लैंगिक अत्याचाराचे स्त्रियांवरील दुष्परिणाम

मागील दोन दशकांमध्ये स्त्रियांवरील अत्याचार आणि स्त्रियांनी रोजगार मिळवण्याची शक्यता यासंदर्भात दोन विशेष बाबी प्रामुख्याने दिसत आहेत. पहिली, स्त्रियांचा कामगार वर्गातील सहभाग, ज्यामुळे भारताची गणना सर्वांत खालच्या स्तरावरील देशांमध्ये होते. स्त्रियांची शैक्षणिक क्षेत्रातील लक्षणीय प्रगती आणि लोकसंख्या आलेखात स्त्रियांचे प्रमाण व जन्मदर कमी झालेला असूनही जगाच्या पटावर असे चित्र दिसते आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने या बाबतीत भारताचा क्रमांक १८५ देशांमध्ये १७९वा लावला आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

दुसरी गोष्ट अशी की, स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांविषयीच्या घटनांना प्रसारमाध्यमांवर महत्त्वाची आणि प्राधान्यक्रमाची जागा मिळत आहे. या बातम्या देण्याचे प्रमाण वाढल्याचे किंवा एकूणच अशा घटनांचे प्रमाण वाढल्याचे कारण यामाग असू शकते. २०१२ मध्ये दिल्ली येथील किशोरवयीन मुलींचे सर्वेक्षण केले असता ९२ टक्के मुलींनी सार्वजनिक ठिकाणी काही ना काही प्रकारची लैंगिक हिंसा अनुभवली असल्याचे सांगितले. United Nations (UN) - Women and International Center for Research on Woman (ICRW), 2013).

एका नव्याने केलेल्या संशोधनात असेही दिसून येते, की लैंगिक हिंसाचाराच्या कारणामुळे बाहेर गावी प्रवास करणे, अपरिहार्य असलेली कामे/नोकऱ्या स्त्रियांनी स्वीकारणे यावरही मोठा परिणाम होत आहे (Chakraborty and Lohawala 2021), FLFPच्या निकषांनुसार, स्त्रियांना एखाद्या कामासाठी मिळणारी मिळकतही त्यासाठी मोजाव्या लागणाऱ्या कामाच्या किमतीपेक्षा जास्त असेल तरच त्या स्त्रियांची नोंद कामगार म्हणून करता येईल. खरं तर कामानिमित्त परगावी प्रवास करत असताना असणारे सर्व प्रकारचे धोके हे कामासाठी द्याव्या लागणाऱ्या किमतीमध्ये मोजावे लागतील. परंतु भारतासारख्या देशात, जिथे लैंगिक अत्याचार झालेल्या स्त्रियांकडे पूर्वग्रह दूषित दृष्टीकोन बाळगला जातो, तिथे लैंगिक अत्याचाराचे धोके हे स्त्रियांसाठी जास्तच महागडे ठरतात.

..................................................................................................................................................................

एका शैक्षणिक प्रकल्पासाठी ‘समन्वयक’ हवे आहेत!

शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभव - १) किमान पदवीधर, २) इंग्रजीचे किमान जुजबी ज्ञान, ३) संगणक येणे आवश्यक, ४) फिल्डवर्कचा अनुभव असल्यास प्राधान्य, ५) शिक्षणक्षेत्रातील ज्ञानाचा अनुभव असल्यास प्राधान्य, ६) संभाषण आणि संवाद कौशल्य अनिवार्य

इच्छुक उमेदवारांनी खाली दिलेल्या ई-मेलवर अर्ज पाठवावेत. त्यात महाराष्ट्रात आपण काम करू इच्छित असलेल्या जिल्ह्याचा उल्लेख करावा.

ई-मेल -  SAF.CPM@outlook.com 

पुढील लिंकवर जाऊनही अर्ज करता येईल - http://surl.li/anqmw

आपले अर्ज ६ नोव्हेंबर २०२१पर्यंत पाठवावेत. पात्र उमेदवारांच्या नियुक्त्यांची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याने इच्छुकांनी त्वरित अर्ज करावेत.

..................................................................................................................................................................

याउलट स्त्री व पुरुष दोघांनी काम करण्याच्या/ नोकरीकरता बाहेर गावी प्रवास करण्याच्या बाबतीत खून अथवा चोरीसारख्या धोक्यांचा सारखाच परिणाम होताना दिसतो. मात्र, या धोक्यांचा परिणाम कामावर थोडाफार होत असला, तरीही त्यांच्यासाठी पूर्वग्रहाइतकी जास्तीची किंमत द्यावी लागत नाही.

स्त्रियांचे काम/नोकरी आणि लैंगिक हिंसाचाराचा धोका-आकडेवारी आणि पद्धती

शहरी विभागातील कार्यक्षम वयोगटातील (वय २१ ते ६४) स्त्रियांची रोजगारासंबंधीची नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेच्या २००४-०५ ते २०११-१२ मधील चार टप्प्यांतील सर्वेक्षणाची आकडेवारी आणि त्याच काळातील स्त्रियांवरील अत्याचार बलात्कार व अन्य लैंगिक शोषणाच्या संदर्भातील पोलीस खात्यातील नोंदी (नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो) यांच्या आधारे आम्ही हा अभ्यास केलेला आहे. शहरी महिलांच्या माहितीवर भर देण्यामागचा हेतू एवढाच आहे, की शहरातील कामांच्या स्वरूपात घराबाहेर पडून प्रवास करण्याची शक्यता अधिक आहे, जी ग्रामीण भागात कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांच्या बाबतीत क्वचितच असते. आलेख एकमध्ये अध्ययन नमुन्याच्या बाबतीत दिसणारी राष्ट्रीय स्थिती दाखविली आहे.

आलेखाच्या पहिल्या भागात २००४ ते २०१२ या काळात स्त्रियांवरील लैंगिक शोषणाच्या प्रमाणात झालेली वाढ दिसते. दुसऱ्या भागात, याच काळात घराबाहेर पडून काम करणाऱ्या स्त्रियांच्या प्रमाणात घट झालेली दिसते. यामध्ये घराबाहेर पडून काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण स्थिर असतानाच्या काळातच स्त्रियांची शैक्षणिक प्रगती लक्षणीय प्रमाणात झालेली दिसते. या काळात शहरातील पदवीधारक स्त्रियांची टक्केवारी वाढली आणि निरक्षर स्त्रियांची टक्केवारी घटली. यातून असाही निष्कर्ष निघू शकेल, की पदवीधर स्त्रिया उच्च शिक्षणाकडे वळल्यामुळे नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांच्या प्रमाणात घट दिसत असेल. परंतु स्त्रियांच्या घराबाहेर पडून काम करण्याच्या प्रमाणात झालेली घट किंवा स्थिरता ही सर्व वयोगटाच्या स्त्रियांमध्ये दिसते, किंबहुना २० ते ३० वर्षे या उच्च शिक्षण घेण्याच्या वयोगटातल्या स्त्रियांमध्ये ते थोडे वाढलेले दिसते. सर्वसाधारणपणे पाहिले असता २००४-२०२१मधील स्त्रियांनी नोकरी करणे आणि त्यांचे लैंगिक शोषण यांचे आलेख अधोगती दाखवणारे आहेत.

आलेख १ : लैंगिक शोषण व अत्याचाराची राष्ट्रीय स्थिती (भाग १) आणि नोकरी करणाऱ्या स्त्रिया व शैक्षणिक स्थिती (भाग २)

टिप्पणी

१) भाग एकमध्ये नोंदवल्या गेलेल्या लैंगिक अत्याचार बलात्कार व शोषणाच्या तक्रारींची २००२ ते २०११या कालावधीतील स्थिती दर्शविली आहे.

२) भाग दोन मध्ये २१ ते ६४ अशा कार्यशील वयातील घराबाहेरचे काम नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण, त्याच्या तुलनेत अशिक्षित स्त्रिया आणि पदवीधारक स्त्रियांची २००४ ते २०११मधील तुलनात्मक स्थिती दर्शवली आहे.

तसं पहायला गेलं तर ही कालसापेक्ष स्थिती आहे. दोन्हींमधील कार्यकारणभाव सिद्ध होत नाही. कारण स्त्रियांचे काम आणि लैंगिक शोषण या दोन्ही गोष्टींवर अप्रत्यक्ष परिणाम करणारे इतरही घटक आहेत. उदा. एकूणच अर्थव्यवस्थेत कामगारांची मागणी घटणे, त्यामुळे बेरोजगारी निर्माण होणे आणि याचा परिणाम म्हणून स्त्रियांवरील अत्याचारात वाढ व त्यांच्या काम/नोकरी करण्याच्या प्रमाणात घट, असेही असू शकते. (Caruso 2015)

या दोहोतील कार्यकारणभाव सिद्ध होत नाही, याचे आणखी एक कारण आहे. काही ठिकाणी लैंगिक शोषणाचे प्रमाण जास्त आहे, परंतु तिथे स्त्रिया काही नोकरीसाठी फारशा घराबाहेर पडत नाहीत, लैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण जास्त आहे, म्हणून नाही तर त्या भागात पूर्वापार अशी पद्धत आहे म्हणून. अशीच अपवादात्मक परिस्थिती लैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण कमी असलेल्या काही ठिकाणीही दिसते. ही ठिकाणे जास्त सनातनी, कर्मठ, आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि पुरुषांच्या बेरोजगारीचे प्रमाण जास्त असणारी आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला स्त्रिया मुक्तपणे कामाला जातात आणि तिथे लैंगिक शोषणाचे प्रमाणही जास्त आहे. अशा परिस्थितीतून आपल्याला भूतकाळाविषयी संमिश्र चित्रच मिळते. स्त्रियांची नोकरी/काम आणि लैंगिक शोषण या दोन घटकातील संबंध काही ठिकाणी सकारात्मक तर काही ठिकाणी व्यस्त आढळून येतो. (Mukherjee et al. 2001, Chakraborty et al. 2018).

..................................................................................................................................................................

संतसाहित्यातील तत्त्वज्ञानविषयक संज्ञांचा हा कोश प्राचीन मराठी साहित्याच्या प्रगत अभ्यासासाठी उपयुक्त आहे. वाङ्मय अभ्यासक, भारतीय तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक आणि जिज्ञासू वाचक यांच्यासाठी हा संज्ञाकोश गरजेचा, महत्त्वाचा आणि संदर्भसंपृक्त आहे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/marathi-sant-tatvdnyan-kosh

..................................................................................................................................................................

या अपवादात्मक परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी आम्ही त्या ठिकाणच्या परिस्थितीची कालांतराने तुलनात्मक नोंद घेतली व तेथील अपरिवर्तनीय अशी लैंगिक शोषणाच्या संदर्भातील परिस्थिती बाजूला ठेवून तेथील परिस्थितीचा अभ्यास केला. तसेच, जिल्हा व कुटुंबाच्या स्तरावरही या घटकांतील सहसंबंध समजून घेतला.

महत्त्वाचे निष्कर्ष

आमचा एक महत्त्वाचा निष्कर्ष असा आहे की, प्रत्येक हजार स्त्रियांमागे अत्याचाराचे प्रमाण एकने वाढले तर, २१-६४ वर्षे अशा कार्यक्षम वयाच्या स्त्रियांनी नोकरी अथवा काम करण्याची शक्यता ६.३ टक्क्यांनी कमी होते. २०११च्या जनगणनेनुसार भारतातील एकूण ५८६ स्त्रियांपैकी ५० टक्के स्त्रिया या वयोगटातील आहेत. याचा अर्थ असा की, दर १००० स्त्रियांमध्ये शोषणाचे प्रमाण एकने वाढले, तर ३२ स्त्रिया काम करण्यापासून परावृत्त होतात.

काम/नोकरी करताना स्त्रियांना जशी लैंगिक अत्याचाराच्या धोक्याची किंमत मोजावी लागते, तशी ती पुरुषांना मोजावी लागत नाही. त्यामुळे लैंगिक अत्याचाराच्या बाबतीत स्त्री व पुरुषांची तुलनाही होऊ शकत नाही. याची पडताळणी आपण कार्यक्षम वयाच्या पुरुषांच्या माहितीवरून केल्यास स्पष्ट होते, की स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचाराचा परिणाम पुरुषांच्या काम/नोकरीवर होत नाही. तसेच लैंगिक अत्याचारांमुळे स्त्रियांना परका धर्म, प्रदेश, आर्थिक स्तर, शैक्षणिक स्तर, असलेल्या ठिकाणी काम करण्यापासून परावृत्त केले जाते. मुस्लीम समाजातील स्त्रियांच्या बाबतीत हे जास्त प्रकर्षाने आढळते. यामुळे स्त्रियांवरील लैंगिक  अत्याचाराचा परिणाम त्यांच्या कामावर/नोकरीवर होतो आणि या आमच्या निष्कर्षाला पुष्टी मिळते.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

तसेच चोरी, खून यासारख्या अन्य कोणत्याही लैंगिकता निरपेक्ष गुन्ह्यांचा परिणाम स्त्रियांच्या काम करण्याच्या निर्णयावर होतो, असे आम्हाला दिसले नाही. आम्ही आमच्या अभ्यासासाठी रीतसर दाखल केलेले गुन्हेच ग्राह्य धरले. परंतु सिद्दिक या संशोधिकेने हा सहसंबंध संभाव्य संभाव्यता मोजण्यासाठी तिने विविध माध्यमांतून प्रसारित होणाऱ्या, राजकीय द्वंद्व व हस्तक्षेपामुळे होणाऱ्या दंगली, धार्मिक हिंसाचार, अशा प्रसंगी होणाऱ्या स्त्रियांच्या लैंगिक शोषणाविषयीच्या अहवालांचा आधार घेतला. हे अहवाल इंग्रजी भाषेतील सुप्रसिद्ध दैनिक वर्तमानपत्रांत छापून आलेले होते आणि ते ‘ग्लोबल डाटाबेस ऑफ इवेंट्स, लैंग्वेज अँड टोन’ या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणावर आधारलेले होते. पण राजकीय स्वरूपाच्या गुन्ह्यांवर आलेले नियंत्रण, आणि इंग्रजी वर्तमानपत्रांचा मोजका वाचकवर्ग लक्षात घेता त्यात प्रसिद्ध झालेले अहवाल आधारभूत मानणे म्हणजे खरं तर प्रत्यक्ष धोक्याचे गांभीर्य कमी मानणे किंवा अपुऱ्या माहितीवर निष्कर्ष काढण्यासारखे आहे आहे. तरीसुद्धा या अभ्यासामध्येदेखील संभाव्य लैंगिक शोषणाच्या धोक्याचा स्त्रियांच्या नोकरीविषयक निर्णयांवर परिणाम होतो, असेच लक्षात आले आहे.

मुळातच पोलिसांकडे कमीच गुन्हे नोंदवले जात असल्यामुळे प्रत्यक्ष गुन्ह्यांपेक्षा ही संख्या बरीच लहान असते. अशा प्रकारे गुन्ह्यांची कमीत कमी नोंद करण्याची पद्धत सर्व ठिकाणी कमी-अधिक प्रमाणात दिसून येते. काही ठिकाणी, विशेषतः जिथे स्त्रिया कमजोर आहेत, अशा ठिकाणी ती जास्त असते, जिथे स्त्रियांचे नोकरी करण्याचे प्रमाणही तिथे कमी दिसते. दोन्ही परिस्थितीत आमचे निष्कर्ष धूसर होतात.

निष्कर्ष काढताना आम्ही राज्य शासनाने दारूबंदीचे केलेले नियम, दारू विक्री व पिण्यावर घातलेली बंधने यांचाही विचार केला आणि दोन पद्धतींनी परिस्थितीचे विश्लेषण केले. पहिली, कायद्यानुसार मद्यपानास परवानगीचे वय आणि वयानुसार व्यसनाचे व गुन्ह्यांचे प्रमाण ताडून पाहिले. कायद्याची कमजोर अमलबजावणी आणि त्यातील पळवाटा दिसत असूनसुद्धा व्यसनाची शक्यता आणि स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचार या दोहोंवरही कायद्याचा प्रभाव दिसून आला. (Luca et al. 2019). दारू पिण्याच्या कायदेशीर मान्यतेच्या विचार करण्याची पद्धतच आम्ही स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचारांचा प्रादुर्भाव समजून घेण्यासाठी वापरून पाहिली.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

दुसरी पद्धत गुजरात प्रांतात असलेली दारूच्या उपलब्धतेवरील कायदेशीर बंधनांशी ताडून पाहण्याची आहे. गुजरातमध्ये १९६०च्या दशकापासून दारू बंदीचा कायदा अस्तित्वात आहे. याच्या अंमलबजावणीची तीव्रता वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी दिसते. राज्याच्या सीमेवर ती काहीशी धूसर दिसते. सीमेवर राहणारे लोक शेजारच्या राज्यांमध्ये दारूबंदी नसेल तर तेथे जाऊन सहजपणे दारू विकत घेतात. परंतु राज्याच्या मध्यवर्ती भागात असणारे लोक असे करू शकत नाहीत. दारूच्या उपलब्धतेतील तफावत लक्षात घेऊन आम्ही सीमेवरील प्रादुर्भावाचे विश्लेषण केले. सीमेवरील भागात, जिथे दारू सहजपणे उपलब्ध आहे, तिथे स्त्रियांवरील अत्याचाराचे प्रमाण जिथे दारू सहज उपलब्ध नाही, अशा राज्याच्या आतील भागापेक्षा जास्त असावे असा आमचा अंदाज होता. सीमेवरील प्रदेश आणि आतील भागातील जिल्हे यामध्ये तुलना केल्यामुळे कालावधीचा मुद्दा आपोआपच गाणै ठरला आणि बेरोजगारीचा मुद्दा प्राधान्याने विचारात घेतला. कारण स्त्रियांवरील अत्याचार आणि स्त्रियांचे काम/नोकरी दोन्हींवर परिणामकरणारा हा मुद्दा आहे.

एखाद्या राज्यात दारूचे कायदेशीर स्थान व भौगोलिक स्थान, ज्यावर दारूची उपलब्धता अवलंबून असते, दोन्ही मुद्दे आमच्या अभ्यासाला भक्कम आधार देणारे ठरले. या दोन मुद्द्यांच्या आधारे पडताळून पाहिल्यानंतर आमच्या निष्कर्षांना पुष्टी मिळाली. केवळ नोंदवल्या गेलेल्या गुन्ह्यांच्या आकडेवारी घेऊन विश्लेषण करणे पुरेसे नाही. ती आकडेवारीच मुळात पूर्वग्रहदूषित व खोटी असू शकते. खरं तर आम्ही सुरुवातीला कल्पना केलेल्या मुद्द्यांपेक्षा हे दोन घटक स्त्रियांवरील अत्याचार व काम/नोकरी यांवर जास्त परिणाम करणारे आहेत असे लक्षात येते.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

समारोप

आमच्या निरीक्षणातून, स्त्रियांनी घराबाहेर पडून नोकरी/काम करण्याला प्रोत्साहित करण्याचे धोरण आखताना तेथील स्त्रियांवरील अत्याचाराचे प्रमाण लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा अधोरेखित होतो. स्त्रियांच्या काम करण्यावर मर्यादा घालणारा मातृत्व हादेखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे याविषयीचे धोरण ठरवताना मातृत्व व बालसंगोपनाचे लाभ व सवलत आवश्यक असल्याचे जगात सर्वत्रच मानले गेले आहे. स्त्रियांवरील अत्याचार मोठ्या प्रमाणात असणाऱ्या भारतासारख्या देशात ही धोरणे ठरवताना, स्त्रियांना काम अथवा नोकरीसाठी लैंगिक शोषणाच्या धोक्याची किंमत द्यावी लागू नये, यासाठी अत्याचाराचे प्रमाण कमी करणे हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. अशी धोरणे राबवल्याने सामाजिक आणि नैतिक उन्नती होईलच. त्याशिवाय स्त्रियांची कार्यक्षमता देशातील आर्थिक, उत्पादक व्यवस्थेत सक्रिय झाल्याने देशाच्या आर्थिक विकासातही स्त्रियांचे योगदान लाभेल. परंतु स्त्रियांवरील अत्याचाराचे प्रमाण कमी करणे, हे अत्यंत धीम्या गतीने घडणारी प्रक्रिया आहे. जगातील अनेक उदाहरणांवरून असे लक्षात येते, की कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी सुरक्षित प्रवासाची सोय स्त्रियांना उपलब्ध करून देणे, यासारख्या गोष्टीही दीर्घकालीन उद्दिष्ट गाठण्यासाठी पूरक व महत्त्वाच्या ठरू शकतात. (Borker 2020, Kondylis et al. 2020, -guilar et al. 2021).

‘मुक्त-संवाद’ या पाक्षिकाच्या १५ ऑक्टोबर २०२१च्या अंकातून साभार

.................................................................................................................................................................

तनिका चक्रबर्ती (आयआयएम, कोलकाता)

नफिसा लोहावाला (युनिव्हर्सिर्टी ऑफ मिशिगन)

अनुवाद - नीला आपटे

(प्रस्तुत लेख ‘आयडियाज फॉर इंडिया’ या वेबपोर्टलवरील मूळ लेखाचा (१३ सप्टेंबर २०२१) ‘मुक्त- संवाद’च्या वतीने करण्यात आलेला अनुवाद आहे. या लेखात मांडलेली मते व निरीक्षणे ही संपूर्णपणे संबंधित लेखिकांची आहेत, त्यास ‘आयडियाज फॉर इंडिया’ जबाबदार नाही.)

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -