नरेंद्र मोदी : ‘मध्यमवर्गा’चे ‘मसिहा’!

हल्ली कुठेही खाजगीत, जाहीरपणे, सभा-समारंभात राजकारणाचा विषय निघाला की, फक्त (आणि फक्त) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरच चर्चा होते. इतर कोणत्याही मंत्र्याचा वा धोरणाचा वा जागतिक स्थितीचा संदर्भही येत नाही. गेली सात वर्षं (पण खरे म्हणजे २०१२पासून, गेली नऊ वर्षं) राजकीय वातावरण असे ‘मोदीमय’ मळभ पांघरून आहे. मळभ असले की, धड पाऊस पडेलच असे नाही, सूर्यप्रकाश नाहीच आणि कोंदटलेल्या वातावरणात उजेडाची तिरीपही नाही. मळभ असले की, वाराही तसा पडलेलाच असतो आणि कुठेच तसा उत्साह दिसत नाही. मळभ असले की, अनामिक खिन्नता मन भरून असते.

सध्याचे हे ‘मोदीमय’ मळभ कधी दूर होईल हे कुणीच सांगू शकत नाही. परंतु हे मळभच खरे म्हणजे चैतन्यदायी वातावरण आहे, असेही मानणारे आहेतच. तेव्हा असेही विचारता येईल की, हे चैतन्यदायी मळभ आणखी किती काळ ‘युफोरिया’ उर्फ उन्माद समाजात टिकवू शकेल!

नरेंद्र मोदी हे अति दीर्घ काळ संघप्रचारक होते. त्यामुळे त्यांच्या मनाची ठेवण, मतांची मानसिकता, वैचारिक (!?) जाण आणि राजकीय समज त्या तालमीत घडली आहे, हे सर्वांना माहीत आहे. पण गेल्या दशकभरात त्यांनी त्या तालमीतून राजकीय स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. म्हणजे त्यांच्या मनाची, विचारांची संरचना बदलली आहे. त्यांनी ती सोडली आहे असे नव्हे. पण त्यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्थ इतकाच की, ते स्वत:ला ‘सार्वभौम’ मानतात आणि आता त्यांनी संघाला (आणि स्वयंसेवकांना) स्वत:च्या (आणि स्वयंप्रणीत सत्तेच्या) दिमतीला ठेवले आहे. लौकिक अर्थाने सरसंघचालक जरी मोहन भागवत असले तरी ‘सुपर संघचालक’ नरेंद्र मोदी आहेत. स्वयंसेवकांना असे ‘सुपर’ कुणी असण्याची सवय नाही. आपण राजकारण नाही, तर ‘संस्कृतीकारण’ करतो आणि आपला ‘राष्ट्रवाद’ हा ‘सांस्कृतिक’ आहे, असा पवित्रा घेतलेल्या आणि शांतपणे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना (मग ते वनवासी संघात असोत वा मजदूर संघात, विद्यार्थी परिषदेत असोत वा शिक्षक संघात) सरसंघचालकांच्या वरही कुणी असू शकतो, याचे अलीकडेपर्यंत भान नव्हते.

..................................................................................................................................................................

विरोधी पक्षांना तुम्ही संघर्ष का करत नाही? असे विचारणे भाबडेपणाचे आहे. विरोधी पक्षांचे नेते (ज्योतिरादित्य सिंदिया असेल वा राधाकृष्ण विखे पाटील, नीतीशकुमार असोत वा मायावती – असे अनेक) मोदी-शहांच्या धमक्यांना, ब्लॅकमेलला, मोहाला बळी पडतात, त्यावरून हे लक्षात येईल की, सध्याच्या सत्तेविरोधाचा संघर्ष पूर्वीप्रमाणे लोकशाही चौकटीतला नाही.

.................................................................................................................................................................

सरसंघचालक दसऱ्याला वा अन्य जाहीर कार्यक्रमात विचार देतात, मार्गदर्शन करतात आणि कामाला दिशा देतात, असे आजवर मानले जात असे. सुपर संघचालकांनी ती प्रथा बंद न पाडता नवीन हायवे सुरू केले आहेत. या सुपर हायवेवरून सध्या अवघा संघपरिवार ‘इनोव्हा’ कार्समधून फिरतो. आता पंचतारांकित जीवनशैली संघामध्ये रूळू लागली आहे. अमेरिकन ‘अ‍ॅक्सेंट’ असलेले इंग्रजी संभाषण आता परिवारात, विशेषत: भाजपात ऐकू येते!

सुमारे तीन दशकांपूर्वी संघाची एखाद्या शाळेत वा एखाद्या सभागृहात (विवेकानंद हॉल वा तत्सम) बैठक असली तर सतरंज्या आणि प्लॅस्टिक खुर्च्या असायच्या. साबुदाणा खिचडी, पोहे वा उपमा कागदाच्या बशीत वा कधी स्टीलच्या ताटलीत दिला जात असे. स्वयंसेवक बश्या स्वच्छ धुवून काउंटरवर ठेवत असत वा कागदी बश्या कचऱ्याच्या टोपलीत नीट टाकत असत. सतरंज्या घड्या घालून आणि खुर्च्या एका कोपऱ्यात लावून ठेवल्या जात.

प्रमोद महाजनांचे पक्षात आणि सत्तेत आगमन झाल्यानंतर आणि नरेंद्र मोदी प्रथम गुजरातचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ही ‘साधी’ मध्यमवर्गीय संस्कृती बदलू लागली. हळूहळू पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये बैठका (चिंतन बैठका वा मार्गदर्शन बैठका) होऊ लागल्या. ‘बुफे लंच’ वा डिनर होऊ लागले. इतर राज्यांतून येणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी त्या हॉटेलमधील खोल्या बुक केल्या जाऊ लागल्या. वेशभूषा साधी असली तरी वस्त्रे अधिक तलम होत गेली. हातातली घड्याळे महागडी दिसू लागली. हॉटेलच्या पार्किंगमध्ये कमळचिन्ह वा भगवा झेंडा असलेल्या गाड्यांचे ताफे दिसू लागले.

ठिकठिकाणाहून येणाऱ्या डेलिगेट्सना विमानतळावरून वा रेल्वे स्टेशन्सवरून आणण्यासाठी एक-दोन स्वयंसेवक आणि इनोव्हा, स्कॉर्पिओ, होंडा गाड्या मुक्रर होऊ लागल्या. पूर्वी स्वयंसेवक रिक्षाने, बसने वा मित्राच्या स्कूटरने हॉलवर वा शाळेत पोचत. आता सगळेच पालटले होते. पूर्वी एखाद्या अशा बैठकीचा खर्च (हॉलचे भाडे, माईक, लाईट, नाश्ता वगैरे मिळून, शे-सव्वाशे कार्यकर्त्यांसाठी) २०-२५ हजार रुपये असे. आता तो किमान पाच-सात लाख रुपये होऊ लागला होता.

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आणि अमित शहा गृहमंत्री (वा अगोदर पक्षाध्यक्ष) झाल्यावर तर अवघा पक्षच ‘कॉर्पोरेट’ झाला. प्रत्येकाकडे महागडे स्मार्ट फोन, एअरकंडिशन्ड कचेरीत कॉम्प्युटर, फॅक्स, झेरॉक्सचे जाळे, रिसेप्शन रूम्स, बैठकीच्या खोल्या, बॉस वा उप-बॉस वा उप-उप-बॉसच्या केबिन्स, पँट्री, कॉफी रूम्स, सभेच्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स, पॉवर पॉइंट फॅसिलिटी, सिलेक्ट आणि सिक्रेट नंबर असलेले फोन्स, अ‍सिस्टिंग स्टाफ, प्रोजेक्टर रूम्स, रिलॅक्सिंग रूम्स, ट्रॅव्हल आणि ट्रान्सपोर्ट असे सर्व काही सेट झाले.

मोदी किंवा शहा त्या ठिकाणी येणार असतील तर जणू अमेरिकेचा अध्यक्ष येत आहे, अशी सुरक्षायंत्रणा, सिक्युरिटी डॉग्ज, तत्पर व्यवस्था, बडेजाव होऊ लागला. ते येणार असले की, आजूबाजूला हवेत दहशत भासू लागली. कॉर्पोरेट ऑफिसमधील कार्यकर्ते-स्टाफ यांची लगबग अशी होऊ लागली की, कुठच्या तरी युद्धाची गुप्तपणे तयारी चालू आहे. पक्षाच्या मुख्य, मोठ्या, पॉश कचेरीत कोणी यायचे, कुणी जायचे, कुणाला भेटायचे, किती वेळ या सर्वांच्या सविस्तर नोंदी होऊ लागल्या. जे ठरले आहे तेच करायचे, अवांतर वा आगंतुक काहीही नाही. पक्षाचे बॉस, उप-बॉस वा उप-उप-बॉस सहजपणे कुठच्या कार्यकर्त्यांशी अनौपचारिक काहीही बोलणार नाहीत, कुणाच्या खांद्यावर हात टाकणार नाहीत. ‘काय, कसं काय?’ अशी चौकशी करणार नाहीत. पूर्वी ‘काय वहिनी काय म्हणताहेत?’, ‘ओंकार कुठच्या कॉलेजला गेला?’, ‘केशवरावांची तब्येत आता कशी आहे? आता त्यांनी ८५ ओलांडली असेल ना?’ अशा चौकशा होत असत. आता तसे कुणी कुणाला विचारत नाही वा सांगत नाही. ‘कॉर्पोरेट कल्चर’मध्ये असे कधी होत नाही!

ज्यांनी दिल्लीच्या भाजप कार्यालयाला भेट दिली असेल वा अगदी बाहेरून ते कार्यालय पाहिले असेल वा एखादी पत्रकार परिषद वा एखादी कॉन्फरन्स साक्षात ‘अटेंड’ केली असेल त्यांना या शैलीचा अनुभव आलाच असेल. कार्यालयातील एकूण कलर स्कीम, लायटिंग अ‍ॅरेंजमेंट, टापटीप आणि एकूण गुप्ततेचा बाज, यांमुळे येणारा माणूस बिचकतो वा कमालीचा ‘इम्प्रेस’ होतो. जरी राममंदिर, रथयात्रा, गंगापूजन वगैरे बाबी धामधुमीत चालू असल्या तरी भाजप कार्यालय मात्र आयबीएम, गुगल वा फोर्ड अशा कुठच्या तरी पॉश अमेरिकन मल्टिनॅशनल कंपनीच्या धर्तीवर उभारले गेले आहे.

आता या वास्तुमध्ये ‘वहिनी कशा आहेत?’ वा ‘खूप दिवसांत तुमच्या सौभाग्यवतींच्या हातचे पोहे खायला आलो नाही’ असे संवाद ऐकायला मिळत नाहीत. जणू अशा अनौपचारिकतेला आता बंदी आहे. तशी ती अनौपचारिकता पूर्वीही नाटकीच होती, हा भाग वेगळा!

एका ‘साध्या’, जवळ जवळ ‘पापभीरू’, बऱ्याचशा ‘सनातनी’ समजणाऱ्या संघपरिवाराने कात टाकायला सुरुवात केल्यावर त्यांच्या सहवासात ‘प्रायमरी ग्रूप’मध्ये येणाऱ्या माणसांमध्येही फरक पडू लागला. मल्टिनॅशनल कंपन्यांचे तिशी-पस्तिशीतले ‘एक्झिक्युटिव्हज विथ देअर पीसीज ऑन शोल्डर’, ‘प्रेझेन्टेशन कीटस’ यांचा वावर वाढला. ज्या पत्रकारांना संघपरिवारात जाणे काहीसे ‘कमीपणा’चे वाटे, ज्या पत्रकारांनी ‘चड्डीवाल्यां’ची यथेच्छ चेष्टा केली होती, त्यांना आता कॉर्पोरेट संघ पूर्णत: ‘कम्फर्टेबल’ वाटू लागला. आता भेटल्यावर साबुदाणा खिचडीची ऑफर नसते, तर कुठच्या ‘लाउंज’मध्ये बसू या वा ‘कोणत्या बार’मध्ये असा सवाल येऊ लागला. ज्यांचे वय ५५-६० होते, असे बरेच कार्यकर्ते अजून नॉनव्हेज खात नव्हते, ड्रिंक घेत नव्हते आणि अगदी लाउंज वा पॉश बारमध्ये गेले तरी ‘फ्रेश लाईम-विदाऊट शूगर’ घेत होते. पण त्यांच्याकडे येणारे नव-पत्रकार (टीव्ही जर्नेलिस्टस, बिझिनेस कॉरस्पाँन्डट्स, बीजेपी बीट करणारे, स्मार्ट गॉसिपर्स) मात्र आता नव्या संघसंस्कृतीत रुळत होते.

सर्वसाधारणपणे चाळीत वा वनबीएचके टाइपमध्ये वाढलेल्या मध्यमवर्गीय कार्यकर्त्याला ‘कॉर्पोरेट पक्षा’तील जीवनशैली आत्मसात करणे शक्य नव्हते. पण गेल्या २०-२५ वर्षांत पक्षात वा परिवारात आलेल्या (आता ४०-५०च्या वयोगटातल्या) नव-कार्यकर्ता, नव-नेता, नव-प्रवक्ता, नव-पदाधिकारी (अगदी नव-मंत्रीसुद्धा) या नव-श्रीमंती\कॉर्पोरेट शैलीला चटावला आहे, रूळला आहे आणि हळूहळू ती त्याच्या राजकीय जीवनाची गरज होऊ लागली आहे. ऐहिक सुखाबरोबर सत्ता आणि प्रतिष्ठा प्राप्त होऊ लागल्यामुळे त्याची ‘लोअर मिडल क्लास’ची मुळं उखडली गेली आहेत. आता संबंधित व मित्र-सहकारी वर्तुळात सत्तास्पर्धक तयार झाले. हेवेदावे आले, कसेही करून पद (मंत्रीपद वा मंडळ वा संस्थाचालकत्व) मिळवण्यासाठी धडपड होऊ लागली. त्यापैकी काहीच मिळाले नाही, तर ‘फ्रस्ट्रेशन-डिप्रेशन ट्रॅप’मध्ये ते जाऊ लागले. त्या वैचारिक-राजकीय-सत्ता वर्तुळातून जी पोकळी निर्माण झाली, ती भरून काढण्याचा मार्ग म्हणजे नरेंद्र मोदी!

..................................................................................................................................................................

लौकिक अर्थाने सरसंघचालक जरी मोहन भागवत असले तरी ‘सुपर संघचालक’ नरेंद्र मोदी आहेत. स्वयंसेवकांना असे ‘सुपर’ कुणी असण्याची सवय नाही. आपण राजकारण नाही, तर ‘संस्कृतीकारण’ करतो आणि आपला ‘राष्ट्रवाद’ हा ‘सांस्कृतिक’ आहे, असा पवित्रा घेतलेल्या आणि शांतपणे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना (मग ते वनवासी संघात असोत वा मजदूर संघात, विद्यार्थी परिषदेत असोत वा शिक्षक संघात) सरसंघचालकांच्या वरही कुणी असू शकतो, याचे अलीकडेपर्यंत भान नव्हते.

.................................................................................................................................................................

‘मोदी हैं तो मुमकीन हैं’ ही घोषणा या पोकळीत सापडलेल्या मध्यमवर्गीय संघसमर्थकांची आहे. त्यांच्या राजकीय हतबलतेला आणि अर्थशून्यतेला मोदी हा एकमेव आधार आता उरला आहे. जेव्हा मोदीप्रणीत भाजप सत्तेत नव्हती, तेव्हा हिंदूराष्ट्र, नेहरू-सोनिया-राहुल द्वेष, काँग्रेसविरोध या बाबींनी ते त्यांच्या राजकीय जीवनाला अर्थ प्राप्त करून देऊ शकत असत. आता सत्तेत आल्यानंतर सतत व्हॉटसअ‍ॅपवर गरळ ओकणे, अर्थशून्य प्रचार करणे, मोदींची भक्तीपरायणपर स्तोत्रे गाणे, यापलीकडे काही काम उरलेले नाही. सत्ता नव्हती, तेव्हा सत्ता मिळवणे हे उद्दिष्ट होते. आता सत्ता हाती असल्यावर आणि प्रत्यक्षात काहीही साध्य न झाल्यामुळे केवळ काँग्रेसच्या तथाकथित ७० वर्षांच्या भ्रष्टाचाराच्या नावाने बोटे मोडत बसणे आणि नेहरू कुटुंबाची बेबंद बदनामी करत ‘हिंदुत्वा’चा हिंस्र प्रचार करून सत्ता टिकवणे इतकेच ध्येय उरले आहे. सध्या सुखासीन जीवनशैलीत आलेल्या संघपरिवाराला तेवढेच आता जीवनकार्य उरले आहे.

संघपरिवार ही संज्ञा आपल्याला वाटते, त्यापेक्षा खूप व्यापक समूहाची आहे. परिवारातील बहुसंख्य लोक कधीही शाखेत गेलेले नाहीत. त्यांना ‘नमस्ते सदा वत्सले…’ वगैरे म्हणता येत नाही. शंभरपैकी ९९ लोकांना ‘वंदे मातरम’ पूर्ण म्हणता येत नाही. सावरकरांचा बीफ-गोमांस खायला विरोध नाही, पण संघप्रचारक त्या मुद्द्यावरून ‘लिंचिंग’ उर्फ समूहाने हिंस्र छळ करणे या घटनेला समर्थन देतात. भाजपचे सरकार असलेल्या गोवा वा आसाममध्ये गोमांस खुल्या बाजारात मिळते. पण गोमांस घरात असल्याच्या केवळ संशयावरून उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात येथे हिंसाचार घडवले गेले आहेत. म्हणजेच संघपरिवार ही काही एक विचाराधिष्ठित अधिकृत संघटना नाही. परंतु या व्यापक परिवारात सध्याचा बहुसंख्य मध्यम आणि नव-मध्यमवर्ग आहे. एनआरआय उर्फ अनिवासी भारतीयांमध्ये तर ही ‘गर्व से कहो – हम हिंदू हैं’ अस्मिता गेल्या दीड-दोन दशकांत वणव्यासारखी फैलावलेली आहे. किंबहुना हे नव-हिंदुत्व अमेरिकेतूनच काही प्रमाणात आयात झालेले आहे.

म्हणजेच हा मध्यम व नव-मध्यमवर्ग सध्याच्या मोदीभक्तांचा वा भडक समर्थकांचा सर्वांत मोठा अड्डा आहे, राजकीय आधार आहे, मतदार आहे. तथाकथित ‘पन्नाप्रमुख’, सोशल मीडियातले विखारी मेसेंजर्स, हजारो नव्हे तर लाखो ‘व्हॉटसअ‍ॅप’ ग्रूपमधले ‘हायपर-अ‍ॅक्टिव्ह’ ट्रोलर्स हे सर्व या मध्यमवर्गातून येतात. पूर्वी त्यात प्रामुख्याने सवर्ण अधिक होते. आता या ‘व्हायरस’चा फैलाव मराठा, ओबीसी, दलित यांच्यामध्येही झाला आहे.

या मध्यमवर्गाची व्यवच्छेदक लक्षणे म्हणजे ‘एफडी’ व ‘म्यूच्युअल’ फंड्समधील गुंतवणुकी, किमान एक वा दोन अ‍ॅडिनशल फ्लॅटस, प्लॉटस, फार्म हाऊसेस, मुलगा वा मुलगी अमेरिका-कॅनडात (वा जाण्याच्या प्रयत्नात), नोकऱ्या मुख्यत: आयटी वा तत्सम आधुनिक कंपन्यांमध्ये. दरमहा उत्पन्नाची ददात नाही. मुख्य आकांक्षा अमेरिकेतील ‘ग्रीन कार्ड’ वा नागरिकत्वाची. मात्र ‘गर्व से कहो’ अस्मिता हिंदुत्वाची! तिथे अमेरिकेत राहून ‘सागरा प्राण तळमळला’ म्हणत सावरकरांना स्मरण करण्याची.

भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा भारतात फक्त तीन-चार टक्के मध्यमवर्ग होता. आज तो जवळजवळ ४० टक्के आहे. म्हणजे ३५ ते ४० कोटी लोक मध्यमवर्गात आहेत. अवघ्या पश्चिम युरोपची लोकसंख्याही यापेक्षा कमी आहे. याशिवाय सुमारे २० ते २५ कोटी लोक मध्यमवर्गाच्या दालनांचे दरवाजे ठोठावत आहेत. आज ते कनिष्ठ मध्यमवर्ग वा तुलनेने गरीब स्तरात आहेत. म्हणजेच देशातील मध्यमवर्गाची संख्या सुमारे ६० कोटी होईल. ही सर्व प्रजाती गेल्या ६०-७० वर्षांतील आहे.

मात्र ज्या नेहरू-इंदिरा-राजीव-मनमोहनसिंग यांच्या कारकिर्दीत हा मध्यमवर्गीय विकास झाला, त्यांच्यातून भला मोठा ग्राहकवर्ग तयार झाला. कार्स, मोटरबाईक्स, हाय एन्ड टीव्ही त्या मध्यमवर्गाचा लोभ दिवसेंदिवस वाढतो आहे आणि तो वर्ग आपली नव्याने प्राप्त झालेली सुबत्ता टिकवू पाहत आहे. नरेंद्र मोदी नेमके याच मध्यमवर्गाला चुचकारतात – सातवा वेतन आयोग, पेशनर्सना सवलती, शेअरबाजाराला उत्तेजन, या योजना गरीब थरांसाठी नाहीत. म्हणूनच मोदी हे ‘मध्यमवर्गाचे मसिहा’ झाले आहेत.

परंतु आता सावरकर, श्यामाप्रसाद मुखर्जी वा दीनदयाळ उपाध्याय (वा अटलबिहारी वाजपेयी!) यांच्या नावाने गळे काढून लोक फारसे जवळ येत नाहीत. म्हणून त्यांचा एकमेव ‘रामबाण’ व्यूह म्हणजे हिंदू-मुस्लीम तणाव वाढवत नेणे, नसेल तेथे निर्माण करणे, जमल्यास दंगल घडवणे हा आहे. ‘सोशल मीडिया’ हे आता त्यांचे प्रभावी अस्त्र झाले आहे. पण वास्तव जीवनातील बेकारी, महागाई, टंचाई, बकाली, आर्थिक हलाखी या गोष्टींना कायम दूर ठेवण्याची त्या अस्त्रात शक्ती नाही. म्हणून सतत ‘मोदी-महिमा’ चराचरात भरत राहणे, हे एकमेव साधन उरले आहे!

मोदींनी संघपरिवाराची म्हणजेच या मध्यम-नव-मध्यमवर्गाची हतबलता ओळखून त्यांना आर्थिक गुलामगिरीत बांधायला सुरुवात केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या कार्यालयात वर्षाकाठी चार-दोन कोटी रुपये देणे, तेथे आधुनिक ऑफिस उभारणे, त्या ऑफिस स्टाप-कार्यकर्त्यांना मोटारींचा ताफा पुरवणे, ‘इलेक्शन मॅनेजमेंट’च्या नावाखाली मतरादारांना भरपूर कॅश वाटप करणे, विविध उपक्रमांच्या निमित्ताने भरपूर पैसे पुरवणे, हा त्यांच्या राज(अर्थ)नीतीचा भाग आहे!

परंतु संघटनेचे हे अर्थचक्र चालवण्यासाठी काही टग्यांची, गुंडांची, शहाजोग स्वयंसेवकांची आवश्यकता असते. कोट्यवधी रुपयांचा वाटप व उलाढाल आणि त्या पैशाचा ‘विनियोग’ कसा होतोय, हे पाहायला असे टगे वा स्थानिक ‘दादा’ लागतात. ते स्थानिक माफिया वा राष्ट्रीय माफियामधून ‘नव-कायकर्ते’ जमा केले जातात. शिवाय आंतरराष्ट्रीय संघटनांचीही (मोसाद, सीआयए, एमआय) मदत घ्यावी लागते. कार्यकर्त्यांचे मोहोळ असलेला एकेकाळचा संघपरिवार हळूहळू माफियाच्या आणि सत्तेने पोसलेल्या स्थानिक टग्यांच्या (उर्फ नेत्यांच्या) हाती जातोय. आता ही प्रक्रिया बरीचशी पूर्ण झाली आहे. आता मोदींची दहशतयंत्रणा राबवण्यासाठी इडी (इन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट), आयटी (इन्कम टॅक्स ऑफिशियल्स), सीबीआय, एनआयए, आयबी, रॉ, इलेक्शन कमिशन, न्यायव्यवस्था, लाचार केलेला मीडिया आणि पत्रकारांच्या टोळ्या हे सर्व दमनयंत्रण जुंपले जाते. परंतु असे दमनयंत्र चालवणारी एक ‘गॉडफादर’सदृश व्यक्ती लागते. नरेंद्र मोदी, अमित शहा, योगी आदित्यनाथ आणि अजित डोवाल अशांचे ती चौकडी आहे!

मे २०१७मधील अमेरिका दौऱ्यातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक सेल्फीमग्न क्षण

लेखाच्या सुरुवातीस म्हटल्याप्रमाणे हल्ली कुठेही, कधीही राजकारणाचा विषय निघाला की, फक्त (आणि फक्त) नरेंद्र मोदींचीच चर्चा होते. त्याची ही पार्श्वभूमी आहे. मग स्वाभाविकच त्या अनुषंगाने मोदी परत २०२४मध्ये पंतप्रधान होतील का? विरोधी पक्षांची एकजूट होईल का? राहुल गांधी ‘अपयशी’ का? काँग्रेस विरोधी पक्ष म्हणून मोदींना\भाजपला सणसणीत आव्हान का देत नाही? देशाची आर्थिक स्थिती कशी आहे? काश्मीरमध्ये काय होईल? तालिबानमुळे भारतात हिंदू-मुस्लीम तणाव वाढतील का? उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ परत येतील का? पंजाबमध्ये काँग्रेस जाऊन आप येईल का? मोदींचा वारस कोण? अमित शहा की योगी आदित्यनाथ? ते एकमेकांच्या विरुद्ध आहेत की एकत्र आहेत? वारस कोण हे संघ ठरवेल की मोदींचे सल्लागार? अशी प्रश्नांची भेंडोळी चर्चेत ठेवली जातात.

या सगळ्या प्रश्नांची नि:संदिग्ध उत्तरे वा स्पष्टीकरणे कोणाकडेच नाहीत. भविष्यात काय काय होणार आहे (म्हणजे काय काय वाढून ठेवले आहे!) हे सांगता येणार नाही. अंदाज दोन्ही-तिन्ही प्रकारे व्यक्त होऊ शकतात.

उदाहरणार्थ : नरेंद्र मोदी फक्त २०२४मध्येच नव्हे, तर २०२९मध्येही पुन्हा पंतप्रधान होऊ शकतात. नाही तरी त्यांची महत्त्वाकांक्षा नेहरू आणि इंदिरा गांधींपेक्षा अधिक काळ पंतप्रधान राहण्याची आहेच. (अलीकडेच त्यांनी सत्तेतली सलग २० वर्षं साजरी केली – २००१ ते २०१४ अशी १३ वर्षं गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि नंतर सात वर्षं पंतप्रधान).

नेहरू पंतप्रधान होते १९४७ ते १९६४ (म्हणजे १७ वर्षं), इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या १९६६ ते ७७ (११ वर्षं) आणि पुन्हा १९८० ते ८४ (पाच वर्षं) म्हणजे १६ वर्षं. मोदी जर २०२४मध्ये पंतप्रधान झाले तर ते त्या पदावर १५ वर्षं पूर्ण करतील आणि पुन्हा २०२९मध्ये पंतप्रधान झाले तर २० वर्षं!

मोदीभक्त (म्हणजे मोदींचे भाट, वारकरी, पालखी वाहणारे भोई वगैरे) हे भाकित (म्हणजे मोदींची २० वर्षं) ऐकून एकदम खूश होतील. म्हणजे २०२४मध्ये मोदी ७५ वर्षांचे आणि २०२९मध्ये ८० वर्षांचे असतील आणि २०३४मध्ये ते ८५ वर्षांचे असतील! त्यांची प्रकृती, आविर्भाव, तोरा, पाहता ते २०३४पर्यंत पंतप्रधान राहू शकतात. (हे भाकित कल्पनेतसुद्धा आणू नका, असे मोदींचे कट्टर टीकाकार म्हणतील.)

परंतु येथे एक गोष्ट विशेष ध्यानात घ्यायला हवी. मोदी जरी संघप्रचारक ते पंतप्रधान असे भाजपच्या राजकीय माध्यमातून झालेले असले तरी मोदींचा भाजप म्हणजे वाजपेयींचा वा त्या अगोदरचा जनसंघ वा भाजप पक्ष नव्हे. देश ‘काँग्रेसमुक्त’ करायचा विडा वाजपेयींनी कधी उचलला नव्हता. उलट पंतप्रधान नेहरूंना वाजपेयी एक महान (युगपुरुसदृश) नेता मानायचे. मोदी नेहरूंना ‘मुख्य खलनायक’ मानतात आणि नेहरू कुटुंबच (घराणेशाही) नेस्तनाबूत करायची प्रतिज्ञा त्यांनी केली आहे. वाजपेयींनी मोदींना राजीनामा देण्याचे सुचवले होते. मोदींनी वाजपेयींना त्याबद्दल कधीही क्षमा केली नाही.

मोदी वाजपेयींप्रमाणे पक्ष चालवत नाहीत. त्यांची शैली एकाधिकारशहा-शैली आहे. त्यांचा भर दहशत, ब्लॅकमेल, धमक्या, इडी-आयटी-सीबीआय यांना हाताशी धरून वचक बसवण्यावर आहे. त्या संस्थांच्या, अगदी निवडणूक आयोग व न्यायसंस्था आणि मीडियामध्ये शीर्षस्थ वा मालकांच्या जागी मोदी-शहा यांनी बसवलेले लोक असतील तर त्या सर्व संस्था त्यांच्या आदेशाप्रमाणे चालणार. उदाहरणार्थ, गेली सात वर्षं मोदी-शहा-भाजपची सत्ता आहे. पण बहुतेक मीडिया हा फक्त विरोधी पक्षांना जाब विचारतो – सत्ताधाऱ्यांना नाही! मग ती बाब लखीमपूर-खिरीची असो वा हाथरसची वा काश्मीरमधील दहशतवादाची! गेल्या सात वर्षांत देशात आणि त्याअगोदर १३ वर्षांत गुजरातमध्ये मीडिया, पोलीस अधिकारी यांची जी मनमानी चालू आहे, ज्या पद्धतीने २००२च्या दंगलीतील दोषींना कत्तलीच्या आरोपांतून मुक्त केले जात आहे, ज्या पद्धतीने न्यायालयीन निर्णय येत आहेत, यावरून हे लक्षात येते की, देशात कायद्याचे राज्य नाही, लोकशाही नाही, संस्थांना स्वायत्तता नाही, लोकांना स्वातंत्र्य नाही!

काँग्रेस व इतर विरोधी पक्ष आजवर घटनात्मक चौकटीत, स्वायत्त संस्थांच्या संरक्षणाखाली, मीडियाच्या जागरूकतेवर विश्वास ठेवून लोकशाही व्यवस्थेत काम करत आले आहेत. त्यांच्यासमोर जे आव्हान आहे, ते भाजपचे वा एनडीएचे नाही, तर मोदी-शहांनी ताब्यात घेतलेल्या एकाधिकारशाहीचे आहे. त्याची दहशत फक्त विरोधी पक्षांवर नाही, तर भाजपच्या कार्यकर्त्या-नेत्यांवर व त्यांच्या आघाडीतील पक्षांवरही आहे.

त्यामुळे विरोधी पक्षांना तुम्ही संघर्ष का करत नाही? असे विचारणे भाबडेपणाचे आहे. विरोधी पक्षांचे नेते (ज्योतिरादित्य सिंदिया असेल वा राधाकृष्ण विखे पाटील, नीतीशकुमार असोत वा मायावती – असे अनेक) मोदी-शहांच्या धमक्यांना, ब्लॅकमेलला, मोहाला बळी पडतात, त्यावरून हे लक्षात येईल की, सध्याच्या सत्तेविरोधाचा संघर्ष पूर्वीप्रमाणे लोकशाही चौकटीतला नाही. मोदी हे जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या कट-कारस्थानातून सादर केलेले पंतप्रधान आहेत. म्हणून या संघर्षाचे संदर्भ आंतरराष्ट्रीयसुद्धा आहेत.

परंतु कोणताही आदर्शवाद नसलेले लोक जेव्हा सत्तेची सूत्रे हाती घेतात आणि माफियाच्या मदतीने राज्यशकट चालवतात, तेव्हा ते राज्यशकट आतून खिळखिळे होत जाते. माफियाला विचारसरणी नसते, आदर्श नसतात, मूल्ये नसतात. त्यामुळे त्यांच्या प्रमुख गटातटांमध्ये संघर्ष सुरू होतात.

..................................................................................................................................................................

हल्ली कुठेही, कधीही राजकारणाचा विषय निघाला की, फक्त (आणि फक्त) नरेंद्र मोदींचीच चर्चा होते. त्याची ही पार्श्वभूमी आहे. मग स्वाभाविकच त्या अनुषंगाने मोदी परत २०२४मध्ये पंतप्रधान होतील का? विरोधी पक्षांची एकजूट होईल का? राहुल गांधी ‘अपयशी’ का? काँग्रेस विरोधी पक्ष म्हणून मोदींना\भाजपला सणसणीत आव्हान का देत नाही? देशाची आर्थिक स्थिती कशी आहे? काश्मीरमध्ये काय होईल? तालिबानमुळे भारतात हिंदू-मुस्लीम तणाव वाढतील का? उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ परत येतील का? पंजाबमध्ये काँग्रेस जाऊन आप येईल का? मोदींचा वारस कोण? अमित शहा की योगी आदित्यनाथ? ते एकमेकांच्या विरुद्ध आहेत की एकत्र आहेत? वारस कोण हे संघ ठरवेल की मोदींचे सल्लागार? अशी प्रश्नांची भेंडोळी चर्चेत ठेवली जातात. या सगळ्या प्रश्नांची नि:संदिग्ध उत्तरे वा स्पष्टीकरणे कोणाकडेच नाहीत. भविष्यात काय काय होणार आहे (म्हणजे काय काय वाढून ठेवले आहे!) हे सांगता येणार नाही.

.................................................................................................................................................................

आज मोदी विरुद्ध अमित शहा विरुद्ध योगी आदित्यनाथ असे जे चित्र दिल्लीत दिसू लागले आहे, त्याचे हेच कारण आहे. मोदींपेक्षा अमित शहा आणि आदित्यनाथ वयाने लहान आहेत. त्यांना पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा आहे. त्यांच्यावर नागपूरस्थित संघ वा त्यांचे सरसंघचालक यांचे नियंत्रण नाही (याचीच धास्ती नागपूरच्या किल्ल्यातल्या मंडळींना वाटते). संघाच्या जुन्या संस्कृतीत वाढलेल्या कार्यकर्ते-स्वयंसेवक नेत्यांना ही परिस्थिती दिसते. पण सहनही होत नाही आणि सांगताही येत नाही, अशा स्थितीत ती मंडळी आहेत. माफिया टोळ्यांच्या अंतर्गत जेव्हा सुरूंग फुटतील, तेव्हा वातावरण खुले व्हायला मदत होईल!

तोपर्यंत विरोधी पक्षांना एकत्रितपणे वा स्वतंत्रपणे लोकसंपर्क वाढवत राहणे, सरकारवर प्रचाराचा अंकुश ठेवणे, मीडियावर विसंबून न राहता सोशल मीडियाचा अधिकाधिक वापर करणे आणि समाजातील सर्व लहान-मोठी संवाद माध्यमे वापरणे इतकेच शक्य आहे. संस्थांमधील निदान काही कर्मचाऱ्यांच्या सदसदविवेक बुद्धीवर विश्वास ठेवणेही गरजेचे आहे. त्यातील अनेक जण त्या दहशतीच्या जोखडातून बाहेर येऊ इच्छितात, पण दबकून आहेत. त्यांना आधार देणे, त्यांच्या आत्मविश्वास वाढवणे, पूर्णत: निष्कलंक पण निष्क्रिय असे नोकरशहा डोळ्यासमोर अन्याय होत असताना तो नजरेआड करतात – त्यांना त्यांच्या सुरक्षित कोशातून बाहेर काढणे हेही एक काम आहे.

जर ही मोदी-शहांची एकाधिकारशाही अशीच चालू राहिली तर लोकशाही दूरच राहू दे, देशाची एकात्मता व एकताही नाहीशी होईल. सोव्हिएत युनियनसारखी महासत्ता स्वत:च्या देशाचे एकत्व टिकवू शकली नाही, भारत तर आता खरोखरच ज्वालामुखीच्या तोंडावर आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक कुमार केतकर ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक आणि राज्यसभेचे खासदार आहेत.

ketkarkumar@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -