सध्या आपल्या देशात शेतकऱ्यांचे अभूतपूर्व आंदोलन सुरू आहे. स्वातंत्र्यानंतर सत्तरच्या दशकातील लोकनायक श्री. जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनाचा अपवाद सोडल्यास एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर देशात दुसरे कोणतेही आंदोलन झालेले नाही. या आंदोलनाचे नेतृत्व जरी पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशाकडे असले, तरी त्याचे पडसाद देशातील विविध भागांत उमटत आहेत. हे आंदोलन वरवर जरी केंद्र सरकारने संसदेत संमत केलेल्या तीन कायद्यांच्या विरोधात आणि शेतमालाला योग्य आधारभूत किंमत मिळावी, यासाठी असल्याचे भासत असले, तरी शेतकऱ्यांच्या मनात इतकी वर्षे खदखदत असलेला आक्रोशच त्यातून प्रकट होत आहे. आपण अन्यायग्रस्त असल्याची भारतीय शेतकऱ्यांची समजूत तशी फार जुनी आहे, जिचे पडसाद आज आपल्याला या आंदोलनाच्या रूपाने उमटताना दिसत आहेत.
शेती आणि शेतकऱ्यांच्या दुरावस्थेला साठच्या दशकातील हरित क्रांतीपासून सुरुवात झाली. यात स्वीकारण्यात आलेले शेतीचे नवे तंत्र, वर्षानुवर्षे परंपरेने चालत आलेल्या व संचित शहाणीवेचा वापर करणाऱ्या तंत्रांहून सर्वस्वी भिन्न होते. नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन, परिसरातील जैविक संसाधनांचा सुयोग्य वापर, पिकांची विविधता, त्यांचा फेरपालट, पारंपरिक पिकांच्या बियाणांची जपणूक, ही सगळी या वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या शेतीची वैशिष्ट्ये होती. या शेतीपद्धतीच्या जरी काही मर्यादा होत्या आणि देशासमोर वाढत्या लोकसंख्येमुळे अन्नउत्पादन वाढीचे मोठे आव्हान होते, तरी एकंदरीत शेतीला लागणाऱ्या निविष्ठांच्या बाबतीत ही पारंपरिक शेती स्वयंपूर्ण होती, तसेच जमिनीची नैसर्गिक सुपिकताही त्यामुळे बऱ्याच प्रमाणात टिकून होती.
हरित क्रांतीच्या काळात स्वीकारण्यात आलेल्या नव्या तंत्रज्ञानामुळे मात्र शेतकऱ्यांचे बाजारावरील परावलंबन वाढले, जमिनीची धूप होऊन तिची नैसर्गिक उत्पादकता कमी झाली, शेतीचा भांडवली खर्च वाढला, अन्नउत्पादन वाढले तरी ते विषाक्त झाले. एकूणच शेती आणि शेतीव्यवस्थेतील आर्थिक, परिस्थितीकीय आणि सामाजिक शाश्वतता (इकॉनॉमिकल, इकॉलॉजिकल अँड सोशल सस्टेनेबिलीटी) नष्ट झाली. नव्वदच्या दशकात ‘खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण’ हे धोरण राष्ट्रीय पातळीवर स्वीकारण्यात आल्यानंतर तर सामान्य शेतकऱ्यांच्या जीवनावर या धोरणाचे अतिशय विदारक परिणाम झालेत. त्याचीच परिणती म्हणून शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढला, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे न थांबणारे सत्र सुरू झाले आणि खेड्यात जगणे कठीण होऊ लागल्यामुळे गावकऱ्यांचा शहरांकडे स्थलांतरित होण्याचा ओघ वाढला.
..................................................................................................................................................................
सर्व राज्याच्या विकासाचे नवे प्रारूप निर्माण करणारा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. प्रदीप शर्मांना वाटते की, या प्रयोगाची फलश्रुती वेगळीच असणार आहे. छत्तीसगडमधील २०,०००हून अधिक संख्येने असणाऱ्या गावांमधून प्रत्येकी पाच उत्साही तरुण कार्यकर्ते जरी या कार्यक्रमात तये होऊ शकले, तरी ती भविष्यातील ग्राम विकासासाठीची मोठीच ठेव ठरेल. सध्या तरी गावांगावांतून ‘नरवा, गरवा, घुरवा, बारी; छत्तीसगढ के चार चिन्हारी’ हा नारा बुलंद होतो आहे, हे निस्संशय.
.................................................................................................................................................................
ग्रामीण भागातील या विदारक परिस्थितीचे आव्हान स्वीकारून त्यावर मात करायची असेल तर प्रचलित धारणांहून अगदी वेगळा विचार करणे आणि त्यानुसार सामूहिक कृती करणे अत्यंत गरजेचे आहे. खेड्यातील नागरिकांचा सुटा सुटा विचार न करता, एक समूह म्हणून संपूर्ण गावातील संसाधनांची पुनर्मांडणी करणे आणि गावकऱ्यांच्या सामूहिक प्रयत्नांमधून ग्रामविकास साध्य करणे, हा एक पर्याय स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून मांडण्यात आला होता. मात्र, स्वातंत्र्य मिळाल्यावर तथाकथित विकासाच्या प्रभावामुळे अशा प्रकारच्या ग्रामविकासाची सारी चर्चा हे केवळ सर्वोदयी स्वप्नरंजन आहे, असेच मानण्यात आले.
दरम्यानच्या काळात राळेगण सिद्धी व हिवरे बाजारसारखी गावपातळीवरील मॉडेल्स उभी राहिली, तरी त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार होऊ शकला नाही. त्यामुळे असे मॉडेल एखाद्या गावात उभारले जाऊ शकते, पण अधिक व्यापक पातळीवरील नियोजन हे तथाकथित विकासाच्या प्रतिमानानुसारच करावे लागते, असा समज गेल्या अनेक दशकांत बळावला होता. खाजगीकरण-उदारीकरणाच्या दबावामुळे देशातील विषमता अतोनात वाढली आणि परिघावरील जनतेचे जगण्याचे प्रश्न अधिक बिकट बनले, तरीही या धारणेला धक्का बसला नव्हता.
मात्र, गेल्या दोन वर्षांच्या काळात आपल्या शेजारच्या छत्तीसगड सरकारने हे आव्हान स्वीकारले आहे. केवळ नैसर्गिक संसाधनांचा समुचित वापर करून व लोकांचा अभिक्रम वाढवून, बाहेरची मदत न घेता ग्रामाभिमुख विकासाचे एक नवे प्रतिरूप त्यांनी शोधले आहे व राज्यातील हजारो गावांतून त्याची अंमलबजावणीदेखील केली आहे. हा प्रयोग अद्याप बाल्यावस्थेत असला, तरी त्याचे प्रारंभिक निष्कर्ष अतिशय उत्साहवर्धक व करोनोत्तर काळात सर्वांसाठी पथदर्शक स्वरूपाचे आहेत. प्रस्तुत लेखात त्याचाच एक संक्षिप्त आढावा घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
प्रवर्तक आणि प्रेरणा
छत्तीसगडमधील या अभिनव प्रयोगाचा प्रवर्तक आहे एक उच्चशिक्षित ध्येयवेडा तरुण, प्रदीप शर्मा. भूविज्ञान (अप्लाइड जिऑलॉजी) आणि पेट्रोलियम अभियांत्रिकी (पेट्रोलियम टेक्नॉलॉजी) अशा दोन विषयांत देशातील नावाजलेल्या शैक्षणिक संस्थांमधून स्नातकोत्तर पदव्या घेतल्यावर शर्मांनी पेट्रोलियम क्षेत्रातील प्रसिद्ध कंपन्यांमध्ये काही काळ काम केले. पण त्यांची नाळ बिलासपूरजवळील आपली पैतृकशेती असलेल्या ग्रामीण वारशाशी कायम जोडलेली राहिली. त्यामुळेच वयाच्या चाळीसाव्या वर्षी सर्व व्याप सोडून ग्रामीण भागाच्या विकासाच्या कामात स्वतःला गुंतवून घेण्यासाठी त्यांनी आपल्या मूळ गावी प्रस्थान केले. दरम्यानच्या काळात नर्मदा बचाव आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभाग, श्री. प्रकाश तळपदे आणि श्री. वरुण पटेल यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाळवंटी प्रदेशात फळबाग फुलवणे, आपल्या प्राचीन संस्कृतीचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी भटकंती, त्याला आधारभूत असणाऱ्या ‘गाव’ या तत्त्वाचा शोध असे बरेच टप्पे त्यांच्या आयुष्यात येऊन गेले, ज्यांचा पुढील आयुष्यात त्यांना अतिशय फायदा झाला.
आपल्या परंपरेतील संचित विचारधन व परस्परसहकार्यावर आधारलेली जीवनशैली आणि आधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञानाची ताकद – या दोहोंची योग्य सांगड घालण्याची निकड त्यांना वाटू लागली. सांप्रतकाळातील सर्व शासकीय योजना या ग्रामीण जनतेला व्यक्तिगत पातळीवर मदत करणाऱ्या असल्यामुळे त्यांचा सामूहिक परिणाम दिसून येत नाही. याउलट भारतातील ग्रामीण समाज हा समूहाने विचार करणारा आणि त्या दृष्टीने आचरण करणारा राहिला आहे. आपले सर्व ग्रामीण सण, उत्सव, जत्रा या सगळ्या समूहाने एकत्र येण्याला, भावनिक गुंतवणूक होण्याला आणि त्याद्वारे आपसातील सौहार्द वाढवण्याला मदत करतात. त्यामुळे याच श्रीमंत परंपरेचा आदर करून ग्रामीण विकासाचे प्रयत्न हे त्यांच्या एकत्रित ताकतीनेच पुढे नेले पाहिजे या निष्कर्षावर ते पोहचले.
प्रत्येक हे गाव स्वयंपूर्ण गणराज्यच (सेल्फ कंटेंड रिपब्लिक) झाले पाहिजे, ही गांधीजींची ग्रामस्वराज्याची कल्पना होती. त्यामागे गाव आर्थिक दृष्ट्याही स्वावलंबी असायला पाहिजे ही महत्वाची धारणा होती. प्रदीप शर्मांच्या चिंतनात हे साधण्यासाठी गावातील जमीन, पाणी, पशुधन, वनस्पती सृष्टी, जंगल या सगळ्या नैसर्गिक घटकांचे संवर्धन, त्याला मानवी श्रमाचा आधार, मानवी कल्पनाशक्तीतून आलेल्या नवतेची (इनोव्हेशन) जोड, यातून साध्य होणारी गावपातळीवरील रोजगारनिर्मितीची क्षमता, आवश्यक त्या भौतिक व सांस्कृतिक गरजांची पूर्ती आणि या सगळ्यातून साधता आलेली जगण्याची श्रीमंती हे सगळे अनुस्यूत होते.
या वैचारिक पार्श्वभूमीवर बिलासपूर व अन्य जिल्ह्यांतील काही गावांमध्ये स्थानिक ग्रामस्थांच्या सहभागाने आणि समविचारी तरुणांच्या चमूच्या मदतीने त्यांचे गावविकासाचे कार्य सुरू होते. शंभरहून अधिक गावांमध्ये जनसंघटन, ग्रामसभेच्या माध्यमातून शेतीविषयक सामूहिक निर्णय, शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्या काढून सामूहिक बार्गेनिंगद्वारा शेतमालाला उत्तम भाव मिळवून देणे, हे त्या कामातील लक्षणीय टप्पे होत.
निवडक गावांमध्ये कार्य करता येणे वेगळे व तेच काम शेकडो पट मोठ्या पातळीवर शासकीय यंत्रणेच्या मार्फत राबविणे हे आव्हान आणखी वेगळे. अशी एक संधी प्रदीप शर्मांना लाभली २०१८ मध्ये. त्या काळपर्यंत छत्तीसगडमध्ये भाजप पक्षाच्या श्री. रमणसिंग यांची जवळपास १५ वर्षे सत्ता होती आणि त्यांना पुढील निवडणुकीत पुन्हा निवडून येण्याची पूर्ण खात्री होती. मधल्या काळात मुख्य विरोधी काँग्रेस पक्ष संपूर्णपणे नामोहरम झालेला होता व त्याचे अस्तित्व संकटात सापडले होते. प्रदीप शर्मांचे छत्तीसगडमधील सर्वच राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांशी सलोख्याचे संबंध होते. छत्तीसगडचे काँग्रेसनेते व आताचे मुख्यमंत्री श्री. भूपेश बघेल यांनी शर्मांचे कार्य जाणून त्यांना निवडणुकीच्या तयारीसाठी आपल्यासोबत येण्याचे आमंत्रण दिले. बघेल स्वतः जमिनीशी जुळलेले राजकारणी आहेत. त्यांची घडण गांधी-विनोबा आणि सर्वोदयाच्या विचारांनी झाली आहे. ग्रामीण विकासाविषयीच्या आपल्या धारणा बघेलांशी जुळतात, हे ध्यानात आल्यामुळे शर्मांनी त्यांना साथ देण्याचे ठरवले.
छत्तीसगड हा मुळात आदिवासीबहुल मागास प्रदेश. तेथील परंपरा आणि रितीरिवाज हे निसर्गाशी जोडलेले. बघेलांना याची जाणीव असल्यामुळे लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी ग्रामीण जीवनाचे पुनरुत्थान करण्याची क्षमता असलेला एखादा आगळावेगळा उपक्रम घेऊन जाणे राजकीयदृष्ट्या मोलाचे आहे, हे त्यांना उमगले. भाजपने फ्लायओव्हर व स्कायवॉकसारख्या शहरी विकासाच्या प्रतीकांवर भर दिला होता. त्याउलट बघेलांनी प्रदीप शर्मांच्या सोबतीने छत्तीसगडमधील आदिवासी गावपाड्यांतून जवळपास हजार किलोमीटर्सची पदयात्रा काढली व त्यातून गावकऱ्यांशी संवाद साधला. त्यांच्या पदयात्रेचे सूत्र होते - ‘नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, छत्तीसगढ के चार चिन्हारी’. छत्तीसगढची ओळख व तेथील लोकजीवनाचा आधार असणाऱ्या ‘नरवा, गरवा, घुरवा व बारी’ या घटकांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे अभिवचन त्यांनी जनतेला दिले. यातील प्रत्येक घटक गावकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी घट्ट जोडला गेला असल्यामुळे ग्रामीण लोकांना हा कार्यक्रम आपला वाटला. त्यांना त्यात शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था दूर करण्याची ताकत दिसल्यामुळे त्यांनी बघेलांच्या काँग्रेस पक्षाला प्रचंड बहुमताने निवडून दिले. बघेलांची छत्तीसगड राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाली. त्यांनी ही जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर प्रदीप शर्मांची राज्याचे ग्रामीण विकास सल्लागार व नंतर कॅबिनेट मंत्री म्हणून नियुक्ती केली व नियोजित ‘नरवा, गरवा, घुरवा और बारी’ विकास कार्यक्रम धडाक्याने राबवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली. छत्तीसगढच्या ग्रामीण पुनरुत्थानाची बीजे या अभिनव कार्यक्रमात दडली आहेत.
नरवा, गरवा, घुरवा, बारी
प्रथम आपण या छत्तीसगडी शब्दांचे अर्थ आणि त्यातून सूचित होणाऱ्या गावजीवनाशी जोडलेल्या विविध संकल्पना समजून घेऊ. ‘नरवा’ (म्हणजे नहर, नाले), त्याचा विकास म्हणजे गाव परिसरातून वाहणाऱ्या लहानलहान ओहोळ व नाल्यांचे संवर्धन व संरक्षण. ‘गरवा’ (म्हणजे गुरं), त्याचा संबंध आहे- पशुव्यवस्थापन आणि उत्पादनवाढीशी. ‘घुरवा’चा संबंध आहे शेणापासून, गोठ्यातील कचऱ्यापासून तसेच शेतीजन्य कचऱ्यापासून उत्तम खत निर्मिती कशी करता येईल याच्याशी, आणि ‘बारी’ (वाडी) म्हणजे घराच्या परसात विविध भाज्या आणि फळझाडे यांच्या लागवडीतून कुटुंबाचे पोषण आणि अर्थाजन साधणारी कृती.
अशा रीतीने हे चारही उपक्रम गावातील कुटुंबांच्या वैयक्तिक आणि सामूहिक लाभाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. यांचे दर्शनी लाभ जरी सीमित भासत असले तरी हे कार्यक्रम गावागावातून प्रत्यक्ष राबवताना जनसमूहांना एकत्र आणून कृतीशील करणे, पशुधनाच्या योग्य भरण-पोषणाच्या व्यवस्थेतून आर्थिक लाभाची व्यवस्था साधणे, जैविक खतांच्या निर्मितीतून जमिनीचा कस आणि पर्यायाने पिकांची उत्पादकता वाढविणे, या सगळ्यांसाठी गावातीलच मनुष्यबळ योग्य रीतीने वापरून उपजीविकेची साधने मजबूत करून त्यातून अर्थार्जनाच्या संधी वाढवणे हे अंतर्भूत आहे. मुख्य म्हणजे या सर्व उपक्रमांमधून गावाची अर्थव्यवस्था सुदृढ व्हायला मदत होणार आहे. त्यासोबतच गावपातळीवर लोकांचे, त्यातही विशेषत्वाने युवक आणि महिला यांचे, संघटन मजबूत होण्याला चालना मिळून त्यांचे सक्षमीकरण होण्याची संधी आहे. छत्तीसगड सरकारने या समग्र उपक्रमाचे नामकरण ‘सुराजी गाव योजना’ असे केले आहे.
हा कार्यक्रम सुरू करताना लोकांना विश्वासात घेऊन कार्यप्रवण करणे हे एक आव्हान होते; मात्र त्याहीपेक्षा जास्त कठीण काम होते ते प्रशासकीय यंत्रणेच्या गळी हे सर्व उतरवणे आणि तिच्याद्वारे हा कार्यक्रम गावागावातून राबवून घेणे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी पातळीवरच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते गावातील पटवारी, ग्रामसेवक, सरपंच या उतरंडीपर्यंत हा संदेश नीट पोचवून त्यांना कामाला लावणे आवश्यक होते. हे सर्व कितपत साधले गेले आहे आणि या महत्त्वाकांक्षी योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होत आहे, हे समजून घेण्याची आमच्यासारख्या अनेकांना उत्सुकता होती. यासाठी विदर्भातील काही निवडक सामाजिक कार्यकर्त्यांचा तीन दिवसांचा छत्तीसगढ अभ्यासदौरा मागील वर्षीच्या ऑक्टोबरमध्ये आखण्यात आला होता. त्यायोगे, गावपातळीवर सुरू असलेल्या विविध कामांची पाहणी करण्यासोबतच गावकऱ्यांशी संवाद साधण्याची, तसेच या प्रकल्पांतर्गत प्रशासकीय यंत्रणा कशी काम करते, हे समजून घेण्याची संधी आम्हाला मिळाली. दौऱ्याच्या शेवटच्या दिवशी आम्हाला मुख्यमंत्री श्री. बघेल यांच्यासोबत सविस्तर चर्चाही करता आली. या कार्यक्रमातील यशापयश, तो राबवण्यातील आव्हाने या संदर्भातील काही महत्त्वाची निरीक्षणे खाली नोंदवत आहे.
‘नरवा’ या उपक्रमात गावपरिसरातील किंवा जंगलातील लहान ओढे-नाले यांना थोड्या थोड्या अंतरावर अडवून पावसाचे वाहते पाणी जमिनीत मुरवण्याची व्यवस्था करण्यात येते (पाणी अडवा, पाणी जिरवा). हे करताना नाल्यांवर मोठे बंधारे घालून छोटे-मोठे जलाशय तयार करण्याचा उद्देश नाही. त्यामुळे हे नाले तीन फुटांपेक्षा जास्त खोदले जाणार नाहीत, याची काळजी घेतली जाते. छोटे ‘चेक डॅम्स’ घालून आणि लहान-मोठ्या घळींना अडवून हे काम केले जाते. या जलसंधारणाच्या कामामुळे जंगलांवर आधारित आदिवासी आणि वन्य प्राणी यांच्या पेयजलाची सोय होते, तसेच जमिनीच्या वरच्या स्तरातील पाण्याची पातळी वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांना दुबार पिके घेता येण्याची शक्यता वाढते.
‘गुरवा’ उपक्रमातील पहिले पाऊल म्हणजे गुरांची निगा राखण्याची सामूहिक व्यवस्था, म्हणजे गौठानाची निर्मिती. या उपक्रमांतर्गत विकसित करण्यात आलेल्या काही गौठानांना भेट दिल्यानंतर तिथे विश्रांतीसाठी आलेली गुरे आणि त्यांच्यासाठी करण्यात आलेल्या चारा, पाणी, निवारा आणि रखरखावाची व्यवस्था पाहिल्यानंतर खरोखर संतोष वाटला. या गौठानांना ‘गुरांचे पाळणाघर’ अशी मजेदार संज्ञा देण्यात आली आहे. कारण कामावर जाणाऱ्या आईबापांनी आपली मुले दिवसभरासाठी पाळणाघरात ठेवून निश्चिंत व्हावे, तशा प्रकारे शेतकरी दिवसा आपली गुरे या गौठानात ठेवून जातात. तिथे त्यांना दाणापाणी केले जाते. औषध देणे, लस टोचणे ही कामेही तिथेच पार पडतात. संध्याकाळी शेतकरी गुरांना घरी नेऊन त्यांची धार काढतो.
गौठान व्यवस्था ग्रामसभेच्या ताब्यात असली, तरी लोकांनी सर्वसहमतीने निवडलेल्या व्यवस्थापन समितीकडे तिच्या दैनंदिन व्यवहाराची जबाबदारी आहे आणि त्यात बव्हंशी गावातील तरुणांचा समावेश आहे. गौठानाच्या परिसरात गोळा झालेल्या शेणाचा उपयोग करून बायोगॅस संयंत्र चालवले जाते. त्यातून निघणारी स्लरी आणि गुरांनी चारा खाऊन शिल्लक राहिलेल्या कचऱ्याचा उपयोग करून या परिसरातच एका बाजूला गांडूळखत निर्मितीची व्यवस्था आहे. आणि ती जबाबदारी महिलांच्या गटाकडे दिली आहे. बायोगॅसचा उपयोग करून वीजनिर्मिती होते. बायोगॅस संयंत्राच्या बाजूलाच उद्योगघर आहे. त्यात विजेवर चालणारी आणि गावासाठी उपयुक्त अशी धानापासून तांदूळ वेगळे काढणारी, चारा कापणी करणारी, कुंपणासाठी तारेची जाळी तयार करणारी अशी विविध यंत्रे इथे कार्यरत दिसली. यामध्येही गावातील युवकांचा व महिलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर आहे. गावातील लोकांनी एकत्र येऊन चर्चा करण्यासाठी प्रत्येक गौठानात खुले सभागृह बांधण्याची योजना आहे. गौठान हे पुढे गावपरिसरातील कलाकारांसाठी ‘सामुदायिक मदत केंद्र’ व्हावे, तसेच ते वस्तूविनिमय आणि बाजारहाट यांचे केंद्र व्हावे, असेही नियोजन आहे.
एकेकाळी गावातील बहुतांश शेतकऱ्यांकडे बैलगाडी असायची. ट्रॅक्टरचा प्रसार झाल्यानंतर गावातील बैलगाड्यांचे प्रमाण खूप कमी झाले. परंतु लहानसहान वाहतुकीसाठी ट्रॅक्टर भाड्याने घेणे परवडत नसल्यामुळे लोकांची सोय व्हावी म्हणून गौठान व्यवस्थापन समितीने बैलगाडी खरेदी करून ती लोकांना भाड्याने देण्याची व्यवस्था केली आहे. येथील मुख्य पीक म्हणजे धान. परंतु त्याची कापणी झाल्यानंतर त्यातून निघणारे तणस (पॅडी स्ट्रॉ) शेतकरी पेटवून द्यायचे. हा मोलाचा बायोमास वाया जाऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांच्या शेतातून हे तणस गौठानात मोफत आणण्याची व्यवस्था करण्यात आली. त्यातून गुरांना चारा आणि जैविक खत तयार करण्याची सोय झाली. गौठानांमुळे मोकाट गुरे शेतांमध्ये शिरून पिकांचे जे नुकसान करायचे, ते आता थांबले आहे. गौठान व्यवस्थेचाच एक भाग म्हणून छत्तीसगड सरकारने आता गाव परिसरातील परंपरागत मोकळ्या गायरानाच्या जागेत चरणाऱ्या गुरांचे जमिनीवर पडणारे शेण प्रति किलो दोन रुपये दराने खरेदी करून त्यापासून गौठानाच्या जागेत गांडूळ खत निर्माण करण्यासाठी ‘गोधन न्याय योजना’ या नावाने नवा कार्यक्रम सुरु केला आहे. याचा आर्थिक लाभ भूमिहीन व गुराखी कुटुंबांना प्रामुख्याने होत आहे. मोठ्या प्रमाणावर उत्तम प्रतीचे जैविक खत उपलब्ध झाल्याने जमिनीची सुपिकता वाढेल आणि त्यामुळे पिकांच्या उत्पादनात निश्चितच वाढ होईल. शाश्वत शेतीच्या दिशेने टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल असेल.
‘घुरवा’अंतर्गत गावातील गुरांच्या पोषणासाठी परिसरातील पडित जमिनीचा उपयोग करून चाऱ्याच्या विविध वाणांची लागवड करण्यात आली आहे. ‘बारी’ या कार्यक्रमात लोकांच्या घराभोवतालच्या परसात भाज्या व फळझाडे लावण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्याशिवाय महिलांच्या बचत गटांसाठी सामूहिक स्तरावर तीन-चार एकरांच्या परिसरात विविध भाज्यांच्या लागवडीची आणि त्यासाठी आवश्यक पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यातून त्यांचे अर्थार्जन व्हावे हा उद्देश.
एका गावाला भेट दिली असता तिथे महिलांचा एक गट लवकरच येणाऱ्या दिवाळीसाठी शेण व मातीचा उपयोग करून दिवे तयार करण्यात गुंतला होता. त्यांना माती गाळण्यासाठी, तिचे पाण्याबरोबर योग्य मिश्रण करण्यासाठी, मातीचे गोळे करण्यासाठी विजेवर चालणारी यंत्रे आणि दिवे तयार करण्यासाठी यांत्रिक साचे पुरवण्यात आले होते. या महिलांनी एक लाखाच्या वर दिवे तयार केले होते आणि स्थानिक प्रशासनाने ते दिवे जवळच्या शहरात विकले जातील, याचीही व्यवस्था केली होती.
फलश्रुती व भावी योजना
छत्तीसगडमध्ये १०८०० पंचायतींमध्ये जवळपास २०९०० गावे सामावलेली आहेत. आमच्या अभ्यासदौऱ्याच्या काळात सुराजी गाव योजनेचा कार्यक्रम १९०५ पंचायतींमधील ३० हजार एकर जमिनीवर सुरू झाला होता. आता १५ फेब्रुवारी २०२१अखेरपर्यंतची आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे. त्यानुसार या तारखेपर्यंत ५,२६२ गौठाने सक्रीय झाली असून त्याशिवाय २,९३१ गावांत गौठाननिर्मितीचे कार्य सुरू झाले आहे. या सरकारचा कार्यकाळ पूर्ण होईस्तोवर, म्हणजे पुढील ३ वर्षांच्या काळात, ते सर्व पंचायतींपर्यंत पोचावे ही अपेक्षा आहे. या आकडेवारीनुसार आतापर्यंत या योजनेचा लाभ १,५४, ४२३ पशुपालकांना मिळाला आहे. गोबरधन न्याययोजनेंतर्गत २ रुपये प्रति किलो भावाने आतापर्यंत ४०.२१ लाख क्विंटल शेण सरकारने विकत घेतले आहे. त्याबदल्यात रुपये ८०.४२ कोटीची रक्कम शेण गोळा करणाऱ्यांना देण्यात आली आहे. ज्यांतील ६५.३१ टक्के व्यक्ती या भूमिहीन आहेत. हे शेण व शेतातील कचरा यांचा उपयोग करून आतापर्यंत ६५,२६० ‘गांडूळखता’च्या टाक्यांतून ७१,३२० क्विंटल गांडूळखत निर्माण करण्यात आले आहे. त्याच्या गुणवत्ता नियंत्रणाची व्यवस्थाही त्यासोबत उभी करण्यात आली आहे.
गौठान हे विविध उद्योगांचे केंद्र म्हणून विकसित करण्याची प्रक्रिया अनेक गावांत सुरू झाली आहे. त्या जागेत महिला बचतगटांच्या मार्फत परसबागा, मशरूमशेती, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन, बकरी संगोपन, शेणापासून दिवे, कुंड्या व अगरबत्त्या बनविण्याचे व्यवसाय सुरू करण्यात आले आहेत. या व्यवसायांतून या गटांना ९.४२ कोटींच्या वर उत्पन्न मिळाले आहे. त्यासोबतच गौठानाचा परिसर हा वनौपजप्रक्रिया, वनौषधीप्रक्रिया, अन्नप्रक्रिया असे उद्योग; मोबाईल फोन आणि गावात उपयोगात येणाऱ्या इतर विजेच्या उपकरणांची दुरुस्ती, सौर दिवे आणि सौरवीज पॅनल्सची निर्मिती यांसारखे सेवाउद्योग; रंगनिर्मिती, हातकागदनिर्मिती यांसारखे लघुउद्योग यांचे केंद्र होईल, असेही नियोजन करण्यात आले आहे. लौकरच त्यांच्या जोडीने पीकप्रदर्शन, मिनी राईस मिल, डाळ मिल, तेलघाणी, पोहा मिल, कृषीअवजारे, कृषीयंत्र सेवाकेंद्र, सोलर कोल्ड स्टोरेज, मधमाशीपालन व मधउत्पादन, यांसारखे नवे उद्योग व व्यवसाय त्या जागेत सुरू होणार आहेत. याशिवाय गावातील युवकांना गावातच उपयुक्त ठरतील अशी तांत्रिक कौशल्ये प्राप्त व्हावीत, या हेतूने रायपूर येथील ‘आयआयटीच्या’ सहकार्याने योग्य अभ्यासक्रम आखून त्यांना प्रशिक्षित करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे या तरुणांना गावातच रोजगार प्राप्त होऊ शकेल.
आव्हाने व उत्तरे
हा दौरा संपला तेव्हा गाव हे केंद्र मानून सर्व राज्याच्या विकासाचे नवे प्रारूप निर्माण करणारा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, याची खात्री आम्हाला पटली होती. येथे येताना आमच्यासमोर तीन महत्त्वाचे प्रश्न होते - एक, या परिवर्तनासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद कोठून व कशी करणार आली आहे? दोन, याबद्दल लोकाना काय वाटते? तीन, अशा कोणत्याही नावीन्यपूर्ण संकल्पनेच्या अंमलबजावणीत नोकरशाही यंत्रणा खोडा घालते, हा सार्वत्रिक अनुभव असताना येथे तिची काय भूमिका आहे?
आपल्याला राष्ट्रीय महामार्ग, बुलेट ट्रेन यांसारख्या प्रकल्पांसाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद असल्याची आता सवय झाली आहे. (त्यासाठी निधी कसा व कोणत्या शर्तींवर उभारला जातो व त्याची किंमत लोकांना कशी चुकवावी लागते हा प्रश्न वेगळा.) त्यामुळे या कार्यक्रमासाठी खर्च होणारा पैसा, लाभार्थींना झालेला लाभ यांचे आकडे पहिल्या दृष्टीक्षेपात किरकोळ वाटू शकतात. मात्र या संदर्भात दोन बाबी ध्यानात घेतल्या पाहिजेत. एक, छत्तीसगढ हे मुळातच आदिवासीबहुल, विकासाच्या रूढ फूटपट्टीनुसार मागासलेले राज्य आहे. शिवाय मागच्या निवडणुकीत येथे भाजपचा दणदणीत पराभव झाला आहे. शिवाय इतर राज्यांप्रमाणे अन्य मार्गांनी काँग्रेस सरकार उलथवून पुन्हा सत्तेवर येणे येथे भाजपला शक्य झाले नाही. उलट राज्यात मुख्यमंत्र्यांची व त्यांच्या पक्षाची लोकप्रियता वाढताना दिसते आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्याला केंद्र सरकारकडून आवश्यक ती आर्थिक मदत मिळणेही कठीण झाले असणार. ‘सराजी गाव योजनेसाठी वेगळा निधी न उभारता केंद्र शासनाच्या सध्या उपलब्ध असलेल्या (व ज्यांच्यावर एरवी फारसा खर्च होत नाही अशा) मनरेगा, राष्ट्रीय पाणलोट विकास मिशन, अशा योजनांमधून मिळणारा निधी उपयोगात आणण्यात आला. तसेच कृषी विभाग, फलोत्पादन विभाग, पशुपालन विभाग, वनविभाग अशा अनेक खाते/विभाग यांचे समन्वयन करून त्यांच्याद्वारे सुरू असलेल्या अनेक योजनांचा लाभ या योजनेसाठी मिळवून देण्यात आला.
श्री. बघेलांशी झालेल्या चर्चेत ते तनमनाने या ग्रामीण विकासाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात गुंतले आहे असे जाणवते. ते मुळात शेतकरी असल्यामुळे गतकाळात झालेल्या शेतीच्या दुरवस्थेची आणि ग्रामीण प्रश्नांची त्यांना चांगली जाण आहे. त्यामुळेच तेथील समस्येवर कायमस्वरूपी मात करण्याची ताकद या कार्यक्रमात आहे, असा त्यांचा दृढ विश्वास आहे. यासाठी मुख्यमंत्री म्हणून मिळालेल्या संधीचा उपयोग करून आपली सगळी ऊर्जा त्यांनी या योजनेवर, शेती आणि ग्रामीण विकासाच्या कामात लावली आहे. म्हणूनच छत्तीसगडच्या २०१९-२०च्या बजेटमध्ये २१००० हजार कोटी रुपये, म्हणजे एकूण बजेटच्या एक पंचमांश रकम, ही कृषी आणि त्यासंबंधीच्या कार्यक्रमांवर खर्च व्हावी, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. ही छत्तीसगडच्या इतिहासातील सगळ्यात मोठी तरतूद आहे.
या सर्व उपक्रमातील स्थानिकांचा सहभाग हे या समग्र कार्यक्रमांचे वैशिष्ट्य आहे, असे आम्हाला जाणवले. ते केवळ योजनाचे लाभार्थी नाहीत. कारण या सरकारने विविध मार्गांनी त्यांचा विश्वास संपादित केला आहे. विधानसभा निवडणूकीपूर्वी बघेलांनी शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाला माफी देण्याचे जे वचन दिले होते, ते सत्तेवर आल्यावर लागलीच पूर्ण केले. तसेच या सरकारने शेतकऱ्यांचे मुख्य पीक जे धान, त्याच्या खरेदीदरात ८०० रुपयांची वाढ करून २५०० रुपये प्रति क्विंटल या दराने प्रत्यक्ष खरेदीची व्यवस्था केल्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांचा बघेलांवरील विश्वास वाढला आणि ग्रामीण क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासाची क्षमता असलेला हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबवताना गाव पातळीवर सहकार्य लाभू शकले. मागचे संपूर्ण वर्ष करोनाच्या कृष्णछायेखाली गेले. त्याचा सर्वाधिक फटका समाजातील गरीब-वंचित घटकाला बसला. आजही त्याचे जगणे कठीण झाले आहे. उद्योगपतींसाठी शेकडो कोटींचे अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणारी सरकारे गरिबांच्या बाबतीत कोणतीच जबाबदारी घेताना दिसत नाहीत. अशा वेळी छत्तीसगढ सरकारने गावामध्ये पैसा यावा व सर्वांत गरीब माणसाला त्यातील काही भाग मिळून त्याचे जगणे सुसह्य व्हावे, यासाठी केलेले प्रयत्न म्हणूनच डोळ्यांत भरतात. सराजी गाव योजनेमुळे हे शक्य झाले, हे निश्चित.
शासकीय यंत्रणेला ग्रामविकासाची ही संकल्पना समजावून देऊन त्यांच्याकडून ती जमिनीवर प्रत्यक्ष राबवून घेणे, हेच खरे तर मोठे आव्हानाचे काम होते. या कार्यक्रमाच्या जिल्हास्तरावरील अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयोजित केलेल्या जिल्हास्तरावरील एका आढावा बैठकीस आम्हाला उपस्थित राहता आले. यात तालुका व गाव स्तरावरील अनेक प्रशासकीय घटकांचा समावेश होता. यातील चर्चेतून त्यांची या उपक्रमातील आस्था दिसून आली. प्रशासनातील सर्वच अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा सारख्याच उत्साहाने यात सहभाग नसेलही, परंतु एक तर मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: आखलेला हा विशेष कार्यक्रम आणि तो यशस्वी व्हावा म्हणून त्यांचा सततचा पाठपुरावा, यामुळेही प्रशासनालाही तो राबवताना कार्यक्षम व्हावे लागले असावे. मात्र काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी बोलताना हा कार्यक्रम गावातील लोकांच्या निश्चितच भल्याचा आहे, हा विश्वास आणि तो यशस्वी व्हावा, याची तळमळही दिसून आली.
ही योजना पूर्णत्वाला गेल्यावर तिचा लाभ किती गावकऱ्यांना व कोणत्या स्वरूपात व प्रमाणात झाला, छत्तीसगडच्या निसर्गसंसाधनांचे किती संवर्धन झाले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था किती मजबूत झाली, गावातच किती प्रमाणात रोजगार निर्माण झाले आणि त्यामुळे गावकऱ्यांचे स्थलांतर किती प्रमाणात थांबू शकले, हे अनेकांच्या उत्सुकतेचे आणि अभ्यासाचे विषय राहू शकतील.
या प्रयोगाचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन व्हावे व त्यातून सर्वांनाच शिकता यावे, याची निकड खुद्द मुख्यमंत्री व श्री. प्रदीप शर्मा यांनाही वाटते आहे. म्हणूनच अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेल्यावर त्या दोघांनी नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांची भेट घेऊन त्यांना या प्रयोगाची माहिती दिली. बॅनर्जींच्या अभ्यासाचा फोकसच मुळात दारिद्र्यनिर्मूलनाच्या प्रयोगांचा अभ्यास हा असल्यामुळे त्यांनी या प्रयोगात रस दाखवला. त्यामुळे, बॅनर्जींची संशोधन चमू आता या प्रयोगाचा सर्वांगीण अभ्यास करणार आहे. त्यातून निघालेले निष्कर्ष नक्कीच बोधप्रद असतील.
प्रदीप शर्मांना मात्र वाटते की, या प्रयोगाची फलश्रुती वेगळीच असणार आहे. छत्तीसगडमधील २०,०००हून अधिक संख्येने असणाऱ्या गावांमधून प्रत्येकी पाच उत्साही तरुण कार्यकर्ते जरी या कार्यक्रमात तये होऊ शकले, तरी ती भविष्यातील ग्राम विकासासाठीची मोठीच ठेव ठरेल.
सध्या तरी गावांगावांतून ‘नरवा, गरवा, घुरवा, बारी; छत्तीसगढ के चार चिन्हारी’ हा नारा बुलंद होतो आहे, हे निस्संशय.
(‘सर्वंकष’ या त्रैमासिकाच्या एप्रिल-मे-जून २०२१च्या अंकातून)
..................................................................................................................................................................
लेखक डॉ. तारक काटे ज्येष्ठ जैववैज्ञानिक व शाश्वत शेती या विषयाचे अभ्यासक असून वर्ध्यातील ‘धरामित्र’ या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.
vernal.tarak@gmail.com
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment