तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक आणि जिज्ञासू वाचक यांच्यासाठी हा संज्ञाकोश गरजेचा, महत्त्वाचा आणि संदर्भसंपृक्त आहे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/marathi-sant-tatvdnyan-kosh

..................................................................................................................................................................

यामागचा त्यांचा हेतू हाच आहे की, समाजातील इतर समाजघटकांनी या कर्मचार्‍यांच्या विरोधात उभं राहावं. पण त्यात अजून तरी त्यांना यश आलेलं दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाविरोधात जसं केंद्र सरकार अपयशी ठरलं, तसंच एसटी कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत राज्य सरकार अपयशी ठरवं आहे, असंच म्हणावं लागेल. मात्र शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला येत्या २६ नोव्हेंबरला एक वर्ष पूर्ण होईल, तर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला अजून एक महिनाही पूर्ण झालेला नाही. अशा परिस्थितीत ते किती आणि कसा दम धरतात, यावर त्यांची मागणी मंजूर होणं न होणं अवलंबून राहील.

संपकऱ्यांची प्रमुख मागणी मान्य न करण्यामागे ‘एसटी महामंडळ तोट्यात आहे’ असं कारण सरकारकडून सांगितलं जातंय. ही गोष्ट खरी असू शकेल, किंबहुना असेलही. परंतु ते तोट्यात का आहे? त्याला या महामंडळातील कामगार, कर्मचारी, कंडक्टर, ड्रायव्हर जबाबदार आहेत काय? नाही. भ्रष्टाचार त्यासाठी मुख्यत: जबाबदार आहे. मग त्याचा भुर्दंड या कामगार-कर्मचाऱ्यांनी का म्हणून भोगावा? महामंडळ तोट्यात असल्याचं कारण देत नुकताच महाराष्ट्र सरकारने प्रवाशांकडून १७ टक्के भाडेवाढ वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे, आणि त्याची अंमलबजावणीही केली आहे. तेव्हा याचा भुर्दंड प्रवासाच्या काळात तात्पुरता का होईना सर्वसाधारण नागरिकांना बसतोच आहे, पण कायमचा भुर्दंड एसटी कामगार-कर्मचाऱ्यांना बसतोय.

तेव्हा बसस्थानकावरील गाळे-हॉटेल भाड्यानं देण्यात, शिवशाही बस खरेदी करण्यात, त्याचा बोजा महामंडळावर टाकण्यात,  ब्रिक्सला स्वच्छतेचं कंत्राट देण्यात, एसटीमध्ये वायफाय बसवण्यात, तिकीट मशीन खरेदी करण्यात, बस सॅनिटायझरचं कंत्राट देण्यात, बसचं स्टील बॉडीत रूपांतर करण्यात, SLD युनिट खरेदी करण्यात, LED बस बोर्ड खरेदी करण्यात विविध प्रकारे भ्रष्टाचार झाला असल्याची माहिती कामगार-कर्मचाऱ्यांना आहे. म्हणूनही ते या संपात जोरदारपणे उतरलेले आहेत.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

एसटी तोट्यात असण्याला सरकारचं खाजगीकरणाचं धोरणही जबाबदार आहे. त्यानुसार अवैध वाहतुकीला एक प्रकारे परवानगीच दिली गेली आहे. त्यामुळे बर्‍यापैकी नफा होऊ शकेल असे मार्ग त्यांनी खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल अशा प्रकारे सुरू ठेवले आहेत. मोठमोठ्या शहरांत जाणाऱ्या रात्रीच्या खासगी ट्रॅव्हल्स हे त्याचं एक मोठं उदाहरण आहे. त्यामुळेही एसटी पूर्वीप्रमाणे चालत नाही. या कारणांमुळेही एसटी महामंडळाला तोटा होत आहे, अशी कर्मचाऱ्यांची भावना आहे.

पण खाजगीकरणाचं धोरण केवळ विद्यमान राज्य सरकारचंच नाही, तर यापूर्वीच्या सर्वच राज्य सरकारांचं, तसंच केंद्रामध्ये सत्तेत राहिलेल्या यूपीए १ व २ असो किंवा त्या पूर्वीचं किंवा आताचं एनडीए सरकार असो, सर्वांनीच खाजगीकरणाच्या धोरणाचा पुरस्कार केलेला आहे. परिणामी केवळ एसटी महामंडळ तोट्यात नाही, तर सरकारच्या अखत्यारितील शेती महामंडळ, मत्स्यबीज महामंडळ, वीज महामंडळ अशी बरीचशी महामंडळंही तोट्यात आहेत. त्यातील काही तर सरकारने गुंडाळूनही ठेवली आहेत. केंद्र सरकारनेही नॅशनल टेक्स्टाईल कार्पोरेशनपासून तर बीएसएनएलपर्यंतच्या अनेक महामंडळांची सुरुवातीला विभागणी करून आणि नंतर त्यांचं खाजगीकरण करून ती विक्रीला काढलेली आहेत.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

ही महामंडळं सरकारने जाणीवपूर्वक तोट्यात आणलेली आहेत. जेणेकरून सुरुवातीला त्याचं ‘भांडवल’ आणि नंतर खासगीकरण करायचं… आणि खाजगी उद्योजकांना ती मातीमोल भावानं विकून टाकायची. त्याचे भोग मात्र देशातील व राज्यातील सर्वच कामगार-कर्मचाऱ्यांना आणि तमाम जनतेला भोगावे लागत आहेत, ही वस्तुस्थितीही या संपानं अधोरेखित केली आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -